अमेरिका आणि इराणमधील तणाव शिगेला पोहोचत असताना, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक नवीन कार्यकारी आदेश जारी केला आहे, ज्यामध्ये इराणशी कोणत्याही प्रकारचा व्यापार सुरू ठेवणाºया सर्व देशांवर अतिरिक्त आयात शुल्क लादण्याची धमकी देण्यात आली आहे. आदेशात शुल्क दर निर्दिष्ट केलेला नाही, परंतु उदाहरण म्हणून २५ टक्के नमूद केले आहे. त्यात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, जो देश प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे इराणकडून वस्तू किंवा सेवा खरेदी करेल त्याला या शुल्कांना सामोरे जावे लागेल. ट्रम्प यांनी एका वेगळ्या निवेदनात इराणने अण्वस्त्रे खरेदी करू नयेत असा पुनरुच्चार केला.
ही हालचाल अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा दोन्ही देशांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी ओमानमध्ये चर्चा करत आहेत. आठवड्यांच्या भाषणबाजी आणि धमक्यांनंतर सुरू झालेल्या या चर्चेला तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले जात आहे, परंतु जमिनीवरील परिस्थिती अजूनही तणावपूर्ण आहे. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी ओमानमधील चर्चेला चांगली सुरुवात म्हणून वर्णन केले, परंतु अविश्वासाचे वातावरण खोलवर असल्याचे सांगितले, विशेषत: अमेरिकेने इस्रायलच्या सहकार्याने अलीकडेच इराणी अणुसुत्रांवर हल्ला केल्यामुळे. ट्रम्प यांनीही या चर्चेचे वर्णन खूप चांगले केले, परंतु जर करार झाला नाही तर त्याचे परिणाम गंभीर होतील असा इशारा दिला.
अमेरिकेचे म्हणणे आहे की, ते केवळ अणुकार्यक्रमच नव्हे तर इराणचा बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र कार्यक्रम, सशस्त्र गटांना पाठिंबा आणि त्यांच्या नागरिकांवरील उपचार यासारख्या मुद्द्यांचाही चर्चेत समावेश करू इच्छितात. दुसरीकडे, तेहरान स्पष्ट आहे की, चर्चा केवळ त्यांच्या अणुकार्यक्रमावर केंद्रित असतील आणि त्यांना युरेनियम समृद्ध करण्याचा अधिकार देण्यात यावा. इराणचा दावा आहे की, त्यांचा अणुकार्यक्रम पूर्णपणे शांततापूर्ण आहे आणि ते शस्त्रे विकसित करण्याचा प्रयत्न करत नाहीत.
गेल्या दशकात घेतलेल्या निर्णयांमध्ये हा तणाव आहे. २०१५च्या अणुकरारांतर्गत, इराणला मर्यादित प्रमाणात युरेनियम समृद्ध करण्याची आणि कठोर देखरेखीची परवानगी देण्यात आली होती. त्या बदल्यात, अनेक निर्बंध उठवण्यात आले. तथापि, २०१८ मध्ये ट्रम्पच्या पहिल्या कार्यकाळात, त्यांनी अमेरिकेची करारातून माघार घेतली आणि पुन्हा कठोर निर्बंध लादले. तेल निर्यात, शिपिंग आणि बँकिंग प्रणालींवरील निर्बधांमुळे इराणच्या अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान झाले. प्रत्युत्तरादाखल, इराणने कराराच्या अनेक अटींपेक्षा जास्त समृद्धी करण्यास सुरुवात केली.
गेल्या काही वर्षांत परिस्थिती आणखी बिकट झाली. २०२० मध्ये, इराणी कमांडर कासेम सुलेमानी अमेरिकेच्या हल्ल्यात मारला गेला, ज्यामुळे संघर्ष धोकादायक पातळीवर पोहोचला. त्यानंतर संयुक्त राष्ट्रांवर निर्बंध पुन्हा लादण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. २०२५ मध्ये, अमेरिकेने इस्रायलसह इराणच्या अणुसूत्रांवर हल्ला केला, त्यानंतर इराणने कतारमधील अमेरिकन तळावर क्षेपणास्त्रे डागली, परंतु जीवितहानी झाली नाही. गेल्या वर्षी, पाश्चात्त्य देशांच्या प्रयत्नांमुळे, संयुक्त राष्ट्रांचे आर्थिक आणि लष्करी निर्बंध पुन्हा लादण्यात आले.
आता हे नवे उचलेले पाऊल म्हणजे, अमेरिकेने पंधरा इराणी तेल ठिकाणे आणि पेट्रोकेमिकल सुविधा आणि अनेक जहाजांवरही निर्बंध लादले आहेत. दरम्यान, इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी सुरक्षा मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली आणि इराणला इशारा दिला की, कोणत्याही हल्ल्याला कडक प्रत्युत्तर दिले जाईल. ते म्हणतात की, अमेरिकेशी समन्वय खूप खोलवर आहे, म्हणून ट्रम्प अंतिम निर्णय घेतील. ट्रम्प यांनी असेही म्हटले आहे की, इराण अमेरिकेचा हल्ला टाळू इच्छित असल्याने वाटाघाटी करत आहे आणि अमेरिकन नौदल या प्रदेशात पुढे जात आहे.
प्रश्न असा आहे की, हा संपूर्ण सराव शांततेचा मार्ग आहे की, दबाव राजकारणाचा एक नवीन टप्पा आहे? ट्रम्पचे शुल्क हे मूलत: आर्थिक नाकेबंदीचा विस्तार आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, जो कोणी इराणशी संबंध जोडतो तो अमेरिकन बाजारपेठेतील प्रवेश गमावण्याचा धोका पत्करतो. या धोरणामुळे अनेक देश, विशेषत: त्यांच्या ऊर्जेच्या गरजांसाठी इराणी तेलावर अवलंबून असलेल्यांना कठीण कोंडीत टाकले जाईल. याचा थेट परिणाम जागतिक ऊर्जा बाजारपेठ, सागरी मार्गांची सुरक्षा आणि पश्चिम आशियातील धोरणात्मक स्थिरतेवर होईल.
धोरणात्मक दृष्टिकोनातून, ही रस्सीखेच धोकादायक आहे. वाटाघाटी सुरू असतानाच युद्धाचे संकेत दिले जात आहेत. नौदलाची तैनाती, क्षेपणास्त्र चर्चा आणि निर्बधांचा भडिमार यामुळे असे वातावरण निर्माण होते की, एक छोटीशी ठिणगी देखील मोठ्या संघर्षात रूपांतरित होऊ शकते. इराण देखील हार मानण्याच्या मन:स्थितीत दिसत नाही आणि तो वारंवार आपले हक्क सांगत आहे.
तथापि, वास्तविकता अशी आहे की, दबाव किंवा केवळ भाषणबाजी यातून तोडगा निघणार नाही. जर दोन्ही बाजूंना खरोखरच संघर्ष टाळायचा असेल तर त्यांनी विश्वास निर्माण करण्याचा, टप्प्याटप्प्याने सवलती देण्याचा आणि स्पष्ट उद्दिष्टांचा मार्ग अवलंबला पाहिजे. अन्यथा, शुल्क, निर्बंध आणि हल्ल्यांचे हे चक्र संपूर्ण प्रदेश अस्थिर करेल, ज्याचे जागतिक अर्थव्यवस्था आणि सुरक्षेवर दूरगामी परिणाम होतील. शक्तीचे प्रदर्शन करण्याऐवजी विवेक बाळगण्याची अजूनही वेळ आहे, अन्यथा येणारे दिवस आणखी मोठ्या अशांततेला जन्म देऊ शकतात.
प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा