२२ एप्रिल रोजी जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाममध्ये पाकिस्तानने पाठवलेल्या आणि पोसलेल्या दहशतवाद्यांनी निष्पाप नागरिकांची धर्म विचारून निर्दयीपणे हत्या केली. पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर, भारताने आॅपरेशन सिंदूरद्वारे लष्करी आघाडीवर पाकिस्तानात दहशतवादी तळांचा नाश केला, त्यापूर्वी सिंधू पाणी करार स्थगित करण्याच्या निर्णयामुळे त्याला पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाची आस लागली आहे. पाकिस्तान आधीच पाण्याच्या संकटाचा सामना करत असताना भारताने सिंधू पाणी करार स्थगित केला आहे. सिंध आणि पंजाब प्रांतात सहा नवीन कालवे बांधण्याची पाकिस्तानची योजनादेखील वादात अडकली आहे. या वॉटर स्ट्राईकने पाक पुरता घायाळ झाला आहे.
जर आपण इतिहासावर प्रकाश टाकला तर, सिंधू पाणी करारांतर्गत भारत आणि पाकिस्तानमध्ये सिंधू खोरे ६ नद्यांमध्ये विभागण्यासाठी नऊ वर्षे चर्चा झाली आणि १९ सप्टेंबर १९६० रोजी जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे माजी राष्ट्रपती अयुब खान यांच्यात कराची येथे सिंधू पाणी करार झाला. या करारांतर्गत सिंधू खोºयातील तीन पूर्वेकडील नद्या रावी, बियास आणि सतलज यांचे पाणी भारताला देण्यात आले. तर सिंधू, झेलम आणि चिनाब या तीन पश्चिमेकडील नद्यांच्या पाण्यापैकी ८० टक्के पाणी पाकिस्तानला देण्यात आले. करारात पाण्याचे विभाजन कसे करण्यात आले हे तत्कालीन भारताचे पंतप्रधान आणि सरकारच्या धोरणांवरून समजते. पंतप्रधान नेहरूंनी देशाच्या हितापेक्षा पाकिस्तानच्या हिताची जास्त काळजी घेतली होती. हा करार पाकिस्तानमधील शेती आणि जलविद्युत प्रकल्पांसाठी खूप महत्त्वाचा आहे आणि पाकिस्तानमध्ये सिंचनाचे ८० टक्के पाणी या नद्यांमधून पुरवले जाते. या नदीतून अनेक शहरांना पिण्याचे पाणीही पुरवले जाते.
६५ वर्षांपूर्वी झालेल्या भारत आणि पाकिस्तानमधील या पाणी करारांतर्गत दोन्ही देशांमध्ये नद्यांच्या पाणी व्यवस्थापनाबाबत एक करार झाला होता. अनेक युद्धे, मतभेद आणि भांडणे असूनही नद्यांच्या वाटणीचा हा करार ६५ वर्षे कायम राहिला. परंतु जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या हल्ल्यात २६ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर भारताने जाहीर केलेल्या कठोर पावलांपैकी ही सर्वात मोठी कारवाई मानली जाते. भारताने करार रद्द करणे ही त्याच्या स्थापनेपासून पहिल्यांदाच घडले आहे, जे सीमापार दहशतवादाशी संबंधित जल राजनैतिकतेतील बदल दर्शवते. हे भारताच्या दृष्टिकोनातील बदल दर्शवते.
२०१६ मध्ये उरी येथील भारतीय लष्कराच्या छावणीवर झालेल्या हल्ल्यानंतर दीड आठवड्यांनी झालेल्या आढावा बैठकीत, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते, रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही. पंतप्रधान मोदींचे हे विधान सिंधू पाणी कराराचा संदर्भ होता. २०१९ मध्ये पुलवामा येथे सुरक्षा दलांवर झालेल्या हल्ल्यानंतर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी एका निवेदनात म्हटले होते की, सरकारने पाकिस्तानला होणारे पाणी वाटप थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आॅगस्ट २०१९ मध्ये भारताचे तत्कालीन जलसंपदा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत म्हणाले होते की, सिंधू पाणी कराराचे उल्लंघन न करता पाकिस्तानला जाणारे पाणी रोखण्याचे काम सुरू झाले आहे. भारतीय सैन्याकडून झालेल्या दारुण पराभवानंतर पाकिस्तानने आता भारताकडे पाण्यासाठी विनंती करण्यास सुरुवात केली आहे. १४ मे रोजी पाकिस्तान सरकारने भारताच्या जलशक्ती मंत्रालयाला पत्र लिहून सिंधू पाणी कराराच्या निलंबनावर पुनर्विचार करण्याचे आवाहन केले. त्याच वेळी आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, पाकिस्तानचे हे आवाहन तेव्हा करण्यात आले, जेव्हा भारताने चिनाब नदीवरील बागलिहार आणि सलाल जलविद्युत प्रकल्पांमध्ये फ्लशिंग आणि डिसलेटिंगचे काम सुरू केले आहे.
पाकिस्तानचे जलसंपदा सचिव सय्यद अली मुर्तझा यांनी भारताला लिहिलेल्या पत्रात लिहिले आहे की, सिंधू पाणी कराराच्या निलंबनामुळे पाकिस्तानमध्ये खरीप पिकासाठी मोठे पाणी संकट निर्माण झाले आहे. पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्रमंत्री इशाक दार यांनी १३ मे रोजी सांगितले की, जर भारताने सिंधू पाणी करार पुन्हा सुरू केला नाही आणि आपल्या दिशेने येणारे पाणी वळवण्याचा प्रयत्न केला, तर दोन्ही देशांमधील युद्धबंदी धोक्यात येऊ शकते.
सिंधू पाणी करारावर चर्चा करण्यासाठी पाकिस्तानची ही आॅफर त्यांची हताशता स्पष्टपणे दर्शवते. १९६० मध्ये दोन्ही देशांमधील या करारात बदल करण्याची मागणी भारत सरकारने पहिल्यांदाच केली नव्हती. दोन वर्षांपूर्वी भारताने या संदर्भात पाकिस्तानला नोटीस पाठवली होती, परंतु या नोटीसमध्ये फक्त ‘बदल’ बद्दल बोलले गेले होते. तथापि, आॅगस्ट २०२४ मध्ये पाठवलेल्या नोटीसमध्ये भारताने बदलांसह कराराचा ‘पुनरावलोकन’ करण्याबद्दल देखील बोलले होते. त्यात ‘सीमापार दहशतवादी कारवाया’चा देखील उल्लेख होता. यामध्येही भारताकडून असे म्हटले गेले होते की ‘सीमापार दहशतवाद’ हा या कराराच्या सुरळीत कामकाजात अडथळा आहे. परंतु पाकिस्तानने यावर कोणतेही उत्तर दिले नाही, आता भारताने करार पुढे ढकलल्याने पाकिस्तानने गुडघे टेकले आहे.
१५ मे रोजी एका कार्यक्रमात पत्रकारांनी परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांना सिंधू पाणी कराराबद्दल विचारले असता त्यांनी स्पष्ट केले की हा करार सध्या रद्द राहील. भारत सरकार यावर पुनर्विचार करण्यास तयार नाही आणि या प्रकरणात पाकिस्तानशी कोणतीही चर्चा होणार नाही. परराष्ट्र मंत्र्यांचे ताजे विधान याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात स्पष्ट केले होते की, रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही. सिंधू पाणी करार स्थगित केल्याने पाकिस्तानची जलसुरक्षा धोक्यात आली आहे, कारण त्याची ८० टक्केशेती जमीन या नद्यांवर अवलंबून आहे. या व्यत्ययामुळे अन्नसुरक्षा, शहरी पाणीपुरवठा आणि वीजनिर्मितीवर परिणाम होईल, तसेच पाकिस्तानच्या जीडीपीमध्ये सिंधू नदी प्रणालीचे २५ टक्के योगदान असल्याने आर्थिक अस्थिरता निर्माण होईल. नदी प्रवाह डेटा रोखण्याची भारताची क्षमता पाकिस्तानची असुरक्षितता आणखी वाढवेल आणि पूर तयारी आणि जलसंपत्ती व्यवस्थापनात अडथळा आणेल. दुसºया शब्दांत सांगायचे तर, पाकिस्तानमधील पाण्याचे संकट येत्या काळात सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक समस्या वाढवणार आहे. पाकिस्तानच्या पंजाब आणि सिंध प्रांतांमध्ये पाणीवाटपावरून जुना वाद आहे. सध्याच्या पाण्याच्या संकटामुळे हा वाद आणखी वाढेल.
भारत आता रावी, बियास आणि सतलज या तीन नद्यांमधून आपल्या वाट्याचे पाणी स्वत:साठी वापरण्याची योजना आखत आहे. यावर काम तत्काळ सुरू करण्यात आले आहे. याशिवाय मध्यम आणि दीर्घकालीन योजनादेखील अंतिम केल्या जात आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, भारताच्या या पावलांमुळे दीर्घकाळात पाकिस्तानचे नुकसान होणार आहे. राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात पंतप्रधान मोदींनी स्पष्टपणे सांगितले की, जर पाकिस्तानशी चर्चा होणार असेल तर ती दहशतवादावर असेल. जर पाकिस्तानशी चर्चा होणार असेल तर ती पीओकेवर असेल. आता पाकिस्तानला ठरवायचे आहे की त्याने दहशतवाद्यांना पाठिंबा द्यायचे की त्याच्या तहानलेल्या शेतांची आणि नागरिकांची तहान भागवण्यासाठी शांतता आणि सभ्यतेचा मार्ग निवडायचा.
प्रफुल्ल फडके/अन्वय
९१५२४४८०५५
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा