लेबल बदलून उपयोग नाही.

 सरकार बदलले की जुन्या सरकारने सुरू केलेल्या योजना बंद करायच्या किंवा त्या नव्या नावाने सुरू करायच्या असे उद्योग नेहमी केले जातात. पण कोणत्याही योजनेचे नाव बदलून त्याचा लाभ लाभधारकांना मिळणार नाही तर त्या कार्यक्षमपणे राबवून लोकांपर्यंत पोहोचतील. त्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले पाहिजेत. म्हणजे केवळ लेबल बदलून उपयोग नाही तर लेबल लावलेल्या डब्यातील मालाचा दर्जाही चांगला असला तर उपयोग होईल. तसाच हा भाग आहे.  राज्यातील गोरगरीब तसेच सर्वसामान्यांची महागड्या उपचारासाठी, शस्त्रक्रियेसाठी परवड होऊ नये, यासाठी तत्कालीन आघाडी सरकारने राजीव गांधी जीवनदायी योजना सुरू केली. या योजनेत विविध ९७१ आजारांवर उपचार व शस्त्रक्रिया करण्यात येत आहेत. त्यासाठी दीड लाख रुपयांपर्यंत खर्च करण्यात येतो, असे आरोग्य विभाग कायम सांगत असते. ही योजना कितीही उद्दात्त हेतूने सुरू करण्यात आली तरी तिचा सर्वसामान्यांना फायदा झाला, असे म्हणता येणार नाही. यामध्ये भ्रष्टाचारही मोठ्या प्रमाणात झालेला आहे.अर्थात यामागे काही कारणे आहेत. त्या कारणांचा विचार केल्यास सरकारला कितीही चांगल्या योजना राबवण्याची इच्छा असू द्या, पण सरकारी बाबूंचीही तशी इच्छा असावी लागते. त्यानंतर त्या त्या योजना यशस्वी होतात. म्हणूनच केवळ नाव बदलून नाही तर प्रशासकीय मानसिकता बदलून या योजनांचा लाभ लाभधारकांना मिळेल. राजीव गांधी जीवनदायी योजनेच्या बाबतीत तसे काही झाले नाही. ही योजना अधिकाधिक तांत्रिक कशी करता येईल, त्यातून आपले हात कसे ओले होतील, याकडे सरकारी अधिकारी-कर्मचारी यांचा डोळा असल्याने ही योजना तितकीशी सफल झाल्याचे निदर्शनास येत नाही. त्यासाठी नेमल्या गेलेल्या रूग्णालयांच्या व्यवस्थापन आणि अधिकार्‍यांनीही साटेलोटे जमवलेले दिसून आले. त्यामुळे ही योजना सप्टेंबरमध्ये गुंडाळण्याचे सरकारने ठरवले आहे. त्याऐवजी महात्मा फुले जनआरोग्य योजना ही नवीन योजना राबवण्याचे आरोग्य विभागाने ठरवले आहे. त्याला कॉंग्रेसने आक्षेप घेतला आहे. गांधी यांचे नाव बदलून फुले यांच्या नावाने ही योजना सुरू करण्यात येत आहे. त्याला कॉंग्रेसचा आक्षेप आहे, तो चुकीचाही नाही. पण आरोग्य विभागाला या योजनेचे नामकरण बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावे करायचे होते. त्याला विरोध होणार म्हणूनच महात्मा फुले यांच्या १२५व्या स्मृती वर्षानिमित्त त्यांचे नाव या योजनेला देण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. या योजनेला फुले यांचे नाव दिले नसते तरी फारसे काही बिघडले नसते. किंबहुना त्यांच्या नावाचे राजकारण करणार्‍यांकडूनही फुले यांचे नाव पुढे न येता सरकारने ते देण्याची उदारशीलता दाखवली. यासाठी सरकारचे अभिनंदन करतानाच ही योजना आता पूर्वीच्या योजनेसारखीच सरकारी बाबूंच्या कुर्मगती कारभाराचा नमूना ठरेल का? हे स्पष्ट करण्याची गरज आहे.पूर्वी या योजनेत ९७१ आजारांवर उपचार व शस्त्रक्रिया केल्या जायच्या, त्यात आता भर पडत ही संख्या १ हजार ३४ अशी करण्यात आलेली आहे. पण निव्वळ संख्या वाढवून काही फरक पडेल असे सध्या तरी वाटत नाही. या योजनेनुसार त्या त्या आजाराने ग्रस्त असणार्‍या रुग्णांवर चांगल्या रुग्णालयात उपचार व्हावा, अशी सरकारची अपेक्षा असते. पण अनेक रुग्णालये या योजनेच्या माध्यमातून येणार्‍या रुग्णांवर उपचार करण्यात नकार देतात. त्यांना थेट रोख रक्कम पाहिजे असते. त्यांच्यावर सरकार कसे नियंत्रण आणणार याचे उत्तर सरकारने देणे आवश्यक आहे.सरकारच्या योजनांमध्ये काही निकष, नियम असतात. त्यात बसणारे पात्र आणि जे त्यात बसत नाहीत, ते अपात्र. असा हा मामला आहे. या निकषांमुळे हकनाक फटका अशा योजनांचा फायदा घेऊन उपचार करणार्‍यांसाठी जाणा-यांना बसतो. समजा एखाद्याला या योजनेत उपचार घ्यायचा आहे, पण हा उपचार खर्च निकषापेक्षा काही रुपयांनी कमी होतो, अशा परिस्थितीत तो या योजनेचा लाभार्थी ठरत नाही. त्यामुळे सरकारने आता नव्याने ही योजना राबवताना त्याचाही विचार करण्याची आवश्यकता आहे. योजनांची नावे बदलून काही होणार नाही. या योजनांचा फायदा त्या त्या समाज घटकांपर्यंत पोहोचतो का नाही ते पाहणेही आवश्यक असते. अन्यथा सरकारी योजना फारच चांगल्या असतात. पण त्याचा फायदा होण्याऐवजी दुरुपयोग करण्याकडे कल वाढत असेल तर अशा योजनांचा फायदा कोणालाच मिळणार नाही. म्हणूनच सरकारने या दृष्टीने या योजनेवर देखरेख करणारी त्रयस्थ संस्था विकसित करण्याची गरज आहे. केवळ गांधी नावाने आहे म्हणून ती योजना बंद करायची आणि फुले नावाने सुरू करायची अशी लेबल लावून सुधारणा होणार नाही. योजनेचे नाव हा दुय्यम भाग आहे. पण ती राबवली कशी जाते हे फार महत्वाचे असते. ती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मोठे प्रयत्न करण्यासाठी आवश्यक सुधारणा केल्या पाहिजेत आणि प्रोत्साहनपर कार्यक्रम राबवला गेला पाहिजे. केवळ जाहीरातबाजी नको तर प्रत्यक्ष लाभ मिळाला पाहिजे.