मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत देशातील सर्वात मोठा आणि जुना राजकीय पक्ष अवामी लीगवर बंदी घातली आहे. बांगलादेशचा स्वातंत्र्य लढा बंगबंधू शेख मुजीबुर रहमान यांनी चालवला होता. भारताच्या सहकार्याने त्यांनी बांगलादेशला पाकिस्तानपासून स्वातंत्र्य मिळवून दिले आणि अवामी लीगला एक मजबूत राजकीय पक्ष म्हणून स्थापित केले. पण, आजच्या बांगलादेशच्या दृष्टीने शेख हसीना यांचा पक्ष हा बंदी घातलेला, बंडखोर आणि त्यांच्या दृष्टीने दहशतवादी असणार आहे. त्यांना आसरा आपण दिल्याने आपल्याला त्याची झळ सोसावी लागणार आहे हे नक्की. आधीच बांगलादेशी घुसखोरांची समस्या आपल्याकडे मोठी असताना अशा लोकांना राजकीय आश्रय देणे आपली डोकेदुखी वाढवणारी बाब आहे.
अवामी लीगच्या नेत्या आणि निर्वासित माजी पंतप्रधान शेख हसीना सध्या भारतात राहत आहेत. बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने त्यांच्याविरुद्ध दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत शेकडो खटले दाखल केले आहेत, ज्यामध्ये खून, जाळपोळ आणि हिंसाचार यांसारखे गंभीर आरोप आहेत. जर अवामी लीग येत्या निवडणुकीत भाग घेऊ शकली नाही, तर ती बांगलादेश आणि भारताच्या लोकशाही रचनेसाठी चिंतेची बाब असेल.
सध्याचे सरकार आणि विद्यार्थी संघटना अवामी लीगवरील बंदी हे एक चांगले पाऊल मानतात. ते अवामी लीगवरील बंदी हा न्यायाचा विजय असल्याचे म्हणत आहेत. काही लोक या पावलाकडे दुष्टचक्र म्हणून पाहत आहेत, कारण अवामी लीगवर बंदी घालून, अंतरिम सरकारने सत्तेत असताना अवामी लीगने बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी आणि जमात-ए-इस्लामी यांसारख्या संघटनांसोबत जे केले तेच केले.
शेख हसीना यांना पदच्युत केल्यानंतर स्थापन झालेल्या बांगलादेशातील तथाकथित ‘दुसरे प्रजासत्ताक’ने देशातील सर्वात मोठ्या पक्षाचे लोकशाही अधिकार हिरावून घेतले. या घडामोडींमुळे बांगलादेशातील लोकशाही कमकुवत होईल. इतकेच नाही तर ते ज्या कट्टरपंथी इस्लामिक विचारसरणीविरुद्ध अवामी लीग आवाज उठवत आहे, त्या कट्टरपंथी इस्लामिक विचारसरणीला बळकटी देईल.
शेजारील भागात कट्टरपंथी इस्लामिक शक्तींचा उदयदेखील भारताच्या हिताचा नाही. बांगलादेशमध्ये ‘सुधारणावाद’बद्दलही चर्चा आहे, ज्याचे प्रतिनिधीत्व मोहम्मद युनूस सरकार चालवत आहेत. युनूस सरकार कायदेविषयक, नागरी आणि बँकिंग सेवांमध्ये सुधारणा आणण्याचा प्रयत्न करत आहे, परंतु या कामात त्यांच्यासमोरील एक अडथळा म्हणजे वेळेचा अभाव. याचा दाखला देत युनूस यांनी अनेक वेळा म्हटले आहे की, देशातील सुधारणा पूर्णपणे होईपर्यंत बांगलादेशात निवडणुका घेता येणार नाहीत.
जरी अनेक पक्ष लवकर निवडणुकांबद्दल बोलत असले तरी, सध्याच्या राजकीय गोंधळाकडे पाहता तेथे लवकर निवडणुका होणे कठीण दिसते. युनूसदेखील लवकर निवडणुकांसाठी तयार दिसत नाहीत. जर निवडणुका झाल्या, तर युनूस यांचे जाणे निश्चित आहे, कारण ते कोणत्याही पक्षाचे नाहीत. त्यांना अंतरिम सल्लागार बनवण्यात योगदान देणाºया विद्यार्थ्यांनी आता जातियो नागरिक पक्षाची स्थापना केली आहे. ते निवडणुकीत नवीन चेहरे आणण्याची शक्यता आहे. या सर्वांमध्ये, आणखी एक पात्र आहे ज्याने उघडपणे न येता स्वत:ला बळकट केले आहे आणि ते म्हणजे बांगलादेश लष्कराचे प्रमुख. शेख हसीना देश सोडून गेल्यानंतर त्यांनी काही काळ देशाची सूत्रे हाती घेतली होती, पण आता ते पडद्यामागे आहेत.
बांगलादेश लष्कराचे सर्वोच्च नेतृत्व नवीन राजकीय रचनेत आपली भूमिका कशी पाहते आणि लोकशाही मूल्यांचा आदर करताना ते राजकारणापासून स्वत:ला दूर ठेवतील का हे पाहणे मनोरंजक असेल? अवामी लीगवरील बंदी आपल्याला काही जुन्या घटनांची आठवण करून देते. १९७१च्या मुक्ती युद्धात पाकिस्तानला पाठिंबा दिल्याबद्दल अवामी लीगने जमात-ए-इस्लामीवर बंदी घातली होती. गेल्या वर्षापर्यंत जमातच्या सर्वोच्च नेतृत्वाला जन्मठेपेची शिक्षा आणि मृत्युदंड अशा कठोर शिक्षा मिळत राहिल्या, तरीही ते विविध प्रकारे राजकारणात सक्रिय राहण्याचा प्रयत्न करत राहिले.
बंदी असूनही अवामी लीगदेखील असेच काही प्रयत्न करू शकते. अवामी लीगची विचारसरणी आणि कार्यकर्ते अजूनही सक्रिय आहेत. येणाºया काळात त्यांचा दाबलेला आवाज हिंसक रूप धारण करू शकतो. अवामी लीगवर बंदी घालण्यामुळे बांगलादेशच्या सामाजिक आणि राजकीय रचनेचे गंभीर नुकसान होईलच, परंतु संपूर्ण प्रदेशात अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. हा पक्ष गेल्या अनेक दशकांपासून लोकशाही प्रक्रिया आणि धर्मनिरपेक्षतेचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. त्याचे कमकुवत होणे तेथील कट्टरपंथी आणि भारतविरोधी शक्तींना बळकटी देऊ शकते.
बांगलादेशमध्ये लोकशाही सुरक्षित राहावी यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने भारताला प्रयत्न करावे लागतील. धोका असा आहे की, बांगलादेशमध्ये पुन्हा त्याच राजकीय शक्तींचे वर्चस्व असू शकते, ज्यांनी भूतकाळात लोकशाही संस्था कमकुवत केल्या आहेत, धार्मिक कट्टरतावादाला प्रोत्साहन देत आहेत आणि भारतासाठी समस्या निर्माण करत आहेत. प्रादेशिक संतुलनासाठी तेथे लोकशाही आणि जनादेशावर आधारित राजकीय व्यवस्था राखणे आवश्यक आहे. भारताला त्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून सतर्क राहावे लागेल. शिवाय, अंतरिम सरकार भारताच्या हितांकडे दुर्लक्ष करत असल्याने भारताला बांगलादेशविरुद्ध कठोर भूमिका घ्यावी लागत आहे. बांगलादेशमुळे वाढणारी डोकेदुखी ही पाकिस्तानसारखीच असणार आहे. कारण पाकिस्तानच्या राजकारणात नेहमीच लष्कर ढवळाढवळ करते. त्याचीच पुनरावृत्ती बांगलादेशात होणार असेल तर आपल्याला योग्य ती पावले उचलावी लागतील.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा