सहकारी बँकांची गळचेपी

•  गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील सहकारी बँका या सातत्याने अडचणीत आल्याचे दिसून येत आहे. दहा वर्षांपूर्वी संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार असताना खाजगी व्यापारी बँका अडचणीत आणून त्या मोठ्या बँकांमध्ये समाविष्ठ केल्या गेल्या. त्यामध्ये सातारचे भूषण असलेली युनायटेड वेस्टर्न बँक स्वाहा झाली. त्यानंतर सांगली बँकेसारख्या अनेक बँका अन्य बँकांमध्ये विलीन केल्या गेल्या. त्याच सुमारास सहकारी बँकांची संख्या कमी करणे, त्यांचे भागभांडवल, वसूल भांडवल वाढवा असे आदेश आणून अनेक छोट्या बँका मोठ्या सहकारी बँकांमध्ये विलिन केल्या गेल्या. यामध्ये जंगलीमहाराज बँक, पार्श्‍वनाथ बँक, रूपी बँक अशा अनेक नामांकीत बँकांना मोठ्या बँकांनी गिळंकृत केले. आता संपूर्ण सहकारी बँकांनाच दणका देण्याचे धोरण दिसू लागले आहे.
• सहकारी बँकांचे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील योगदान फार मोठे आहे. त्या बँकांचा वापर राजकारणासाठी केला गेला हे जरी निर्विवाद सत्य असले तरी विकासात आणि रोजगारातील त्यांच योगदान कधीच नाकारता येणार नाही. मार्च १९६६पासून नागरी सहकारी बँकांना ‘आरबीआय कायदा-१९४९’च्या कार्यक्षेत्रात आणले गेले. तेव्हापासून या बँकांनी बँकिंग व्यवसायाच्या सर्वच प्रांतात मोठी प्रगती केलेली आहे. 
•    पश्‍चिम महाराष्ट्रात आणि ठाणे मुंबईत व्यावसायिक बँकांच्या बरोबरीने या बँका उभ्या राहिलेल्या आहेत. मात्र या बँकांची हीच वाढ आता चिंतेचा विषय ठरू लागली आहे. त्यामुळेच या क्षेत्राच्या खासगीकरणाची चर्चा सुरू झाली आहे.  ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची नाडी असलेल्या या बँका बडया उद्योजकांच्या हाती सोपवल्यास त्याचे काय परिणाम भोगावे लागतील, याचा सहज अंदाज येतो.
• जगभरातील वित्तीय संस्थांच्या आकारमानाविषयी चर्चा सुरू होऊन त्याचा एकूण व्यवस्थेला धोका निर्माण होऊ शकतो. यामुळे या वित्तीय संस्थांना अधिक नियमावलीत कसे बांधता येईल, याचा विचार सुरू झाला. म्हणजे सहकारी बँका एका विशिष्ठ मर्यादेपेक्षा मोठ्या होवू द्यायच्या नाहीत यादृष्टीने विचार सुरू असल्याचे दिसते. व्यावसायिक बँकिंग क्षेत्रात जी-एसआयबी आणि डी-एसआयबी या नव्या वित्तीय संस्थांचा जन्म झाला. या बँकांना नियामकाकडून उच्च भांडवली पूर्ततेची अट घालण्यात आलेली आहे. याच पार्श्वभूमीवर, व्यावसायिक बँकेएवढा व्यवसाय विस्तार असलेल्या सहकारी बँकांसाठीही याच आधारावर निकष ठरवण्याचा प्रयत्न आहे. व्यवस्थेला धक्का न पोहोचवता या बँकांचा विकास व्हावा, असा या मागे ‘आरबीआय’चा हेतू आहे असे बोलले जाते. पण तरीही सहकारी किंवा खाजगी व्यापारी बँकांचे अस्थित्व धोक्यात असून सामान्य माणसांचा जिव्हाळा आता खाजगी भांडवलदारांच्या हातात जाणार हे दिसून येते आहे. 
•   रिझर्व बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर आर. गांधी यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने अनेक राज्यांत विस्तार असणार्‍या आणि २० हजार कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त उलाढाल गाठलेल्या नागरी सहकारी बँकांना व्यावसायिक बँकेत रूपांतरित करण्याची शिफारस केली आहे. समितीचा अहवालावर १८ सप्टेंबर २०१५पर्यंत सूचना आणि हरकती मागवण्यात आल्या आहेत.
•     रिझर्व्ह बँकेच्या या शिफारशींमुळे सहकारी बँकांच्या खासगीकरणाची चर्चा सुरू झाली आहे. सहकारी बँकांना व्यावसायिक बँकेत परावर्तित होणे सक्तीचे नाही. मात्र यासाठी उत्सुक नसलेल्या बँकांच्या व्यावसायिक स्वातंत्र्यावर गदा येऊ शकतेे. यामधील काही शिफारशीमध्ये अनेक राज्यांत व्यवसाय आणि २० हजार कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या बँकांना हा इशारा आहे. या बँकांनी व्यावसायिकीकरणाचा पर्याय स्वीकारला नाही तर त्यांच्याकडून देण्यात येणार्‍या सेवा आणि उत्पादनांवर बंधने येऊन शाखा, व्यवसाय क्षेत्र आणि व्यवसाय पद्धती यावर मर्यादा येऊ शकेले. 
•   २० हजार कोटी रुपयांपेक्षा कमी उलाढाल असणार्‍या नागरी सहकारी बँकांना छोटया पेमेंट बँकेचा पर्याय सुचवण्यात आला आहे. यासाठी संबंधित बँकांना छोटया वित्त बँकेच्या परवान्यासाठी रिझर्व बँकेकडे अर्ज करावा लागणार आहे. अर्थातच पात्रता तपासून प्रक्रिया पूर्ण करून छोटया वित्त बँकेचे परवाने त्यांना देण्यात येतील. दुसरीकडे आर्थिकदृष्टया सुदृढ आणि चांगले व्यवस्थापन असलेल्या पाच वर्षापेक्षा जास्त काळ व्यवसायात असणार्‍या नागरी पतसंस्थांनाही बँकिंग परवाना देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
• परवान्यासाठी ‘आरबीआय’ने ठेवलेल्या अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. बँक सेवा नसलेल्या भागात पोहोचण्यासाठी ‘आरबीआय’कडून सध्याच्या बँकांना प्रोत्साहनात्मक उपाययोजना करण्याचीही यात शिफारस आहे. 
•     नव्या नागरी सहकारी बँकेच्या परवान्यासाठी किंवा विस्तारासाठी मालेगम समितीने शिफारस केलेल्या व्यवस्थापन मंडळाची अट पूर्ण करावी लागणार आहे. यासाठी बहुराज्यीय नागरी सहकारी बँक, राज्यस्तरीय सहकारी बँक, जिल्हा सहकारी बँक अशी विभागणी करत किमान भांडवलाची अट ठेवण्यात आली आहे. यामध्ये बहुराज्यीय सहकारी बँकेसाठी १०० कोटी रुपयांचे भांडवल, दोन जिल्ह्यांपेक्षा अधिक किंवा राज्यस्तरीय बँकेसाठी ५० कोटींचे भांडवल आणि जिल्हास्तरीय सहकारी बँकेसाठी (दोन जिल्हे) २५ कोटी रुपये भांडवल बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच ठेवीदारांना संचालक मंडळावर स्थान देण्यासाठी संचालक पद राखीव ठेवण्याचीही शिफारस करण्यात आली आहे. 
•  संपूर्ण सहकारी बँकिंग क्षेत्रालाच ‘आरबीआय’च्या नियमकक्षेत आणण्याचा खटाटोप हा आहे. साहजिकच यावर महाराष्ट्रातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटणे अपेक्षित आहे. खासगी उद्योजकांच्या दावणीला या क्षेत्राला बांधण्याचा हा प्रयत्न आहे. असे झाल्यास महाराष्ट्रात रुजलेल्या सहकार चळवळीला हा मोठा धक्का आहे. त्यावर योग्य तो निर्णय होण्यासाठी तीव्र प्रतिक्रीया, तज्ज्ञांची मते बाहेर पडणे आवश्यक आहे. यामुळे सामान्य ठेविदारांमध्ये घबराहट निर्माण होणार नाही याची खबरदारी घेणेही आवश्यक आहे.