स्वातंत्र्यानंतर देशातील नेत्यांनी भ्रष्टाचाराची इतकी काळी कृत्ये केली आहेत की, एखादा नेता प्रामाणिकपणे चांगले काम करत असला, तरी त्याच्यावर सहज विश्वास ठेवणे कठीण आहे. नेत्यांची काळी कृत्ये देशातील लोकांच्या स्मृतीतून पुसली जाण्यापूर्वीच काही नवीन घोटाळा समोर येतो आणि संपूर्ण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित केले जातात. आता हे नवीन प्रकरण राजस्थानमधील आहे. भारत आदिवासी पक्षाचे (बीएपी) आमदार जयकृष्ण पटेल यांना राजस्थान भ्रष्टाचार विरोधी विभागाने विधानसभेत प्रश्न विचारण्याच्या बदल्यात २० लाख रुपयांची लाच घेतल्याच्या आरोपाखाली रंगेहाथ अटक केली.
राजस्थानच्या या प्रादेशिक पक्षाचे दोन आमदार आणि एक खासदार आहेत. आदिवासींच्या उन्नतीच्या आवाहनाने या पक्षाची स्थापना करण्यात आली होती. २०२३च्या विधानसभा निवडणुकीत या पक्षाने एकूण चार जागा जिंकल्या, राजस्थानमध्ये तीन आणि मध्य प्रदेशात एक जागा जिंकली. बापच्या तिकिटावर डुंगरपूर बांसवाडा संसदीय मतदारसंघातून विजयी झालेले राजकुमार रौत लोकसभेचे खासदार झाले. लाच घेतल्याचा आरोप असलेले बापचे आमदार पटेल यांनी गेल्या अधिवेशनात ११ जुलै २०२४ रोजी विधानसभेत काही प्रश्न विचारले होते, ज्यात बेकायदेशीर खाणकाम, फार्म हाऊस, वन्यजीव आणि अमली पदार्थांच्या तस्करीबाबत सरकारवर गंभीर आरोप केले होते.
खाणकामाशी संबंधित हे प्रश्न सोडवण्यासाठी विधानसभेत लाचखोरीचा खेळ सुरू झाला. हे प्रश्न सोडवण्यासाठी बापच्या आमदाराने १० कोटींची मागणी केली होती. अखेर २० लाखांमध्ये हा करार निश्चित झाला आणि आमदार पटेल रंगेहाथ पकडले गेले. लोकप्रतिनिधीने सभागृहाचे पावित्र्य भंग करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधीही अशी काही प्रकरणे समोर आली आहेत, जेव्हा विधानसभा किंवा लोकसभेत प्रश्न विचारण्याच्या किंवा न विचारण्याच्या बदल्यात लाच मागून संपूर्ण लोकशाही कलंकित करण्यात आली आहे.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांचे प्रकरण अजूनही देशातील लोकांच्या स्मृतीतून पुसले गेलेले नाही. महुआ मोइत्रा यांनी रिअल इस्टेट व्यावसायिक दर्शन हिरानंदानी यांच्या व्यावसायिक हिताचे रक्षण करण्यासाठी संसदेत प्रश्न विचारले. हिरानंदानी यांच्या सांगण्यावरून महुआ मोइत्रा यांनी ६१ पैकी ५० प्रश्नांमध्ये अंबानी आणि अदानी यांना लक्ष्य केल्याचा आरोप करण्यात आला. दर्शन हिरानंदानी यांनी खुलासा केला की, महुआ मोइत्रा यांनी त्यांचे संसद लॉगिन आणि पासवर्ड त्यांच्यासोबत शेअर केले होते. त्यांनी महुआच्या वतीने प्रश्न पोस्ट केले होते. नीतिशास्त्र समितीने ६-४ मतांनी महुआ मोइत्रा यांचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्याची शिफारस केली.
तृणमूल काँग्रेस खासदार मोइत्रा यांच्यापूर्वीही, लोकप्रतिनिधींच्या अशा कृत्यांमुळे देशात राजकीय वादळे निर्माण झाली आहेत. २००५ मध्ये अशाच एका प्रकरणात १० लोकसभा आणि १ राज्यसभेच्या खासदाराचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते. त्यानंतर एका वेब पोर्टलने एक स्टिंग आॅपरेशन केले होते. स्टिंग आॅपरेशनमध्ये ११ खासदार प्रश्नांच्या बदल्यात रोख रकमेची आॅफर स्वीकारताना दिसले. यापैकी १० लोकसभा आणि १ राज्यसभेच्या खासदाराची हकालपट्टी करण्यात आली. त्यावेळी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात यूपीए-१ सरकार होते. संसदेचे सदस्यत्व गमावलेल्यांमध्ये ६ भाजपचे, ३ बसपाचे आणि प्रत्येकी १ काँग्रेसचा होता. स्टिंगमध्ये, सर्वात कमी १५,००० रुपयांची रोख रक्कम भाजपचे खासदार छत्रपाल सिंह लोढा यांना देण्यात आली, तर सर्वाधिक १,१०,००० रुपयांची रोख रक्कम राजदचे खासदार मनोज कुमार यांना देण्यात आली.
२४ डिसेंबर २००५ रोजी सर्व ११ आरोपी खासदारांची संसदेत मतदानाद्वारे हकालपट्टी करण्यात आली. लोकसभेत प्रणव मुखर्जी यांनी १० खासदारांच्या हकालपट्टीचा प्रस्ताव मांडला होता, तर राज्यसभेत तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी एका खासदाराच्या हकालपट्टीचा प्रस्ताव मांडला होता. मतदानादरम्यान भाजपने सभात्याग केला होता. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि तत्कालीन विरोधी पक्षनेते लालकृष्ण अडवाणी म्हणाले होते की खासदारांनी जे काही केले ते कमी भ्रष्टाचार आणि जास्त मूर्खपणा होता. यासाठी हकालपट्टी ही खूप कठोर शिक्षा असेल.
जानेवारी २००७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेही खासदारांच्या हकालपट्टीच्या निर्णयाचे समर्थन केले. त्याच वर्षी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार दिल्ली पोलिसांनीही या प्रकरणात गुन्हा दाखल केला. न्यूज पोर्टलच्या दोन पत्रकारांविरुद्ध आरोपपत्रही दाखल करण्यात आले. राज्यसभा असो वा लोकसभा, संसदेत अधिवेशनाच्या कामकाजादरम्यान अस्वस्थ घटनांचा मोठा इतिहास आहे. यापूर्वीही अशा अनेक घटना घडल्या आहेत, मग त्या पैशांच्या व्यवहारांबाबत आरोप करण्याचा किंवा नोटांचे गठ्ठे हलवण्याचा खटला असो. अशा अनेक घटना घडल्या आहेत, जेव्हा सभागृहाची प्रतिष्ठा भंग पावली. २२ जुलै २००८ रोजी मनमोहन सरकारच्या विश्वासदर्शक ठरावादरम्यान लोकसभेत एक कोटी रुपयांच्या नोटांचे गठ्ठे हलवून खळबळ उडाली होती.
नोटा हलवणाºयांमध्ये भाजपचे तीन खासदार अशोक अर्गल, महावीर भगोरा आणि फग्गन सिंग कुलस्ते यांचा समावेश होता. समाजवादी पक्षाचे तत्कालीन सरचिटणीस अमर सिंह आणि काँग्रेस अध्यक्ष अहमद पटेल यांचे राजकीय सचिव यांनी विश्वासदर्शक ठरावात भाग न घेण्याच्या बदल्यात पैसे देऊ केल्याचा आरोप या तिन्ही खासदारांनी केला होता. तर दोघांनीही हे आरोप फेटाळून लावले. त्याचप्रमाणे ५ डिसेंबर २०२४ रोजी काँग्रेस खासदाराच्या बेंचवरून नोटांचे गठ्ठे सापडल्याचे प्रकरण राज्यसभेत समोर आले. राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड यांनी याला गंभीर बाब म्हटले. तसेच, याची चौकशी केली जाईल असे सांगण्यात आले आहे. ही जागा तेलंगणाचे खासदार अभिषेक मनु सिंघवी यांची होती. देशाच्या लोकशाहीला कलंकित करणाºया अशा घटनांवरून असे दिसून येते की, कायदे करून देश चालवणाºया लोकप्रतिनिधींवर सामान्य जनतेचा पूर्ण विश्वास नाही. या विश्वासाला नेते जबाबदार आहेत. खरे तर जोपर्यंत नेते आणि लोकप्रतिनिधी स्वत:ला कायद्यापेक्षा वरचे मानत राहतील, तोपर्यंत अशा लज्जास्पद पुनरावृत्तींमुळे देशाला लाज वाटत राहील.
प्रफुल्ल फडके/अन्वय
९१५२४४८०५५
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा