सावरण्याचा प्रयत्न

  राज्यसभा, विधान परिषदेच्या रिकाम्या जागा भरण्याचा मोसम आल्याने विविध पक्षांची उमेदवारी जाहीर होऊ लागली आहे. यात माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांची उमेदवारी सर्वात लक्षवेधी आहे. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याकडे असले तरी कॉंग्रेसचा प्रभाव ना विधिमंडळात पडतो ना राज्यात. विधान परिषदेतल्या कॉंग्रेसच्या काही दिग्गजांबद्दल न बोललेले बरे. त्यामुळे नारायण राणे यांचे आगमन हे फार महत्वाचे आणि कॉंग्रेसला जीवदान देणारे ठरेल यात शंकाच नाही. केवळ कॉंग्रेसलाच नाही तर विधान परिषदेला नारायण राणे यांच्या आगमनाने नवजीवन मिळणार आहे. काही अभ्यासू माणसे ही विधीमंडळात असली पाहिजेत. त्यापैकी नारायण राणे एक असल्यामुळे त्यांची गरज सभागृहाला आहे.
प्रदेश कॉंग्रेस सांभाळणार्‍या अशोक चव्हाणांवर ‘आदर्श’ची टांगती तलवार असल्याने त्यांचाही आवाज क्षीण आहे. कॉंग्रेसच्या तुलनेत ‘राष्ट्रवादी’ची नेतेमंडळी विधिमंडळात छाप पाडून जातात. छगन भुजबळ, अजित पवार, सुनील तटकरे, रमेश कदम अशा भ्रष्टाचाराचे शिंतोडे उडालेल्या आमदारांची भरमार असूनही सत्ताधार्‍यांच्या सोयीने विधिमंडळात आवाज करण्यात ‘राष्ट्रवादी’ आघाडीवर असते. या पार्श्वभूमीवर विधिमंडळ आणि राज्यातली कॉंग्रेस अस्तित्वहीन झाल्याची स्थिती आहे. अशा परिस्थितीत नारायण राणेच कॉंग्रेससला  जीवदान देउ शकतात. गलितगात्र कॉंग्रेसमध्ये प्राण फुंकण्याची क्षमता राणेंकडेच आहे.
 दहा महिन्यांसाठी का होईना पण शिवसेना-भाजप युती सरकारचे मुख्यमंत्रिपद त्यांनी भूषवले. सत्ताधार्‍यांचे बहुमत आणि ‘राष्ट्रवादी’ची अरेरावी या दोन्हीला तोंड कसे द्यावे या विवंचनेत आज कॉंग्रेस आहे. राणेंवर जबाबदारी टाकून कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी त्यांना राजकीय विजनवास संपवण्याची संधी दिली आहे. अर्थात कॉंग्रेसमधल्या अनेकांना राणेंचे पुनरागमन आवडलेले नाही. कारण कोणालाही आपल्यापेक्षा वरचढ माणूस नकोसा असतो. हा पक्षांतर्गत छुपा विरोध मोडून काढण्याऐवजी कॉंग्रेसजनांची मने जिंकण्याचा मुत्सद्दीपणा राणेंना दाखवावा लागेल. राणेंचे उपद्रवमूल्य सत्ताधार्‍यांनाही चांगलेच माहिती असल्याने सत्ताधार्‍यांकडूनही अडचणी निर्माण केल्या जाऊ शकतात.
 नारायण राणेंच्या दोन्ही मुलांमध्ये हात दाखवून अवलक्षण करून घेण्याची सवय आहे. ती सवय बदलून त्यातून राणेंना वाट काढायची आहे. मुख्यमंत्रिपदाचे स्वप्न गाठण्यासाठी राणेंना पक्ष हवा आहे. सक्षम विरोधी नेतृत्व म्हणून राज्यात स्थिरावण्याची व प्रतिमा उंचावण्याची राणेंना मिळालेली ही अखेरची संधी असेल. त्याचे ते सोने केल्याशिवाय राहणार नाहीत. त्यासाठी आक्रमकतेला संयमाची जोड देणे आवश्यक आहे. पण राणेंचा तो स्वभाव नाही. आज तरी विधीमंडळात आक्रमकता हीच गुणवत्ता ठरणार असल्यामुळे राणेंची उपस्थिती महत्वाची आहे. विरोधकांच्या भूमिकेतून सत्ताधार्‍यांना कसा घाम फोडायचा असतो हे नारायण राणे यांचेकडून शिकावे लागेल.
    भाजपने आश्वासनपूर्तीसाठी या निवडणुकीचा उपयोग करून घेतला. आता विधान परिषदेत पाच जागी कमळ फुलणार आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे सदाभाऊ खोत आणि मराठा समाजाच्या नेतृत्वाचा दावा करणारे विनायक मेटे ही मंडळी गोपीनाथ मुंडे यांच्यामुळे भाजपबरोबर आली. सत्तेतील सहभागाचे मुंडेंनी दिलेले आश्वासन देवेंद्र फडणवीसांनी पूर्ण केले. मनसे सोडून भाजपवासी झालेल्या प्रवीण दरेकर यांना मुंबई महापालिकेची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून भाजपने आमदारकीची ताकद देऊ केली हे स्पष्ट आहे. मैत्री सांभाळताना निष्ठावंतांना नाराज करण्याची पाळी भाजप नेतृत्वावर आली. भाजप कोट्यातील एका जागेची उमेदवारी अजूनही रखडली आहे. ही जागा रामदास आठवले सांगतील त्या उमेदवाराला मिळण्याची चिन्हे आहेत. आठवलेेंना हव्या असलेल्या केंद्रीय मंत्रिपदामुळे भाजपची गोची झाली आहे. तुलनेने राज्यसभेच्या तीन जागांची निवड भाजपसाठी सोपी ठरली. पण हे राजकीय पुनर्वसन आणि त्यासाठी राज्यसभा आणि विधानपरिषदेत पुनर्वसन करणे हे फार मोठे अवघड काम राजकीय पक्षांपुढे असते. या पुनर्वसनाचा लाभ कसा उठवयचा हे फार महत्वाचे असते. त्यामध्ये विधान परिषदेच्या बाबतीत नारायण राणे यांना संधी देउन कॉंग्रेसने आणि विनय सहस्त्रबुद्धेंना संधी देऊन भाजपने आघाडी घेतली आहे. वास्तविक मोदी सरकारमध्ये उज्ज्वल काम करणारे पीयूष गोयल आणि विनय सहस्रबुद्धे यांची निवड अपेक्षितच होती. डॉ. विकास महात्मे यांची निवड त्यांच्या धनगर आरक्षण लढ्याच्या पार्श्वभूमीमुळे झाली. राज्यसभेतील राजकीय संघर्षात गोयल, सहस्रबुद्धे किंवा महात्मे यांचा किती उपयोग होईल याची मात्र साशंकता आहे. सदाभाऊ खोत यांच्या माध्यमातून ग्रामीण महाराष्ट्राची बुलंद तोफ भाजपने विधान परिषदेत आणली आहे. नुसत्या आमदारकीवर ते किती दिवस थांबतात, हे पाहावे लागेल. विधान परिषद आणि राज्यसभेच्या निमित्ताने भाजपने मित्रपक्षांचे समाधान आणि जातीय समीकरण साधले. सभापती आणि विरोधी पक्षनेतेपदावरील व्यक्तींना पुन्हा उमेदवारी देण्याशिवाय ‘राष्ट्रवादी’कडे पर्याय नव्हता. एकूणच विधान परिषद निवडणुकीचा प्रवास बिनविरोधच्या दिशेने सुरू आहे. राज्यसभेतही वेगळे घडण्याची अपेक्षा नाही. दिल्ली आणि मुंबईतल्या वरच्या सभागृहांमध्ये बहुमत नसल्याने भाजपची होणारी कोंडी मात्र तूर्तास फुटण्याची शक्यता नाही. बेरजेच्या राजकारणावर भर देत सत्ताधार्‍यांनी सभागृहाबाहेरची स्थिती सुधारून घेतली. तर राणेंसारख्या आक्रमक नेत्याला संधी देऊन कॉंग्रेस सावरण्याचा प्रयत्न करते आहे.