राष्टÑीयीकृत बँकांच्या उद्देशालाच हरताळ

सार्वजनिक क्षेत्रातील दुसºया क्रमांकाची बँक असलेल्या पंजाब नॅशनल बँकेला ११ हजार ४०० कोटी रुपयांचा गंडा घालण्यात आला. ही फसवणूक अब्जाधीश असलेल्या हिरे व्यापारी नीरव मोदीने घातल्याचे समोर आले आहे. हा घोटाळा झाल्यानंतर त्याने देशाबाहेर पलायन केल्याची बातमीही आली. असे प्रकार या देशात सातत्याने घडलेले आहेत. यामध्ये नाव येणाºया बँका या सार्वजनिक क्षेत्रातील असल्यामुळे वाचतात. पण असाच घोटाळा सहकारी किंवा अन्य व्यापारी खाजगी बँकेत झाला असता तर ती बँक तातडीने बंद पडली असती. ग्राहकांची आपल्या ठेवी काढून घेण्यासाठी रीघ लागली असती. त्यामुळे सार्वजनिक किंवा सरकारी मालकीच्या असलेल्या बँकांचा मूळ उद्देश आहे तोच बाजूला पडताना दिसतो आहे. सार्वजनिक बँकांनी कृषीपुरक धोरण राबवले जाण्याची अपेक्षा आहे. कृषीक्षेत्राला तारण्यासाठी त्या बँका उपकारक होणे अपेक्षित असताना त्या उद्योग, व्यापाराला अनुकूल होताना दिसत आहेत. भांडवलदारांकडे वाहवत जाऊन या बँका शेतकºयाच्या बाबतीत मात्र दुजाभाव करताना दिसत आहेत. त्यामुळे ज्या कारणासाठी सुरवातीला १४ बँकांचे आणि नंतर टप्प्याटप्याने अन्य काही बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले त्याचा काहीच फायदा झाल्याचे दिसत नाही. सरकारी योजना, कृषी विकासाच्या योजना, कृषी वित्त पुरवठ्याच्या सरकारी योजना या राष्ट्रीयीकृत बँकांकडूनच राबवल्या जाव्यात अशी सरकारची इच्छा असते. त्याप्रमाणे कोणतेही सरकार चांगलेच निर्णय घेत असते. पण त्याची अंमलबजावणी ही सरकारी बँकांमार्फत व्यवस्थित होत नाही त्यामुळे बदनाम होते ते सरकार. हे चित्र वर्षानुवर्षे या देशात दिसत असताना ते बदलण्यासाठी पावले उचलावी लागतील. कोणा व्यापारी उद्योजक किंवा भांडवलदाराने बँकांना फसवण्याचा, कर्ज बुडवण्याचा हा काही या देशातील पहिलाच प्रकार नव्हे. १९९२ मध्ये हर्षद मेहता या शेअर बाजारातील एका दलालाने हजारो कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्यामुळे बँक आॅफ कराड ही शेड्युल्ड बँक आणि मुंबई मर्कंटाईल बँक या दोन बँका दिवाळखोरीत निघाल्या. हर्षद मेहताने देना बँकेसारख्या काही राष्ट्रीयीकृत बँकांनाही गुंतवले होते. पण सरकारी असल्यामुळे त्या बँका शाबूत राहिल्या. पण बँक आॅफ कराड आणि मर्कंटाईल बँकेत असणाºया सामान्य गुंतवणूकदार, शेतकरी यांना याचा फार मोठा फटका बसला. हे सगळे भांडवलदारांना अनुकूल राहण्याच्या बँकांच्या प्रवृत्तीमुळे घडले आहे. राष्टÑीयीकृत बँकांच्या उद्देशालाच हरताळ फासत शेतकºयांना सापत्न भावाची वागणूक देणाºया बँकांच्या कार्यपद्धतीची आता चौकशी करावी लागेल. गेल्या वर्ष दीड वर्षांपासून विजय मल्लयाने काही बँकांचे ९ हजार कोटी बुडवल्याचे जगजाहीर आहे. आज मल्लया युरोपमध्ये न्यायालयीन देखरेखीखाली पण ऐषोआरामाचे जीवन जगत आहे. त्याच्यावर कधी केव्हा कोणती कारवाई होईल? त्याला काय शिक्षा भारतात होईल? तो हे कर्ज फेडणार का? त्याची वसूली करण्याबाबत सरकारने काय पावले उचलली याबाबत काहीही माहिती नाही. पण याच बँका सामान्यांच्या मागे कशा लागतात? शेतकºयांबाबत किती हिडीसफिडीस करुन वागतात हे आता जगजाहीर आहे. केंद्र सरकारने सर्वसामान्य, गरीबांसाठी आणि तरुण, महिला यांना रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी मुद्रा योजना आणली आहे. अगदी ५० हजारापासून ते २० लाखांपर्यंत उद्योग सुरु करण्यासाठी या योजनेतून कर्ज देण्यात यावीत यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांची नावे जाहीर केली आहेत. पण ही मुद्रा कर्ज देण्यास, त्याची माहिती देण्यास बँकांचे कर्मचारी, अधिकारी टाळाटाळ करतात. म्हणजे ज्यांच्यासाठी या योजना आखल्या आहेत त्यांना त्याचा लाभ देण्याबाबत बँकाच टाळाटाळ करताना दिसतात. त्याच बँका अशा कर्जबुडव्या भांडवलदारांना लाल कार्पेट घालतात. पंजाब नॅशनल बँकेच्या काल उघडकीस आलेल्या घोटाळ्यात हेच चित्र पहायला मिळते. या बँकेच्या दोन कर्मचाºयांनी संगनमत करुन बँकेच्या परदेशातील शाखांमधून नीरव मोदी आणि त्यांच्या कंपन्यांना कर्ज उभारणीसाठी बनावट हमीपत्रे जारी करवून घेतली. त्याविषयी बँकेच्या यंत्रणेत कोणतीच नोंद झाली नव्हती. पंजाब नॅशनल बँकेकडून या घोटाळ्याप्रकरणी दोन तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. सीबीआयने या प्रकरणाची चौकशी सुरु केली आहे. दुसरीकडे अंमलबजावणी संचालनालयानेही या प्रकरणी नीरव मोदीविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. पण हा सगळा दिखाऊपणा आहे. ही घटना काही एका रात्रीत भूकंपाप्रमाणे घडलेली नाही. ती अनेक दिवस बिनबोभाट सुरू होती. सापडला तर चोर नाही तर रावाहून थोर याप्रमाणे अनेक महिने, अनेक वर्ष असे व्यवहार सुरु असताना बँकेचे लेखापरिक्षक गप्प कसे होते? ही गोष्ट आधीच लक्षात यायला पाहिजे होती. बँकांना किती प्रकारचे लेखापरिक्षण असते? अंतर्गत लेखापरिक्षण, कंकरण लेखा परिक्षण, शासकीय लेखा परिक्षण, रिझर्व बँकेचे लेखा परिक्षण अशा अनेक चाळण्यांमधून आणि तपासण्यांमधून हा मोदी आरपार गेला कसा? हे फक्त बँकांच्या अधिकाºयांच्या सहकाºयाशिवाय होवू शकत नाही. विशेष म्हणजे नीरव मोदीविरोधात बँकेने गेल्याच महिन्यात २८० कोटी रुपयांच्या फसवणुकीसंदर्भात तक्रार दाखल केली होती. याच प्रकरणात ईडीने गुन्हा दाखल करत चौकशीला सुरुवात केली आहे. कारवाई होणार हे स्पष्ट होताच नीरव मोदी देशाबाहेर पळण्याचा प्रयत्न करणार हे गृहीत धरायला पाहिजे होते. कर्ज बुडवून बाहेरच्या देशात पळून जाण्याचा मल्लया फॉर्म्युला आता अनुकरणीय होताना दिसतो आहे. अशा परिस्थितीत त्याला ही संधी कशी दिली जाऊ शकते? ज्या बँका आमच्या शेतकºयांना कर्ज देण्यास दुजाभाव करतात त्याच बँका अशा कर्जबुडव्यांना पाठीशी घालतात. शेतकरºयांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे संकटांना तोंड द्यावे लागते. त्याला मदत करणे आवश्यक असते. पण त्याला कर्जमाफी करताना ज्याप्रकारे कात्री लावली जाते त्याप्रमाणे अशा भांडवलदारांना कात्री लावण्याची गरज होती. राष्ट्रीयीकृत बँका विशेषत: स्टेट बँक ही नेहमीच शेतकरºयांच्याबाबत नकारात्मकपणे वागते. कर्जमाफीलाही स्टेट बॅकेनेच विरोध केला होता. कर्जमाफी केली तर शेतकºयांना त्याची सवय लागेल असे म्हणणारे या भांडवलदारांच्या सवयीबाबत गप्प का? यावरुन राष्ट्रीयीकृत बँका या शेतकºयाला धार्जिण्या असतील याची खबरदारी घेण्याची गरज आहे.