मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मिझोराम या पाच राज्यांकडे लोकसभेची सेमी फायनल म्हणून गेल्या काही दिवसांपासून पाहिले जात होते. या सेमी फायनलमध्ये भारतीय जनता पार्टी सपशेल अपयशी ठरली असल्याचे चित्र मंगळवारी मिळालेल्या निकालांवरून दिसून येत आहे. या निकालांकडे कोणी कसेही पाहत असले, त्याचे समर्थन करणे किंवा कारणमीमांसा केली तरी त्याचा अन्वयार्थ एकच आहे, तो म्हणजे गेल्या साडेचार वर्षात केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने घेतलेली धोरणे स्पष्टपणे चुकीची ठरली आहेत. त्याचा सर्वसामान्य जीवनावर झालेला दुष्परिणाम या निकालातून स्पष्टपणे दिसून येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देशाला काँग्रेसमुक्त करण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेनंतर यांच्यावर टीका झाली होती. पण, आता देशातील जनतेनेच काँग्रेसच्या बाजूने कौल देत सुरुवातीला पंजाबमध्ये सत्ता दिली. त्यानंतर कर्नाटकमध्ये भाजपला जोरदार टक्कर देऊन धर्मनिरपेक्ष जनता दला (जेडीएस)सोबत सत्ता स्थापन केली. मिझोराममध्ये काँग्रेस यापूर्वीच सत्तेत होती. पण, आता त्यांच्या हातातून ते राज्य गेले आहे.मात्र मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये काँग्रेस सत्तेवर येणार आहे. शेतक-यांचे प्रश्न, नोटाबंदी, बेरोजगारी, राफेल करारसारख्या मुद्यांवरून भाजपला जेरीस आणणा-या काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी तीन राज्यांमध्ये सत्ता मिळवून भाजपच्या स्वप्नांना सुरुंग लावला आहे. भारत हा विविधतेत एकता मानणारा देश आहे. सर्व जाती-समुदाय एकत्र नांदतात. अशा परिस्थितीत कट्टर हिंदुत्ववाद फारसा प्रभावी ठरत नाही. केंद्रापाठोपाठ राज्यांमध्ये आलेल्या सत्तेनंतर भाजपला या वास्तवाचा विसर पडला. जस जसा भाजपचा विजयरथ दौडत सुटला, तस तसा देशामध्ये कट्टर हिंदुत्ववाद्यांना अक्षरश: उन्माद चढला. हा देश सर्वधर्मीयांना सामावून घेणारा आहे, हे स्वप्ने वाटावे अशा घटना घडत गेल्या. तरीही केंद्रातीत सत्तेवर बसलेल्यांना त्याची फिकीर वाटली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी विशिष्ट प्रसंगांमध्ये पाळलेले मौन उन्मादी शक्तींना आणखी पसरण्याचे जणू आमंत्रण होते. त्याचाही परिणाम या पाच राज्यांतील निवडणूक निकालांवर झालेला दिसतो. देशात हुकूमशाहीचे वातावरण निर्माण झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या साडेचार वर्षात सरकारवर झाडलेले ताशेरे आणि स्वायत्त संस्थांना हाताशी धरून केल्या जाणा-या कारवाया, अलीकडच्या काळातील बुलंदशहरमधील हत्याकांड, उत्तर प्रदेशातील घडामोडी पाहता, देशाचा कारभार नेमका कसा चालला आहे याचे निरीक्षण मतदारांनी केले आहे, असे या निवडणूक निकालांवरून दिसून येते. मध्य प्रदेशात गेल्या पंधरा वर्षापासून भाजपची सत्ता आहे.त्यामुळे तिथे अँटी इन्कबन्सी, सरकारविरोधी लाट किंवा सरकारचा आलेला कंटाळा म्हणून असा कौल आला असला तरी भाजपला नाकारले आहे हे लक्षात घ्यावेच लागेल. मध्य प्रदेशात शिवराजसिंह चौहाण सरकार तब्बल तपाहून अधिक काळ सत्तेत राहिले आहे. छत्तीसगढ राज्यातील सरकारची कामगिरी देखील खूप वाईट होती, अशातला भाग नाही मात्र एकूणच देशातील सरकारची कार्यपद्धती आणि त्याच पक्षाच्या नेत्यांनी राज्यात देखील अशाच तऱ्हेने कारभार सुरू ठेवला, तर भविष्यात आपले काय होईल असा सवाल जनतेच्या मनात निर्माण झाला आणि त्याची परिणती निवडणूक निकालात झाली आहे. आज केंद्र सरकार शेतकरी विरोधी आहे, भांडवलदार धार्जिणे आहे हे स्पष्टपणे दिसत आहे. या निकालावरून भाजपवाले काही धडा घेणार का, खरा प्रश्न आहे. अहंकाराला रोखणे अवघड असते. उन्मत्तपणा या निकालावरून कमी झाला नाही, तर लोकसभेच्या अजून काही महिन्यांनी होणा-या २०१९ च्या निवडणुकीत हेच चित्र दिसेल आणि देशातील जनता भाजपला नाकारेल हे सांगण्यासाठी कोणत्याही ज्योतिषाची गरज नाही. राजस्थानात वसुंधरा राजे यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारलाही मतदारांनी असाच झटका दिलेला आहे. राजस्थानात सतत दोन टर्म कोणाचीच सत्ता राहात नाही, त्यामुळे इथे बदल झाला असेल असे कोणी भाष्य करेलही. पण ज्याप्रकारे त्या ठिकाणी प्रचाराची पातळी खालावली होती, त्यावरून भाजपच्या पायाखालची वाळू सरकली होती हे स्पष्ट झालेच होते; परंतु त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे मतदानाच्या दोन दिवस अगोदर माझ्यात आणि वसुंधरा राजेंमध्ये मतभेत नाहीत, हे पक्षाध्यक्ष अमित शाह यांना जाहीरपणे सांगावे लागले होते, याचा नेमका अर्थ काय? गेल्या काही दिवसांपासून किंबहुना गेल्या साडेचार वर्षात भारतीय जनता पक्षात एकाधिकारशाही असल्याचे चित्र दिसून येत होते. राजस्थानात सचिन पायलट यांनी गेल्या तीन वर्षापासून जी फिल्डिंग लावली होती त्याचाही हा विजय आहेच. कारण वसुंधरा राजे यांच्या डोक्यातील राजेशाही गेलेली नव्हती आणि नागरिकांना त्या वेळ देत नव्हत्या, अशा तक्रारी असतानाच सचिन पायलट जमिनीवर येऊन मतदारांच्या संपर्कात राहिले, या मोहिमेचा हा विजय आहे, असे म्हणावे लागेल. त्यामुळे निवडणुकीनंतर मतदारांकडे दुर्लक्ष करणा-या आणि मतदारांना गृहीत धरण्याच्या भाजपच्या वृत्तीला इथे चांगलीच चपराक बसली आहे.विशेषत: एक वर्षापूर्वी गुजरात निवडणुकीच्या दरम्यान काँग्रेस अध्यक्षपदाची सूत्रे हातात घेतल्यानंतर राहुल गांधी यांच्यात झालेला बदल, त्यांनी परिश्रमपूर्वक करवून घेतलेला बदल हा गुजरातनंतर कर्नाटक पाठोपाठ आता या पाच राज्यांतही दिसून आलेला आहे. सेमी फायनलमध्ये काँग्रेस पास झालेली दिसते आहे, त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पुढचे पाऊल टाकू शकते हे लक्षात घेतले पाहिजे. तेलंगणा विधानसभा निवडणुकीत टीआरएसच्या के. चंद्रशेखर राव यांच्यावर मतदारांनी पुन्हा विश्वास टाकला आहे. तेलंगणाच्या निर्मितीत ज्यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका होती त्या राव यांना जनतेने पुन्हा एकदा संधी दिलेली आहे. इथेही भाजपला मतदारांनी नाकारले आहे. छत्तीसगडमधील सत्ता भाजप टिकवेल, असे अंदाज असतानाच तो अंदाजही खोटा ठरवत छत्तीसगडची सत्ता भाजपकडून काढून मतदारांनी काँग्रेसच्या हातात दिलेली आहे. त्यामुळे आता मोदी लाट ओसरली असून भाजप विरोधातील लाट आहे हे लक्षात घ्यावे लागेल. ही लाट निर्माण होण्याचे कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांची असलेली हुकूमशाही ही लोकशाहीला मारक असल्याचे वातावरण तयार होताना दिसत आहे. हा भाजपचा पराभव नाही, तर मोदी सरकारच्या धोरणांचा हा पराभव आहे. एकूणच स्वायत्त संस्थावर होत असलेला घाला, शेतकरी विरोधी धोरण, बेरोजगारी, अच्छे दिनचे दाखवलेले स्वप्न, नोटाबंदी, जीएसटीचे गंभीर परिणाम या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या निवडणुकीत भाजपच्या विचारांचा पराभव झालेला दिसून येत आहे.