हार्दिक राजकारण कोठे नेणार?

•   आपला व्यवसाय, धंदा बरा आणि आपण बरे अशा वृत्तीने जगणार्‍या गुजराती माणसांच्या राज्यातील तरूण आरक्षणासाठी आंदोलन पेटवतात. अक्षरश: पेटवतात, जाळपोळ करतात हे तसे न पटणारे आहे. म्हणजे गुजराती माणूस नोकरीच्या, शिक्षणाच्या रांगेत थांबला आहे हे कुठेच पहायला मिळत नाही. नोकरी देण्याची त्यांची प्रवृत्ती असते. त्यामुळे त्यांनी आरक्षणासाठी केलेला हा हंगामा नेमका काय आहे? लष्करातही कधी गुजराती तरूण गेलेले पाहिले नाहीत. मराठा रेजीमेंट, सरदार रेजीमेंट, गुरखा रेजीमेंट अशा प्रांतवार रेजीमेंट आहेत तशी गुजरात रेजीमेंटही कधी पहायला मिळाली नाही. उलट अनेक गुजराती लोकांचे नाव रणछोडदास असते. त्यामुळे हार्दिक पटेलसारखा तरूण आरक्षणासाठी आंदोलन करतो ही स्टंटबाजी नेमकी कशासाठी आहे हे तपासावे लागेल.
•  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अहमदाबादेत लाखोंची गर्दी गोळा करणारा २२ वर्षांचा हार्दिक पटेल आरक्षणासाठी संघर्ष करणार्‍यांसाठी आता ‘आयकॉन’ बनला आहे. हार्दिकची मागणी स्पष्ट आहे . ती म्हणजे ‘सगळेच पटेल उद्योजक नाहीत. व्यापारी नाहीत. जमीनदारही नाहीत. चांगले मार्क मिळवूनसुद्धा आम्हाला ऍडमिशन मिळत नाही. पटेलांचा समावेश इतर मागासवर्गीयांमध्ये करा.’
•  आपल्या आरक्षणाची मागणी जाहीरपणे कोणीतरी करतो आहे याचे पटेलांना अप्रूप वाटले असावे. मुख्यमंत्र्यांसह अर्धा डझनभर पटेल गुजरातचे मंत्री आहेत.  १७-१८ टक्के पटेलांच्या आरक्षणाची बात करून उर्वरित जातींना अंगावर घेण्याची राजकीय चूक करणे हे या पटेलांना कसे पटेल? याच कारणासाठी गुजराती कॉंग्रेससुद्धा पटेलांच्या आंदोलनापासून चार हात दूर राहिली आहे. प्रस्थापितांमधून आंदोलनासाठी नेतृत्व पुढे येत नसल्याने पटेल समाजाचा ‘चेहरा’ हार्दिक पटेल बनला. उघड पाठिंबा न देऊ शकणार्‍यांनी हार्दिकला छुपी ताकद दिली.
•    आर्थिक निकषांवर आधारित आरक्षण देता येत नसल्याचे सांगून मुख्यमंत्री आनंदीबाई पटेल मोकळ्या झाल्या. आर्थिक निकषांवर आधारित आरक्षण देणे कोणत्याच राज्य सरकारला शक्य नसल्याचे उत्तर सरकारकडून मिळाल्यानंतर आंदोलकांनी मग आपली दुसरी मागणी पुढे रेटली. ‘आम्हाला नाही तर मग इतर आरक्षणे बंद करा. ते जमत नसेल तर संसदेत कायदा बदलून आमच्या आरक्षणाची सोय करा,’ असा आग्रह पटेलांनी धरला. पटेलांचा हा आग्रह देशाच्या राजकारणात नव्या चर्चेला तोंड फोडणारा आहे. पण हा एक क्रांतीकारी टप्पा ठरू शकतो. सगळीच आरक्षणे बंद करण्यासाठी ही चाल आहे काय असाही काहीजण समज करून घेवू शकतात. भाजपचा ब्राह्मणी कावा म्हणूनही अनेकजण बोटे मोडू शकतील.
•    पटेलांप्रमाणेच अनेक राज्यांतले उच्चवर्णीय समजले जाणारे आरक्षणासाठी संघर्ष करत आहेत. हार्दिक पटेलच्या आंदोलनानंतर महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी पटेलांप्रमाणे पाटलांनी आंदोलन करावे असे आवाहन केले होते. असे आरक्षण ज्या जाती सध्या मागत आहेत पण सामाजिकदृष्ट्या या जाती कधीच मागास नव्हत्या. आर्थिक दुर्बलतेचा मुद्दा मात्र कोणी नाकारू शकणार नाही. या जातींमध्ये आधुनिक शिक्षणाचा प्रसार तळापर्यंत झिरपलेला नाही, हे मान्य करता येईल. जमीन हक्काच्या वाटण्या होत आहेत. बदलत्या व्यवस्थेतल्या शेतीवर अवलंबून राहता येत नाही. त्यामुळे गेल्या दोन दशकांतील आर्थिक बदल आणि शिक्षणाच्या जोरावर मिळणार्‍या संधी यापासून वंचित राहिलेला मोठा वर्ग या उच्चवर्णीय जातींमध्ये आहे. 
•   पूर्वीची श्रीमंती आणि आत्ताची गरीबी या कोंडीत अडकलेल्या या वर्गात आरक्षणाची आशा पेरण्यात आली आहे. या नवगरीबांना आता अस्वस्थतेची फळे आली आहेत. १९८५ मध्ये व्ही पी सिंग सरकारच्या राजवटीत मंडल आयोगाच्या आरक्षणाला कडाडून विरोध करणारे गुजरातमधले पटेल स्वत:लाच आरक्षण मिळावे म्हणून आज रस्त्यावर उतरले हा नियतीचा खेळ म्हणावा लागेल.
•    गुजरातेत जसे पटेल तसे महाराष्ट्रात मराठे. ऐंशीच्या दशकापासून मराठा समाज आरक्षणाची मागणी करतो आहे. यांची मूळ मागणीसुद्धा आर्थिक निकषांवर आरक्षणाचीच होती. आनंदीबेन यांनी पटेलांना जे सांगितले तेच शरद पवार यांनी ऐंशीच्या दशकात येथील मराठा नेतृत्वाला सांगितले. यासाठी ‘कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी’ सरकारने नारायण राणे समिती नेमली. या समितीने मराठे सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचा निष्कर्ष काढत २० टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली.  शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास (ईएसबीसी) या नव्या वर्गात मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले. राणे समितीच्या ‘तब्बल’ ११ दिवसांच्या सर्वेक्षणावर विसंबून घेतलेल्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान मिळणार हे निश्चित होते. तसेच घडले आणि मराठा आरक्षण अडखळले. अर्थात तेव्हाही ते निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मराठा समाज आपल्यापासून दूर जावू नये यासाठी घाईघाईने केलेले काम होते. मराठा समाजाला आरक्षण का द्यायचे, याला ठोस आधार देण्यात राणे समिती अपयशी ठरली. राज्यातले ५२ टक्के आरक्षण वाढवून ६८ टक्क्यांवर का न्यावे, याचे समर्थन सरकारला करता आले नाही. मंडल आयोग, राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग, राज्य मागासवर्गीय आयोग यांचे अहवाल राणे समितीच्या विचाराधीनच नसल्याचे न्यायालयात निदर्शनास आले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास (ईएसबीसी) या वर्गात महाराष्ट्रातली फक्त ‘मराठा’ ही एकमेव जातच का? याचा खुलासा सरकार करू शकले नाही.
• त्यामुळे सगळी आरक्षणे बंद करून नव्याने काही उलथापालथ करण्याचे सरकारच्या डोक्यात आहे काय हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. पूर्वीची सगळी आरक्षणे बंद करून आता फक्त आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्याचे धोरण आखले तर ते स्वागतार्ह असेल. पण त्यामुळे देशात अंदाधुंदी माजण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. म्हणून हे हार्दिक पटेल आंदोलन भारतीय राजकारणाला आता कोणत्या थराला नेते हे पहावे लागेल.