अलीकडेच भारत आणि पाकिस्तानमधील धोरणात्मक संघर्षाने भूतकाळातील अनेक रेषा पुसून टाकल्या आणि भविष्यासाठी एक नवीन रेषा आखली आहे. मागील सरकारांप्रमाणे, मोदी सरकारने पाकिस्तानशी व्यवहार करण्याच्या भारताच्या दृष्टिकोनात पूर्णपणे बदल केला आहे. या काळात दहशतवादी अड्डे नष्ट करण्यासाठी सीमापार कारवाईदेखील टाळली गेली नाही, तर दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी एक नवा मंत्रच मोदी सरकारने जपला आहे. तो म्हणजे पाकिस्तानचा पोलखोल करायचा, त्यांचा बुरखा फाडायचा. जे आजवर कधीही झालेले नव्हते. पाकिस्तान हा दहशतवादी देश आहे हे सिद्ध करणे गरजेचे आहे. आजवर आपल्याकडे पाकिस्तानला पाठीशी घालणे, काश्मीरच्या मदतीने दहशतवादी हा चेहरा दाखवणे हे प्रकार होते. पण पाकिस्तानच दहशतवादाला पोसतो आणि पाकिस्तानचीच दहशतवाद ही रणनीती आहे हे आजवर कधी उघड करण्याचा प्रयत्न झालेला नव्हता. लांगुलचालन आणि मतांचा गठ्ठा जमवण्यासाठी याकडे डोळेझाक केलेली होती. पण आता तसे होताना दिसत नाही, तर पाकिस्तानला जागतिक पातळीवर उघडे पाडण्याचा जो प्रकार चालला आहे तो अत्यंत आश्वासक असा आहे.
एलओसी म्हणजे नियंत्रण रेषेपासून आंतरराष्ट्रीय सीमेपर्यंत आणि अगदी पाकिस्तानी पंजाबमध्येही हल्ले करण्यात आले. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर, आॅपरेशन सिंदूरच्या स्वरूपात भारताची प्रत्युत्तराची कारवाई अनेक प्रकारे वेगळी होती. कारगिल संघर्षानंतर दोन अण्वस्त्रधारी देशांमधील हा पहिला लष्करी संघर्ष जगाला अनेक संदेश देताना दिसून येतो. आता सहन केले जाणार नाही, गप्प बसणार नाही हा संदेश फार महत्त्वाचा आहे. यामुळे सामरिक क्षेत्रातील समीकरणे बदलली. आॅपरेशन सिंदूरअंतर्गत भारतीय हवाई दलाने पाकिस्तान आणि पाक व्याप्त काश्मीरमध्ये पसरलेल्या नऊ दहशतवादी अड्ड्यांवर हल्ला केला, तर पाकिस्तानने नियंत्रण रेषेवरील, विशेषत: पूंछमधील नागरिकांवर हल्ला केला. पाकिस्तानच्या या दु:साहसामुळे तणाव इतका वाढला की, प्रत्युत्तर म्हणून भारताने प्रमुख पाकिस्तानी शहरांमधील हवाई संरक्षण प्रणाली नष्ट केली आणि त्यांचे हवाई तळ लक्ष्य केले. यातून संदेश मिळाला की, भविष्यात भारतीय भूमीवर कोणताही दहशतवादी हल्ला झाल्यास, आमचा प्रतिसाद केवळ नियंत्रण रेषेपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर आंतरराष्ट्रीय सीमेपलीकडेही जाऊ शकतो.
जर आपण अलीकडच्या संघर्षाचे स्वरूप, ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांचा वापर किती प्रमाणात करण्यात आला हे पाहिले तर हे स्पष्ट होते की ते भविष्यातील संघर्षांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतील. यामुळे पारंपरिक भौगोलिक क्षेत्राच्या पलीकडेही संघर्ष वाढेल. सुमारे ५० वर्षांपासून, दोन्ही देश जम्मू आणि काश्मीरमध्ये नियंत्रण रेषेभोवती प्रामुख्याने लढत आहेत, परंतु ड्रोन-क्षेपणास्त्रांमुळे, संघर्ष वायव्य आणि पश्चिम भारताच्या सीमेपर्यंत वाढू शकतो. यामुळे नाट्यमय बदल होऊ शकतो, जिथे राजनैतिक चूक केवळ युद्धबंदीचे उल्लंघनच नाही तर ड्रोन हल्लेदेखील होऊ शकते, ज्यामुळे संघर्षांची जोखीम आणि पुन: पुन्हा हल्ले होण्याचे प्रमाण वाढते. युद्धबंदीनंतरही हे अधूनमधून दिसून आले आहे.
सामान्य परिस्थितीत, अचूक हवाई हल्ल्यांसारख्या लष्करी क्षमतांचे चांगले मूल्यांकन केले जात नाही आणि हे भारतासह सर्व देशांना लागू होते. अलीकडच्या लष्करी संघर्षादरम्यान, भारताने आपल्या धोरणात्मक क्षमता यशस्वीरीत्या प्रदर्शित केल्या आहेत. भारताने मजबूत गुप्तचर यंत्रणेच्या आधारे अचूक आणि प्रभावी हल्ले केले. लाहोरच्या हवाई संरक्षण प्रणालीला उद्ध्वस्त करणे असो किंवा पाकिस्तानमधील सुमारे नऊ लष्करी प्रतिष्ठानांना लक्ष्य करणे असो, भारताने अपेक्षेनुसार आपले उद्दिष्ट साध्य केले.
पाकिस्तानवरील अशा धोरणात्मक फायद्याचा भारताच्या परराष्ट्र धोरणावरही परिणाम होईल. या प्रात्यक्षिकामुळे अमेरिका, आॅस्ट्रेलिया आणि जपानसारख्या धोरणात्मक भागीदारांचा भारताच्या क्षमतेवरील विश्वास आणखी वाढेल. ते नवी दिल्लीवर त्यांचे दावे वाढवताना दिसतील. या स्ट्राईक क्षमतांमुळे भारताला चीनविरुद्धची आपली क्षमता वाढविण्यास मदत होईल, जरी त्याची व्याप्ती मर्यादित असली तरी. पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाने बराच काळ भारताच्या संयमाची परीक्षा घेतली होती, परंतु मोदी सरकारने पाकिस्तानशी सामना करण्याची भारताची रणनीती पूर्णपणे बदलली आहे. उरी हल्ल्यानंतर भारताने निर्णय घेतला आहे की, पाकिस्तानच्या प्रत्येक दहशतवादी कृत्याला जोरदार प्रत्युत्तर दिले जाईल आणि प्रत्येक प्रत्युत्तर पूर्वीपेक्षा मोठे असेल. पाकिस्तानशी व्यवहार करताना हे आता अगदी सहज आणि सामान्य आहे असे पाहिले जात आहे. या रणनीतीचा गाभा असा आहे की, दहशतवाद आणि दहशतवाद्यांना पोसणाºया पाकिस्तानी सैन्यालाही मोठी किंमत मोजावी लागेल.
तथापि, अलीकडच्या संघर्ष आणि पाकिस्तानी सैन्याने केलेल्या प्रत्युत्तरावरून हे देखील सूचित होते की ही रणनीती तुलनेने धोकादायक आहे, पण आवश्यक आहे. प्रादेशिक सुरक्षा परिस्थितीच्या दृष्टिकोनातून, ही एक धोकादायक घटना आहे. प्रत्युत्तर देण्याचा भारताचा निर्धार आणि तसे करण्याची पाकिस्तानची तयारी सूचित करते की, भविष्यात अशा संघर्षांमुळे होणारे जीवित आणि मालमत्तेचे नुकसान आणखी वाढेल.
तरीही एक चांगली गोष्ट अशी आहे की, अलीकडच्या संघर्षात, भारताच्या सक्षम हवाई संरक्षण प्रणालीने पाकिस्तानी ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांना निष्क्रिय केल्यामुळे देशात कोणतेही मोठे मानवी नुकसान झाले नाही. भारताने पाकिस्तानमधील फक्त दहशतवादी आणि नंतर लष्करी तळांना लक्ष्य केले. भविष्यात ही परिस्थिती कदाचित दिसणार नाही. दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताची कारवाई आणि पाकिस्तानने केलेली प्रतिक्रिया धोकादायक वळण घेऊ शकते.पण हे अटळ आहे.
अलीकडील लष्करी संघर्षादरम्यान, भारताने एक नवीन संकल्प हाती घेतला आणि एक नवीन तत्त्व मान्य केले आणि ते म्हणजे भविष्यात कोणताही दहशतवादी हल्ला भारताविरुद्ध युद्धाची घोषणा म्हणून घेतला जाईल. प्रत्यक्षात, त्याचा परिणाम असा होईल की कोणताही दहशतवादी हल्ला झाल्यास भारताला पाकिस्तानविरुद्ध तत्काळ लष्करी कारवाई करावी लागेल. असे धोरण सार्वजनिक केल्याने सरकारचे हात काही प्रमाणात बांधले जातात, परंतु ते अधिकृत न केल्याने त्यात काही प्रमाणात वाव राहतो. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की आता पंतप्रधान मोदींनी या धोरणाचे पालन करण्याचे उघडपणे जाहीर केले आहे. ही बाब अत्यंत महत्त्वाची आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा