काही काळापूर्वी, एका अत्यंत फायदेशीर भारतीय कंपनीने एका लहान चिनी कंपनीकडून सौरऊर्जा तंत्रज्ञान खरेदी करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तिने नकार दिला. भारत आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीचा संस्थापक असूनही हे घडले. भारताने फ्रान्ससह २०१५ मध्ये ही आंतरराष्ट्रीय संघटना स्थापन केली. ही अशा प्रकारची पहिली मोठी संघटना आहे, जिचे मुख्यालय भारतात आहे. २०३०पर्यंत सौरऊर्जा उत्पादनात १ ट्रिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक करून १,००० गिगावॅट सौरऊर्जा निर्माण करणे हे १२५ सदस्य देशांसोबत सहकार्य करण्याचे उद्दिष्ट आहे. चीनला अनेक वेळा सामील होण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे, परंतु त्यांनी ते स्वीकारले नाही.
विशेष म्हणजे, भारतातील सर्वात मोठ्या कंपन्यांपैकी एक, अशा आंतरराष्ट्रीय संघटनेची प्रमुख, यांना सौरऊर्जा तंत्रज्ञानाचा शोध घेण्यासाठी एका लहान चिनी कंपनीशी संपर्क साधावा लागला. याचे कारण असे की, दर तिमाहीत हजारो कोटी रुपये नफा मिळवणाºया भारतीय कंपन्या देखील भारतात नवीन तंत्रज्ञानावरील संशोधनात गुंतवणूक करण्यास नाखूश आहेत. ते केवळ किरकोळ वस्तू आणि सेवांचे पुरवठादार म्हणून त्यांचा व्यवसाय वाढवत आहेत आणि तंत्रज्ञानासाठी इतर देशांवर अवलंबून आहेत. या कमकुवतपणामुळेच आपण जागतिक नेतृत्व देऊ शकत नाही. जागतिक शक्ती आपल्याला अक्षम राहू इच्छितात. याचे नवीनतम उदाहरण म्हणजे अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील पॅक्स सिलिका युती.
पॅक्स सिलिका ही महत्त्वाची तांत्रिक क्षेत्रांमध्ये वापरल्या जाणाºया दुर्मीळ खनिजांच्या पुरवठा आणि प्रक्रियेशी संबंधित पुरवठा साखळ्यांना जोडून चीनसारख्या देशांच्या नियंत्रणातून बाहेर पडण्यासाठी तयार करण्यात आली होती. भारताने यापूर्वी सामील होण्याची इच्छा व्यक्त केली होती, परंतु ट्रम्प प्रशासनाने ती नाकारली. काही भारतीय उद्योगपतींनी असे उत्तर दिले की जर सरकारने त्यांना सहकार्य केले तर ते भारतातील दुर्मीळ खनिजांचे उत्खनन आणि प्रक्रिया करू शकतात.
चीन आणि ब्राझील नंतर भारताकडे दुर्मीळ खनिजांचे जगातील तिसºया क्रमांकाचे सर्वात मोठे साठे आहेत, तर अमेरिका जगात सातव्या क्रमांकावर आहे. ट्रम्प सर्व मार्गांनी ग्रीनलँड ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, कारण ग्रीनलँडमध्ये दुर्मीळ खनिजांचे जगातील आठवे सर्वात मोठे साठे आहेत. जरी अमेरिकेने ग्रीनलँड ताब्यात घेतले तरी ते ३.४ मेट्रिक टनांसह सातव्या क्रमांकावर राहील.
त्यामुळेच प्रश्न असा आहे की, भारताने दुर्मीळ खनिज क्षेत्रात अमेरिकेचे अनुयायी व्हावे की स्वावलंबी व्हावे? भारतीय उद्योगपतींनी स्वत: या खनिजांचे उत्खनन आणि प्रक्रिया करण्याबद्दल बोलताच, अमेरिकेने ताबडतोब आपला पवित्रा बदलला आणि भारताला पॅक्स सिलिकामध्ये सामील होण्याचे आमंत्रण दिले. याचे समर्थन करणाºया एका लॉबीच्या मते, या दुर्मीळ खनिजांचे उत्खनन आणि प्रक्रिया करणे ही एक अतिशय गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे, त्यामुळे अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली काम करणे भारतासाठी सोपे होईल. परंतु एकदा आपल्याला त्यांच्यापर्यंत सहज पोहोच मिळाली की, आपण आत्मसंतुष्ट होऊ आणि खाणकाम आणि प्रक्रिया तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करणार नाही. प्रश्न असा आहे की, चीनने हे गुंतागुंतीचे काम कसे पूर्ण केले असेल?
१९८६ मध्ये चीनने दुर्मीळ पृथ्वी खनिजांचा सर्वात मोठा उत्पादक म्हणून अमेरिकेला मागे टाकले. १९८५ ते १९९५ दरम्यान, या खनिजांचे चीनमधील उत्पादन ४६४ टक्क्यांनी वाढले. २००४ पर्यंत, चीन जगातील दुर्मीळ पृथ्वी खनिजांच्या ९० टक्के निर्यातदार बनला होता. आज, चीन जगातील दुर्मीळ पृथ्वी खनिजांच्या ७० टक्के खाणकाम, ९० टक्के शुद्धीकरण आणि ९० टक्के दुर्मीळ पृथ्वी चुंबकांच्या उत्पादनावर नियंत्रण ठेवतो. १९८० आणि १९९०च्या दशकात चीन जे करू शकला होता ते आपण का साध्य करू शकत नाही? आत्मनिर्भरता आत्मशंकेतून येईल का? जेव्हा जगाने भारताला अणु तंत्रज्ञान देण्यास नकार दिला, तेव्हा आपण अणुबॉम्ब विकसित केला नाही का? उलट उदाहरण विचारात घेतले पाहिजे.
आपण नेहमीच परदेशातून लढाऊ विमाने आयात केली आहेत. यामुळे आपण अद्याप या क्षेत्रात स्वावलंबी झालो नाही, तर प्रत्येक जागतिक महासत्ता म्हणजे अमेरिका, रशिया, फ्रान्स, युरोपियन युनियन आणि चीन हे स्वत:ची लढाऊ विमाने आणि इंजिने बनवते. असे वृत्त आहे की भारताला पुन्हा एकदा फ्रान्स, रशिया किंवा अमेरिकेतून लढाऊ विमाने आयात करण्यासाठी लाखो कोटी रुपये खर्च करावे लागतील, कारण भारतीय हवाई दलाकडे आता फक्त २९ लढाऊ स्क्वॉड्रन शिल्लक आहेत, तर त्यांना किमान ४२ची आवश्यकता आहे. ही परिस्थिती निर्माण होण्याचे कारण आहे की, तेजसचे उत्पादन वेळेवर पूर्ण झाले नाही आणि स्वदेशी जेट इंजिन विकसित करण्याचा कार्यक्रम अपूर्ण राहिला आहे.
भारताने १९८९ मध्ये सुरू झालेल्या कावेरी जेट इंजिन कार्यक्रमात २००८ पर्यंत फक्त२००० कोटी रुपये गुंतवले आणि नंतर ते अयशस्वी झाल्याने ते तेजस प्रकल्पापासून वेगळे केले. गेल्या ४० वर्षांत, भारताने कावेरी इंजिन कार्यक्रमावर जास्तीत जास्त ५००० कोटी रुपये खर्च केले आहेत, तर चीनने ३५०,००० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. आज, चीनकडे सहाव्या पिढीतील जे-२० लढाऊ विमानांसाठी स्वत:चे जेट इंजिन तयार आहे, तर आपण परदेशातून चौथ्या पिढीतील लढाऊ विमाने खरेदी करण्यासाठी ३-४ लाख कोटी रुपये खर्च करणार आहोत. परदेशी लढाऊ विमाने खरेदी करण्याची ही शेवटची वेळ असेल असे कोणी आश्वासन देऊ शकते का? याबाबत आपण हार मानणार आहोत का?
चीन १००-१२० सहाव्या पिढीतील लढाऊ विमाने बनवत आहे, तर आपण फक्त ६-१२ चौथ्या पिढीतील विमाने बनवू शकतो. कारण आपण अमेरिकेच्या इंजिनसाठी त्यांच्यावर अवलंबून आहोत. परदेशी लढाऊ विमानांवर तीन ते चार लाख कोटी रुपये खर्च केल्यानंतर, आपले सरकार स्वदेशी जेट इंजिन विकसित करण्यासाठी किती खर्च करू शकेल हे देखील विचारात घेण्यासारखे आहे. जोपर्यंत या क्षेत्रांमध्ये स्वावलंबन हे राष्ट्रीय ध्येय बनवले जात नाही, तोपर्यंत भारताची स्वावलंबी जागतिक महासत्ता बनण्याची क्षमता प्रश्नचिन्हात राहील. महासत्ता बनण्याचा भारताचा मार्ग सोपा नाही आणि तो सोप्या मार्गांनी साध्य करता येत नाही.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा