मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेऊन चोवीस तासही उलटत नाहीत तोवर मुख्यमंत्री कमलनाथ हे प्रांतवाद आणि त्यावरून बेरोजगारीचा विषय घेऊन बोलतात. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील लोकांमुळे मध्य प्रदेशात बेरोजगारी असल्याचे वक्तव्य मध्य प्रदेशचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी केले आहे. मध्य प्रदेशातील लोक बेरोजगार राहतात आणि यूपी-बिहारमधील लोक येथील नोक-या बळकावतात, असे कमलनाथ यांनी म्हटले आहे. मुख्यमंत्रीपद हाती येताच कमलनाथ पूर्णपणे सक्रिय झाल्याचे दिसत आहे. पण हेच वक्तव्य महाराष्ट्रातील नेत्यांनी केले, तर तो मात्र देशद्रोह ठरतो. राज ठाकरे आणि महाराष्ट्रीय तरुण इथल्या नोक-या यूपी-बिहारचे लोक बळकावतात, असे वक्तव्य करतात. तेव्हा तो गुन्हा ठरतो. आज अशी वक्तव्ये सगळेच करत आहेत. महाराष्ट्रात विविध प्रकल्प येत आहेत. त्यासाठी कुशल कामगारांपासून, मजुरांपर्यंत यूपी, बिहार, गुजरात, राजस्थान अशा राज्यांतून आणले जात आहेत. मराठी लोकांना रोजगार मिळत नाही, म्हणून आंदोलने करावी लागतात आणि मुंबई महाराष्ट्रातील रोजगार बाकीच्या प्रांतातील लोक हिसकावून घेतात. पण महाराष्ट्रात हे बोलण्याची सोय नाही. लगेच सगळी राज्य, सगळय़ा पक्षाने नेते अंगावर येतात. पण हेच वाक्य काँग्रेसचे कमलनाथ करतात तेव्हा त्यावर कोणीच बोलत नाहीत. याच मुद्यावरून राज ठाकरे यांनी आपली भूमिका मांडली होती तेव्हा त्यांच्यावर मनसे कार्यकर्त्यांवर खटले भरले गेले होते. पण त्यांच्या बोलण्याचा मुख्य उद्देश कोणी समजून घेतलाच नाही. संजय निरुपम यांच्यासारखे महाराष्ट्राशी गद्दारी करून, ज्या मुंबईने मोठे केले त्यांना विसरून परप्रांतीयांचा पुळका घेतात. त्यावेळी आक्रमक होऊन मुंबई फक्त महाराष्ट्राची नाही, मराठी माणसाची नाही, असे सांगून आपला हक्क सांगतात. मग आता संजय निरुपम आणि उत्तर भारतीय लोकांनी कमलनाथ यांच्या या वक्तव्यावर आपली काय भूमिका आहे हे स्पष्ट करावे. मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी सांभाळताच कमलनाथ यांनी राज्यात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारी योजना जाहीर केली आहे. मात्र त्यांनी यासाठी एक अट ठेवली आहे. जर गुंतवणूक करणारे उद्योग, कंपनी मध्य प्रदेशातील ७० टक्के लोकांना रोजगार देणार असेल, तरच त्यांना सवलत दिली जाईल, असे कमलनाथ यांनी सांगितले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये हीच भूमिका ममता बॅनर्जी घेतात. मग तीच भूमिका महाराष्ट्रात का नाही घेतली जात? अशी भूमिका महाराष्ट्राने घेतली की त्यारून गदारोळ माजतो. याचे उत्तर काँग्रेसच्या परप्रांतीय महाराष्ट्रातील नेत्यांनी दिले पाहिजे. जी भूमिका पश्चिम बंगाल सरकार घेते, जी भूमिका मध्य प्रदेश सरकारची आहे, बाकीच्या राज्यांची आहे, तीच भूमिका महाराष्ट्रात घेतली, तर ती चुकीची का ठरते? महाराष्ट्राने याबाबत बोलले पाहिजे. त्याबाबत आक्रमक झालेच पाहिजे. कायदा- नियम सर्वासाठी सारखा असला पाहिजे. बाकीच्या राज्यांबाबत भूमिका एक आणि महाराष्ट्राबाबत भूमिका एक अशी दुटप्पी भूमिका कोणीही घेत असेल, तर त्याला विरोध केलाच पाहिजे. आज जर महाराष्ट्रातील नेत्यांनी आणि सर्व पक्षांनी ही कमलनाथ यांच्याप्रमाणेच भूमिका घेतली, तर मराठी माणसांना रोजगारापासून वंचित राहावे लागणार नाही. इतकेच काय हे केले असते आणि महाराष्ट्रातील संधी महाराष्ट्रातच ठेवल्या असत्या, तर आम्हाला आरक्षणासाठी आंदोलनेही करावी लागली नसती. सगळे काही सुरळीत चालले असते. मात्र भाजप असो वा काँग्रेस यांना मुंबई आणि महाराष्ट्रात फक्त देश दिसतो, प्रांतवाद, पक्षभेद, धर्मभेद विसरायचे असते, बाकीच्या राज्यांत ते बिनधास्त केले, तर चालते. कमलनाथ यांनी राज्यातील उद्योग-व्यवसायात ७० टक्के रोजगार भूमिपुत्रांना देण्याच्या नियमावर स्वाक्षरीदेखील केली आहे. यानुसार राज्यात त्याच उद्योग आणि कंपन्यांना सवलतीची मुभा दिली जाईल, ते ७० टक्के भूमिपुत्रांना रोजगार देतील. उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या राज्यांमधून लोक येतात आणि नोक-या बळकावतात. त्यामुळे स्थानिक तरुणांना रोजगार मिळत नाही. यामुळेच मी या नव्या नियमाच्या फाईलवर स्वाक्षरी केली असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे, हे महाराष्ट्र का बोलत नाही, असा प्रश्न पडतो. आता महाराष्ट्राला हे करण्याची वेळ आली आहे. सोमवारी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर तीन तासांतच कमलनाथ यांनी निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली. पद हाती घेताच तीन तासांच्या आत त्यांनी शेतक-यांसाठी कर्जमाफी जाहीर केली. सध्या शेतक-यांचे २ लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात आले आहे. यामुळे ४० लाख शेतक-यांना फायदा होणार आहे, असे दावे त्यांनी केले आहेत. वास्तविक पाहता यातले कितपत प्रत्यक्षात येते हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. कर्नाटकात सरकार स्थापन झाल्यावरही हेच केले होते. ते प्रत्यक्षात दिसले नाही, याची आकडेवारीही नंतर प्रसिद्ध झाली, त्यामुळे निवडणुका डोळय़ांसमोर ठेवून आणि लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसने आपली व्यूहरचना केल्याचे दिसत असले, तरी त्यासाठी त्यांना सर्वात प्रथम स्थानिकांचा मुद्दा आठवला. भूमिपुत्रांचा कैवार आला. यूपी-बिहारींमुळे मध्य प्रदेशात बेरोजगारी वाढल्याचे बोलून दाखवले. आज दोन्ही राज्यांत काँग्रेसची सरकारे नाहीत, त्यामुळे हे वक्तव्य असले तरी उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधल्या नालायक निष्क्रिय नेत्यांमुळे तेथील लोकांना देशभर रोजगारासाठी वणवण हिंडावे लागत आहे, हे नाकारता येणार नाही. आज मध्य प्रदेशने तिथल्या रोजगारावर आपला हक्क सांगितला आहे. पण मध्य प्रदेशातूनही महाराष्ट्रात रोजगारासाठी आलेल्यांची संख्या कमी नाही. मुंबईतील आयटी क्षेत्रात मोठय़ा संख्येने इंदूर, भोपाळ आदी मध्य प्रदेशातील तरुण आहेत. बीपीओ, कॉलसेंटरमध्ये काम करणा-यांमध्ये मोठय़ा संख्येने मध्य प्रदेशातील तरुण आहेत. त्यामुळे मुंबई महाराष्ट्राने ही भूमिका घेतली, तर तो गुन्हा ठरतो. पण आता आम्हाला सुधारले पाहिजे. मराठी माणसांचा हक्क शिल्लक ठेवण्यासाठी इथल्या नेत्यांवर आम्हाला दबाव आणावा लागेल. त्यांच्यावर हा दबाव आणून अशा तऱ्हेचा भूमिपुत्रांच्या हक्काचा कायदा करून सर्व गुंतवणूकदारांवर आम्हाला लक्ष ठेवावे लागेल. आज मुंबई मेट्रोच्या कामात असलेल्या अभियंत्यांपासून सगळे मजूरही परप्रांतीय आहेत. असे प्रत्येक प्रकल्प परप्रांतीयांच्या हाती जात असताना महाराष्ट्राने आता बोलले पाहिजे.