स्टेट बँकेच्या अलीकडील अहवालानुसार, एप्रिल २०१५ मध्ये केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेचा म्हणजेच पीएमएमवायचा गेल्या दशकात भारतीय महिलांच्या जीवनावर अभूतपूर्व परिणाम झाला आहे. या अहवालातून असे दिसून येते की, मुद्रा योजनेच्या परिणामामुळे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) कर्जपुरवठा लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. याठिकाणी एक लक्षात घेतले पाहिजे की, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सुरू करण्याचे मुख्य उद्दिष्ट सूक्ष्मवित्त कर्जांना औपचारिक करणे आणि उपेक्षित लोकांना कर्जाची सहज उपलब्धता प्रदान करणे होते. या दहा वर्षांत मुद्रा योजनेने भारतीय अर्थव्यवस्थेला मजबूत पाया देण्यात आपली भूमिका बजावली आहे, तर महिला सक्षमीकरणासाठी एक नवीन अध्याय याबाबतीत लिहिला आहे.
कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था जोपर्यंत अर्ध्या लोकसंख्येचा सहभाग घेत नाही, तोपर्यंत ती मजबूत होऊ शकत नाही हे निर्विवाद सत्य आहे. गेल्या दशकात देशात मजबूत सरकारी धोरणे आणि योजनांची एक चौकट तयार झाली आहे, ज्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे मूलभूत वैशिष्ट्य म्हणजे कुटीर आणि लघु उद्योगच मजबूत झाले नाहीत तर देशाची अर्धी लोकसंख्या आर्थिक सक्षमीकरणाचा एक नवीन अध्याय लिहिण्याकडे देखील वळली आहे. एमएसएमई क्षेत्र केवळ आर्थिक विकासाची गती वाढवत नाही तर ते महिला सक्षमीकरणाचे एक महत्त्वाचे वाहक देखील आहे. प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया आणि स्टँड अप इंडिया भारतीय अर्थव्यवस्थेला एक मजबूत चौकट प्रदान करत आहेत, ज्यामुळे एमएसएमई क्षेत्र भारताच्या आर्थिक प्रगतीचा आधारस्तंभ म्हणून उदयास आले आहे.
अलीकडच्या काही वर्षांत राष्ट्रीय आर्थिक उत्पादनात एमएसएमईचा वाटा २०२१-२२ मध्ये २८.६ टक्क्यांवरून २०२२-२३ मध्ये ३०.०१ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे, जो अर्थव्यवस्थेतील त्यांच्या वाढत्या भूमिकेवर प्रकाश टाकतो. एमएसएमईच्या निर्यातीतही लक्षणीय वाढ झाली आहे, जी आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये ३.९५ लाख कोटी रुपयांवरून २०२४-२५ मध्ये १२.३९ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे. मुद्रा योजना एमएसएमईसाठी जीवनरेखा म्हणून उदयास आली आहे.
गेल्या वर्षी प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालात, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने देखील पुष्टी केली की, पीएमएमवायसारख्या कार्यक्रमांद्वारे उद्योजकतेसाठी भारताचे सक्षम धोरणात्मक वातावरण कर्जाच्या उपलब्धतेद्वारे स्वयंरोजगार वाढविण्यास सक्रियपणे योगदान देत आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, एमएसएमईमध्ये देशातील महिलांची वाढती उपस्थिती अत्यंत महत्त्वाची आहे. यात सर्वात मोठा घटक म्हणजे त्यांना कर्जाची सहज उपलब्धता होते आहे हा आहे. एसबीआयच्या अहवालानुसार बँकेच्या एकूण कर्जांमध्ये एमएसएमईचा वाटा आर्थिक वर्ष २०१३-१४ मध्ये १५.८ टक्क्यांवरून २०२३-२४ मध्ये जवळपास २० टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. या विस्तारामुळे लहान शहरे आणि ग्रामीण भागातील व्यवसायांना आर्थिक मदत मिळू शकली आहे, ज्यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था सक्षम झाली आहे.
या अहवालानुसार मुद्रा योजनेच्या एकूण लाभार्थ्यांपैकी ६८ टक्के महिला आहेत, जे देशभरात महिला-नेतृत्वाखालील उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यात या योजनेची महत्त्वाची भूमिका दर्शवते. आर्थिक वर्ष २०१५-१६ आणि २०२४-२५ दरम्यान, प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेची प्रति महिला वितरण रक्कम वार्षिक आधारावर १३ टक्क्यांनी वाढून ६२,६७९ रुपये झाली आहे, तर प्रति महिला वाढीव ठेव रक्कम वार्षिक आधारावर १४ टक्क्यांनी वाढून ९५,२६९ रुपये झाली आहे.
महिलांच्या नेतृत्वाखालील उद्योगांना अर्थव्यवस्थेचा मजबूत चालक म्हणून का पाहिले जाते? याचे उत्तर वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या ‘अ‍ॅडव्हान्सिंग जेंडर पॅरिटी इन एंटरप्रेन्योरशिप स्ट्रॅटेजी फॉर अ मोर इक्विटेबल फ्युचर’ या अहवालात दिले आहे. त्यानुसार, महिलांच्या नेतृत्वाखालील व्यवसाय विविध दृष्टिकोन आणतात, समावेशक नेतृत्वाला प्रोत्साहन देतात आणि अनेकदा सामाजिक आणि पर्यावरणीय समस्या सोडवण्यासाठी नावीन्यपूर्ण दृष्टिकोन प्रदान करतात. महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य केवळ विकासाला गती देत नाही तर गरिबी आणि असमानता देखील कमी करते. इतकेच नाही तर ते मुलांचे पोषण, आरोग्य आणि शैक्षणिक कामगिरीदेखील सुधारते. पुरुषांच्या तुलनेत महिला त्यांच्या उत्पन्नाचा तुलनेने जास्त वाटा कुटुंब आणि समुदायाच्या उन्नतीसाठी खर्च करतात. कोविड काळातही महिला उद्योजकांनी पीएमएमवाय योजनेद्वारे बचत करणे सुरू ठेवले. बचतीचा हा ट्रेंड देशाच्या प्रमुख आर्थिक उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यास मदत करतो.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर महिलांच्या नेतृत्वाखालील व्यवसायांचा प्रभाव वाढत आहे. महिला उद्योजक केवळ आर्थिक विकासाला गती देत नाहीत तर विविध क्षेत्रांमध्ये रोजगाराच्या संधी देखील वाढवत आहेत. भारतातील महिलांच्या नेतृत्वाखालील उद्योग २७ दशलक्षाहून अधिक लोकांना रोजगार देतात, जे रोजगार निर्मिती आणि एकूण आर्थिक विकासात त्यांच्या महत्त्वाच्या भूमिकेचा स्पष्ट पुरावा आहे. बेन अँड कंपनीच्या अहवालानुसार, भारतात सुमारे १.५७ कोटी महिलांच्या नेतृत्वाखालील उद्योग आहेत, जे एकूण उद्योजकतेच्या २२ टक्के आहे. उद्यम पोर्टलवर नोंदणीकृत महिलांची संख्या, जी पुरुषांपेक्षा सुमारे १९.५ टक्के आहे, त्यातून आपोआपच हे स्पष्ट होते की, येणाºया काळात महिला भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे नेतृत्व करतील. ही स्थिती निश्चितच अभिमानास्पद अशी आहे. कोणत्याही घराचे बजेट हे त्या गृहिणीला सांभाळावे लागते. त्याप्रमाणे देशाचे अर्थ नियोजन जर प्रभावी महिलांच्या हातात असेल तर ते विकासाचे नवे पर्व ठरेल. गेली सहा वर्षे आपल्याकडे निर्मला सीतारामन यांच्यासारख्या अर्थमंत्री असणे हे पण प्रेरणादायी असू शकते.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा