केंद्र सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पदाधिका-यांमधील मतभेद गेल्या महिनाभरात विकोपाला गेले होते. ते सुधारले असे वाटत असतानाच रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी राजीनामा दिला आहे. त्यापाठोपाठ अनेक घडामोडी घडताना दिसत आहेत. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे असलेले लक्ष पाहता भारतीय अर्थव्यवस्थेची आणि सरकारच्या धोरणाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नाचक्की होताना दिसत आहे. त्यामुळे सरकारला आता आत्मचिंतन करावे लागणार आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या राखीव निधीवरून या वादाला तोंड फुटले. मात्र त्यापूर्वीच रिझव्‍‌र्ह बँकेने सरकारी बँकांवर लादलेल्या आर्थिक निर्बंधांवरून तसेच, सातव्या कलमाच्या वापरावरून सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँक या दोघांत कटुता आली होती. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे दैनंदिन कामकाज व धोरणनिश्चितीचे अधिकार गव्हर्नर व डेप्युटी गव्हर्नरांना असताना केंद्र सरकार यात महत्त्वाचे बदल करू इच्छित असल्याची वृत्ते झळकली. सरकारने हे पाऊल उचलल्यास बँकेच्या स्वायत्ततेस धक्का लागेल, अशी भावना रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अधिका-यांमध्ये निर्माण झाली. येत्या १४ तारखेला होणा-या बैठकीत या सर्व मुद्यांवर वादळी चर्चा होण्याची शक्यता होती. मात्र त्यापूर्वीच गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी राजीनामा दिला. त्यामुळे या प्रकरणाला वेगळेच वळण लागले आहे, असेच म्हणावे लागेल. साहजिकच हा राजीनामा देणे भाग पाडले का, अशा शंकेलाही वाव आहे. माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी अगोदरच ही भीती व्यक्त केली होती.रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे ९.६० लाख कोटी रुपयांचा राखीव निधी आहे. या निधीचा योग्य विनियोग होत नसल्याचा सरकारचा आरोप आहे. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात राखीव निधी असूनही देशातील उद्योगधंद्यांना व बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांना पुरेशा प्रमाणात पतपुरवठा होत नसल्याने सरकारचा रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पदाधिका-यांवर रोष निर्माण झाला होता. या घटकांना पुरेसा पतपुरवठा होत नसल्याने देशाच्या विकासावर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याच्या निष्कर्षावर सरकार आले आहे. राखीव निधीचे व्यवस्थापन, वित्तीय बाजारातील तरलता आणि आर्थिक भांडवली चौकटीचा आढावा या मुद्यांवरही सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँकेत मतभेद निर्माण झाले. आर्थिक भांडवल चौकटीत बदल करण्यासाठी सरकारला रिझव्‍‌र्ह बँक कायदा, १९३४ मध्ये दुरुस्ती करावी लागेल.रिझव्‍‌र्ह बँकेची धोरणे सरकारी धोरणांशी सुसंगत नसल्याने आरबीआय कायद्याच्या सातव्या कलमाच्या आधारे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांना विशिष्ट कार्यादेश देण्याचे सूतोवाच सरकारने केले होते. या घडामोडी म्हणजे बँकेच्या स्वायत्ततेवर घाला असल्याची टीका पटेल यांच्यासह अनेकांनी केली होती. या कलमाचा अपवादात्मक स्थितीत वापर केला जातो. भारतात अद्याप या कलमाचा वापर न झाल्याने केंद्राच्या या संभाव्य पवित्र्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेत नाराजीचे वातावरण होते.रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या राखीव निधीपैकी ३.२ लाख कोटींची रक्कम सरकार घेऊ पाहत आहे. मोदी सरकारने केलेल्या आर्थिक चुका निस्तरण्यासाठी तसेच आगामी निवडणुकीत खर्च करण्यासाठी हे पैसे वापरले जातील, असा आरोप काँग्रेसने केला होता. मात्र रिझव्‍‌र्ह बँकेचा हा निधी हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले होते. पण सरकारची धोरणे चुकली आणि त्यामुळे ऊर्जित पटेल यांचा विरोध वाढू नये म्हणून त्यांना जावे लागले का, याचाही विचार झाला पाहिजे. पण यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची नाचक्की होत आहे. गेल्या दोन दिवसांत शेअर बाजार कोसळण्याची झालेली परिस्थिती याचे हेही एक कारण असू शकते.रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालक मंडळात १८ जणांचा समावेश आहे. गव्हर्नर व चार डेप्युटी गव्हर्नर असे पाच पूर्णवेळ संचालक वगळता १३ संचालक हे सरकारनियुक्त आहेत. यामध्ये आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव सुभाषचंद्र गर्ग व आर्थिक सेवा विभागाचे सचिव राजीवकुमार यांचाही समावेश आहे. याशिवाय, स्वदेशीचे समर्थक स्वामिनाथन गुरुमूर्ती व सहकार क्षेत्रातील अनुभवी बँकर सतीश मराठे हेदेखील या संचालक मंडळात आहेत.१९ नोव्हेंबरच्या बैठकीत रिझव्‍‌र्ह बँकेचे पदाधिकारी दोन पावले मागे आले होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे असलेल्या अतिरिक्त निधीच्या वाटपासाठी एका समितीची नियुक्ती करण्यात येईल, यावर बँकेचे पदाधिकारी राजी झाले होते. या बैठकीत सरकारनियुक्त संचालक व कायमस्वरूपी संचालकांत शाब्दिक युद्धही झाले. मात्र बैठकीच्या अंती उभय गटांत बहुतांश मुद्यांवर मतैक्यही झाले होते. किंबहुना तसे प्रसारमाध्यमांतून सांगण्यात आले. तरीही हे राजीनामे का आले हा एक प्रश्न आहे.रिझव्‍‌र्ह बँकेचे संचालक मंडळ हे केवळ सल्लागार समितीप्रमाणे काम करते. संचालकांची मते विचारात घेऊन दैनंदिन कामकाज व धोरणनिश्चिती याचे अधिकार हे केवळ गव्हर्नर व त्यांच्या सहका-यांना आहेत. संचालक मंडळाच्या अधिकारात वाढ व्हावी यासाठी सरकारनियुक्त संचालक आग्रही असून येत्या शुक्रवारी होणा-या बैठकीत हा मुद्दा ऐरणीवर येण्याची शक्यता होती. संचालकांना अधिक अधिकार दिल्यास गव्हर्नर व त्यांच्या सहका-यांची मक्तेदारी संपुष्टात येऊ शकते. त्यामुळे आधीच राजीनामा देण्याचे ऊर्जित पटेल यांनी ठरवले असावे.
या घडामोडीत डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य हे अधिक आक्रमक असल्याचे दिसून आले. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्वायत्ततेचा तसेच आर्थिक स्वातंत्र्याचा मुद्दा त्यांनी वारंवार उपस्थित केला. सरकारी हस्तक्षेपामुळे आपत्तीजनक स्थिती निर्माण होऊ शकते, असे ते म्हणाले होते. त्यापाठोपाठ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आर्थिक सल्लागार मंडळातील सदस्य असलेले सुरजीत भल्ला यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांच्या राजीनाम्यानंतर २४ तासांच्या आत भल्ला यांनी राजीनामा दिल्याने मोदी सरकारला हा मोठा झटका आहे. सुरजीत भल्ला यांच्या राजीनाम्याने मोदी सरकारवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. मोदी सरकारमध्ये सर्व काही आलबेल नाही, हे या राजीनाम्यावरून स्पष्ट होऊ लागले आहे. आता कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील एक उच्चस्तरीय समिती पटेल यांचा उत्तराधिकारी ठरवणार आहे. ऊर्जित पटेल जेव्हा गव्हर्नर झाले तेव्हा आपल्या गुजराती माणसाला पुढे आणले, अशी भावना सगळीकडे होती, पण त्यांनाही काम करता येणे शक्य नाही हे यातून दिसून आले, त्यामुळे परिस्थिती किती बिकट आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.