झोपडपट्टीचा पॅटर्न

• 
  
• मुंबईतील अनधिकृत झोपडपट्टयांना अधिकृत करण्याचा विडाच सर्व राजकीय पक्षांनी उचलला आहे. त्यामुळे ते लोण आता मुंबईकडून पश्‍चिम महाराष्ट्राकडे सरकले तर नवल वाटायला नको. कारण गेल्या काही वर्षात अगदी सातारा, सांगलीतही मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्टी आणि अनधिकृत बांधकामे वाढली आहेत. त्याचा त्रास सामान्यांना भोगावा लागतो आहे. राजकीय नेत्यांनी आपले सुरक्षित मतांचे गठ्ठे म्हणून झोपडपट्टी निर्माण केली असली तरी त्याचा वापर अनेक वाईट गोष्टींसाठी होत असतो. त्यामुळे हा निर्णय तसा घातकच आहे.
•     मुंबई महापालिकेच्या नुकत्याच झालेल्या एका सभेत घेण्यात आलेला या शहरातील सर्वच झोपडपट्टयांना पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय असाच अजब आहे. माणुसकी आणि नैतिकतेच्या दृष्टिकोनातून तो कदाचित समर्थनीय असेलही. राज्यघटनेतील तरतुदींच्या निकषावर तो कायदेशीरही असेल. परंतु तो  मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर घेण्यात आल्याने त्याचे मूळ कारण काय हे मुंबईकरांना कळणार नाही असे जर या राजकीय पक्षांना वाटत असेल
• तर ते मूर्खांच्या नंदनवनात वावरत आहेत असेच म्हणावे लागेल. हा निर्णय फक्त सत्तारुढ शिवसेनेचा नाही तर बहुतेक सर्वच राजकीय पक्षांचा त्यास छुपा वा उघड पाठिंबा असल्याने या सगळ्यांनाच एका परीने मुंबईचे मारेकरी म्हणावयास हवे. शिवाय हा निर्णय मुंबई शहरातील करदात्यांची अधिकाधिक गळचेपी करणारा आणि अक्षरशः त्यांच्या तोंडचे पाणी पळविणारा असल्याने हे करदाते मुंबईकर त्यास विरोधच करतील. नाही तरी हे झोपडपट्टीवासीय पाणी पित नाहीत का? उलट ते पाणी तर पितात परंतु ते फुकट पितात. मग त्यांना ते अधिकृतपणेच पुरवले तर निदान त्याचे पैसे तरी वसूल करता येतील, असा  युक्तिवाद या ठरावाचे समर्थन करणार्‍यांनी केला आहे.
• सातार्‍यातही कोटेश्‍वरमागच्या झोपडपट्टीला पाणीपुरवठा करण्यासाठी केलेली धडपड अशाच प्रकारची आहे. हे अनधिकृत घरांना आणि झोपडपट्ट्यांना सुविधा देण्याचे तंत्र अतिशय घातक आहे. मुंबईतून तो पॅटर्न सर्वत्र पसरत आहे. त्यामुळे इथून पुढे शहर सुधारणेच्या अपेक्षा तरी जनसामान्यांनी बाळगायला नको. नाही तरी शहर स्वच्छतेच्या नावाने आनंदच आहे. त्यामुळे साथीचे रोग येथे कायम वस्तीला असतात. आरोग्य, पाणीपुरवठा, रस्ते, शिक्षण या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या जबाबदार्‍या असल्याचे नागरिकशास्त्रात शिकवले जाते. तसे पाहता विद्यार्थ्यांना तरी ते खोटेच वाटत असेल. रुग्णालये ओसंडून वाहत आहेत. तेथे ऍडमिट होण्यासाठी वशिला लागतो. रस्ते खोदून ठेवलेले आहेत आणि शाळांची अवस्था कशी आहे हे मध्यमवर्गीयांना चांगले ठाऊक आहे. असे असले तरी  शहरातील जमिनीला सोन्याचे मोल आल्यापासून घरखरेदी तर सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेलीच आहे. पण येथे आता झोपडयाही कोटी रुपयांना विकण्याचा चमत्कार घडतो आहे. अशावेळी झोपडयांना पाणी पुरवण्याने म्हणजेच त्यांना पाणीपट्टीचे देयक देण्यात आल्याने त्यांच्याकडे वास्तव्याचा पुरावा तयार होणार आणि त्या आधारावर हे झोपडीवासीय तर पक्की घरे बळकावणारच, पण आपल्या सग्यासोयर्‍यांनाही राहण्याचे हे आमंत्रणपत्र पाठविणार हे निश्चित आहे. 
•  सन २०११च्या जनगणनेच्यावेळी एक कोटी २४ लाख ४२ हजार ३७३ असलेली मुंबईची लोकसंख्या आज पाच वर्षांत दोन कोटींवर गेली आहे. लोकसंख्येच्या वाढीचा हा दर जगात सर्वाधिक असल्याचे म्हटले जाते.
• १९९१च्या जनगणनेचे आकडे एक कोटी लोकसंख्या दर्शवतात. 
•  राज्य सरकारने मध्यंतरी ज्या नव्या महापालिकांची रचना केली त्यातील लोकसंख्येचा निकष पाहिला तर एकट्या मुंबई महापालिकेचे विभाजन होऊन नवीन तीन महापालिका तयार होतील. अजूनही जी-उत्तर म्हणजे दादर विभागापर्यंतची दक्षिण मुंबईतील परिस्थिती नियंत्रणात आहे. परंतु उपनगरांची वाढ हाताबाहेर गेली आहे. या उपनगरांत ठिकठिकाणी झोपडपट्टयांचे पेव फुटलेले आहे. एवढेच नव्हे तर ठाणे ते कल्याण आणि मीरारोड ते विरारच कशाला डहाणूपर्यंत आणि नवीमुंबईत थेट पनवेलपर्यंत हा लोकसंख्येचा स्फोट पाहायला मिळतो. 
• े मुंबई महापालिकेच्या पाणीपुरवठ्याच्या निर्णयाने तर अशा उपर्‍यांना मुंबईत येण्यास प्रोत्साहनच मिळणार आहे. मुंबई आणि कोलकाता बंदरे ईस्ट इंडिया कंपनीच्या काळात, त्यांच्या बापदादांची मालमत्ता असल्यासारखी कोणाला आंदण देण्यात आली होती. त्या धर्तीवरील महापालिकेचा हा निर्णय मुंबई झोपडवासीयांना आंदण देण्याचाच ठरणार आहे. शहराच्या वाढीला काही मर्यादा आहेत हे लक्षात न घेताच धोरणे आखायची आणि बिनडोकपणे त्यांची अंमलबजावणी करायची. त्याचे अनुकरण छोट्या मोठ्या शहरांतून करायचे असे चालले आहे. महानगरे स्मार्ट करण्याची चर्चा जोरांत सुरू असताना, मुंबईत येणारे लोंढे कसे कमी होतील याचा विचार व्हायला हवा. झोपडवासियांना पाणी देऊ नका असे म्हणणे माणुसकीला शोभणारे नाही हे खरे असले त्यामुळे निर्माण होणार्‍या संकटाचे भान लोकप्रतिनिधींनी बाळगणे आवश्यक आहे.