मोदींच्या परिक्षेचा काळ सुरू झाला

• 
  
• आज देशात आणि राज्यात प्रचंड प्रश्‍न पडले आहेत. समस्या आहेत. पण सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाला त्याची काळजी वाटत नाही तर बिहारमधील विधानसभा निवडणुका जिंकणे भाजपला महत्त्वाचे वाटते आहे. त्यामुळे बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीत जर नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील भाजपला यश मिळाले नाही तर त्यांच्या यशाचा आलेख उतरंडीला लागला आहे याचा तो संकेत असेल. यामागचे कारणही अर्थात केंद्रातील प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष हेच असेल, याचा बोध सत्ताधार्‍यांनी घेतला पाहिजे. तेच लक्षात घेवून देवेंद्र फडणवीस यांनीही लक्ष दिले पाहिजे.

•   आज बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागले आहे. कारण या निवडणुकीचे निकाल देशाचे राजकीय चित्र बदलून टाकू शकते. २०१५ सालच्या सुरुवातीच्या दिल्लीच्या निवडणुकीत मोदींना फटका बसला तरी तो पराभव त्यांच्यासाठी निर्णायक नव्हता. कारण दिल्लीतील निवडणुका या त्रिशंकु अवस्थेतून पुन्हा घेतल्या गेल्या होत्या. त्यावर मोदी लाटेचा परिणाम होणार नाही याची खबरदारी मतदारांनी घेतली होती. तसेच दिल्ली ही पूर्णकाळ विधानसभा नाही आणि फार छोटे राज्य असल्यामुळे त्याच्यावरून मोदींच्या लोकप्रियतेेचा निष्कर्ष काढणे योग्य नव्हते पण आता बिहारमधील निकाल मात्र भाजपला आंतरमुख करायला लावल्याशिवाय राहणार नाहीत. दिल्लीप्रमाणेच बिहारमध्ये फटका बसला तर येत्या दोन वर्षात होऊ घातलेल्या उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये बसला तर मात्र तो त्यांच्या उताराचा प्रारंभ ठरु शकतो.

•     लोकसभेनंतर मोदींना महाराष्ट्र, हरयाणा, झारखंड आणि जम्मू-काश्मीर मधील निवडणुका स्वत:च्या खात्यात जमा करून घेता आल्या. पण दिल्लीत भाजपाला केवळ तीन जागांवर समाधान मानावे लागले.

•     अलीकडेच जाहीर झालेल्या काही सर्वेक्षणानुसार मोदी अजूनही लोकप्रिय नेते असले तरी भाजपाचा आलेख काही ठिकाणी खाली गेलेला दिसतो. गेल्या सहा महिन्यांपासून पंतप्रधान मोदी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या भल्यासाठी अविरत प्रयत्न करीत आहेत. कच्च्या तेलाचे भाव ४५ डॉलर्स प्रती बॅरल झाल्याने काही बाबी त्यांच्या मदतीलाही धाऊन आल्या आहेत. सत्तेवर येताच भूमी अधिग्रहण कायद्याच्या गोंधळात त्यांना चाचपडण्याची वेळ आली. त्याची मोठी किंमत त्यांना बिहारमध्ये चुकवावी लागेल असे दिसते. भूमी अधिग्रहणाचा विषय हुशारीने सोडून देत सगळ्यांना आश्चर्यात टाकले. पण त्यांनी त्यानिमित्ताने तथाकथित धर्मनिरपेक्ष शक्तींनी त्यांच्या विरोधात एकत्र येण्याची संधी मिळवून दिली. या शक्तींच्या एकत्र येण्यानेच संसदेचे अधिवेशन अयशस्वी झाले. एकट्या भाजपला स्पष्ट बहुमत असताना आणि मित्र पक्षांची संख्याही पंचवीस पेक्षा जास्त असताना मोदींना अधिवेशनाचे कामकाज चालवता आले नाही हा भाजपचा फार मोठा पराभव आहे.

•  आज जे पक्ष मोदी आणि भाजपविरोधात एकवटले आहेत त्याच पक्षांना सोबत घेऊन १९६७पासून भाजपा (पूर्वीचा जनसंघ) कॉंग्रेसविरोधी आघाडी उभी करत आला आहे. आज तीच वेळ भाजपवर आली आहे. याच पक्षांची आता २०१५मध्ये भाजपाच्या विरोधात महा-आघाडी उभी राहिली आहे आणि तिचा पहिला प्रयोग बिहारमध्ये होणार आहे. हा भाजपला फार मोठा हादरा आहे.

•   अर्थात अशा संयुक्त आघाड्यांचे सुरवातीला प्रयोग यशस्वी झाले नसले तरी १९९९ साली अटल बिहारींच्या नेतृत्वाखालील सरकारची रालोआ ही भारतातील पहिली यशस्वी आणि स्थिर अशी बिगर-कॉंग्रेसी आघाडी ठरली. मोदी हे स्वबळावर सत्ता चालवण्यास सक्षम नेते असले तरी आघाडीच्या फॉर्म्युल्यात रमणारे नेते निश्‍चित नाहीत. त्यामुळे कॉंग्रेसकडे ज्याप्रमाणे विरोधकांच्या आघाड्या फोडून स्वत:ची ताकद वाढवण्याची यंत्रणा आहे तशी यंत्रणा मोदींकडे नाही. त्यामुळे विरोधकांची होणारी आघाडी भाजपला भविष्यात धोकादायक ठरू शकते. मोदींच्या नेतृत्त्वाखालील भाजपाने सरकारविरोधी लोकभावना आणि धर्मनिरपेक्ष पक्षाचे विभाजन याचा फायदा घेत अभूतपूर्व यश प्राप्त केले, पण हे यश मिळूनही त्यांना अधिवेशन चालवता आले नाही हे फार मोठे अपयश आहे. कमकुवत विरोधक असताना ही परिस्थिती आहे तर विरोधक सक्षम आणि प्रबळ झाल्यावर त्यांची अवस्था काय होईल? आज निर्णय घेण्याची क्षमता असताना देशातील अनेक प्रश्‍न प्रलंबित आहेत. त्याकडे होणारे दुर्लक्ष हा कळीचा मुद्दा आहे. त्याचाच निकाल बिहारमध्ये लागणार आहे.

•    लोकसभेनंतर महाराष्ट्र, झारखंड आणि हरयाणात भाजपाला यश लाभले कारण विरोधी पक्ष स्वतंत्रच लढले. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेस एकत्र लढले असते तर इथेही चित्र वेगळे असते. तीच गोष्ट आपण झारखंडच्या बाबतीत होती. कॉंग्रेस, झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि राष्ट्रीय जनता दल स्वतंत्र लढले आणि भाजपाला रान मोकळे मिळाले. हरयाणातसुद्धा हेच चित्र होते. पण बिहारमध्ये तशी परिस्थिती नाही. बिहारमध्ये मात्र भाजपासाठी कडवा संघर्ष आहे. मोदींनी आता आपली लोकप्रियता आणि प्रतिष्ठा पणास लावली आहे. ते बिहारच्या जनतेशी सरळ संवाद साधत आहेत. म्हणूनच बिहारची निवडणूक म्हणजे नुसती भाजपाच्या विरोधात नव्हे तर व्यक्तिगत मोदींच्या विरोधात तयार झालेल्या महा-आघाडीची चाचणी असणार आहे. ही आता मोदींची खरी परिक्षा सुरू झालेली आहे. कारण सत्तेच्या कालावधीतील २५ टक्के कालावधी आता निघून गेला आहे. शेवटची पंचवीस टक्के निवडणुकीसाठी राखीव असतात. त्यामुळे पुढची पाच वर्ष पुन्हा सत्ता मिळण्यासाठी मोदींना आता पन्नास टक्केच कालावधी बाकी आहे.