मोरान बायपासचा ४.२ किलोमीटरचा प्रबलित भाग आता एक महामार्ग आहे, जो काही मिनिटांत लष्करी धावपट्टीत रूपांतरित होऊ शकतो. विशेष काँक्रीटपासून बनलेली ही पट्टी तीव्र उष्णता आणि जड भार सहन करण्यास सक्षम आहे. त्यावर लढाऊ विमाने, जड वाहतूक विमाने आणि हेलिकॉप्टर उतरू शकतात. चीनला दिलेले हे एक चोख उत्तर आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गप्प का बसले, उत्तर का दिले नाही असा प्रश्न उपस्थित करणाºयांना गरजेल तो पडेल काय या भाषेत उत्तर दिले आहे. न प्रकाशित झालेल्या पुस्तकाचे बोगस दाखले देत विषय सोडून बरळणाºया राहुल गांधींना पंतप्रधानांनी उत्तर देवूच नये. आपल्या कामातून महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणाºयांनी विरोधकांना फार महत्त्व देण्याची गरजच नाही. जे राहुल गांधी विषय सोडून बोलतात, पाकिस्तान आणि चीनच्या फायद्याची वक्तव्ये करतात त्यांना अशी चोख उत्तरे द्यायची असतात.
मोदी सरकार ईशान्येसाठी एक धोरणात्मक आणि आर्थिक शक्तीगृह म्हणून योजना आखत आहे. पंतप्रधानांच्या ईशान्येकडील वारंवार भेटींमुळे अलीकडच्या वर्षांत या प्रदेशाच्या विकासात महत्त्वपूर्ण बदल झाले आहेत. शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वत: आसाममधील दिब्रुगडजवळील मोरान बायपासवर चीन सीमेजवळ बांधलेल्या आपत्कालीन लँडिंग सुविधेवर उतरून एक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक संदेश दिला. याव्यतिरिक्त, गोहपूर ते नुमालीगडपर्यंत प्रस्तावित चार पदरी ग्रीनवे आणि ब्रह्यपुत्रेखालील रस्ते आणि रेल्वे बोगदा प्रकल्प एकत्रितपणे सुरक्षा, कनेक्टिव्हिटी आणि समृद्धीची एक नवीन कहाणी लिहित आहेत. हा योगायोग नाही तर एक स्पष्ट रणनीती आहे.
मोरन बायपासचा ४.२ किमीचा प्रबलित भाग आता एक महामार्ग आहे, जो काही मिनिटांत लष्करी धावपट्टीमध्ये रूपांतरित होऊ शकतो. विशेष काँक्रीटपासून बनलेली ही पट्टी तीव्र उष्णता आणि जड भार सहन करण्यास सक्षम आहे. त्यावर लढाऊ विमाने, जड वाहतूक विमाने आणि हेलिकॉप्टर उतरू शकतात. ही दुहेरी वापराची मालमत्ता आहे, जी शांततेच्या काळात सार्वजनिक सुविधा प्रदान करते आणि संकटाच्या वेळी लष्करी शक्तीचा तळ आहे. या पट्टीवर पंतप्रधानांचे वैयक्तिक उतरणे केवळ प्रतिकात्मक नव्हते. हे स्पष्ट संकेत होते की, भारत आपल्या सीमा सुरक्षेबाबत सतर्क, सक्रिय आणि आत्मविश्वासू आहे. यातून असेही दिसून आले की भारत आता सज्ज देश आहे. सीमेजवळ जलद तैनाती, जलद रसद आणि पर्यायी हवाई पट्टे कोणत्याही संघर्षाच्या परिस्थितीत गेम चेंजर असू शकतात.
ही सुविधा चीन सीमेपासून अंदाजे ३०० किमी अंतरावर आहे. मोठ्या हवाई तळावर हल्ला झाल्यास, अशा हवाई पट्ट्या हवाई दलाला आॅपरेशन्स सुरू ठेवण्याचा पर्याय प्रदान करतात. विविध महामार्गांवर असे पॉइंट्स स्थापित करून, भारत एक प्रकारचे विखुरलेले हवाई संरक्षण नेटवर्क तयार करत आहे, जे कोणत्याही शत्रूला निष्प्रभ करणे कठीण होईल.
त्यांचे महत्त्व युद्धापुरते मर्यादित नाही. पूर, भूकंप किंवा इतर आपत्तींच्या वेळी, हे हवाई पट्टे मदतीसाठी जीवनरेखा बनू शकतात. जड विमाने थेट मदत पुरवठा, बचाव पथके आणि वैद्यकीय मदत घेऊन दुर्गम भागात पोहोचू शकतात. ईशान्येसारख्या संवेदनशील आणि भौगोलिकदृष्ट्या आव्हानात्मक प्रदेशात ही क्षमता अमूल्य आहे.
आता दुसºया मोठ्या उपक्रमाकडेही लक्ष दिले पाहिजे. ते म्हणजे केंद्र सरकारने गोहपूर ते नुमालीगड असा सुमारे ३३.७ किमी लांबीचा चार पदरी, प्रवेश-नियंत्रित ग्रीनवे मंजूर केला आहे. त्यासाठी १८,६६२ कोटी रुपये (अंदाजे १.८ अब्ज डॉलर्स) खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी भाग म्हणजे ब्रह्यपुत्रेखालील १५.७९ किमी लांबीचा जुळ्या नळ्यांचा रस्ता आणि रेल्वे बोगदा. हे केवळ अभियांत्रिकीचे पराक्रम नाही तर धोरणात्मक विचारसरणीचे एक उदाहरण आहे.
सध्या, गोहपूरहून नुमालीगडला पोहोचण्यासाठी अंदाजे २४० किमी आणि सहा तास लागतात. नवीन मार्गामुळे वेळ आणि अंतर दोन्ही कमी होतील. यामुळे मालवाहतुकीचा वेग वाढेल, खर्च कमी होईल आणि आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड आणि इतर राज्यांमध्ये व्यापार वाढेल. हा मार्ग अनेक आर्थिक केंद्रे, पर्यटन स्थळे, लॉजिस्टिक्स पॉइंट्स, रेल्वे स्थानके, विमानतळ आणि जलमार्ग टर्मिनल्सना जोडेल. असा अंदाज आहे की यामुळे लाखो मानव-दिवस रोजगार निर्माण होईल.
या प्रकल्पाचेही मोठे धोरणात्मक महत्त्व आहे. चीनने ब्रह्यपुत्रेवर किंवा त्याच्या जवळील नवीन पाणी आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची वारंवार घोषणा केली आहे, ज्यामुळे नदीच्या खालच्या भागात चिंता निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत, ब्रह्मपुत्रेखाली ट्विन-ट्यूब बोगदा बांधण्याचा भारताचा निर्णय एक शक्तिशाली संदेश देतो. भारत हे दाखवून देत आहे की, तो नदीला भीती किंवा वादाचे स्रोत म्हणून पाहत नाही, तर विकास आणि कनेक्टिव्हिटीचे माध्यम म्हणून पाहतो. कनेक्टिव्हिटी केवळ नदीच्या वरच नाही तर नदीच्या खाली देखील मजबूत केली जाऊ शकते.
हे पाऊल ईशान्येला देशाच्या मुख्य प्रवाहातील पायाभूत सुविधांमध्ये कायमचे समाकलित करण्याची भारताची इच्छादेखील दर्शवते. जलद लष्करी हालचाली, सुधारित लॉजिस्टिक्स, मजबूत आर्थिक दुवे आणि वाढलेले पर्यटन हे सर्व एकाच वेळी केले जात आहे. हा बहुआयामी दृष्टिकोन एका प्रदेशाला सीमेपासून मध्यभागी उंचावतो.
सत्य हे आहे की, बºयाच काळापासून, ईशान्येला त्याला पात्र असलेली धोरणात्मक प्राधान्य मिळाली नाही. कठीण भौगोलिक परिस्थिती आणि कमी लोकसंख्या ही कारणे अनेकदा सबबी म्हणून दिली जात होती. परंतु आता पायाभूत सुविधांच्या विकासाची गती बदलली आहे. रस्ते, रेल्वे, हवाई कनेक्टिव्हिटी आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा प्रत्येक दिशेने काम दिसून येते. हा बदल केवळ कागदावरच नाही तर जमिनीवरही दिसत आहे.
मोदी सरकारने ईशान्येकडे धोरणात्मक दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. सुरक्षा आणि विकास एकत्रित केला जात नाही, तर एकात्मिक केला जात आहे. म्हणूनच रस्ता-रूपांतरित धावपट्टी आणि नदीखालील बोगदा एकाच काळातील असल्याचे दिसून येते. हे दृश्य सूचित करते की भविष्यात, ईशान्य भारत एक सुरक्षा कवच आणि आर्थिक प्रवेशद्वार दोन्ही असेल. वायफळ आणि चुकीचे बडबडून विरोधकांना उत्तरे देण्यात वेळ घालवण्यापेक्षा कामातून उत्तर देण्याची मोदींची कृती अत्यंत मजबूत आहे. जनतेचा त्यावरच विश्वास आहे.
- प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा