नेत्यांना चाप लावणारा शहरे स्वच्छ करण्याचा स्मार्ट उपाय

•    
•  अलिकडे राज्यातील प्रत्येक नेत्याला, आमदाराला, खासदाराला स्मार्टपणाचे वेध लागले आहेत. आपले शहर स्मार्ट सिटीत समाविष्ठ व्हावे म्हणून अनेक शहरांतील नेते गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार आहेत. नरेंद्र मोदींनी देशात फक्त शंभर स्मार्ट सिटी निर्माण करण्याची घोषणा केली होती पण महाराष्ट्रातील ३५ जिल्ह्यातील सुमारे साडेतिनशे तालुक्यातील जवळपास पाचशे शहरांना आपला समावेश या स्मार्ट सिटीमध्ये व्हावा म्हणून वेध लागले आहेत. कोल्हापूर, सातारा, कराड, पुणे, पिंपरी चिंचवड, पनवेल अशा अनेक शहरांनी यासाठी प्रयत्न सुरू केले. पण अनेकांना त्यातील वास्तव समजल्यावर कोल्ह्याला द्राक्षे आंबटप्रमाणे या प्रयत्नांमधून त्यांनी माघार घेतली.
•    स्मार्ट सिटी होण्यासाठी शहरात स्वच्छता आणि शिस्तीची फार मोठी आवश्यकता आहे. पण आमचे नेत कधी स्वच्छतेला आणि शिस्तीला प्राधान्य देतात का? तंबाखू मळणारे आणि पचापचा थुंंकणारे गांधी टोपीवाले, खादीधारी, धोतरवाले कालबाह्य झाले असले तरी पानमसाला आणि तंबाखू किंवा माणिकचंदसारखे गुटखे काही नेते कार्यकर्त्यांपासून दूर गेलेले नाहीत. त्यामुळे स्मार्ट शहरे तयार करायची तर ही सवय घालवली पाहिजे. त्यामुळे पाचशे पैकी चारशे तंबाखूबाज नेते या प्रयत्नांपासून आणि स्मार्ट होण्यापासून आपोआप दूर गेले.
•    स्मार्ट शहरात अतिक्रमणे, अनधिकृत बांधकामे, झोपडपट्टी यांना थारा असणार नाही. त्यामुळे ही जी मतांची पॉकेटस आहेत ती बंद होणार म्हटल्यावर अनेकांना धडकीच भरली. आता पिंपरी चिंचवडचा समावेश स्मार्ट शहरात केला जाणार आहे. पिंपरी चिंचवडचे भाजपचे आमदार लक्ष्मण जगताप हे मूळचे राष्ट्रवादीचे अपक्ष आमदार. नंतर व्हाया शेकाप ते भाजपमध्ये आले. परंतु त्यांची ही खासदारकी किंवा आमदारकी मिळवण्याची धडपड पिंपरी चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याची होती. या बांधकामांना आघाडी सरकारने संरक्षण दिले नाही म्हणून शरद पवार, अजित पवारांना सोडून ते बाहेर पडले, शेकापक्षाचा रस्ता धरला. तिथे यश मिळाले नाही म्हणून सत्तेत आलेल्या भाजपचा रस्ता त्यांनी धरला. आपण आता सत्तेच्या मार्गातून आपली अनधिकृत बांधकामे की जी आपली पॉकेटस आहेत ती मजबूत करू ही त्यांची मनिषा होती. पण आता पिंपरी चिंचवड स्मार्ट झाले तर ही अनधिकृत बांधकामे कशी राहणार? त्यामुळे अनधिकृत धंदे, झोपडपट्टीदादांचे संरक्षक, अनधिकृत बांधकामवाले, अस्वच्छ अशा नेत्यांना आपसूक स्वच्छ करण्यासाठी भाजपचा हा फंडा उपयोगी पडला. काही शहाणे होते त्यांनी आमचे आपले जैसे थे राहिले तरी चालेल, आम्हाला नाय व्हायचं स्मार्ट म्हणूून माघारी आले. पण जे स्मार्ट होणार आहेत त्यांची चांगलीच गोची होणार आहे. पनवेलकरांनाही स्मार्टसिटीचे वेध लागले होते पण तेथील नेतेच स्मार्ट असल्याने त्यांनी स्मार्ट सिटीचा ध्यास सोडला.
•   वास्तविक पाहता यूपीए सरकारच्या काळात महानगरांच्या विकासासाठी ‘जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण योजना’ राबवली जात होती. भाजप सरकारने त्याजागी ‘स्मार्ट सिटी योजना’ आणली आहे. पंतप्रधानांच्या स्वप्नातील ही महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. केवळ घोषणाच करून सरकार थांबले नाही तर योजनेसाठी अर्थसंकल्पात ७ हजार ६० कोटी रुपयांची तरतूदही केली आहे. सुरुवातीला १०० शहरांना ‘स्मार्ट’ बनवण्याचा सरकारचा मनसुबा आहे. योजना पाश्‍चात्य संकल्पनेवर आधारित असली तरी तिला भारतीय तोंडवळा देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या योजनेतून लोकांचे जगणे सुकर होईल. गतिमान प्रशासनाचा अनुभव लोकांना येईल. इ-गव्हर्नन्सचा वापर होईल. त्यामुळे प्रशासकीय कारभारात पारदर्शकता येऊन भ्रष्टाचार व गैरप्रकाराला आपोआप आळा बसेल. स्वच्छ भारत, सांडपाण्यावर प्रक्रिया आदी सुविधा असतील. शहरांचा नियोजनबद्ध विकास कसा साधता येतो ते दाखवण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न स्तुत्य आहे.
•    देशभरातून प्रारंभी २० शहरांची निवड होणार आहे. शहर निवडीची जबाबदारी त्या त्या राज्यांवर आहे. त्यानुसार मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, ठाणे, औरंगाबाद, अमरावती, नाशिक, कल्याण व नागपूर या ११ शहरांची निवड राज्य सरकारने केली आहे. निवड प्रक्रियेत सरकारचा ‘स्मार्ट’नेसच अधोरेखित झाला आहे. ‘स्मार्ट सिटी’च्या गाजराचा निवडणूक काळात उपयोग भाजपकडून केला जाईल असा तर्क लढवला जात आहे. विकासात राजकारण नको असे सल्ले सगळेच देतात. प्रत्यक्षात मात्र तेच केले जात आहे. राज्यातून ११ शहरे निवडली गेली असली तरी पहिल्या टप्प्यात देशपातळीवर कोणत्या शहराचा समावेश होतो हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. नाव कोणतेही असले तरी उद्देश विकासाचा असल्याने या योजनेचे स्वागत व्हायला हवे. केंद्राकडून शहरांना दरवर्षी मुबलक निधी मिळून विकासकामे तरी होतील. राज्यातील हजारो गावे हागणदारीमुक्त झालेली नसली तरी ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेमुळे शहरे मात्र कोरी करकरीत होऊ शकतील. परंतु ज्यापद्धतीने आमच्या शहराचा स्मार्ट सिटीमध्ये समावेश करा असा सुरवातीला आग्रह करणारे नेते माघारी आले त्यावरून नेत्यांची निष्क्रियताही स्पष्ट झालेली आहे. ज्याप्रमाणे राज्य सरकारने शहरे निवडली आहेत ती खरोखरच बकाल झालेली आहेत. त्यामुळे तेथील सगळ्याच नेत्यांना आता चाप बसल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे शहरे स्वच्छ करण्याचा हा स्मार्ट उपाय नेत्यांना चाप लावणारा आहे.