आर्थिक घुसखोरी घातक

1. 
   

1.  भारतीय रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी दुसरी टर्म स्वीकारायला नकार दिला. त्याचे तात्काळ पडसाद शेअर बाजारावर जरी उमटले असले तरी यामागचे कारण, राजकारण जाणून घेतलेच पाहिजे. तसा सामान्य माणसाला याचा काहीच फरक पडत नसतो. नोटेवरची सही बदलली इतकंच त्याच्या लेखी असतं. कित्येकांना तेही माहित नसतं. पण भारतीय जनता पक्षाला, विरोधक ‘दशमुखी रावण’ अशी उपमा देत असतात. हा रावण एकाच विषयावर दहा तोंडांनी दहा परस्परविरोधी वाटाव्या अशा किती तरी गोष्टी ‘फेकत’ असतो, असा विरोधकांचा आक्षेप असतो. कित्येकवेळा नरेंद्र मोदींचा उल्लेख सोशल मिडीयावर फेकू असा केला गेलेला आहे.

1. अर्थात तो अगदीच तथ्यहीन आहे असे म्हणता येणार नाही. आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे अर्थतज्ञ असणारे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम गोविंद राजन यांच्या  मुदतवाढ न घेण्याच्या निर्णयानेही, विरोधकांच्या त्या आक्षेपावर एक प्रकारे शिक्कामोर्तब झाले आहे. भारतीय जनता पक्षातील एक अत्यंत वादग्रस्त नेते म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या डॉ. सुब्रमण्यम् स्वामी यांनी राजन यांच्यावर अत्यंत खालच्या पातळीवरील असभ्य टीका सुरू केली होती.

1. तेव्हाच राजन यांचे भवितव्य स्पष्ट झाले होते.

1.  स्वामी रोज उठून राजन यांच्याविरुध्द गरळ ओकत होते पण त्यांना आवरण्याचा प्रयत्न भाजपतील कोणाकडूनच होताना दिसत नव्हता. राजन हे ‘होयबा’ गव्हर्नर नसले तरी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याशी त्यांचे चांगले संबंध होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीही, राजन यांना मुदतवाढ देण्याची इच्छा होती, असा प्रचार आता करण्यात येत आहे. पण ती एक स्टॅटीची आहे. मोदींची तशी प्रामाणिक इच्छा असती तर त्यांनी त्याचे स्पष्ट संकेत द्यायला हवे होते. मोदी स्वामींना गप्प करू शकले असते. पण मोदी यांनी तसे काही केले नाही. 

1.  उलट, ‘रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरची मुदतवाढ हा माध्यमचर्चेचा विषय होऊ शकत नाही. सरकार याबाबतीत निर्णय घेईल, तोही सप्टेंबरमध्ये’, असे सांगून मोदींनी या विषयाला बगल दिली होती. यातून राजन यांनाही योग्य ‘तो’ संदेश दिला होता. पंतप्रधान हा देशाचा सर्वोच्च नेता असतो आणि त्याच्या दृष्टीने विचार करता रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरची मुदतवाढ हा फार महत्त्वाचा प्रश्न नसतो. अर्थमंत्र्यांच्या सल्ल्याने पंतप्रधान गव्हर्नरची नेमणूक करतात.  पण पंतप्रधानांकडून वेगळे संकेत दिले गेले याची नोंद घ्यायला हवी. देशात १९९०-९१ साली आर्थिक सुधारणांचे पर्व सुरु झाल्यानंतर, रिझर्व्ह बँकेच्या सर्व गव्हर्नर्सना दोन वर्षे मुदतवाढ देण्यात आली.

1.    डॉ. राजन यांच्यापेक्षाही अधिक निस्पृह आणि निर्भिड असणारे सुब्बा राव, त्यांच्या आधीचे खमके गव्हर्नर वाय. व्ही. रेड्डी आणि त्यांच्याहीपूर्वीचे अत्यंत कार्यक्षम गव्हर्नर विमल जालान या तिघांचाही कार्यकाळ पाच वर्षांचा झाला. राजन यांच्यापूर्वीचे हे तीनच नव्हे तर त्या आधीचेही गव्हर्नर्स हे प्रामुख्याने वरिष्ठ सनदी अधिकारीच होते. त्यातही अर्थमंत्रालयातील सचिवांची यापदी वर्णी लागे. त्यामुळे, रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेचे कितीही गुणगान केले तरी ‘जो नेमतो तो  काढूही शकतो’ या वास्तवाचे भान गव्हर्नरांना असतेच. पण राजन या चाकोरीतून आलेले गव्हर्नर नसल्याने त्यांची कार्यसंस्कृतीही वेगळी होती.   आज रघुराम राजन यांचे कट्टर पाठीराखे बनलेले, माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनीही रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर सुब्बा राव यांच्यावर व्याजदर कपातीसाठी प्रचंड दडपण आणले होते. इतकेच नव्हे, रिझर्व बँकेने व्याजदर कमी केले नाहीत तर सरकार ‘एकला चलो रे’चा मार्ग अवलंबेल असे असहाय्य उद्गारही काढले होते. त्यावेळी सुब्बा राव म्हणाले होते, ‘व्याजदर कमी होत नाहीत म्हणून आज टीका करणारी मंडळीच उद्या परिस्थिती सुधारेल तेव्हा देवाचे आभार मानतील, म्हणतील गव्हर्नर होता म्हणून आम्ही वाचलो!’. प्रणव मुखर्जी असोत किंवा चिदंबरम असोत, अगदी अरुण जेटलीही असोत सर्व अर्थमंत्र्यांचा नजारा एकच असतो, व्याजदर घसरले की अर्थव्यवस्था वेगाने वाढू लागेल. पण अर्थमंत्र्यांच्या या  राजकीय गोलमालाने रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरला विचलित करू शकत नाही. चलनवाढ रोखणे, महागाई भडकणार नाही हे पाहाण्यावर त्याचा भर असतो. अर्थात राजन यांनी २०१३ साली सूत्रे हाती घेतल्यापासून याचबाबतीत ठाम धोरण स्वीकारले. त्यांनी रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरपदाचा कार्यभार स्वीकारला तेव्हा भारतीय अर्थव्यवस्था समस्याग्रस्त होती. चलनाची घसरण सुरू होती. ती राजन यांनी थांबवली. परकीय चलनाचा त्यांच्या कारकिर्दीत विक्रमी साठा झाला, राजन यांचे महत्वाचे काम म्हणजे त्यांनी बँकांच्या थकित कर्जाविरूध्द सुरू केलेली युध्दपातळीवरील मोहीम. एकदा बँकाचे ताळेबंद स्वच्छ झाले की त्यांची कार्यक्षमता वाढेल, विश्वासार्हताही वाढेल अशी त्यांना खात्री होती. बँकांची कर्जे घ्यायची ती बुडविण्यासाठीच असे मानणारा विजय मल्ल्या एकटा नाही. सभ्य आणि सोज्वळ मुखवटयाआड हेच धंदे करणारे अनेक मोठमोठे उद्योगपती, व्यापारी आहेत. राजन यांच्या मोहिमेमुळे या कर्जचुकव्या उद्योगपतींची प्रभावशाली लॉबीही राजन यांच्या विरोधात गेली असावी, म्हणून त्यांना राजीनामा देणे भाग पाडले असावे. यावरूनच आपल्या अर्थव्यवस्थेतील ही राजकीय घुसखोरी किती घातक आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.