जर काही तथाकथित पर्यावरणवाद्यांनी वायुप्रदूषणाविरुद्ध निषेध केला आणि नंतर अचानक त्यांच्या निषेधाचे माओवाद्यांप्रति सहानुभूती व्यक्त करण्यात रूपांतर केले तर ते फसवणूक ठरेल. अलीकडेच दिल्लीत असेच घडले. दिल्लीतील वाढत्या वायुप्रदूषणाविरुद्ध काही लोक निषेध करण्यासाठी बाहेर पडले, परंतु नंतर ते कुख्यात माओवादी नेता हिडमाच्या समर्थनार्थ बाहेर पडले. त्यांनी ‘माडवी हिडमा जिंदाबाद’च्या घोषणा दिल्या.
पोलिसांनी त्यांना जयजयकार करण्यापासून रोखले तेव्हा ते हिंसक झाले आणि त्यांनी पेपर स्प्रेचा वापर केला. पोलिसांनी १५हून अधिक लोकांना ताब्यात घेतले. हे माओवादी समर्थक शहरी नक्षलवाद्यांच्या व्याख्येत बसतात. हिडमाच्या हत्येमुळे ते नाराज झाले. हे स्पष्ट आहे की, हे शहरी नक्षलवादी हिडमाच्या खुनी कारवायांबद्दल जाणूनबुजून अनभिज्ञ होते. हिडमाच्या हत्येमुळे माओवादी कार्यकर्त्यांमध्ये घबराट पसरली आहे.
सुरक्षा दलांच्या सतर्कतेमुळे माओवादी मोठ्या संख्येने आत्मसमर्पण करत आहेत. गेल्या काही दिवसांत, एकट्या बस्तर जिल्ह्यात सक्रिय असलेल्या ६९ नक्षलवाद्यांनी, ज्यांच्यावर २.८ कोटी रुपये (२८०,००० रुपये) इनाम होते, आत्मसमर्पण केले आहे. यामध्ये पुरुष आणि महिला दोघांचाही समावेश आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांनी सातत्याने सांगितले आहे की, मार्च २०२६पर्यंत देशातून माओवाद संपवला जाईल. यामुळे जंगलात लपलेले माओवादी तसेच अतिरेकी डाव्या विचारसरणीशी संबंधित शहरी नक्षलवादी गोंधळले आहेत. माओवाद ही एक विषारी विचारसरणी आहे, ज्याला शहरी बुद्धिजीवींचाही पाठिंबा मिळाला आहे.
हे शहरी नक्षलवादी भयानक माओवाद्यांना आदिवासी समाजाचे हितचिंतक म्हणून दाखवतात. जे आदिवासी त्यांना पाठिंबा देत नाहीत त्यांच्यावर माओवाद्यांच्या क्रूरतेचा परिणाम होतो. माओवाद्यांनी असंख्य आदिवासींना ठार मारले आहे, त्यांना पोलिसांचे खबरे म्हणून दाखवले आहे. असे असूनही, माओवाद्यांविरुद्ध सुरक्षा दलांनी सुरू केलेल्या मोहिमेवर डावे पक्ष खूश नाहीत. त्यांना काळजी आहे की, सरकार त्यांना संपवण्यासाठी वचनबद्ध आहे.
अलीकडेच, सुरक्षा दलांनी माओवाद्यांचा कणा तोडण्यात महत्त्वपूर्ण यश मिळवले आहे आणि आता असे दिसते की, मार्च २०२६ पर्यंत त्यांचा खºया अर्थाने नाश होईल. कारण एकामागून एक माओवादी नेते मारले जात आहेत किंवा त्यांना शरण जाण्यास भाग पाडले जात आहे. अलीकडेच, छत्तीसगडच्या अबुझमद जंगलात सुरक्षा दलांनी चालवलेल्या माओवादविरोधी मोहिमेला महत्त्वपूर्ण यश मिळाले जेव्हा बसव राजूसह १.५ कोटी रुपयांचे बक्षीस असलेल्या २७ माओवाद्यांना ठार मारण्यात आले. तो एक कुख्यात माओवादी गनिमी कारागीर होता. त्याने वारंगलमधील प्रादेशिक अभियांत्रिकी महाविद्यालयात शिक्षण घेतले होते, परंतु नंतर तो हिंसाचार आणि हत्येच्या रक्तरंजित खेळात सामील झाला.
माओवाद्यांच्या रक्तरंजित इतिहासाची जाणीव असूनही, डाव्या विचारसरणीचे विचारवंत त्यांना वैचारिक पोषण देत आहेत हे चिंताजनक आहे. देशभरातील अनेक राज्यांमध्ये माओवादी हिंसाचाराने अंतर्गत सुरक्षेला बराच काळ धोका निर्माण केला आहे. एकेकाळी, माओवादी हिंसाचार हा देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी सर्वात मोठा धोका मानला जात होता, परंतु मोदी सरकारच्या कारवाईमुळे, रक्त सांडणारी ही हिंसक बंडखोरी जवळजवळ नियंत्रणात आल्याचे दिसून येते.
मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात माओवाद्यांच्या विषारी विचारसरणीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कठोर धोरण स्वीकारण्यात आले असले तरी, सोनिया गांधी यांच्या नियंत्रणाखालील राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेने या कठोर धोरणाला विरोध केला. विरोध इतका मजबूत झाला की, मोहीम शिथिल करावी लागली. यामुळे माओवाद्यांचे मनोबल वाढले आणि त्यांनी त्यांची ताकद वाढवायला सुरुवात केली. त्या काळात, माओवाद्यांचे धाडस इतके वाढले होते की, माओवादी नेते किशनजी म्हणायचे की, सरकारशी वाटाघाटी करण्यापूर्वी सुरक्षा दलांनाही आत्मसमर्पण करावे लागेल.
माओवादी नेटवर्क कमकुवत झाले आहे यात शंका नाही, परंतु त्यांची ताकद अजूनही आहे. बहुतेक माओवादी आदिवासी आहेत. दुर्गम जंगली भागात लपण्याची ठिकाणे आणि पाण्याचे स्रोत त्यांना चांगलेच माहिती आहेत. जंगलात राहणाºया माओवाद्यांसह, आपण शहरी नक्षलवाद्यांपासून देखील सावध असले पाहिजे जे त्यांना वैचारिक पाठिंबा देतात, कारण ते असा मिथक पसरवतात की सरकार आदिवासींना त्यांच्या जमिनी उद्योगपतींना देऊन त्यांना बेदखल करू इच्छित आहे.
दिल्लीतील तथाकथित पर्यावरणवाद्यांनी प्रदूषणाच्या बहाण्याने माओवाद्यांबद्दल ज्या प्रकारे सहानुभूती व्यक्त केली त्यावरून हे स्पष्ट होते की, सरकारने शहरी नक्षलवादी म्हणून ओळखल्या जाणाºया माओवाद्यांच्या शहरी समर्थकांपासून सावध असले पाहिजे. माओवादी हिंसाचारावर मौन बाळगणारा शहरी बुद्धिजीवींचा एक भाग एक प्रकारे त्यांच्या रक्तरंजित पद्धतींना पाठिंबा देतो. जेव्हा जेव्हा अशा देशविरोधी बुद्धिजीवींना अटक केली जाते तेव्हा बुद्धिजीवी आणि वकिलांचा एक गट त्यांच्या मागे धावतो.
हा गट सर्वोच्च न्यायालयावर प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न करतो. यामुळे सरकारचे काम आणखी कठीण होते. सर्वोच्च न्यायालयाने आक्षेप घेतल्यानंतर माओवाद्यांशी लढण्यासाठी सुरू केलेली सलवा जुडूम मोहीम बंद करावी लागली हे दुर्लक्ष करता येणार नाही. याचा शेवटी माओवाद्यांना फायदा झाला. त्यामुळे माओवाद्यांचे समर्थन करणाºया आणि शहरात लपून शहरी नक्षलवाद चालवणारांपासून सरकारने सतर्क राहिले पाहिजे.
