संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावर चर्चा सुरू झाली, तेव्हा राहुल गांधी यांना २०२० मध्ये गलवानमध्ये चिनी सैन्यासोबत झालेल्या रक्तरंजित चकमकीचा उल्लेख करून मोदी सरकारला घेरणे आवश्यक वाटले. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावर बोलण्याऐवजी त्यांनी चीनसोबतच्या संघर्षाचा आणि तणावाचा मुद्दा का उपस्थित केला हे समजणे कठीण होते. त्यांच्या या प्रश्नांना मोदींनी किंवा सरकारने का उत्तर द्यावे?
राहुल गांधींच्या मते भाजप खासदार तेजस्वी सूर्या यांनी काँग्रेस सरकारच्या अपयशांवर आणि दहशतवाद आणि माओवादाशी लढण्याच्या त्यांच्या कमकुवत इच्छाशक्तीवर प्रकाश टाकला होता, त्यामुळे त्यांनी हा विषय उपस्थित केला. राहुल यांनी याचा अर्थ काँग्रेसच्या देशभक्तीवर प्रश्नचिन्ह म्हणून लावला आणि उत्तर देण्यासाठी गलवान संघर्षाबद्दल एका मासिकात प्रकाशित झालेल्या जनरल नरवणे यांच्या अप्रकाशित पुस्तकातील उतारे वाचण्याचा प्रयत्न केला.
लोकसभा अध्यक्षांनी त्यांना तसे करण्यास परवानगी दिली नाही, तेव्हा त्यांनी संसदेच्या संकुलात जनरल नरवणे यांच्या अप्रकाशित पुस्तकाची कथित प्रत हलवण्यास सुरुवात केली. राहुल यांच्या मते, एका मासिकात प्रकाशित झालेल्या या पुस्तकातील उतारे सूचित करतात की गलवान घटनेनंतर, जेव्हा चिनी रणगाडे भारताकडे पुढे जात होते, तेव्हा त्यांना पंतप्रधानांनी स्पष्ट सूचना दिल्या नव्हत्या.
नरवणे यांच्या पुस्तकातील काही अंशांचा अर्थ या मासिकाने कसा लावला हे माहीत नाही, कारण पंतप्रधानांनी त्यांना योग्य वाटेल ते करायला सांगितले होते असे ते म्हणतात. शेवटी, यात कोणत्याही प्रकारची अस्पष्टता कुठे आहे? हे लक्षात घेतले पाहिजे की जनरल नरवणे यांनी स्वत: वारंवार म्हटले आहे की भारतीय सैन्याने चिनी सैन्याला धडा शिकवला. गलवान संघर्षावरील जनरल नरवणे यांच्या पुस्तकाबद्दल अलीकडील लष्करी संघर्षावर लष्करप्रमुखांनी त्यांचे आत्मचरित्र लिहिणे असामान्य आहे. या कारणास्तव संरक्षण मंत्रालयाने अद्याप त्यांच्या पुस्तकाच्या प्रकाशनासाठी परवानगी दिलेली नाही. या पुस्तकात काय आहे हे सांगणे कठीण आहे. या अप्रकाशित पुस्तकातील काही उतारे कसे सार्वजनिक झाले याचा तपास दिल्ली पोलीस करत आहेत, कारण प्रकाशकाचा दावा आहे की जनरल नरवणे यांचे पुस्तक कोणत्याही स्वरूपात प्रकाशित झालेले नाही.
मग प्रश्न असा आहे की राहुल गांधी कोणते पुस्तक फिरवत होते? त्यांनी कोणतेही पुस्तक घेतले असले तरी, ते मोदी सरकार सीमा सुरक्षेत, विशेषत: चीनशी व्यवहार करण्यात कमकुवत होते हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करत होते यात शंका नाही. हा प्रचार काँग्रेस नेत्यांकडून केला जात आहे हे विडंबनात्मक आहे, ज्यांचा सीमा सुरक्षेबाबतचा रेकॉर्ड विशेषत: कमकुवत आहे.
काँग्रेसच्या राजवटीत पाकिस्तानने काश्मीरचा काही भाग ताब्यात घेतला होता, तर चीननेही शेकडो चौरस किलोमीटर भारतीय भूभाग ताब्यात घेतला होता हे खरे आहे. तेव्हा भारत आजच्या इतका शक्तिशाली नव्हता हे पण खरे आहे, परंतु सर्वांना माहिती आहे की, काँग्रेस सरकारने त्यानंतरही पाकिस्तान आणि चीनविरुद्ध बचावात्मक भूमिका कायम ठेवली. पाकिस्तान आणि चीनसोबतचे सीमा वाद हे काँग्रेस राजवटीचा वारसा आहेत हे स्थापित सत्य आहे.
काँग्रेस सरकारपेक्षा मोदी सरकारच्या रेकॉर्डवर नजर टाकली तर हे स्पष्ट होते की त्यांनी पाकिस्तान आणि चीन दोघांशीही कडकपणे व्यवहार केला. सर्जिकल स्ट्राईक, एअर स्ट्राईक आणि आॅपरेशन सिंदूरचा पाकिस्तानवर झालेला परिणाम निर्विवाद आहे. त्याचप्रमाणे सर्वांना माहिती आहे की, भारतीय सैन्याने डोकलाममध्ये चिनी सैन्याला माघार घेण्यास भाग पाडले आणि गलवान संघर्षानंतर भारताच्या ठाम भूमिकेमुळे चीनला वाटाघाटीच्या टेबलावर येण्यास भाग पाडले.
चीनसोबतचा सीमावाद कधी सोडवला जाईल हा प्रश्न योग्य आहे, परंतु याचा वापर करून असा निष्कर्ष काढता येत नाही की मोदी सरकार भारताच्या सीमांचे रक्षण करण्यात कमकुवत आहे. राहुल गांधी सतत हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कधी ते असा दावा करतात की, मोदींच्या राजवटीत चीनने आमची जमीन ताब्यात घेतली आहे, तर कधी ते म्हणतात की पंतप्रधान चीनला घाबरतात. चिनी सैन्याच्या आक्रमक वृत्तीबद्दल, राहुल गांधींनी हे विसरू नये की, काँग्रेसच्या राजवटीतही ही वृत्ती अस्तित्वात होती आणि त्यांना अशा ताकदीचा सामना करावा लागला नाही.
संसदेच्या संकुलात केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंग बिट्टू यांना ‘देशद्रोही मित्र’ असे संबोधून राहुल गांधींची सत्ताधारी पक्षाबद्दलची चिडचिड आणि चीड स्पष्ट होते. शिवाय, त्यांनी त्यांना शेवटी काँग्रेसमध्ये सामील व्हावे लागेल असे सांगून त्यांची खिल्ली उडवली. त्याचप्रमाणे, त्यांनी सभागृहातील अध्यक्षीय अधिकारी जगदंबिका पाल यांना टिप्पणी केली, ‘तुम्ही आमच्या पक्षाचे माजी सदस्य आहात आणि मला माहिती आहे की तुमचे हृदय आमच्यासोबत आहे.’ जर ही अपरिपक्वता नसेल तर ती काय असू शकते?
संसदेत अर्थसंकल्पावर चर्चा सुरू झाली, तेव्हा राहुल गांधी विनाकारण संतप्त झाले. त्यांनी कोणताही पुरावा न देता असेही म्हटले की, पंतप्रधानांनी अमेरिकेसोबतच्या व्यापार कराराबद्दल देश विकला आहे. त्यांचे वर्तन एका संतप्त आणि निराश राजपुत्रासारखे होते. त्यांनी सत्ताधारी पक्षाबद्दल तीव्र तिरस्कार व्यक्त केला. हे देखील उल्लेखनीय आहे की ते अनेकदा सभागृहात असंबद्धपणे बोलत असतात. हे फक्त त्यांचा अहंकार दर्शवते.
त्यांचा आक्रमक स्वभाव काँग्रेसला किंवा देशातील जनतेला योग्य संदेश देत नाही. ते संसदेत बोलत असले तरी, रॅलीत असोत किंवा पत्रकार परिषदेत असोत, त्यांच्या आक्रमकतेसोबतच त्यांची निराशाही स्पष्टपणे दिसून येते. ते एक निराश नेते म्हणून उदयास येत आहेत. त्यांच्या तीक्ष्ण आणि ज्वलंत विधानांमुळे चर्चा होऊ शकते, परंतु ते वाद निर्माण करू शकत नाहीत कारण त्यात तर्क आणि तथ्ये नाहीत.
विरोधी पक्षातील प्रत्येक पक्ष सरकारवर आरोप करत असला तरी, जर एखादा पक्ष तर्क आणि तथ्यांचा तुकडाही न वापरता असे करतो तर तो आपला प्रभाव गमावतो. राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली आज काँग्रेसची हीच परिस्थिती आहे. ते प्रभावी विरोधी पक्ष असल्याचे दिसून येत नाही. म्हणूनच काँग्रेसचा राजकीय पाया सतत कमकुवत होत आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा