सत्ताधारी मस्तीत आणि विरोधक सुस्तीत

•  
  
    रविवारच्या बाजारात फेरफटका मारला आणि कांद्याचे भाव ऐकून डोळेच फिरले. जो कांदा डोळ्यात पाणी आणतो तोच कांदा आज डोळे फिरवत होता. म्हणजे कांदा चिरताना अनेकांच्या डोळयात पाणी येते. पण सध्या कांदा खरेदी करताना डोळ्यातून पाणी येताना दिसते आहे. त्यामुळे या कांद्यामागे काही गलिच्छ राजकारण आहे की काय असा प्रश्‍न पडल्याशिवाय रहात नाही. सतरा अठरा वर्षांपूर्वी नवी दिल्लीत भाजपची सत्ता होती. तेव्हा सूषमा स्वराज या मुख्यमंत्री होत्या. त्या काळात कांदा असाच महाग झाला. त्याचा फटका भाजपला एवढा मोठा बसला की भाजपला दिल्ली कायमची दूर झाली. त्यामुळे हा कांदाच भाजपचा वांधा करू शकतो म्हणून काही राजकीय षडयंत्र करून कांदा दडपून, लपवून ठेवून महाग केला आहे काय याचा शोध घेतला पाहिजे. मोदींना आणि भाजपला सत्तेपासून दूर करण्यासाठी कांदा हा रामबाण उपाय कोणा सुपिक डोक्यातून पिकला आहे काय हे लक्षात घेतले पाहिजे.
•     आज  कांद्याने सामान्य माणसाला हैराण केले आहे. गरीबाच्या रोजच्या जीवनात किमान ‘कांदा-भाकर’ हे पदार्थ असतात. ग्रामीण भागातल्या लोकांची त्याशिवाय न्याहारीही होत नाही. पण आता कांदा ७० रुपये किलोच्या पुढे गेला. येत्या आठ दिवसांत तो १०० चा आकडाही गाठेल. कांद्याची आवक कमी झालेली आहे. आवक कमी, मागणी जास्त. त्यामुळे भाव चढले.
• अशावेळी सरकारची एक जबाबदारी असते की, त्या सरकारने आपली यंत्रणा वापरून साठेबाजांनी दडवलेला कांदा बाहेर काढला पाहिजे. हे साठेबाज कोण आहेत ते हुडकून काढले पाहिजे. बाजारात येणारा ७० रूपये किलोवाला कांदा हा अत्यंत निकृष्ठ प्रतिचा आहे. अशावेळी कांद्याचे जरुर तर रेशनिंग करणे आवश्यक आहे. किमान किलो-दोन किलो कांदा सर्व कुटुंबांना समानपणे मिळेल, अशी योजना मार्गी लावणे गरजेचे आहे. तसे केले नाही तर हाच कांदा मोदी सरकारला वांधा करेल यात शंका नाही.
•   आज केंद्रातले सरकार महाराष्ट्राचे फडणवीस सरकार काय, हे मुक्या-बहिर्‍यांचे सरकार आहे की काय असे वाटावे अशी परिस्थिती आहे. कोणाकोणला बरोबर घेवून सरकार वाचवण्याचा प्रयत्न केला आहे तेच लोक कसे जाळे टाकून बसले आहेत हे या सरकारने आता पाहिले पाहिजे. आज देशात समाजात कोणते प्रश्न उग्र रूप धारण केलेले आहेत याकडे सरकारचे लक्ष नाही. कोणत्या प्रश्नावर तातडीने उपाय केला पाहिजे, याचे या सरकारला भान नाही. त्यामुळे आता या सरकारला घालवण्यासाठी कांदा हाच रामबाण उपाय ठरणार हे विरोधकांनी निश्‍चित केले असल्यास त्यात आश्‍चर्य काहीच असणार नाही.
•    सरकारने कांदा आयातीची घोषणा केली. पण बाजारात कांदा आलाच नाही. महागाईने उच्चांक गाठला आहे; पण यावर ना मोदी बोलत, ना फडणवीस बोलत. इतकेच काय विरोधातील पक्षही यावर काहीच बोलत नाहीत. कशासाठी मुग गिळून बसले आहेत हा प्रश्‍न आहे. कांदा आणि महागाईचा प्रश्‍न असताना या देशात, राज्यात महाराष्ट्र भूषण आणि पुरंदरे यांच्यावरून वाद निर्माण करून जनतेचे लक्ष भरकटवले. हा प्रकार अत्यंत घृणास्पद असा आहे. आज सामान्य माणसाच्या लुटीचे काम सुरू आहे. एक आठवडयात कांदा २० रुपयांनी भडकला. पुढच्या आठवडयात आणखी २० रुपयांनी भडकेल. त्याचे कोणाला काहीही पडलेले नाही. सत्ताधारी मस्तीत आणि विरोधक सुस्तीत आहेत.
•       राज्यातील उन्हाळी कांदा उत्पादन बाजारात येऊन कधीच संपले आहे. साठवलेला कांदाही बाजारात आणला गेला आणि भाव दुप्पट झाले. लासलगाव ही कांद्याची मुख्य बाजारपेठ. घाऊक कांद्याची बोली तिथे होते. आता सरासरी ७०० रुपये क्विंटलने लासलगावात खरेदी सुरू आहे. म्हणजे किरकोळीत ७० रुपये भाव होतो; पण प्रत्यक्ष विकताना हा भाव ८० ते ९० रुपयांवर जाईल.
•        वीस वर्षांपूवी दिल्लीत जेव्हा भाजपाचे सरकार पराभूत झाले, त्यावेळी कांद्याने शंभरीचा भाव गाठला होता आणि कांद्यानेच भाजपाला हैराण केले. दिल्लीची सत्ता गेली. आता तोच कांदा पुन्हा उसळला आहे. परंतु सध्या निवडणूक नसल्यामुळे भाजपाला या वाढीव किमतीबद्दल कसलीही खंत वाटत नाही. निवडणूक नसल्यामुळे विरोधकही शांत बसले आहेत. निवडणुकीला अजून चार वर्षे आहेत आणि या देशातील जनता विसरभोळी आहे. ती काही लक्षात ठेवत नाही. त्यामुळे आता असलेली महागाई आणि कांद्याची वाढ  लोक लक्षात ठेवतील, असे मानणे चुकीचे ठरेल. निवडणुका नसताना याच पद्धतीने सामान्य माणसाला लुटण्याचा कार्यक्रम हे सत्ताधारी आणि विरोधक करतील असे दिसते. या विरोधात ना वृत्तपत्रे बोलत आहेत, ना कोणते वाहिनीवाले त्यावर कार्यक्रम घेत आहेत. कारण यातून टीआरपी वाढणार नाही की खप वाढणार नाही. त्यामुळे सामान्य माणसाच्या गंभीर प्रश्नात आणि जीवघेण्या महागाईवर बोलण्यासाठी कोणी वाली उरला नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे.
• आपमधून सामान्यांच्या हितासाठी आमचा पक्ष आहे सांगणारे केजरीवाल यांचे साथीदारही आता गप्प बसले आहेत. मेधा पाटकर, अंजली दमानिया यांसारख्या महिला निवडणुका नाहीत, कुठे राजकारण करायला संधी नाही म्हणून गप्प आहेत. त्यांनी मृणालगोरे, अहिल्याताई रांगणेकर यांच्यासारखे आंदोलन करून सामान्य माणसांना जवळ करण्याची हीच वेळ होती. पण सामान्य आणि आम आदमीसाठी झटणारा त्यांचाही पक्ष नाही तर तोही भांडवलदारांचा बटीक झालेला पक्ष आहे हेच यातून दिसते आहे. कारण निवडणूक नसल्यामुळे कोणाला बोलायची गरज वाटत नाही. यांना निवडणुकीतच फक्त आरोप करण्यासाठी तोंड फुटते. त्यामुळे या मस्तीतल्या राज्यकर्ते आणि सुस्तीतल्या विरोधकांमध्ये सामान्यांचे शोषण होत आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.