- ‘महाराष्ट्राचा हार्दिक पटेल कोण होणार’, असा प्रश्न सध्या राजकीय वर्तुळात जोरात चर्चेत आहे. गुजरातमध्ये गेल्या काही दिवसात जे घडले त्याचे पडसाद मुंबईत आणि महाराष्ट्रात उमटणे साहजीकच आहे. त्यामुळे हार्दिक पटेलच्या आंदोलनानंतर पटेलांप्रमाणे महाराष्ट्रात पाटलांनी आंदोलन उभे करावे असे मत प्रकट करणारे माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांचे दोन पुत्रांपैकी अशा आंदोलनाचे नेतृत्त्व करणार का? स्वाभीमानी नितेश राणे सध्या आमदार आहेत परंतु माजी खासदार असलेल्या नीलेश राणे यांनी महाराष्ट्राचे हार्दिक व्हायला काहीच हरकत नाही. नारायण राणे यांच्याकडून त्यांनी प्रेरणा घेवून हे आंदोलन यशस्वी करून दाखवावे.
- गुजरात आणि महाराष्ट्राचे नातेसंबंध हे असेच घट्ट आहेत. महाराष्ट्रातील गुजराथी समाज हा महाराष्ट्राचा अविभाज्य भाग आहे. महाराष्ट्रातही अनेक पटेल स्थिरस्थावर झालेले आहेत. पटेल समाजाचे प्राबल्य गुजराथी नावांमध्ये आहेच. पाटीदार किंवा पटेल हे कोण आहेत हे यापूर्वी कधी चर्चेत नव्हते. कारण आपलो धंदो बरा नी आपण बरा अशा प्रवृत्तीने वागणारा गुजराथी माणूस असतो. त्यामुळे गुजरातमधून आलेला तो गुजराती एवढी गुजराती लोकांची प्रादेशिक ओळख होती. पण आता पटेल, पाटीदार असे त्यांच्यातील सवर्ण आहेत आणि तरीही मागास, वंचित आहेत हे या देशाला नव्याने समजले. ते उच्चवर्णीय आहेत की इतर मागासवर्गात त्यांचा समावेश करायला हवा, पटेलांचे म्हणणे गुजरातमध्ये तरी असे झालेले आहे की ते खरे ओबीसीतच गणले जायला हवेत.
- महाराष्ट्रातील मराठा समाजाप्रमाणे गेली काही वर्षे गुजरातमधील हा समाज अस्वस्थ आहे. खरेतर जागतिक स्तरावर पटेल व्यावसायिक आहेत, धनिक आहेत. जगभरातील कोणत्याही शहराच्या टोलिफोन डिरेक्टरीमध्ये या आडनावाच्या लोकांची नावे सापडतीलच. मुळात शेती करणारा हा समाज व्यवसायात घुसला. मोठ्या संख्येने परदेशात त्यांनी चांगला पैसा कमावला. राजकारणात त्यांचे वजन आहे. आजही गुजरातचे चाळीस आमदार, सहा खासदार आणि डझनाने मंत्री हे पटेलच आहेत. त्या राज्याच्या मुख्यमंत्री आनंदीबेन या स्वतःच पटेल आहेत. तरीही ही मागणी होते आहे हे अनेकांना पटेलच असे नाही.
- परंतु गेल्या काही दिवसांपासून राजस्थान, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक अशा सर्वच राज्यात गुज्जर, जाट, कुर्मी, गौडा अशा जमिनदार, श्रीमंत गणल्या जाणार्‍या जाती-जमाती स्वतःचा समावेश ओबीसीमध्ये व्हावा यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. महाराष्ट्रात मराठा समाजाचेही हेच म्हणणे आहे. जसे पटेलांचे गुजरातमध्ये राजकारणात मोठे स्थान आहे तसेच महाराष्ट्रात पाटलांचे आहे. त्यामुळे हार्दिकच्या आंदोलनानंतर नारायण राणे यांची प्रतिक्रीया येणे स्वाभाविक होतेे. कारण मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या समितीत त्यांची भूमिका महत्त्वाची होती. त्यांची ही शिफारस मान्य केल्यानंतरही पुन्हा त्यात अडथळे निर्माण झाल्यावर आता महाराष्ट्रात पटेलांप्रमाणे पाटलांचे आंदोलन उभे राहणे आवश्यक आहे याची जाणिव नारायण राणे यांना झाली असल्यास नवल नाही. परंतु आता कोणत्याही आंदोलनाला लोकांना नवा आणि तरूण चेहरा हवा असतो. त्यामुळे सध्या महाराष्ट्रात हार्दिकची जागा कोण घेणार? तर नारायण राणे यांनी आपला एक पुत्र या आंदोलनात सोडला तर त्यांना एका दगडता अनेक पक्षी मारता येतील. त्यामध्ये कॉंग्रेसला जीवदान देता येईल. राष्ट्रवादीच्या अगोदर हे आंदोलन उभे केले तर कॉंग्रेसमध्ये राणेंचे वजन वाढेल. कॉंग्रेसमध्ये निर्वासितासारखी अवस्था असलेल्या नारायण राणे यांना यातून प्रतिष्ठा प्राप्त करता येईल. त्यामुळे नारायण राणे यांनी आपला एक मुलगा या नेतृत्वासाठी महाराष्ट्राला देण्यास काहीच हरकत नाही.
- आज ग्रामीण स्तरापासून ते राज्य स्तरापर्यंत मराठा समाजाची मंडळी सर्वप्रकारच्या सत्ता स्थानांमध्ये सर्वश्रेष्ठच आहे. सहकार क्षेत्रात गावच्या सर्व सेवा संस्थेपासून ते राज्य स्तरावरच्या सहकारी बँका असोत, पतसंस्थांपासून ते साखर कारखान्यांपर्यंत आणि सूतगिरण्यांपर्यंत कुणाचे साम्राज्य असेल तर ते मराठ्यांचेच आहे. तरीही अण्णासाहेब पाटलांच्या नावाने चालणार्‍या मराठा महासंघापासून ते विनायक मेटेंच्या शिवसंग्रामपर्यंत सर्व मराठा संघटना आरक्षणासाठी आग्रही आहेत. कारण एकूणच आरक्षणाचे प्रमाण पन्नास टक्क्याच्या घरात पोहोचल्यामुळे आरक्षणाच्या बाहेर उरलेल्या जाती व समाजांना शिक्षण संस्थांमध्ये विशेषतः सरकारी, व्यावसायिक शिक्षण संस्थांमध्ये मेडिकल, इंजिनिअरिंग, आर्किटेक्चर, व्यवस्थापन अशा संस्थांमध्ये प्रवेश मिळण्यात अडचणी आहेत. सरकारी नोकर्‍यातही कोटाच चालत असल्यामुळे तिथेही महाराष्ट्रात मराठा व गुजरातमध्ये पटेलांना प्रवेश मिळत नाही. मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतरच्या दहा वर्षातच या तक्रारी उग्र रूप धारण करू लागल्या. एकेक समाज पुढे येत नव्या आरक्षणाची मागणी करू लागला. गेली दोन वर्षे गुजरातचा पटेल समाज ही मागणी हळूहळू करीतच होता. पण गेल्या दोन महिन्यात त्याला तीव्रता आली आणि सर्वांना एकत्र करणारा एक आवाज लाभला तो हार्दिकचा. त्याच्या आंदोलनाला हे जे यश लाभले त्यामुळे सर्वांची बोटं तोंडात गेली. त्याने जी आरक्षणाची मागणी केली, त्याला पटेलांनी जो प्रतिसाद दिला तो केवळ नवल म्हणावे असाच होता. गुजरातमधील सर्व शहरांत लाखोंच्या संख्येने मोर्चे निघाले. हार्दिक काय बोलतो ते ऐकायला तब्ब्ल पाच लाख पटेल रस्त्यांवर उतरले होते. सारे शहर ठप्प झाले होते आणि हार्दिकला अटक करताच गुजरातमध्ये सर्वत्र दंगलसदृश स्थिती निर्माण झाली. आनंदीबेन पटेलांना तातडीने हार्दिकला मुक्त करावे लागले. आज असे नेतृत्त्व देण्यासाठी महाराष्ट्रात नेता नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राचा हार्दिक होण्यासाठी राणेपुत्रांनी प्रयत्न करण्यास हरकत नाही.
सोमवार, ३१ ऑगस्ट, २०१५
राणेपुत्र होणार का महाराष्ट्राचा हार्दिक
रविवार, ३० ऑगस्ट, २०१५
ओरिजनल आणि बाटग्यांच्या गटात विभागलेले भाजपेयी
- राज्यातील कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीसह अन्य पक्षांतील पाच आमदार, पंधरा माजी आमदार भाजपमध्ये प्रवेश करणार आहेत. त्याला सुरवातही झाली आहे. सामान्यांमध्ये विश्‍वास मिळवल्यानेच लोक आमच्याकडे येत आहेत, असा दावा प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी केला आहे. तसा भाजप हा सध्या संधीसाधूंसाठी सुवर्णसंधी असलेल्यांचा पक्ष झालेला आहे. भाजपला आपला विचार सर्वदूर पोहोचवून संख्याबळ वाढवता येणे शक्य नसल्यामुळे निवडून येण्याचा आणि पैसा खर्च करण्याची कुवत या शक्यतांवर आधारीत उमेदवारी देण्याचे धोरण आखून भाजपने कॉंग्रेसच्या पावलावर पाउल टाकण्याचे काम केले. त्यामुळेच हा भाजप आता भविष्यात कालच्या शेअरबाजाराप्रमाणे एकदम कोसळल्यास आश्‍चर्य वाटायला नको.
- एखादा राजकीय पक्ष सत्तेच्या जवळ पोहोचू लागला, की त्यामध्ये आयारामांची गर्दी सुरू होते. वाजपेयी सरकारच्या रालोआला ओहोटी लागली आणि २००४ मध्ये सत्तांतर झाले. त्यानंतर कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संपुआच्या सत्ताकाळात तो ओघ कॉंग्रेसकडे होता. आता तो पुन्हा भाजपच्या बाजूने वाहताना दिसत आहे. हा सगळा संधीसाधू लोकांचा प्रवाह आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीआधी अशा आयारामांचा ओघ भाजपकडे वळला. असे झाले, की कोणत्याही राजकीय पक्षात आपोआपच दोन तट तयार होतात. आज भाजपमध्ये ओरीजनल आणि बाटगे असे दोन गट झाले आहेत. हे बाटगे केव्हाही धोका देवू शकतात याची भिती ओरीजनल भाजपेयींना वाटते. हाच प्रकार पूर्वी कॉंग्रेसमध्ये घडत होता. म्हणजे नारायण राणे जेव्हा कॉंग्रेसवासी झाले तेव्हा विलासराव देशमुख यांनी त्यांना नव्या सुनबाई आहेत, अजून चहा साखरेचे डबे कुठे ठेवले आहेत ते समजायचे आहे असे हिणावून राणेंचे वस्त्रहरण केले होते. त्या हिंटमुळे सामनाने नारायण राणे यांना साडी नेसवली होती. कारण कानामागून येऊन तिखट बनू पाहणार्‍या आयारामांना नेहमीच वेगळे पाडण्याचे प्रयत्न सुरू होतात. आपण पक्षातील मूल निवासी म्हणजे, निष्ठावंत आहोत, हे दाखविण्याची धडपड सुरू होते. असे सिद्ध करण्याची पक्षापक्षांतील निष्ठावंतांची तर्‍हा वेगवेगळी असली, तरी त्यामागील वेदना एकच असते. त्यामुळे पक्षनिष्ठा सिद्ध करणे हे एक राजकीय दिव्य असते. कॉंग्रेसच्या तुलनेत भाजपमध्ये निष्ठा व्यक्त करण्याचा मार्ग काहीसा सोपा आहे. आपण पक्षाच्या मूळ प्रवाहाचाच एक भाग आहोत, हे सिद्ध करण्यासाठी पक्षाची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी नाळ जोडून ठेवली की झाले. परंतु २०१४ च्या निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपेयी झालेल्या नवहिंदुत्ववादी आमदारांपैकी अनेकांनी अजून संघ मैदानावर हजेरी लावलेली नाही. यामध्ये पनवेलच प्रशांत ठाकूर, चिंचवडचे लक्ष्मण जगताप यांच्यासह मुळचे कॉंगी असलेल्या बबनराव पाचपुतेंसारख्या अनेकांनी चड्डी धारण केलेली नाही. भाजप निष्ठा दाखवण्यासाठी पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर सत्तेपासून दूर असलेल्या निष्ठावंतांची ही आजकालची गरज झाली आहे. निवडणुकीपासून पक्षात सुरू झालेल्या आयारामांच्या बेसुमार लोंढयामुळे, खरा भाजपाई कोण आणि काल येऊन दाखल झालेला कोण यामध्ये मोठीच गल्लत सुरू झाली आहे. मूलनिवासी भाजपाईंची काहीशी कोंडीदेखील होऊ लागली आहे. अशा वेळी आपल्या जन्मदात्यांच्या पायाशी लोळण घेऊन, बाबाजी लक्ष असुद्या बाबाजी अशी याचना करणे हा साहजिक उपाय उरतो.
- गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपमधील अनेक निष्ठावंतांच्या गळ्यात काहीशा अनपेक्षितपणे खासदारकीची माळ पडली. आपला विजय ही मोदी लाटेचीच किमया असून त्यामुळेच निवडून आल्याची कबुली अनेकांनी अगोदरच देऊन ठेवल्याने, स्वकर्तृत्वाच्या पाढयाचे पुस्तक अनेकांनी स्वत:हून अगोदरच बंद केलेले होते. सत्ता हाती आल्यानंतर सहजपणे तिची फळे चाखणार्‍या आयारामांच्या गर्दीत आपला निभाव लागण्याची उमेद आता वर्षभरानंतर मावळत चालल्याने अशा काही निष्ठावंतांच्या वेदना अलीकडे मात्र अधिकच वाढू लागल्या आहेत. केंद्रात आणि राज्यात दोन्हीकडे मूळच्या भाजपच्या नेत्यांचे खच्चीकरण होताना दिसत आहे. नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेवर आल्यानंतर लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी या ज्येष्ठांना दूर केले. आपल्या शर्यतीत असलेल्या सूषमा स्वराज यांच्यावर आलेल्या वादळात स्थितप्रज्ञाची भूमिका घेतली. तर महत्त्वाच्या खात्याच्या मंत्रीपदावर असलेल्या अरूण जेटली यांना जनाधार मिळू शकलेला नाही या दबावात टाकले गेले आहे.
- त्यामुळे ओरिजनल भाजपेयींना आता संघशाखेवर उपस्थिती लावून, ध्वजासमोर नतमस्तक होऊन फक्त स्वयंसेवकगिरी करावी लागणार असे दिसते. आयारामांनी आपला पक्ष हायजॅक केल्याने या पक्षात आता राम नाही याची जाणिव ओरिजनला भाजपेयींना झालेली दिसते. त्यामुळे आता संघाच्या शाखेवरील आपली दैनंदिन उपस्थिती हा आपल्या वेदनेवरील उपाय ठरेल असा विचार होत आहे. पण बाटग्या भाजपेयींचे ओरिजनल भाजपेयींपुढे असलेले आव्हान आणि ओरिजनल भाजपेयींकडून बाटग्यांना होणारा सासुरवास यामध्ये सध्याची भाजप सापडली आहे हे निश्चित.
शनिवार, २९ ऑगस्ट, २०१५
यांना हाकलूनच अच्छे दिन येतील
- केंद्रिय मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी नुकतीच मुक्ताफळे उधळून आपल्या सरकारच्या प्रवृत्तीचा नमुना दाखवून दिला. ‘लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात भाजपाने ‘अच्छे दिन’ची स्वप्ने दाखवली नव्हती..’ असे तोमर सहजपणे बोलून गेले. म्हणजे या बोटावरची त्या बोटावर करणे म्हणजे नेमके काय हे या तोमर यांच्या बोलण्यावरून लक्षात यावे. भाजपची कार्यप्रणाली थापा मारणे, खोटी कुजबूज निर्माण करणे, स्वत:च्या मानगुटीवर बसण्याआधी ते भूत दुसर्‍याच्या मानगुटीवर बसवणे अशी आहे. पण ज्या जाहीराती देशातील नागरिकांना आजही तोंडपाठ आहेत आणि ज्या जाहीराती करून आपण सत्तेवर आलो हे स्पष्ट झाले आहे तरी तोमर म्हणतात आम्ही हे स्वप्न दाखवलेच नव्हते. याला काय म्हणावे?
- एवढे सांगूनच फक्त तोमर थांबलेले नाहीत. त्यांनी आपली अक्कल पाजळताना मोदींच्या जाहीरनाम्याचा पंचनामा केलेला आहे. तोमर म्हणतात, ‘परदेशातला काळा पैसा आणून प्रत्येकाच्या खात्यावर १५ लाख रुपये चढवू,’ असे प्रचारात मोदी म्हणालेच नाहीत. गुजरातमधून हद्दपार करण्यात आलेले भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी १४ जुलै २०१५ रोजी भोपाळ येथील एका सभेत असे जाहीर केले होते की, ‘अच्छे दिन येण्यासाठी २५ वर्षे लागणार आहेत.’ म्हणजे भाजप नेत्यांकडून देशभरातील जनतेचा किती विश्‍वासघात केला आहे हे आता समोर येवू लागले आहे. बहुदा या खोटे बोलण्यामुळे भाजपचे बुरखे एक्स्पोज होत असावेत. त्यामुळे भविष्यात जनता त्यांना नाकारेल. हेच अच्छे दिन पाच वर्षांनी येतील असे दिसते.
- खोटे बोलण्याची स्पर्धा घेतली तर भाजप नेते हे ऑलिंपिक गोल्डमेडल सतत आपल्याकडे राखतील असे वाटू लागले आहे. खोटे बोलण्यात ही मंडळी जगात सगळयात निष्णात आणि तरेबज आहेत. तोमर यांनी त्यावर कळस चढवला आहे.
- २०१४ च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारकाळात मोदींनी देशभर ३४८ सभा घेतल्या. त्या प्रत्येक सभेत मोदी महाराज यांनी दोन घोषणा केल्या, ‘अब की बार भाजपा सरकार’, ‘अच्छे दिन की शुरुवात’ त्यानंतर भाजपाने घोषणा दिली की, ‘महंगाई की पडी मार, अब की बार मोदी सरकार..’ १ जानेवारी २०१४ रोजी बनारस येथे भाषण करताना मोदींनी ‘अच्छे दिन’चा पहिल्यांदा उल्लेख केला. त्यानंतर घरा-घरात ‘अच्छे दिन’चा पुकारा सुरू झाला. लोकांच्या अपेक्षा आकाशाला भिडल्या.
- वस्तुस्थिती अशी आहे की देशाचे सरकार चालवताना मोदींची दमछाक होऊ लागली आहे. पावसाळी अधिवेशनात मूठभर विरोधकांनी कामकाज होवू दिले नाही. त्यामुळे मोदींच्या आता लक्षात आले की, देश चालवणे सोपे काम नाही. ३२३ चे पूर्ण बहुमत मिळाले असताना संरक्षण आणि रेल्वे या दोन महत्त्वाच्या खात्यांसाठी मोदींना लोकसभेचे सदस्य नसलेल्या दोघांना आयात करावे लागले. मनोहर पर्रिकर आणि सुरेश प्रभू यांना राज्यसभेवर घेऊन या दोन मोठया खात्यांची जबाबदारी द्यावी लागली. आजही मोदींच्या मंत्रिमंडळात स्वत:चे खाते समर्थपणे पेलणारे कोणीही नाही.
- फक्त अंबानी, अदानी अशा भांडवलदारांना खूष करण्यापुरते मोदींचे सरकार आहे. भाजपच्या निवडणुकीतील अफाट खर्चाचे प्रायोजक हेच भांडवलदार होते. त्याबदल्यातच मोदींनी भूमिअधिग्रहण विधेयक आणण्याचा कट रचला होता. मोदींचा तो कट लोकसभेत विरोधी बाकावर बसलेल्या अवघ्या ४५ संख्येतल्या विरोधकांनी हाणून पाडला. बहुमत असूनही नरेंद्र मोदींना सरकार चालवता येत नाही हे आता स्पष्ट झालेले आहे. त्यामुळे भयभीत झालेले भाजप नेते आता अच्छे दिन येण्याचे स्वप्न विसरून गेले आहेत. त्यामुळे हात वर करून मोकळे झाले आहेत.
- दुसरीकडे महागाईवर नियंत्रण ठेवता येणे शक्य झाले नाही. जो व्यापारी वर्ग एक वर्षापूर्वी शंभर टक्के मोदींसोबत होता, त्या व्यापारी वर्गाचाही मोठया प्रमाणात भ्रमनिरास झाला. त्यामुळे १५ महिन्यांत मोदींचे अवसान गळून पडले आहे. पूर्वी जे लोक ‘मोदी-मोदी’ करत होते, जे लोक वाहिन्यांवर मोदी दिसले की, त्यांची भाषणे ऐकण्यात तल्लीन होत होते, त्याच लोकांनी महागाईने हैराण झाल्यामुळे मोदींचे नाव टाकले आहे. ज्यांनी मोदींना डोक्यावर घेतले होते, त्यांचा १५ महिन्यांत भ्रमनिरास झाला आहे.
- त्यामुळेच आता जेव्हा जनमत भाजपा आणि मोदींच्या विरुद्ध वेगाने जात आहे, असे लक्षात आल्यावर ‘अच्छे दिन’ची स्वप्ने आम्ही दाखवली नव्हती, असे हे नेते सांगू लागले आहेत. पण मोदी मात्र मूग गिळून गप्प आहेत. बाजू उलटत चालली की, गप्प बसायचे हे मौनं सवार्थ साधते असे धोरण मोदींचे आहे. लंबीचौडी भाषणे करणारे मोदी आता ‘हाताची घडी तोंडावर बोट’ ठेवून गप्प आहेत. जनतेने हेच लक्षात घेतले पाहिजे. अशा खोटारड्या नेत्यांच्या आणि त्यांच्या पक्षाच्या वळकट्या आता बांधायची वेळ आलेली आहे. त्याची सुरूवात आगामी काळात बिहारपासून सुरू झाली पाहिजे. तसेच शत प्रतिशत भाजप म्हणत जिल्हा परिषद, नगरपालिका अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे झुकू पहात असलेल्या भाजपला इथेच रोखून मतदारांनी आपली चूक आता सुधारली पाहिजे. यांना हाकलूनच आता अच्छे दिन येतील हे लक्षात घेतले पाहिजे.
- एवढे सांगूनच फक्त तोमर थांबलेले नाहीत. त्यांनी आपली अक्कल पाजळताना मोदींच्या जाहीरनाम्याचा पंचनामा केलेला आहे. तोमर म्हणतात, ‘परदेशातला काळा पैसा आणून प्रत्येकाच्या खात्यावर १५ लाख रुपये चढवू,’ असे प्रचारात मोदी म्हणालेच नाहीत. गुजरातमधून हद्दपार करण्यात आलेले भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी १४ जुलै २०१५ रोजी भोपाळ येथील एका सभेत असे जाहीर केले होते की, ‘अच्छे दिन येण्यासाठी २५ वर्षे लागणार आहेत.’ म्हणजे भाजप नेत्यांकडून देशभरातील जनतेचा किती विश्‍वासघात केला आहे हे आता समोर येवू लागले आहे. बहुदा या खोटे बोलण्यामुळे भाजपचे बुरखे एक्स्पोज होत असावेत. त्यामुळे भविष्यात जनता त्यांना नाकारेल. हेच अच्छे दिन पाच वर्षांनी येतील असे दिसते.
- खोटे बोलण्याची स्पर्धा घेतली तर भाजप नेते हे ऑलिंपिक गोल्डमेडल सतत आपल्याकडे राखतील असे वाटू लागले आहे. खोटे बोलण्यात ही मंडळी जगात सगळयात निष्णात आणि तरेबज आहेत. तोमर यांनी त्यावर कळस चढवला आहे.
- २०१४ च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारकाळात मोदींनी देशभर ३४८ सभा घेतल्या. त्या प्रत्येक सभेत मोदी महाराज यांनी दोन घोषणा केल्या, ‘अब की बार भाजपा सरकार’, ‘अच्छे दिन की शुरुवात’ त्यानंतर भाजपाने घोषणा दिली की, ‘महंगाई की पडी मार, अब की बार मोदी सरकार..’ १ जानेवारी २०१४ रोजी बनारस येथे भाषण करताना मोदींनी ‘अच्छे दिन’चा पहिल्यांदा उल्लेख केला. त्यानंतर घरा-घरात ‘अच्छे दिन’चा पुकारा सुरू झाला. लोकांच्या अपेक्षा आकाशाला भिडल्या.
- वस्तुस्थिती अशी आहे की देशाचे सरकार चालवताना मोदींची दमछाक होऊ लागली आहे. पावसाळी अधिवेशनात मूठभर विरोधकांनी कामकाज होवू दिले नाही. त्यामुळे मोदींच्या आता लक्षात आले की, देश चालवणे सोपे काम नाही. ३२३ चे पूर्ण बहुमत मिळाले असताना संरक्षण आणि रेल्वे या दोन महत्त्वाच्या खात्यांसाठी मोदींना लोकसभेचे सदस्य नसलेल्या दोघांना आयात करावे लागले. मनोहर पर्रिकर आणि सुरेश प्रभू यांना राज्यसभेवर घेऊन या दोन मोठया खात्यांची जबाबदारी द्यावी लागली. आजही मोदींच्या मंत्रिमंडळात स्वत:चे खाते समर्थपणे पेलणारे कोणीही नाही.
- फक्त अंबानी, अदानी अशा भांडवलदारांना खूष करण्यापुरते मोदींचे सरकार आहे. भाजपच्या निवडणुकीतील अफाट खर्चाचे प्रायोजक हेच भांडवलदार होते. त्याबदल्यातच मोदींनी भूमिअधिग्रहण विधेयक आणण्याचा कट रचला होता. मोदींचा तो कट लोकसभेत विरोधी बाकावर बसलेल्या अवघ्या ४५ संख्येतल्या विरोधकांनी हाणून पाडला. बहुमत असूनही नरेंद्र मोदींना सरकार चालवता येत नाही हे आता स्पष्ट झालेले आहे. त्यामुळे भयभीत झालेले भाजप नेते आता अच्छे दिन येण्याचे स्वप्न विसरून गेले आहेत. त्यामुळे हात वर करून मोकळे झाले आहेत.
- दुसरीकडे महागाईवर नियंत्रण ठेवता येणे शक्य झाले नाही. जो व्यापारी वर्ग एक वर्षापूर्वी शंभर टक्के मोदींसोबत होता, त्या व्यापारी वर्गाचाही मोठया प्रमाणात भ्रमनिरास झाला. त्यामुळे १५ महिन्यांत मोदींचे अवसान गळून पडले आहे. पूर्वी जे लोक ‘मोदी-मोदी’ करत होते, जे लोक वाहिन्यांवर मोदी दिसले की, त्यांची भाषणे ऐकण्यात तल्लीन होत होते, त्याच लोकांनी महागाईने हैराण झाल्यामुळे मोदींचे नाव टाकले आहे. ज्यांनी मोदींना डोक्यावर घेतले होते, त्यांचा १५ महिन्यांत भ्रमनिरास झाला आहे.
- त्यामुळेच आता जेव्हा जनमत भाजपा आणि मोदींच्या विरुद्ध वेगाने जात आहे, असे लक्षात आल्यावर ‘अच्छे दिन’ची स्वप्ने आम्ही दाखवली नव्हती, असे हे नेते सांगू लागले आहेत. पण मोदी मात्र मूग गिळून गप्प आहेत. बाजू उलटत चालली की, गप्प बसायचे हे मौनं सवार्थ साधते असे धोरण मोदींचे आहे. लंबीचौडी भाषणे करणारे मोदी आता ‘हाताची घडी तोंडावर बोट’ ठेवून गप्प आहेत. जनतेने हेच लक्षात घेतले पाहिजे. अशा खोटारड्या नेत्यांच्या आणि त्यांच्या पक्षाच्या वळकट्या आता बांधायची वेळ आलेली आहे. त्याची सुरूवात आगामी काळात बिहारपासून सुरू झाली पाहिजे. तसेच शत प्रतिशत भाजप म्हणत जिल्हा परिषद, नगरपालिका अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे झुकू पहात असलेल्या भाजपला इथेच रोखून मतदारांनी आपली चूक आता सुधारली पाहिजे. यांना हाकलूनच आता अच्छे दिन येतील हे लक्षात घेतले पाहिजे.
शुक्रवार, २८ ऑगस्ट, २०१५
हार्दिक राजकारण कोठे नेणार?
- आपला व्यवसाय, धंदा बरा आणि आपण बरे अशा वृत्तीने जगणार्‍या गुजराती माणसांच्या राज्यातील तरूण आरक्षणासाठी आंदोलन पेटवतात. अक्षरश: पेटवतात, जाळपोळ करतात हे तसे न पटणारे आहे. म्हणजे गुजराती माणूस नोकरीच्या, शिक्षणाच्या रांगेत थांबला आहे हे कुठेच पहायला मिळत नाही. नोकरी देण्याची त्यांची प्रवृत्ती असते. त्यामुळे त्यांनी आरक्षणासाठी केलेला हा हंगामा नेमका काय आहे? लष्करातही कधी गुजराती तरूण गेलेले पाहिले नाहीत. मराठा रेजीमेंट, सरदार रेजीमेंट, गुरखा रेजीमेंट अशा प्रांतवार रेजीमेंट आहेत तशी गुजरात रेजीमेंटही कधी पहायला मिळाली नाही. उलट अनेक गुजराती लोकांचे नाव रणछोडदास असते. त्यामुळे हार्दिक पटेलसारखा तरूण आरक्षणासाठी आंदोलन करतो ही स्टंटबाजी नेमकी कशासाठी आहे हे तपासावे लागेल.
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अहमदाबादेत लाखोंची गर्दी गोळा करणारा २२ वर्षांचा हार्दिक पटेल आरक्षणासाठी संघर्ष करणार्‍यांसाठी आता ‘आयकॉन’ बनला आहे. हार्दिकची मागणी स्पष्ट आहे . ती म्हणजे ‘सगळेच पटेल उद्योजक नाहीत. व्यापारी नाहीत. जमीनदारही नाहीत. चांगले मार्क मिळवूनसुद्धा आम्हाला ऍडमिशन मिळत नाही. पटेलांचा समावेश इतर मागासवर्गीयांमध्ये करा.’
- आपल्या आरक्षणाची मागणी जाहीरपणे कोणीतरी करतो आहे याचे पटेलांना अप्रूप वाटले असावे. मुख्यमंत्र्यांसह अर्धा डझनभर पटेल गुजरातचे मंत्री आहेत. १७-१८ टक्के पटेलांच्या आरक्षणाची बात करून उर्वरित जातींना अंगावर घेण्याची राजकीय चूक करणे हे या पटेलांना कसे पटेल? याच कारणासाठी गुजराती कॉंग्रेससुद्धा पटेलांच्या आंदोलनापासून चार हात दूर राहिली आहे. प्रस्थापितांमधून आंदोलनासाठी नेतृत्व पुढे येत नसल्याने पटेल समाजाचा ‘चेहरा’ हार्दिक पटेल बनला. उघड पाठिंबा न देऊ शकणार्‍यांनी हार्दिकला छुपी ताकद दिली.
- आर्थिक निकषांवर आधारित आरक्षण देता येत नसल्याचे सांगून मुख्यमंत्री आनंदीबाई पटेल मोकळ्या झाल्या. आर्थिक निकषांवर आधारित आरक्षण देणे कोणत्याच राज्य सरकारला शक्य नसल्याचे उत्तर सरकारकडून मिळाल्यानंतर आंदोलकांनी मग आपली दुसरी मागणी पुढे रेटली. ‘आम्हाला नाही तर मग इतर आरक्षणे बंद करा. ते जमत नसेल तर संसदेत कायदा बदलून आमच्या आरक्षणाची सोय करा,’ असा आग्रह पटेलांनी धरला. पटेलांचा हा आग्रह देशाच्या राजकारणात नव्या चर्चेला तोंड फोडणारा आहे. पण हा एक क्रांतीकारी टप्पा ठरू शकतो. सगळीच आरक्षणे बंद करण्यासाठी ही चाल आहे काय असाही काहीजण समज करून घेवू शकतात. भाजपचा ब्राह्मणी कावा म्हणूनही अनेकजण बोटे मोडू शकतील.
- पटेलांप्रमाणेच अनेक राज्यांतले उच्चवर्णीय समजले जाणारे आरक्षणासाठी संघर्ष करत आहेत. हार्दिक पटेलच्या आंदोलनानंतर महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी पटेलांप्रमाणे पाटलांनी आंदोलन करावे असे आवाहन केले होते. असे आरक्षण ज्या जाती सध्या मागत आहेत पण सामाजिकदृष्ट्या या जाती कधीच मागास नव्हत्या. आर्थिक दुर्बलतेचा मुद्दा मात्र कोणी नाकारू शकणार नाही. या जातींमध्ये आधुनिक शिक्षणाचा प्रसार तळापर्यंत झिरपलेला नाही, हे मान्य करता येईल. जमीन हक्काच्या वाटण्या होत आहेत. बदलत्या व्यवस्थेतल्या शेतीवर अवलंबून राहता येत नाही. त्यामुळे गेल्या दोन दशकांतील आर्थिक बदल आणि शिक्षणाच्या जोरावर मिळणार्‍या संधी यापासून वंचित राहिलेला मोठा वर्ग या उच्चवर्णीय जातींमध्ये आहे.
- पूर्वीची श्रीमंती आणि आत्ताची गरीबी या कोंडीत अडकलेल्या या वर्गात आरक्षणाची आशा पेरण्यात आली आहे. या नवगरीबांना आता अस्वस्थतेची फळे आली आहेत. १९८५ मध्ये व्ही पी सिंग सरकारच्या राजवटीत मंडल आयोगाच्या आरक्षणाला कडाडून विरोध करणारे गुजरातमधले पटेल स्वत:लाच आरक्षण मिळावे म्हणून आज रस्त्यावर उतरले हा नियतीचा खेळ म्हणावा लागेल.
- गुजरातेत जसे पटेल तसे महाराष्ट्रात मराठे. ऐंशीच्या दशकापासून मराठा समाज आरक्षणाची मागणी करतो आहे. यांची मूळ मागणीसुद्धा आर्थिक निकषांवर आरक्षणाचीच होती. आनंदीबेन यांनी पटेलांना जे सांगितले तेच शरद पवार यांनी ऐंशीच्या दशकात येथील मराठा नेतृत्वाला सांगितले. यासाठी ‘कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी’ सरकारने नारायण राणे समिती नेमली. या समितीने मराठे सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचा निष्कर्ष काढत २० टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली. शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास (ईएसबीसी) या नव्या वर्गात मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले. राणे समितीच्या ‘तब्बल’ ११ दिवसांच्या सर्वेक्षणावर विसंबून घेतलेल्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान मिळणार हे निश्चित होते. तसेच घडले आणि मराठा आरक्षण अडखळले. अर्थात तेव्हाही ते निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मराठा समाज आपल्यापासून दूर जावू नये यासाठी घाईघाईने केलेले काम होते. मराठा समाजाला आरक्षण का द्यायचे, याला ठोस आधार देण्यात राणे समिती अपयशी ठरली. राज्यातले ५२ टक्के आरक्षण वाढवून ६८ टक्क्यांवर का न्यावे, याचे समर्थन सरकारला करता आले नाही. मंडल आयोग, राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग, राज्य मागासवर्गीय आयोग यांचे अहवाल राणे समितीच्या विचाराधीनच नसल्याचे न्यायालयात निदर्शनास आले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास (ईएसबीसी) या वर्गात महाराष्ट्रातली फक्त ‘मराठा’ ही एकमेव जातच का? याचा खुलासा सरकार करू शकले नाही.
- त्यामुळे सगळी आरक्षणे बंद करून नव्याने काही उलथापालथ करण्याचे सरकारच्या डोक्यात आहे काय हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. पूर्वीची सगळी आरक्षणे बंद करून आता फक्त आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्याचे धोरण आखले तर ते स्वागतार्ह असेल. पण त्यामुळे देशात अंदाधुंदी माजण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. म्हणून हे हार्दिक पटेल आंदोलन भारतीय राजकारणाला आता कोणत्या थराला नेते हे पहावे लागेल.
गुरुवार, २७ ऑगस्ट, २०१५
सत्ताधारी विरोधकांचे संगनमत फक्त स्वार्थासाठी
- राजकीय पक्षांच्या, लोकप्रतिनिधींच्या लाभासाठी आपल्याकडे सर्वपक्षिय एकजूट असते पण जनहितासाठी ती कधीच नसते हे वारंवार दिसून आले आहे. एरवी साप मुंगसाचे वैर असणारेही वैयक्तीक आणि पक्षिय लाभासाठी एकत्र येतात हे भारतीय लोकशाहीचे वैशिष्ट्य होवू पाहते आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे राजकीय पक्षांना माहितीच्या अधिकारात आणू नये याबाबत होत असलेली सर्वपक्षिय एकवाक्यता हा प्रकार म्हणावा लागेल.
- राजकीय पक्षांना माहितीच्या अधिकार कक्षेत आणू नये. तसे झाल्यास पक्षांच्या अंतर्गत कामकाजावर त्याचा परिणाम होईल. या अधिकाराचा वापर करून मिळणार्‍या माहितीचा गैरवापर प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्ष करतील, अशी लंगडी बाजू केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे. अर्थात कर नाही त्याला डर कशाला पण इथे डर आहे याचाच अर्थ याची करतूत चांगली नसणार हे निश्चित. शेवटी आपल्याकडे निवडणुकांकडे युद्ध म्हणूनच पाहिले जाते. सगळे राजकीय पक्ष परस्परांशी युद्धातील शत्रू म्हणूनच पहात असतात. त्यामुळे आपल्या नाड्या, अंडीपिल्ली विरोधकांना समजू नये याची खबरदारी प्रत्येक राजकीय पक्ष घेताना दिसतो. त्यामुळे जे लाभाचे विषय आहेत ते दडवून ठेवण्याकडे लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय पक्षांचा कल राहिला आहे. परिणामी माहितीच्या अधिकाराच्या कक्षेत राजकीय पक्षांना आणणे याला विरोध झाला. केंद्र सरकारने त्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली.
- राजकीय पक्षांना माहितीच्या अधिकार कक्षेत आणावे. त्यांना मिळणार्‍या २० हजारांवरील देणग्यांची माहिती उघड व्हावी. देणग्यांवर कर आकारावा अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांना आणि त्यांच्या नेत्यांना पाचावर धारण बसली. या याचिकेमुळे त्याबाबत न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोग, केंद्र सरकार तसेच भाजप, कॉंग्रेससह अन्य राष्ट्रीय पक्षांना नोटीस बजावली होती. त्यावर केंद्राने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. आपल्या भूमिकेत केंद्र सरकारने याला साफ विरोध दर्शवला आहे.
- देशातील लोकप्रतिनिधी कायदा व आयकर कायद्यातील तरतुदींनुसार राजकीय पक्षांतील व्यवहारांवर पुरेसा अंकुश ठेवला जातो, असे सांगून केंद्र सरकारने आपल्या भूमिकेचे समर्थन केले आहे. माहितीच्या अधिकारात राजकीय पक्षांचा समावेश केल्याने लोकशाही संस्थांना धोका पोहोचू शकतो, असा जावईशोध कशाच्या आधारे लावला गेला आहे? याचा तपास झाला पाहिजे. पण सरकारच्या या भूमिकेला विरोधकांनी विरोध केलेला नाही. त्यामुळे स्वार्थासाठी सगळे कसे एक होतात याचा हा नमुना आहे. असाच प्रकार खासदाराचे मानधन, पगारवाढ या विषयावर एकजूट झालेली होती. त्यावेळीही सत्ताधारी विरोधकच नव्हे तर सर्वचजण एकत्र आले होते. ही एकजूट जनहितासाठी कधी झाली नाही याचे वाईट वाटते.
- राजकीय पक्ष हीच भ्रष्टाचाराची गंगोत्री आहे. हव्या त्या मार्गाने ते निधी जमवतात. पक्ष कार्यकर्ते म्हणवणारे त्यातून आपापली घरेही भरून घेतात. सायकल घ्यायची ऐपत नसलेले एखाद्या पक्षात ‘कार्यकर्ते’ म्हणून शिरताच अल्पावधीत दोन-चार गाड्या घेऊन मिरवू लागतात. हा पैसा येतो कुठून? सामान्य माणूस महागाई, टंचाई आणि अनेक समस्यांनी गांजलेला असताना हे कार्यकर्ते टकाटक ठेवण्याइतके भांडवल या कार्यकर्त्यांना कोण पुरवते? त्यामुळे या आर्थिक व्यवहारांची माहिती पारदर्शक असणे आवश्यक आहे.
- आज कार्यकर्ते पोसण्यासाठी असलेली भ्रष्टाचाराची ही गंगोत्री थांबावी असे कोणत्याच पक्षाला का वाटत नाही? सरकारी कारभारात पारदर्शकता आणून भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन करण्याच्या गर्जना पंतप्रधान सतत करत आहेत. परदेशातील काळा पैसा आणू वगैर भाषणबाजी केली जाते. पण अगोदर अंतर्गत काळा पैसा, बेसुमार आर्थिक व्यवहारांवर वचक बसायला नको का? सामान्य माणसाचा, नोकरदाराचा पैसा बँका आणि आधारकार्डाशी जोडून, केवायसी करून तपासला जातो. तसा राजकीय नेत्यांचा आणि पक्षाचा समोर आणताना लाज का वाटावी?
- सरकारचा आताचा पवित्रा पाहता मोदींनी निवडणुकीत केलेल्या गर्जना या लोकांची फसवणूक करण्यापुरत्या होत्या असेच दिसते आहे. राजकीय पक्षांच्या कारभारावरचा पडदा न हटवता पारदर्शकता कशी येणार? पंतप्रधानांना हेच पारदर्शित्व अपेक्षित आहे का? परस्परांचे कट्टर वैरी असणारे राजकीय पक्ष हितसंबंधांवर गदा येत असल्याचे दिसताच एकजूट दाखवतात. माहिती अधिकाराच्या पिंजर्‍यात अडकायला ते राजी नाहीत. सर्व राजकीय पक्षांनी एकजुटीने माहितीच्या अधिकाराचे अस्त्र जनतेच्या हाती दिले अशी घमेंड मिरवली. हळूहळू त्यातील अधिकारांना कात्री लावण्याच्या दिशेने प्रयोग सुरू झाले. राजकीय पक्षांना तो कायदा लागू नसावा हा त्या प्रयोगातील कळस म्हणावा लागेल. जनतेला घटनेने दिलेल्या स्वातंत्र्यावर घटनेला बगल देणारे कायदे करून अनेक बंधने लादू पाहणारे सरकार व राजकीय पक्ष लोकशाहीच्या नावाने स्वत:ला सर्वस्वी निरंकुश ठेऊ पाहत असतील तर भारताच्या लोकशाहीचे भवितव्य किती सुरक्षित मानावे असा प्रश्न पडल्याशिवाय रहात नाही. राजकीय पक्षांचा हा स्वार्थीपणा या कायद्याला अडचणीत आणू शकतो. कारण यामुळे राजकीय हितसंबंध असलेल्या संस्था, प्रशासकीय अधिकारी आपला कारभारही लपवून ठेवू शकतील. माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्याचे प्रकार यामुळे वाढतील यात शंकाच नाही.
बुधवार, २६ ऑगस्ट, २०१५
मराठवाड्यातील दुष्काळी संकट
- नोव्हेंबर २०१४ मध्ये महाराष्ट्रात सत्तेचे सत्तांतर झाले पण परिस्थितीचे सत्तांतर झाले नाही. मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले. गेल्या दोन वर्षात मराठवाडा दुष्काळ आणि अवकाळी पावसांच्या संकटात सापडत राहिला आहे. त्यामध्ये उस्मानाबाद जिल्ह्याची अवस्था तर फारच वाईट आहे.
- उस्मानाबाद जिल्ह्यात १९७२ पेक्षा भयंकर अशी दुष्काळाची गडद छाया पसरली आहे. शेतकरी आणि जनता हवालदिल झाली आहे. दुष्काळाबाबत शासन संवेदनशुन्य आहे. गेल्या वर्षी नव्याची नवलाई होती, सत्कारात आणि कौतुकात वेळ गेला पण आता तरी सरकारने लक्ष देणे गरजेचे होते. पण सरकार या गोष्टीला बेदखल करते आहे याचे सखेद आश्‍चर्य वाटते.
- याबाबतीत सत्तेत नसलेला छोटासा पक्ष शेतकरी कामगार पक्षाचे कौतुक करावे लागेल. या भागातील आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या शिक्षणाबाबत शेकापक्षाने पुढाकार घेतला आहे. आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत या पक्षाने केलेली आहे. त्याचप्रमाणे अनेक गावे दत्तक घेण्याचे कामही शेकापक्षाने केलेले आहे.
- पण सत्तेत असलेल्या आणि सत्तेसाठी आसुसलेल्या कोणाही पक्षाला शेकापक्षाचे अनुकरण करावे असे वाटले नाही. उलट या प्रश्नाचे राजकारण करण्यासाठी सगळेजण धन्यता मानत आहेत. मुख्यमंत्र्यांना औरंगाबादेत संघाच्या बैठकीला येण्यास वेळ मिळतो,परंतु उस्मानाबादसह मराठवाड्यातील दुष्काळी जिल्ह्यास भेट देण्यास वेळ मिळत नाही याबाबत प्रचंड नाराजी आहे.
- उस्मानाबाद जिल्ह्यात गेल्या चार वर्षापासून सातत्याने पर्जन्यमान कमी होत आले आहे. गेल्या चार वर्षात खरीपाचे पिक शेतकर्‍यांच्या हाती लागलेले नाही. शेवटी- शेवटी पाऊस झाला तर रब्बी पिके बर्‍यापैकी आली. पण नंतर झालेल्या गारपीटीमुळं होत्याचे नव्हते झाले. गेल्या काही वर्षापासून पाऊस नसल्यामुळे जिल्ह्यातील सर्वच्या सर्व ४९ मध्यम प्रकल्प आणि १०८ लघु पाटबंधारे तलाव कोरडे पडले आहेत.
- यावर्षी तरी समाधानकारक पाऊस पडेल आणि सर्व काही अबादी अबाद होईल, हे स्वप्नही भंग पावत आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील अनेक गावांत तीव्र पाणी टंचाई निर्माण झाली आहे. पशुधन जगवावे कसे, या चिंतेत सर्वजण पडलेले आहेत. जिथे माणसाला पिण्यास पाणी मिळत नाही, तिथं जनावरास आणायचे कोठून हा प्रश्न सतावत आहे. जनावरांचे कळपच्या कळप खाटीकखान्याकडं जाताना दिसत आहे. कृषीधन, पशुधनाचा प्रश्न निर्माण झालेला असताना शेकापक्षाची मदत हा खारीचा नाही तर सिंहाचा वाटा आहे असे तेथील शेतकर्‍यांना वाटत आहे.
- यावर्षी जून महिन्यात पहिल्या आठवड्यात लगेच पाऊस सुरू झाला. त्या पावसामुळे शेतकर्‍यांनी सुटकेचा निश्‍वास टाकला होता. या काळ्या आईची ओटी भरली. परंतु नंतर पावसाने ओढ दिल्याने खरीप पिकांची उगवण झाली नाही. जिथं उगवण झाली तिथं नंतर पाऊसच न झाल्यामुळं शेतं करपली आहेत. सततच्या दुष्काळामुळं शेतकरी पार कोडमोडला आहे. बँका कर्ज देत नाहीत आणि सावकार घरचा उंबरठा चढू देत नाही,त्यामुळं शेतकर्‍यांची अवस्था आई जेवू देईना आणि बाप भिक मागू देईना अशी झाली आहे.
- सततच्या नापिकीमुळं उस्मानाबाद जिल्ह्यात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्त्येचे सत्र सुरूच आहे. गेल्या ५ महिन्यात १०० हून अधिक शेतकर्‍यांनी आत्महत्त्या केलेल्या आहेत.आत्महत्त्या करू नका,असे वारंवार सांगूनही हताश झालेल्या शेतकर्‍यांना आत्महत्येशिवाय दुसरा मार्गच सापडत नाही.
- पुर्वीच्या आघाडी सरकारला शेतकर्‍यांच्या आत्महत्त्येबाबत धारेवर धरणार्‍या भाजप आणि शिवसेना युती सरकारला शेतकर्‍यांच्या आत्महत्त्या थांबविण्यात यश आलेले नाही. सरकार कोणचेही असो, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्त्या कोणही थांबवू शकत नाही. याला कारण निसर्ग आहे. निसर्गानेच साथ नाही दिली बळीराजा तर काय करणार? राजाने मारले आणि पावसाने झोडपले तर न्याय कोणाकडं मागायचा अशी जुनी म्हण होती.
- शहरातील लोकांना शेतीचं गणित कसे असते हे कधीच समजणार नाही. जेव्हा कांदा १० रूपये किलो होतो, मेथीची गड्डी दहा रूपयाला चार मिळतात तेव्हा कसे पडवडत असेल, असा कधीच विचार मनात येत नाही. जेव्हा पिकते तेव्हा विकत नाही आणि जेव्हा पिकत नाही तेव्हा भाव वाढलेला असतो. यात गबर होतो तो दलाल. दलालच यात मालामाल होतात. जोपर्यंत शेतकर्‍यांचा थेट संबंध विक्रेत्यापर्यंत येत नाही,तोपर्यंत असे चढ उतार रहाणार. त्यामुळे कांदा महागला याचा दोष शेतकर्‍याचा नाही किंवा त्याच्या हातात काहीच जात नाही. या दलालांनी सगळी अर्थव्यवस्था दाबून ठेवली आहे.
- शासनाचे कृषी विषयक धोरणच चुकीचे आहे. बी -बियाणे आणि खताचे भाव प्रचंड वाढलेले आहेत. कृषी पंपाचे विज बिल वाढलेले आहे. पाणलोट विकासाची कामे सध्या जशी सुरू आहेत,ते पुर्वीपासून झाली असती तर आज जी परिस्थिती उद्भवली आहे, त्यात थोडा फार दिलासा मिळाला असता. तहान लागली की विहिर खंदण्याची शासनाची सवय आहे. आता दुष्काळाच्या निमित्ताने गावागावात पाणलोट विकासाची कामे व्हायला हवी,नाही तर उस्मानाबादचे वाळंवट होण्यास वेळ लागणार नाही.
- केंद्रात भाजपाचे सरकार आहे. परदेश दौर्‍यात वेळ घालवणार्‍या मोंदींनी आता महाराष्ट्रातील दुष्काळाबाबत पॅकेज जाहीर करून वारंवार आढावा घ्यावा. तरच मराठवाड्यातील जनतेला दिलासा मिळेल. आता डोळे परतीच्या पावसावर लागले आहेत पण तेवढ्याने काही होईल असे नाही.
सहकारी बँकांची गळचेपी
- गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील सहकारी बँका या सातत्याने अडचणीत आल्याचे दिसून येत आहे. दहा वर्षांपूर्वी संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार असताना खाजगी व्यापारी बँका अडचणीत आणून त्या मोठ्या बँकांमध्ये समाविष्ठ केल्या गेल्या. त्यामध्ये सातारचे भूषण असलेली युनायटेड वेस्टर्न बँक स्वाहा झाली. त्यानंतर सांगली बँकेसारख्या अनेक बँका अन्य बँकांमध्ये विलीन केल्या गेल्या. त्याच सुमारास सहकारी बँकांची संख्या कमी करणे, त्यांचे भागभांडवल, वसूल भांडवल वाढवा असे आदेश आणून अनेक छोट्या बँका मोठ्या सहकारी बँकांमध्ये विलिन केल्या गेल्या. यामध्ये जंगलीमहाराज बँक, पार्श्‍वनाथ बँक, रूपी बँक अशा अनेक नामांकीत बँकांना मोठ्या बँकांनी गिळंकृत केले. आता संपूर्ण सहकारी बँकांनाच दणका देण्याचे धोरण दिसू लागले आहे.
- सहकारी बँकांचे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील योगदान फार मोठे आहे. त्या बँकांचा वापर राजकारणासाठी केला गेला हे जरी निर्विवाद सत्य असले तरी विकासात आणि रोजगारातील त्यांच योगदान कधीच नाकारता येणार नाही. मार्च १९६६पासून नागरी सहकारी बँकांना ‘आरबीआय कायदा-१९४९’च्या कार्यक्षेत्रात आणले गेले. तेव्हापासून या बँकांनी बँकिंग व्यवसायाच्या सर्वच प्रांतात मोठी प्रगती केलेली आहे.
- पश्चिम महाराष्ट्रात आणि ठाणे मुंबईत व्यावसायिक बँकांच्या बरोबरीने या बँका उभ्या राहिलेल्या आहेत. मात्र या बँकांची हीच वाढ आता चिंतेचा विषय ठरू लागली आहे. त्यामुळेच या क्षेत्राच्या खासगीकरणाची चर्चा सुरू झाली आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची नाडी असलेल्या या बँका बडया उद्योजकांच्या हाती सोपवल्यास त्याचे काय परिणाम भोगावे लागतील, याचा सहज अंदाज येतो.
- जगभरातील वित्तीय संस्थांच्या आकारमानाविषयी चर्चा सुरू होऊन त्याचा एकूण व्यवस्थेला धोका निर्माण होऊ शकतो. यामुळे या वित्तीय संस्थांना अधिक नियमावलीत कसे बांधता येईल, याचा विचार सुरू झाला. म्हणजे सहकारी बँका एका विशिष्ठ मर्यादेपेक्षा मोठ्या होवू द्यायच्या नाहीत यादृष्टीने विचार सुरू असल्याचे दिसते. व्यावसायिक बँकिंग क्षेत्रात जी-एसआयबी आणि डी-एसआयबी या नव्या वित्तीय संस्थांचा जन्म झाला. या बँकांना नियामकाकडून उच्च भांडवली पूर्ततेची अट घालण्यात आलेली आहे. याच पार्श्वभूमीवर, व्यावसायिक बँकेएवढा व्यवसाय विस्तार असलेल्या सहकारी बँकांसाठीही याच आधारावर निकष ठरवण्याचा प्रयत्न आहे. व्यवस्थेला धक्का न पोहोचवता या बँकांचा विकास व्हावा, असा या मागे ‘आरबीआय’चा हेतू आहे असे बोलले जाते. पण तरीही सहकारी किंवा खाजगी व्यापारी बँकांचे अस्थित्व धोक्यात असून सामान्य माणसांचा जिव्हाळा आता खाजगी भांडवलदारांच्या हातात जाणार हे दिसून येते आहे.
- रिझर्व बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर आर. गांधी यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने अनेक राज्यांत विस्तार असणार्‍या आणि २० हजार कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त उलाढाल गाठलेल्या नागरी सहकारी बँकांना व्यावसायिक बँकेत रूपांतरित करण्याची शिफारस केली आहे. समितीचा अहवालावर १८ सप्टेंबर २०१५पर्यंत सूचना आणि हरकती मागवण्यात आल्या आहेत.
- रिझर्व्ह बँकेच्या या शिफारशींमुळे सहकारी बँकांच्या खासगीकरणाची चर्चा सुरू झाली आहे. सहकारी बँकांना व्यावसायिक बँकेत परावर्तित होणे सक्तीचे नाही. मात्र यासाठी उत्सुक नसलेल्या बँकांच्या व्यावसायिक स्वातंत्र्यावर गदा येऊ शकतेे. यामधील काही शिफारशीमध्ये अनेक राज्यांत व्यवसाय आणि २० हजार कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या बँकांना हा इशारा आहे. या बँकांनी व्यावसायिकीकरणाचा पर्याय स्वीकारला नाही तर त्यांच्याकडून देण्यात येणार्‍या सेवा आणि उत्पादनांवर बंधने येऊन शाखा, व्यवसाय क्षेत्र आणि व्यवसाय पद्धती यावर मर्यादा येऊ शकेले.
- २० हजार कोटी रुपयांपेक्षा कमी उलाढाल असणार्‍या नागरी सहकारी बँकांना छोटया पेमेंट बँकेचा पर्याय सुचवण्यात आला आहे. यासाठी संबंधित बँकांना छोटया वित्त बँकेच्या परवान्यासाठी रिझर्व बँकेकडे अर्ज करावा लागणार आहे. अर्थातच पात्रता तपासून प्रक्रिया पूर्ण करून छोटया वित्त बँकेचे परवाने त्यांना देण्यात येतील. दुसरीकडे आर्थिकदृष्टया सुदृढ आणि चांगले व्यवस्थापन असलेल्या पाच वर्षापेक्षा जास्त काळ व्यवसायात असणार्‍या नागरी पतसंस्थांनाही बँकिंग परवाना देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
- परवान्यासाठी ‘आरबीआय’ने ठेवलेल्या अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. बँक सेवा नसलेल्या भागात पोहोचण्यासाठी ‘आरबीआय’कडून सध्याच्या बँकांना प्रोत्साहनात्मक उपाययोजना करण्याचीही यात शिफारस आहे.
- नव्या नागरी सहकारी बँकेच्या परवान्यासाठी किंवा विस्तारासाठी मालेगम समितीने शिफारस केलेल्या व्यवस्थापन मंडळाची अट पूर्ण करावी लागणार आहे. यासाठी बहुराज्यीय नागरी सहकारी बँक, राज्यस्तरीय सहकारी बँक, जिल्हा सहकारी बँक अशी विभागणी करत किमान भांडवलाची अट ठेवण्यात आली आहे. यामध्ये बहुराज्यीय सहकारी बँकेसाठी १०० कोटी रुपयांचे भांडवल, दोन जिल्ह्यांपेक्षा अधिक किंवा राज्यस्तरीय बँकेसाठी ५० कोटींचे भांडवल आणि जिल्हास्तरीय सहकारी बँकेसाठी (दोन जिल्हे) २५ कोटी रुपये भांडवल बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच ठेवीदारांना संचालक मंडळावर स्थान देण्यासाठी संचालक पद राखीव ठेवण्याचीही शिफारस करण्यात आली आहे.
- संपूर्ण सहकारी बँकिंग क्षेत्रालाच ‘आरबीआय’च्या नियमकक्षेत आणण्याचा खटाटोप हा आहे. साहजिकच यावर महाराष्ट्रातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटणे अपेक्षित आहे. खासगी उद्योजकांच्या दावणीला या क्षेत्राला बांधण्याचा हा प्रयत्न आहे. असे झाल्यास महाराष्ट्रात रुजलेल्या सहकार चळवळीला हा मोठा धक्का आहे. त्यावर योग्य तो निर्णय होण्यासाठी तीव्र प्रतिक्रीया, तज्ज्ञांची मते बाहेर पडणे आवश्यक आहे. यामुळे सामान्य ठेविदारांमध्ये घबराहट निर्माण होणार नाही याची खबरदारी घेणेही आवश्यक आहे.
मंगळवार, २५ ऑगस्ट, २०१५
मोदींच्या परिक्षेचा काळ सुरू झाला
- आज देशात आणि राज्यात प्रचंड प्रश्न पडले आहेत. समस्या आहेत. पण सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाला त्याची काळजी वाटत नाही तर बिहारमधील विधानसभा निवडणुका जिंकणे भाजपला महत्त्वाचे वाटते आहे. त्यामुळे बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीत जर नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील भाजपला यश मिळाले नाही तर त्यांच्या यशाचा आलेख उतरंडीला लागला आहे याचा तो संकेत असेल. यामागचे कारणही अर्थात केंद्रातील प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष हेच असेल, याचा बोध सत्ताधार्‍यांनी घेतला पाहिजे. तेच लक्षात घेवून देवेंद्र फडणवीस यांनीही लक्ष दिले पाहिजे.
- आज बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागले आहे. कारण या निवडणुकीचे निकाल देशाचे राजकीय चित्र बदलून टाकू शकते. २०१५ सालच्या सुरुवातीच्या दिल्लीच्या निवडणुकीत मोदींना फटका बसला तरी तो पराभव त्यांच्यासाठी निर्णायक नव्हता. कारण दिल्लीतील निवडणुका या त्रिशंकु अवस्थेतून पुन्हा घेतल्या गेल्या होत्या. त्यावर मोदी लाटेचा परिणाम होणार नाही याची खबरदारी मतदारांनी घेतली होती. तसेच दिल्ली ही पूर्णकाळ विधानसभा नाही आणि फार छोटे राज्य असल्यामुळे त्याच्यावरून मोदींच्या लोकप्रियतेेचा निष्कर्ष काढणे योग्य नव्हते पण आता बिहारमधील निकाल मात्र भाजपला आंतरमुख करायला लावल्याशिवाय राहणार नाहीत. दिल्लीप्रमाणेच बिहारमध्ये फटका बसला तर येत्या दोन वर्षात होऊ घातलेल्या उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये बसला तर मात्र तो त्यांच्या उताराचा प्रारंभ ठरु शकतो.
- लोकसभेनंतर मोदींना महाराष्ट्र, हरयाणा, झारखंड आणि जम्मू-काश्मीर मधील निवडणुका स्वत:च्या खात्यात जमा करून घेता आल्या. पण दिल्लीत भाजपाला केवळ तीन जागांवर समाधान मानावे लागले.
- अलीकडेच जाहीर झालेल्या काही सर्वेक्षणानुसार मोदी अजूनही लोकप्रिय नेते असले तरी भाजपाचा आलेख काही ठिकाणी खाली गेलेला दिसतो. गेल्या सहा महिन्यांपासून पंतप्रधान मोदी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या भल्यासाठी अविरत प्रयत्न करीत आहेत. कच्च्या तेलाचे भाव ४५ डॉलर्स प्रती बॅरल झाल्याने काही बाबी त्यांच्या मदतीलाही धाऊन आल्या आहेत. सत्तेवर येताच भूमी अधिग्रहण कायद्याच्या गोंधळात त्यांना चाचपडण्याची वेळ आली. त्याची मोठी किंमत त्यांना बिहारमध्ये चुकवावी लागेल असे दिसते. भूमी अधिग्रहणाचा विषय हुशारीने सोडून देत सगळ्यांना आश्चर्यात टाकले. पण त्यांनी त्यानिमित्ताने तथाकथित धर्मनिरपेक्ष शक्तींनी त्यांच्या विरोधात एकत्र येण्याची संधी मिळवून दिली. या शक्तींच्या एकत्र येण्यानेच संसदेचे अधिवेशन अयशस्वी झाले. एकट्या भाजपला स्पष्ट बहुमत असताना आणि मित्र पक्षांची संख्याही पंचवीस पेक्षा जास्त असताना मोदींना अधिवेशनाचे कामकाज चालवता आले नाही हा भाजपचा फार मोठा पराभव आहे.
- आज जे पक्ष मोदी आणि भाजपविरोधात एकवटले आहेत त्याच पक्षांना सोबत घेऊन १९६७पासून भाजपा (पूर्वीचा जनसंघ) कॉंग्रेसविरोधी आघाडी उभी करत आला आहे. आज तीच वेळ भाजपवर आली आहे. याच पक्षांची आता २०१५मध्ये भाजपाच्या विरोधात महा-आघाडी उभी राहिली आहे आणि तिचा पहिला प्रयोग बिहारमध्ये होणार आहे. हा भाजपला फार मोठा हादरा आहे.
- अर्थात अशा संयुक्त आघाड्यांचे सुरवातीला प्रयोग यशस्वी झाले नसले तरी १९९९ साली अटल बिहारींच्या नेतृत्वाखालील सरकारची रालोआ ही भारतातील पहिली यशस्वी आणि स्थिर अशी बिगर-कॉंग्रेसी आघाडी ठरली. मोदी हे स्वबळावर सत्ता चालवण्यास सक्षम नेते असले तरी आघाडीच्या फॉर्म्युल्यात रमणारे नेते निश्चित नाहीत. त्यामुळे कॉंग्रेसकडे ज्याप्रमाणे विरोधकांच्या आघाड्या फोडून स्वत:ची ताकद वाढवण्याची यंत्रणा आहे तशी यंत्रणा मोदींकडे नाही. त्यामुळे विरोधकांची होणारी आघाडी भाजपला भविष्यात धोकादायक ठरू शकते. मोदींच्या नेतृत्त्वाखालील भाजपाने सरकारविरोधी लोकभावना आणि धर्मनिरपेक्ष पक्षाचे विभाजन याचा फायदा घेत अभूतपूर्व यश प्राप्त केले, पण हे यश मिळूनही त्यांना अधिवेशन चालवता आले नाही हे फार मोठे अपयश आहे. कमकुवत विरोधक असताना ही परिस्थिती आहे तर विरोधक सक्षम आणि प्रबळ झाल्यावर त्यांची अवस्था काय होईल? आज निर्णय घेण्याची क्षमता असताना देशातील अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्याकडे होणारे दुर्लक्ष हा कळीचा मुद्दा आहे. त्याचाच निकाल बिहारमध्ये लागणार आहे.
- लोकसभेनंतर महाराष्ट्र, झारखंड आणि हरयाणात भाजपाला यश लाभले कारण विरोधी पक्ष स्वतंत्रच लढले. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेस एकत्र लढले असते तर इथेही चित्र वेगळे असते. तीच गोष्ट आपण झारखंडच्या बाबतीत होती. कॉंग्रेस, झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि राष्ट्रीय जनता दल स्वतंत्र लढले आणि भाजपाला रान मोकळे मिळाले. हरयाणातसुद्धा हेच चित्र होते. पण बिहारमध्ये तशी परिस्थिती नाही. बिहारमध्ये मात्र भाजपासाठी कडवा संघर्ष आहे. मोदींनी आता आपली लोकप्रियता आणि प्रतिष्ठा पणास लावली आहे. ते बिहारच्या जनतेशी सरळ संवाद साधत आहेत. म्हणूनच बिहारची निवडणूक म्हणजे नुसती भाजपाच्या विरोधात नव्हे तर व्यक्तिगत मोदींच्या विरोधात तयार झालेल्या महा-आघाडीची चाचणी असणार आहे. ही आता मोदींची खरी परिक्षा सुरू झालेली आहे. कारण सत्तेच्या कालावधीतील २५ टक्के कालावधी आता निघून गेला आहे. शेवटची पंचवीस टक्के निवडणुकीसाठी राखीव असतात. त्यामुळे पुढची पाच वर्ष पुन्हा सत्ता मिळण्यासाठी मोदींना आता पन्नास टक्केच कालावधी बाकी आहे.
- आज देशात आणि राज्यात प्रचंड प्रश्न पडले आहेत. समस्या आहेत. पण सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाला त्याची काळजी वाटत नाही तर बिहारमधील विधानसभा निवडणुका जिंकणे भाजपला महत्त्वाचे वाटते आहे. त्यामुळे बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीत जर नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील भाजपला यश मिळाले नाही तर त्यांच्या यशाचा आलेख उतरंडीला लागला आहे याचा तो संकेत असेल. यामागचे कारणही अर्थात केंद्रातील प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष हेच असेल, याचा बोध सत्ताधार्‍यांनी घेतला पाहिजे. तेच लक्षात घेवून देवेंद्र फडणवीस यांनीही लक्ष दिले पाहिजे.
- आज बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागले आहे. कारण या निवडणुकीचे निकाल देशाचे राजकीय चित्र बदलून टाकू शकते. २०१५ सालच्या सुरुवातीच्या दिल्लीच्या निवडणुकीत मोदींना फटका बसला तरी तो पराभव त्यांच्यासाठी निर्णायक नव्हता. कारण दिल्लीतील निवडणुका या त्रिशंकु अवस्थेतून पुन्हा घेतल्या गेल्या होत्या. त्यावर मोदी लाटेचा परिणाम होणार नाही याची खबरदारी मतदारांनी घेतली होती. तसेच दिल्ली ही पूर्णकाळ विधानसभा नाही आणि फार छोटे राज्य असल्यामुळे त्याच्यावरून मोदींच्या लोकप्रियतेेचा निष्कर्ष काढणे योग्य नव्हते पण आता बिहारमधील निकाल मात्र भाजपला आंतरमुख करायला लावल्याशिवाय राहणार नाहीत. दिल्लीप्रमाणेच बिहारमध्ये फटका बसला तर येत्या दोन वर्षात होऊ घातलेल्या उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये बसला तर मात्र तो त्यांच्या उताराचा प्रारंभ ठरु शकतो.
- लोकसभेनंतर मोदींना महाराष्ट्र, हरयाणा, झारखंड आणि जम्मू-काश्मीर मधील निवडणुका स्वत:च्या खात्यात जमा करून घेता आल्या. पण दिल्लीत भाजपाला केवळ तीन जागांवर समाधान मानावे लागले.
- अलीकडेच जाहीर झालेल्या काही सर्वेक्षणानुसार मोदी अजूनही लोकप्रिय नेते असले तरी भाजपाचा आलेख काही ठिकाणी खाली गेलेला दिसतो. गेल्या सहा महिन्यांपासून पंतप्रधान मोदी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या भल्यासाठी अविरत प्रयत्न करीत आहेत. कच्च्या तेलाचे भाव ४५ डॉलर्स प्रती बॅरल झाल्याने काही बाबी त्यांच्या मदतीलाही धाऊन आल्या आहेत. सत्तेवर येताच भूमी अधिग्रहण कायद्याच्या गोंधळात त्यांना चाचपडण्याची वेळ आली. त्याची मोठी किंमत त्यांना बिहारमध्ये चुकवावी लागेल असे दिसते. भूमी अधिग्रहणाचा विषय हुशारीने सोडून देत सगळ्यांना आश्चर्यात टाकले. पण त्यांनी त्यानिमित्ताने तथाकथित धर्मनिरपेक्ष शक्तींनी त्यांच्या विरोधात एकत्र येण्याची संधी मिळवून दिली. या शक्तींच्या एकत्र येण्यानेच संसदेचे अधिवेशन अयशस्वी झाले. एकट्या भाजपला स्पष्ट बहुमत असताना आणि मित्र पक्षांची संख्याही पंचवीस पेक्षा जास्त असताना मोदींना अधिवेशनाचे कामकाज चालवता आले नाही हा भाजपचा फार मोठा पराभव आहे.
- आज जे पक्ष मोदी आणि भाजपविरोधात एकवटले आहेत त्याच पक्षांना सोबत घेऊन १९६७पासून भाजपा (पूर्वीचा जनसंघ) कॉंग्रेसविरोधी आघाडी उभी करत आला आहे. आज तीच वेळ भाजपवर आली आहे. याच पक्षांची आता २०१५मध्ये भाजपाच्या विरोधात महा-आघाडी उभी राहिली आहे आणि तिचा पहिला प्रयोग बिहारमध्ये होणार आहे. हा भाजपला फार मोठा हादरा आहे.
- अर्थात अशा संयुक्त आघाड्यांचे सुरवातीला प्रयोग यशस्वी झाले नसले तरी १९९९ साली अटल बिहारींच्या नेतृत्वाखालील सरकारची रालोआ ही भारतातील पहिली यशस्वी आणि स्थिर अशी बिगर-कॉंग्रेसी आघाडी ठरली. मोदी हे स्वबळावर सत्ता चालवण्यास सक्षम नेते असले तरी आघाडीच्या फॉर्म्युल्यात रमणारे नेते निश्चित नाहीत. त्यामुळे कॉंग्रेसकडे ज्याप्रमाणे विरोधकांच्या आघाड्या फोडून स्वत:ची ताकद वाढवण्याची यंत्रणा आहे तशी यंत्रणा मोदींकडे नाही. त्यामुळे विरोधकांची होणारी आघाडी भाजपला भविष्यात धोकादायक ठरू शकते. मोदींच्या नेतृत्त्वाखालील भाजपाने सरकारविरोधी लोकभावना आणि धर्मनिरपेक्ष पक्षाचे विभाजन याचा फायदा घेत अभूतपूर्व यश प्राप्त केले, पण हे यश मिळूनही त्यांना अधिवेशन चालवता आले नाही हे फार मोठे अपयश आहे. कमकुवत विरोधक असताना ही परिस्थिती आहे तर विरोधक सक्षम आणि प्रबळ झाल्यावर त्यांची अवस्था काय होईल? आज निर्णय घेण्याची क्षमता असताना देशातील अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्याकडे होणारे दुर्लक्ष हा कळीचा मुद्दा आहे. त्याचाच निकाल बिहारमध्ये लागणार आहे.
- लोकसभेनंतर महाराष्ट्र, झारखंड आणि हरयाणात भाजपाला यश लाभले कारण विरोधी पक्ष स्वतंत्रच लढले. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेस एकत्र लढले असते तर इथेही चित्र वेगळे असते. तीच गोष्ट आपण झारखंडच्या बाबतीत होती. कॉंग्रेस, झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि राष्ट्रीय जनता दल स्वतंत्र लढले आणि भाजपाला रान मोकळे मिळाले. हरयाणातसुद्धा हेच चित्र होते. पण बिहारमध्ये तशी परिस्थिती नाही. बिहारमध्ये मात्र भाजपासाठी कडवा संघर्ष आहे. मोदींनी आता आपली लोकप्रियता आणि प्रतिष्ठा पणास लावली आहे. ते बिहारच्या जनतेशी सरळ संवाद साधत आहेत. म्हणूनच बिहारची निवडणूक म्हणजे नुसती भाजपाच्या विरोधात नव्हे तर व्यक्तिगत मोदींच्या विरोधात तयार झालेल्या महा-आघाडीची चाचणी असणार आहे. ही आता मोदींची खरी परिक्षा सुरू झालेली आहे. कारण सत्तेच्या कालावधीतील २५ टक्के कालावधी आता निघून गेला आहे. शेवटची पंचवीस टक्के निवडणुकीसाठी राखीव असतात. त्यामुळे पुढची पाच वर्ष पुन्हा सत्ता मिळण्यासाठी मोदींना आता पन्नास टक्केच कालावधी बाकी आहे.
रविवार, २३ ऑगस्ट, २०१५
हा परिणाम अच्छे दिनवाल्यांमुळे नाही झाला
- गेल्या काही दिवसांत आपल्याकडे पेट्रोलचे भाव कमी होताना दिसत आहेत. महिनाभरात जवळपास चार ते पाच रूपयांनी पेट्रोलचे दर कमी झाले आहेत. परंतु त्याचा संबंध मोदी सरकारने अच्छे दिन आणले आणि स्वस्ताई केली आहे याच्याशी कोणीही लावू नये. नमो प्रेमी भाबडेपणाने तसा समज करून घेतील पण पेट्रोलच्या किमती कमी झाल्याचा फायदा हा सामान्य माणसांना कधीच मिळत नसतो. पेट्रोल डिझेलचे दर वाढले की ट्रान्स्पोर्टचे दर वाढतात पण दर कमी झाले म्हणून कधी सामान्यांसाठी आवश्यक बससेवा, रिक्षा, टॅक्सीचे सार्वजनिक वाहतुकीचे दर कमी झाल्याचे घडलेले नाहीत. त्यामुळे हे अच्छे दिन नाहीत. किंवा नरेंद्र मोदींच्या करीष्म्यानेही हा चमत्कार घडून दर उतरले असे समजण्याची आवश्यकता नाही.
- आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती प्रतिबॅरल ४० डॉलर्सच्या खाली गेल्याने सगळीकडे त्याचे पडसाद उमटत आहेत. गेल्या वर्षी जूनमध्ये प्रतिबॅरल ११५ डॉलर असे दर होते. शेअर बाजाराच्या निर्देशांकांवरही त्याचा दबाव कायम राहिला. या किमती आता इ. स. २००९ सालच्या पातळीवर गेल्या असून त्याच्याच जोडीला चीनच्या आर्थिक वेगाला ऑगस्टमध्येही अटकाव बसल्याने जागतिक आर्थिक मंदीचे संकट आले आहे. सोमवारची सकाळ सुरू झाली तीच मुळी शेअर बाजारात पडझड होवून झाली. शेअरबाजारातील पडझड ही प्रामुख्याने युआनच्या अवमूल्यनामुळे, चीनच्या अपेक्षाभंग करणार्‍या कामगिरीचे सावट पडल्याने झालेली आहे. परिणामी, शेअरबाजारातील महिन्याभराचे लाभ आठवड्यात पुसले गेले. मात्र, त्यावर तेलाच्या घसरत्या किमतीचाही प्रभाव आहे.
- आज जगातील प्रमुख तेलनिर्मिती सर्व कंपन्यांनी तेलाचे भाव पडत असतानाही तेलनिर्मितीचा वेग कायम ठेवला आहे. तेलाचा प्रचंड अतिरिक्त साठा निर्माण होतो आहे. त्यामुळे तेलाचे भाव सतत खालच्या पातळीवर आले आहेत. तेलाचे दर आणखी उतरण्याचीही शक्यता आहे. आता परिस्थिती अशी आहे की तेलाची आयात, साठवणूक आणि त्याच्या वाहतुकीचा खर्च जास्त आणि खरेदीचा खर्च कमी त्यामुळे आयातीवरच निर्बंध लागण्याची शक्यता आहे.
- या अतिरिक्त तेलनिर्मितीत अमेरिकेतील तेलकंपन्या सर्वाधिक आघाडीवर आहेत. सौदी अरबस्तानच्या नेतृत्वाखालील तेल उत्पादक राष्ट्रे (ओपेक) तसेच रशिया हे अन्य मोठे तेलउत्पादक देश असून अमेरिकेच्या या तेलाच्या मार्‍यात त्यांना दीर्घकाळ नुकसान सोसावे लागणार आहे. साधारण प्रतिबॅरल ८० डॉलरचा दर सौदी अरबस्तान आणि रशिया आदी देशांना तारणारा व परवडणारा ठरू शकतो. मात्र, तेलाचे भाव त्याहूनही खाली जात असताना उत्पादक तेलनिर्मिती का वाढवत आहेत, या प्रश्नाचे उत्तर समजून घेणे आवश्यक आहे.
- अमेरिकेने २०१६ मध्ये कच्च्या तेलाचे दर प्रतिबॅरल ६० डॉलरच्या खालीच असतील, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. तसे त्यांचे नियोजन आहे. आज प्रतिबॅरल ४० डॉलरचा दर ६० डॉलरपर्यंत जायला वेळ लागणार आहे. तोपर्यंत हे असेच सुरू राहील. डिसेंबरपर्यंत ६० डॉलरची पातळी गाठली जाणे कठीणच आहे. तेलाच्या किमती प्रदीर्घ काळ उतरत्या राहिल्या तरच तेलनिर्मिती कंपन्या उत्पादनावर नियंत्रण आणतील. त्यामुळे येत्या दीड दोन वर्षांपर्यंत त्या नियंत्रणात राहतील. त्यामुळे पेट्रोल डिझेलचे दर आणखी कमी होतील. पण त्याचा अच्छे दिनशी काही संबंध नसेल हे लक्षात घेतले पाहिजे.
- आज जगातील दुसर्‍या क्रमांकाचा तेलग्राहक देश चीन आहे. त्याच्याही मागणीत घट होत आहे. भारतासाठी अर्थातच तेलाचे भाव पडणे, हे वरदान आहे. तेल आयातीवर खर्ची पडणारा पैसा आणि मौल्यवान डॉलरचे चलन वाचणार आहे. कारण भारत गरजेपेक्षाही अधिक तेल आयात करतो. तेलाच्या भावातील एक डॉलरची घसरणही आपल्या देशाला फार मोठी बचत करून देते. तेलाच्या घसरत्या किमतीमुळे डॉलर नेहमीच मजबूत होतो. रुपयाला ६५.८०च्याही खाली खेचण्यात त्याचाही वाटा आहे. मात्र, या कमी किमती अजून काही काळ स्थिरावणार असल्याचा दिलासा ग्राहकांना मिळणार असला तरी देशातील इंधनाचे भाव अजून खाली येण्याची आवश्यकता आहे.
- चीनने आपल्या चलनाचे अवमूल्यन केले आहे. भारतीय रूपयाची अवस्थाही विक्रमी अशी आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षी निवडणुकीत जाहीर सभांमधून पेट्रोल के भाव कम हुऐ के नही? हुए के नही असे विचारून सभा गाजवून सोडल्या होत्या. पण ते भाव काही नरेंद्र मोदी यांनी कमी केलेले नव्हते हे जनतेच्या लक्षात आले नव्हते. भोळी जनता त्यांच्या मागे गेली. पण प्रत्यक्षात चित्र फार वेगळे दिसू लागले आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर झालेल्या बदलांचे परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर उमटत आहेत. चीनच्या मंदीचा फारसा परिणाम होणार नसला तरी निर्देशांक घसरला आहे. परंतु आपल्या देशात चिनी मालाची आयात मोठ्या प्रमाणात होते. चीनने भारतीय बाजारपेठ काबिज केलेली असल्यामुळे भारताला झाला तर त्याचा फायदाच होईल. त्यामध्ये चीनी उत्पादने आणखी स्वस्त उपलब्ध होतील हे लक्षात घेतले पाहिजे. पण ही स्वस्ताई म्हणजे अच्छे दिनची स्वस्ताई असणार नाही. आपल्याला स्वस्ताई हवी ती धान्य, दूध, भाजीपाला आणि जीवनावश्यक वस्तुंमधील दरवाढ कमी झाली पाहिजे. तरच अच्छे दिन आले असे म्हणता येईल.
कुठे आहे लाल बावटा?
-
डावा विचार किंवा लाल बावटा हा नेहमीच व्यवस्थेविरोधात लढत आलेला आहे. व्यवस्थांमध्ये अस्थाव्यस्थपणा आला की लाल बावट्याचा अंकूश या मातणार्‍या सत्ताधारी हत्तीवर ठेवण्याचे काम केले गेले आहे. हे काम करणारे अनेक दिग्गज आणि ऋषितृल्य लोक डाव्या विचारांच्या आणि कम्युनिस्ट पक्षांमध्ये होते. आज या देशात इतके प्रचंड प्रश्न, समस्या आहेत की त्यावेळी हा लाल बावटा कुठे गेला असा प्रश्न पडू लागला आहे. भांडवलदार पक्षांनी लाल बावटा पूर्णपणे झाकून टाकला काय? असा प्रश्न पडल्याशिवाय रहात नाही. म्हणूनच या कम्युनिस्ट पक्षातील कार्यकर्ते आणि त्यांच्या इतिहासावर थोडा उहापोह करण्याची गरज आहे. या इतिहासावरून नजर मारली तरी या वाढती महागाई, कायदा व सुव्यवस्थेचा वाजलेला बोर्‍या याविरोधात लढण्याचे बळ मिळेल.
- १९२० मध्ये तुर्कस्तानचा सुलतान जो भारतीय मुस्लिमांचा खलिफा होता. त्याला इंग्रजांनी पदच्युत केल्यावर मुजाहिदांचा फार मोठा गट काबुलला रवाना झाला. तेथून तो सोवियत यूनियन मध्ये गेला. अशा गटाची पहिली बैठक ताश्कंद येथे १९२१ मध्ये झाली. या बैठकीला एम.एन.रॉय उपस्थित होते. भारतात त्यावेळी कम्युनिस्ट विचारांचे छोटे छोटे गट कार्यरत होते.
- एप्रिल १९२१ मध्ये गांधी विरुद्ध लेनिन हे छोटेखानी पुस्तक कॉ. डांगे यांनी लिहून मुंबई, कोलकाता, मद्रास लाहौर, कानपुर येथे प्रसिद्ध केले. वैचारिक मंथनाच्या युगात या पुस्तकाने फार मोलाची कामगिरी केली. आज डाव्या पक्षांनी अशा वैचारीक मंथनासाठी रस्त्यावर उतरण्याची गरज आहे. पण चित्र अत्यंत वाईट आहे. लाल बावटा आणि डावे पक्ष हे हातपाय गाळून बसले आहेत असे दिसते. किंवा बर्‍याच ठिकाणी छोटे गटतटात गुरफटलेले लाल बावट्यांचे पक्ष हे भांडवलदार पक्षांच्या दावणीला बांधलेले दिसतात. ऑगस्ट १९२२ मध्ये कॉम्रेड डांगे यांनी सोशलिस्ट हे साप्ताहिक सुरू केले. कम्युनिस्ट विचारांचा प्रसार करणारे हे भारतातील पहिले साप्ताहिक होते. त्यामुळे तत्कालीन मुंबई प्रांतात कॉ. डांगे यांच्याभोवती एक गट तरुण कम्युनिस्टांचा तयार झाला. कॉ. डांगे, कॉ. पर्वते, कॉ. जोगळेकर, कॉ. घाटे, कॉ. मिरजकर हे ते तरूण होते. आज परिस्थिती फारशी वेगळी नाही. संपूर्ण देशभरात कामगारांचे प्रश्न वाढले आहेत. शेतकर्‍यांचे प्रश्न वाढले आहेत. महागाईचा पोटापाण्याचा प्रश्न प्रचंड भेडसावतो आहे. कंत्राटी कामगार पद्धतीने असुरक्षित कामगारांची संख्या वाढली आहे. बेरोजगारांची संख्या वाढली आहे. शिक्षण व्यवस्थेत भ्रष्टाचार, अनागोंदी माजली आहे. अशावेळी लाल रक्त सळसळले पाहिजे. धोक्याचा कंदील दाखवणारा लाल बावटा उफाळून येण्याची गरज आहे. त्यासाठी डावे, कम्युनिस्ट नेत्यांच्या कामगिरीचा अभ्यास केला गेला पाहिजे. आज सगळी वर्तमानपत्रे, प्रसारमाध्यमे ही भांडवलदारांची बटीक झाली आहेत. ब्रिटीशकाळात जो प्रकार होता तसाच स्वातंत्र्यानंतर ६८ वर्षानंतर असेल तर हातात लाल बावट्याची मशाल करून नव्या क्रांतीची घोषणा देण्याची गरज आहे.
- ब्रिटीश काळात कॉ डांगे आणि नव्या तरूणांनी जो एकत्र येवून संघर्षाची ठिणगी टाकली त्याची पुनरावृत्ती होण्याची गरज आहे. लाहौर, मद्रास, कोलकाता, कानपुर, येथे ब्रिटीशांच्या काळात एकजूट झाली त्याची पुनरावृत्ती होण्याची गरज आहे. तेव्हा व्यापक कायदेशीर पक्ष स्थापन करावा, कम्युनिस्ट पक्षाची गुप्त संघटना तयार करावी ह्याबद्दल एकवाक्यता होती. आज या एकवाक्यतेचा लाल बावट्याचे निषाण हातात घेतलेल्या पक्षांमध्ये अभाव आहे. त्यामुळेच २४ वर्षांची प. बंगालमधील डाव्यांची सत्ता गमवावी लागली.
- १९२३ साली कॉ. सिंगारवेलू यांनी पहिला मे दिन साजरा केला. लेबर किसान पार्टीची घोषणा केली. कॉ. डांगे यांना निमंत्रण होते पण ते हजर राहू शकले नाहीत. परंतु नंतर सोशलिस्टमध्ये आपल्या सर्व चळवळींचा उल्लेख या पक्षाच्या नावाने करायला सुरुवात केली. पक्ष स्थापन झाल्यावरही विखुरलेल्या कम्युनिस्टांना एकत्र करून देशभर कम्युनिस्ट पक्ष स्थापन करण्याचे काम होते. देशाबाहेर अशी परिषद व्हावी अशी रॉय यांची सूचना होती तथापि कॉ. डांगे व सिंगारवेलू याबाबत सहमत नव्हते. ब्रिटिश गुप्तहेर संघटनेची या गटांच्या हालचालीवर कावळ्यासारखी बारीक नजर होती. म्हणूनच कॉ. डांगे, कॉ.शौकत उस्मानी, कॉ.सिंगारवेलू, कॉ. मुझफर अहमद, कॉ.गुलाम हुसेन, नलिनी गुप्ता इत्यादीवर कानपुर कटाचा खटला भरण्यात आला. फेब्रुवारी १९२४ मध्ये खटल्यानिमित्त नेत्यांच्या गाठीभेटी झाल्या. कॉ.डांगे यांची कम्युनिस्ट पक्ष स्थापन करावा अशी उघड सूचना होती. कानपूरमधील पत्रकार सत्यभक्त यांनी परिषद घेण्याचे जाहीर केले. त्यानंतर २६,२७,२८,डिसेंबर १९२५ कानपुर येथे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाची रीतसर स्थापना झाली.
- ही सगळी चळवळ सामान्यांसाठी होती. या देशात समतेचे, सामान्यांचे कष्टकरी, शेतकरी यांचे राज्य असले पाहिजे, स्वातंत्र्य असले पाहिजे यासाठी ब्रिटीशांच्या धोरणांना विचारांनी विरोध आणि लढा देण्याचे काम लाल बावट्याने केले होते. पण ब्रिटीशांच्या पुढाकाराने स्थापन झालेल्या कॉंग्रेसमुळे डावे बाजूला सारले गेले. कॉंग्रेस हाच प्रमुख विरोधी पक्ष ब्रिटीशांना राहिल्यामुळे दोघांच्या धोरणात फरक राहिला नाही. नेमकी तीच अवस्था आज आहे. प्रभावी विरोधी पक्ष नाही. तर विरोधात असलेल्या राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर राज्यात भाजपची सत्ता आहे. त्यामुळे सामान्यांसाठी पुढारपण करणारे कोणी नाही. अशावेळी आपल्या इतिहासावर नजर मारून लाल बावट्याने क्रांतीची मशाल हाती घेतली पाहिजे.
-
डावा विचार किंवा लाल बावटा हा नेहमीच व्यवस्थेविरोधात लढत आलेला आहे. व्यवस्थांमध्ये अस्थाव्यस्थपणा आला की लाल बावट्याचा अंकूश या मातणार्‍या सत्ताधारी हत्तीवर ठेवण्याचे काम केले गेले आहे. हे काम करणारे अनेक दिग्गज आणि ऋषितृल्य लोक डाव्या विचारांच्या आणि कम्युनिस्ट पक्षांमध्ये होते. आज या देशात इतके प्रचंड प्रश्न, समस्या आहेत की त्यावेळी हा लाल बावटा कुठे गेला असा प्रश्न पडू लागला आहे. भांडवलदार पक्षांनी लाल बावटा पूर्णपणे झाकून टाकला काय? असा प्रश्न पडल्याशिवाय रहात नाही. म्हणूनच या कम्युनिस्ट पक्षातील कार्यकर्ते आणि त्यांच्या इतिहासावर थोडा उहापोह करण्याची गरज आहे. या इतिहासावरून नजर मारली तरी या वाढती महागाई, कायदा व सुव्यवस्थेचा वाजलेला बोर्‍या याविरोधात लढण्याचे बळ मिळेल.
- १९२० मध्ये तुर्कस्तानचा सुलतान जो भारतीय मुस्लिमांचा खलिफा होता. त्याला इंग्रजांनी पदच्युत केल्यावर मुजाहिदांचा फार मोठा गट काबुलला रवाना झाला. तेथून तो सोवियत यूनियन मध्ये गेला. अशा गटाची पहिली बैठक ताश्कंद येथे १९२१ मध्ये झाली. या बैठकीला एम.एन.रॉय उपस्थित होते. भारतात त्यावेळी कम्युनिस्ट विचारांचे छोटे छोटे गट कार्यरत होते.
- एप्रिल १९२१ मध्ये गांधी विरुद्ध लेनिन हे छोटेखानी पुस्तक कॉ. डांगे यांनी लिहून मुंबई, कोलकाता, मद्रास लाहौर, कानपुर येथे प्रसिद्ध केले. वैचारिक मंथनाच्या युगात या पुस्तकाने फार मोलाची कामगिरी केली. आज डाव्या पक्षांनी अशा वैचारीक मंथनासाठी रस्त्यावर उतरण्याची गरज आहे. पण चित्र अत्यंत वाईट आहे. लाल बावटा आणि डावे पक्ष हे हातपाय गाळून बसले आहेत असे दिसते. किंवा बर्‍याच ठिकाणी छोटे गटतटात गुरफटलेले लाल बावट्यांचे पक्ष हे भांडवलदार पक्षांच्या दावणीला बांधलेले दिसतात. ऑगस्ट १९२२ मध्ये कॉम्रेड डांगे यांनी सोशलिस्ट हे साप्ताहिक सुरू केले. कम्युनिस्ट विचारांचा प्रसार करणारे हे भारतातील पहिले साप्ताहिक होते. त्यामुळे तत्कालीन मुंबई प्रांतात कॉ. डांगे यांच्याभोवती एक गट तरुण कम्युनिस्टांचा तयार झाला. कॉ. डांगे, कॉ. पर्वते, कॉ. जोगळेकर, कॉ. घाटे, कॉ. मिरजकर हे ते तरूण होते. आज परिस्थिती फारशी वेगळी नाही. संपूर्ण देशभरात कामगारांचे प्रश्न वाढले आहेत. शेतकर्‍यांचे प्रश्न वाढले आहेत. महागाईचा पोटापाण्याचा प्रश्न प्रचंड भेडसावतो आहे. कंत्राटी कामगार पद्धतीने असुरक्षित कामगारांची संख्या वाढली आहे. बेरोजगारांची संख्या वाढली आहे. शिक्षण व्यवस्थेत भ्रष्टाचार, अनागोंदी माजली आहे. अशावेळी लाल रक्त सळसळले पाहिजे. धोक्याचा कंदील दाखवणारा लाल बावटा उफाळून येण्याची गरज आहे. त्यासाठी डावे, कम्युनिस्ट नेत्यांच्या कामगिरीचा अभ्यास केला गेला पाहिजे. आज सगळी वर्तमानपत्रे, प्रसारमाध्यमे ही भांडवलदारांची बटीक झाली आहेत. ब्रिटीशकाळात जो प्रकार होता तसाच स्वातंत्र्यानंतर ६८ वर्षानंतर असेल तर हातात लाल बावट्याची मशाल करून नव्या क्रांतीची घोषणा देण्याची गरज आहे.
- ब्रिटीश काळात कॉ डांगे आणि नव्या तरूणांनी जो एकत्र येवून संघर्षाची ठिणगी टाकली त्याची पुनरावृत्ती होण्याची गरज आहे. लाहौर, मद्रास, कोलकाता, कानपुर, येथे ब्रिटीशांच्या काळात एकजूट झाली त्याची पुनरावृत्ती होण्याची गरज आहे. तेव्हा व्यापक कायदेशीर पक्ष स्थापन करावा, कम्युनिस्ट पक्षाची गुप्त संघटना तयार करावी ह्याबद्दल एकवाक्यता होती. आज या एकवाक्यतेचा लाल बावट्याचे निषाण हातात घेतलेल्या पक्षांमध्ये अभाव आहे. त्यामुळेच २४ वर्षांची प. बंगालमधील डाव्यांची सत्ता गमवावी लागली.
- १९२३ साली कॉ. सिंगारवेलू यांनी पहिला मे दिन साजरा केला. लेबर किसान पार्टीची घोषणा केली. कॉ. डांगे यांना निमंत्रण होते पण ते हजर राहू शकले नाहीत. परंतु नंतर सोशलिस्टमध्ये आपल्या सर्व चळवळींचा उल्लेख या पक्षाच्या नावाने करायला सुरुवात केली. पक्ष स्थापन झाल्यावरही विखुरलेल्या कम्युनिस्टांना एकत्र करून देशभर कम्युनिस्ट पक्ष स्थापन करण्याचे काम होते. देशाबाहेर अशी परिषद व्हावी अशी रॉय यांची सूचना होती तथापि कॉ. डांगे व सिंगारवेलू याबाबत सहमत नव्हते. ब्रिटिश गुप्तहेर संघटनेची या गटांच्या हालचालीवर कावळ्यासारखी बारीक नजर होती. म्हणूनच कॉ. डांगे, कॉ.शौकत उस्मानी, कॉ.सिंगारवेलू, कॉ. मुझफर अहमद, कॉ.गुलाम हुसेन, नलिनी गुप्ता इत्यादीवर कानपुर कटाचा खटला भरण्यात आला. फेब्रुवारी १९२४ मध्ये खटल्यानिमित्त नेत्यांच्या गाठीभेटी झाल्या. कॉ.डांगे यांची कम्युनिस्ट पक्ष स्थापन करावा अशी उघड सूचना होती. कानपूरमधील पत्रकार सत्यभक्त यांनी परिषद घेण्याचे जाहीर केले. त्यानंतर २६,२७,२८,डिसेंबर १९२५ कानपुर येथे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाची रीतसर स्थापना झाली.
- ही सगळी चळवळ सामान्यांसाठी होती. या देशात समतेचे, सामान्यांचे कष्टकरी, शेतकरी यांचे राज्य असले पाहिजे, स्वातंत्र्य असले पाहिजे यासाठी ब्रिटीशांच्या धोरणांना विचारांनी विरोध आणि लढा देण्याचे काम लाल बावट्याने केले होते. पण ब्रिटीशांच्या पुढाकाराने स्थापन झालेल्या कॉंग्रेसमुळे डावे बाजूला सारले गेले. कॉंग्रेस हाच प्रमुख विरोधी पक्ष ब्रिटीशांना राहिल्यामुळे दोघांच्या धोरणात फरक राहिला नाही. नेमकी तीच अवस्था आज आहे. प्रभावी विरोधी पक्ष नाही. तर विरोधात असलेल्या राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर राज्यात भाजपची सत्ता आहे. त्यामुळे सामान्यांसाठी पुढारपण करणारे कोणी नाही. अशावेळी आपल्या इतिहासावर नजर मारून लाल बावट्याने क्रांतीची मशाल हाती घेतली पाहिजे.
सत्ताधारी मस्तीत आणि विरोधक सुस्तीत
- आज कांद्याने सामान्य माणसाला हैराण केले आहे. गरीबाच्या रोजच्या जीवनात किमान ‘कांदा-भाकर’ हे पदार्थ असतात. ग्रामीण भागातल्या लोकांची त्याशिवाय न्याहारीही होत नाही. पण आता कांदा ७० रुपये किलोच्या पुढे गेला. येत्या आठ दिवसांत तो १०० चा आकडाही गाठेल. कांद्याची आवक कमी झालेली आहे. आवक कमी, मागणी जास्त. त्यामुळे भाव चढले.
- अशावेळी सरकारची एक जबाबदारी असते की, त्या सरकारने आपली यंत्रणा वापरून साठेबाजांनी दडवलेला कांदा बाहेर काढला पाहिजे. हे साठेबाज कोण आहेत ते हुडकून काढले पाहिजे. बाजारात येणारा ७० रूपये किलोवाला कांदा हा अत्यंत निकृष्ठ प्रतिचा आहे. अशावेळी कांद्याचे जरुर तर रेशनिंग करणे आवश्यक आहे. किमान किलो-दोन किलो कांदा सर्व कुटुंबांना समानपणे मिळेल, अशी योजना मार्गी लावणे गरजेचे आहे. तसे केले नाही तर हाच कांदा मोदी सरकारला वांधा करेल यात शंका नाही.
- आज केंद्रातले सरकार महाराष्ट्राचे फडणवीस सरकार काय, हे मुक्या-बहिर्‍यांचे सरकार आहे की काय असे वाटावे अशी परिस्थिती आहे. कोणाकोणला बरोबर घेवून सरकार वाचवण्याचा प्रयत्न केला आहे तेच लोक कसे जाळे टाकून बसले आहेत हे या सरकारने आता पाहिले पाहिजे. आज देशात समाजात कोणते प्रश्न उग्र रूप धारण केलेले आहेत याकडे सरकारचे लक्ष नाही. कोणत्या प्रश्नावर तातडीने उपाय केला पाहिजे, याचे या सरकारला भान नाही. त्यामुळे आता या सरकारला घालवण्यासाठी कांदा हाच रामबाण उपाय ठरणार हे विरोधकांनी निश्चित केले असल्यास त्यात आश्‍चर्य काहीच असणार नाही.
- सरकारने कांदा आयातीची घोषणा केली. पण बाजारात कांदा आलाच नाही. महागाईने उच्चांक गाठला आहे; पण यावर ना मोदी बोलत, ना फडणवीस बोलत. इतकेच काय विरोधातील पक्षही यावर काहीच बोलत नाहीत. कशासाठी मुग गिळून बसले आहेत हा प्रश्न आहे. कांदा आणि महागाईचा प्रश्न असताना या देशात, राज्यात महाराष्ट्र भूषण आणि पुरंदरे यांच्यावरून वाद निर्माण करून जनतेचे लक्ष भरकटवले. हा प्रकार अत्यंत घृणास्पद असा आहे. आज सामान्य माणसाच्या लुटीचे काम सुरू आहे. एक आठवडयात कांदा २० रुपयांनी भडकला. पुढच्या आठवडयात आणखी २० रुपयांनी भडकेल. त्याचे कोणाला काहीही पडलेले नाही. सत्ताधारी मस्तीत आणि विरोधक सुस्तीत आहेत.
- राज्यातील उन्हाळी कांदा उत्पादन बाजारात येऊन कधीच संपले आहे. साठवलेला कांदाही बाजारात आणला गेला आणि भाव दुप्पट झाले. लासलगाव ही कांद्याची मुख्य बाजारपेठ. घाऊक कांद्याची बोली तिथे होते. आता सरासरी ७०० रुपये क्विंटलने लासलगावात खरेदी सुरू आहे. म्हणजे किरकोळीत ७० रुपये भाव होतो; पण प्रत्यक्ष विकताना हा भाव ८० ते ९० रुपयांवर जाईल.
- वीस वर्षांपूवी दिल्लीत जेव्हा भाजपाचे सरकार पराभूत झाले, त्यावेळी कांद्याने शंभरीचा भाव गाठला होता आणि कांद्यानेच भाजपाला हैराण केले. दिल्लीची सत्ता गेली. आता तोच कांदा पुन्हा उसळला आहे. परंतु सध्या निवडणूक नसल्यामुळे भाजपाला या वाढीव किमतीबद्दल कसलीही खंत वाटत नाही. निवडणूक नसल्यामुळे विरोधकही शांत बसले आहेत. निवडणुकीला अजून चार वर्षे आहेत आणि या देशातील जनता विसरभोळी आहे. ती काही लक्षात ठेवत नाही. त्यामुळे आता असलेली महागाई आणि कांद्याची वाढ लोक लक्षात ठेवतील, असे मानणे चुकीचे ठरेल. निवडणुका नसताना याच पद्धतीने सामान्य माणसाला लुटण्याचा कार्यक्रम हे सत्ताधारी आणि विरोधक करतील असे दिसते. या विरोधात ना वृत्तपत्रे बोलत आहेत, ना कोणते वाहिनीवाले त्यावर कार्यक्रम घेत आहेत. कारण यातून टीआरपी वाढणार नाही की खप वाढणार नाही. त्यामुळे सामान्य माणसाच्या गंभीर प्रश्नात आणि जीवघेण्या महागाईवर बोलण्यासाठी कोणी वाली उरला नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे.
- आपमधून सामान्यांच्या हितासाठी आमचा पक्ष आहे सांगणारे केजरीवाल यांचे साथीदारही आता गप्प बसले आहेत. मेधा पाटकर, अंजली दमानिया यांसारख्या महिला निवडणुका नाहीत, कुठे राजकारण करायला संधी नाही म्हणून गप्प आहेत. त्यांनी मृणालगोरे, अहिल्याताई रांगणेकर यांच्यासारखे आंदोलन करून सामान्य माणसांना जवळ करण्याची हीच वेळ होती. पण सामान्य आणि आम आदमीसाठी झटणारा त्यांचाही पक्ष नाही तर तोही भांडवलदारांचा बटीक झालेला पक्ष आहे हेच यातून दिसते आहे. कारण निवडणूक नसल्यामुळे कोणाला बोलायची गरज वाटत नाही. यांना निवडणुकीतच फक्त आरोप करण्यासाठी तोंड फुटते. त्यामुळे या मस्तीतल्या राज्यकर्ते आणि सुस्तीतल्या विरोधकांमध्ये सामान्यांचे शोषण होत आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.
शनिवार, २२ ऑगस्ट, २०१५
हीच वेळ आहे
- भारताला हवा असलेला मुंबई बॉम्बस्फोटातील आरोपी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम आमच्या देशात नसल्याचा दावा करणारा पाकिस्तान तोंडघशी पडला आहे. दाऊद हा पाकिस्तानातच असून कराचीतील क्लिफ्टन येथे राहत असल्याचे ठोस पुरावे भारतीय गुप्तचर यंत्रणांच्या हाती आले आहेत. त्यामुळे आता भारताने गप्प बसता कामा नये. ज्या दाउदसाठी भारताने २२ वर्ष प्रतिक्षा केलेली आहे त्याचा अमेरिकेचे अनुकरण करून पाकीस्तानात घुसून खातमा करण्याची हीच वेळ आहे.
- दाउद आता ५९ वर्षांचा आहे. त्याला आता निवृत्त करण्यासाठी मोदी सरकारने पावले उचलण्याची गरज आहे. दाऊदचा सध्याचा फोटोही भारतीय गुप्तचरांना मिळाला आहे. एवढे बक्कळ पुरावे हाती लागलेले असताना पाकीस्तानला धडा शिकवण्यात आता हलगर्जीपणा करता कामा नये. भारताला महासत्ता व्हायचे आहे. या महासत्तेच्या मार्गातील हे काटे काढणे फार जरूरीचे आहे. महासत्तेसारखेच वागून दाउदला संपवण्याची आता गरज आहे. दाउद हा बिळात लपलेला विषारी साप आहे. तो केव्हा येवून भारताला डसेल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे त्याला पाकीस्तानी बिळातून काढून ठेचण्याची आज गरज निर्माण झालेली आहे. ही कारवाई केल्याने मोदी सरकारचा वचक बसेल. ही संधी मोदी सरकारने सोडता कामा नये.
- पाकीस्तानात बसून दाउदची अनेक बांडगुळे गेल्या वीस बावीस वर्षात सातत्याने भारतात येत आहेत. मुंबईत येणारे हे लोंढे सातत्याने घातपाती कृत्ये करून भारतीयांना त्रास देत आहेत. मुंबईतील मुंब्रा, कळंबोली या भागात अनेक लोक हे अत्यंत भयानक आणि पाकीस्तानी वृत्तीने वावरत असतात. त्यापैकी अनेकजण बेकायदेशीरपणे रहात असतात. या सगळ्यांना दाउद आणि पाकीस्तानची मदत असल्याचे सगळीकडे बोलले जाते. पण सरकार त्याबाबत काहीही करत नाही. पाकीस्तान भारताच्या मागण्यांना दाद देत नाही. लातोंके भूत बातोंसे नही मानते. या न्यायाने पाकीस्तानवर हल्ला करण्याची कृती करण्याची गरज होती. गेल्या दहा वर्षांतील कॉंग्रेस सरकारने भ्रष्ट राजकारणासाठी आणि पाकधार्जिण्या प्रवृत्तींना पोसण्यासाठी पाकवर दबाव आणला नाही. पण आता मोदी सरकारने याबाबत कठोर पावले उचलून आपली ताकद दाखवण्याची गरज आहे.
- गुप्तचर यंत्रणांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दाऊद आपली बेगम महजबीन शेख, मुलगा मोईन नवाझ आणि माहरुख, महरीन व माजिया या तीन मुलींसोबत कराचीतील क्लिफ्ट येथे राहतो. हे सगळे पुरावे मिळाल्यावर भारताने आता आपले लष्कर घुसवण्याची वेळ आली आहे.
- दाऊदची बेगम महजबीन शेख हिच्या नावे असलेला एप्रिल २०१५चा टेलिफोन बिलही भारतीय गुप्तचर यंत्रणांच्या हाती लागला आहे. त्यावर डी-१३, ब्लॉक - ४, कराची डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी, एससीएच-५, क्लिफ्टन असा पत्ता आहे. तिथं राहूनच दाऊद अंडरवर्ल्डमधील गुन्हेगारी कारवाया करत आहे. त्याच्याकडं तीन पासपोर्ट आहेत. त्यापैकी एका पासपोर्टवर क्लिफ्टचा पत्ता आहे. दुसर्‍या पासपोर्टवर ६ अ, खायाबान तंजीम, फेज-५, डिफेन्स हाउसिंग एरिया असा तर तिसर्‍या पासपोर्टवर मोईल प्लेस, सेकंड फ्लोअर, अब्दुल्लाह शाह गाजी दरग्याहजवळ, क्लिफ्टन असा पत्ता आहे. पासपोर्टवरील फोटोवरून ५९ वर्षीय दाऊदचा आताचा चेहराही समोर आला आहे. स्वच्छ दाढी, डोक्यावरील कमी झालेले केस आणि चेहर्‍यावर कुठल्याही प्रकारचे व्रण नसलेला दाऊद या फोटोत दिसत आहे. इतके सगळे पुरावे असताना भारताने आता गप्प बसता कामा नये.
- अल कैदाने जेव्हा अमेरिकेवर ९/११ चा हल्ला करून वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उद्ध्वस्त केले त्याचा बदला अमेरिकेने दहा वर्षांच्या आत घेतला. आम्ही मात्र पाकीस्तानचे चोचले पुरवत गप्प बसलो. भाजपाने याकूबच्या फाशीचे जे नाटक केले आणि अनावश्यक गाजावाजा केला त्याचे पाप आता धुण्याची संधी भारताकडे आहे. ऑपरेशन दाउद नावाचे एखादे ऑपरेशन राबवून आता थेट पाकीस्तानात कराचीत घुसून दाउदला ठेचून मारण्याची गरज आहे. त्याला भारतात आणून, आणखी वीस पंचवीस वर्ष खटला चालवून वेळ घालवण्यात काही अर्थ नाही. अमेरिकेने लादेनला ज्याप्रमाणे घरात घुसून संपवले तसे ऑपरेशन भारताने आता करण्याची वेळ आलेली आहे. दाउदला पाकीस्तानने गेली तेवीस वर्ष पाठीशी घातले. लपवून ठेवले. भारतातील कोणत्याही सरकारला पाकीस्तानने जुमानले नाही. दाउदसह २० दहशतवाद्यांची यादी मागच्या एनडीए सरकारच्या काळात पाकीस्तानला लालकृष्ण अडवाणी यांनी दिली होती. पाकीस्तानने त्याला कचर्‍याची टोपली दाखवली होती. त्यामुळे मोदी सरकारकडून फार मोठ्या अपेक्षा या देशाला आहेत. मोदींची प्रतिमा आणखी भक्कम मनात ठसण्यासाठी अमेरिकेने ज्याप्रमाणे ओसामा बिन लादेनला घरात घुसून ठेचले त्याप्रमाणे दाउदला या पत्त्यावर घूसून संपवले पाहिजे. म्हणजे पुन्हा पाकीस्तानची भारताकडे डोळे वर करून दहशत माजवण्याची हिंमत होणार नाही. अनेक पाकीस्तानप्रेमी नागरिक या देशात आहेत. याकूबच्या समर्थनार्थ ज्याप्रकारे ते रस्त्यावर उतरले होते त्या सगळ्यांची तोंडे बंद करण्याची हीच वेळ आलेली आहे.
शुक्रवार, २१ ऑगस्ट, २०१५
दहशतवाद्यांसाठी पान्हा फुटू देवू नका
- स्वातंत्र्यदिनाच्या अगोदर दोन दिवस नावेद नामक एक़ा दहशतवाद्याला पकडण्यात सुरक्षा यंत्रणांना यश आले. ही गोष्ट समाधानाची असली तरी देशात मोठ्या प्रमाणात दहशतवादी संघटना, कारवायांसाठी आक्रमक झाल्या असल्याचे दिसत आहे. दहशतवादी संघटनांनी पुन्हा एकदा उचल खाल्लेली आहे. एकाच आठवडयात दोन वेळा पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी भारतात घुसून हल्ला केला. उधमपूरजवळ सीमा सुरक्षा दलाच्या ताफ्यावर पाकिस्तानातून आलेल्या दहशतवाद्यांनीच हल्ला केला. त्यात दोन जवान शहीद झाले, एक दहशतवादी ठार झाला आणि महंमद नावेद नावाच्या ‘दुसर्‍या कसाब’ला जिवंत पकडण्यात पोलिसांना यश आले. या दहशतवाद्याला कसलीही दयामाया न दाखवता त्याला ‘बोलते’ करण्याची गरज आहे.
- ऑगस्ट महिन्याची सुरूवात झाली तीच गुरूदासपूरच्या हल्ल्याच्या बातमीने. गुरुदासपूरच्या हल्ल्यात पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी दोघांना ठार केले. त्यात गुरुदासपूरचे पोलीस अधीक्षकही शहीद झाले. त्यांचे वडीलही १९८४ साली दहशतवाद्यांशी सामना करतानाच शहीद झाले होते. गुरुदासपूरचा हल्ला अनपेक्षित होता. मुंबईवर झालेल्या २६/११ च्या हल्ल्याची ती पुनरावृत्तीच होती. आताही उधमपूरजवळ सीमा सुरक्षा दलाच्या ताफ्यावर पाकिस्तानातून आलेल्या दहशतवाद्यांनीच हल्ला केला. त्यात दोन जवान शहीद झाले, एक दहशतवादी ठार झाला आणि महंमद नावेद नावाच्या एकाला जिवंत पकडण्यात पोलिसांना यश आले. यावरून दहशतवादी कारवाया थांबलेल्या नाहीत हे लक्षात घेतले पाहिजे.
- अवघ्या २० वर्षाचा नावेद पाकिस्तानचा रहिवाशी आहे. गुरुदासपूर येथे हल्ला केलेले दहशतवादीही पाकिस्तानमधून आले होते आणि आता ‘भारतात दहशतवादी हल्ले करण्यासाठी घुसलो,’ अशी कबुली देणारे ‘लष्कर-ए तोयबा’चे हे दहशतवादी पाकिस्तानचे नागरिक आहेत. त्यांना १२ दिवस भारतात घुसण्यासाठी लागलेले आहेत. त्याची कबुलीसुद्धा त्यांनीच दिलेली आहे. जंगल भागातून लपून छपून ते भारतात येईपर्यंत सीमेवर पहारा करणार्‍यांना ही घुसखोरी समजू नये, ही अतिशय चिंतेची बाब आहे. भारतात असणारे पाकप्रेमी काही लोक अशा प्रवृत्तींना प्रोत्साहन देत आहेत. या संकटाचा विचार करण्याची गरज आहे.
- खरं तर पाकिस्तान सीमेजवळ शेवटचे गाव ‘डेराबाबा नानक’ आहे. या गावाच्या पलीकडे पाकिस्तानची हद्द सुरू होते आणि तारेच्या कुंपणांनी भारत-पाकिस्तानची हद्द सील केलेली आहे. या तारेच्या कुंपणांमध्ये विद्युतप्रवाह सोडलेला असतो. तारेला चुकून हात लागला तर माणसाचा कोळसा होईल. येथे २४ तास पहारा असतो. एका जवानाला सहा तासांची सेवा द्यायची असते. ती सीमा पार केल्याशिवाय दहशतवाद्यांना भारतीय हद्दीत घुसता येत नाही. प्रदेश डोंगराळ आहे. असे असूनही एकाच आठवडयात पाकिस्तानचे दहशतवादी सीमापार करून भारतात घुसतात, ही चिंतेची गोष्ट बनलेली आहे. हा पकडलेला नावेद सांगतो आहे की, त्यांना अमरनाथ यात्रेकरूंवर हल्ला करायचा होता. जर हे यात्रेकरू या दहशतवाद्यांच्या तावडीत सापडले असते तर किती भयानक अनर्थ घडला असता. आता नावेदकडून याची सगळी कबुली मिळेल आणि ती मिळवण्याकरिता लष्कराला त्यांचा जो काही खाक्या वापरायचा तो त्यांनी सरळ वापरावा. आपल्याकडे काही महाहालकट असे मानवतेच्या नावाने बोंब मारणारे राजकीय नेते आहेत. काही डावे, समाजवादी, मानवतावादीही आहेत. याकूबच्या फाशी रद्द करण्याच्या हालचालींवरून या पाकधार्जिण्या राजकीय नेत्यांचा चेहरा समोर आला होता. परंतु त्यांची भिडभाड न बाळगता नावेदकडून या कटामागचे सूत्रधार शोधून काढले पाहिजे.
- याकूब मेमनला महान करणारे वैचारिक दारिद्य्र असलेले कुबेर पत्रकारही या देशात आहेत. पण अशा दरिद्री कुबेरांच्या विचारांकडे दुर्लक्षच केलेले बरे. दोन जवानांना शहीद करणारा हा दहशतवादी ताब्यात मिळाल्यानंतर त्याची गय करता कामा नये.
- नावेद हा ‘लष्कर-ए तोयबा’चा दहशतवादी आहे. त्यामुळे त्याच्याकडून तपशिलात माहिती मिळू शकते आणि त्या महितीच्या आधारावर अनेक हल्ल्यांच्या जो आराखडा दहशतवाद्यांनी ठरवला असेल त्याच्या मुळापर्यंत थेट पोहोचता येऊ शकते आणि म्हणून या दहशतवाद्याला कसलीही दयामाया न दाखवता त्याला बोलते केले पाहिजे.
- सीमेपलीकडे दहशतवाद्यांना रोखण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. भाजप सरकारची काही पावले अत्यंत चुकीची पडत आहेत. याकूबच्या फाशीचा राजकीय बाजार भाजपाने केला. त्याला नको इतकी प्रसिद्धी देवून भाजपने कारण नसताना हा विषय चर्चेत आणला. देशातले सगळे विषय संपले असावेत असा आभास भाजपने निर्माण करून याकूबच्या फाशीची बाजार मांडला. त्यातून दहशतवाद्यांना डिवचण्याचा प्रकारही झाला आहे. त्यामुळे भाजप सरकारने आता दहशतवादाला खतपाणी न घालता तो रोखण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. हा जो कोणी नावेद पकडला आहे, तो भारताचा शत्रू आहे, त्याला शत्रूसारखीच वागणूक देण्याची गरज आहे. प्रसिद्धीसाठी वाटेल ते करणार्‍या वाहिन्यांच्या समोर त्याला आणता कामा नये. नाहीतर याकूबबाबत जसा अनेकांना पान्हा फुटला तसा पुन्हा फुटेल आणि दहशतवाद्यांना चेव फुटेल. आज दहशतवादी कारवाया पुन्हा सक्रीय होण्यामागे जे अशा लोकांच्या फाशीला विरोध करतात, सह्यांची निवेदने देतात हे लोक आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे.
गुरुवार, २० ऑगस्ट, २०१५
महागाईकडे सरकारचे दुर्लक्ष
- सध्या वाढलेल्या महागाईबद्दल कोणीच का तक्रार करत नाही असा प्रश्न पडतो आहे. भाजी पाला, कांदा बटाटा आणि जीवनावश्यक वस्तुंचे भाव इतके वाढले आहेत की त्याबाबत कोणीही बोलायला तयार नाही हे पंधरावे आश्‍चर्य म्हणावे लागेल. कांदा ८० रूपये किलो तर कोणतीही भाजी शंभर रूपयांच्या घरातच आहे. त्यामुळे सामान्य माणसांचे जीवन प्रचंड महाग झाले आहे. परंतु या महागाईबाबत प्रसारमाध्यमे, राजकीय पक्ष अजिबात आवाज उठवण्यास तयार नाहीत. भारतीय जनता पक्ष सत्तेत नसताना कधीतरी महागाई विरोधात बोलायचा. २०१० मध्ये सर्वात प्रथम दरवाढ, महागाई, इंधन दरवाढ याविरोधात भाजप आणि सर्व डावे उजवे पक्ष कॉंग्रेस सरकार विरोधात एकत्र येवून बंद केला होता. मात्र आता भाजपच सत्तेत आल्यानंतर या महागाईकडे सर्वांचे दुर्लक्ष झाले. कॉंग्रेस निष्क्रिय आणि निष्प्रभ झाल्यामुळे महागाईपेक्षा त्यांची नजर भाजप नेते कुठल्या प्रकरणात अडकत आहेत काय याकडे वेध लावून बसले आहेत. त्यामुळे विरोधकाची प्रखर भूमिका घेवून विरोधकांचे काम नेमके काय असले पाहिजे याचा विसर कॉंग्रेस आणि विरोधी पक्षांना पडला आहे. त्यामुळे सामान्य जनता न घर का ना घाट का अशी झाली आहे. भडकलेल्या महागाई विरुद्ध कोणताही राजकीय पक्ष आवाज उठवायला तयार नाही.
- एक काळ असा होता महागाई विरोधात मोर्चे निघायचे. घंटानाद व्हायचे. थाळीमोर्चे निघायचे. प्रसारमाध्यमे तुटून पडायची. आज कामगार संघटनाही बोलत नाहीत. गृहिणींचे मोर्चे निघत नाहीत. महागाई विरोधात हातात लाटणं घेवून रस्त्यावर उतरणार्‍या रणरागिणी मृणालताई गोरे, अहिल्या रांगणेकर आज नाहीत. त्यांचे वारसदार निर्माण व्हावेत असे कोणत्याही महिला संघटनांना, महिला नेतृत्त्वाला वाटले नाही. मृणालताई गोरे आणि अहिल्या रांगणेकर यांच्या महागाईविरोधी महिला संघटना ४५ वर्षापूर्वी रुपया, दोन रुपयांनी महागाई वाढली तर थाळया वाजवत होत्या. आता या थाळ्या बंद झाल्या आहेत. १९७० च्या दशकात तेलाचे घाऊक व्यापारी सेठ किलाचंद यांना तेलाचे भाव पाच रुपये वरून सात रुपये किलो केल्यावर त्यांना सहा तास घेराव घालून मृणाल गोरे, अहिल्या रांगणेकर आदी महिलांनी कोंडून ठेवले होते. आज असे रस्त्यावर उतरणाने नेतृत्व नसल्यामुळे आहे ती परिस्थिती सामान्यांना स्विकारावी लागते आहे. सगळेजण जणू आपलेच दात आपलेच ओठ म्हणून गप्प बसत आहेत. कारण अच्छे दिन येतील या भ्रमात आपण दीड वर्षांपूर्वी राहिलो पण ते दिवस अजून दिसत नाहती.
- समाजात जेव्हा नेतृत्व बधिर होते, तेव्हा सामान्य माणसाने कुणाकडे बघायचे, असा प्रश्न निर्माण होतो.आज गरज आहे ती सामान्य माणसाची खदखद बाहेर पडण्याची. पण ही खदखद बाहेर पडणार कशी? आज सामान्य माणसे सगळया बाजूने हैराण आहेत. कॉंग्रेसच्या राजवटीत महागाईने जीवन अशक्य झाल्याचा प्रचार जोरात झाला. त्यामुळे सामान्य माणसांना असे वाटत होते की, एक प्रयोग करून पाहू या, एक संधी देवून पाहूया.अच्छे दिनची घोषणा मोदींनी केली होती. कॉंग्रेसचे दिवस चांगले नाहीत, आम्ही अच्छे दिन घेवून येवू असा विश्‍वास मोदींनी दिला होता. त्यामुळे लोकांच्या मनातील महागाईबद्दलच्या अस्वस्थतेचा विषय नेमका हेरून भारतीय जनता पक्षाने निवडणुकीच्या काळात महागाई विषयावर रान पेटवले आणि कॉंग्रेस विरोधातील फलक झळकले. मोठया आशेने आणि अपेक्षेने लोकांनी मोदींना मतदान केले. त्यामुळे सामान्य माणूस आज महागाई झाली तरी मूग गिळून गप्प बसला आहे.
- या सरकारकडून सामान्य माणसांची किमान एवढीच अपेक्षा होती की, मोदी सत्तेवर आल्यानंतर निश्चित दिवस बदलतील. ही सामान्य माणसाच्या मनातील भावना ओळखून ‘अच्छे दिन’चा नारा दिला गेला. त्यामुळे जनता अधिक हुरळून गेली. पण सत्ता आली आणि शिखरावर गेलेल्या अपेक्षांचा चक्काचूर व्हायला सुरुवात झाली. आता या महागाई विरुद्धचा संताप व्यक्त करायला सामान्य माणसानेच सुरुवात केलेली आहे. आपली कुजबुज आता सामान्य माणूस सुरू करतो आहे. कारण जीवन जगणे अशक्य झालेली ही माणसे आहेत. या कुजबुजीतून भविष्यात आणि लवकरात लवकर आंदोलन उभे राहण्याची प्रतिक्षा आहे. आज ज्या शेतकर्‍याने या देशाला समृद्ध केले, त्या शेतकर्‍याला आत्महत्या करावी लागत आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांबाबत, महागाई बाबत हे सरकार काहीच बोलत नाही. उलट पेट्रोल दीड दोन रूपयांनी स्वस्त झाले फसवी फुंकर मारण्याचा प्रकार होत आहे. पण या दीड दोन रूपये स्वस्त पेट्रोलचा सामान्यांना काहीही फायदा नाही. कांदाच जिथे ८० रूपये किलो झाला आहे, भाजीपाला शंभरच्या घरात आहे त्यापेक्षा पेट्रोलचा दर कमी असणे म्हणजे फार मोठी विसंगती आहे. सामान्य माणसाने पेट्रोल प्यायचे काय? सामान्य माणूस आज महागाईत भरडला जातो आहे. तो ज्या दिवशी संतप्त होऊन रस्त्यावर उतरेल, त्या दिवशी या सरकारचे दिवस भरलेले असतील. डाळींचे भाव, कांद्याचे भाव आणि महागाईने या सरकारला धडा शिकवण्याची वेळ आलेली आहे. वीस वर्षांपूर्वी दिल्लीत भाजपची सत्ता होती. ेतेव्हा सूषमा स्वराज यांना कांदे महागले या कारणाने सत्ता गमवावी लागली होती. त्यानंतर दिल्लीकरांनी ३ निवडणुकीत भाजपला जवळ केले नाही. पंधरा वर्षांच्या वनवासानंतर आम आदमीला सत्तेवर पोहोचवले. त्यामुळे पहिले वर्ष कौतुकात गेल्यावर आता अच्छे दिनसाठी या सरकारने प्रयत्न केले नाहीत तर पुन्हा या भाजपला वनवास सोसावा लागेल हे भाजप नेत्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. त्याचप्रमाणे विरोधक असलेल्या कॉंग्रेसने रस्त्यावर उतरून हा संताप कॅच केला नाही तर तिसरी शक्ती निर्माण होयास वेळ लागणार नाही.
बुधवार, १९ ऑगस्ट, २०१५
विचारांचा आत्मा जीवंत आहे.
- आज दोन वर्ष वर्ष पूर्ण होतील डॉक्टर दाभोळकर यांच्या हत्येला. त्यांचे मारेकरी सापडू शकले नाहीत हे आघाडी आणि युती अशा दोन्ही सरकारांचे प्रचंड असे अपयश आहे. पण लक्षात घेतले पाहिजे की डॉक्टर दाभोळकरांची हत्या झाली असली तरी त्यांचा मृत्यू झालेला नाही. ते त्यांच्या विचारांनी अजरामर आहेत. त्यांचा विचार जीवंत आहे हे मारेकरी आणि त्यांच्या पाठीराख्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. भगवतगीतेतील तत्त्वज्ञानाप्रमाणे शरीर मरते आत्मा अमर राहतो. आत्मा म्हणजे दुसरे तिसरे काही नाही तर विचार हाच आत्मा आहे. आज डॉक्टर दाभोळकरांचा विचारांचा आत्मा जीवंत आहे आणि त्याला कोणीच इजा करू शकणार नाही हे मारेकरी प्रवृत्तींनी लक्षात घेतले पाहिज.
- डॉ. नरेंद्र अच्युत दाभोलकर हे मराठी बुद्धिवादी, विज्ञानवादी, समाजसुधारक व सामाजिक कार्यकर्ते होते. त्यांनी अंधश्रद्धांच्या निर्मूलनासाठी समविचारी कार्यकर्त्यांना जमवून महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती ही संघटना स्थापली.
- नरेंद्र दाभोलकरांचे माध्यमिक शिक्षण सातार्‍यातील न्यू इंग्लिश स्कूल शाळेत झाले. त्यांनी सांगलीतील विलिंग्डन महाविद्यालयातून विज्ञान शाखेतील उच्च माध्यमिक शिक्षण पूर्ण केले. ते राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचे उत्तम कबड्डीपटू म्हणून क्रीडाजगतात प्रसिद्ध होते. कबड्डीवर उपलब्ध असलेले एकमेव शास्त्रशुद्ध पुस्तकही त्यांनी लिहिले. कबड्डीतील योगदानासाठी त्यांना मानाचा शिवछत्रपती पुरस्कारही मिळाला आहे. मिरज वैद्यकीय महाविद्यालयातून वैद्यकीय शाखेचे शिक्षण पूर्ण केले होते.
- बाबा आढाव यांच्या एक गाव - एक पाणवठा या चळवळीत डॉक्टर दाभोलकर यांचा सक्रिय सहभाग होता. त्यानंतर त्यांनी श्याम मानव यांच्या इ.स. १९८३ साली स्थापन झालेल्या अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती मध्ये कार्य सुरू केले. त्यानंतर १९८९ पासून त्यांनी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती स्थापन केली. साने गुरुजींनी स्थापन केलेल्या साधना या लोकप्रिय साप्ताहिकाचे ते डिसेंबर २००६ पासून मृत्यूपर्यंत संपादक होते.
- महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या माध्यमातून समाजातील अंधश्रद्धा, अनिष्ट रुढी, परंपरा मोडीत काढण्यासाठी लोकप्रबोधन करण्याचे काम त्यांनी केले. डॉक्टर दाभोळकरांनी नेहमीच विवेकावर भर दिला होता. विवेकाने विचार करण्याचे आवाहन करून सर्वांना एका समानतेच्या पातळीवर जगण्याचा मंत्र दिला होता. महाराष्ट्र जादूटोणाविरोधी विधेयक विधीमंडळात मंजूर व्हावे, यासाठी दाभोलकर गेल्या काही वर्षांपासून कार्यरत होते. यासंदर्भात सातत्याने विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची भेट घेऊन विधेयकाच्या बाजूने सर्वपक्षीय मत बनवण्याचे काम ते करीत होते. समाजातील अनेक भोंदू बाबांचे पितळ दाभोलकर आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कार्यकर्त्यांनी सप्रयोग उघडे केले होते.
- शोषण करणार्‍या, दिशाभूल करणार्‍या अंधश्रद्धांना विरोध करणे हे त्यांचे ध्येय होते. वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा प्रचार करणे व त्याआधारे विविध घटना तपासणे, धर्माची विधायक कृतिशील चिकित्सा करणे म्हणजे धर्माबाबत काही आकलन व धर्मनिरपेक्षतेचा वेगळा दृष्टिकोन रुजवणे यासाठी त्यांनी आपले आयुष्य पणाला लावले. व्यापक परिवर्तनाचे भान जागृत करणे, समाजाला सजग करणे ही तत्वे मनात ठेवून त्यांनी कार्य केले. वैज्ञानिक दृष्टिकोनचा विचार, प्रसार, अंगीकार करण्याचे आवाहन त्यांनी सातत्याने केले होते.
- पैशाच्या पावसाच्या लोभापायी नांदोस येथे घडलेल्या हत्याकांडाच्या निमित्ताने लिहिलेल्या एका लेखात डॉ. दाभोलकर लिहितात, ‘शिक्षणक्षेत्र, प्रसारमाध्यमे व ओपीनियन लीडर यांनी कणखर कृतिशील भूमिका घेण्याची गरज आहेच, पण त्याचबरोबर आणखी काही बाबींचे अवधान राखावयास हवे. संयम शिकवणारा धर्म आज आंधळ्या अतिरेक्यांच्या मुठीत कैद झाला आहे. एका बाजूला कथित धार्मिकतेला उदंड उधाण आलेले आहे, तर दुसरीकडे सर्वच धर्मानी उद्घोषिलेली नीतितत्त्वे मात्र सरपटणार्‍या प्राण्याप्रमाणे खुरडत चाललेली आहेत. असे का घडत आहे, का घडवले जात आहे, याचाही विचार करावयास हवा. हे चित्र बदलण्यासाठी प्रबोधनासोबतच एका व्यापक समाज परिवर्तनाची गरज आहे. उघडपणे शोषणावर आधारलेल्या व्यवस्थेने ज्या समाजाचा पाया रचला आहे, त्या समाजातील माणसाच्या मनाचे उन्नयन करणे, हे चर्चेने घडणारे काम राहत नाही. त्यासाठी शोषण संपवून व सृजनशील जीवन शक्य होईल, अशा समाज-व्यवस्था निर्मितीचे आव्हानही पेलावे लागेल, याचे भानही आवश्यक आहे’ असे ठामपणे डॉक्टर दाभोळकरांनी सांगितले होते.
- शिक्षणक्षेत्र, प्रसारमाध्यमे, ओपीनियन लीडर, सुशिक्षित असणारा मध्यमवर्ग, वेगवेगळ्या पदांवरील उच्चशिक्षित, इंजिनिअर, डॉक्टर, वकील वगैरे व्यक्तींनी सभोवतीच्या अंधश्रद्धेच्या दूषित पर्यावरणाची सखोल चिकित्सा केली पाहिजे, यासाठी डॉक्टर नेहमीच आग्रही होते. आपण अंधश्रद्धा शोषणाच्या व्यवस्थांना खतपाणी घालत आहोत का? या व्यवस्थेचा आपण घटक आहोत का, हे समजून घेतले पाहिज यासाठी त्यांनी सातत्याने प्रबोधन केले होते. ‘वैज्ञानिक दृष्टिकोन म्हणजे कार्यकारण भाव, चमत्कार म्हणजे वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा अभाव, हे नाते प्रकाश अंधारासारखे आहे. एकाचे असणे म्हणजे अपरिहार्यपणे दुसर्‍याचे नसणे.. मानसिक गुलामगिरीची सर्वात भयानकता ही आहे की त्या अवस्थेत माणसाच्या बुद्धीला प्रश्न विचारलेला चालत नाही मग तो पडणे तर दूरच राहिले. व्यक्तीचे बुद्धिवैभव, निर्णयशक्ती, सारासार विचारांची क्षमता या सर्व बाबी चमत्काराच्या पुढे गहाण पडतात, हे डॉक्टर दाभोळकरांनी सप्रमाण सिद्ध केले होते. म्हणूनच जनमानसाला शोधक, निर्भय व कृतिशील बनवून ते व्यापक परिवर्तनाच्या चळवळींसाठी तयार करावयास हवे यासाठी त्यांनी आपले जीवन पणाला लावले होते. परंतु आज समाज जागृत होतो आहे. दाभोळकरांना आपले बलिदान करावे लागले असले तरी त्यांच्या विचाराला जिवंत ठेवण्यासाठी युवापिढी, नवी पिढी पुढे येत आहे ही जमेची बाजू आहे.
- शासन, व्यवस्था आणि शोषक यंत्रणा यांच्या स्वार्थातून झालेल्या या हत्येला दोन वर्ष पूर्ण झाली आहेत. पण आज या यंत्रणांबद्दल समाजामध्ये घृणा निर्माण होत आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. दाभोळकरांचे मारेकरी सापडतील तेव्हा सापडतील पण ज्या मानसिकतेतून त्यांची हत्या केली गेली आहे त्या मानसिकतेला विवेक आणि विज्ञानवादी दृष्टीकोनाचा प्रचार आणि प्रसार करणे हीच फार मोठी शिक्षा ठरेल.
सोमवार, १७ ऑगस्ट, २०१५
फक्त सत्तांतर झाले, विकासाचे स्वप्न अपूर्णच राहिले
- गोर-गरिबांना, मध्यमवर्गीय साध्यासुध्या माणसांना, सज्जनांना पोलिसांचीच भीती वाटावी. जिथे प्रामाणिकपणा हीच उपेक्षित होण्याची, छळले जाण्याची गुणवत्ता असते. भ्रष्टाचार हाच जिथे शिष्टाचार असावा. जगणे हीच जिथे जन्मठेप वाटावी अशा व्यवस्थेत आपण आज आपण जगत आहोत. त्यामुळे सामान्यांचे जीवन अत्यंत वाईट झालेले आहे. सरकार बदलले, सत्ताचालक बदलले पण परिस्थितीत कोणताच बदल झालेला नाही. अच्छे दिन आनेवाले है म्हणून स्वप्न दाखवणार्‍या नेत्यांनीही अजून अच्छे दिन नेमके कोणासाठी याचा विचार स्पष्ट केलेला नाही. त्यामुळे या आश्‍वासनाला बळी पडलेल्यांची अवस्था ना घर का ना घाट का अशी झालेली आहे.
- ज्या स्वातंत्र्यात आज आपण आहोत त्यासाठी असंख्य लोकांनी आपल्या आयुष्याचा होम केला. घरावर तुळशीपत्र ठेवले. ज्यांच्या सत्तेचा सूर्य मावळत नव्हता, अशा गोर्‍या इंग्रजांच्या सत्तेचा सूर्य भारताच्या आकाशातून मावळला तो कायमचा. पण त्यानंतर जे सत्तेवर आले त्यांच्यामुळे पहिले गोरे बरे होते अशी म्हणण्याची पाळी आलेली आहे. १९४७ पासून ६८ पैकी जवळपास ५५ वर्ष कॉंग्रेसने राज्य केेले. जनता पक्षाने २ वर्ष, जनता दलाने २ वर्ष, पुरोगामी लोकशाही आघाडीने दोन वर्ष आणि भाजपने सात वर्ष राज्य केले तरी परिस्थितीत काही बदल झाला नाही. त्यामुळे गोरे गेले आणि काळे आले अशी परिस्थिती निर्माण झाली. स्वतंत्र भारताच्या सर्वांगीण विकासाचे स्वप्न कसे साकारता येईल याविषयी लाल किल्ल्यावरून भारताचे विविध पंतप्रधानांनी स्वप्न दाखवले पण ते फक्त भाषणापुरतेच राहिले आहे. विकास हा मूठभर लोकांचा झाला. समाजात फार मोठी आर्थिक दरी निर्माण झालेली आहे. जवळपास डझनभर पंतप्रधान या देशाला भेटले पण आर्थिक विषमता कमी कोणी करू शकले नाही.
- या देशाची अर्थव्यवस्था ज्यांच्या हातात होती तो शेतकरी आज उजाड होताना दिसतो आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या सातत्याने होत आहेत. सरकार बदलले तरी आत्महत्या थांबल्या नाहीत. तशीच वेळ आता कामगारांवर येताना दिसेल. आज असंघटीत क्षेत्रातील असुरक्षित कामगार हा अतिशय चिंताग्रस्त आहे. अत्यंत कमी पगारावर मालकांच्या मर्जीने आणि शोषणाने पिचला जात आहे. कोणताही कायदा शेतकरी आणि कामगारांना संरक्षण देण्यासाठी पुरेसा राहिलेला नाही. शेतकर्‍यांच्या जमिनी काढून घेवून भांडवलदारांच्या घशात घालणे म्हणजे विकास असे सरकारला वाटते आहे. कामगारांना कंत्राटी पद्धतीत आणि अपुर्‍या वेतनावर काम करायला भाग पाडणे हे सरकारचे धोरण राहिले आहे. त्यामुळे आर्थिक दरी ही वाढत चालली आहे.
- भारताला सर्व क्षेत्रात विकसित करण्याचे आव्हान भारतीय नेत्यांना पेलायचे होते. स्वातंत्र्याची चव काय असते हे भारतीय नागरिकांना अनुभवायचे होते. पण स्वातंत्र्यानंतर आजपर्यंत हे स्वप्न काही पूर्ण झालेले नाही.
- ज्या स्वातंत्र्यापूर्वी एका या देशातील नागरिक उद्याच्या उज्ज्वल भारताच्या स्वप्नपूर्तीसाठी स्वत:ला जबाबदार धरत होता. नेते आणि जनता यांचा हेतू एकच होता. स्वतंत्र भारताचा सर्वांगीण विकास. परंतु आजपर्यंत तो होवू शकलेला नाही. सर्वांगिण विकास नाही तर मर्यादीत आणि मूठभरांचा विकास झाला. खादीतील नेते सूटाबूटात आले. धोतरातील नेते लॅपटॉप घेवू लागले. बसने फिरणारे आणि ज्यांच्यासाठी बसमधील ५ क्रमांकाची जागा राखीव असते ते आमदार खासदार अलिशान एसी कारने फिरू लागले. पण शेतकरी मात्र कळकट मळकट कपड्यातच राहिला. आढ्याकडे पाहून जगणेच त्याच्या नशिबी आले. कामगारांची अवस्था तर किडामुंगीसारखी लाचार झाली. श्रमाला प्रतिष्ठा मिळेनाशी झाली. इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून सुटून भांडवलदारांच्या गुलामगिरीत कर्मचारीवर्ग अडकला. त्याचे शोषण होवू लागले.
- स्वातंत्र्य नावाची वस्तू कशी वापरावी हे समजण्यासाठी सुद्धा आपल्याला समजले नाही. त्या स्वातंत्र्याचा उपयोग सामान्यांना जगणे सहज व्हावे यासाठी असला पाहिजे यासाठी राहिला नाही. तर बळी तो कान पिळी अशी अवस्था आज आहे.
- ते गोरे परवडले, हे तर त्यांच्याहून निपत्तर निघाले ही प्रातिनिधीक प्रतिक्रिया आहे जुन्या पिढीच्या लोकांची आजच्या सात्ताधीशांबद्दलची. ग्रामपंचायत सारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून ते थेट मंत्रालयापर्यंतचे अनेकांचे अनुभव आहेत. दिल्या घेतल्याशिवाय काम होत नाही. कागद पुढे सरकत नाही. जे काम करण्यासाठी सरकार पगार देते ते लाभार्थीचे काम वेगळे पैसे घेऊन करण्याची पाशवी चटक आली कुठून? कुठल्या स्वातंत्र्यात आहोत आपण ? ज्या सत्तेत शेतकरी सुरक्षित नाहीत. आत्महत्येशिवाय ज्याला पर्याय दिसत नाही अन् महिलाही सुरक्षित नाही. सहकाराचा स्वाहाकार होतो, शिक्षणाचा बाजार होतो, रुग्णालये वाढतात पण रुग्ण कमी होत नाहीत. ज्या सत्तेत व्यवस्थेचेच दुसरे नाव अव्यवस्था आहे. पोलिस हा जनतेचा खरे तर मित्र आहे, पण गोर-गरिबांना, मध्यमवर्गीय साध्यासुध्या माणसांना, सज्जनांना पोलिसांचीच भीती वाटावी. जिथे प्रामाणिकपणा हीच उपेक्षित होण्याची, छळले जाण्याची गुणवत्ता असते. भ्रष्टाचार हाच जिथे शिष्टाचार असावा. याला आपण स्वातंत्र्य कसे काय म्हणायचे?
रविवार, १६ ऑगस्ट, २०१५
दोन मिनिटांचा वनवास
- जवळपास दोन महिन्यांच्या वनवासानंतर मॅगीची न्यायालयामुळे सुटका झाली. दोन दशके ज्या मॅगीने दोन मिनिटे म्हणत दोन पिढ्यांची भूक भागवली होती त्यांना दोन महिन्यांपूर्वी फार मोठा झटका बसला होता. त्यामुळे वनवासाला सामोरे जावे लागले होते. त्यातून स्वातंत्र्यदिनाच्या आदल्या दिवशी त्यांची सुटका झाली. मुंबई उच्च न्यायालयात मॅगीला क्लीन चिट मिळाली नसली तरी दिलासा मिळाला आहे. सरकारने घातलेली बंदी न्यायालयाने अवैध ठरवली आहे.
- मॅगी तयार करणार्‍या नेस्ले कंपनीला आपली बाजू मांडण्यास पुरेशी संधी दिली गेली नाही, असे न्यायालयाने म्हटले असले तरी मॅगी हा खाद्य प्रकार सुरक्षित आहे, अशी ग्वाही दिलेली नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणजे न्यायालयाने बंदी अवैध ठरवली याचा अर्थ मॅगी लगेच खाण्यायोग्य झाली असे म्हणणे पोरकटपणाचे आणि भाबडेपणाचे वाटेल. सरकारमान्य प्रयोगशाळेमध्ये मॅगीची पुन्हा तपासणी करावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रयोगशाळा कोणत्या हे न्यायालयाने सांगितले आहे.
- पुढील सहा आठवड्यांत ही तपासणी होईल आणि त्यानंतर मॅगी खाण्यायोग्य आहे की नाही याचा निर्णय न्यायालय देईल. ही तपासणी होईपर्यंत मॅगीचे उत्पादन होणार नसल्याने एकप्रकारे बंदी कायम आहे. मात्र, स्वतंत्र चौकशी होऊन खाद्य प्रकाराबद्दल जनतेच्या मनातील संशय घालवण्याची संधी नेस्लेला मिळणार आहे.
- याठिकाणी हाच मुद्दा महत्त्वाचा आहे. मॅगी हा घराघरात पोहोचलेला अत्यंत लोकप्रिय ब्रँड आहे. किंबहुना शेवया या नूडल्स नावाने खायला मॅगीने शिकवले. म्हणजे आपल्याकडे ग्रामीण भागात शेवयाचे उप्पीट हा प्रकार फेमस असला तरी शहरात शेवया या फक्त खिरीपुरत्या मर्यादीत होत्या. त्यामुळे मसालेदार शेवया नव्या पिढीला मॅगीने खायला शिकवल्या. नोकरदार महिलांना तर झटपट मॅगीचा फार मोठा आधार होता. मुले आणि तरुणांमध्ये मॅगी लोकप्रिय होती आणि अजूनही आहे हे नाकारता येणार नाही. किंबहुना भारतीय खाद्य संस्कृतीत चिनी खाण्याचे प्रकार घुसले त्यात मॅगी नूडल्स हा पहिला पदार्थ असेल. मात्र, त्याच मॅगीमध्ये शिशाचे प्रमाण धोकादायक स्तरावर असल्याचे जाहीर झाल्यानंतर सर्वत्र साशंकतेचे वातावरण होते.
- शिशाचा आरोग्यावरील परिणाम हा सावकाश होतो. काही वर्षांनंतर दुष्परिणाम जाणवू लागतात. मॅगीवरील शिशे हानिकारक पातळीवर आहे, असे सरकारी अधिकारी छातीठोकपणे सांगत होते. चित्रवाहिन्यांवर कित्येक दिवस यावर चर्चा झडल्या. नेस्ले ही आंतरराष्ट्रीय कंपनी. कंपनीचा आर्थिक व्याप एखाद्या लहानशा देशाच्या अर्थव्यवस्थेएवढा आहे. त्यामुळे हा घातक खाद्य प्रकार गरीब देशांवर लादून बक्कळ नफा कमावणारी, लोकांच्या जिवाशी खेळून पैसा कमावणारी कंपनी अशी प्रतिमा नेस्लेची झाली आहे. अर्थात खरोखरच त्यात शिसे असेल तर हे मत चुकीचे नाही.
- आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना भारतीय बाजारपेठ मुक्तपणे झाल्यामुळे मॅगीसारख्या अनेक खाद्यपदार्थांचे चांगलेच फावले होते. अर्थात आपल्याकडील सरकारी कारभार इतका विचित्र आहे की कसलीही योग्यप्रकारे तपासणी याप्रकाराची होईरू याची खात्री देता येत नाही. त्यामुळे नेस्लेसारख्या कंपनीला काही मूठभर लोकांची तोंडे बंद करून, राजकीय पक्षांना मॅनेज करून त्यांचे उत्पादन सदोष जरी असले तरी वनवास संपवणे अवघड नाही. सरकारी अधिकार्‍यांनी घेतलेल्या चाचण्यांमध्ये शंकांना जागा आहे आणि त्या शंकाही तपासून पाहिल्या पाहिजेत, असे काही तज्ज्ञ म्हणत होते. या आधारावरच नेस्ले दोषमुक्त होवू शकते. किंबहुना शिसे विरहीत प्रॉडक्ट लॅबमध्ये पाठवणे नेस्लेला तसे काहीच अवघड नाही.
- परंतु या मॅगीच्या निमित्ताने ज्या चर्चा टिव्ही आणि प्रसारमाध्यमांमधून झाल्या होत्या त्यामुळे मॅगीची फुकटात नको तितकी जाहीरात झाली हे मात्र कबूल केले पाहिजे. याच वाहिन्यांना याच नकारात्मक जाहीरातीपोटी आणि नंतर बदलेलेले खाण्याच योग्य मॅगी अशी जाहीरात करणारे पर्मनंट पॅकेज मिळाल्यावर दोन मिनिटातच नाही तर चुटकीसरशी मॅगी मार्केटमध्ये धुमाकूळ घालेल यात शंकाच नाही. केवळ टीआरपीकडे पाहून काम करणार्‍या टीव्ही अँकरांचे पीक सध्या आल्यामुळे शास्त्रीय चर्चा, शास्त्रीय कसोटीवर कोणी केली नाही. नेस्लेवर ६४० कोटींचा दावा ठोकला. न्यायालयाने पुन्हा तपासणी करण्याचा आदेश दिला आहे.
- मॅगी हे पौष्टिक खाद्य नसल्यामुळे वनवास संपला तरी पालकांनी मुलांना त्यापासून दूरच ठेवले पाहिजेे. मॅगी धोकादायक निघाली तर जबर दंडवसुली करून नेस्लेला धडा शिकवावा. मात्र, भारतातील प्रयोगशाळांचे परस्परविरोधी अहवाल येतात, स्टँडर्डायझेशन झालेले नसते, आंतरराष्ट्रीय मानकांप्रमाणे काम करणार्‍या प्रयोगशाळा प्रशासनाकडे नाहीत हीच गोष्ट देशासाठी धोकादायक आहे. प्रयोगशाळांची संख्याही अत्यल्प आहे. त्यामुळे भारतीय उत्पादनांच्या दर्जाच्या सातत्याबद्दल आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत शंका असते. तशीच शंका येथील तपासण्याबाबत असते. या कमतरतेचा गैरफायदा कंपनी उठवू शकते. अर्थात मोठमोठ्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्या या विविध भांडवलदार राजकीय पक्षांना आर्थिक मदत करत असतात. तशी मदत थांबल्यामुळे किंवा कमी पडल्यामुळे नेस्लेच्या मॅगीत शिसे सापडले की काय अशीही शंका यायला इथे वाव आहे. त्यामुळे अचानक जर मॅगीला क्लीनचीट मिळाली तर त्याचा अर्थ अर्थव्यवहाराशी जोडला जावू शकतो.
शुक्रवार, १४ ऑगस्ट, २०१५
जो शहीद हुए है उनकी, जरा याद करो कुरबानी - शिवराम हरी राजगुरू
- या देशाला जे स्वातंत्र्य मिळाले आहे ते कोणाच्या तरी बलिदानाने, स्वातंत्र्यवीरांच्या रक्तानेच मिळाले आहे. दे दी हमे आजादी बिना खडग बिना ढाल, असा डांगोरा स्वातंत्र्यदिनी पिटणारांनी जरा अशा शहीदांचा इतिहास पाहिला पाहिजे. त्यापैकीच एक शिवराम हरी राजगुरू. हे भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात हौतात्म्य पत्करलेले क्रांतिकारक होते. ते हिंदुस्थान सोशालिस्ट रिपब्लिकन आर्मी या संघटनेच्या क्रांतिकार्यात सहभागी झाले होते.
- राजगुरूंचा जन्म पुण्याज़वळ खेड येथे २४ ऑगस्ट १९०८ रोजी एका मराठी , देशस्थ ब्राह्मण कुटुंबात झाला. त्यांना ‘रघुनाथ’ या नावानेही ओळखले जात असे.
- लहानपणी १४ व्या वर्षी इंग्रजी विषयातील अपयशामुळे वडील भावाने आपल्या नवविवाहित वधूसमोर त्यांना इंग्रजी धडा वाचायची शिक्षा केली. हा अपमान राजगुरूंना सहन झाला नाही. अंगावरच्या कपड्यांनिशी, आईने तेल आणण्यासाठी दिलेले ९ पैसे व बहिणीने अंजिरासाठी दिलेल्या २ पैशांसह त्यांनी आपले घर सोडले. आधी नाशिक आणि त्यानंतर थेट काशीलाच (शिक्षणासाठी) ते पोहचले. काशीतील त्यांचा बराचसा वेळ हा लोकमान्य टिळक ग्रंथालयात, महाराष्ट्र विद्या मंडळातील व्याख्याने - वादविवाद ऐकण्यात आणि भारतसेवा मंडळाच्या व्यायामशाळेत लाठी-काठी, दांडपट्टा यांच्या शिक्षणात जात होता. त्या काळी कलकत्ता, पाटणा, कानपूर, लखनौ, झाशी, मीरत, दिल्ली, लाहोर ही गावे क्रांतिकारकांची माहेरघरे होती, आणि काशी येथील पं. मदनमोहन मालवीयांचे हिंदू विद्यापीठ हेच सार्‍यांचे आश्रयस्थान व गुप्त केंद्र होते.
- मध्यंतरीच्या काळात राजगुरूंनी अमरावतीच्या श्री हनुमान आखाड्यात व्यायाम विशारदाची पदवी मिळवली. हुबळीला डॉ. हर्डीकरांकडे सेवादलाचे शिक्षणही घेतले. त्यानंतर ते पुन्हा काशीत परतले. दरम्यान चंद्रशेखर आझाद यांचा राजगुरूंशी परिचय झाला आणि आझादांनी राजगुरूंना क्रांतिकारकांच्या गटात घेतले. ‘आपणासारिखे करिती तात्काळ असे आझाद, अन् दुजांसारखे होती तात्काळ असे राजगुरू, एकत्र आले आणि त्यांचे ३६ गुण जुळाले. इंग्रज सरकारशी ३६ चा आकडा हेच या गुणांचे फलित होते आणि या ध्येयासाठी व हौतात्म्यासाठी राजगुरू कायमच उतावळे असायचे. या संदर्भातील त्यांच्या भावना, त्यांचे वागणेच विलक्षण होते, त्यागासाठी ते कायम तयार असत. आसुसलेले होते. ही भावना इतकी पराकोटीची होती की, आपल्या आधी भगतसिंह किंवा इतर कोणीही फासावर चढू नये ही त्यांची इच्छा होती.
- आझाद आणि राजगुरू काशीत एकत्र आले, पण थेट कार्यवाही करायची वेळ आली आणि तुझ्याजोगे काम निघाले, तर तुला पार्टीचे आमंत्रण मिळेल, असे सांगून आझाद निघून गेले. काही दिवसांनंतर राजगुरूंजोगे काम निघाले. पार्टीतील एका फितुराचा वध करण्याच्या कामगिरीवर शिव वर्मा यांच्यासोबत त्यांची निवड झाली. दोघेही दिल्लीत आले. पण पिस्तूल एकच असल्याने व गद्दार जिवाला घाबरून घराबाहेर क्वचितच पडत असल्याने त्यांची पंचाईत झाली. रात्री ७ ते ८ या वेळेत तो इसम ज्या ठिकाणी फिरायला जात असे, त्या ठिकाणी राजगुरूंनी त्याच्या मागावर राहावे, असे ठरवून दुसर्‍या पिस्तुलाची सोय करण्यासाठी शर्मा लाहोरला गेले आणि तीन दिवसांनंतर परतले ते पिस्तूल न घेताच. सायंकाळ असल्याने शर्मा प्रत्यक्ष मोक्याच्या जागीच पोहोचले, आणि त्या ठिकाणी पोलिसांच्या गाड्या, सर्चलाइट, गोळ्यांचे आवाज पाहून त्यांनी ओळखले की राजगुरूंनी मोहीम फत्ते केली होती.
- इकडे राजगुरूंनी एकाच गोळीत काम तमाम करून मथुरेकडील रेल्वेरूळांतून पळ काढला. पोलीस गोळ्या झाडू लागले, त्या वेळी त्यांनी रेल्वेरूळांखाली उडी टाकली आणि ते सरपटत एका शेतात घुसले. ते शेत पाण्याने तुडुंब भरलेले होते. एव्हाना पोलीस त्या ठिकाणी येऊन पोहोचले आणि चारी बाजूंनी प्रकाश टाकून गोळीबारही सुरू झाला. ही शोधमोहीम जवळजवळ २-३ तास सुरू होती. तोपर्यंत राजगुरू चिखल-पाण्यात, काट्याकुट्यात लपून राहू शकतील ही कल्पनादेखील पोलिसांना नव्हती. पोलिसांनी नाद सोडून दिला. पोलीस गेल्यावर मथुरेच्या दिशेने राजगुरू पळत सुटले. पुढील २ स्थानके त्यांनी पळतच पार केली. नंतर मथुरेच्या गाडीत बसून मथुरेत आले. येथे यमुनेकाठी कपडे धुऊन वाळूतच झोपले. तिसर्‍या दिवशी कानपूरला येऊन त्यांनी हा किस्सा ऐकवल्यानंतर वर्मांना धक्काच बसला! राजगुरूंची भारताला खरी ओळख झाली ती सॉंडर्स वधाच्या वेळी!
- त्या काळी सायमन कमिशन एकाही भारतीय सदस्याला न घेता लाहोरला आले. लाहोरला पंजाबकेसरी लाला लजपतराय यांनी कमिशनची वाट अडवली. पोलीस अधिकारी स्कॉट याने सॉंडर्स याच्यासमवेत लालाजींवर जबरदस्त लाठीमार केला आणि यातच त्यांचा मृत्यू झाला. त्या दिवशीच सायंकाळी लाहोरच्या प्रचंड सभेत देशबंधू चित्तरंजन दास यांच्या पत्नी गरजल्या, ‘‘लालाजीकी चिता की आग ठंडी होने के पहलेही किसी भारतीय नौजवान ने इस क्रूरता का बदला लेना चाहिये!’’ त्यांच्या या शब्दांनी सरदार भगतसिंह व्याकूळ झाले. त्यांनी स्कॉटला मारण्याचा प्रस्ताव पार्टीत मांडला. स्कॉटला मारल्यानंतर न्यायालयासमोर तर्कसंगत भाषण करणे आवश्यक होतं, की स्कॉटला का मारावे लागले? आणि हे काम भगतसिंह करू शकत होते. पण राजगुरूंना हे मान्य नव्हते. राजगुरू हट्टाने पेटून उठले. त्यांना मोहिमेत सामील केले गेले.
- योजना अशी आखण्यात आली की, मालरोड पोलीस स्टेशनवर जय गोपाळ पहारा ठेवून स्कॉटच्या हालचालींवर लक्ष ठेवेल आणि भगतसिंग व राजगुरू त्याच्या इशार्‍यावर गोळीबार करतील. पण ४ दिवस स्कॉट त्या भागात फिरकलाच नाही. शेवटी पाचव्या दिवशी कार्यालयातून एक गोरा अधिकारी बाहेर आला. जय गोपाळने भगतसिंहांना खूण केली की हाच स्कॉट असावा, यावर भगतसिंहांनी खुणेनेच सांगितले की हा नसावा, पण ही ‘नसावा’ ची खूण राजगुरूंच्या लक्षातच आली नाही. राजगुरूंनी साहेबाच्या दिशेने गोळी झाडली. लगेचच भगतसिहांनी आपल्या पिस्तुलातून ८ गोळ्या झाडून साहेबाला पूर्ण आडवे केले. एव्हाना गोळ्यांचा आवाज ऐकून चौकीतील लोक बाहेर जमले. त्यातला एक अधिकारी राजगुरूंच्या अंगावर चालून गेला. राजगुरूंचे पिस्तूल नेमके या वेळी चालत नव्हते. त्यामुळे राजगुरूंनी झटकन पिस्तूल खिशात ठेवून त्या अधिकार्‍याला कमरेला धरून इतक्या जोरात आपटले, की तो सर्व गोंधळ संपेपर्यंत तो उठलाच नाही. या सर्व गडबडीत भगतसिंह यांच्या पिस्तुलातील ‘मॅगझिन’ खाली पडले. राजगुरूंच्या हे लक्षात आल्यानंतर, त्यांनी प्रसंगावधान राखत, स्वतःचा जीव धोक्यात घालून, ते मॅगझिन शिताफीने उचलले. या राजगुरूंच्या कृतीमुळे चंद्रशेखर आझादांसह त्यांचे सर्व सहकारी राजगुरूंवर खूष झाले. मेला तो स्कॉट नसून सॉंडर्स होता हे कळल्यावर त्या दोहोंना अर्थातच विशेष दु:ख झाले नाही.
- सॉंडर्स हत्येनंतर लाहोरहून भगतसिंग एका मिलिटरी ऑफिसरच्या वेषात राजकोटला निसटले. या वेळी भगवतीचरण व्होरा यांच्या पत्नी दुर्गाभाभी यांनी भगतसिंहांच्या पत्नी असल्याचे नाटक तान्ह्या लेकरासह केले होते. राजगुरू त्यांचे नोकर आणि आझाद हे मथुरेतील पंड्याच्या रूपात भगतसिंहाबरोबर होते. तिघेही दिवसाढवळ्या, ‘जागृत’ पोलिसांच्या डोळ्यात धूळ फेकून, एकाच गाडीतून लाहोरहून राजकोटला निसटले.
- त्यानंतरच्या काळात राजगुरूंनी लाठीकाठीचा वर्ग अगदी काशीच्या मुख्य पोलीस स्टेशनसमोर कंपनी बागेत सुरू ठेवला. राजगुरूंच्या या धारिष्ट्यास काही सीमाच नव्हती. बरेच महिने राजगुरू काशीत उघडपणे, निर्भयतेने वावरत होते. इतकेच नव्हे तर त्यांच्या धनुष्यबाणाचे कौशल्यही लोकांनी गणेशोत्सवात पाहिले. पण कोणासही कल्पना नव्हती की इतका साधा दिसणारा मनुष्य मोठा क्रांतिकारक असेल! अनेक महिने ते पोलिसांना गुंगारा देण्यात यशस्वी ठरले. पण अखेर सप्टेंबर, १९२९ मध्ये ते पुणे येथे पोलिसांच्या ताब्यात सापडले.
- पुढे जेलमध्ये आमरण उपोषण, न्यायालयाच्या कामकाजावर बहिष्कार ह्या घटना घडल्या. भगतसिंग, सुखदेव व अन्य काही क्रांतिकारक त्यांच्या समवेत होतेच. सर्व क्रांतिकारकांना आपले भविष्य माहीत होतेच, पण शिवराम राजगुरूंना मित्र भेटल्याचा आनंद झाला, तसेच राजगुरू भेटल्यामुळे इतरांमध्येही एक चैतन्य निर्माण झाले.
- सर्वांना राजकीय कैदी म्हणून वागणूक मिळावी यासाठी क्रांतिकारकांनी उपोषण सुरू केले. राजगुरू अर्थातच पुढाकार घेत होते. डॉक्टर रोज सकाळी १०-१२ सहकार्‍यांना घेऊन रबरी नळीने, जबरदस्तीने दूध पाजण्याचा प्रयत्न करीत. या पोलिसांच्या प्रयत्नांमुळे राजगुरूंसह सर्वांनाच प्रचंड त्रास सहन करावा लागला, शारीरिक हाल-अपेष्टांचा सामना करावा लागला. पण याही स्थितीत सर्वच जण उपोषणाच्या निर्णयावर ठाम होते.
- लाहोर खटल्याचा निकाल लावण्यात आला व शिवराम राजगुरू यांच्यासह भगतसिंग व सुखदेव यांना अतिशय गुप्तता राखत फाशी देण्यात आले. २३ मार्च, १९३१ च्या सायंकाळी राजगुरू, भगतसिंग व सुखदेव हसत हसत फाशीला सामोरे गेले. या तिघांच्या बलिदानाचा २३ मार्च हा दिवस, भारतात शहीद दिन म्हणून पाळण्यात येतो. या शहीदांच्या बलिदानामुळे आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले आहे, कोणा महात्म्याच्या चले जावने इंग्रज देश सोडून पळाले असे समजणे भाबडेपणाचे ठरेल.
याची सदस्यत्व घ्या:
पोस्ट (Atom)