ऑनलाईन खरेदीची सुरक्षितता महत्त्वाची

गेल्या चार वर्षापासून ऑनलाईन शॉपिंग हे अनेकांच्या अंगवळणी पडलेले आहे. चांगल्यापैकी डिस्काउंटसह आपल्या पसंतीची वस्तू सहज घरबसल्या उपलब्ध होत असल्यामुळे ऑनलाईन खरेदीचे प्रमाण भारतात वाढू लागले आहे. त्यामुळे ऑनलाईन मार्केटिंगसाठी अनेक कंपन्या ई बाजारात उतरल्या.ब्रँडेड, नॉन ब्रँडेड अशा दोन्ही प्रकारच्या वस्तूंची विक्री ऑनलाईन होऊ लागली. त्यामुळे अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्टसारख्या कंपन्या अल्पावधीत लोकप्रिय झाल्या. तरुणांच्या पसंतीस उतरल्या; परंतु सरकार सध्या काही नवे धोरण आखत असल्यामुळे या कंपन्यांकडून मिळणा-या अनेक ऑफर्स, सवलती बंद होण्याची शक्यता आहे. अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्टसारख्या वेबसाइट्सवर मिळणारे बंपर डिस्काउंट्स आता लवकरच बंद होण्याची शक्यता आहे. ऑनलाईन व्यापार आणि डिस्काउंट्स नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकार नवीन धोरण तयार करत असून त्याच्या मसुद्यावर लोकांकडून सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. नवीन ई-कॉमर्स धोरणाचा मसुदा सरकारने सोमवारी सार्वजनिक केला. या मसुद्यानुसार ई-कॉमर्सवर अंकुश ठेवण्यासाठी सरकार मोठय़ा प्रमाणात पावले उचलणार असल्याची चिन्हे आहेत. लोकांकडून सूचना आल्यानंतर या मसुद्यात बदल करून नवीन धोरणाचे विधेयक संसदेत संमत होईल. झोमॅटो, स्विग्गीसारख्या अ‍ॅप्सलाही हे नवीन धोरण लागू होईल. अनेक चांगल्या कंपन्या यामध्ये उतरल्या असल्या तरी अनेकवेळा ऑनलाईन खरेदीत फसवणूक झाल्याचे प्रकार उघडकीस आलेले आहेत. विशेषत: मोबाईल, स्मार्टफोनसारख्या इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या खरेदीत आणि किचनमधील लागणा-या वस्तूंमध्ये मोठय़ा प्रमाणात फसवणूक झाल्याचे दिसून आलेले आहे. याबाबत सगळे व्यवहार हे ऑनलाईन होत असल्यामुळे त्याची तक्रार करणे सोपे नसते. सायबर गुन्ह्यांची नेमकी नोंद कुठे करायची आणि आपली झालेली फसवणूक कोणाला कळवायची याबाबत अनेकदा संभ्रम निर्माण होतो. अशा फसवणुकीच्या तक्रारी पोलिसांकडून फारशा गांभीर्याने घेतल्या जात नाहीत. साहजिकच या व्यवहारात मोठय़ा प्रमाणात फसवणूकही होते. त्यामुळे या ऑनलाईन शॉपिंगच्या धोरणात सरकारने हस्तक्षेप करून काहीतरी सुधारणा करणे गरजेचे होतेच. त्यादृष्टीने या सूचना मागवल्या आहेत आणि सुधारणा होतील ही अपेक्षा आहे. या धोरणामुळे वस्तूंच्या मूळ किमतींवर वेबसाइट्सला मोठय़ा सवलती देता येणार नाहीत. या सवलती कोणत्या आधारे दिल्या जातात यावर सरकारची नजर असणार आहे. ई-कॉमर्स नियंत्रित करण्यासाठी आणि गैरव्यवहाराला चाप बसवण्यासाठी एका नियंत्रकाची नियुक्ती करावी, अशी शिफारसही या मसुद्यात करण्यात आली आहे. ही एक चांगली गोष्ट म्हणावी लागेल. ई कॉमर्सला ऑनलाईन शॉपिंगला प्रोत्साहन द्यायचे असेल तर सर्वात प्रथम त्याची विश्वासार्हता जपण्याची गरज आहे. आज शंभर टक्के विश्वास ठेवावा अशी परिस्थिती या शॉपिंगमध्ये नाही. आपल्याकडे अनेकवेळा अशा बातम्या ऐकायला मिळतात की ऑनलाईन शॉपिंग करून मोबाईल मागवला, पण बॉक्समध्ये काहीच नव्हते. २५ हजारांचा स्मार्ट फोन ब्रँडेड कंपनीचा आहे म्हणून मागवला जातो. डिस्काउंटमध्ये तो १२ हजाराला मिळतो या आनंदात ऑनलाईन पेमेंट करून तो मागवला जातो. पण त्याचे पार्सल येते तेव्हा आत भलतेच काहीतरी असते. त्याच आकाराचे लाकडाचे फळकूट असे काहीतरी पाठवले जाते. नंतर त्याची तक्रार करण्यासाठी जो फोन दिला जातो तो कधीच लागत नाही. अनेकजण आम्ही बरोबर वस्तू पाठवली होती, पण कुरिअरवाल्याने ती बदलली असे सांगून हात झटकले जातात. त्यामुळे या ऑनलाईन बाजारातून कुरिअर कंपन्यांच्या विश्वासार्हतेचाही प्रश्न निर्माण झालेला आहे. आणखी एक विशेष म्हणजे ऑनलाईन खरेदी ही इंटरनेटवर त्या संबंधित वेबसाईटवर जाऊन केली जाते. तिथे जे फोटो, चित्रं दाखवली जातात त्याच्या प्रेमात पडून किंवा त्याच्या आकर्षणाने खरेदी केली जाते. पण फोटोतील वस्तू आणि प्रत्यक्षात येणारी वस्तू यात फरक असतो. फोटोत ती वस्तू इतकी छान दाखवली जाते की ती घ्यावीशी वाटते. पण प्रत्यक्षात ती अत्यंत हलक्या दर्जाची असल्याचे दिसून येते. यामध्ये स्टेनलेस स्टीलचे डबे किंवा कंटेनर, नॉनस्टीक कढई, तवे यांच्याबाबतीत खूप फसवणूक होताना दिसून आलेली आहे. त्यामुळे स्वस्तात किंवा डिस्काउंटमध्ये वस्तू नाही मिळाली तरी चालेल एकवेळ पण घरपोच येणारी वस्तू चांगली असावी इतकीच माफक अपेक्षा ग्राहक करत आहेत. याशिवाय आमच्या वेबसाइट्सवर मिळणा-या सवलतींशी आमचा काही संबंध नसून या सवलती संबंधित वस्तूंचे विक्रेते देतात अशी भूमिका ई-कॉमर्सच्या वेबसाइट्सची आहे, तर सवलती देणा-या विक्रेत्यांची या वेबसाइट्समध्ये अवैध गुंतवणूक असू शकते, अशी सरकारला शंका आहे. इंटरनेटवर मिळणा-या या मोठय़ा सवलतींना आळा बसावा अशी मागणी मोठय़ा प्रमाणात ऑफलाईन व्यापारी बरेच दिवसांपासून करत आहेत. भारतात ई-कॉमर्सची बाजारपेठ २५ अब्ज डॉलर्सची आहे. येत्या दशकात यामध्ये लक्षणीय वाढ होऊन ती २०० अब्ज डॉलर्सवर पोहोचेल असा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. जगातील मोठय़ा कंपन्या भारतातील ई-कॉमर्समध्ये रसही घेत आहेत. तेव्हा आतापासूनच ई-कॉमर्सचे नियंत्रण करणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने सरकार उचलत असलेली पावले महत्त्वाची आहेत. ऑनलाईन शॉपिंग करता येणे, त्याची सवय लागणे ही चांगली गोष्ट आहे. रोखीचे व्यवहार न होता ऑनलाईन कॅशलेस व्यवहार करण्यासाठी ही फार मोठी संधी आहे. पण या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता, सुरक्षितता येणे अपेक्षित आहे. विशेषत: वस्तूंची हमी किंवा गॅरेंटी देण्याची व्यवस्था असावी. ऑनलाईन खरेदी केलेली वस्तू खराब असेल किंवा ज्याप्रमाणे मागवली तशी मिळाली नाही तर ती बदलून देण्याची किंवा त्याचा किमतीचा शंभर टक्के परतावा मिळण्याची सोय असावी. गेल्या वर्षी गणपतीच्या दरम्यान ऑनलाईन शॉपिंगच्या साईटवर अनेकांनी सिल्वरची पूजा थाळी मागवली होती. फोटोत ती आकर्षकपणे मांडलेली होती. पण त्या चांदीच्या पूजाथाळीची खरेदी केल्यावर ती वस्तू जेव्हा हातात पडली तेव्हा ती चक्क फायबरची सिल्वर कलरची असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे या वस्तू विकताना, त्याचे फोटो टाकताना त्या नेमक्या कोणत्या धातूपासून बनवल्या आहेत, त्यातील घटक काय आहेत हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.

चालकाचे भान महत्त्वाचे

महामार्गावर आपण वाहतुकीचे जे नियम वाचतो, त्यामध्ये एक वाक्य नेहमी वाचतो. ते म्हणजे, ‘नजर हटी, दुर्घटना घटी।’ प्रत्येक घाटात, धोक्याच्या ठिकाणी वाहतूक सुरक्षेचे सूचना फलक असतात. पण, ते वाचले, तरच आपण वाचणार आहोत, हे कोण ध्यानात घेणार? शनिवारी महाबळेश्वरच्या आंबेनळी घाटात झालेला बस अपघात हा असाच ‘नजर हटी दुर्घटना घटी।’ अशा प्रकारातला आहे. त्यामुळे वाहन चालवताना चालकांनी किती सजग असले पाहिजे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. दापोलीच्या कृषी विद्यापीठातील कर्मचा-यांच्या सहलीची बस तब्बल ५०० फूट खोल दरीत कोसळून ३३ जण ठार झाले. रविवारी दुपापर्यंत हे दरीतील मृतदेह काढण्याचे काम सुरूच होते. तब्बल २६ तासांच्या अथक शोधमोहिमेनंतर पोलादपूरच्या आंबेनळी घाटातील शोधकार्य थांबले. ट्रेकर्स आणि एनडीआरएफच्या टीमने ३३ पैकी ३० जणांचे मृतदेह बाहेर काढले आहेत. या ३० जणांची ओळख पटली असून, इतर तीनजणांचा अद्यापही शोध लागलेला नाही. घाटात या तिघांशी संबंधित कोणताही सुगावा न लागल्याने अखेर या बचाव पथकाने त्यांचे शोधकार्य थांबवले आहे. इतकी भयानक घटना घडली कशी, तर केवळ नजर हटल्यामुळे हा प्रकार घडला. त्यामुळे वाहन चालवताना चालकाला बेसावध करण्याचा, त्याला व्यत्यय येईल असा प्रकार करण्याचा प्रयत्न होता कामा नये, हे पुन्हा एकदा सांगावे लागेल. ओव्हर कॉन्फीडन्सने वाहन चालवण्यात अनेकवेळा चालक आपल्या प्रवाशांवर इंप्रेशन पाडण्याचा प्रयत्न करतात.पण, त्याचवेळी स्वत:बरोबर इतरांचाही जीव ते धोक्यात घालत असतात, हे लक्षात घेतले पाहिजे. शनिवारी सकाळी १०च्या सुमारास आंबेनळी घाटात कोकण कृषी विद्यापीठाच्या कर्मचारी-प्राध्यापकांची बस दरीत कोसळून झालेल्या अपघातात ३३ जण ठार झाले होते. या अपघातातून केवळ एकच जण बचावला आहे. या बचावलेल्या प्रकाश सावंत यांच्याकडून सत्य समोर आल्यावर कोणालाही धक्का बसेल. कारण, अशा चुका अनेकजण करत असतात. या अपघातावरून एक लक्षात येते की, अतिउत्साहाच्या भरात सुस्थितीत नसलेली गाडी घेऊन जाण्यामुळेही अपघात घडला असावा. त्याचप्रमाणे चालकाचा अति आत्मविश्वास आणि वाहन चालवताना वाहनावर लक्ष केंद्रित न करता, ते लक्ष प्रवाशांच्या गप्पागोष्टी आणि हास्यविनोदात सामील होण्यामुळे हा प्रकार घडलेला दिसून येतो. या अपघाताचे फोटो पाहिल्यावर हे दिसते की, बसचे टायर पूर्णपणे गुळगुळीत झालेले आहेत. म्हणजे कोणतीही ट्रिप प्लॅन करताना गाडीची कंडिशन आणि ड्रायव्हर या गोष्टी पण पाहणे गरजेचे आहे. त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे हा अपघात घडला आहे. त्याचप्रमाणे ऐनवेळी घेतलेला शॉर्टकट या सहलीला महागात पडला, की ३३ मृतांची कुटुंबे आज अडचणीत सापडली आहेत. वास्तविक दापोलीच्या डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे कर्मचारी दरवर्षी पिकनिकला जातात. शनिवारीही हे कर्मचारी दापोलीहून महाबळेश्वरला पिकनिकला निघाले होते. हे कर्मचारी पोलादपूर ते महाबळेश्वर असा प्रवास करत होते. रायगड जिल्ह्यातून जाणारा हा शॉर्टकट त्यांनी प्रवासासाठी निवडला होता आणि हाच शॉर्टकट त्यांच्या जीवावर बेतल्याचे सांगण्यात येते आहे.विशेष म्हणजे ज्या ठिकाणी अपघात झाला, तो परिसर अपघात प्रवणक्षेत्रात येत नाही. तरीही हा अपघात झाला. यात वाचलेले प्रकाश सावंत सांगतात की, आम्ही हास्यविनोद करत चाललो होतो. एका विनोदावर चालक जोरात हसला आणि त्याने मागे वळून पाहिले आणि त्याच क्षणी गाडीवरचा ताबा सुटला आणि अपघात घडला. म्हणजे चालकाला वाहन चालवताना प्रवाशांनी कधीही डिस्टर्ब करायचे नसते ते यासाठी. वाहन चालवताना चालकाशी बोलू नये हे साधे नियम असतात. पूर्वी राज्य परिवहन मंडळाच्या बसमध्ये ड्रायव्हरच्या केबिनच्या पाठीमागे सूचना लिहिलेली असायची. गाडी चालवत असताना, चालकाशी कोणीही बोलू नये. चालकाला त्रास होईल एवढय़ा आवाजात गोंगाट करू नये. आजकाल एसटीतील हे नियमही दिसेनासे झाले आहेत. बहुतेक एसटीबस चालक हे वाहन चालवताना मोबाईलवर बोलताना दिसतात. त्यामुळेच वाहन चालवताना चालकाचे भान असणे फार महत्त्वाचे असते. विनोदावर हसताना मान वळली आणि नजर हटली, त्यामुळे बस थेट दरीत कोसळली. वाहतुकीच्या नियमांचे पालन केले गेले नाही. आजकाल ओव्हरकॉन्फीडन्समध्ये गाडी चालवण्याचे प्रमाण फारच वाढले आहे. माझा गाडीवर कन्ट्रोल आहे, हे दाखवण्यासाठी प्रसंगी अनेकजण नको इतके धाडस करतात. यातच अपघात घडतात हे लक्षात घेतले पाहिजे. गाडी चालवताना मोबाईलवर बोलणे हे फार धोकादायक आहे. आज हा अपघात खासगी बसला झाला.पण, जर हाच अपघात राज्य परिवहन मंडळाच्या बसला झाला असता, तर फार मोठी टीका झाली असती. चौकशा झाल्या असत्या. पण, एसटीचे चालकही ब-याचवेळा असा धोका पत्करत असतात. सध्या ज्या एसटीच्या बसेस आहेत, त्यामध्ये निमआराम किंवा अगदी परिवर्तनच्या बसमध्येही ड्रायव्हरच्या केबिनमध्ये असलेल्या सिटवर वाहक न बसता ती प्रवाशांना दिली जाते आणि वाहक दरवाजातल्या सीटवर बसतो. ड्रायव्हरच्या केबिनमध्ये बसून जाणारे अतिउत्साही असतात. त्या सिटवर बसताना डाव्या बाजूचा आरसा ड्रायव्हरला दिसेल असे बसावे लागते. पण, ती व्यक्ती कशीही बसते आणि ड्रायव्हर वैतागतो. कधीकधी तिथे बसवले जाणारे प्रवासी ड्रायव्हरशी खूप गप्पा मारतात. फोनवरच्या गमतीजमती सांगतात. हे प्रकार सर्रास बघायला मिळतात. त्यामुळे ड्रायव्हरला डिस्टर्ब होणार नाही, याची काळजी घेणे फार महत्त्वाचे असते. त्यासाठी ती जागा महामंडळाने आरक्षण करणे बंद करावे. खासगी ट्रॅव्हल्सच्या बसमध्येही ड्रायव्हरबरोबरच क्लीनर आणि सीट गोळा करणारे एक-दोन कर्मचारी असतात. ते ड्रायव्हरच्या इतके जवळ बसतात आणि गप्पा सुरू असतात की, त्यामुळे चालकाचे नियंत्रण सुटू शकते. त्यामुळे वाहन चालवताना चालकाला कोणत्याही प्रकारचा उपद्रव होणार नाही, त्याच्या कामात व्यत्यय येणार नाही आणि त्याची नजर गाडीवरून दुसरीकडे वळणार नाही, याची काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे.

जोरू का भाई एक तरफ..

जोरू का भाई एक तरफ और सारी दुनिया एक तरफ, अशी अवस्था सध्या शिवसेनेची झालेली दिसून येते. वेळ काय, प्रसंग काय आणि आपण नेमके करतो काय, याचे कसलेही भान नसल्यासारखी अवस्था आज या पक्षाची झाल्यामुळे शिवसेनेतील ज्येष्ठांमध्ये अस्वस्थता आहे, तर तरुणांमध्ये अस्थिरता आहे. मुद्दे सोडून भलतीकडे पळणे या धोरणाला काय म्हणावे?अयोध्येत जाऊन रामलल्लाचे दर्शन घेण्याची घोषणा शिवसेनेने केली. हेतू काय, तर म्हणे हिंदू मते आपल्याकडे वळवावीत. त्यासाठी भाजपकडे असलेली हिंदू मते आपल्याकडे खेचण्यासाठी राम मंदिराचा मुद्दा हातात घेण्याची उपरती सेना नेत्यांना झाली आणि ‘चलो अयोध्या, चलो वाराणसी’ करत त्यांनी सगळ्या मुंबईभर पोस्टर्सही लावली. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी अयोध्या आणि वाराणसीत जाऊन राम दर्शन आणि गंगा पूजा करण्याची घोषणा करताच, मुंबईत फ्लेक्स झळकायला लागले. भाजपकडून राम मंदिराचे आश्वासन पूर्ण होत नसल्याने, हिंदू मतांना शिवसेनेकडे वळवण्यासाठी पक्षाने ही खेळी खेळल्याचे सांगितले जाते.लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ावरून पुन्हा एकदा आक्रमक झाली आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या वाराणसी आणि अयोध्या दौ-यात शिवसैनिकांनी सामील व्हावे, असे आवाहनदेखील करण्यात आले आहे. या पोस्टरमध्ये ‘देशाच्या राजकारणातील महत्त्वाकांक्षी पाऊल’, असाही उल्लेख करण्यात आला असून, या दौ-यात २०१९च्या निवडणुकीत भाजपची कोंडी करून हिंदू मते स्वत:कडे वळवण्यासाठी शिवसेनेने या दौ-याचे आयोजन केल्याचे बोलले जात आहे. शिवसेनेचे हे पाऊलच ‘जोरू का भाई एक तरफ..’ अशा प्रकारचे आहे.वास्तविक शिवसेनेला महाराष्ट्राबाहेर कोणीही विचारत नाही. त्यांची महाराष्ट्राबाहेर कसलीही ताकद नाही. महाराष्ट्राबाहेर शेजारी गुजरात, गोवा, कर्नाटक राज्यात निवडणुकीत उतरण्याचा शिवसेनेने केविलवाणा प्रयत्न केला, पण तिथे उमेदवारही मिळायची मारामार ते मतदार कुठून मिळणार, अशी अवस्था झाली. इतके असले तरी आम्ही भाजपला दणका देणार, भाजपला संपवणार हा एकच घोष शिवसेना करत आहे. हा अत्यंत हास्यास्पद प्रकार म्हणावा लागेल. म्हणजे ‘नवरा मेला तरी चालेल पण, सवत विधवा झाली पाहिजे’ या हेतूने भाजप विरोधात ठाकलेली शिवसेना म्हणजे भलत्या दिशेने चाललेली वाटचाल म्हणावी लागेल.उत्तर प्रदेशाचे काय घेऊन बसली आहे शिवसेना, अजून पुरता महाराष्ट्र पादाक्रांत करता आलेला नसताना ‘चलो अयोध्या, चलो वाराणसी’ हा प्रकार अत्यंत गमतीशीर म्हणावा लागेल. शिवसेना हा पक्ष महाराष्ट्रापुरता मर्यादित असताना, मराठी मतांना गोळा करायचे सोडून रामाच्या नावावर हिंदू मते गोळा करायला चालले आहेत. म्हणजे एकीकडून सांगितले जाते की, भाजपकडून शिवसेनेच्या मनधरणीचे प्रयत्न सुरू आहेत. शिवसेनेने मात्र आगामी निवडणूक स्वबळावर लढवण्याचा पवित्रा कायम ठेवला आहे. वास्तविक शिवसेना कितीही मोठय़ा गोष्टी करीत असली तरी, शिवसेनेचे भाजपशिवाय काही चालणार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. भाजपच्या सरकारमध्ये आपण गेलो नाही, तर संपून जाऊ याची जाणीव झाल्यामुळेच तर विरोधात लढून, सरकार स्थापनेचेवेळी विरोधी पक्ष म्हणून दावा करून नंतर सरकारमध्ये सामील होण्याचा निर्णय शिवसेनेने घेतला होता. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे अलीकडेच म्हणाले होते की, आम्ही जर सरकारमध्ये गेलो नसतो, तर भाजपने काँग्रेस-राष्ट्रवादीबरोबर सरकार चालवले असते. ते होऊ नये म्हणून आम्ही सरकारमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला. त्याचप्रमाणे आमच्या मंत्र्यांनाही कामकाजाचा अनुभव मिळेल असे वक्तव्य त्यांनी केले होते. म्हणजे सरकारचे फक्त फायदे घ्यायचे आणि सरकार विरोधात बोलायचे एवढाच अजंडा शिवसेनेचा असल्याचे स्पष्ट दिसते. म्हणजे महाराष्ट्राची पूर्ण सत्ता हातात येण्याची चिन्हे नाहीत, तेवढी ताकदही नाही तरीही आज आपला पक्ष राष्ट्रीय पक्ष असल्याचा आव आणत महाराष्ट्र सोडून शिवसेना अयोध्येकडे जायला निघाली आहे. यालाच ‘जोरू का भाई एक तरफ और सारी दुनिया एक तरफ’ असे म्हणतात.खरे म्हणजे शिवसेनेने महाराष्ट्रात आपली ताकद आजमावून पाहिली असती, तर बरे झाले असते. अयोध्येत रामलल्लांचे दर्शन घेऊन हिंदू मते गोळा करायला शिवसेना निघाली आहे, पण शिवसेना हे मंदिर बांधणार आहे का? हा विषय न्यायप्रविष्ठ असताना आणि त्याबाबत तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू असताना, आत्ताच शिवसेनेला रामाची आठवण का झाली? म्हणजे काही मुस्लीम संघटनाही अलीकडे राम मंदिराबाबत अनुकूल मते व्यक्त करत असताना, हा प्रश्न सुटण्याच्या मार्गावर आहे. त्याबाबत तोडगा निघून न्यायालयाच्या निर्णयानंतर लगेच राम मंदिराचे बांधकाम सुरू होऊ शकते. प्रत्यक्षात राम मंदिराचे दगड, खांब आणि स्ट्रक्चर सगळे तयार आहे. एकदा का न्यायालयाचा निर्णय झाला की, ते झटपट उभे राहील अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे राम मंदिराची चिंता शिवसेनेला करण्याचे काहीच कारण नाही. पण, आता हे काम होण्याची शक्यता दिसू लागल्यावर, न्यायालयाचा निकाल लागण्याची शक्यता निर्माण झाल्यावर शिवसेनेने ‘चलो अयोध्या’ अशी घोषणा दिली आहे, याला चक्क संधीसाधूपणा म्हणतात. हा प्रकार म्हणजे क्रिकेटच्या सामन्यात २०० धावांचे लक्ष असेल तर, १९९ धावा रोहित शर्मा, विराट कोहली यांनी काढायच्या आणि शेवटची धाव काढायला शेवटच्या फळीतल्या एखाद्या गोलंदाजाने यावे आणि एक रन काढावी. सामना जिंकावा आणि माझ्यामुळेच सामना जिंकला असा त्याने डंका पिटावा, तसा प्रकार आहे हा. राम मंदिर होणारच आहे. भाजप आणि सगळ्या संघ परिवारातील हिंदू संघटनांनी ‘मंदिर वही बनायेंगे’ अशी हाक देऊन अनेक वर्षे मेहनत घेतली आहे, ती काय उगाच का? ऐनवेळी अशी शिवसेनेने घोषणा देऊन मंदिर उभे राहील असे वाटते का? उद्या हीच शिवसेना ‘चलो कोकण’ म्हणून आम्ही कोकणात हापूस आंबे लावतो, असे सांगून त्या हापूस आंब्याचे श्रेय घेण्यासही कमी करणार नाही. हापूस आंब्याचा रंग केशरी आहे, कारण तो शिवसेनेचा आहे असा प्रचारही केला जाऊ शकतो. पण, शिवसेनेच्या असल्या पोरखेळाला कोणीही फसणार नाही.शिवसेनेवर लोकांनी विश्वास कसा ठेवायचा? दिल्लीच्या वर्तुळात नाणार प्रकल्पाला विरोध करायचा नाही, राज्य सरकार त्या प्रकल्पाचे समर्थन करत असताना सभागृहात शिवसेना त्याला विरोध न करता संमती देते आणि दुसरीकडे विरोधकांच्या कळपात घुसून ‘आमचा विरोध, आमचा विरोध’ असा गाजावाजा करते. त्यावर कोण विश्वास ठेवणार? मेंढरांच्या कळपात लांडगा शिरला आणि त्यांनी बे बे असा आवाज काढला, तरी ही बकरी नाही, तर हा लांडगा आहे हे सर्वाना समजते. तसाच प्रकार शिवसेनेचा आहे. त्यामुळे या अयोध्येच्या नाटकावर फसण्याइतके हिंदू लोक तकलादू आहेत, असे शिवसेनेला वाटते का?मागच्या आठवडय़ात संसदेतील अविश्वास प्रस्तावातही शिवसेनेने तटस्थ भूमिका घेत, भाजपला म्हणे हादरा दिला आहे. पण, प्रत्यक्षात शिवसेनेच्या खासदारांनीच शिवसेना नेतृत्वाला हादरा दिला आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख अविश्वास ठरावाच्या वेळी आम्ही मोदींबरोबर असल्याचे मुंबईत जाहीर करतात. दिल्लीत त्यांच्याच पक्षाचे खासदार आम्ही मतदानावर बहिष्कार टाकणार असल्याचे जाहीर करतात.म्हणजे पक्षप्रमुखाचे ऐकायची शिस्त ज्या पक्षात नाही त्या पक्षावर कोण विश्वास ठेवेल? हिंदू मते गोळा करण्यापेक्षा आपल्या पक्षाचे खासदार आपल्याबरोबर आहेत का, हे एकदा शिवसेनेला पडताळून पाहावे लागेल.

शिवसेनेने भाजपवर टीका करण्यापेक्षा आपले कर्तृत्व सिद्ध करून दाखवावे. आज शिवसेनेला राज्यातील सत्तेचे डोहाळे लागले आहेत. राज्यात स्वबळावर शिवसेनेची सत्ता आणायचे स्वप्न शिवसेना पाहते आहे. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत, तर सतत त्याबाबत बोलत आहेत. विधान भवनावर भगवाच फडकेल. अहो, पण तो भगवा सेनेचा का भाजपचा हे काळच ठरवेल. अजून शिवसेनेला शंभरचा आकडा इतक्या वर्षात गाठता आलेला नाही. महाराष्ट्र विधानसभेतील १४५ चा बहुमताचा आकडा शिवसेना कोणाच्या भरवशावर गाठणार आहे? म्हणजे भाजपने काँग्रेस-राष्ट्रवादीची साथ घेऊन सरकार चालवू नये, असे सांगणारे उद्धव ठाकरे हे काँग्रेसच्याच मदतीने सरकार स्थापन करणार का? हा शिवसेनेचा दुटप्पीपणा मराठी आणि हिंदू माणसांचा विश्वासघात करणारा नाही का? खा. संजय राऊत यांनी तर एका वाहिनीवर नुकतेच स्पष्टही केले की, आम्ही शंभर जागा मिळवून कोणाच्याही मदतीने सरकार बनवू. भाजपला सत्तेपासून लांब ठेवू असा त्यांचा होरा दिसत होता. एकीकडे आमचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री होतील, असे सांगितले जाते. दुसरीकडे उद्धव ठाकरे आमच्या आमदारांना मंत्रीपदाचा अनुभव हवा म्हणून सरकारमध्ये शिरल्याच्या गमजा करतात. मग कसलाच अनुभव न घेता उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रीपदाची स्वप्न कशी बघतात. ते पक्षाचे प्रमुख असतील, पण त्यांना अजून जनाधार आहे कुठे? कोणती निवडणूक लढवण्याचा तरी अनुभव आहे का? हे सगळेच विचित्र प्रकार आहेत. राज्याचे, शेतक-यांचे, मुंबईकरांचे प्रश्न बाजूला ठेवायचे, मुंबई महापालिकेतही स्वबळावर सत्ता आणणे शक्य नसताना विधानसभेचे स्वप्न पाहायचे आणि त्यासाठी महाराष्ट्र सोडून ‘चलो अयोध्या, चलो वाराणसी’ अशी घोषणा म्हणजे ‘जोरू का भाई एक तरफ’ असाच नाही का?

प्लम्बिंग कामाकडे दुर्लक्ष नको

कामाच्या व्यापात आपण अनेक छोटय़ा- छोटय़ा गोष्टींकडे दुर्लक्ष करतो. विशेषत: घराच्या देखभाल आणि दुरुस्तीकडे. त्यामुळे त्याचा कालांतराने मोठा फटका बसून मनस्ताप होतो. अशापैकीच एक महत्त्वाची बाब असते, ती म्हणजे घरातील प्लम्बिंग कामाची. घरातील सगळे नळ, ड्रेनेज सिस्टीम याकडे आपण जातीने लक्ष देऊन अधूनमधून त्याच्या निगराणीकडे लक्ष दिले, तर आपले फार मोठे नुकसान टळते. त्यासाठी या काही महत्त्वाच्या गोष्टी करणे आवश्यक आहे.आपल्याकडे ब-याचवेळा भांडी घासण्याच्या कामासाठी येणारी बाई सगळे करेल म्हणून आपण तिच्यावर सोपवून जातो. प्लॅट किंवा टॉवरमध्ये राहताना भांडी काम करणा-या महिलांकडे अनेक कामे असतात. त्यामुळे ही कामे घाईघाईत केली जातात. ब-याच घरातून पती-पत्नी नोकरी करणारी असतात. मुले शाळेत मागाहून जातात. ती जाताना ताट भांडी तसेच अर्धवट अन्न टाकून सिंकमध्ये ठेवून जातात. भांडीवाली त्याचे खरकटे काढताना केराच्या टोपलीत न टाकता ड्रेनेजची सिंकची जाळी काढून तेथून ढकलण्याचा प्रयत्न करते. हे रोज साचत जाणारे खरकटे एखाद दिवशी मोठा फटका देऊन घरात पाणी तुंबण्याच्या संकटात नेते. त्यासाठी सिंकमध्ये जाळी पक्की ठेवावी आणि घरातील मुलांना शक्यतो अन्न टाकू नये, पण शिल्लक टाकले तर ते ताटात न ठेवता ताटे स्वच्छ करून घासायला टाकण्याची सवय लावावी. खरकटे केराच्या टोपलीत नीट टाकण्याची सवय लावावी. महिन्यातून एकदा सिंकच्या खालचे व्हॉल्व चेक करावेत आणि आतील अडकलेले कण काढून टाकावेत. त्यामुळे सिंक चोकपचा प्रश्न निर्माण होत नाही.घरातील बाथरूममध्ये असणारे नळ, बेसिन आणि सिंकचे नळ अनेकवेळा गळत असतात. त्यातून पाणी वाहत असते. त्याकडे दुर्लक्ष केले की, टॅब आणखी सैल होऊन कारंजी उडू लागतात. हे प्रकार घडू नयेत यासाठी सर्व टॅब वरचेवर चेक करावेत. त्याचे नट, आटे नीट आहेत का, तपासावेत आणि ते वेळच्या वेळी दुरुस्त करावेत. ब-याचवेळा साध्या उपायांनी ते दुरुस्त होतात. लांबी, दोरा आटय़ांना लावूनही ही गळती थांबते. पण, ही गळती वेळच्यावेळी थांबवणे महत्त्वाचे असते. नाहीतर नळाखाली बादली ठेवली जाते आणि रात्रभर टपटप आवाज येत राहतो. याने झोप खराब होतेच, पण त्यापेक्षा एकप्रकारची नकारात्मकता मनात तयार होते, भीती वाटू लागते. त्यासाठी या नळांची गळती थांबवण्यासाठी योग्य प्रकारे वापर करावा.आपल्या बाथरूमध्ये असलेल्या गरम आणि गार पाण्याच्या मिक्सरची सिस्टिम नीट चेक करून घ्यावी. यामुळे गिझरकडून होणारा गरम आणि गार पाण्याचा पुरवठा यातील ताळमेळ व्यवस्थित होतो. गरम आणि गार पाण्याचे मिश्रण करताना दोन्हींचे प्रवाह किती प्रमाणात असावेत, याचे काँबिनेशन समजून घ्यावे. त्यामुळे गिझरवर लोड येऊन अपघात टळतील. विशेषत: गॅस गिझरबाबत ही प्रिकॉशन महत्त्वाची ठरते.पाण्याचा फ्लो सर्वात व्यवस्थित असावा, अशी आणखी एक जागा म्हणजे आपले शौचालय. कमोडच्या प्लशची व्यवस्था नीट आहे की नाही, त्याकडे नीट लक्ष द्यावे. आजकाल चायनीज बनावटीचे प्लश वापरले जातात. ते सहज बटण दाबले तरी बटणे अडकून पडतात आणि प्लश तसाच सुरू राहतो. सगळी टाकी रिकामी झाली, तरी प्लश बंद होत नाही. यामुळे पाण्याचा अपव्यय होतोच, पण इतरांचीही अडचण होते. त्याचप्रमाणे कमोडचा सव्‍‌र्हीस शॉवरही नीट काम करतो ना? ओव्हरफ्लोमुळे त्याचा स्वीच तुटण्याची शक्यता असते. त्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. अत्यंत साध्या गोष्टी असतात. पण, त्या ठीक नसतील, तर सगळा दिवस खराब होतो आणि मूड ऑफ होतो. म्हणून आपल्या घरातील सर्व प्लम्बिंगची यंत्रणा कधी बंद पडणार नाही, याची खबरदारी घेतली पाहिजे.

सहजसुंदर बाल अभिनयाचा पिप्सी

लँडमार्क फिल्मस प्रेझेंटसने पिप्सी नावाचा एक अतिशय संवेदनशील भावनाप्रधान चित्रपट आणला आहे. बालकलाकारांच्या सहजसुंदर मजबूत परिपक्व अभिनयासह चांगले संवाद, कथाबांधणी यामुळे हा चित्रपट लक्षात राहतो. बालकांचे निरागस मन आणि आसपासच्या घटनांमुळे येणारी जबाबदारी या कचाटय़ात त्यांचा कसा कोंडमारा होत असतो, हे अत्यंत सोपे करून हा चित्रपट सांगतो.नापिकी, दुष्काळी गावातील पार्श्वभूमीवर कटाक्ष टाकतानाच, गरीब कुटुंबातील बालकांची काय अवस्था आहे, हे यातून ठळकपणे दाखवून दिले आहे. दारिद्रय़ आणि रोगराई ही भावंडच असतात. त्यांचे वास्तव्य एखाद्या घरात असले, तर बाकीच्यांची मानसिकता कशी असते याचे स्पष्ट चित्रीकरण यात दिसतेच. पण, आपली आई तीन महिनेच जगणे शक्य आहे, हे समजल्यामुळे अस्वस्थ झालेली ७ ते ८ वर्षाची चानी आपल्या वर्गमित्राबरोबर हे दु:ख शेअर करताना काय काय प्रयत्न करते, याचे सुरेख बांधेसूद कथानक म्हणजे हा चित्रपट. बालसुलभतेने असणारा खोडकरपणा, जबाबदारीचे ओझे आणि संकटांमुळे अंगात येणारे धैर्य याचे भाव प्रकट करताना, चानी या भूमिकेतून मैथिली पटवर्धनने जो अभिनय केला आहे, त्याचे कौतुक करावे तेवढे थोडे. तिच्या मित्राची भूमिका करणारा बाळू साहिल जोशी या बालकलाकाराने तेवढय़ाच ताकदीने उभा केला आहे.सौरभ भावे यांनी कथा, पटकथा आणि संवाद यावर मेहनत घेतल्याचे आणि ते वास्तवाशी भान राखतील याचा चांगला अभ्यास केल्याचे या चित्रपटातून दिसून येते. विधी केसलीवाल यांनी या अवघड विषयाची निर्मिती केली असून, रोहन देशपांडे यांनी या चित्रपटाचे दिग्दर्शन चांगल्याप्रकारे केले आहे. या चित्रपटाचे छायाचित्रणही चांगले आहे. त्यासाठी निवडलेली ठिकाणे, तेथील बारकावे छान चित्रित केली आहेत. शहरापासून लांब असणा-या गावात घडणारी ही कथा फार सुंदर आहे. कीर्तनात ऐकलेल्या कथेमुळे आपली आई वाचवण्यासाठी माशाचे पिल्लू पकडणे आणि त्याचे पिप्सी हे नाव ठेवून त्याचे जतन करण्यासाठी चाललेली धडपड म्हणजे हा चित्रपट.कधीकाळी अपघात होऊन रुळावरून घसरून पडलेला डबा उचलण्यात रेल्वेकडून होणारे दुर्लक्ष आणि त्या डब्याचा या मुलांनी खेळण्यासाठी वापर करणे, तिथेच त्यांचे नवे विश्व तयार होणे हे अप्रतिम. हा मोडका रेल्वेचा डबाच चित्रपटाचा महत्त्वाचा भाग बनून जातो. दुष्काळी गावातील बारकावे अत्यंत मार्मिकपणे या चित्रपटाने टिपलेले आहेत. खूप पंप मारूनही पाणी न येणे, टँकर, पिकांचे पंचनामे, त्यामागचा प्रशासकीय भ्रष्टाचार यावर प्रभावी कटाक्ष टाकताना, कथेला कुठेही धक्का लागत नाही, हे या चित्रपटाचे वैशिष्टय़. एकूणच उत्तम सांघिक प्रयत्न आणि बालकलाकारांची अभिनयाची जुगलबंदी यासाठी हा चित्रपट नक्कीच पाहायला हरकत नाही.स्टार  ****का पाहावा – बालकलाकारांचा परिपक्व अभिनय पाहण्यासाठीका पाहू नये – असे कोणतेच कारण नाही.

गुन्हेगारी जगताचा सुमार परिचय चुंबक

गीतकार, संगीतकार आणि लेखक असलेल्या स्वानंद किरकिरे यांची प्रमुख भूमिका आणि अक्षयकुमार प्रस्तुत असलेला मराठी चित्रपट म्हणून चुंबक या चित्रपटाबाबत प्रचंड आकर्षण होते. पण, ज्या प्रमाणात या चित्रपटाची जाहिरात झाली, त्या प्रमाणात हा चित्रपट प्रभाव टाकू शकत नाही. याचे कारण, गुन्हेगारी जगताचा विस्कळीत आणि सुमार परिचय करून देताना, हा चित्रपट अनेक त्रुटी ठेवून झालेला जाणवतो. ही संकलनाची चूक आहे की, दिग्दर्शकाची हे अनाकलनीय असे आहे, पण अनेक प्रश्न अर्धवट ठेवून जातात.बाळू हा मुंबईतील एका रेस्टॉरंटमध्ये फडका मारणारा पो-या. त्याला गावात उसाच्या रसाचे गुऱ्हाळ टाकायचे आहे. म्हणून पैसे मिळवण्यासाठी मुंबईत तो हे काम करतो आहे. गावातल्या मामा म्हणजे एजंटला त्याने पैसे देण्याचा वायदा केलेला आहे. त्यासाठी काही करून तो पैसे मिळवण्याचा प्रयत्न करायचे ठरवतो. त्यासाठी गुन्हेगारी जगताच्या जवळ पोहोचतो. मग आपण रोज ज्या गुन्हेगारी जगतातील बातम्या वर्तमानपत्रातून वाचतो त्या गुन्ह्यांची एक अर्धवट मालिका लावण्याचा यात प्रकार केलेला आहे. एसएमएस किंवा इमेलवरून तुम्हाला लॉटरी लागली आहे, त्यामुळे लाखो रुपये मिळतील, ते डॉलरच्या स्वरूपात असल्यामुळे कन्व्हर्ट करण्यासाठी पैसे भरा वगैरे.तर अशाच प्रकारे प्रसन्न ठोंबरे नावाच्या एका सामान्य माणसाला फोनवरून गंडवण्याचा प्रयत्न हा बाळू त्याच्या मित्राच्या मदतीने करतो. त्यात तो अडकत जातो आणि त्यातून सुटण्यासाठी नवा गुन्हा करायचा. पण, आपण करतो आहे ती चूक आहे हे समजल्यामुळे पुन्हा ती चूक सुधारताना आणखी अडचणीत सापडणे. हा काहीसा कथाभाग आहे. पण, कथेचे सुसूत्रीकरण नसल्यामुळे आणि अनेक गोष्टी अर्धवट टाकून देण्यामुळे हा चित्रपट अर्धवट वाटतो. पटकथा लिहिताना राहिलेल्या त्रुटी आणि गुन्हेगारी जगताचे चित्र उभे करताना पुरेसा अभ्यास नसल्यामुळे अनेक अताíकक संवाद आणि विसंगत प्रसंग समोर येतात. त्यामुळे मुंबईतील गुन्हेगारी जगत इतके बावळट आहे का, असा प्रश्न समोर आल्याशिवाय राहत नाही.अक्षयकुमारचे नाव जोडले म्हणून आणि स्वानंद किरकीरे यांचा अभिनय या जमेच्या बाजूसाठी हा चित्रपट पाहणे एवढेच यात आहे. इतक्या केविलवाण्या त्रुटी या चित्रपटात आहेत की, कधीकधी त्या हास्यास्पद वाटतात. मुंबईत रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आवारात बाळू आणि त्याचा मित्र डिस्को प्रसन्नला फसवत असतात. तेव्हा आपण रघुराम राजनचे पीए आहोत असे सांगतात आणि ते ज्या अवतारात येतात, त्याला पाहून वेडा माणूसही विश्वास ठेवणार नाही. स्वानंद किरकिरे यांचा प्रसन्न वेडसर असला तरी सजग असतो. तो यांचे अवतार पाहून कसा काय विश्वास ठेवू शकतो? असे गुन्हे घडतात, पण ते अत्यंत सफाईदारपणे आणि पॉश राहणीमानातून होत असतात. ढगळे शर्ट घालून, त्याच्या बाह्यांची बटणेही लावलेली नाहीत आणि गळय़ात टाय घातलेल्या पण, हँगरपेक्षा गबाळी असणारी मुले रघुराम राजनची पीए म्हणून फूटपाथवर पैसे न्यायला येतात, हे न पटणारे आहे.त्यानंतर प्रसन्नला हॉस्पिटलमध्ये अ‍ॅडमीट करणे, त्याला झोपडपट्टीतल्या घरी घेऊन येणे, स्टँडवर शोधणे या प्रकारातही असंख्य त्रुटी दिसतात. संवादांची तर गफलतच झालेली जाणवते. झोपडपट्टीत राहणारा गुन्हेगारी जगतातील डिस्को प्रसन्नचा विचित्रपणा पाहून हा नक्की धनू राशीचा असला पाहिजे म्हणतो. हे विसंगत वाक्य वाटते. तशी त्याची भाषा कधीच अगोदर नाही, त्याचा त्या विषयाशी अभ्यास नाही, मग तो हे वाक्य कसे काय बोलू शकतो? बाळू आणि डिस्कोला पोलीस मोटरसायकलवरून भेटायला येतात आणि प्रसन्न हरवल्याची तक्रार आल्याचे सांगतात. त्याच्यावर मोठय़ा रकमेचे बक्षीस असल्याचे सांगतात. म्हणून त्याला घरी पोहोचवण्याचे बाळू ठरवतो, मग त्याला प्रसन्नच्या बायकोला फोन करून पैसे मागण्याची गरज काय असते? बक्षिसाची रक्कम मिळाली, तर त्याचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकते. मग चेन चोरीपासून अनेक गुन्हे करण्यापर्यंत तो का प्रयत्न करतो, असे अनेक अनुत्तरीत प्रश्न हा निर्माण करतो. एकंदरच ढिसाळ संकलनाचा आणि गुन्हेगारी जगताचा सुमार परिचय करून देणारे हे चुंबक आहे. याची चुंबक चिकित्सा केली, तर अनेक त्रुटी आढळून येतील पण तूर्तास इतकेच.स्टार   ***का पाहावा- अक्षयकुमारचे नाव जोडले म्हणून आणि स्वानंद किरकिरे यांचा अभिनय पाहण्यासाठीका पाहू नये- चित्रपटात काहीच समर्थनीय नाही म्हणून..

अराजकतेच्या दिशेने पाकिस्तान

पाकिस्तानातील सार्वत्रिक निवडणुकीत इम्रान खान यांच्या तहरीक-ए-इन्साफ पक्षाने सर्वाधिक जागा पटकावून आघाडी घेतल्याने सत्तापालट निश्चित मानला जात आहे. त्यामुळे पाकिस्तानची पुढची सूत्रे इम्रान खान यांच्या हातात जाणार हे स्पष्ट आहे.पाकिस्तानच्या संसदेत एकूण ३४२ पैकी २७२ जागांसाठी झालेल्या मतदानात इम्रान खान यांच्या तहरीक-ए-इन्साफ पक्षाला सर्वाधिक ११३ जागा मिळाल्या आहेत. या निवडणुकीत माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्या मुस्लीम लीग-एन पक्षाला अवघ्या ६४ जागा मिळाल्याने शरीफ यांना मोठा धक्का बसला आहे, तर बिलावल भुट्टो यांच्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टीला ४३ जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. एमक्यूएमला ५ आणि एमएमएला अवघ्या ९ जागा मिळाल्या आहेत. या निवडणुकीत पाकिस्तानी जनतेने अनेक दिग्गजांना घरचा रस्ता दाखवला आहे. मुंबईवरील हल्ल्याचा मास्टरमाइंड, दहशतवादी हाफीज सईदलाही पाकिस्तानी जनतेने सपशेल नाकारले आहे. त्याच्या अल्लाह-ओ-अकबर पक्षाने २५६ उमेदवार उभे केले होते, मात्र पाकिस्तानच्या जनतेने या उमेदवारांना सपशेल नाकारले. माजी क्रिकेटपटू, उच्चविद्याविभूषित नेते व भारतीय उपखंडात प्लेबॉय अशी प्रतिमा असलेल्या इम्रान खान यांची राजकीय भूमिका प्रत्यक्षात कट्टरतावादी असल्याने त्यांच्या हाती पाकची सत्ता येणे हे भारतासाठी धोकादायक मानले जात आहे. इम्रान पंतप्रधान झाल्यास काश्मीर प्रश्न अधिक चिघळण्याची व भारतातील दहशतवादी कारवाया वाढण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. त्यामुळेच भारताला धोका असला तरी पाकिस्तानची अवस्था आणखी अराजकतेच्या दिशेने जाणारी आहे. ज्या पद्धतीने इम्रान खानची पंतप्रधान होण्याची धडपड सुरू आहे त्याचा अर्थच वाईट शक्तींशी हातमिळवणी करून आणि भारत द्वेषातून पाकिस्तानात सत्ता स्थापनेचा चंग त्याने बांधलेला आहे. तशी पाकिस्तानची ती परंपराच आहे. खून, फाशी आणि पलायन करायला भाग पाडणे, सत्तेसाठी लष्कराची मदत घेणे आणि दहशतवादाला जवळ करून भारत द्वेषातून, पाकिस्तानातील तरुणांची माथी भडकवून सत्ता मिळवणे ही पाकिस्तानची परंपराच आहे. आता त्याच मैदानात बॅटिंग आणि बॉलिंग करून आपले राजकीय कौशल्य सिद्ध करण्यास इम्रान खान राजकारणाच्या रणांगणात उतरला आहे. पण हा राजकीय डाव म्हणजे क्रिकेटचा खेळ नव्हे, एकदा हरला तर पुन्हा जिंकायला मिळेल. पाकिस्तानात पराभूत आणि माजी पंतप्रधानांची काय अवस्था असते हे त्याने इतिहासात डोकावून पाहिले तर भविष्यात त्याच्याही बाबतीत तशीच अवस्था असेल हे सांगायला कोणा ज्योतिषाची गरज नाही. याचे कारण इम्रान खानमुळे जे वादळ, अराजकता येऊ शकते ते फार भयानक असेल. कदाचित आशिया खंडात युद्धासारख्या घटना घडू शकतात. नवाज शरीफ, जनरल परवेझ मुशर्रफ, बेनझीर भुट्टो, झुल्फीखार अली भुट्टो यांची जी अवस्था झाली तीच किंवा त्यापेक्षा भयानक अवस्था भविष्यात इम्रानची होईल, असा अंदाज आताच बांधला जात आहे. खुद्द पाकिस्तानातील उदारमतवादी वर्तुळातच इम्रान खान यांचा सत्ताकाळ भारत-पाकिस्तान संबंधांसाठी मारक ठरू शकतो, अशी चर्चा आहे. भारतद्वेषातून त्याला काहीच साध्य करता येणार नाही आणि तोच इम्रान खानचा आत्मघात असेल. पण आजची पाकिस्तानची आर्थिक अवस्था, तेथील अंदाधुंद परिस्थिती पाहता ती झाकण्यासाठी इम्रान भारतद्वेष, दहशतवाद आणि काश्मीर प्रश्न चिघळवणे याच मार्गाचा अवलंब करणार यात शंकाच नाही. नवाज शरीफ यांना पदच्युत करून इम्रान खान यांना सत्तेवर आणण्यात पाकिस्तानी लष्कराचा मोठा वाटा असल्याचे आधीपासूनच बोलले जात होते. निवडणूक प्रचार काळात इम्रान यांनी घेतलेल्या भूमिका या संशयाला बळकटी देणा-या ठरल्या. पाकिस्तानात लोकशाही प्रस्थापित करण्यापेक्षा, लष्करी ताकदीवर दहशत माजवणे यालाच इम्रान खानचे प्राधान्य असेल. त्याचा एक भाग म्हणून भारतद्वेषाचे राजकारण करून अशांतता माजवण्यास त्याचे प्राधान्य राहील. काश्मीरमधील हिंसाचाराला भारतच जबाबदार आहे, अशी इम्रान यांची भूमिका आहे. निवडणूक प्रचारादरम्यान त्यांनी ही भूमिका जोरकसपणे मांडली होती. प्रतिस्पर्धी नवाझ शरीफ हे भारतधार्जिणे असल्याचा ठपका इम्रान खानने ठेवला होता. नवाज शरीफ हे मोदींचे लाडके आहेत. मात्र, पाकिस्तानी लष्कराचा ते तिरस्कार करतात, अशी वक्तव्ये करून नवाज शरीफ यांना देशद्रोही ठरविण्याचा कुटिल डाव इम्रान खानने केला होता. त्यात तो यशस्वी झाला असला तरी यामध्ये पाकिस्तानचा सर्वनाश करण्याची तयारी सुरू आहे हेच यातून दिसते. या निवडणुकीत नवाज जरीफ यांना बदनाम करून स्वत:चे स्तोम माजवणे याकडेच इम्रान खानने लक्ष केंद्रित केले होते. त्याचा परिणाम लष्कराला जवळ करून लष्करी बळावर पंतप्रधान होण्याचे इम्रान खानचे मनसुबे सत्यात उतरताना दिसत आहेत. नवाज शरीफ यांचे भारतप्रेम दाखविताना इम्रान खानने शक्ती पणाला लावली होती. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानची ढासळत चाललेली प्रतिमा, पाकिस्तानचा दहशतवादी चेहरा अमेरिकेपुढे येणे, त्याचवेळी भारताची प्रतिमा उंचावणे यामुळे पाकिस्तान चिंतेत आहे. साहजिकच आपली प्रतिमा उंचावण्यापेक्षा ज्यांची चांगली प्रतिमा आहे त्यांना बदनाम करणे हा इम्रान खानचा डाव असणार आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा दहशतवादाचे जाळे जगभर पसरण्यास मदत होऊ शकते. आज पाकिस्तानशी कोणीच सलोख्याचे संबंध ठेऊ इच्छित नाही. पाकिस्तानचे क्रिकेटमधील अस्तित्व धोक्यात आले आहे. कोणताही देश पाकिस्तानात क्रिकेट मालिका खेळण्यास तयार नाही. अशा परिस्थितीत इम्रान खानकडून सुसंस्कृतपणाची अपेक्षा असताना, खिलाडूपणाची अपेक्षा असताना आणि एकेकाळचे क्रिकेटमधील आपण विश्वविजेते असताना ते सोनेरी दिवस परत आणण्याचे सोडून सत्तेची नशा त्याच्या डोक्यात घुसली आहे. त्यामुळे त्याची कारकीर्द अशांतता माजवणारी असेल. इम्रान खान हा पाकमधील कट्टरतावादी गटांची कायम पाठराखण करत आला आहे. २०१३ साली अमेरिकेच्या ड्रोन हल्ल्यात तहरीक-ए-तालिबानचा कमांडर वली-उर-रेहमान मारला गेला होता. त्यानंतर इम्रान खान यांनी त्याला शांती समर्थक या किताबाने गौरवले होते. इम्रान यांच्या या भूमिकांमुळे पाकच्या उदारमतवादी वर्तुळात त्यांना तालिबान खान या नावानेच ओळखले जाते. इम्रान यांच्या कार्यकाळात पाकमधील कट्टरपंथी शिरजोर होण्याची भीती आहे. तसे झाल्यास दहशतवाद्यांचा भारतातील उपद्रव वाढण्याचीही शक्यता आहे. इम्रानसारख्या कडव्या व्यक्तीकडे येणारी पाकिस्तानची सूत्रे भारतासाठी धोकादायक आहेत.

मराठा समाजाची कुचेष्टा करू नका

राज्यात मराठा समाजाचे आरक्षणाचे आंदोलन चिघळले आहे. चिघळले आहे म्हणण्यापेक्षा हे राज्य सरकारमधील नेत्यांच्या चिथावणीखोर वक्तव्यामुळे चिघळले गेले असे म्हटले तर जास्त योग्य ठरेल. कारण नसताना सोपा प्रश्न अवघड करण्याचे काम राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने करून मराठा समाजाच्या भावना दुखावल्याचे चित्र पाहायला मिळते आहे.आज जे बंद, जाळपोळ, तोडफोड आंदोलन होत आहे याला सर्वस्वी हे सरकार जबाबदार असून मराठा समाजाच्या सहनशक्तीचा अंत पाहण्याचे काम सरकार करत आहे. त्यामुळे हे आंदोलन इथून पुढे जर अधिक तीव्र झाले तर त्याला सर्वस्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच जबाबदार असतील. याचे कारण हे सरकार आणि त्याचे प्रतिनिधित्व करीत असलेले मुख्यमंत्री फडणवीस यांना या प्रश्नाचे कसलेही गांभीर्य दिसत नाही. त्यामुळे विनाकारण सरकारकडून मराठा समाजाला डिवचण्याचे प्रकार होत आहेत. हे थांबवून तातडीने निर्णय घेण्याची गरज असताना फडणवीस सरकार मात्र वेळकाढूपणा करत आहेत हे अत्यंत चुकीचे आहे.मराठा तरुणांचा उद्वेग अत्यंत प्रामाणिक आहे. शेतीवर भागत नाही. रोजगार उपलब्ध करून देण्यात सरकारला अपयश आले आहे. आरक्षण नसल्याने व्यावसायिक शिक्षणात संधी मिळू शकत नाही. यातून हा पेच निर्माण झाला आहे. देशाचा, राज्याचा ठप्प झालेला आर्थिक विकास हाच त्याला जबाबदार आहे. हा विकास होईपर्यंत काय करता येईल व मराठा तरुण-तरुणींना व्यावसायिक क्षेत्रात स्थिरावण्यासाठी कशी मदत करता येईल, याचा सरकारने विचार केला पाहिजे. मराठा आंदोलनाचे राजकीय परिणाम जे व्हायचे ते होतील, पण सामाजिक परिणाम अत्यंत वाईट असतील. हे थांबवण्यासाठी आरक्षण झटपट मिळणे कसे कठीण आहे व आरक्षण मिळेपर्यंत न थांबता मराठा समाजाचा विकास होणे कसे शक्य आहे, याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी परिणामकारक संवाद साधला पाहिजे. यासाठी पक्षातील, पक्षाबाहेरील तसेच सामाजिक क्षेत्रातील मान्यवरांची मदत घेतली पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांच्या चिथावणीखोर वक्तव्यामुळेच मराठा मोर्चाचा संयम तुटला आणि आतापर्यंत शांततेत सुरू असलेल्या आंदोलनाला गालबोट लागले, हे लक्षात घेतले पाहिजे. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी प्रचंड अभ्यास करून, देशभरातील मान्यवरांशी चर्चा करून हा निर्णय घेतला होता. मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यात काहीच अडचण नसल्याचे त्यांनी अहवालात स्पष्ट केलेले असताना फक्त त्या आरक्षणाबाबत तातडीने कायदा करून त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक होते. पण ते झाले नाही. हा प्रश्न महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारीत असताना त्याकडे फडणवीस सरकारने दुर्लक्ष केले, वेळकाढूपणा केला आणि कारण नसताना तो प्रश्न न्यायालयात नेला. अन्य कोणत्याही आरक्षणाला धक्का न लावता, कोणाच्याही हक्कांवर गदा न येता हे आरक्षण देता येईल, अशी शिफारस राणे समितीने केलेली होती. त्याची फक्त अंमलबजावणी करणे बाकी होते; परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करून मागासवर्गीय आयोगाच्या शिफारशीचे पिल्लू सोडून जो वेळकाढूपणा केला जात आहे, हे अत्यंत चुकीचे आहे.वास्तविक हा प्रश्न राजकारणाचा नाही. त्यावरून कसलेही राजकारण करण्याचे कारणच नसताना फडणवीस सरकारने चुकीची पावले टाकल्यामुळे हा प्रश्न चिघळला आहे. जो प्रकार ५० वर्षापूर्वी काँग्रेसच्या राजवटीत झाला तोच आता भाजपच्या राजवटीत होत आहे. मंडल आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी काँग्रेसने वीस वर्षे वाया घालवली. काँग्रेसचे सरकार गेल्यावर जेव्हा व्ही. पी. सिंग यांचे सरकार आले तेव्हा या आयोगाची अंमलबजावणी करण्यात आली आणि तेव्हापासून बहुजन समाजाला ख-या अर्थाने न्याय मिळू लागला. तोच प्रकार आता भारतीय जनता पक्षाचे सरकार करत आहे. आरक्षणाबाबत मराठा समाजाच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम फडणवीस सरकारने केलेले आहे. त्यामुळे आज मराठा समाज संतापलेला आहे. ही संतापाची लाट कोणत्या टोकाला जाईल आणि त्याचे काय पडसाद उमटतील हे सांगता येत नाही. पण या सर्व गोष्टींना फडणवीस सरकारच जबाबदार राहील हे निश्चित.आज बाहेर पडत असलेला राग, संताप हा अनेक वर्षापासून साचलेला आहे. तब्बल वर्षभर मराठा समाजाने या आरक्षणाच्या मागणीसाठी ५७ मोर्चे अत्यंत शांततेने काढले. कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही. या शांततेच्या भूमिकेची हे सरकार थट्टा करत आहे का? तुम्हाला शांततेची भाषा, संयमाची भाषा कळत नसेल तर मराठा समाजाला कायदा हातात घेऊन आक्रमक व्हावेच लागेल. शांततेने निघालेल्या मोर्चाची दखल घेऊन त्याचा सन्मान करीत जर मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणाची शिफारस, अंमलबजावणी केली असती तर फडणवीस हे उत्कृष्ट राज्यकर्ते ठरले असते. पण त्यांना कसलेही गांभीर्य नाही. त्यांच्या टीममध्ये असलेल्या मंत्र्यांच्या आकलनाच्या पलीकडचा हा विषय आहे. मुख्यमंत्र्यांना आषाढी वारी पूर्वीच इशारा दिला होता. आरक्षणाची घोषणा केली नाही तर विठ्ठलाची पूजा करू देणार नाही हे आधीच सांगितले होते. त्याबाबत वेळीच पावले उचलली असती तर आज ही वेळ आली नसती. पण मुख्यमंत्र्यांनी केवळ पूजा करायला मिळाली नाही म्हणून मराठा समाजाला आणखी डिवचायचे प्रयत्न केले. ते छत्रपतींचे मावळे नाहीत, असे त्यांनी चिथावणीखोर वक्तव्य केले. त्यांच्या टीममधील मंत्री गिरीश महाजन, सुभाष देशमुख, विनोद तावडे हेही बेताल वक्तव्ये करत आहेत. पुढच्या आषाढीपर्यंत आरक्षण मिळाले नाही तर राजीनामा देऊ असे सुभाष देशमुख यांचे वक्तव्य याचेच द्योतक आहे. पुढचे वर्ष कोणी पाहिले आहे? राजीनामा द्यायचाच असेल तर आताच द्या ना. आपण काय बोलतो, काय करतो याचे भान तरी भाजपच्या या मंत्र्यांना आहे का?आज एका काकासाहेब शिंदेने बलिदान दिले आहे. या आरक्षणासाठी मराठा समाज कोणत्याही थराला जाण्याच्या तयारीत आहे. असंख्य काकासाहेब शिंदे जन्माला येऊ शकतात. मराठा समाजाची ही आक्रमकता सरकारसाठी धोक्याचा इशारा आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने डिवचण्यापेक्षा मराठा समाजाची तातडीने माफी मागावी आणि आरक्षणाची घोषणा करावी. मराठा समाजाच्या भावनांचा आदर करूनच हा प्रश्न सुटेल. त्यात कोणतीही तांत्रिक अडचण नसताना हा प्रश्न विनाकारण चिघळवण्याचे काम सरकारने थांबवावे. त्यातच सरकारचा शहाणपणा आहे.

नोकरभरतीच थांबवा

काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने जंबो नोकरभरती होणार असे जाहीर केले. ही नोकरभरती राज्य सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये होणार असून त्याची संख्या जवळपास ७२ हजारांच्या घरात आहे. साधारणपणे दोन टप्प्यात ही नोकरभरती केली जाणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. म्हणजे यावर्षी ३६ हजार आणि पुढच्या वर्षी ३६ हजार ही नोकरभरती होईल असे सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. पण सध्या मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पेटलेला असताना ही नोकरभरती करण्याचा घाट सरकार का घालत आहे?  याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने निर्णय घेऊन ही नोकरभरती स्थगित करावी. जोपर्यंत मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत कसलीच नोकरभरती करु नये हेच उत्तम.आश्वासने देऊन आणि वारंवार टाळाटाळ करून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न काही केल्या सुटत नाही. मराठी समाजाला १६ टक्के आरक्षण देणे शक्य असताना त्यासाठी सरकारने केलेले वेळकाढूपणाचे धोरण हे अत्यंत चुकीचे आहे. हा प्रश्न न्यायालयात आहे आणि मागासवर्गिय आयोगाचा निर्णय आल्यानंतर न्यायालयाकडून हा निर्णय होईल असे मुख्यमंत्र्यांचे, सरकारचे म्हणणे आहे. ते जर या मतावर ठाम आहेत तर हा नोकरभरतीचा घाट घातलाच कशाला? जोपर्यंत आरक्षणावर निर्णय होत नाही तोपर्यंत कसलीच नोकरभरती केली जाणार नाही असे सरकारने ठामपणे सांगायला हवे आहे. त्याशिवाय याबाबत निर्णय होणार नाही. आज जसा मराठा समाजाचा आक्रोश, आवाज वाढत आहे तसा संपूर्ण महाराष्टÑातून दबाव वाढवून हा निर्णय तातडीने घेणे शक्य झाले असते. पण मुख्यमंत्री आणि राज्य सरकारने तो निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे सरकारकडून मराठा समाजाला नाहक डिवचल्यासारखे झाले. मराठा समाजाने गेल्या वर्षभरात अत्यंत संयमाची आणि शिस्तबद्ध भूमिका घेतलेली आहे. राज्यभरातून जे काही मोर्च काढले त्यात जी शांतता आणि संयम पाळला गेला होता त्याची कसलीही कदर राज्य सरकारने केली नाही. त्याचा परिणाम मराठा समाजाच्या सहनशक्तीचा अंत झाला. संतापाची लाट निर्माण झाली. साहजीकच ऐन आषाढी एकादशीच्या पंढरपूरच्याय विठ्ठलाच्या पूजेला मुख्यमंत्र्यांना मुकावे लागले. घरी बसून पूजा केली, वर्षावर पूजा केली हे काही यावरचे उत्तर नाही. स्थान महात्म्य आणि दिन महात्म्य आहे की नाही? पंढरपूरच्या पूजेची सर वर्षावरच्या पूजेला येईल काय? त्या लाखोंच्या संख्येने येणारºया भाविकांच्या, वारकरºयांच्या समवेत चार पावले दिंडीत चालून जाऊन पुंडलीकाच्या पायरीपासून विठोब्बाचे दर्शन घेणे म्हणजे अविट गोडीचा आनंद असतो. त्या आनंदाला मुकून मुख्यमंत्र्यांना वर्षावर विठोबाच्या प्रतिमेचे पूजन करायला लागणे ही चांगली गोष्ट नाहीच. देव सर्वत्र असतो, ही झाली भावना. मानला तर देव नाहीतर दगडच हेही खरे असले तरी हा देश, हे राष्टÑ श्रद्धेवर चालते. अशीच श्रद््धा भाजपवर मुख्यमंत्र्यांवर जनतेने ठेवली म्हणून तर सत्ता तुमच्या हातात आली. या श्रद्धेला तडा गेला तर होत्याचे नव्हते होईल याचा विचार करुन मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घेणे आवश्यक होते. शांततेने निघालेल्या मोर्चाची कदर करून आरक्षणाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करत हे आरक्षण मिळवून दिले असते तर आज विठ्ठलाइतकाच मान मुख्यमंत्र्यांना मिळाला असता, ती संधी त्यांनी गमावली याचे आश्चर्य वाटते. सोयीसाठी आणि दिखाउपणासाठी वर्षावर पूजा केली असली तरी त्याला काही अर्थ नाही. अस्सल गायीचे किंवा म्हशीचे चांगले दूध पिणे आणि पावडरचे दूध पाणी घालून पिणे यात फरक आहे. कोकणातल्या अस्सल हापूस आंब्याचा रस खाणे आणि मँगोचे चित्र असलेले सॉफ्ट ड्रिंक पिणे यात फरक आहे. समाधान आनंद हे फक्त ओरीजनल वस्तुपासूनच मिळते हे लक्षात घेतले पाहिजे. राज्यकर्ता किंवा राजा यांच्यात विष्णूचा अंश असतो असे धर्मशास्त्र सांगते. कारण विष्णू हा प्रजाहितदक्ष, प्रजापालक आहे. जनतेचे गाºहाणे ऐकणारा असतो म्हणून तो विष्णू असतो, विठोब्बा असतो. आज जनतेला काय हवे हेच मुख्यमंत्री जाणून घेत नसतील तर त्यांच्या शासकीय निवासस्थानातील पूजेला अर्थ काय उरतो? मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत ही नोकरभरती रद्द करावी, स्थगित करावी हेच उत्तम आहे. विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मराठा समाजाच्या भावना लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी या ७२ हजार नोकरभरतीतील १६ टक्के जागा मराठा समाजासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला. ज्यावेळी न्यायालयाकडून आदेश येईल तेंव्हा हा बॅकलॉग भरला जाईल असे सांगून बाकीच्या पदांची भरती करण्याचा निर्णय घेतला. हा प्रकार म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्याचाच प्रकार होता. बाकीच्यांची भरती होणार आणि मराठा समाजाची होणार नाही. याला काय अर्थ आहे? न्यायालयाचा निर्णय केव्हा येईल याचा काही नेम नाही. राज्य सरकार त्यासाठी घाई करताना दिसत नाही. पुन्हा पुढचे वर्षभर निवडणुकीचे दिवस आहेत. आचारसंहिता असेल. या काळात कसलाही निर्णय होणार नाही. मग या आरक्षणाचा निकाल लागणार केंव्हा? कितीवेळ वाट पहात रहायची ? १६ टक्के वगळून उर्वरीत भरती झाली तर सरकारी कामे होतील. पदभरती न झाल्याने कामाचा खोळंबा झाला, अधिकारी कर्मचारी नसल्यामुळे खोळंबा झाला तरच त्याबाबत लवकरात लवकर निर्णय होऊ शकतो. त्यामुळे जोपर्यंत मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत सरकारने कोणतीही नोकरभरती करु नये. ही ७२ हजार पदांची नोकरभरती स्थगित करावी हेच उत्तम. तसे झाले नाही तर मुख्यमंत्र्यांना आज पंढरपूर बंदी झाली आहे उद्या वर्षा बंगल्यातून बाहेर पडणेही मुश्किल होईल हे लक्षात घेतले पाहिजे.

जीएसटीतून सुटलेल्या वस्तुंचा फायदा ग्राहकांना मिळणार का?

जीसटी म्हणजे वस्तू व सेवाकर विभागाची शनिवारी परिषद झाली. या बैठकीत घेण्यात आलेल्या अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांमुळे अनेक घटकांना दिलासा मिळाल्याचे दिसत आहे. पण त्याचा लाभ सामान्य जनतेला मिळणार का हा फायदा आहे. या परिषदेतील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे जीएसटीतील सर्वोच्च म्हणजे २८ टक्के स्तराच्या कक्षेतून अनेक वस्तूंची गच्छंती झाली आहे. त्यामुळे आता या सर्वोच्च दराच्या स्तरात केवळ ३५ वस्तू उरल्या आहेत. म्हणजे गेल्यावर्षी सरसकट साधारणपणे २०० च्या आसपास वस्तू आणि सेवा या जीएसटीच्या कक्षेत आणल्या होत्या. त्या आता एकापाठोपाठ  वगळून फक्त ३५ वस्तुंवरच हा जीएसटी लागू होणार आहे. पण याचा फायदा नक्की कोणाला मिळणार हे समोर आले पाहिजे. हा निर्णय व्यापाºयांचे उखळ पांढरे करणारा आहे. जीएसटी लागू झाला या नावाखाली सर्वसामान्यांची आणि ग्राहकांची एवढी पिळवणूक, लुबाडणूक गेल्यावर्षी सुरवातीलाच झाली की हा जीएसटी म्हणजे राहुल गांधी म्हणतात तसा खरोखरच गब्बरसिंग टॅक्स वाटू लागला होता आणि त्याची दहशत निर्माण झाली होती. ३० जूनपर्यंत जी वस्तु ५० रुपयांना मिळत होती ती रात्रीत ५५ रुपयांना झाली. का? तर म्हणे जीएसटी लागू झाला. यातून व्यापाºयांनी एवढी लूट केली की सामान्य माणूस होरपळू लागला. वास्तविक जीएसटी म्हणजे सर्व कर एकत्रित करुन एकाच ठिकाणी द्यायचे होते. म्हणजे पूर्वीही ते कर होतेच फक्त वेगवेगळ्या ठिकाणी गोळा केले जात होते ते एकाच ठिकाणी गोळा केले जाऊ लागले. त्यामुळे एवढी वाढ होण्याची काहीच गरज नव्हती. पण जीएसटीमुळे हिशोब ठेवावे लागल्यामुळे आणि नोंदी होऊ लागल्यामुळे टॅक्स चुकवणे व्यापाºयांना अवघड जाऊ लागले. कर चुकवून जो काळा बाजार दशकानुदशके होत होता तो करता येणे अवघड झाले. त्याचा राग व्यापाºयांनी ग्राहकांवर काढायला सुरुवात केली. त्यामुळे त्यांनी जादा आकारणी सुरु केली. चार सहा महिन्यात ही दरवाढ ग्राहकांच्या अंगवळणी पडली. आता त्यातील जवळपास दीडशे वस्तू या जीएसटी कक्षेतून बाहेर केल्या गेल्या आहेत. पण त्याचा फायदा ग्राहकांना मिळत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. व्यापाºयांकडून होणाºया या लुटीविरोधात काहीतरी पावले सरकारने उचलली पाहिजेत. पण हेच व्यापारी सरकारचे, राजकीय पक्षांचे तारणहार असतात. त्यामुळे त्यांचे हित साधण्यात सरकार धन्यता मानते. सामान्य जनता जाते कुठे? बोंबलून गप्प बसतील. त्यांचा आवाज सरकारला जातो कुठे ऐकायला? त्यामुळे गेले वर्षभर जी जीएसटीची वसुली व्यापाºयांकडून होत आहे ती जीएसटी कक्षेतून सुटले तरी जीएसटी वसुली थांबत नाही. त्यामुळे त्या जीएसटीचा वगळण्याचा फायदा सामान्यांना काडीमात्र नाही. अगदी नेहमीचेच उदाहरण द्यायचे झाले तर पेट्रोलची दरवाढ होते तेंव्हा ती रात्री बारापासून होत असे. पण पेट्रोल डिझेलची किंमत कमी झाली तर ती लगेच १२ पासून कमी केली जात नाही. हे अनेक दशकांपासूनचे इंधन व्यापाºयांचे धोरण आहे. आपण विचारले की अहो दर कमी झालेला आहे ना? तर त्यावर आधीचा स्टॉक जुन्या दराचा आहे. तोपर्र्यत त्याच दराने विकला जाईल. स्वस्त दराचा स्टॉक आलेला नाही. पण जर किंमत वाढली तर जुना कमी दराचा स्टॉक असला तरी दरवाढ ही होतेच. त्यामुळे व्यापारी जास्तीत जास्त ग्राहकांचे शोषण कसे होईल हे पाहतात. त्यावर कसलेही नियंत्रण नसते. सुवर्ण व्यापाºयांचेही तसेच असते. दररोज राष्टÑीय पातळीवर सोन्याचे भाव येत असतात. प्रसारमाध्यमांतून ते प्रसिद्ध होत असतात. पण ते भाव कुठल्याच दुकानात पहायला मिळत नाहीत. कॅरेटमध्ये फरक आहे असे सांगून आपल्या जवळचा माल चढेल किमतीत विकण्यात हे व्यापारी तरबेज असतात. तोच प्रकार आता जीएसटीमुळे सगळ्या वस्तुंच्या बाबतीत झालेला आहे. व्यापारºयांनी जीएसटी भरला की नाही हा भागच नाही. पण ग्राहकाकडून तो वसूल करायचाच. ही लूट कधीच थांबणार नाही. त्यामुळे गेल्यावर्षी झालेल्या जीएसटी निर्णयाचा परिणाम हा भारतातील जनतेला नाही तर व्यापाºयांच्या फायद्याचा ठरलेला दिसत आहे. आता ज्या वस्तु वगळल्या आहेत त्यावर काही निर्णय व्यापारीवर्गाने घेतला का तर याचे उत्तर नाही असेच येईल. जीएसटी परिषदेच्या शनिवारी झालेल्या बैठकीत अनेक वस्तूंवरील करांची पुनर्रचना करण्यात आली. यात सॅनिटरी नॅपकिनना जीएसटीमुक्त करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. पण मेडिकल स्टोअरमध्ये जर महिला त्यासाठी गेल्या तर जीएसटी कमी करुन हे नॅपकीन मिळत नाहीत अशी तºहा दोन दिवस सुरु आहे. याचे कारण जुना जीएसटी भरुन आलेला हा स्टॉक आहे असे सांगितले जात आहे. म्हणजे हा जीएसटी व्यापाºयांनी सरकारकडे जमा केलेला नसला तरी तसे सांगितले जात आहे. म्हणजे जीएसटीतून मुक्त केलेल्या वस्तू आणि सेवा या व्यापारी हितासाठी आहेत असेच दिसते आहे. त्याचा ग्राहकांना काडीमात्र फायदा नाही. आता करांच्या पुनर्रचनेनंतर २८ टक्क्यांच्या कक्षेत केवळ ३५ वस्तू शिल्लक राहिल्या असून त्यामध्ये वातानुकूलिन यंत्रणा, डिजिटल कॅमेरा, व्हिडीओ कॅमेरा, भांडी घासण्याची यंत्रे, वाहने, विमाने, तंबाखू, सिगारेट, पान मसाला, सीमेंट, आॅटोमोबाइलचे सूटे भाग, टायर्स, आॅटोमोबाइल उपकरणे आदींचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षी एक जुलैला जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू झाली तेव्हा या सर्वोच्च स्तराच्या कक्षेत तब्बल २२६ वस्तू होत्या. यातील १९१ वस्तू टप्प्याटप्प्याने यातून बाहेर पडल्या आहेत. पण या १९१ वस्तू जीएसटीतून बाहेर पडूनही ग्राहकांना लाभ होत नाही हे सत्य आहे. कालांतराने या उर्वरित ३५ वस्तूंतील आणखी काही वस्तूही या सूचीतून बाद होतील, अशी शक्यता अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. तंबाखू, सिगारेट, पानमसाला आदी वस्तूच केवळ २८ टक्क्यांच्या कक्षेत उरतील, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. पण कोणत्याही वस्तु वगळल्या तरी त्याचा फायदा ग्राहकांना मिळत नाही याकडे लक्ष द्यावे लागेल.

आत्मज्ञानाची प्राप्ती म्हणजे आषाढी

आज आषाढी एकादशी. महाराष्ट्राचे डोळे आज पंढरपूरकडे लागलेले आहेत. जे आठ-दहा लाख लोक आज पंढरपुरात आहेत, ते शरीराने आणि मनाने तिथे आहेत आणि जे शरीराने तिथे नाहीत, तेही मनाने आज पंढरपुरात आहेत. आजचा हा दिवस भागवत धर्माची पताका खांद्यावर घेणा-यांचा सगळ्यात मोठा सण आहे. पण, सण असूनही तो चित्त शुद्धीशी जोडलेला आहे. आषाढी उपवासाचा सगळय़ात मोठा अर्थ शरीरशुद्धी आणि चित्तशुद्धीतून विठुरायाच्या पावलांशी लीन होणे आणि नामदेवाच्या भाषेत ‘विठ्ठल पाहणे’ असा आहे. त्या विठ्ठलाच्या  नामस्मरणाचा हा दिवस आहे. जगातल्या सगळय़ा धर्मात उपवास आहेत. ते चित्तशुद्धीकरिता आहेत, शरीरशुद्धीकरिता आहेत. आजचा उपवास हा चिंतनाकरिताही आहे. म्हणून आषाढीचे विशेष महत्त्व आहे. आपल्याकडले सणवार आणि उपवास हे निसर्गाशी जोडलेले आणि निसर्गाशी नाते सांगणारे असे आहेत. चिंतन, मनन आणि भजन यातून आत्मशुद्धी होत असते. हा उपवास विठुरायाशी जोडलेला आहे. या उपवासाची जी रचना आहे, ती बघितली तर आषाढी, कार्तिकी आणि महाशिवरात्र हे तिन्ही उपवास बरोबर १२० दिवसांच्या फरकाने आलेले आहेत.आषाढीच्या आधी शेतीची कामे आटोपलेली आहेत आणि मग श्रमशक्तीला विश्रांतीची जोड दिलेली आहे. शिवाय बदलत्या ऋतुचक्रात पचनशक्तीला विश्रांती हा आणखी एक महत्त्वाचा शास्त्रीय उद्देश आहे. दुसरा उपवास कार्तिकीचा, तो शिशिर ऋतूच्या म्हणजे हिवाळय़ाच्या टप्प्यावर आणून ठेवलेला आहे. तिसरा उपवास महाशिवरात्रीचा. तो उन्हाळय़ाच्या टप्प्यावर आलेला आहे. या प्रत्येक उपवासाचे अंतर १२० दिवसांचे आहे आणि ते शास्त्रीय आहे. त्याला धर्माचा संदर्भ घातला ते त्याचे पालन व्हावे म्हणून. पण, तिन्ही उपवासांचा संदर्भ शास्त्रीय आहे. निसर्गाच्या बदलत्या ऋतुचक्राशी जोडलेला आहे. म्हणून आपल्याला सण आनंद देतात, उपवास आनंद देतात. आजच्या एकादशीचा मुख्य उद्देश नामस्मरणाशी जोडलेला आहे. विठूचा गजर करण्याशी जोडलेला आहे. आत्मज्ञान होण्याशी जोडलेला आहे. भागवत धर्माची पताका खांद्यावर घेणारी ही जी संत मंडळी आहेत, त्यांना आदराने, सन्मानाने आणि भावनेने संत म्हटले तरी मुळात ते सर्व तत्त्ववेत्ते आहेत. शिकलेले नसले, तरी हरिनामाच्या सामर्थ्यांने त्यांना आलेले जीवनातील अनुभव जीवनाचे तत्त्वज्ञानच बनले आणि त्यांच्या वाणीतून आत्मज्ञान प्रकट झाले. ज्ञानोबा, तुकोबा यांची गोष्ट फारच वेगळी आहे.संत परंपरेचा पाया ज्ञानोबांनी रचला आणि तुकोबा कळस झाला. मधल्या चारशे वर्षात नामदेव आले, त्यांनी ‘पाहावा विठ्ठल’ सांगून द्वैत-अद्वैताचा भ्रम दूर करून टाकला. म्हणून या परंपरेत नामदेव खूप मोठे झाले. विठूच्या गजरात नामाचाही गजर आहे. बाकी अठरापगड जातीतले जे संत निर्माण झाले, ते कोणत्या विद्यापीठात शिकले होते? पण, त्यांच्या तत्त्वज्ञानाला आत्मज्ञानाचे केवढे मोठे सामर्थ्य होते. गोरा कुंभार होता. मडकी करत होता. कच्चे मडके भाजत होता, पक्के करत होता आणि अंगठय़ाजवळच्या दोन बोटांनी त्या भाजक्या मडक्यावर ठोकून ‘मडके कच्चे की पक्के’ असे विचारत होता. हे विचारता, विचारता गोरोबाला आत्मज्ञान प्राप्त झाले आहे. आपल्याच डोक्यावर दोन बोटे आपटून एक प्रश्न विचारला, ‘अरे, मी इतकी मडकी भाजतो आहे. कच्चे की पक्के विचारतो आहे. पण, माझे हे मडके कच्चे की पक्के?’ कसे कळणार?  तिथे गोरोबाला आत्मज्ञान झाले. सावता माळी मळय़ातल्या भाजीमध्ये आलेले तण उपटणारे. ते आत्मज्ञानाची भाषा बोलू लागले. ‘कांदा, मुळा, भाजी अवघी विठाई माझी.’ आणि मग ते म्हणतात, जमिनीतले तण मी उपटले. पण, माझ्या मनातल्या अविचारांचे तण मी उपटले काय? ते तसेच आहेत. हा विचार येणे हीच आत्मज्ञानाची पायरी असते. संत सेना महाराज त्यांच्या व्यवसायाप्रमाणे लोकांची डोकी साफ करीत. ती करता-करता ते तत्त्वज्ञान सांगून जातात की, ‘माझ्या डोक्यातला मळ मी साफ केला आहे का?’ गोरा, सावता, सेना, रोहिदास महाराज या विविध जाती-जमातीतल्या संतांना आत्मज्ञान झालेले आहे.तुकोबा तर त्याच्या पुढे गेले? आणि त्यांनी विठ्ठल मनामनात बसलेले असल्याचा दृष्टांत दिला. गाडगेबाबा त्यांच्या पुढचे. गाडगेबाबांनी सांगितले की, अरे, तू म्हणजेच देव. गाडगेबाबा कीर्तनातून सांगायचे, देवळात गेलो, देवाच्या गाभा-यात काळोख, देव दिसेना. मग बापुरावाला सांगून दिवा आणला. देव दिसला. कोणामुळे दिसला, दिव्यामुळे दिसला. मग देव मोठा की दिवा मोठा? गाडगेबाबांचे हे तत्त्वज्ञान देव एक आहे. त्याची रूपे अनेक असतील. धर्म अनेक आहेत, पण त्यांची शिकवण एक आहे. हेच आत्मज्ञान. त्यांची शिकवण देणारी परंपरा म्हणजेच वारकरी परंपरा. या आत्मज्ञानाच्या ओढीने प्रत्येकजण पंढरपुरात जमतो. आत्मज्ञान झालेल्यांमुळे मग अवघी विठाई एक होऊन जाते. जगाची सूत्रे चालवणारी एक अदृश्य शक्ती आहे, असे एकदा मान्य केले, तर मग त्याला नाव काहीही द्या. त्या अदृश्य शक्तीचा धाक हाच तुम्हाला सरळ मार्गाने चालायला प्रेरित करणार आहे. शेवटी अहंकाराने भरलेले आपण सर्व काही इथे टाकून जाणार आहोत. जगाचा सगळय़ात मोठा अनर्थ तेव्हा झाला असता, जर माणसाला मरणाची तारीख समजली असती. आपली मालमत्ता वर घेऊन जायला परवानगी असती. या दोन गोष्टींचे बंधन नसते, तर माणसाने कुणालाच जुमानले नसते. ते जुमानण्यासाठी हरिनाम आणि त्याकरिता उपवास. आपले दैनंदिन जीवन शुद्ध ठेवायचे, असे संत शिकवतात. जेवढे जीवन हातात आहे, ते सत्प्रवृत्तीने जगा, असे आषाढी सांगते. संयमाने जगा. आहारामध्ये, विहारामध्ये, बोलण्यामध्ये, खाण्यामध्ये संयम आणि सभ्यता ठेवा. मग एका आत्मिक बळाचा साक्षात्कार झाल्याशिवाय राहणार नाही. आजच्या आषाढीचा तोच खरा अर्थ आहे. दहा इंद्रिये आणि अकरावे मन अशा एकादश वासनांना शमविण्यासाठी ही एकादशी असते. ही सर्व एकादश अंगे तृप्त झाली की, माणूस माणूस नाही, तर विठ्ठल होतो.

मोदी- शहांचे ‘वेटींग फॉर गोदो’

बेकेट सॅमवेल या नाटककाराने १९४० च्या दशकात लिहिलेल्या ‘वेटिंग फॉर गोदो’ या नाटकाने एक नवा विचार दिला होता. अनाकलनीय अ‍ॅब्सर्ब्ड नाटकांच्या प्रथेलाच या नाटकाने सुरुवात केली होती. यातील ‘ब्लादीमीर’ आणि ‘एस्ट्रॉगन’ ही दोन मुख्य पात्रे. एका गोदोची वाट संपूर्ण नाटक होईपर्यंत पाहतात. हा गोदो शेवटपर्यंत येत नाही. पण त्यांचा आशावाद मात्र कायम असतो. त्यासाठी त्यांची चाललेली धडपड म्हणजे ‘वेटिंग फॉर गोदो’ हे नाटक. आता हे राजकीय रंगभूमीवर नाटक भाजप अध्यक्ष अमित शाह आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे दोन प्रमुख कलाकार करत आहेत. विकास, अच्छे दिन नावाचा गोदो कधी येईल, याची वाट हे दोघे पाहत आहेत आणि जनतेचे मनोरंजन करताना डोके सुन्न करत आहेत.शुक्रवारी मोदी सरकारने अविश्वास प्रस्तावात बाजी मारत आपली ताकद दाखवून दिली असली तरी विरोधकांच्या रणनीतीत हे सरकार सापडले आहे. अर्थात विरोधक विशेषत: काँग्रेसने मोदींना घेरण्यासाठी ‘मिठी मिठी’ बाते केली असली तरी त्यामुळे विरोधकांचा हेतू सफल झाला नाही. मुळात अविश्वास ठराव हा तेलुगू देशम या पक्षाने आंध्र प्रदेशच्या मुद्दय़ावरून आणला होता. त्याचे समर्थन करण्याबाबत विरोधकांनी चकार शब्द काढल्याचे दिसले नाही. तर या चर्चेसाठी मिळालेल्या संधीचा फायदा काँग्रेसकडून निवडणुकीतील भाषणबाजीप्रमाणे केला. साहजिकच या चर्चेत विकासात्मक काहीच चर्चा झाली नाही. मोदींची निष्क्रियता दाखवण्यात विरोधक अपुरे पडले. त्यामुळे आगामी काळात नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांचा ‘वेटिंग फॉर गोदो’चा खेळ सुरू होण्यास नवा मार्ग मिळाला आहे.कोणीतरी तारणहार येणार आहे, कोणीतरी नवे काहीतरी घेऊन येणार आहे, कोणीतरी उद्धार करायला येणार आहे. या विश्वासावरच तर जग जगत असते. अमुक एक येईल आणि आमची संकटे दूर करील. अमुक एक आमची दु:खे दूर करील या विश्वासावर माणूस जगत असतो. या प्रत्येकाच्या जगण्याच्या कलेलाच ‘वेटिंग फॉर गोदो’चे नाटक म्हणावे लागेल.‘गोदो’ नावाचे काल्पनिक पात्र कधीतरी स्टेजवर अवतरेल आणि काहीतरी वेगळे पाहायला मिळेल, या अपेक्षेत प्रेक्षक असतो. ब्लादिमीर आणि एस्ट्रॉगन यांच्या सगळ्या समस्या, सगळे प्रश्न तो गोदो सोडवेल हा विश्वास प्रत्येकाला असतो. हे दोघे संपूर्ण नाटकभर अनेक प्रश्नांवर उहापोह करत राहतात. रडतात, दमतात, थकतात, कुढतात आणि गोदोची वाट पाहत असतात. पण, हा गोदो काही केल्या येत नाही. फक्त आशावाद दाखवणे आणि आज नाही, तर उद्या येईल ही वाट पाहण्यात सगळे दमतात. हे न संपणारे नाटक मग ‘वेटिंग फॉर गोदो पार्ट वन’, ‘पार्ट टू’ असे होत जाते. तसेच काहीसे नाटक आता राजकीय रंगभूमीवर घडताना दिसत आहे. त्या रंगभूमीचे प्रमुख कलाकार आहेत ते अमित शाह आणि नरेंद्र मोदी.सध्या भारतातील राजकारणात जे चालले आहे, त्यावरून २० व्या शतकात अनाकलनीय नाटकाच्या माध्यमातून बेकेटने राजकीय रंगमंचावरील आगामी काळातील खेळाचेच वर्णन केले आहे काय, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. म्हणजे बेकेट सॅमेवल हा डाव्या विचारसरणीचा आहे, हे वेगळे सांगायची गरज आता उरलेली नाही. पण, भांडवलदारांच्या या प्रवृत्तीवर हातोडा मारायची संधी त्याने कधीच सोडलेली नाही. मालक कामगार प्रश्न असोत, नाहीतर अन्य कोणतेही; परंतु शोषितांचे प्रश्न मांडण्यासाठी आपल्या लेखणीचा वापर त्याने पुरेपूर केलेला होता. त्याच्या याच लेखणीचा प्रत्यय भारतीय राजकीय मंचावर येताना दिसतो आहे.२०१४ ला अमित शाह आणि नरेंद्र मोदी या दोघांनी निवडणुकीपूर्वी ‘अच्छे दिन आनेवाले है’ असे स्वप्न दाखवले होते. याचा स्पष्ट अर्थ आहे की, त्यापूर्वी देशात अच्छे दिन कधीच नव्हते. म्हणजे संघ किंवा त्यांच्या परिवारातील नेहमीच या देशात सोन्याचा धूर निघत होता, तसे चित्र आपल्याला पुन्हा निर्माण करायचे आहे, असे सांगत आलेले आहेत. अगदी गेली चाळीस- पन्नास र्वष त्यांच्या नवरात्रातील प्रभात फे-यांमधून जे श्लोक वाचत हिंडतात, त्यातही ‘ऋषिंनी, मुनींनी जिथे वास केला, तिथे धूर तो कांचनांचा निघाला’ असा उल्लेख असतो. भारताच्या समृद्धीचे स्वप्न पाहणे गैर काहीच नाही. पण, त्यादृष्टीने प्रयत्न व्हायला पाहिजेत, ते होतात का हे महत्त्वाचे. तसे अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना आणि राष्ट्रपती म्हणून डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम असताना, २०२० पर्यंत भारत महासत्ता होईल हे स्वप्न दाखवले होतेच. अर्थात कदाचित मधली दहा र्वष काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारकडे सत्ता गेली नसती, तर हे स्वप्न साकार झालेही असते, असा युक्तीवाद करता येईल. पण, मोठी-मोठी स्वप्न पाहणे आणि असे होईल, तसे होईल हे सांगण्याचे राजकारण म्हणजेच वेटिंग फॉर गोदोचे नाटय़ होताना दिसते आहे.काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी शुक्रवारच्या अविश्वास प्रस्तावावर बोलताना ही स्वप्ने दाखवली ती खोटी आहेत, काही केले नाही हे सांगण्याचा प्रयत्न केला. पण, त्यांनीच मारलेल्या मिठी पुराणात हे विषय गुंडाळले गेले. खासदार कुमार केतकर यांनी जरी ही छबी निर्माण करण्याचे आणि चर्चेत राहण्याचे राहुल गांधी यांचे सवरेत्तम प्रयत्न असल्याचे म्हटले असले, तरी चांगले विषय आणि मुद्दे असताना अशी नौटंकी करून त्या विषयांना बगल देण्याची संधी काँग्रेसने घालवली असेच म्हणावे लागेल. मोदी-शाह यांचा हा वेटिंग फॉर गोदोचा नाटय़ अ‍ॅब्सब्र्ड शो सुरूच राहणार आहे, हे सांगण्याइतके कौशल्य राहुल गांधींकडे नसल्यामुळे किंवा चुकीच्या मार्गदर्शनामुळे मोदी-शाह यांचे हे नाटक दाखवण्यास राहुल गांधी कमी पडले. त्यांच्या भाषणातील मुद्दे मोदींना अडचणीत आणणारे होते, पण त्यांनी मिठी मारून ते मुद्दे गुंडाळून ठेवले. त्यानंतर डोळा मारून आपण बोललो त्यात गांभीर्य काहीच नव्हते, हेच दाखवून दिले. त्यामुळे मोदी-शाह यांचे वेटिंग फॉर गोदो हे नाटक पुढे चालू ठेवण्यास काँग्रेसने ब-यापैकी मदत केली, असे म्हणायला काहीच हरकत नाही.अच्छे दिन आनेवाले है, म्हणजेच वेटिंग फॉर गोदो. गोदो शेवटपर्यंत येत नाही आणि अच्छे दिनही येत नाहीत. फक्त ब्लादीमीर आणि एस्ट्रॉगनप्रमाणे दोघे टाईमपास करताना दिसतात. वेटिंग फॉर गोदोमध्ये एस्ट्रॉगनला भूक लागलेली असताना, खाण्यासाठी गाजर देतो, असे दृष्य आहे. अशी गाजरे आपण कितीवेळा खातो आहोत आणि सरकारकडून आपल्याला मिळत आहेत याचा विचार करायला पाहिजे.जनधन योजनेत २५ कोटी खाती उघडली आहेत, असे सरकार सांगते आहे. पण, यातील नेमकी खाती किती आहेत, याचा आकडा समोर येणे गरजेचे आहे. जनधन योजनेचा सरकारचा हेतू चांगला होता. पण, सरकारी बँकांच्या कर्मचा-यांनी पूर्वी ज्यांची खाती उघडली होती, त्यांच्याच खात्यांवर जनधन योजनेचा शिक्का मारल्याचे प्रकार झालेले आहेत. राष्ट्रीयीकृत बँकांचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर कसलेही नियंत्रण नसताना अशा योजना आणणे हा निव्वळ कागदोपत्री देखावा झाला. तोच प्रकार मुद्रा योजनेतील कर्जाबाबत. कोणत्याही बँकेत या मुद्रा योजनेची माहिती देण्यास बँक अधिकारी तयार नाहीत. चौकशी करायला गेल्यावर ग्राहकाला चोर असल्याप्रमाणे हाकलून लावतात, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे मुद्रा योजनेतून कर्ज किती दिली गेली, कोण लाभार्थी आहेत, किती रोजगार निर्माण झाला, याबाबत सर्वत्र अंधार आहे. हे सगळे अनाकलनीय, अ‍ॅब्सब्र्ड नाटकाप्रमाणे चालले आहे. मोदी सरकार निर्णय घेते आहे आणि ते जनतेला दिसत नाहीत. तरीही अच्छे दिन आयेंगे या स्वप्नावर जनता जगते आहे. कधी येणार अच्छे दिन? मोदी-शाह म्हणतात, आयेंगे आयेंगे. वेटिंग फॉर गोदो म्हणजे, नाटक संपत आले तरी, तो तारणहार गोदो येत नाही. आता पाच वर्षाची सरकारची मुदत संपत आली तरी, अच्छे दिन येत नाहीत. मग पुन्हा वेटिंग फॉर गोदोचा पार्ट टू सुरू होतो. तशी आता दुस-या टर्मची तयारी सुरू होणार. नवे नाटक वेटिंग फॉर गोदो टू सुरू होणार.अविश्वास प्रस्तावाला उत्तर देताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जो आत्मविश्वास दाखवला, त्यात त्यांनी आता पुन्हा अविश्वासाचा प्रस्ताव आणायचा असेल तर, २०२४ ला या, असेच सांगून ते मोकळे झाले. २०१९ ची लोकसभा जिंकल्याचा विश्वास त्यांच्या वागण्यात होता. त्यामुळे हे वेटिंग फॉर गोदोचे नाटक पुढच्या टर्ममध्ये सुरू राहणार हे निश्चित. कोटय़वधींचा रोजगार मिळेल म्हणून तरुणवर्ग वाट पाहत आहेत. लाखो कोटींचे परदेशात जाऊन करार होत आहेत. त्यांची गुंतवणूक इथे होऊन मग कारखानदारी, प्रकल्प उभे राहतील आणि रोजगार वाढेल हे स्वप्नवत आहे. गुंतवणूक झाली, करार झाला पण, रोजगार काही आला नाही. रोजगार येईल, लाखो नोक-या येतील, तेव्हा आपण म्हणू अच्छे दिन आले. पण, यांनी तर अच्छे दिन आनेवाले है, असेच म्हटले आहे. त्यामुळे ते कधी येणार हे माहीत नाही, वाट पाहत बसायचे. वेटिंग फॉर गोदोचे नाटक पाहत बसायचे. अनुभवायचे. त्या नाटकाचाच एक भाग आपण व्हायचे. गोदो कधी येणार? विकास कधी होणार? गोदो कधी येणार? रोजगार कधी मिळणार? गोदो कधी येणार? शेतकरी आत्महत्या कधी थांबणार? गोदो कधी येणार? महागाई कधी कमी होणार? गोदो कधी येणार? महिलांची सुरक्षा कधी होणार? गोदो कधी येणार? शिक्षण, आरोग्य, पाणी, रस्ते या मूलभूत सुविधा कधी मिळणार? गोदो गोदो गोदो करत दोघांचे प्राण जातात. पण, गोदो काही येत नाही. वेटिंग फॉर गोदो म्हणतच पडदा पडतो. तसाच प्रकार अच्छे दिनबाबत होताना दिसतो आहे. कारण, राजकीय मंचावर हे फार मोठे नाटक घडते आहे, वेटिंग फॉर गोदो.

पहावा विठ्ठल – बोलावा विठ्ठल चित्रपटातील विठ्ठल

 पंढरपूरचा विठोबा, आषाढी वारी आणि संत परंपरा ही महाराष्ट्राची समृद्ध संस्कृती आहे. त्यामुळे चित्रपट निर्मात्यांना त्याचा समावेश आपल्या सृष्टीत करण्याशिवाय पर्याय नाही. आजपर्यंत पंढरपूरच्या विठ्ठलाची भक्ती दाखवणारे आणि विठ्ठलाचे भक्त असलेल्या संतांच्या जीवनावर असंख्य चित्रपट बनले. त्यातील काही अजरामर अशा चित्रपट आणि त्यातील भक्तिगीतांचा उल्लेख सोमवारी असलेल्या आषाढी एकादशी आणि पंढरपूर यात्रेच्या निमित्ताने आपण करणार आहोत.मराठी चित्रपटांत संतांवर आधारित सर्वाधिक चित्रपट आणले ते प्रभात फिल्म कंपनीने. हातात तुतारी घेऊन ती उंचावत वाजवणारी मुलगी हे प्रभातचे चित्र आले की नंतर कृष्णधवल असा कोणता तरी पौराणिक, भक्तिपट असणार हे सहज लक्षात यायचे. यातील एक चित्रपट म्हणजे ‘धर्मात्मा’. संत एकनाथांवर काढलेला हा विठ्ठल भक्तिमय आणि जनजागृती करणारा चित्रपट यामध्ये संत एकनाथांची भूमिका बालगंधर्वानी केली होती. मराठी संगीत रंगभूमीवर स्त्री पात्र साकारून महिलांनाही मोहात पाडतील इतके सौंदर्य असलेल्या बालगंधर्वाची पुरुष वेशातील ही भूमिका खूप गाजली आणि बालगंधर्वाची वेगळी ओळख आणि चेहरा या चित्रपटातून आले होते. १९३५ साली तयार केलेल्या या चित्रपटाचे दिग्दर्शक व्ही. शांताराम होते.१९३६ साली प्रभातचा आलेला आणखी एक संतपट म्हणजे ‘संत तुकाराम’. प्रचंड गाजलेल्या या चित्रपटातील ‘आधी बिज एकले, बीज अंकुरले’ हे गीत खूप गाजले होते. हा तुकारामांचा अभंग आहे, असे कोणालाही वाटेल इतका सुंदर अभंग यात विष्णुपंत पागनीस यांच्या तोंडी आहे. विष्णुपंत दामले आणि फत्तेलाल यांनी दिग्दर्शित केलेल्या या चित्रपटात तुकारामांची भूमिका विष्णुपंत पागनीस यांनी इतकी सुंदर केली आहे की त्यानंतर दुसरा कोणताही पडद्यावरील तुकाराम प्रेक्षकांना भावला नाही आणि भावणार नाही. शांताराम आठवले यांच्या भक्ती गीतांना केशवराव भोळे यांनी संगीत दिले होते. या चित्रपटात तुकारामांवर अन्याय केल्यावर धान्याची कोठारे भरण्यासाठी विठोबा मदतीला धावून येतो हे दाखवून अनेक छोटे चमत्कार दाखवून विठोबाचे दर्शन या चित्रपटात होते.विठ्ठल भक्तीचा आणि वारकरी संप्रदायाचा पाया म्हणतात त्या संत ज्ञानेश्वरांच्या जीवनावरील संतपट प्रभातने १९४० ‘संत ज्ञानेश्वर’ हा चित्रपट आणला. यात संत ज्ञानेश्वरांची भूमिका शाहू मोडक यांनी केली होती आणि दिग्दर्शन फत्तेलाल आणि दामले या जोडीने केले होते. यामध्येही ज्ञानेश्वरांच्या चरित्राबरोबर विठ्ठल भक्तीचा महिमा सांगण्यात आलेला आहे. अर्थात संत तुकारामला जेवढी पसंती मिळाली तेवढी या चित्रपटाला मिळाली नाही. पण हाही चित्रपट विठ्ठल भक्तिपट म्हणून गाजला होता. प्रभातने हा चित्रपट मराठी आणि हिंदीत काढला होता.यानंतर १९६७ मध्ये ‘संत गोरा कुंभार’ हा चित्रपट आला होता. अतिशय सुंदर भक्तिगीते आणि कथाभागाने हा सुंदर चित्रपट होता. विनायक सरस्वते आणि बाळ चौहान यांची निर्मिती असलेल्या या चित्रपटाचे दिग्दर्शन राजा ठाकूर यांनी केले होते. यात चिखल मळताना विठ्ठल भक्तीत तल्लीन झालेल्या गोरा कुंभाराच्या बालकाला चिखलात तुडवले जाते आणि त्यावेळी विठ्ठल धावून येतो हा अविस्मरणीय भक्तिपूर्ण प्रसंग प्रेक्षकांना भावतो. यातील गोरा कुंभाराची भूमिका कुमार दिघे यांनी केली होती. अत्यंत सात्त्विक असा चेहरा आणि अभिनयाने कुमार दिघे यांना लोकप्रियता आणि नाव या चित्रपटाने दिले. सुधीर फडके यांची अफलातून गीते यातील भक्तिभाव वाढवण्यास कारणीभूत होतो. ‘फिरत्या चाकावरती देशी मातीला आकार, विठला तू वेडा कुंभार’ हे गीत अजरामर आहे. यातील ग. दि. माडगूळकरांच्या गीतांना सुधीर फडके यांनी संगीत दिले होते तर सुधीर फडके आणि जितेंद्र अभिषेकी यांनी ही गीते गायली होती.१९७० मध्ये कमलाकर तोरणे यांनी आणलेला ‘झाला महार पंढरीनाथ’ हा चित्रपटही विठ्ठल भक्तीचा उत्तम नमुना होता. मंगळवेढय़ाचे संत दामाजीपंतांच्या जीवनावरील हा भक्तिपट. यात सावकाराच्या मदतीला विठोबा येतो आणि बादशहालाही आपले दर्शन घडवतो हा कथाभाग अत्यंत सुंदर आहे. शाहू मोडक यांनी दामाजीपंतांची भूमिका केलेली आहे. सुधीर फडके यांनी गायलेले ‘नीजरुप दाखवा हो’ हे अत्यंत सुंदर भक्तिगीत आळवताना आणि पाहताना खूप आनंद मिळतो.

याशिवाय अनेक काल्पनिक कथांवरील चित्रपटही मराठी सृष्टीत विठ्ठल भक्तीचा महिमा सांगण्यासाठी आले. त्यातील सर्वात गाजलेला आणि चर्चेतला चित्रपट म्हणजे ‘पंढरीची वारी’. संपूर्ण पंढरीच्या वारीचे वर्णन करणारा आणि वारीत विठ्ठलाचे दर्शन कसे होते हे दाखवणारा हा सुंदर चित्रपट होता. बाळ धुरी, जयश्री गडकर यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या या चित्रपटात राजा गोसावी, अशोक सराफ, राघवेंद्र कडकोळ, आशा पाटील यांच्याशिवाय तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या भूमिका आहेत. तर अनुप जलोटा यांनी साभिनय गीत यात सादर केले आहे. यातील ‘धरीला पंढरीचा चोर’ हे गीत खूप गाजले आहे. असंख्य मराठी चित्रपट आहेत, त्यातील काही विठ्ठल भक्तीचा महिमा सांगणारे चित्रपट या ठिकाणी उल्लेख केले आहेत. ही परंपरा पुढेही सुरुच राहील.

राहुल गांधींचा बालिशपणा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारविरोधात शुक्रवारी लोकसभेत अविश्वास ठराव मांडला गेला. अपेक्षेप्रमाणेच मोदी सरकारला त्यात कोणताही धोका निर्माण झाला नाही. व्यवस्थित संख्याबळ असल्यामुळे भाजपला कसलीच चिंता नव्हती. तरीही हा अविश्वास ठराव का आणला असा प्रश्न पडतो. खरं तर ही विरोधकांना आगामी लोकसभा निवडणुकीची लागलेली ओढ आहे, असेच म्हणावे लागेल. आगामी निवडणुका या कधी होतील याचे वेध लागल्यामुळे चर्चेत राहण्यासाठी आणि भाजपला धक्का देण्यासाठी हा प्रस्ताव आणला गेला. पण विरोधकांचे त्यात कोणतेही कौशल्य न दिसता भाजपने खुंटा हलवून अधिकच बळकट केल्याचा प्रकार झाला. पण यामध्ये राहुल गांधींचा बालिशपणा संपूर्ण देशाने पाहिल्याचे चित्र स्पष्ट झाले.संसदीय लोकशाहीचे जे काही संकेत असतात ते मोडून राहुल गांधींनी जे काही संसदेत चाळे केले तो चर्चेचा आणि हास्याचा भाग बनला. प्रसारमाध्यमांनीही ही पप्पूची झप्पी चांगलीच लावून धरली, त्यामुळे या अविश्वास प्रस्तावात काँग्रेसनेच होती नव्हती ती विश्वासार्हता संपुष्टात आणली. शिकार करने निकले और खुद शिकार होकर आये अशी अवस्था राहुल गांधींची झाली. भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे ३१४ खासदारांचे संख्याबळ आहे. सत्ताधारी भाजपकडे बहुमत असल्याने सरकारला कोणताही धोका नव्हता. तर काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी मात्र कोण म्हणतं, आमच्याकडे पुरेसे संख्याबळ नाही? असा प्रश्न विचारत मोदी सरकारला दणका देऊ असे संकेत दिले होते. ते सगळेच हवेत विरले हे या शुक्रवारच्या घडामोडींवरून दिसून आले; परंतु एकूणच संसदेत जी भाषणबाजी झाली ती काही अभ्यासपूर्ण होती असे म्हणता येणार नाही. ही निवडणुकीतील भाषणे वाटत होती. विश्वासदर्शक किंवा अविश्वास प्रस्तावावर भाषण करताना किती अभ्यासपूर्ण केले पाहिजे? पण या भाषणात राहुल गांधी पूर्णपणे अपयशी ठरले आणि आपल्याच पायावर वरवंटा पाडून घेतला असे त्यांचे भाषण दिसले. भाषण करताना ती नौटंकी जास्त आणि मुद्देसूदपणा कमी असाच प्रकार दिसला. राहुल गांधींचे संसदेतील भाषण होते की निवडणुकीच्या प्रचारातील विरोधकांच्या जाहीरनाम्याची चीरफाड असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहात नाही. अत्यंत सुमार आणि बालिशपणे हे भाषण झाले. त्यामुळे भाजप आणि मोदींना आयतेच हत्यार मिळाले आणि ते काँग्रेसवर उलटवायला सोपे गेले. भाजप या ठरावात बाजी मारणार हे नक्कीच होते. तरीही यातून जे शक्तिप्रदर्शन झाले त्यामुळे काँग्रेस आणखी क्षीण झाली आणि विरोधक उताणे पडले असे चित्र पाहायला मिळाले. वास्तविक सत्ताधारी देशाचा कारभार असमर्थ असल्याचा दावा करत विरोधकांकडून अविश्वास प्रस्ताव मांडला जातो. पण ही सत्ताधा-यांची असमर्थता दाखवण्यात विरोधक कमी पडले. किंबहुना काँग्रेसने आपली फजिती करून घेतली. लोकसभेतील नियम १९८ अंतर्गत कोणताही खासदार सरकारविरोधात अविश्वास ठराव मांडू शकतो. कामकाजाच्या दिवशी सकाळी १० वाजता लोकसभा सचिवांकडे यासंदर्भातील नोटीस देणे बंधनकारक असते. लोकसभा अध्यक्षांनी अविश्वास ठराव सभागृहात मांडण्याची परवानगी देणे बंधनकारक असते. परवानगी दिल्यावर लोकसभा अध्यक्ष हा प्रस्ताव लोकसभेत वाचून दाखवतात. या प्रस्तावाला ५० खासदारांचा पाठिंबा असणे गरजेचे असते. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष या प्रस्तावावर चर्चा आणि मतदान कधी घ्यायचे याचा निर्णय घेतात. याप्रमाणे हे पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्याच्या पहिल्याच दिवशी चंद्राबाबूंनी आपल्या पक्षाच्या वतीने हा प्रस्ताव आणला. केवळ आंध्र प्रदेशला विशेष दर्जा मिळावा या मागणीसाठी सरकारमधून बाहेर पडून आता हा अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला. काँग्रेसने त्याला समर्थन करत तापल्या तव्यावर पोळी भाजायचा प्रयत्न केला. पण तेही काँग्रेसला जमले नाही. अविश्वास प्रस्तावाच्या प्रक्रियेत लोकसभेत प्रस्तावावर चर्चा केल्यानंतर आवाजी किंवा मतविभागणीच्या आधारे मतदान घेतले जाते. त्याप्रमाणे ही चर्चा झाली. या चर्चेत अभ्यासपूर्ण भाषण करून मोदी सरकारला अकार्यक्षम ठरविण्यात विरोधकांना अपयश आले. त्यामुळे एकतर सरकारचे काम चांगले आहे, विरोधकांना त्याबाबत मुद्दे नाहीत किंवा विरोधक निष्क्रिय आहेत असाच अर्थ यातून स्पष्ट होतो. अविश्वास प्रस्ताव आणताना पुरेशी तयारी, अभ्यास न करता भाषणबाजी केल्याचे दिसून आले. सध्याची परिस्थिती, मोदी सरकारची काम करण्याची पद्धत पाहता हे अधिवेशन कदाचित शेवटचे असू शकते. जर समजा निवडणुका चार महिने अगोदर घेतल्या तर किंवा डिसेंबरमध्येच घेतल्या तर हिवाळी अधिवेशन होणार नाही. त्यामुळे हे अखेरचे अधिवेशन असू शकते. त्यासाठी या अधिवेशनात जर शक्तिप्रदर्शन करता आले तर केलेले बरे हा विरोधकांचा हेतू होता. पण यातून ना काँग्रेसला ना तेलुगू देसमला काही सिद्ध करता आले. मोदी सरकारचा मात्र विश्वास सिद्ध होऊन खुंटा हलवून बळकट झाला असेच म्हणावे लागेल. यानिमित्ताने एनडीएच्या मित्रपक्षांचे महत्त्व उगाचच वाढले असे वाटले. शिवसेनेने नेहमीप्रमाणे आपले महत्त्व वाढवून घेण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याला फारसे कोणीही महत्त्व दिले नाही. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील घटक पक्ष म्हणून शिवसेनेला अमित शाह यांनी फोन केला तर त्यांना केवढे मास चढल्यासारखे झाले. ही एक औपचारिकता असते. त्याप्रमाणे अमित शाह यांनी फोन केला; परंतु भाजपने गुडघे टेकले वगैरे भाष्य करून शिवसेना बोलू लागली. वास्तविक विश्वासदर्शक ठराव जिंकू शकतील इतके संख्याबळ एकटय़ा भाजपकडे आहे. त्यामुळे चिंता करायची काहीच गरज नव्हती. पण यातून एकच दिसून आले की संसदेत किंवा विधिमंडळात अभ्यासपूर्ण भाषणे करणा-यांची कमतरता आहे. विरोधकांचे संख्याबळ किती आहे याला महत्त्व नसते. ते आपला विचार अशा सभागृहातून कसा मांडतात हे महत्त्वाचे असते. असे प्रस्ताव अनेक वेळा आलेले आहेत. पण त्यावर ज्या प्रकारे चर्चा होत होत्या तशा आता होत नाहीत. विरोधात असताना भाजपचे नेते, डावे पक्ष ज्याप्रमाणे अभ्यासपूर्ण बोलायचे, पुरावे-आकडेवारीसह बोलायचे तसे विरोधी पक्षात गेल्यावर काँग्रेसला जमलेले नाही. त्यामुळे काँग्रेसने आपले हसे करून घेतले. राहुल गांधींचे कर्नाटक निवडणुकीतील भाषण आणि शुक्रवारचे संसदेतील भाषण यात काहीच फरक नव्हता. १५ लाख खात्यात कधी जमा होणार, जीएसटी, परदेशवारी हेच मुद्दे त्यांनी कर्नाटक, गुजरात आणि सगळय़ा निवडणुकीत मांडले होते. निवडणुकीतील भाषण आणि सभागृहातील भाषण यात काय फरक असला पाहिजे याचे तारतम्य नसल्याचे राहुल गांधींच्या वर्तनावरून दिसून आले. त्यामुळेच या प्रस्तावाला काहीच अर्थ उरला नाही. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारवर अणुकराराच्या मुद्दय़ावरून प्रस्ताव आणला तेव्हा विरोधकांनी फक्त अणुकरार हा मुद्दाच उचलला होता. पण या प्रस्तावात कोणता मुद्दाच नव्हता.

गेली गेली मुंबई खड्ड्यात गेली!

आरजे मलिष्काच्या ‘मुंबई, तुझा बीएमसीवर भरोसा नाय काय?’ या विडंबनात्मक गाण्याला गतवर्षी केवळ मुंबईतच नव्हे, तर सर्वत्र उत्स्फूर्त दाद मिळाली होती. आता याच मलिष्काने पुन्हा एकदा नव्या गाण्याच्या माध्यमातून मुंबई महानगरपालिका आणि सरकारच्या कारभारावर बोट ठेवले आहे. यावेळी मलिष्काने ‘सैराट’ सिनेमातील ‘झिंगाट..’ गाण्याचा आधार घेतला आहे.आरजे मलिष्काच्या ‘मुंबई, तुझा बीएमसीवर भरोसा नाय काय?’ या विडंबनात्मक गाण्याला गतवर्षी केवळ मुंबईतच नव्हे, तर सर्वत्र उत्स्फूर्त दाद मिळाली होती. मलिष्काच्या या गाण्याने महापालिकेच्या कारभाराचे धिंडवडे निघाले होते. त्यानंतर मुंबई महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेच्या नेत्यांनी जळजळीत शब्दांत आपला संताप व्यक्त करून मलिष्काला येनकेनप्रकारे अडचणीत आणायचाही प्रयत्न केला. आता याच मलिष्काने पुन्हा एकदा नव्या गाण्याच्या माध्यमातून मुंबई महानगरपालिका आणि सरकारच्या कारभारावर बोट ठेवले आहे. यावेळी मलिष्काने ‘सैराट’ सिनेमातील ‘झिंगाट..’ गाण्याचा आधार घेतला आहे. मलिष्काने सोशल मीडियावर हे गाणे व्हायरल करत मुंबई महापालिका आणि सरकारवर निशाणा साधला आहे. या गाण्यानंतर आता शिवसेनेला तोंड द्यायला जागा नाही हेच दिसून येते. गेल्या वर्षी मलिष्काच्या ‘मुंबई, तुझा बीएमसीवर भरोसा नाय का’ या गाण्याने धुमाकूळ घातला तेव्हा या मलिष्काच्या नावाने शिवसेनेने खडे फोडले. तिच्यावर प्रचंड टीका करून शिवसेनेने आपली निष्क्रियता झाकण्याचा प्रयत्न केला होता. अर्थात मलिष्काचे ‘तुझा बीएमसीवर भरोसा नाय का’ हे गाणे एवढे व्हायरल झाले आणि त्याने संपूर्ण महाराष्ट्राला वेड लागले आणि त्यामुळेच शिवसेनेच्या धमक्या फिक्या पडल्या. मुंबई महापालिकेच्या निष्क्रियतेमुळे साचलेल्या पाण्यामुळे मलिष्काच्या आईला डेंग्यू झाला होता. त्यामुळे यावर विडंबन गीत सादर करत तिने मुंबईची परिस्थिती उपहासात्मक गाण्यातून दाखवून दिली. पण त्याचा शिवसेनेला इतका राग आला होता की, त्या मलिष्कावरच खालच्या पातळीवर टीका करण्यापर्यंत शिवसेनेची मजल गेली होती. म्हणजे शिवसेनेला लोकशाही, अभिव्यक्ती हे काही मान्यच नाही, हेच सेनेच्या नेत्यांनी दाखवून दिले होते. तिच्यावर खटला भरण्याची, तिला नोटीस देण्याची घोषणा केली गेली. अर्थात मुंबईकर त्यावेळी मलिष्काच्याच बाजूने उभे राहिले. शिवसेनेने मुंबईतील खड्डे बुजवले असते आणि पावसाळ्यात मुंबई पाण्याखाली गेली नसती तर मुंबईकरांनी शिवसेनेची किंमत ठेवली असती. पण ‘मुंबई, तुझा बीएमसीवर भरोसा नाय का’ या गाण्याला कडाडून विरोध करून शिवसेनेने आपल्या कामात कसलीही सुधारणा केली नाही. या वर्षी पुन्हा एकदा पाणी तुंबण्याचे प्रकार घडलेच. त्यामुळे पुन्हा एकदा मुंबई महापालिकेच्या शिवसेनेच्या कारभारावर वार करणारे गीत आरजे मलिष्काने तयार करून महापालिकेचा बुरखा फाडला आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षातील सर्वात सुपरहिट म्हणता येईल, अशा ‘सैराट’मधील ‘झिंगाट’ गाण्याच्या चालीवर मलिष्काने ‘गेली गेली गेली, आमची मुंबई खड्डय़ात गेली’ हे गीत सादर केले आणि शिवसेनेचे चांगलेच नाक ठेचले आहे. मुंबईत काही दिवस सलग पाऊस झाल्यानंतर अनेक रस्ते पाण्याखाली गेले होते, तर अनेक दुरुस्त केलेल्या रस्त्यांवरही मोठमोठाले खड्डे पडले आहेत. या सगळ्याला उद्देशून मलिष्काने हे नवे गाणे सादर केले आहे. या गाण्यातून तिने मुंबई महापालिका, सरकारवर टीका केली. या गाण्यातून मलिष्काने ‘गेली मुंबई पाण्याखाली’ आणि ‘खड्डय़ात रस्ते की रस्त्यात खड्डे’असे भाष्य केले आहे. गेल्या वर्षी शिवसेनेने तिला इतके ट्रोल केले होते, धमक्या दिल्या होत्या तरी तिने न घाबरता हे गाणे सादर केले याबद्दल तिचे कौतुकच करावे लागेल. मुंबईकरांना शिवसेनेचा धाक आवडतो. अर्थात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेचा. कारण तेव्हा मुंबईत रात्री-अपरात्रीही महिला उजळ माथ्याने न घाबरता बाहेर पडू शकत होत्या. महिलांचा आदर केला जात होता. आज तशी परिस्थिती आहे का हे तपासावे लागेल. त्यामुळे गुंडांना जरब बसवणारा शिवसेनेचा धाक होता. आता धाक नाही, तर दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. म्हणूनच गेल्या वर्षी जेव्हा मलिष्काने हे विडंबन गीत सादर केले तेव्हा आपल्यात सुधारणा करण्याऐवजी मुंबई महापालिकेने मलिष्काला नोटीस पाठवली होती. या प्रकाराने मुंबईकर संतापले होते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करण्याचा प्रयत्न शिवसेनेने केला होता. हे करण्यापेक्षा पुढच्या सहा-आठ महिन्यांत शिवसेनेने आपल्या सत्तेचा वापर करत मुंबईची सफाई, खड्डे बुजवणे याकडे लक्ष दिले असते तर आज ‘गेली गेली मुंबई खड्डय़ात गेली’ हे गाणे सादर करायची वेळ आली नसती. ‘सैराट’ सिनेमातील ‘झिंग झिंग झिंगाट..’ गाण्याच्या चालीवर मलिष्काने गायलेले ‘गेली गेली मुंबई खड्डय़ात..’ हे गाणे सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे. तरुणांना ते आवडते आहे, कारण त्यांच्या मनातील भावनाच मलिष्काने व्यक्त केल्या आहेत. कामावर जाताना मुंबईकरांना किती त्रास होतो, मुंबई पावसात किती तुंबते हे फक्त हेलिकॉप्टरमधून कॅमेरे घेऊन फोटो काढणा-या नेत्यांना काय कळणार? हवेत उडून फोटो काढणे सोपे आहे, पण जरा जमिनीवर उतरून किती पाणी साचले आहे हे या नेत्यांनी पाहिले तर बरे झाले असते. शिवसेनेचे नगरसेवक, महापौर सगळेजण पाणी तुंबण्याबाबत बघ्याची भूमिका घेताना दिसत होते. मुंबई एकीकडे पाण्याने भरत होती आणि शिवसेनेचे नेते आता याला जबाबदार कोणाला धरू म्हणून विचार करत होते. फक्त दुस-याच्या माथी खापर फोडून स्वत:चे पाप झाकण्याचा प्रयत्न शिवसेना करत होती. पाणी का तुंबले, तर म्हणे एमएमआरडीएमुळे तुंबले. पाणी का तुंबले तर म्हणे राज्य सरकारमुळे तुंबले. पाणी का तुंबले तर मेट्रोच्या कामांमुळे तुंबले. सगळे जर राज्य सरकार, एमएमआरडीए करत आहे तर मुंबई महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी शिवसेना काय करते? ही कामे काय अचानक आलेली आहेत का? ती कामे करण्यासाठी महापालिकेला बरोबर घेतले आहेच ना? महापालिकेला न विचारता तर यातले काही झालेले नाही ना? तेव्हा यामुळे अशी संकटे येतील हे सांगायला त्यांची तोंडे कशाने बंद झाली होती? हा निव्वळ शिवसेनेचा पळपुटेपणा आहे. पण आम्ही शिवसेनेला घाबरत नाही हेच तरुणाईने दाखवून दिले आहे. शिवसेनेची ताकद एकेकाळी युवाशक्ती होती. आज तीच तरुणाई शिवसेनेकडे दुर्लक्ष करताना दिसत आहे. शिवसेनेच्या निष्क्रियतेमुळे तरुणाई आज मलिष्काच्या पाठीशी उभी राहताना दिसते आहे. म्हणूनच तर मलिष्काने नवे झिंगाट गीत आणत मुंबई कशी खड्डय़ात गेली हे दाखवून दिले आहे. सलग दोन वर्ष मुंबईला खड्डय़ात घालवणारी शिवसेना यापासून काही बोध घेणार की पुन्हा कोणाचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न करणार हे पाहावे लागेल. आज शिवसेनेपेक्षा मलिष्कावरच तरुणाईचा भरोसा आहे हे दिसून येते.