दौरे कशासाठी लक्षात घ्या

• 
  
•  पंतप्रधान मोदी अलीकडे ज्या ज्या देशांच्या दौर्‍यावर जातात तेथे अण्वस्त्र पुरवठा गटाचे सभासदत्व मिळवण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहेत. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे त्यांचा नुकताच संपन्न झालेला अमेरिकेचा दौरा. आज ज्या गटाचे सभासदत्व मिळवण्यासाठी आपला देश आतुर झाला आहे तो गटच मुळी भारताचा अण्वस्त्रविषयक कार्यक्रम थोपवण्यासाठी स्थापन झाला होता. काळ कसा बदलतो याचे हे बोलके उदाहरण. या अनुषंगाने पंतप्रधान नरेेंद्र मोदी सतत विदेश दौरे का करत आहेत हे समजून घेतले पाहिजे.
•    साधारणपणे ऑगस्ट १९४५ मध्ये अमेरिकेने जपानवर दोन अणुबॉम्ब टाकून दुसरे महायुद्ध संपवले. पण यातील खरा उद्देश होता जगाला अण्वस्त्रांची महासंहारक शक्ती दाखवण्याचा. हा उद्देश सफल झाला पण यातून भयानक अण्वस्त्र स्पर्धा सुरू झाली. अमेरिकेच्या पावलावर पाऊल टाकून रशियाने १९४९ साली अणुस्फोट केला. तेव्हापासून अमेरिका व रशिया या दोन महासत्तांमध्ये अण्वस्त्रस्पर्धा सुरू झाली होती.  त्यानंतर फ्रान्स व इंग्लंड यांनीसुद्धा अणुस्फोट केले. त्यानंतर १९६४ साली चीन अण्वस्त्रधारी झाला.  याचाच अर्थ असा की १९६४ सालापर्यंत जगात पाच देशांकडे अण्वस्त्रं होती. त्यामुळे जगात अण्वस्त्रांचा प्रसार होऊ शकतो व त्यातून जागतिक शांततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो हे लक्षात आल्यावर पाच अण्वस्त्रधारी देशांनी १९६८ साली २५ वर्षांसाठी अण्वस्त्र प्रसारबंदी करार (न्युक्लिअर नॉन प्रॉलिफरेशन ट्रीट्री) केला. त्याद्वारे या अण्वस्त्रधारी देशांना जगात अण्वस्त्रं वाढू नयेत याबद्दल दक्षता घ्यायची होती.
•   जगातील अनेक छोटयामोठया देशांनी यथावकाश अण्वस्त्रप्रसार बंदी करार मान्य केला. भारताने मात्र सातत्याने या कराराच्या एकतर्फी स्वरूपाविरूद्ध आवाज उठवला. हा करार मान्य करण्यास नेहमी नकार दिला आहे. आजही भारताने या करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही. भारताची भूमिका अशी होती व आहे की जोपर्यंत पाच अण्वस्त्रधारी देश त्यांच्या ताब्यात असलेली अण्वस्त्रं कमी करण्याची ग्वाही देत नाहीत तोपर्यंत भारत हा करार मान्य करणार नाही. हे पाच अण्वस्त्रधारी देश इतर देशांनी अण्वस्त्र विकसित करून नये यासाठी प्रयत्न करत असतात पण स्वतः मात्र आपापला अण्वस्त्र विकासाचा कार्यक्रम थांबवत नाहीत.
•    भारताने अशी भूमिका घेतलीच पण स्वतःचा अणुशक्ती विकासाचा कार्यकम सुरू ठेवला. परिणामी मे १९७४ मध्ये भारताने पहिला अणुस्फोट केला (पोखरण १). त्यामुळे पाश्चात्य राष्ट्रांचे धाबे दणाणले. त्यांनी असे इतर राष्ट्रांकडून होऊ नये म्हणून त्याच वर्षी अण्वस्त्र पुरवठादार देशांची अनौपचारिक  संस्था काढली. हीच ती एन.एस.जी. म्हणजे नुसत्या बातम्या वाचून काही समजणार नाही म्हणून हा थोडा इतिहास.
•     भारताने १९७४ नंतर दुसरा अणुस्फोट १९९८ साली केला. या दरम्यानच्या २४ वर्षांत एनएसजी फारसा सक्रिय नव्हता. त्यापूर्वी एनएसजीची एक बैठक १९७७ साली व त्यानंतरची बैठक १९९१ साली झाली होती. मधल्या काळात जग जवळजवळ एनएसजीला विसरले होते. १९९१ साली झालेल्या पहिल्या आखाती युद्धाच्या काळात इराकचे सद्दाम हुसेन यांच्याजवळ महासंहारक अण्वस्त्रं आहेत अशी सार्वत्रिक भीती होती. या भीतीमुळे एनएसजी पुन्हा एकदा सक्रिय झाला व चर्चेत आला.  अर्थात एव्हाना एनएसजीचे २६ देश सभासद झाले होते. आज एनएसजीचे ४८ सभासद आहेत.
•    एनएसजीच्या संदर्भात १९९१ सालचे आखाती युद्ध महत्वाचे ठरले. तेव्हापासून या गटाने अण्वस्त्रधारी देशांनी अण्वस्त्रं मिळवू नयेत म्हणून अनेक प्रकारच्या अटी तयार केल्या. मात्र आजही एनएसजी ही एक अनौपचारीक संस्था आहे. या संस्थेचे सर्व निर्णय बहुमताने नाही तर एकमताने होतात. हा मुद्दा महत्वाचा आहे. म्हणूनच भारत एनएसजीच्या प्रत्येक सभासद राष्ट्राला भेटून सभासदत्व मिळवण्यासाठी पाठिंबा मिळवत आहे.
•   अण्वस्त्रप्रसारबंदी कायदा जरी १९६८ साली आला तरी त्यानंतर भारत, पाकिस्तान, इस्त्राएल, उत्तर कोरीया वगैरेसारख्या देशांनी अणुस्फोट केलेच. याचा अर्थ असा की १९६८ सालचा कायदा या देशांना लगाम घालू शकला नव्हता. एवढेच नव्हे तर भारताने शांततेसाठी व आर्थिक विकासासाठी अणुशक्ती विकास कार्यक्रम राबवत ठेवला. त्यासाठी भारताला अमेरिकेच्या मदतीची अपेक्षा होती. भारत या दिशेने २००५ सालापासून प्रयत्न करत होता. यात भारताला २००८ साली यश आले. याचे एकमेव कारण म्हणजे अमेरिकेचे तत्कालिन अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी यात खास लक्ष घातले होते. त्यांनी स्वतः चीनसारख्या देशांना दूरध्वनी करून भारतावर असलेले आक्षेप एकदा मागे घेण्याची गळ घातली. त्यामुळेच तेव्हा भारत अमेरिका नागरी अणुशक्ती करार संपन्न झाला. भारताला सर्वांगिण विकासासाठी अणुऊर्जेची मोठया प्रमाणात गरज आहे. त्यासाठी भारताला आता एन.एस.जी.चे सभासदत्व हवे आहे. म्हणून आता सभासदत्व मिळवण्यासाठी पंतप्रधान मोदी अनेक महत्वाच्या देशांचे दौरे करत आहेत. मोदींच्या विदेश दौर्‍याचे महत्व समजून घेतले पाहिजे.
• भारताच्या मार्गात या संदर्भात भरपूर अडचणी आहेत. पहिली अडचण म्हणजे एनएसजी या संस्थेचे सभासद होण्यासाठी नवीन अर्जदार देशाच्या नावाला सर्व विद्यमान सभासदांनी संमती दिली पाहिजे. असे होणे आजतरी अवघड दिसते. मुख्य म्हणजे भारताच्या सभासदत्वाला चीनचा विरोध आहे. चीन फक्त एनएसजीचाच सभासद नाही तर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीचा कायम सभासद आहे. म्हणजेच चीनला इतर चार कायम सभासद असलेल्या राष्ट्रांप्रमाणे नकाराधिकार आहे. याचा वापर करून चीन भारताचे सभासदत्व सहज रोखू शकतो.  आज आपला देश एनएसजीचे सभासदत्व मिळवण्याच्या प्रयत्नांत आहे. अणुऊर्जेच्या संदर्भात देशातील भाजप- कॉंग्रेस या दोन राष्ट्रीय पक्षांमध्ये  एकमत आहे. त्यामुळे मोठी शक्ती यासाठी प्रयत्नशील आहे. मोदींचे दौरे हे टिकेसाठी नाहीत, वैयक्तीक स्वार्थासाठी नाहीत तर देशाच्या हितासाठी आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे.