भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना युतीची मुंबई महापालिकेवर सत्ता आलेली आहे. लवकरच नवनिर्वाचित महापौर आपला पदभार स्वीकारतील. मुंबई आणि धारावीच्या विकासाचे वचन महायुतीने दिलेले होते. त्यामुळे हा विकास करणे ही या सत्ताधाºयांची प्राधान्याने जबाबदारी असेल. मुंबईचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी आलेली ही संधी महायुती सोडणार नाही. त्यामुळे पुनर्विकासातून उत्तम दर्जाचे शहर घडवण्याचे स्वप्न आता पूर्ण होईल. आशिया खंडातील सर्वात मोठी, गुन्हेगारी जगताचे आश्रयदाते अशी ख्याती असलेल्या धारावीला आता उद्योगनगरी, रोजगार आणि व्यापाराची नगरी असा चेहरा दिला जाईल ही अपेक्षा आता असेल.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत प्रामुख्याने त्याचा व्यापक स्तर आणि सामाजिक परिणाम यांचीच चर्चा होते. मात्र, या प्रकल्पाचा मुंबईच्या नागरी आर्थिक व्यवस्थेवर होणारा सकारात्मक प्रभाव फारसा लक्षात घेतला जात नाही. जगातील सर्वात मोठ्या शहरी पुनर्निर्माण उपक्रमांपैकी एक असलेल्या या प्रकल्पामुळे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला सातत्यपूर्ण आर्थिक लाभ मिळणार असून, वेगाने विस्तारत व दाट होत चाललेल्या शहराचे नियोजन, देखभाल आणि दर्जात्मक उन्नती करण्याची तिची क्षमता अधिक मजबूत होणार आहे. हा पुनर्विकास दीर्घकालीन स्वरूपात अधिक सुव्यवस्थित नागरी व्यवस्थापनासाठी आधारस्तंभ ठरणार आहे.
अनेक दशकांपासून धारावी हे प्रचंड मानवी कष्ट व उद्यमशीलतेचे प्रतीक राहिले आहे; मात्र नागरी सुविधांच्या दृष्टीने तो परिसर मागासलेला होता. बीएमसीसाठी हा भाग मोठी सेवा जबाबदारी असलेला, पण अत्यल्प आर्थिक परतावा देणारा होता. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पामुळे ही समीकरणे पूर्णपणे बदलत आहेत. धारावीला शारीरिक तसेच आर्थिकदृष्ट्या अधिकृत शहर व्यवस्थेत सामावून घेतले जात असून, त्यामुळे महानगरपालिकेसाठी नवे आणि सातत्यपूर्ण उत्पन्न स्रोत निर्माण होत आहेत.
सामान्यत: वाढत्या शहरांमध्ये पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, ड्रेनेज, रस्ते, वीज व डिजिटल कनेक्टिव्हिटी यांसारख्या मूलभूत सुविधा उभारण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेला मोठा खर्च करावा लागतो. मात्र धारावी पुनर्विकास प्रकल्पामध्ये ही संपूर्ण जबाबदारी प्रकल्पाच्या चौकटीतच समाविष्ट करण्यात आली आहे.
निविदेच्या अटींनुसार, विशेष उद्देश कंपनी (एसपीव्ही), धारावी अधिसूचित क्षेत्र (डीएनए) तसेच मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर), इतर भूखंडांवरील सर्व स्थळांतर्गत आणि स्थळबाह्य पायाभूत सुविधा विकसित करणार आहे. जिथे अपात्र धारावीकरांच्या पुनर्वसनासाठी टाउनशिप उभारण्यात येणार आहेत. याचा अर्थ असा की, या सर्व नागरी पायाभूत सुविधांचा खर्च प्रकल्प उचलणार असून, महानगरपालिकेच्या तिजोरीवर कोणताही अतिरिक्त भार पडणार नाही. परिणामी बीएमसीला हजारो कोटी रुपयांची बचत होऊन, शहरातील इतर महत्त्वाच्या विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध होणार आहे.
हा प्रकल्प केवळ गृहनिर्माणापुरता मर्यादित नाही. यामध्ये रुग्णालये, शाळा, अग्निशमन केंद्रे, मोकळी मैदाने आणि उद्याने अशा सर्वसमावेशक सामाजिक पायाभूत सुविधांचाही समावेश आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर या सर्व सुविधा बीएमसीकडे हस्तांतरित केल्या जातील. यामुळे महानगरपालिकेला कोणताही प्रारंभिक भांडवली खर्च न करता, पूर्णपणे विकसित व सुसज्ज अशी आधुनिक नागरी परिसंस्था मिळणार आहे. ही साधने नियोजित आणि संघटित परिसर घडवतील तसेच आसपासच्या नागरी सुविधांवरील भविष्यातील ताणही कमी करतील.
बीएमसीसाठी सर्वात मोठा दीर्घकालीन फायदा म्हणजे धारावीचे अधिकृतीकरण. सध्या धारावीचा मोठा भाग नियमित महानगरपालिका महसूल प्रणालीच्या बाहेर आहे. मालमत्ता कर अत्यल्प आहे, तसेच पाणी शुल्क, अग्निशमन उपकर, शिक्षण उपकर आणि व्यावसायिक परवाना शुल्क यांसारखे अनेक उत्पन्न स्रोत अनधिकृत रचनेमुळे अस्तित्वातच नाहीत. पुनर्विकासामुळे हे कायमचे बदलणार आहे. अनधिकृत वसाहतींच्या जागी नियोजित निवासी व व्यावसायिक इमारती उभ्या राहिल्यानंतर धारावी शहराच्या नियमित कर व देयक प्रणालीत समाविष्ट होईल. विक्रीसाठीच्या इमारतींवरील मालमत्ता कर, बांधकामादरम्यान व नंतरचे पाणी शुल्क, तसेच औपचारिक व्यवसायांकडून मिळणारा परवाना शुल्क हे सर्व बीएमसीसाठी सातत्यपूर्ण आणि स्थिर महसूल निर्माण करतील.
या प्रकल्पातून निर्माण होणाºया जमिनीच्या मूल्यवाढीचा थेट लाभही बीएमसीला मिळणार आहे. धारावी अधिसूचित क्षेत्रातील सुमारे ७० टक्के जमीन बीएमसीच्या मालकीची आहे. महसूल-वाटप करारानुसार, मुक्त विक्री विकासातून मिळणारा कर हा जमीनमालक प्राधिकरण आणि नियोजन प्राधिकरण यांच्यात ७०:३० या प्रमाणात विभागला जातो. या प्रकरणात बीएमसीचा हिस्सा सुमारे १,४०० कोटी इतका अपेक्षित असून, हा एकदाच मिळणारा मोठा आर्थिक लाभ दीर्घकालीन पुनरावृत्ती होणाºया उत्पन्नासोबत मिळणार आहे.
महानगरपालिकेसाठी धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा केवळ गृहनिर्माण उपक्रम नाही. तो भविष्यातील पायाभूत सुविधा खर्च कमी करतो, मौल्यवान नागरी साधने निर्माण करतो आणि स्थिर महसुलाचा पाया रचला जातो. धारावीला अधिकृत शहरी व्यवस्थेत सामावून घेत मुंबई केवळ एका परिसराचे पुनर्निर्माण करत नाही, तर पुढील अनेक दशकांसाठी शहराचे अधिक सक्षमीकरण, कार्यक्षम आणि शाश्वत व्यवस्थापन करण्याची क्षमता स्वत:मध्ये निर्माण करत आहे. ही केवळ पुनर्बांधणी नाही, ही शाश्वत आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम अशा भविष्याची पायाभरणी आहे.
प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाइन्स
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा