पंत गेले, राव चढले

 शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत. पण त्याचे गांभीर्य सरकारला आहे असे वाटत नाही. आत्महत्या करून शेतकरी हे जग सोडून गेला की त्याच्या कुटुंबीयांना एक लाख रुपयांची मदत दिली की आपले कर्तव्य संपले इतक्या रुक्ष मनोवृत्तीने सरकार शेतकर्‍यांशी वागताना दिसत आहे. पण दुर्दैवाची गोष्ट अशी की कोणतेही संकट आले तरी शेतकरीच आत्महत्या करतो. व्यापारात खोट आली म्हणून, स्वस्ताई झाली म्हणून कधी कोणत्या व्यापार्‍याने आजवर आत्महत्या केलेली नाही. कोणता दलाल कधी आत्महत्या करताना दिसत नाही. पण शेतकरी मात्र मरणाला कवटाळतो.   आजकाल शेतकर्‍याने सरकारवर अवलंबून राहणे जवळपास सोडूनच दिले आहे. त्यामुळेच यावेळी पावसाला विलंब झाला असला तरी शेतकरी त्याचीच प्रतीक्षा करतो आहे. गावागावातल्या शेतकर्‍याची ही अवस्था असताना नोकरीवर अवलंबून असणार्‍यांच्या नशिबी खूप चांगले दिवस आहेत, असेही चित्र नाही. पावसाप्रमाणेच पगाराची अनिश्‍चिती खाजगी क्षेत्रात असल्यामुळे भविष्यात या क्षेत्रातील कामगारांनी आत्महत्या केल्यास नवल नसेल. फक्त शेतकर्‍यांप्रमाणे अशा आत्महत्या केल्यानंतर कामगारांनाही लाख भर रूपयांची मदत सरकार देणार का? कारण अपुरे असलेले पण वेळेत न होणारे पगार आणि वाढती महागाई याचे समिकरण कसे घालायचे हा फार मोठा प्रश्‍न आज नोकरदारांना, कामगारांना आहे.  जवळपास प्रत्येक भाजीचे दर १०० रुपये किलोच्या घरात गेले आहेत. त्यामुळे अनेक घरात पगाराचा मोठा हिस्सा भाज्यांच्या खरेदीवरच खर्च होताना दिसू लागला आहे. काही महिन्यांपूर्वी कांद्याने ८० रुपये किलोपर्यंत उच्चांक गाठला होता. कांद्याची ही दरवाढ रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने अन्य देशातून कांद्याची आयात करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याचा फटका देशांतर्गत कांदा उत्पादकांना बसला. त्यांच्या कांद्याचे दर उत्पादन खर्चही निघणार नाही इतके खाली आले. त्यामुळे जो ग्राहक काही महिन्यांपूर्वी सत्तर ते ऐंशी रुपये किलो दराचा कांदा खरेदी करीत होते त्यांना १०/१२ रुपये किलोने कांदा उपलब्ध झाला. डाळ हे प्रत्येक घरात खाल्ले जाणारे धान्य. पण महाराष्ट्रात तुरीची डाळ आता स्वयंपाकघरातून गायब झाल्याचे चित्र आहे.   २०१४ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारकाळात त्यावेळी सत्तेवर असलेल्या सरकारच्या उणिवांवर बोट ठेवून आमच्या हातात सत्ता द्या आम्ही महाराष्ट्रात रामराज्य आणून दाखवू अशा आशयाच्या वल्गना प्रचारसभांतून करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे राज्यातील सरकारने सध्या जो कारभार चालविला आहे त्याला रामराज्य कशासाठी म्हणायचे? असा प्रश्न शेतकर्‍यांपासून गृहिणींपर्यंत आणि छोटया-मोठया नोकर्‍या करणार्‍यांपासून असंघटित वर्गातील लोकांपर्यंत अनेकांच्या मनात उभा आहे. मंत्रालयात आपली कामे मार्गी लागत नाहीत म्हणून थेट मुख्यमंत्र्यांच्या दालनाच्या आवारात आत्महत्येचा प्रयत्न करण्याचे प्रकार मध्यंतरी घडले. विद्यादानाचे पवित्र कार्य करणारे आपल्या राज्यातील सुमारे ६५ ते ७० हजार शिक्षक केवळ हवेवर जगतात, असे सरकारला वाटते. तहान लागली तर त्यांना पाण्याचीही गरज भासत नाही आणि भूक लागली तर ते उपाशीपोटी तसेच राहू शकतात, अशी राज्य सरकारची समजूत आहे. म्हणजे जी परिस्थिती कॉंग्रेसच्या काळात होती तीच आजही आहे. मग प्रश्‍न पडतो की नेमके बदलले काय? देश बदलतो आहे म्हणजे नक्की काय? अच्छे दिन कोणाला आले?गेल्या काही वर्षात शिक्षण सेवक नावाखाली शिक्षकांना नेमण्याचा प्रकार होतो. अत्यंत तुटपुंजे म्हणजे दीड हजार, दोन हजार किंवा फार तर तीन हजार एवढेच वेतन दिले जाते. या पगारात संबंधित शिक्षकाने आपला आणि आपल्या कुटुंबीयांचा चरितार्थ चालवावा अशी सरकारची अपेक्षा असते. शिक्षण मंत्र्यांना याची माहितीही नसते. हे काही आजचे नाही, आमच्या आधीपासूनचे आहे असे म्हणून हे सरकार हात वर करते. पण बदलण्यासाठी तुमच्या हाती सत्ता दिली आहे हे त्यांना सांगण्याची वेळ आली आहे. मागच्या आठवड्यात शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विनाअनुदानित शाळांना २० टक्के एवढे अनुदान घोषित केले. राज्यभरात अनेक विनाअनुदानित शाळा आहेत. त्यातील नेमक्या कोणत्या शाळांना या २० टक्के अनुदानाचा लाभ होणार हे मात्र शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी गुलदस्त्यात ठेवले. ग्रामीण भागात एकूणच शिक्षणाचा पूर्वीपासून बोजवारा उडालेला आहे.  शाळा विद्यार्थ्यांसाठी आहेत, शिक्षकांसाठी नव्हेत, असे उद्गार या शिक्षकांच्या संपाच्या दरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी काढले होते. शाळा विद्यार्थ्यांसाठी आहेत हे शंभर टक्के मान्य; पण विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या या शाळांत जे शिक्षक विद्यादानाचे काम करतात त्यांना किमान त्यांचा महिन्याचा घरखर्च चालेल एवढे वेतन मिळायला हवे, ही सरकारची जबाबदारी नाही का? पगार मिळत नाही म्हणून शिक्षकांवर उपोषण करण्याची वेळ येते आणि त्यातूनच एका शिक्षकाला आपला जीव गमवावा लागतो हे लोक कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेत बसणारे आहे काय? एकूणच सगळा बट्ट्याबोळ आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसात शेतकर्‍यांप्रमाणे शिक्षक, कामगार यांच्या आत्महत्यांच्या बातम्या आल्या तर नवल वाटायला नको. म्हणजे सरकार बदलले तरी परिस्थितीत काहीच बदल नाही. पंत गेले अन राव चढले एवढाच फरक.