बुधवार, १५ जून, २०१६

सरकारमधून बाहेर पडण्याची हिंमत शिवसेनेत नाही

  •    
  • शिवसेना आणि भाजप यांच्यात सध्या जे युद्ध चालले आहे ते पाहता शिवसेना आत्मघात करून घेत आहे असे दिसते. विशेषत: संजय राऊतांच्या दावणीला बांधलेली शिवसेना म्हणजे उरली सुरली सेना संपवण्याचा घाट आहे काय अशी शंका येते. संजय राऊतांकडे असे काय रहस्य आहे की त्यामुळे उद्धव ठाकरे गप्प बसत आहेत असा प्रश्‍न सामान्य माणसांच्या मनात आहे. जर भाजपवर टिका करायचीच आहे तर युती तोडा आणि सरकारमधून बाहेर पडायचे धाडस असले पाहिजे. पण सत्तेला सोकावलेले आणि फक्त लाभ मिळवणारे नेते सेनेत झाल्यामुळे अशा प्रकारचे बेशिस्त वर्तन होत आहे. पण यावरून एक स्पष्ट झाले की उद्धव ठाकरे यांचा शिवसेनेवर कंन्ट्रोल नाही. जो वट बाळासाहेबांचा होता तसा कसलाही वट राहिलेला नाही. त्यामुळे मंत्री, नेते, खासदार यांचे एकमत नाही. तर संजय राऊतांसारखे लोक आपल्याच सरकारवर टिका करत आहेत.
  • म्हणजे एकीकडे भागीदारी करायची आणि दुसरीकडे त्याच भागीदाराविरोधात दारोदारी बोंब मारायची, याला दुटप्पीपणाशिवाय दुसरे काही म्हणता येणार नाही. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी भाजप सरकार म्हणजे निझामाच्या बापाचे सरकार असल्याचे केलेले वक्तव्य त्याचाच प्रत्यय देणारे आहे. सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेनेतल्या कलगीतुर्‍याचा पुढचा अंक सुरू होण्यास राऊत यांचे हे विधान कारण न बनते तरच नवल होते. अपेक्षेनुसार त्यावर राजकीय पडसाद उमटावयास प्रारंभ झाला. शिवसेनेने स्वत: औरंगजेबासारखे वागू नये, असे प्रत्युत्तर भाजपच्या गोटातून त्यावर दिले गेले आहे. त्यानंतर जे पोस्टर वॉर सुरू झाले आणि सोशल मिडीयावरून पडसाद उमटत आहेत हे पाहता शिवसेना लेचीपेची झाली आहे. राउतांसारख्या सुमार बाष्पळ बडबडणार्‍या नेत्यांच्या हातात गेली आहे आणि उद्धव ठाकरे यांना कोणी विचारत नसावे असे दिसते.
  •    वास्तविक भाजपने अशी वक्तव्ये फारशी गांभीर्याने न घेणेच उत्तम. कारण राऊत यांच्यासारख्या राजकारण्यांना स्वत:चे अस्तित्व दाखवून देण्यासाठी अधूनमधून तशी गरज भासत असते. राज्यात भाजपसोबत सत्तेत सहभागी होऊ नये, असा एक मतप्रवाह गेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर शिवसेनेत होता. त्यानुसार अगोदर शिवसेनेने विरोधात बसायची तयारी ठेवून विरोधी पक्षनेतेपदावर दावाही सांगितला. तथापि, दीड दशकाचा कालावधी सत्तेविना घालवल्यानंतर हातातोंडाशी आलेला सत्तेचा घास असा सहजासहजी सोडून देऊ नये, हा व्यवहारवादी विचार करणारी मंडळीदेखील पक्षात मोठ्या संख्येने होती. त्यावेळी अशांचा दबावगट अधिक प्रभावी होता. 
  •  दुसरीकडे सत्तेचे गणित जमवण्यासाठी आवश्यक असणार्‍या जादुई आकड्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी भाजपची मंडळीदेखील हरतर्‍हेने प्रयत्न करत होती. अशात पक्ष फुटू नये अथवा नुकत्याच निवडून आलेल्या आमदारांमध्ये आणखी संभ्रम राहू नये यासाठी अखेर शिवसेनेला सत्तेत सहभागी होण्याचा निर्णय घ्यावा लागला, हा अगदी ताजा आणि खरा इतिहास आहे. सत्तेसाठी अशा तडजोडी करणार्‍यांनी भाजपला निजाम संबोधू नये. कारण या निजामाचे पाय चाटायची वेळ सेनेवर आली यातच त्यांची लायकी दिसून आली. शिवसेना इतकी लाचार झाली ती या राऊतांसारख्या बोलबचन आणि सैराट नेत्यांमुळेच. त्यामुळे सतत इतिहासात रमणार्‍या आणि ऊठसूट ऐतिहासिक दाखले देणार्‍या मंडळींना त्याचे एवढ्यात विस्मरण नक्कीच झाले नसणार. परंतु व्यक्तिगत इच्छेपोटी संजय रावतांनी अशी वक्तव्ये केली. औरंगाबाद येथे राऊत यांनी केलेल्या भाषणातून नेमके हेच प्रतिबिंबित होते. त्यामुळे एकदा चिखलात दगड टाकल्यावर शिंतोडे अंगावर उडाल्यावर बोेंबलून कसे चालेल? वास्तविक पाहता या मूर्खपणाच्या वक्तव्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी संजय राऊत यांना दाबायला पाहिजे होते. पण राऊत सध्या मुख्यमंत्रीपदाची स्वप्न पहात असल्यामुळे आणि कोणतीही निवडणूक लढवण्याची हिंमत नसल्यामुळे उद्धव ठाकरे त्यांना बोलत नाहीत. त्याचा गैरफायदा घेतला जात आहे.
  • संजय राऊत यांनी केंद्रातल्या मोदी सरकारला थेट निझामाचे बापच बनवून टाकले. मराठवाडा दुष्काळात होरपळत असताना गेल्या सहा महिन्यांपासून मोदींना येथे येण्यास वेळ मिळाला नाही, पण दुसरीकडे त्यांचे विदेश दौरे आणि सरकारच्या दोन वर्षेपूर्तीचा उत्सव मात्र धूमधडाक्यात सुरू आहे. त्यामुळे हे सरकार निझामाचेही बाप असून त्याच्याशी लढण्यासाठी आपल्या तलवारी घासून ठेवा, असे सांगण्यासही राऊत विसरले नाहीत. एवढेच नव्हे, तर शेतकर्‍यांसाठी सत्ता कुर्बान झाली तरी चालेल, पण आम्ही माघारी फिरणार नाही, शिवसेना कुणाला घाबरत नाही, असे बरेच काही ते बोलले. हे सगळं तसं भोंगळच होतं. सत्ता सोडण्यासाठी दम लागतो. तो दम त्यांच्यातच असतो ज्यांच्यात स्वाभीमान असतो. भाजपने अशी सत्ता सोडली आहे. त्यामुळेच त्यांनी पुन्हा सत्ता हस्तगत केली. पण तो दम सेनेत नाही. नाहीतर रावतांच्या विधानानंतर लगेच राजीनामे आले असते. यावरून सेनेत रावतांचे काय स्थान आहे हे स्पष्ट होते. पण शिवसेनेचे मंत्री नेमके काय करतात? सत्तेत असूनही लोकांच्या समस्या सोडवण्यात अडथळे येत असतील तर विरोधात बसून तरी काय करणार? हे आणि असे अनेक प्रश्न त्यातून निर्माण होतात.  सत्तेचे पडतील तेवढे लाभही पदरात पाडून घ्यायचे आहेत; पण कोणतेच उत्तरदायित्व या पक्षाला नको आहे. शिवाय सत्तेतला मुख्य वाटेकरी असलेल्या भाजपवर मिळेल त्या व्यासपीठावरून जाहीरपणे शरसंधानही साधायचे आहे. अशा परिस्थितीत आगामी कोणत्याच निवडणुकीत सेनेला जनाधार लाभणार नाही. किंबहुना मुंबई महापालिका सेनेला याचमुळे गमवावी लागणार ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: