यक्षप्रश्‍न

• 
  
• मंत्रीपदावरून एकनाथ खडसे दूर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मोकळे झाल्यासारखे वाटत असावे. कारण युतीत राहून सरकारवर टिका करणारी शिवसेना आणि मंत्रिमंडळात राहून आपल्याच मुख्यमंत्रीपदाच्या कारभारावर टिका करण्यात खडसे सतत टपलेले होते. अर्थात फडणवीसांनी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले. अनुल्लेखाने मारणे म्हणजे नेमके काय असते ते यातून दिसून येते. पण लगेच नवे मंत्रिमंडळ द्यायचे असल्याने त्यांच्यापुढे पेच निर्माण झाला आहे. 
• तशी राज्यातील मंत्रिमंडळ विस्ताराची चर्चा फार जुनी आहे. त्यासाठी मित्र पक्षही बाशिंग बांधून तयार आहेत. वेळोवेळी दिलेले मुहूर्त हुकले. पण आता खडसे यांच्या राजीनाम्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांना नवे चेहरे द्यावेच लागतील. चालढकल करता येणार नाही. मुख्यमंत्र्यांकडे सध्याच डझनभर खाती आहेत. खडसे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर त्यांच्याकडील सर्व म्हणजे एकूण अकरा खाती मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:कडे ठेवून घेतली आहेत.
•      तब्बल १८ तास काम करण्याची क्षमता असलेला मुख्यमंत्री अशी फडणवीस यांची कीर्ती असली तरी हे राक्षसी काम झाले. म्हणजे नरेंद्र मोदींचा आदर्श ठेवून सतत कार्यरत राहण्याचा फडणवीसांचा इरादा असला तरी सर्वच महत्वाच्या खात्यांची जबाबदारी स्वत:कडे ठेवणे योग्य नाही. त्यामुुळे स्वत:जवळचे मुख्यमंत्र्यांना काम वाटावे लागेल. 
• युतीच्या सूत्रानुसार, शिवसेनेच्या कोटयात दोन राज्यमंत्री द्यायचे आहेत. चार जागा मित्र पक्षाला आणि सहा जागा भाजपाला यायच्या होत्या. आता बदललेल्या वातावरणात आणखी ४-५ जण आता येऊ शकतात. एका अर्थाने हे जम्बो मंत्रिमंडळ असेल. अकार्यक्षम मंत्र्यांना डच्चू दिला जाईल, असे संकेत मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. पण बिनकामाचे कोण? याची व्याख्या नसल्याने त्यांची मोठी अडचण झाली आहे. चार-पाच मंत्री सोडले तर इतरांची नावे जनतेला सांगता येणार नाहीत. कामगिरी तपासणार कशी? 
•    एकनाथ खडसे यांच्या जागी कुणाला बसवायचे, हे घरचे दुखणे खूप नाजूक आहे. मंत्र्यांचे ‘प्रगती पुस्तक’ बनवायला मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. अ, ब, क अशी वर्गवारी त्यात करण्यात येणार असून ‘क’ गटातल्या मंत्र्यांना नारळ दिला जाणार आहे. सरकारचे ओरिजिनल बॉस म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची यादी तयार होत आली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचा गोंधळ वाढला आहे. शेवटी दिल्लीत मोदी आणि अमित शहा यांच्यासोबत बसूनच यादी बनवण्याचा मानस मुख्यमंत्र्यांनी बनवला आहे. कॉंग्रेसवाले हेच करीत होते. फडणवीस हेही त्याच मार्गाने जाणार आहेत. नरेंद्र मोदी विदेशातून परतले आहेत. मोदी पुन्हा कुठे जाण्या अगोदर, फडणवीस त्यांना भेटतील.    सरकारचे प्रमुख ह्या नात्याने ते खडसेंना हाकलू शकत होते. पण त्यांनी कारवाईचा चेंडू दिल्लीत टोलावला. कथित भ्रष्टाचाराच्या विरोधात विकेट घेताना फडणवीस घाबरले. नरेंद्र मोदींना शेवटी काठी चालवावी लागली आणि त्यासाठी नितीन गडकरी यांना मध्यरात्री फोन करावा लागला. आताही फडणवीस कुणाची नाराजी घेणार नाहीत. नव्या यादीवर मोदी-अमित शहा आणि संघाचीच छाप असेल.
•    खडसे गेल्यानंतर भाजपाकडे मजबूत माणसेच नाहीत. खडसे यांना वगळल्याने सभागृहात विरोधकांना तोंड देताना भाजपाच्या तोंडाला फेस येणार आहे. नारायण राणे यांच्यासारखा कसलेला पहेलवान कॉंग्रेसने उतरवला आहे. राणे यांच्या तोफखान्यापुढे धूळधाण होणार आहे. आधीच या सरकारच्या दोन वर्षाच्या कारभारावर संघ नाराज आहे. सरकार उरलेल्या काळात तरी नापास होऊ नये म्हणून संघाने स्वत:हून पुढाकार घेतला आहे. 
•  खडसे यांचे महसूल खाते कुणाला जाणार? हा कळीचा मुद्दा आहे. हरिभाऊ राठोड, भाऊसाहेब फुंडकर यांच्या नावाची चर्चा आहे. पण हे ‘जुने गोटे’ आहेत. नव्या राजकीय समीकरणात भाजपाला लढवय्या महसूलमंत्री द्यावा लागेल. तो कुठे दिसत नाही, त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांची चिडचिड वाढली आहे. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार या जागेला फीट बसू शकतात. पण ते पडले विदर्भाचे. मुख्यमंत्री विदर्भाचा. विदर्भाकडे आधीच चार महत्त्वाची खाती आहेत. त्यात महसूल खातेही दिले तर प्रादेशिक असंतोष वाढू शकतो. आणि मग नवा अर्थमंत्री आणणार कुठून? महसूलच नव्हे तर खडसे यांच्याकडे असलेली ११ खाती वाटावी लागणार आहेत. नव्या व्यवस्थेत मुख्यमंत्री स्वत:ला किती मोकळे ठेवतात, हे पाहण्यासारखे राहणार आहे. खडसे यांना हटवल्याने दुखावलेल्या ओबीसी समाजाला मुख्यमंत्र्यांना झुकते माप द्यावे लागणार आहे. एका अर्थाने हा फेरबदल फडणवीस यांच्यासाठी अग्निपरीक्षा आहे. थोडीही गडबड झाली तर ‘नवा खडसे’ जन्माला येईल. मुख्यमंत्र्यांच्या समोर सध्या कार्यक्षम म्हणून विदर्भातील चेहरे आहेत. त्यांना संधी देणे अंगलट येईल. तावडे, मुंडे यांना ही जबाबदारी देणे म्हणजे आपल्या स्पर्धेत आणखी वाटेकरी निर्माण करण्यासारखे आहे. त्यामुळे हे खाते कोणाकडे द्यावे आणि उर्वरीत खात्यांचे वाटप कसे करावे हा यक्षप्रश्‍न फडणवीसांपुढे आहे.