पात्र तीच, फक्त भूमिका बदलल्या

•  संसदेचे हिवाळी, अर्थसकल्पिय, पावसाळी कोणतेही अधिवेशन असो आता त्यात नाविन्य असे काहीच उरलेले नाही. फक्त भूमिका बदलल्या आणि पात्र तीच आहेत अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे दिसत आहे. सध्या सुरू असलेले संसदेचे पावसाळी अधिवेशन गुंडाळले गेल्यात जमा आहे. लालकृष्ण अडवाणींच्या काळात भाजपने जे पेरले होते तेच आज उगवले आहे असे म्हणावे लागेल. म्हणजे विरोधात असताना भाजप जे करत होता ते कॉंग्रेस करत आहे आणि कॉंग्रेस सत्तेत असताना जे करत होती ते भाजप करतो आहे बाकी फरक असा काहीच वाटेनासा झाला आहे कारण. कारण अधिवेशन हे व्यवस्थित करण्यासाठी नाही तर वादळी बनवण्यासाठी आयोजीत केले जात आहे, बहिष्कारासाठी आयोजीत केले जाते, निलंबनासाठी आयोजीत केले जाते असा यातून अर्थ स्पष्ट होत आहे.
•    २००४ च्या निवडणुकीनंतर मनमोहनसिंग सरकार सत्तेवर आले तेव्हा भाजपमध्ये कमालीचे नैराश्य आले होते. सोनिया गांधींना पंतप्रधानपदापासून रोखण्यात यश आले होते पण सिंग सरकारला सत्तेवर येण्याचा हक्कच नाही, अशा पद्धतीने भाजपचा कारभार सुरू होता. लहानसहान प्रकरणांवरून सरकारला अडचणीत पकडले जात होते. त्या तुलनेत कॉंग्रेसचे निम्मेही खासदार नसताना कॉंग्रेस या सरकारला अडचणीत आणत आहे. भाजप निदान तीन आकडी तरी होती पण विरोधात असलेली कॉंग्रेस चाळीशीत असूनही हंगामा करते आहे.  मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात अमेरिकेबरोबरचा अणुकरार हा खरा भारताच्या फायद्याचा होता. तत्पूर्वी अटलबिहारी वाजपेयी यांनीच त्याबाबत पुढाकार घेतला होता. परंतु मनमोहनसिंग सरकारच्या अणुकराराला अडवाणी यांनी केवळ विरोधासाठी विरोध केला होता. तसाच प्रकार आता कॉंग्रेसकडून होताना दिसतो आहे, त्यामुळे पात्र तीच भूमिका बदलल्या असे दिसून येत आहे. तोच नाट्यप्रयोग नव्या संचात सादर होताना दिसत आहे.
• जो प्रकार विरोधात असताना भाजपने केला होता त्या भाजपच्या या आततायी विरोधाचा फटका २००९ च्या निवडणुकीत बसला होता. या विरोधामुळेच मध्यमवर्ग भाजपपासून दुरावला गेला होता. २००९ च्या निवडणुकीत कॉंग्रेसला शहरी भागात भाजपपेक्षा अधिक जागा मिळाल्या होत्या. मात्र, सत्तेच्या दुसर्‍या टप्प्यात सूत्रे मनमोहनसिंग यांच्याकडून सोनिया गांधी यांच्याकडे गेली. भ्रष्टाचाराला ऊत आला. मंत्र्यांना राजीनामे द्यावे लागले. भाजपच्या आक्रमक धोरणामुळे हे घडले, असे कॉंग्रेसला वाटते. त्याचे उट्टे काढण्यासाठी आता भाजपच्या मंत्र्यांचे राजीनामे घेतल्याशिवाय गप्प बसायचे नाही, असे कॉंग्रेसने ठरवले आहे. हे सूडाचे राजकारण आहे. मुद्दे नसल्यामुळे गुद्यांवर येण्याचा हा प्रकार आहे. पण यातून काही साध्य होणार नाही.
•   यामध्ये एक फार मोठी गफलत आहे. संसदेतील भाजपच्या आक्रमकपणामुळे कॉंग्रेसच्या मंत्र्यांना जावे लागले नाही. न्यायालय व कॅगचे ठपके हेही एक कारण होते. न्यायालयाचा दाब होता. राजीनामे घेतले नसते तर न्यायालयात नाचक्की झाली असती. बन्सल यांच्यासारख्या काहींचे राजीनामे केवळ धास्तीपोटी घेतले गेले होते. कारण तोपर्यंत कॉंग्रेस सरकारची इतकी नाचक्की झाली होती की आणखी लांच्छन नको म्हणून आरोप होताच राजीनामा घेण्याचे सत्र चालवण्यात आले. पुन्हा सत्तेवर येण्यासाठी ही धडपड असली तरी त्यामुळे स्वच्छ चारित्र्याचे प्रशस्तिपत्रक काही मिळाले नाही.
•  सत्ता गेल्यावर कॉंग्रेस हबकली होती, परंतु ललित मोदी मदतीला धावले. ललितगेटने सुषमा स्वराज व वसुंधराराजेंना घेरले. नरेंद्र मोदींचा तथाकथित चाणाक्षपणा कुठे दिसला नाही वा राजकीय व्यूहरचनाही आढळली नाही. उलट ललित मोदी प्रकरण कॉंग्रेसवर शेकवण्याच्या अनेक संधी पक्षाने घालवल्या. व्यापमं घोटाळ्यातही असेच झाले. ललित मोदी वा व्यापमं प्रकरणात मोदी सरकारची नक्की भूमिका काय हेच जनतेसमोर येत नव्हते. ललित मोदी सरकारला गुन्हेगार वाटतो की निरपराध वाटतो, या मुख्य प्रश्नाचे उत्तर अद्याप मिळालेले नाही. बरे कॉंग्रेसला शह देण्यासाठी अन्य पक्षांना जवळ घेणेही मोदी-शहा यांना जमलेले नाही. संसदेत फ्लोअर मॅनेजमेंट फार महत्त्वाची असते. वाजपेयी सरकारच्या काळात प्रमोद महाजन ती हुशारीने करीत.  सत्ताधार्‍याने बोलण्यात मिठ्ठास असावे हा कॉंग्रेसचा मंत्र भाजपला कळलेला नाही. यामुळे प्रत्येक वेळी विचका होऊन जातो. 
•  संसदेतील गदारोळामुळे आर्थिक सुधारणा, नव्या संधी, बदल बासनात पडले आहेत. भारताच्या भवितव्याची चिंता केवळ आपलेच घराणे करते, असा कंठघोष सातत्याने करणारे सोनिया व राहुल गांधी यांनी निदान महत्त्वाच्या विधेयकांसाठी कामकाज चालू देण्यास काय हरकत आहे? राज्यसभेतील बहुमताच्या जोरावर कॉंग्रेस विधेयकामध्ये हवे ते बदल करू शकते. भूसंपादन विधेयक बासनात टाकण्यास कॉंग्रेसने भाग पाडलेच ना? तेव्हा कॉंग्रेसच्या हातून सत्ता पूर्णपणे गेलेली नाही. मोदींवर तो पक्ष चांगला अंकुश ठेवू शकतो, तरीही कॉंग्रेस असे होऊ देेत नाही. कारण देशाच्या भरभराटीचे श्रेय भाजपला मिळणे हे गांधी घराण्याला सहन होणारे नाही. आर्थिक पुनर्रचनेचे फायदे जनतेला मिळाले तर श्रेय मोदींना जाईल. या भितीपोटी कॉंग्रेस अधिवेशनाचे काम सुरू होवू देत नाही. त्यामुळे जे भाजपने केले तेच आता कॉंग्रेस करते आहे. पात्र बदलली भूमिका त्याच आहेत असा प्रकार आहे. राजकीय नाट्य तेच आहे असे दिसून येत आहे.