लोकसभेत अलीकडेच झालेल्या अभूतपूर्व गदारोळामुळे संसदीय शिष्टाचार बिघडला आहे, पंतप्रधानांनाही सभागृहात भाषण करण्यापासून रोखण्यात आले आहे. हे नेहरू आणि वाजपेयी यांनी स्थापित केलेल्या संवादाच्या परंपरेचे हनन झाल्याचे लक्षण आहे आणि लोकशाहीसाठी निराशाजनक लक्षण आहे.
देशाची संसद ही आपल्या लोकशाही वर्तनाचे, संसदीय शिष्टाचाराचे आणि संवादाच्या शुद्धतेचे केंद्र असावी, जिथे संवादातून समस्येवर उपाय शोधले जातात. परंतु गेल्या दोन दिवसांत लोकसभेत जे घडले ते अत्यंत निराशाजनक आहे. पंतप्रधान, सभागृहाचे नेते, स्वत:च्या सभागृहाला भाषण देऊ शकले नाहीत यापेक्षा निराशाजनक काय असू शकते? हे घडले, सर्वांनी ते पाहिले. हा असा काळ आहे, जेव्हा संसदीय शिष्टाचार बिघडत आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पंतप्रधानांना लोकसभेत येऊन राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देऊ नये असे आवाहन करावे लागले. लोकसभा अध्यक्षांना हे विधान करताना कोणत्या प्रकारची भीती वाटत असेल हे समजण्यासारखे आहे.
संसदेत सभागृहात गोंधळ, कागदपत्रे फाडणे आणि व्यासपीठावर फेकण्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. असे असूनही, लोकसभेत एक अभूतपूर्व दृश्यही दिसले. जेव्हा सुमारे सात महिला खासदार पंतप्रधानांच्या व्यासपीठावर पोहोचल्या. काय घडले असेल याचा अंदाज लावणे योग्य नाही. परंतु नंतर सभापतींनी जे सांगितले त्यावरून असे सूचित होते की, आपले खासदार संसदीय शिष्टाचाराचे उल्लंघन करत होते. पारंपरिकपणे पंतप्रधान सहसा आभार प्रस्तावावरील चर्चेला प्रतिसाद देतात. सरकारचे प्रमुख काय म्हणतील याची केवळ अपेक्षाच नाही तर देशाचे लक्ष देखील असते. पण येथे प्रस्थापित नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले. पंतप्रधान लोकसभेत भाषण करू शकले नाहीत. राज्यसभेत त्यांचे भाषणही विरोधी पक्षाच्या अनुपस्थितीत झाले. संसदीय लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्ष आणि संवाद हातात हात घालून चालतात. पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी त्यांच्या पहिल्या दिवसापासूनच संसदेत वादविवाद आणि संवादाची संस्कृती जोपासली. त्यांना चांगल्या लोकांनी संसदेत प्रवेश करावा आणि संसदीय चर्चेचा स्तर उंचवावा अशी त्यांची इच्छा होती. ते अनेकदा त्यांच्या विरोधी खासदारांचेही कौतुक करताना दिसतात.
त्यांनी ज्येष्ठ खासदार राम मनोहर लोहिया ते तरुण खासदार अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यापर्यंत सर्वांचे लक्षपूर्वक ऐकले. ही परंपरा नंतरच्या पंतप्रधानांनीही कायम ठेवली. विरोधी पक्षानेही आपल्या वर्तनात सभ्यता राखली. संसद आपल्या लोकशाही नीतिमत्तेचा आरसा राहिली. यात आणीबाणीनंतर घसरण झाली, परंतु त्यानंतरच्या काळात गोष्टी सुधारल्या. नरसिंह राव, चंद्रशेखर आणि अटलजी स्वत: महान संसद सदस्य होते आणि सभागृह सन्मानाने चालत होते. तीव्र टीका असूनही संवाद सुरूच राहिला. मात्र काही काळापासून संवाद थांबला आहे आणि कटुता वाढली आहे. संसद शाब्दिक हिंसाचाराचे केंद्र बनली आहे. एखाद्या सहकारी खासदाराला देशद्रोही म्हणण्यासारखी उदाहरणे अस्वीकारार्ह आहेत. कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेसाठी हे शुभ नाही. सभागृह चालवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे हे खरे आहे. पण विरोधी पक्षांच्या सहकार्याशिवाय सभागृहाचे कामकाज होऊ शकत नाही हे देखील खरे आहे. खासदारांनी सभागृहातील त्यांच्या विशेषाधिकारप्राप्त पदाचा फायदा घेऊन आपल्या महान दिवंगत नेत्यांना शाप देणे, पुस्तकांचा उल्लेख करून त्यांच्या जीवनातील वैयक्तिक पैलू उलगडणे किती योग्य आहे? शिवाय, तथ्यांना आधार न देता अप्रकाशित पुस्तकातील उदाहरणे देऊन सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करणे देखील बालिशपणाचे आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे संसदेचे एक महत्त्वाचे अधिवेशन आहे. या अधिवेशनात आपण पुढील वर्षासाठी आपल्या देशाची स्वप्ने, आकांक्षा आणि आर्थिक भविष्याचे आरेखन करतो. अशा अधिवेशनात वेळ वाया घालवून आपण काय साध्य करू हे समजणे कठीण आहे.
मुद्दा असा आहे की, आपल्या खासदारांना निरोगी चर्चा हवी आहे का? क्षणिक राजकीय मथळ्यांसाठी आपण मोठ्या सामाजिक समस्यांकडे दुर्लक्ष करत नाही का? दिवंगत नेत्यांची चरित्रे वाचून आपण कोणती मूल्ये प्रस्थापित करत आहोत? विरोधी पक्षनेत्याने एकेकाळी वीर सावरकरांना प्रश्न विचारून एक वाईट आदर्श ठेवला होता आणि आता इतर खासदार पोत्यात पुस्तके आणून त्यांचे उतारे वाचत आहेत. यातून आपल्याला काय मिळणार? नेहरू, इंदिरा गांधी आणि अटलबिहारी वाजपेयी हे या देशाचे महान नेते होते; त्यांच्या निधनानंतर राजकीय कार्यकर्त्यांनी अशा अश्लील वक्तव्यांमध्ये सहभागी होऊ नये. मृत्यूनंतर, आपण आपल्या पूर्वजांचे गुण आठवतो. आपण त्यांना श्रद्धांजली वाहतो, त्यांच्या योगदानाचा अभिमान बाळगतो. पण आता आपण कोणत्या मार्गावर निघालो आहोत? स्वातंत्र्याच्या इतक्या वर्षांनंतर, संसदीय चर्चेचा आणि शिष्टाचाराचा भार वाढवण्याऐवजी, आपण ते रसातळाला खेचत आहोत. आपल्या खासदारांनी देशातील जनतेने त्यांना संसदेत कोणत्या अपेक्षांसह पाठवले हे समजून घेतले तर ते खूप चांगले होईल. जर खासदारांनी स्वत: ठरवले की, संसद चालणार नाही, तर ती कोण चालवू शकेल? संसद सदस्य असणे ही सामान्य बाब नाही. देशाच्या १.४ अब्ज लोकांच्या आकांक्षांच्या प्रतिनिधींचे वर्तन हा एक प्रश्नचिन्ह आहे. अशी आशा आहे की, सर्व राजकीय पक्ष संसदेला अशा निराशाजनक दृश्यांपासून वाचवण्यासाठी मार्गांचा विचार करतील. संसदीय राजकारणातील ही घसरण पाहून कदाचित पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांना सर्वात जास्त दु:ख झाले असते. दुर्दैवाने, त्यांचे राजकीय उत्तराधिकारी या घटनांसाठी जबाबदार आहेत. आपण इतरांकडून काय अपेक्षा करू शकतो? यात बदल होणे आवश्यक आहे. एकमेकांचा आदर राखून देशहितासाठी काम करणे अपेक्षित आहे. कोणत्याही परिस्थितीत संसदेच्या प्रतिष्ठेला धक्का लागेल असे काम खासदारांनी करू नये.
प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा