देश हा पक्षापेक्षा मोठा आहे हे लक्षात ठेवा

आॅपरेशन सिंदूरवरील काही पक्ष आणि नेत्यांचे वक्तव्य हे अत्यंत निराशाजनक आहे. पण या पक्षनेत्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे की, कोणत्याही राजकीय पक्षापेक्षा देश हा मोठा आहे. देश आहे तर आपण आहोत. त्यामुळे राष्ट्र प्रथम ही भावना मनात असेल तरच तुमच्या पक्षाला अर्थ आहे. भूतकाळात अशा संकटाच्या प्रसंगी निर्माण झालेल्या राष्ट्रीय सहमतीचा अभाव त्रासदायक आहे. राजकीय मतभेदांमध्ये कटुता आणि वैर स्पष्टपणे दिसून येते आहे जे चांगले नाही. यामुळे सैन्याच्या शौर्याचे आणि पराक्रमाचे कौतुक करणारे आवाज मंदावत आहेत. लक्षात ठेवा की, कोणतीही लोकशाही तेव्हाच मजबूत होते, जेव्हा त्यात वेगवेगळ्या विचारांना पुरेशी जागा असते. आज, माजी पंतप्रधान नरसिंह राव यांचे विधान लक्षात ठेवले पाहिजे की, देश पक्षापेक्षा मोठा आहे आणि राष्ट्रीय धोरण परराष्ट्र धोरणापेक्षा मोठे आहे. त्याचप्रमाणे, अटलबिहारी वाजपेयी यांचे भाषण लक्षात ठेवले पाहिजे की, सत्तेचा खेळ चालू राहील, सरकारे येतील आणि जातील, पक्ष स्थापन होतील आणि नष्ट होतील, पण हा देश टिकला पाहिजे, देशाची लोकशाही अमर राहिली पाहिजे. पण आज विरोधकांना आणि विशेषत: राहुल गांधी, काँग्रेसजनांना याचा विसर पडलेला आहे. देशहितापेक्षा स्वहित, पक्षहित आणि सत्तेपासून दूर राहिल्याची खंत त्यांना आहे. त्यामुळे देशहिताच्या विचाराचा विसर पडलेला दिसतो आहे.

१९९३-१९९४ मध्ये पाकिस्तानने काश्मीरमध्ये मानवाधिकार उल्लंघनाचा आरोप करून भारताविरुद्ध प्रचार मोहीम सुरू केली होती. त्यांनी इस्लामिक देशांच्या संघटनेतील (ओआयसी) अनेक देशांना आपल्या बाजूने एकत्र केले होते. यामुळे काश्मीरमध्ये कथित मानवी हक्क उल्लंघनाचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उपस्थित होऊ लागला. त्यावेळी अमेरिका पाकिस्तानचा हितचिंतक होता. पाकिस्तानने हे प्रकरण ओआयसीमार्फत जिनेव्हा येथील मानवाधिकार आयोगाकडे नेले. यामुळे भारताची चिंता वाढली. जर हा प्रस्ताव मानवाधिकार आयोगात मंजूर झाला असता, तर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने भारतावर आर्थिक निर्बंध लादले असते. त्यावेळी पाकिस्तान काश्मीरच्या बहाण्याने इस्लामिक जगात आपले महत्त्व वाढविण्यात व्यस्त होता.

भारताचे अनेक इस्लामिक देशांशी संबंध चांगले होते, परंतु या प्रस्तावावर ते आणि बांगलादेशही भारतासोबत उभे राहतील याची हमी नव्हती. त्यावेळी सुरक्षा दलांच्या सतर्कतेमुळे काश्मीरमध्ये दहशतवादी मारले जात असल्याच्या बातम्या येत होत्या. त्यामुळे पाकिस्तान काश्मिरी लोकांवर अत्याचार होत असल्याचा प्रचार करत होता. त्या वेळी दिनेश सिंह परराष्ट्रमंत्री होते, पण ते गंभीर आजारी होते, तरीही नरसिंह राव यांनी त्यांना इराणला पाठवले, कारण तेथील परराष्ट्रमंत्री त्यांचे मित्र होते. त्यावेळी आपल्या राजकारणात आजच्यासारखे संकुचित विचारसरणी आणि कटुता नव्हती. विरोधी पक्षात तसेच सत्ताधारी पक्षातही अनुभवी नेते होते.

पंतप्रधान राव यांनी ठरवले की, वाजपेयी जिनेव्हाला जाणाºया शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करतील. या शिष्टमंडळात परराष्ट्र राज्यमंत्री सलमान खुर्शीद, फारुख अब्दुल्ला, मुस्लीम लीग नेते ई. अहमद इत्यादींसह हमीद अन्सारी होते, जे त्यावेळी राजनयिक होते. भाजपची भूमिका अशी होती की जम्मू आणि काश्मीरमधून कलम ३७० हटवावे आणि फारुख अब्दुल्ला म्हणायचे की जम्मू आणि काश्मीरच्या विलिनीकरणाच्या वेळी दिलेल्या आश्वासनांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. इस्लामिक देशांचा प्रस्ताव जिनेव्हा येथील मानवाधिकार आयोगात ठेवण्यापूर्वी भारत आणि पाकिस्तान दोन्ही देश लॉबिंग करत होते. भारतीय राजनयिक प्रमुख देशांना भेटी देत ​​होते. वाजपेयींच्या पुढाकाराने, इराणमध्ये व्यवसाय करणारे आणि इराणी नेत्यांना चांगले ओळखणारे हिंदुजा बंधूदेखील सक्रिय झाले. जेव्हा वाजपेयी जिनेव्हा येथे पाकिस्तानच्या पंतप्रधान बेनझीर भुट्टो यांना भेटले, तेव्हा त्यांना आश्चर्य वाटले आणि त्यांनी म्हटले की, तुम्ही या शिष्टमंडळाचा भाग कसे आहात आणि जम्मू आणि काश्मीरबद्दल तुमचे विचार सत्ताधारी पक्षापेक्षा वेगळे आहेत?

त्यावेळी वाजपेयी म्हणाले की, भारताच्या एकता आणि सार्वभौमत्वाच्या प्रश्नावर आम्ही सर्व एक आहोत. आयोगात प्रस्ताव सादर होण्यापूर्वी, भारताने आपल्या प्रभावी राजनैतिक पुढाकाराने अनेक इस्लामिक देशांवर विजय मिळवला. लिबिया, इंडोनेशिया, सीरिया, इराण इत्यादी देश पाकिस्तानपासून दूर गेले. नरसिंह रावांनी आपल्या राजनैतिक कौशल्याने चीनवर कसा तरी विजय मिळवला. यामुळे पाकिस्तान पराभूत झाला आणि आपला पराभव पाहून तो प्रस्ताव पुढे नेण्याचे धाडस करू शकला नाही.

पहलगामच्या भयानक दहशतवादी घटनेनंतर आणि नंतर धाडसी लष्करी कारवाईनंतर जेव्हा मोदी सरकारने जगात सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पाठवण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा अतिशय अप्रिय राजकारण सुरू झाले. काही नेत्यांची विधाने धक्कादायक होती आणि सर्वपक्षीय सहमतीच्या भावनेविरुद्ध देखील होती. सध्याच्या राजनैतिक आव्हानांना पाहता, देशाला एकजूट आणि मजबूत राजकीय दृष्टिकोनाची आवश्यकता आहे, जो जगाला सांगेल की भारत पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद आणि त्याच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावर एकजूट आणि ठाम आहे. हे लक्षात घेतले पाहिजे की, त्यावेळी वाजपेयींचे शिष्टमंडळाचे नाव पंतप्रधान राव यांनी स्वत: ठरवले होते, भाजपने दिलेल्या नावांच्या आधारे नाही. त्यावेळी कोणत्याही विरोधी नेत्याने असे म्हटले नव्हते की, त्यांना या शिष्टमंडळाचा भाग का बनवले गेले नाही किंवा अमुक अमुक व्यक्तीला त्याचा भाग का बनवले गेले?

हे देखील लक्षात ठेवले पाहिजे की देशाने १९७१च्या भारत-पाकिस्तान युद्धात पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या धाडसी भूमिकेचे एकमताने कौतुक केले होते. त्यांचे कौतुक करणाºयांमध्ये वाजपेयी प्रमुख होते. सत्य हे आहे की भूतकाळात, राष्ट्रीय हिताच्या मुद्द्याांवर, राजकीय वर्गाने अनेक वेळा देशाला आणि जगाला राजकीय एकतेचा संदेश दिला. आजच्या नेत्यांनी जुन्या पिढीतील नेत्यांकडून संकटाच्या काळात खºया एकतेची भावना कशी दाखवायची हे शिकले पाहिजे. आज इंडिया आघाडीतील राहुल गांधी, संजय राऊत यांच्यासारखे बरळणारे नेते हे देशासाठी धोकायदायक आहेत. आपले पुसत चाललेले अस्तित्व टिवकण्यासाठी ते देश पणाला लावण्याचा दुष्टपणा करत आहेत. खोट्या बातम्या पसरवत आहेत आणि जनतेत संभ्रम निर्माण करत आहेत. अशा शक्ती नेहमीच देशविघातक असतात. त्यांना सांगायची वेळ आलेली आहे की, देश हा पक्षापेक्षा मोठा आहे.