- भारतात वैद्यकीय शिक्षण घेऊन करिअरसाठी अमेरिकेची वाट धरणार्‍या ‘विदेशप्रेमी’ डॉ्क्टरांना रोखणारे पाऊल केंद्र सरकारने उचलले आहे. अमेरिकेत स्थायिक होण्यासाठी आवश्यक असणारे ‘नो ऑब्लिगेशन टू रिटर्न टू इंडिया’ हे प्रमाणपत्र यापुढे वयाची पासष्टी पूर्ण करणार्‍या डॉ्नटरांनाच दिले जाणार आहे. यावर जोरदार टिका होत असली तरीही भारतासाठी एक ठोस आणि महत्त्वपूर्ण पाउल मोदी सरकारने उचलले आहे. याला कोणी हुकुमशाही म्हणतीलही पण काही बाबतीत नियम हे कडकच असले पाहिजेत.
- सध्या देशात डॉक्टरांची संख्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात कमी आहे. देशातील डॉक्टरांची संख्या वाढवण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला गेला आहे. ही खरंच एक गरज होती. म्हणजे चांगले गुण मिळाले म्हणून मुलांचे कौतुक होणार. त्यांचे सत्कार समारंभ होणार. त्यांना पारितोषिके, शिष्यवृत्ती मिळणार. या कौतुकातून शिकलेले हे हुषार, स्कॉलर तरूण अमेरिकेत जाण्यात धन्यता मानणार. मग का शिकवावे या देशाने अशांना? अशांसाठी पैसा का खर्च करावा? ज्या तरूणांच्या हुषारीचा देशाला फायदा नाही ते काय कामाचे? सरकारी सवलती घेवून, स्कॉलरशिप घेवून मोठे झालेले जर देशाच्या कामी येणार नसतील तर त्यांच्यावर खर्च का केला गेला? त्यापेक्षा कमी गुण मिळवून इतर क्षेत्रात काम करणारे सामान्य तरूण केव्हाही कौतुकास्पद असतील.
- आज अमेरिकेत आपले घर करण्याची स्वप्ने रंगवणार्‍या डॉक्टरांसाठी मोदी सरकारने हा मोठा झटकाच दिला आहे. देशाला चांगल्या डॉक्टरांची आवश्यकता आहे. परंतु त्यांची देशात वानवा आहे. खाजगी प्रक्टीसला चटावलेले डॉक्टर सरकारी सेवेत येण्यास राजी नाहीत. त्यामुळे सरकारी रुग्णालयांमधील डॉक्टरांची हजारो पदे रिक्त राहतात. तात्पुरती मलमपट्टी म्हणून निवृत्तीस आलेल्या डॉक्टरांना मुदतवाढ द्यावी लागते.
- राज्य सरकारनेही असा निर्णय नुकताच घेतला आहे. देशात हुशार व तज्ञ डॉक्टरांची कमतरता असताना भारतीय डॉक्टरांनी अमेरिकेचा रस्ता धरणे किती योग्य? त्यादृष्टीने केंद्र सरकारचा हा निर्णय चांगला वाटतो. त्याचे सर्व स्तरावर स्वागत करण्याची गरज आहे. हे यापूर्वीच करायला हवे होते. परंतु देशातून शिकून बाहेर जाणार्‍या तरूणांमुळे देशाचे किती नुकसान होते आहे याचा विचार कधी कॉंग्रेस सरकारने केलेला नाही. आपल्याकडील बौद्धिक संपदा अमेरिकेत पाठवण्यात आपण धन्यता मानत राहिलो. इकडे त्यांना स्कोप नाही असे सांगून आपल्या हुषारीचे कौतुक करत बसलो. पण स्कोप आहे की नाही हे ठरवायचे कोणी? त्याचा नेमका निकष तरी काय?
- परंतु डॉक्टरांच्या अमेरिकावारीवर निर्बंध लादून सरकार त्यांच्या मूलभूत हक्क व व्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणत नाही का? ही लोकशाही आहे की हुकूमशाही? उठसूठ या ना त्या गोष्टींवर बंदी आणण्याचे खुळ केंद्र व राज्य सरकारांना भरले आहे. म्हणून सरकारवर टिका केली जाते आहे. हे टिकाकार म्हणजे बिनबुडाचे आरोप करणारे बुडबुडे आहेत. आता डॉक्टरांकडे वक्रदृष्टी वळवली आहे. भारतीय डॉक्टर अमेरिकेकडे का आकर्षित होतात? जगातील हुशार लोक अमेरिकेत राहणे का पसंत करतात? त्याचे मुख्य कारण म्हणजे सचोटीने चांगले काम करू इच्छिणार्‍यांंसाठी भारतात पूरक वातावरण नाही, वगैरे मते मांडली जातात. कारणे सांगितली जातात. पण वातावरण पुरक बनवण्यासाठी आपणही काही केले पाहिजे याचे भान आम्ही ठेवत नाही. सरकारी कारभाराला भ्रष्टाचाराचा विळखा पडला आहे. वेगवेगळे दाखले मिळवण्यासाठी संबंधितांना पैसे चारावे लागतात. ‘मॅट’कडून तर भ्रष्ट व लाचखोरांना संरक्षण दिले जाते असा लोकांचा समज का होतो?
- आरोपांतून सुटलेले जनतेला पिळण्यास पुन्हा सज्ज होतात. व्यापार-उद्योग करणार्‍यांच्या पाठीमागे नोटिसांचा ससेमिरा लावला जातो. लोकांना शांतपणे काम करू द्यायचे नाही व देशाबाहेरही पडू द्यायचे नाही. दोन्हीकडून कोंडी करायची. तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार वगैरे वगैरे. पण ही सुरूवात तर झालेली आहे हे फार महत्त्वाचे आहे. कुठे अडचणी येतात त्या उघडपणे मांडा आणि व्यक्त व्हा. सरकारवर टिका करण्यात वेळ घालवण्यापेक्षा आपले देशहितासाठी योगदान देण्यात येणार्‍या अडचणींचा उहापोह करण्याची गरज आहे.
- आता अमेरिकेची ओढ असणार्‍या कोणाकोणाला सरकार रोखणार आहे? तुघलकी निर्बंध लादण्यापेक्षा पोषक वातावरण निर्मिती भारतात का केली जात नाही? त्यासाठी निष्क्रिय व भ्रष्टाचाराने किडलेल्या सरकारी यंत्रणेत आमूलाग्र बदल घडवण्याची गरज आहे. अडवणुकीऐवजी सहकार्याची भूमिका घेणारे वातावरण सरकारी कामकाजात तयार व्हायला हवे. तसे झाल्यास कोणतेही निर्बंध लादण्याची वेळ येणार नाही. वगैरे नाराजी आणि टिकेचा सूर आलेला आहे. पण ही कोंडी केल्याशिवाय त्यांना इथेच पाय पसरण्याची इच्छा होणार नाही हे निश्‍चित. ज्या कोणाला ही बळजबरी, हुकुमशाही, आपल्या हक्कावर गदा आल्याचे वाटत असेल ते वाटू देत. पण देशहितासाठी त्यांना इथेच सेवा करण्यास भाग पाडले पाहिजे. तसा निर्णय हा महत्त्वाचा आणि कौतुकास्पदच आहे.
- भारतात वैद्यकीय शिक्षण घेऊन करिअरसाठी अमेरिकेची वाट धरणार्‍या ‘विदेशप्रेमी’ डॉ्क्टरांना रोखणारे पाऊल केंद्र सरकारने उचलले आहे. अमेरिकेत स्थायिक होण्यासाठी आवश्यक असणारे ‘नो ऑब्लिगेशन टू रिटर्न टू इंडिया’ हे प्रमाणपत्र यापुढे वयाची पासष्टी पूर्ण करणार्‍या डॉ्नटरांनाच दिले जाणार आहे. यावर जोरदार टिका होत असली तरीही भारतासाठी एक ठोस आणि महत्त्वपूर्ण पाउल मोदी सरकारने उचलले आहे. याला कोणी हुकुमशाही म्हणतीलही पण काही बाबतीत नियम हे कडकच असले पाहिजेत.
- सध्या देशात डॉक्टरांची संख्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात कमी आहे. देशातील डॉक्टरांची संख्या वाढवण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला गेला आहे. ही खरंच एक गरज होती. म्हणजे चांगले गुण मिळाले म्हणून मुलांचे कौतुक होणार. त्यांचे सत्कार समारंभ होणार. त्यांना पारितोषिके, शिष्यवृत्ती मिळणार. या कौतुकातून शिकलेले हे हुषार, स्कॉलर तरूण अमेरिकेत जाण्यात धन्यता मानणार. मग का शिकवावे या देशाने अशांना? अशांसाठी पैसा का खर्च करावा? ज्या तरूणांच्या हुषारीचा देशाला फायदा नाही ते काय कामाचे? सरकारी सवलती घेवून, स्कॉलरशिप घेवून मोठे झालेले जर देशाच्या कामी येणार नसतील तर त्यांच्यावर खर्च का केला गेला? त्यापेक्षा कमी गुण मिळवून इतर क्षेत्रात काम करणारे सामान्य तरूण केव्हाही कौतुकास्पद असतील.
- आज अमेरिकेत आपले घर करण्याची स्वप्ने रंगवणार्‍या डॉक्टरांसाठी मोदी सरकारने हा मोठा झटकाच दिला आहे. देशाला चांगल्या डॉक्टरांची आवश्यकता आहे. परंतु त्यांची देशात वानवा आहे. खाजगी प्रक्टीसला चटावलेले डॉक्टर सरकारी सेवेत येण्यास राजी नाहीत. त्यामुळे सरकारी रुग्णालयांमधील डॉक्टरांची हजारो पदे रिक्त राहतात. तात्पुरती मलमपट्टी म्हणून निवृत्तीस आलेल्या डॉक्टरांना मुदतवाढ द्यावी लागते.
- राज्य सरकारनेही असा निर्णय नुकताच घेतला आहे. देशात हुशार व तज्ञ डॉक्टरांची कमतरता असताना भारतीय डॉक्टरांनी अमेरिकेचा रस्ता धरणे किती योग्य? त्यादृष्टीने केंद्र सरकारचा हा निर्णय चांगला वाटतो. त्याचे सर्व स्तरावर स्वागत करण्याची गरज आहे. हे यापूर्वीच करायला हवे होते. परंतु देशातून शिकून बाहेर जाणार्‍या तरूणांमुळे देशाचे किती नुकसान होते आहे याचा विचार कधी कॉंग्रेस सरकारने केलेला नाही. आपल्याकडील बौद्धिक संपदा अमेरिकेत पाठवण्यात आपण धन्यता मानत राहिलो. इकडे त्यांना स्कोप नाही असे सांगून आपल्या हुषारीचे कौतुक करत बसलो. पण स्कोप आहे की नाही हे ठरवायचे कोणी? त्याचा नेमका निकष तरी काय?
- परंतु डॉक्टरांच्या अमेरिकावारीवर निर्बंध लादून सरकार त्यांच्या मूलभूत हक्क व व्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणत नाही का? ही लोकशाही आहे की हुकूमशाही? उठसूठ या ना त्या गोष्टींवर बंदी आणण्याचे खुळ केंद्र व राज्य सरकारांना भरले आहे. म्हणून सरकारवर टिका केली जाते आहे. हे टिकाकार म्हणजे बिनबुडाचे आरोप करणारे बुडबुडे आहेत. आता डॉक्टरांकडे वक्रदृष्टी वळवली आहे. भारतीय डॉक्टर अमेरिकेकडे का आकर्षित होतात? जगातील हुशार लोक अमेरिकेत राहणे का पसंत करतात? त्याचे मुख्य कारण म्हणजे सचोटीने चांगले काम करू इच्छिणार्‍यांंसाठी भारतात पूरक वातावरण नाही, वगैरे मते मांडली जातात. कारणे सांगितली जातात. पण वातावरण पुरक बनवण्यासाठी आपणही काही केले पाहिजे याचे भान आम्ही ठेवत नाही. सरकारी कारभाराला भ्रष्टाचाराचा विळखा पडला आहे. वेगवेगळे दाखले मिळवण्यासाठी संबंधितांना पैसे चारावे लागतात. ‘मॅट’कडून तर भ्रष्ट व लाचखोरांना संरक्षण दिले जाते असा लोकांचा समज का होतो?
- आरोपांतून सुटलेले जनतेला पिळण्यास पुन्हा सज्ज होतात. व्यापार-उद्योग करणार्‍यांच्या पाठीमागे नोटिसांचा ससेमिरा लावला जातो. लोकांना शांतपणे काम करू द्यायचे नाही व देशाबाहेरही पडू द्यायचे नाही. दोन्हीकडून कोंडी करायची. तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार वगैरे वगैरे. पण ही सुरूवात तर झालेली आहे हे फार महत्त्वाचे आहे. कुठे अडचणी येतात त्या उघडपणे मांडा आणि व्यक्त व्हा. सरकारवर टिका करण्यात वेळ घालवण्यापेक्षा आपले देशहितासाठी योगदान देण्यात येणार्‍या अडचणींचा उहापोह करण्याची गरज आहे.
- आता अमेरिकेची ओढ असणार्‍या कोणाकोणाला सरकार रोखणार आहे? तुघलकी निर्बंध लादण्यापेक्षा पोषक वातावरण निर्मिती भारतात का केली जात नाही? त्यासाठी निष्क्रिय व भ्रष्टाचाराने किडलेल्या सरकारी यंत्रणेत आमूलाग्र बदल घडवण्याची गरज आहे. अडवणुकीऐवजी सहकार्याची भूमिका घेणारे वातावरण सरकारी कामकाजात तयार व्हायला हवे. तसे झाल्यास कोणतेही निर्बंध लादण्याची वेळ येणार नाही. वगैरे नाराजी आणि टिकेचा सूर आलेला आहे. पण ही कोंडी केल्याशिवाय त्यांना इथेच पाय पसरण्याची इच्छा होणार नाही हे निश्‍चित. ज्या कोणाला ही बळजबरी, हुकुमशाही, आपल्या हक्कावर गदा आल्याचे वाटत असेल ते वाटू देत. पण देशहितासाठी त्यांना इथेच सेवा करण्यास भाग पाडले पाहिजे. तसा निर्णय हा महत्त्वाचा आणि कौतुकास्पदच आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा