विकसित भारताचे स्वप्न साकारणारा अर्थसंकल्प

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी (१ फेब्रुवारी २०२६) देशाचा अर्थसंकल्प मांडला. निर्मला सीतारामन यांनी सलग नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला. गेल्या अकरा वर्षांत नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून अर्थसंकल्पाचा अर्थ बदलला आहे आणि हा संकल्प एक नवी दृष्टी देऊन जातो असे दिसत आले आहे. त्यामुळे यावर्षीचा अर्थसंकल्प हा विकसित भारतासाठी रोडमॅप ठरवणारा असा हा अर्थसंकल्प आहे.

अर्थसंकल्पाकडे पाहण्याची आमची दृष्टी बदलली आहे. पूर्वी अर्थसंकल्प म्हणजे काय महाग होणार, काय स्वस्त होणार इथपत मर्यादित होता. आता अर्थसंकल्पात सुधारणा काय होणार, गुंतवणूक काय होणार याचा सर्वसामान्य विचार करू लागला आहे हेच ते विकसित भारताचे लक्षण आहे. त्यामुळेच हा अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला सीतारामन यांनी आम्ही देशातील गरिबी निर्मूलनासाठी महत्त्वाचे काम केले. देश गेल्या १२ वर्षांपासून प्रगतीपथावर आहे. देशात गुंतवणूक वाढीला लागली आहे. भारताची विकसित भारताकडे वाटचाल सुरू राहील, हे अत्यंत ठामपणे सांगितले. जीएसटी सोपे बनवणे आणि रोजगाराच्या संधी वाढवणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे, असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.

कॅन्सरची औषधे, मधुमेहाची औषधे आता स्वस्त होतील. ही आरोग्यासाठी केलेली मोठी बाब वरकरणी आहे. त्याचप्रमाणे कपडे, क्रीडा साहित्य, मोबाइल फोन, ईव्ही बॅटरी, सौर पॅनेल, सीएनजी, वैद्यकीय उपकरणे, एलसीडी, एलईडी, भारतात बनवलेले कपडे, ईव्ही वाहने, मोटारसायकल, फ्रोझन मासे, ईव्ही लिथियम बॅटरी, वैद्यकीय उपकरणे, लिथियम आयर्न बॅटरी हे सगळे स्वस्त होण्याचे संकेत अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना देणारे आहेत. अपघात विमा पण स्वस्त केला जाणार आहे. यातून वाढत्या अपघातामुळे द्यावी लागणारी नुकसानभरपाई हा सरकारवर पडणारा बोजा असतो. तो बोजा विमा कंपन्यांकडे हस्तांतरित केला जाणार आहे.

ज्या गोष्टींची दरवाढ केली जाईल, त्यामध्ये इंटरॅक्टिव्ह फ्लॅट पॅनल डिस्प्ले, बूट, खनिज, दारू,पीव्हीसी फ्लेक्स शीट्स यांचा समावेश आहे. या सगळ्या वातावरणाला पोषक अशा बाबी आहेत. दारू महागल्याने काही फरक पडत नाही. पीव्हीसी फ्लेक्स महाग झाल्याने बॅनरबाजी महागेल आणि चमकोगिरी करणाºया नेत्यांना आळा बसेल हे नक्की. हे सगळे वरकरणी झाले.

आता या अर्थसंकल्पाकडे सखोल नरजेने पाहायचे तर राष्ट्रीय हातमाग धोरण कारागिरांना प्रोत्साहन आणि समर्थन प्रदान करण्याचा घेतलेला निर्णय. तसेच शैक्षणिक संस्थांकडून तांत्रिक सहाय्य शक्य होईल. मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापन केले जातील हा फार महत्त्वाचा निर्णय आहे. विकसित भारतासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय आहे. महात्मा गांधी ग्राम स्वराज-खादीला प्रोत्साहन देण्यासाठी- उत्पादन, प्रशिक्षण आणि विपणनासाठी असेल. तसेच सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे एक जिल्हा, एक उत्पादन याला प्रोत्साहन दिले जाईल. हा अत्यंत मूलभूत आणि पायाभूत असा निर्णय ठरेल. यामुळे प्रत्येक जिल्ह्याचे उत्पादनाचे नाव असेल. या संकल्पात क्रीडा- उपकरणे डिझाइन आणि उत्पादन करण्याची योजना आहे. औद्योगिक समूह- पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान सुधारण्यासाठी एक योजना तयार करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे एमएसएमईसाठी सूक्ष्म उद्योगांना मदत करण्यासाठी स्वावलंबी भारत निधी तयार केला जाईल. हा संपूर्णपणे विकसित भारताचा पाया मजबूत करणारा निर्णय ठरेल.

सरकारी संस्थांना अल्पकालीन मॉड्यूलर अभ्यासक्रम डिझाइन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. टियर २ आणि ३ स्तरांपर्यंत प्रशिक्षण दिले जाईल. मालवाहतुकीसाठी मालवाहतूक कॉरिडॉर बांधले जातील. ५ लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या टियर-२ आणि ३ शहरांच्या विकासासाठी ११.२ लाख कोटींचे वाटप करण्यात आले आहे. २०२६-२७ मध्ये ही रक्कम १२.२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली जाईल. हा निर्णय म्हणजे बाजारपेठेला अधिक भक्कम करणारा निर्णय ठरेल. याशिवाय खासगी विकासकांसाठी पायाभूत सुविधा जोखीम हमी निधी तयार करण्यात आला आहे. त्यात सरकार अंशत: हमी देईल. हे खासगी विकासकांना प्रोत्साहन ठरेल. रिअल इस्टेटमध्ये याचा चांगला सकारात्मक परिणाम होईल.

मालवाहतुकीसाठी एक समर्पित फ्रेट कॉरिडॉर बांधला जाईल. पूर्वेकडील दानकुनी ते पश्चिमेकडील सुरत या बंदराला जोडण्याची योजनादेखील आहे. वाराणसी आणि पाटणा विकसित करून अंतर्गत जलमार्ग विकसित केले जातील. ७ हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर बांधले जातील. तसेच देशातील सीप्लेन उत्पादकांना पाठिंबा दिला जाईल. मुंबई ते पुणे, पुणे ते हैदराबाद, हैदराबाद ते बंगळुरू, हैदराबाद ते चेन्नई आणि सिलिगुडी ते वाराणसी यासह सात हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर बांधले जातील. हा फार मोठा धोरणात्मक असा निर्णय म्हणावा लागेल. दळवळणाच्या विस्तारासह ग्राहकांना जलद उपलब्धता होणे, वाहतुकीचे व्यवस्थापनासाठी हा मोठा निर्णय ठरेल. तसेच विकसित भारतासाठी एक उच्चस्तरीय बँकिंग समिती स्थापन केली जाईल. यावरून स्पष्ट होते की, आता विकसित भारत २०४७च्या दृष्टीने गतिमान पावले टाकणारा हा अर्थसंकल्प आहे.

या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी सरकारने अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. विशेषत: आयुर्वेद, फार्मा, डिझाईन, तांत्रिक शिक्षण आणि विद्यार्थी सुविधांवर सरकारने विशेष भर दिला आहे. बजेट २०२६ मधून स्पष्ट संकेत मिळाला आहे की, आगामी वर्षांमध्ये शिक्षणाला रोजगार आणि विकासाशी थेट जोडण्याची तयारी सरकार करत आहे. बजेटमध्ये आयुर्वेद शिक्षणाला चालना देण्यासाठी मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे. सरकारने घोषणा केली आहे की, देशात ३ नवीन आयुर्वेद संस्था स्थापन केल्या जातील. यासोबतच औषधांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी ड्रग्ज टेस्टिंग लॅब्स सुधारित केल्या जाणार आहेत. सरकारचे मत आहे की, आयुर्वेद फक्त भारताची पारंपरिक औषधोपचार पद्धती नाही, तर ती रोजगार आणि संशोधनाच्या नव्या संधीही निर्माण करू शकते. याव्यतिरिक्त ३ नवीन आयुर्वेद महाविद्यालये उघडण्याचीही घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे आयुर्वेद शिक्षण घेणाºया विद्यार्थ्यांना उत्तम सुविधा मिळतील आणि या क्षेत्रातील प्रशिक्षित डॉक्टर्सची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढेल.

याशिवाय एक महत्त्वाची घोषणा म्हणजे देशात ५ नवीन युनिव्हर्सिटी टाऊनशिपचा विकास. या टाऊनशिपमध्ये अभ्यास, संशोधन, हॉस्टेल, खेळ आणि स्टार्टअपसारख्या सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध असतील. सरकारचे उद्दिष्ट आहे की, विद्यार्थ्यांना असे वातावरण उपलब्ध करून देणे जिथे ते अभ्यासासोबतच नव्या कल्पना आणि नवप्रवर्तनावर काम करू शकतील. यासोबतच देशात ५ नवीन विद्यापीठे उघडण्याचीही घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षणापर्यंत पोहोच सुलभ होईल आणि वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये नवीन अभ्यास आणि शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होतील.

त्याचप्रमाणे सरकारने फार्मा क्षेत्रालाही बजेटमध्ये विशेष महत्त्व दिले आहे. बजेटनुसार, ३ नवीन फार्मास्युटिकल शिक्षण संस्था उघडल्या जाणार आहेत. या संस्थामध्ये औषधांच्या निर्मिती, संशोधन आणि गुणवत्तेवर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. यामुळे भारताला फार्मा क्षेत्रात अधिक बळकट बनवण्यात मदत होईल. शिवाय डिजिटल आणि सर्जनशील कौशल्यांना चालना देण्यासाठी सरकारने ABGC कंटेंट क्रिएटर लॅब सुरू करण्याची योजना आखली आहे. या योजनेंतर्गत, IIT मुंबईच्या सहकार्याने देशातील १५,००० माध्यमिक शाळा आणि ५०० महाविद्यालयांमध्ये अशा लॅब्स स्थापन केल्या जातील. या लॅब्समध्ये विद्यार्थी डिजिटल कंटेंट, गेमिंग, अ‍ॅनिमेशन आणि नवीन तंत्रज्ञानाशी संबंधित कौशल्ये शिकू शकतील. यासोबतच, अर्थमंत्री यांनी उच्च शिक्षण संस्थांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी हॉस्टेल उभारण्याचीही घोषणा केली आहे.

या अर्थसंकल्पातील सर्वात कौतुकाची बाब म्हणजे देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींचे हॉस्टेल उभारण्याचा संकल्प. महिला सबलीकरण, संरक्षण आणि शिक्षणाला प्रोत्साहन देणारे हे धोरण अत्यंत कौतुकास्पद आहे. त्यामुळे एकूणच या अर्थसंकल्पाकडे विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी केलेला संकल्प म्हणून पाहावे लागेल.

प्रफुल्ल फडके/संकल्पाचा अर्थ