आर्थिक राजकारण

• 
  
•  मनमोहनसिंग रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून निवृत्त झाले आणि थेट नरसिंह राव यांच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री म्हणून दाखल झाले. १९९१ मध्ये तेव्हा जागतिक परिस्थिती बदललेली होती. त्यालाच अनुसरुन भारतानेही अर्थव्यवस्था खुली करण्याचा निर्णय घेतला. जागतिकीकरण, त्यातून येणारे आर्थिक उदारीकरण व त्या अनुषंगाने होणारे खाजगीकरण याला चालना देण्याचा निर्णय तेव्हा मनमोहनसिंग यांनी घेतला. आता त्यापुढेही जाऊन सरकारने काही क्षेत्रात शंभर टक्के परकीय गुंतवणुकीला परवानगी दिल्यामुळे भविष्यात काय होईल याचा विचार केला पाहिजे. तसेच निवृत्तीनंतर रघुराम राजन यांना कितपत भवितव्य आहे याचा अंदाज करायला हरकत नाही.
•    म्हणजे मनमोहनसिंग यांच्या मत्रिमंडळ समावेशला २५ वर्षे झाली. सध्याचे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन येत्या दोन महिन्यात निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे त्यांना जर अशा पायघड्या घातल्या गेल्या तर आश्‍चर्य वाटायला नको.  राजन यांच्या मुदतवाढीच्या न स्वीकारण्याच्या निर्णयानंतर अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाले होते. बाजारपेठेत त्याचे पडसाद उमटले. त्यामुळे आगामी काळात राजन हे नाणे राजकारणात आणि अर्थकारणात महत्वाचे असेल. खुद्द परकीय चलन विनिमय बाजारातही भारताच्या रुपयावर त्याचा गेल्या तीन चार दिवसांपासून विपरित परिणाम झालेला दिसत आहे. राजन यांनी महागाई वाढीस चालना मिळू नये यासाठी व्याजदर कपात रोखण्यापासून जे काही निर्णय घेतले होते त्याच्या परिणामी अर्थव्यवस्थेचा वेगाने विकास होत होता. गेल्या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर गेल्या वर्षीच्या याच तिमाहीतील ७.३ वरुन यंदा ७.९ टक्क्यांवर पोहचला. त्याला सरकारची धोरणे कारणीभूत असतीलही, मात्र त्यात रघुराम राजन यांच्या नियंत्रणाचाही वाटा आहेच. त्यामुळेच राजन निवृत्त होतील त्यानंतर या पदावर कोण येईल,
• त्यांची धोरणे काय असतील याच्या अनिश्चिततेने बाजाराची प्रतिक्रिया नकारात्मक आलीच होती.
•  मात्र त्याच दिवशी केंद्र सरकारने संरक्षण उत्पादन, विमान वाहतूक, प्रक्षेपण, औषधनिर्मिती आदी नऊ क्षेत्रांतील थेट परकीय गुंतवणूक वाढविण्याचा निर्णय जाहीर केला. ही गुंतवणूक संरक्षण, विमान प्रवास, औषधनिर्मिती, सिंगल ब्रण्ड रिटेल, प्रक्षेपण आदी क्षेत्रात शंभर टक्क्यांपर्यंत होणार आहे. या आधी तिला नोव्हेंबरमध्ये ४९ टक्क्यांपर्यंत मुभा देण्यात आली होती. आताही राजन यांच्या निर्णयाचा परिणाम जाणवू नये याची खबरदारी म्हणून सरकारने ही घोषणा करण्यासाठी ही वेळ साधली असे म्हटले जाते. 
• म्हणजे मनमोहनसिंग यांनी गव्हर्नरपदावरुन बाजूला झाल्यानंतर अर्थव्यवस्था खुली केली आणि राजन या पदावरुन बाजूला होत असताना तिच्यातील काही क्षेत्रात का होईना परकीय गुंतवणुकीचे प्रमाण थेट शंभर टक्क्यांवर गेले आहे. या निर्णयाच्या साधक बाधक परिणामांचा विचार केला तर या निर्णयाचे वर्णन अपरिहार्य असेच करावे लागेल. आज जरी नऊ क्षेत्रे सरकारने शंभर टक्वे विदेशी गुंतवणुकीस खुली केली असली तरी आगामी काळात सगळीच क्षेत्रे खुली करावी लागली तरी आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. किंबहुना ती भीती या निर्णयातून अधोरेखित झाली आहे. 
• आज आपल्या देशांतर्गत विमान कंपन्या चांगला व्यवसाय करत आहेत. विमान प्रवाशांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. अशावेळी या देशी विमान कंपन्या चांगल्या नफ्याच्या दिशेने मार्गस्थ होत असताना एअर फ्रान्स किंवा युरोप, अमेरिकेतील बडया कंपन्यांना भारतात १०० टक्वे परकीय गुंतवणुकीची संधी देणे म्हणजे या देशांतर्गत कंपन्यांपुढे आव्हान उभे करण्यासारखेच आहे.
• त्याने सरकारला एअर इंडियातील अपयश झाकता येईलही. पण या कंपन्यांपुढे मोठा धोका उभा राहणार आहे. दूरचित्रवाहिन्यांच्या प्रक्षेपण क्षेत्रातही येथील कंपन्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञान आणून चांगली प्रगती केली आहे. पण परकीय कंपन्या येथे आल्या तर त्यांच्या साधनसंपत्ती आणि तंत्रज्ञानाशी या देशी कंपन्या स्पर्धा करु शकतील काय? या सर्व क्षेत्रातील भारतीय नोकर्‍यांना धोका होणार नाही याची हमी सरकारला या कंपन्यांकडून घ्यावी लागेल. 
•  कदाचित उद्या शेतकर्‍यांच्या जमिनी त्यांच्या ताब्यात जाणार आहेत.  सगळ्यात मोठा आक्षेप घेतला जात आहे तो संरक्षण क्षेत्रातील १०० टक्वे गुंतवणुकीबाबत. खुद्द माजी संरक्षणमंत्री शरद पवार यांनी आपल्या शत्रू राष्ट्राने दुसर्‍या कोणाला पुढे करुन या क्षेत्रात प्रवेश केला तर आपण काय करणार आहोत अशी रास्त शंका उपस्थित केली आहे. या सगळ्या प्रश्नांची सरकारला उत्तरे द्यावी लागतील. नोकरीच्या संधी उपलब्ध होतील हे वाक्य टीकाकारांच्या तोंडावर फेकायला चांगले असले तरी ते कसे होणार याबाबत मात्र कोणी काही बोलण्यास तयार नाही. पूर्वी परकीय गुंतवणूक म्हटली की डाव्यांच्या संघटना सरकार देश विकायला निघाले आहे अशी टीका करत.
• परंतु सध्याच्या सरकारच्या निर्णयावर तर संघ परिवारातील संघटनाच टीका करत आहेत. येथे परकीय गुंतवणूकदार उद्योगपती असो की कंपन्या. त्या येथे पैसा गुंतवणार असतील तर त्यातून मिळणारा लाभ त्या भारतातच गुंतवतील असे नाही. किंबहुना तसे होण्याची शक्यता धूसरच आहे. मग त्यांची गुंतवणूक येथे फायद्याची कशी ठरणार याचे उत्तर सरकारला द्यावे लागेल.