राफेल विमान खरेदी करारात कोणताही घोटाळा झालेला नाही, असा निर्वाळा देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला शुक्रवारी क्लीनचिट दिलेली आहे. त्यामुळे पाच राज्यांतील अपयशानंतर बदलत चाललेल्या वातावरणात मोदी सरकार आणि भाजपला दिलासा मिळाला आहे. त्याचप्रमाणे राफेल करारावरून संसदेचे कामकाज ठप्प करणा-या, अधिवेशनाचे कामकाज चालू न देणा-या विरोधकांना ही चांगलीच चपराक बसलेली आहे, असेच म्हणावे लागेल. अब्जावधी डॉलरच्या राफेल विमान खरेदीप्रकरणी विरोधक आक्रमक झालेले असताना आणि गेले चार-पाच महिने त्यावरून हंगामा सुरू असताना, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फार मोठा दिलासा दिला आहे. राफेल खरेदी प्रकरणात कोणतीही अनियमितता झाली नाही, असे स्पष्टपणे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. ही सरकारच्या दृष्टीने चांगली बाब झाली आहे, तर काँग्रेसला आता मोदी सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी नवी खेळी करावी लागणार आहे हे निश्चित.याशिवाय राफेल प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करणा-या सर्व याचिकाही कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे राफेलची ढाल पुढे करून केंद्र सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करणारे काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यासाठी हा मोठा झटका आहे. चार दिवसांपूर्वी विधानसभा निवडणुकांनंतर एकदम परिपक्व, हुशार, अभ्यासू आणि पराक्रमी नेता म्हणून पुढे येत असलेल्या राहुल गांधी यांच्या प्रतिमेला त्यामुळे चांगलाच झटका बसला आहे. त्याचबरोबर राहुल गांधींची पाठराखण करून त्यांच्या सुरात सूर मिसळणा-या उथळ नेत्यांना यामुळे त्यांची जागा सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवून दिल्याचे चित्र आहे. राफेल विमान खरेदी करारप्रकरणी अनेक याचिकाकर्त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. त्या सर्व उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने परखड मते नोंदवली आहेत. हा सरकारच्या दृष्टीने फार मोठा दिलासा आहे. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयानेच निर्वाळा दिल्यामुळे या तथाकथित प्रकरणातील, घोटाळय़ातील हवाच निघून गेलेली आहे. केवळ राजकारणासाठी राजकारण करणारे, विरोधासाठी विरोध आणि आरोप करणा-यांना यामुळे चांगलाच झटका बसल्याचे दिसत आहे. साप-साप म्हणून भुई धोपटून काही निष्पन्न होत नाही, हेच यातून दिसून आले आहे.न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, राफेल कराराच्या प्रक्रियेवर आम्ही समाधानी आहोत. त्यावर शंका घेण्यासारखे काहीही कारण नाही. यात काही पक्षपात झालाय, असे आम्हाला आढळून आले नाही. त्यामुळे त्यावर अपिलीय प्राधिकारी बनून कराराच्या सर्व मुद्यांची चौकशी करणे कोर्टासाठी योग्य ठरणार नाही, असेच सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या प्रकरणावरून हाहाकार माजवणा-यांना चांगलीच चपराक बसली आहे. उगाच गोंधळ घालून, माउथ पब्लिसिटी, गोबेल्स नीतीचा वापर करून एखाद्याला बदनाम करणे आता इतके सोपे नाही, हे यातून दिसून आले आहे. स्पष्ट पुरावे आणि स्वच्छ कारभार असतील आणि कोणताही घोटाळा झालेला नसताना तो झाला, झाला म्हणून तो सिद्ध करता येत नाही, हेच यातून दिसून आले आहे. पण, या प्रकरणाने देशाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बदनामी करण्याचे काम विरोधकांनी केले, हेही विसरून चालणार नाही. त्याचप्रमाणे ऑफसेट पार्टनरच्या पर्यायात हस्तक्षेप करण्याचेही काही कारण नसल्याचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राफेलवरून मोदी आणि अंबानींवर सातत्याने घसरणा-या, चौकीदार चोर आहे म्हणून प्रचार करणा-या, अंबानींना ३० हजार कोटी सरकारी तिजोरीतले दिले, असे आरोप करणा-या राहुल गांधींना हा चांगलाच झटका बसला आहे, म्हणावे लागेल. या मुद्यांचे राजकारण करून मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगडची सत्ता आणणे आणि मतदारांची दिशाभूल करणे हे शक्य झाले असले, तरी त्याचा दुरुपयोग आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी करता येणार नाही, याची जाणीव राहुल गांधींना ठेवावी लागेल.या प्रकरणातील हवाच गेल्यामुळे आता नवीन व्यूहरचना राहुल गांधींना शोधावी लागेल हे निश्चित. त्याचप्रमाणे राफेलवरून इतकी टीका होऊनही पंतप्रधान मोदींनी त्यावर कसलेही भाष्य केलेले नव्हते, ते अत्यंत शांत होते, त्याला कसलेही उत्तर दिले नव्हते, तर ते उत्तर न्यायालयाच्या माध्यमातून देण्याच्या त्यांच्या कौशल्याचेही आश्चर्य मानावे लागेल. न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले आहे की, १२६ विमाने खरेदी करण्यासाठी आम्ही सरकारवर दबाव टाकू शकत नाही. खटल्याच्या प्रत्येक बाबींची चौकशी करणे कोर्टासाठी योग्य ठरणारे नाही. शिवाय किमतीच्या तपशीलाची तुलना करणेही आमचे काम नाही. या कराराबाबत लोकांची काय मानसिकता आहे, हे महत्त्वाचे नाही, असे स्पष्ट करून संरक्षण व्यवहारासंदर्भात न्यायपालिकेला मर्यादित अधिकार असल्याचेही कोर्टाने मान्य केले. त्यामुळे विरोधकांनी आता योग्य पावले टाकणेच उचित ठरेल.५८ हजार कोटींना ३६ राफेल लढाऊ विमाने फ्रान्सकडून खरेदी करण्याच्या या खरेदीवर संशय घेणारी पहिली याचिका वकील एम. एल. शर्मा यांनी दाखल केली होती. त्यानंतर आणखी एक वकील विनीत धांडा आणि आम आदमी पार्टीचे नेते संजय सिंग यांनीही तपासाची मागणी करणा-या याचिका दाखल केल्या. या तीन याचिकांनंतर यशवंत सिन्हा आणि अरुण शौरी या माजी केंद्रीय मंत्र्यांनी ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांच्यासह सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन राफेल करारातील कथित घोटाळ्याबाबत एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली होती, कोर्टाने आज या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. यानंतर भारतीय जनता पक्ष एकदम संजीवनी मिळाल्याप्रमाणे आक्रमक झाला आणि त्यांनी राहुल गांधींच्या माफीची मागणी सुरू केली. त्याचप्रमाणे भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राहुल गांधींचा हा फसलेला डाव उघड केला. त्याचप्रमाणे काँग्रेसने संयुक्त संसदीय समितीची नेमणूक करण्यापूर्वी चर्चेसाठी तयार व्हावे, असे आव्हान दिले आहे. काँग्रेसला चर्चेसाठी पाहिजे तेवढा वेळ दिला जाईल, असे शाह यांनी जाहीरपणे सांगून काँग्रेसला चर्चेचे आव्हान दिले आहे. हे आव्हान काँग्रेसला पेलवणार का, हा खरा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. काही महिन्यांपूर्वी काँग्रेसने अविश्वासाचा ठराव आणून आपले हसे करून घेतले होते, तसेच काँग्रेस चर्चेसाठी तयार झाली, तर त्यांच्याकडे काय मुद्दे आहेत, हे त्यांच्यापुढचे आव्हान असेल.