निवडणुकीचा फंडा

जीएसटी परिषदेच्या ३१ व्या बैठकीत २३ वस्तू आणि सेवांचा जीएसटी कमी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत बसलेला फटका आणि विरोधकांची वाढती आक्रमकता ध्यानात घेता जीएसटीचे भूत आगामी लोकसभा निवडणुकीत मानगुटीवरून उतरणार नाही आणि जास्त छळेल या भितीने कदाचित असेल पण जीएसटी कमी करण्याचा निवडणुकीचा नवा फंडा या सरकारने शोधून काढला. अर्थात त्याचा कितपत लाभ होणार हे कळायला अजून पाच मनिने थांबावे लागेल. पण वस्तू आणि सेवा करातून (जीएसटी) अपेक्षेपेक्षा कमी महसूल मिळतो, अशी तक्रार असताना, आणखी २३ वस्तूंवरील जीएसटी दरात कपात करण्याचा निर्णय शनिवारी जीएसटी परिषदेच्या ३१ व्या बैठकीत घेण्यात आला, हे विशेषच आहे. या निर्णयामुळे टीव्ही संच, संगणकाचे मॉनिटर्स, सिनेमा तिकीट, पॉवर बँक आदी वस्तू आणि सेवा स्वस्त होणार आहेत. या सर्व सेवा गरजेच्या असल्या तरी अत्यावश्यक अशा गटात बसणाºया नाहीत. संगणक, मोबाईल, पॉवर बँक या उच्चभ्रू, नोकरदार, व्यापारी, व्यावसायिकांना मोठ्या प्रमाणात लागणाºया वस्तू आहेत. उद्योजकांना लागणाºया वस्तू आहेत, त्यावर कपात करून सरकारने उच्च मध्यमवर्गीयांना खूष करण्याचा प्रयत्न केला आहे. हा वर्ग निवडणुकीत महत्वाचा आहे असे सरकारला वाटत असावे. त्याचप्रमाणे टायरवरील केलेला जीएसटी कपातीचा निर्णय म्हणजे गाडीवाल्या श्रीमंतवर्गाला खूष करण्याचा निर्णय आहे. सिनेमा तिकीटावरील जीएसटी कपात करून बॉलीवूडला आणि संपूर्ण चित्रपट जगताला खूष करण्याचा प्रयत्न आहे. निवडणुकीत सेलिब्रेटी, बॉलीवूड आक्रमकपणे विरोधात जाऊ नये यासाठी ही मलमपट्टी आहे हे या फंड्यातून स्पष्ट होते. या निर्णयात सर्वाधिक म्हणजे २८ टक्के जीएसटी लागू असलेल्या आणखी सात वस्तूंना १८ टक्क्यांच्या करटप्प्यात आणण्याचा निर्णय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखालील या बैठकीत घेण्यात आला. सुधारित जीएसटी दर १ जानेवारी २०१९ पासून लागू होणार आहेत. त्यामुळे नववर्षांची पहाट काही वस्तूंच्या स्वस्ताईने होईल. अर्थात याचा प्रत्यक्ष लाभ ग्राहकांना किती मिळतो हे अनुत्तरीत आहे. कारण व्यापारी करवाढ, दरवाढ झाली की त्याची अंमलबजावणी त्वरीत करतात, पण कमी झाली की त्याची अंमलबजावणी करण्यात टाळाटाळ करतात. अजून जीआर आला नाही, जुना माल आहे असे सांगून ग्राहकांची पिळवणूक करतात. त्यामुळे नवीन वर्षात लगेचच हा फायदा ग्राहकांना मिळेल याची शाश्वती नाही. विशेष म्हणजे शनिवारच्या बैठकीनंतरच्या पत्रकार परिषदेत, जेटली यांनी जीएसटीचा २८ टक्क्यांचा करटप्पा हळूहळू संपुष्टात येत असल्याचे सांगितले. डिजिटल कॅमेरा, मोबाइलच्या पॉवर बँक, व्हिडीओ कॅमेरा रेकॉर्डर्स, व्हिडीओ गेम कन्सोल्स, वाहनांचे ट्रान्समिशन शाफ्ट्स आणि क्रँक्स, गिअर बॉक्स, पुनर्प्रक्रिया केलेले टायर आदी वस्तूंवर आता २८ टक्क्यांऐवजी १८ टक्के जीएसटी लागू होईल. १०० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या सिनेमा तिकिटांवरील जीएसटी २८ वरून १८ टक्के, तर १०० रुपयांपेक्षा कमी मूल्याच्या तिकिटांवरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून १२ टक्के करण्यात आला आहे. अर्थात या सगळ्याचा सामान्य माणसाला फारसा फायदा होणार नाही.  सर्वाधिक लोकसंख्या गरीब आणि दारिद्र्यरेषेखालील, अल्प उत्पन्न गटातील आहे. या जीएसटीचा सर्वाधिक फटका या गटाला बसलेला आहे. पण त्यांना याचा थेट फायदा मिळेल याचे कोणतेही चिन्ह यातून दिसत नाही. पण तरीही निवणुका डोळ्यापुढे ठेऊन सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला आहे हे यातून स्पष्टपणे जाणवते. म्हणजे हिंदी पट्टयातील तीन राज्यांच्या निवडणुकीतील अपयश आणि पुढील वर्षी होणाºया लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका लक्षात घेऊन केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार तिजोरीवर भार टाकणारे लोकप्रिय निर्णय घेईल, अशी चर्चा सुरू होतीच. शिवाय पंतप्रधान मोदी यांनी गेल्या आठवड्यात मुंबईत एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत, ९९ टक्के वस्तू जीएसटीच्या १८ टक्के अथवा त्यापेक्षा कमी करटप्प्यात आणल्या जातील, असे सूतोवाच केले होते. त्याप्रमाणे ही तातडीने कारवाई ३१ व्या सभेत झालेली दिसून येते. तसे पाहता जीएसटी दर वाजवी पातळीवर आणणे ही निरंतर सुरू राहणारी प्रक्रिया आहे. यापुढे सीमेंटवरील २८ टक्के जीएसटीही कमी करण्यात येईल, असे संकेत जेटली यांनी दिले. अर्थातच यातून बांधकाम क्षेत्राला खूष करण्याचा प्रयत्न आहे. रेरा आणि जीएसटीमुळे रिअल इस्टेट जगताला फार मोठा फटका बसल्याचे बोलले जात होते, पण आता सिमेंटवरील जीएसटी कमी करून बिल्डर लॉबी कुरवाळण्याचे सरकारने प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. अर्थात तूर्तास मात्र तसे करता येत नसल्याचे सांगत, सीमेंट आणि वाहनाच्या सुटया भागांवरील जीएसटी कपातीने अनुक्रमे २० हजार कोटी रुपये आणि १३ हजार कोटी रुपयांचे महसुली नुकसान सोसावे लागेल, असे जेटली म्हणाले. परंतु बांधकाम क्षेत्राला कुठेतरी आमचे तुमच्याकडे लक्ष आहे याची चुणूक जेटलींनी दाखवून दिली.  सर्वोच्च २८ टक्क्यांच्या करटप्प्यात आता आलिशान मोटारगाडया, वाहनांचे सुटे भाग, मद्य, वातानुकूलन यंत्रे, सीमेंट अशा केवळ २८ वस्तूच राहिल्या आहेत. जीएसटी कपातीतून सरकारला केवळ पाच हजार ५०० कोटी रुपयांचा महसूल गमवावा लागेल, असे शनिवारच्या निर्णयानंतर जेटली यांनी सांगितले. त्याचवेळी जीएसटी परिषदेने अपंग व्यक्तींसाठीच्या व्हीलचेअरचे सुटे आणि पूरक भागांवरील २८ जीएसटी पाच टक्क्यांवर आणला आहे. मालवाहू वाहनांच्या ह्यथर्डपार्टीह्ण मोटार विम्याच्या हप्त्यांवरील कर १८ टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांवर आणला आहे. संगमरवरी दगड, नैसर्गिक बूच (कॉर्क), चालण्यासाठीची आधाराची काठी, राखेपासून बनविल्या जाणाºया विटा यांच्यावर आता ५ टक्के जीएसटी आकारला जाईल. तरीही जीएसटी आकारणीबाबतची संभ्रमावस्था कमी करण्यात गेल्या दीड वर्षात सरकारला पूर्णपणे यश आलेले नाही. हवाबंद डब्यात गोठवून ठेवलेल्या ब्रॅण्डेड भाज्या आणि संरक्षित केलेल्या भाज्या  वरील ५ टक्के जीएसटी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा फायदा शेतकरीवर्गाला नाही तर दलाल आणि ब्रँडच्या नावाखाली भाजी विकणाºया मार्केटला होणार आहे. हा निर्णय म्हणजे निवडणुकीचा फंडा आहे, यात शंकाच नाही.