संसदेचे कामकाज चालवणे दिवसेंदिवस कठीण होते आहे

भारतीय राजकारण हे एका अकल्पनीय टप्प्यावर पोहोचले आहे. भारतीय संसदीय इतिहासातील ही एक अतिशय गंभीर परिस्थिती आहे. लोकसभेच्या अध्यक्षांविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावाची सूचना देण्यात आली, तेव्हा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याविरुद्धही एक समवर्ती प्रस्ताव सादर करण्यात आला. भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी लोकसभा अध्यक्षांना पत्र लिहून राहुल गांधींविरुद्ध विशेषाधिकार भंग प्रस्ताव आणण्याची मागणी केली आहे. भाजपने यापूर्वी राहुल गांधींविरुद्ध विशेषाधिकार भंग प्रस्ताव आणण्याची चर्चा केली होती, परंतु आता त्यांनी एक ठोस प्रस्ताव आणण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. विशेषाधिकार भंग प्रस्तावापेक्षाही ठोस प्रस्ताव अधिक गंभीर आहे. ठोस प्रस्ताव हा एक स्वतंत्र प्रस्ताव आहे, जो खासदाराविरुद्ध स्पष्ट निर्णय व्यक्त करतो. या प्रस्तावावर चर्चा आणि मतदान केले जाते आणि मंजूर झाल्यानंतर, सभागृहाची अधिकृत भूमिका आणि मत व्यक्त केले जाते.

याचा अर्थ असा की, खासदाराचे वर्तन आणि चारित्र्य संसदेशी सुसंगत आहे, ते खासदार असावेत की नाही, त्यांना भविष्यात निवडणूक लढवण्याची परवानगी द्यावी की नाही इत्यादी. या आधारे, त्यांच्या सदस्यत्वाच्या नुकसानासह त्यांच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते. त्यांना निवडणूक लढवण्यापासून बंदी घालण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे शिफारसदेखील केली जाऊ शकते. कोणत्याही परिस्थितीत अविश्वास प्रस्तावाची सूचना मिळाल्यापासून लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सभागृहात उपस्थित राहणे थांबवले आहे. अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा आणि निकाल येईपर्यंत सभापती सभागृहाचे कामकाज चालवू शकत नाहीत. म्हणून, त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय कोणत्याही खासदाराला किंवा विरोधी पक्षनेत्याला लागू होत नाही. जरी विशेषाधिकार भंग प्रस्ताव किंवा ठोस प्रस्ताव मंजूर झाला तरी संबंधित सदस्य सहभागी होऊ शकतो. त्यांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी वेळ दिला जाऊ शकतो.

लोकसभा अध्यक्षांविरुद्धच्या अविश्वास प्रस्तावावर ९ मार्च रोजी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर राहुल गांधींविरुद्धचा ठोस प्रस्ताव स्वीकारला जाईल की नाही हे कळेल. भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएकडे लोकसभेत बहुमत असल्याने, ओम बिर्ला यांच्याविरुद्धचा अविश्वास प्रस्ताव पराभूत होईल. हे ठोस प्रस्तावाला लागू होत नाही. बहुमताच्या आधारे एनडीए राहुल गांधींविरुद्ध कारवाईचा प्रस्ताव मंजूर करू शकते. तथापि, काँग्रेसमधील त्यांचे समर्थक याची काळजी घेत असल्याचे दिसत नाही. उलट, ते असे म्हणण्यात धन्यता मानत आहेत की राहुल गांधी संसदेत अजेंडा ठरवत आहेत आणि आता ठोस प्रस्तावाच्या बहाण्याने चर्चा त्यांच्याभोवती फिरेल. यावरून राहुल गांधी आणि त्यांच्या सभोवतालचे रणनीतीकार कोणत्या दिशेने जात आहेत याची सहज कल्पना येते. जर खºया अर्थाने राष्ट्रीय अजेंडा ठरवणे हेच त्यांना वाटत असेल, तर अशा काँग्रेसचे रक्षण फक्त देवच करू शकतो. राहुल गांधी त्यांच्या राष्ट्रीय जबाबदाºया पार पाडण्यात अपयशी ठरत आहेत.

असे दिसते की, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याबद्दल जनतेची सहानुभूती निर्माण करण्यासाठी आणि त्याचा राजकीय फायदा घेण्यासाठी त्यांच्यावर कारवाई करू इच्छितात. पण काँग्रेस सदस्य ज्या पद्धतीने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध प्रचार करत आहेत त्याचे काय? त्यांच्या मुलीच्या नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण होण्याबद्दलही प्रश्न उपस्थित केले गेले? काँग्रेस महिला खासदारांनी त्यांना लिहिलेले पत्र आणखी लज्जास्पद आहे. काँग्रेस खासदार लोकसभा अध्यक्षांसाठी अशी कठीण परिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत की, त्यांना निर्णय घेण्यास अडचण येत आहे. ओम बिर्ला हे एक व्यक्ती नाहीत, परंतु ते लोकसभा अध्यक्षाचे प्रतिष्ठित पद धारण करतात.

त्यांच्याशी वैयक्तिक मतभेद असू शकतात आणि त्यांच्याबद्दल नापसंती असू शकते, परंतु नेते आणि संसद या पदाचा आदर करण्याची आणि त्यांच्यावर विश्वास ठेवण्याची प्राथमिक जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरले तर ते लज्जास्पद आहे. जर राहुल गांधींच्या समर्थकांना संसदेत चर्चा आणि चर्चेचा अजेंडा निश्चित करणे ही एक मोठी राजकीय कामगिरी वाटत असेल, तर काही दिवसांपूर्वी त्यांनी एसआयआर आणि निवडणूक आयोगासोबतही अशीच परिस्थिती निर्माण केली. त्यांनी एसआयआर आणि निवडणूक आयोगाला पूर्ण तयारीने कोंडीत पकडले, बिहारमध्ये मतदार हक्क यात्रा आयोजित केली, परंतु बिहार निवडणुकीच्या निकालात त्यांना पराभव पत्करावा लागला. महाराष्ट्र निवडणुकीत अदाणीचा मुद्दा त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा होता, परंतु तिथेही त्यांना दारुण पराभव पत्करावा लागला.

काँग्रेस खासदारांनी वारंवार सभागृहात जाऊन सभापतींवर कागदपत्रे फेकल्यानंतर लोकसभा अध्यक्षांनी त्यांना निलंबित केले, त्यांनी कोणतेही आदेश किंवा नियम न पाळता त्यांचे उल्लंघन केले. सभागृह चालविण्यासाठी नियम आणि परंपरा आहेत. त्यांचे उल्लंघन करण्याचा प्रयत्न करणाºयांवर सभापतींनी कारवाई केली पाहिजे. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीपासून काँग्रेस अधिक आक्रमक झाली आहे. पण ही आक्रमकता देशहितासाठी, लोकशाहीच्या हितासाठी नाही तर दहशतवादाप्रमाणे दिसत आहे. संसदेत एकही दिवस सामान्यता राहावी आणि सभागृह सुरळीत चालावे असे त्यांना वाटत नाही. राहुल यांनी कोणत्याही अधिवेशनात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाशी संबंधित कोणत्याही मुद्द्यावर बोललेले नाहीत. ते बनावट विषय सभागृहात ते उपस्थित करतात आणि जेव्हा सभापती हस्तक्षेप करतात, तेव्हा सभापतींवर आरोप करतात. अशा वर्तनातून बाहेर पडण्याचा कोणताही लोकशाही मार्ग नाही. त्यामुळे काँग्रेसला सत्ता गेल्यापासून लोकशाही मान्य नाही हेच दिसून येते आहे. सत्ता नसल्याने वेडेपिसे झाल्यासारखा प्रकार काँग्रेसजन करत आहेत.