का निर्माण होतात अनधिकृत शिक्षणसंस्था

मुंबई शहरात दिवसेंदिवस अनिधकृत शाळांचे प्रमाण वाढू लागले आहे. अशा शाळांमध्ये प्रवेश घेऊन अनेक पालकांची फसवणूक होते. यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून शासनाने अशा अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर केली आहे. यात वांद्रा ते दहिसर या विभागात तब्बल १४ इंग्रजी शाळा अनधिकृत असल्याचे समोर आले आहे. या अनधिकृत शाळांमध्ये पालकांनी आपल्या पाल्यांना घालू नये, असे आवाहन मुंबई पश्चिम विभागाच्या शिक्षण निरीक्षकांनी केले आहे. असे प्रकार केवळ मुंबईतच नाही तर राज्यात सर्वत्र सातत्याने होत असतात. या अनधिकृत शाळांमधून शिकणाºया विद्यार्थ्यांचे समायोजन जवळच्या शाळेत केले जाईल, असे शिक्षण निरीक्षकांनी सांगितले आहे. पण यामध्ये नाही म्हटले तरी विद्यार्थ्यांचे हाल आणि नुकसान हे होतातच. बसलेली घडी विस्कटणे कधीही चांगले नसते. त्यामुळे हे समायोजन का काय केले जाणार आहे म्हणजे नक्की काय हे सांगितले पाहिजे. अगदी शासकीय भाषेत असे निर्णय जाहीर करून अनाकलनीय शब्दात नोटीस काढण्यापेक्षा शिक्षण निरिक्षकांनी स्पष्ट सांगितले पाहिजे की या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होवू न देता त्यांची जवळच अन्यत्र शाळेत सोय केली जाईल. हा समायोजन शब्द नक्की कोणाला समजणार आहे? त्यातून या शाळांमध्ये इंग्रजी शिकणारेच पालक आणि बालक जास्त आहेत. अनधिकृत शाळांमध्ये अशा माध्यमाच्या शाळांचीच गर्दी आहे. अर्थात हे प्रकार राज्यात सर्वत्र घडत आहेत. ज्याने त्याने उठायचे आणि शाळा सुरू करायच्या. चकाचक सुविधा आणि अभ्यासेतर उपक्रमांचे आमिष दाखवून विद्यार्थी जमवायचे. कमी पगाराचे शिक्षक नेमून त्यांच्याकडून बेसुमार पडेल ते काम करून घ्यायचे. असले नव्या शिक्षण संस्था चालकांचे धोरण राज्यात सर्वत्र दिसत आहे. एका रात्रीत कोणी पतंगराव कदम होत नाही की डी वाय पाटील बनत नाही. गोरगरीब आणि सर्वसामान्यांना शिक्षण देणारे कर्मवीर भाऊराव पाटील बनायचे स्वप्न कोणीच पहात नाही. शिकायला येणाºया मुलांच्या पोटात अन्न घालण्यासाठी कर्मविरांच्या पत्नी लक्ष्मीबाई यांनी आपले दागिने मोडले होते. पण आजकाल शाळेत केजीला प्रवेश घेण्यासाठी शिक्षण संस्थांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आपल्या आईचे दागिने मोडून मुलांना प्रवेश घ्यावा लागतो. हा विरोधाभास संपुष्टात आला पाहिजे. आपल्याकडे सगळया गोष्टी अनधिकृत कशा काय उभ्या राहतात? अनधिकृत इमारती, अनधिकृत झोपडपट्टया, अनधिकृत डॉक्टर्स त्याचप्रमाणे अनधिकृत शाळाही? हा काही मुंबईचा प्रश्न नाही. हा संपूर्ण राज्याचा प्रश्न आहे. शिक्षणाच्या अधिकाराचा कायदा झाला तरीही आपल्याकडे अनधिकृत शाळांची संख्या वाढते. पेव फुटल्याप्रमाणे गल्लीबोळातून शाळा निर्माण होतात. अनधिकृत फेरीवाल्यांप्रमाणेच या शाळा उभ्या राहतात. तिथे पालक गर्दी करतात. हे का होते? मूळाशी हात घातला पाहिजे. माणूस भिक मागतो त्याला खायला मिळत नाही म्हणून. चोरी करतो त्याला काही कामधंदा जमत नाही म्हणून. कोणी भिकारी होण्यासाठी किंवा चोर बनण्याचे करीअर घडवण्यासाठी जन्म घेत नाही. तसेच अशा अनधिकृत शाळांमध्ये प्रवेश पालकांना का घ्यावा लागतो? सर्व सुविधा असूनही, सरकार भरपूर पैसा खर्च करत असूनही आमच्याकडे महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या शाळांकडे पाठ फिरवली जाते. या शाळामधून निकृष्ठ शिक्षण मिळते असा गवगवा कोणी केला? एकीकडे विद्यार्थी मिळवण्यासाठी धडपड करत आपल्या तुकड्या वाचवण्यासाठी संघर्ष करणाºया शाळा आणि दुसरीकडे डोनेशन घेऊन खाजगी शाळांच्या वेटींग लिस्टवर लटकणारे पालक. हा केवढा विरोधाभास आहे. का नाही आम्ही या दोन्हीचा समन्वय साधू शकत. खाजगी विनाअनुदानीत शाळांच्या फसव्या जाहीरातींना भुलून पालक तिकडे वळतात. जेमतेम चार ते पाच दहावीला बसतात आणि सगळे पास होतात. की १०० टक्के निकालाची परंपरा म्हणून जाहीरात केली जाते. दुसरीकडे असंख्य विद्यार्थी असलेल्या शाळांमध्ये ९० टक्केच्या पुढे विद्यार्थी पास झाले तरी त्या शाळेला हिणवले जाते. चांगली शाळा वाईट शाळा हे कुणी ठरवले? एकच शिक्षण सगळीकडे दिले जाते. शिकवण्याच्या हातोटीत फरक असेल पण शिकवले तर तेच जाते. भाषा आणि माध्यम वेगळे असले तरी शिक्षण तेच असते. तरीही पालिका, महापालिका, जिल्हा परिषदेच्या शाळांना विद्यार्थी मिळवता येत नाहीत आणि खाजगी शाळांकडे का वळतात, याचा शिक्षण विभागाने विचार केला पाहिजे. पटपडताळणीत आढळलेले गैरप्रकार पाहता जे काही उपद्व्याप केले गेले ते अस'असेच आहेत. त्यामुळे सर्वात प्रथम अनधिकृत शाळा का निर्माण होतात त्याकडे सरकारने लक्ष दिले पाहिजे. आरटीई प्रमाणे आरक्षणाच्या जाहीराती फक्त वर्तमानपत्रातून खाजगी शाळा देतात. आपल्या पूर्ण जागा भरतात. कोणत्याही प्रकारचे सवलतींचे विद्यार्थी दाखवले जात नाहीत. आरक्षणाप्रमाणे आमची पटसंख्या भरली नाही, त्या आरक्षीत विद्यार्थ्यांनी आमच्याकडे पाठ फिरवली असे सांगून सरसकट प्रवेश दिले जातात. असेस असंख्य गैरप्रकार करून या शाळा उभ्या रहात असतात. यामागचे कारण प्रत्येक शहरात काही प्रस्थापित आणि नामांकीत शाळा असतात. त्या शाळेत शिकला तरच आपला मुलगा मोठा होईल असे पालकांना वाटत असते. त्या अहमहमिकेपायी हे पालक त्या शाळांमध्ये प्रवेश मिळाला नाही तर अशा खाजगी शाळांकडे धावतात. कारण तोपर्यंत अन्य शाळांचे दरवाजे बंद झालेले असतात. मुदत संपलेली असते. अनधिकृत शाळा विद्यार्थ्यांकडे ग्राहक म्हणून पाहतात. साहजिकच केव्हाही प्रवेश दिला जातो. मागच्या तारखेपासून प्रवेश मिळतो. शाळा प्रवेशाचे धोरणच विस्कटलेले असल्यामुळे असे गैरप्रकार घडतात आणि अनधिकृत शाळा तयार होतात. पण झोपडपट्ट्या पाडणे, विजजोडणी तोडणे इतके शिक्षणसंस्था केव्हाही बंद करणे सोपे काम नसते. कारण यामध्ये कित्येकवेळा नकळत चुकून प्रवेश घेतलेले भरडले जात असतात. असे राज्यात ठिकठिकाणी होत असते. त्याला कुठे तरी पायबंद बसण्याची गरज आहे. त्यासाठी का होतात निर्माण अनधिकृत शिक्षणसंस्था याचा विचार केला पाहिजे.