सत्तेत नसलेले सध्या सुखी

९० च्या दशकात भारतीय अर्थव्यवस्थेत अवतरलेली आर्थिक पुनर्रचनेची प्रक्रिया आता नव्या आणि कठीण अशा टप्प्यावर आहे. टिकेस पात्र ठरेल अशा अर्थविश्‍लेषकांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असणार्‍या सुधारणांचा पल्ला आपण गेल्या अडीच दशकांत गाठला आहे. परंतु आता इथून पुढची वाटचाल तितकीशी सोपी नाही, तर अत्यंत संघर्षाची असणार आहे. नेमक्या या वळणावरच सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारपुढचे ते फार मोठे आव्हान आहे.
 अनुदानांना कात्री, वस्तू आणि सेवाकराची रचना, भूसंपादन, कामगार कायद्यातील बदल अशांसारख्या सर्वसामान्यांच्या जीवनावर थेट परिणाम घडवणार्‍या बदलांच्या रचनेतच आपली आर्थिक निती घुटमळते आहे. आर्थिक पुनर्रचनेचे आहे नवे पर्व आहे. नव्या पिढीच्या दृष्टीने इथून पुढच्या काळात मोठी कसोटी आहे.
 याचे कारण २४ जुलै १९९१ रोजी नरसिंहराव सरकारमधील तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी आर्थिक पुनर्रचना पर्वाची घोषणा केली. त्यावेळी सध्या सत्तेत असलेल्या भाजपने आणि डाव्या पक्षांनी या धोरणाला विरोध केला होता. आज त्याच धोरणाचा अवलंब भाजप सरकार करते आहे, हा भाग वेगळा. पण त्या घटनेला आता २ तपे पूर्ण झाली. म्हणजेच आपल्या देशातील आर्थिक पुनर्रचना कार्यक्रम आता तारुण्याच्या उंबरठ्यावर उभा आहे.       १९९१ नंतर या जगात प्रवेश केलेली पिढीही आता पंचविशीच्या टप्प्यावर आली आहे. या तरुणाईला वेध लागले आहेत ते सुधारणांच्या वा आर्थिक पुनर्रचनेच्या दुसर्‍या पिढीचे. मुळात आर्थिक धोरणांमध्ये या पहिल्या टप्प्यात जे सारे बदल घडले त्यांचा व्याप केंद्र सरकारच्या कार्यकक्षेपुरताच सीमित होता. आयात-निर्यातीवरील बंधने मुक्त करण्यापासून परकीय भांडवल आणि तंत्रज्ञानाचा भारतीय अर्थकारणातील प्रवेश सुलभ बनवण्यापर्यंत तसा विरोध कधी झाला नाही. यातून काहीतरी वेगळे मिळेल असा विश्‍वास या क्षेत्रात होता. त्यामुळेच उद्योजक, ग्राहक, उत्पादक, निर्यातदार, कामगार अशा घटकांचा त्या बदलांना विरोध नव्हता.
    परंतु आता मात्र हे चित्र पूर्णपणे बदलले आहे. सुधारणांची आगेकूच जमीन, श्रमशक्ती यासारख्या उत्पादक घटकांच्या कक्षेला येऊन भिडली आहे. या तसेच अन्य कारणांमुळे आर्थिक पुनर्रचना कार्यक्रमाची अंमलबजावणी कठीण ठरणार आहे. भूसंपादन विधेयकाला होत असलेला तीव्र विरोध याचेच लक्षण आहे. वस्तू व सेवाकराची प्रणाली लागू करण्याबाबत विविध राज्यांचे आक्षेप त्याचाच परिणाम आहे. अन्नधान्यांच्या किमान आधारभूत किमतींमध्ये वाढ घडवण्याबाबत केंद्र सरकारने हात आखडता घेताच उठणारा गदारोळ, कामगारविषयक कायद्यांची जुनी चौकट सुधारण्याचा विषय काढला की हातघाईवर येणारे डावे पक्ष आणि कामगार संघटना हे त्याचेच परिणाम आहेत. या परिणामांना तोंड देत वाटचाल करण्याचे काम मोदी सरकारला करावे लागणार आहे, हे फार मोठे आव्हान असेल.
   आर्थिक पुनर्रचनेचा हा पुढील टप्पा उलगडताना आपल्या देशातील विविध घटकांची किमान अर्थसाक्षरता उंचावणे आवश्यक आहे. म्हणजे १९९१ मध्ये उभे जग आणि जगाची अर्थव्यवस्था आखाती युद्धाच्या सावटाखाली होती. आजची जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीच्या लाटेखाली आहे. ही मंदी विरळ कधी होईल याचा अंदाज वर्तवणे कठीण आहे. म्हणजे जानेवारी २००८ पासून सतत सात वर्ष मंदीचा झटका आणि फटका आहेच. म्हणूनच अर्थनितीच्या बदलातील दोन तपांनंतर थोडे सिंहावलोकन करण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. व्यापक, सखोल चिंतन-मनन घडून येण्याची गरज आहे. पहिल्या टप्प्यात नेमके हेच घडू शकले नाही. समोर येईल त्या आर्थिक आव्हानांचा सामना करतच पुनर्रचना पर्वाचा चेहरा साकारत गेला. साधारणपणे २००० पासून २००८ पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था जोमाने आगेकूच करत राहिली.    रस्ते, प्राथमिक शिक्षण, उपजीविका, रोजगार, ग्रामीण आरोग्य यांसारख्या बाबींवर सरकारी खर्चाची ओंजळ ओणवी झाल्याने एकीकडे विकासाची प्रक्रिया सर्वसमावेशक बनवण्याला गती येण्याबरोबर दुसरीकडे देशांतर्गत क्रयशक्तीचेही भरणपोषण घडले. परंतु असा वाढीव खर्च सोसायचा तर सरकारी तिजोरीची स्थिती मजबूत हवी. त्यासाठी कर महसूल उदंड प्रमाणात गोळा होत राहिला पाहिजे. करदरांमध्ये वाढ जारी करून वाढीव कर महसूल जमा करण्याचा पर्याय टाळायचा तर देशाच्या उत्पादनातील वाढीचा सरासरी वेग चांगल्यापैकी सशक्त हवा. भारतीय अर्थव्यवस्थेला २०१०-२०११ पासून जागतिक आर्थिक अरिष्टाची झळ तीव्रतेने जाणवते आहे. वाढती वित्तीय तूट आणि चालू खात्यावरील फुगणारी तूट या दोहोंच्या कात्रीत भारतीय अर्थव्यवस्था सापडली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर मान्सून हा घटकही अनुकूल तसेच प्रतिकूल परिणाम करत असतो. म्हणजे पाऊसकाळ उत्तम राहिला तर अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते आणि पावसाने ओढ दिली तर अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावतो. असे असताना गेल्या दहा वर्षांतील चार वर्षे असाधारण मान्सूनची राहिली. त्यामुळे महागाईला आमंत्रण मिळते. महागाईवर अंकुश राखण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला कठोर पावले उचलणे भाग ठरते.  २०११-२०१२ पासून भारतीय अर्थव्यवस्था याचा सामना करत आहे. या सार्‍या बाबी लक्षात घेता देशातील आर्थिक पुनर्रचना कार्यक्रमाची भविष्यकालीन वाटचाल मोठी कसोटीची ठरणार आहे. त्यामुळे आजवर उपेक्षित राहिलेली शेती, खुरटलेला संघटित रोजगार, तरुणाईचे मोठे प्रमाण, वाढते शहरीकरण, अपेक्षा प्रचंड उंचावलेला मध्यमवर्ग आणि आक्रमक बनलेले माध्यमांचे विश्‍व यांना सरकारला सतत तोंड द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे आज सत्तेत नसलेले या संकटांना सामोरे न जाता सुखी असणार आहेत.