सत्ताधारी विरोधकांचे संगनमत फक्त स्वार्थासाठी

• राजकीय पक्षांच्या, लोकप्रतिनिधींच्या लाभासाठी आपल्याकडे सर्वपक्षिय एकजूट असते पण जनहितासाठी ती कधीच नसते हे वारंवार दिसून आले आहे. एरवी साप मुंगसाचे वैर असणारेही वैयक्तीक आणि पक्षिय लाभासाठी एकत्र येतात हे भारतीय लोकशाहीचे वैशिष्ट्य होवू पाहते आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे राजकीय पक्षांना माहितीच्या अधिकारात आणू नये याबाबत होत असलेली सर्वपक्षिय एकवाक्यता हा प्रकार म्हणावा लागेल.
•    राजकीय पक्षांना माहितीच्या अधिकार कक्षेत आणू नये. तसे झाल्यास पक्षांच्या अंतर्गत कामकाजावर त्याचा परिणाम होईल. या अधिकाराचा वापर करून मिळणार्‍या माहितीचा गैरवापर प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्ष करतील, अशी लंगडी बाजू केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे. अर्थात कर नाही त्याला डर कशाला पण इथे डर आहे याचाच अर्थ याची करतूत चांगली नसणार हे निश्‍चित. शेवटी आपल्याकडे निवडणुकांकडे युद्ध म्हणूनच पाहिले जाते. सगळे राजकीय पक्ष परस्परांशी युद्धातील शत्रू म्हणूनच पहात असतात. त्यामुळे आपल्या नाड्या, अंडीपिल्ली विरोधकांना समजू नये याची खबरदारी प्रत्येक राजकीय पक्ष घेताना दिसतो. त्यामुळे जे लाभाचे विषय आहेत ते दडवून ठेवण्याकडे लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय पक्षांचा कल राहिला आहे. परिणामी माहितीच्या अधिकाराच्या कक्षेत राजकीय पक्षांना आणणे याला विरोध झाला. केंद्र सरकारने त्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली.
•    राजकीय पक्षांना माहितीच्या अधिकार कक्षेत आणावे. त्यांना मिळणार्‍या २० हजारांवरील देणग्यांची माहिती उघड व्हावी. देणग्यांवर कर आकारावा अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांना आणि त्यांच्या नेत्यांना पाचावर धारण बसली. या याचिकेमुळे त्याबाबत न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोग, केंद्र सरकार तसेच भाजप, कॉंग्रेससह अन्य राष्ट्रीय पक्षांना नोटीस बजावली होती. त्यावर केंद्राने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. आपल्या भूमिकेत केंद्र सरकारने याला साफ विरोध दर्शवला आहे.
•   देशातील लोकप्रतिनिधी कायदा व आयकर कायद्यातील तरतुदींनुसार राजकीय पक्षांतील व्यवहारांवर पुरेसा अंकुश ठेवला जातो, असे सांगून केंद्र सरकारने आपल्या भूमिकेचे समर्थन केले आहे. माहितीच्या अधिकारात राजकीय पक्षांचा समावेश केल्याने लोकशाही संस्थांना धोका पोहोचू शकतो, असा जावईशोध कशाच्या आधारे लावला गेला आहे? याचा तपास झाला पाहिजे. पण सरकारच्या या भूमिकेला विरोधकांनी विरोध केलेला नाही. त्यामुळे स्वार्थासाठी सगळे कसे एक होतात याचा हा नमुना आहे. असाच प्रकार खासदाराचे मानधन, पगारवाढ या विषयावर एकजूट झालेली होती. त्यावेळीही सत्ताधारी विरोधकच नव्हे तर सर्वचजण एकत्र आले होते. ही एकजूट जनहितासाठी कधी झाली नाही याचे वाईट वाटते.
•      राजकीय पक्ष हीच भ्रष्टाचाराची गंगोत्री आहे. हव्या त्या मार्गाने ते निधी जमवतात. पक्ष कार्यकर्ते म्हणवणारे त्यातून आपापली घरेही भरून घेतात. सायकल घ्यायची ऐपत नसलेले एखाद्या पक्षात ‘कार्यकर्ते’ म्हणून शिरताच अल्पावधीत दोन-चार गाड्या घेऊन मिरवू लागतात. हा पैसा येतो कुठून? सामान्य माणूस महागाई, टंचाई आणि अनेक समस्यांनी गांजलेला असताना हे कार्यकर्ते टकाटक ठेवण्याइतके भांडवल या कार्यकर्त्यांना कोण पुरवते? त्यामुळे या आर्थिक व्यवहारांची माहिती पारदर्शक असणे आवश्यक आहे.
•  आज कार्यकर्ते पोसण्यासाठी असलेली भ्रष्टाचाराची ही गंगोत्री थांबावी असे कोणत्याच पक्षाला का वाटत नाही? सरकारी कारभारात पारदर्शकता आणून भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन करण्याच्या गर्जना पंतप्रधान सतत करत आहेत. परदेशातील काळा पैसा आणू वगैर भाषणबाजी केली जाते. पण अगोदर अंतर्गत काळा पैसा, बेसुमार आर्थिक व्यवहारांवर वचक बसायला नको का? सामान्य माणसाचा, नोकरदाराचा पैसा बँका आणि आधारकार्डाशी जोडून, केवायसी करून तपासला जातो. तसा राजकीय नेत्यांचा आणि पक्षाचा समोर आणताना लाज का वाटावी?
•  सरकारचा आताचा पवित्रा पाहता मोदींनी निवडणुकीत केलेल्या गर्जना या लोकांची फसवणूक करण्यापुरत्या होत्या असेच दिसते आहे.  राजकीय पक्षांच्या कारभारावरचा पडदा न हटवता पारदर्शकता कशी येणार? पंतप्रधानांना हेच पारदर्शित्व अपेक्षित आहे का? परस्परांचे कट्टर वैरी असणारे राजकीय पक्ष हितसंबंधांवर गदा येत असल्याचे दिसताच एकजूट दाखवतात. माहिती अधिकाराच्या पिंजर्‍यात अडकायला ते राजी नाहीत. सर्व राजकीय पक्षांनी एकजुटीने माहितीच्या अधिकाराचे अस्त्र जनतेच्या हाती दिले अशी घमेंड मिरवली. हळूहळू त्यातील अधिकारांना कात्री लावण्याच्या दिशेने प्रयोग सुरू झाले. राजकीय पक्षांना तो कायदा लागू नसावा हा त्या प्रयोगातील कळस म्हणावा लागेल. जनतेला घटनेने दिलेल्या स्वातंत्र्यावर घटनेला बगल देणारे कायदे करून अनेक बंधने लादू पाहणारे सरकार व राजकीय पक्ष लोकशाहीच्या नावाने स्वत:ला सर्वस्वी निरंकुश ठेऊ पाहत असतील तर भारताच्या लोकशाहीचे भवितव्य किती सुरक्षित मानावे असा प्रश्‍न पडल्याशिवाय रहात नाही. राजकीय पक्षांचा हा स्वार्थीपणा या कायद्याला अडचणीत आणू शकतो. कारण यामुळे राजकीय हितसंबंध असलेल्या संस्था, प्रशासकीय अधिकारी आपला कारभारही लपवून ठेवू शकतील. माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्याचे प्रकार यामुळे वाढतील यात शंकाच नाही.