आर्थिक संकटात सापडलेल्या राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने शिर्डीतील साई संस्थानकडून ५०० कोटींचे बिनव्याजी कर्ज घेतले आहे. हा निधी राज्य सरकार अपूर्ण असलेल्या निळवंडे सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी वापरणार आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर नगर जिल्ह्याचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे; परंतु यातून एक दिसून आले आहे की, सरकारची तिजोरी पूर्णपणे रिकामी झालेली आहे. राज्य दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर आहे. त्यामुळे सरकारचे धोरण कुठेतरी चुकते आहे, नियोजनात गफलत होते आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. केंद्रात नरेंद्र आणि राज्यात देवेंद्र या धोरणाने जी परिस्थिती केंद्र सरकारची आहे, तीच आज राज्य सरकारची आहे. केंद्र सरकारला आपली तिजोरी रिकामी झाल्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून पैसे घ्यावे लागत आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेवर दबाव टाकून पैसे मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यातून केंद्राचे धोरण चुकत असल्याचे स्पष्ट होते आहे. त्याचप्रमाणे देवस्थानचा पैसा सरकारने कर्जाऊ स्वरूपात घेणे, हेही चिंताजनक असेच म्हणावे लागेल.आज निळवंडे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने शिर्डी साई संस्थानकडे कर्जाची मागणी केली होती. शिर्डी साई संस्थानचे प्रमुख सुरेश हावरे यांनी निर्णय घेत राज्य सरकारला हे कर्ज मंजूर केले. राज्य सरकारने आतापर्यंत इतके मोठे कर्ज कुठल्याही संस्थेकडून घेतलेले नाही. ही पहिलीच वेळ आहे. तसेच हे कर्ज फेडण्यासाठी सरकारला कुठलीही कालमर्यादा घालण्यात आलेली नाही. याचा अर्थ शिर्डी संस्थान सरकारजमा करण्याचा हा प्रयत्न आहे काय? शिर्डी पाठोपाठ राज्यातील इतर देवस्थानेही हे सरकार ताब्यात घेऊन तिथल्या पैशावर हात मारणार का, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. शिर्डी संस्थान हे राज्यातील मोठे आणि श्रीमंत संस्थान आहे. याचप्रमाणे सरकार पंढरपूरचे संस्थान, कोल्हापूर अंबाबाई देवस्थान, सिद्धीविनायक मंदिर देवस्थान अशा देवस्थानांकडून आर्थिक मदत उभी करणार का, असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. गेल्या १ फेब्रुवारीला मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्जाच्या मुद्यावर बैठक झाली होती. त्याचा प्रस्ताव शिर्डी साई संस्थानकडे पाठवण्यात आला होता. या प्रस्तावाला साई संस्थानने शनिवारी मंजुरी दिली. दोन टप्प्यात हे कर्ज राज्य सरकारला दिले जाणार आहे.शिर्डी साई संस्थान आणि गोदावरी-मराठवाडा सिंचन विकास महामंडळात याबाबत करार करण्यात आला. साई संस्थानच्या इतिहासात हे प्रथमच घडले आहे. देवस्थानचा पैसा योग्य कामी लागला त्याबाबत दुमत नाही. देवस्थानचा पैसा जर विकासकामांवर खर्च होणार असेल, तर लोक अधिक प्रमाणात दानधर्म करतील. पण, त्यांच्या पैशातून वेगळय़ा प्रकारे काम करून घेता आले असते. आज आपल्याकडील अनेक रस्ते हे बांधा, वापरा, हस्तांतरीत करा या बीओटी तत्त्वावर विकसित केले आहेत. विशेषत: महामार्गाची कामे ही यातून केली आहेत. मग कोणी भांडवलदार, ठेकेदार हे काम घेतो आणि त्याची वर्षानुवर्षे वसुली करत राहतो. जवळपास अंदाजित खर्चापेक्षा किंवा इस्टिमेट कॉस्टपेक्षा दुप्पट-तिप्पट टोलवसुली करून पैसे कमावले जातात. सरकारही त्यांना वेळोवेळी मुदत वाढवून वसुलीची परवानगी देत राहते. जनतेच्या पैशातून अशी कामे केली जातात. तीच कामे जर अशा संस्थानांकडील पैशातून केली असती, तर लोकांना टोल न देता ही कामे झाली असती. देवस्थानच्या पैशातून उभा राहिलेला रस्ता, महामार्ग म्हणून लोकांनी श्रद्धेने अधिक दान केले असते. अशा प्रकारे नियोजन केल्यावर देवाचे काम म्हणून अशा कामात निकृष्टता आणि भ्रष्टाचारही कमी झाला असता असे वाटते. अर्थात भ्रष्टाचाराबाबत लोक देवांनाही सोडत नाहीत. त्यामुळे भ्रष्टाचार होणार नाही असे नाही, पण देवस्थानच्या पैशातून हे काम करत आहोत याची कुठेतरी जाण मनात राहिली असती. त्यामुळे टोलद्वारे भांडवलदार ठेकेदारांची तिजोरी भरण्यापेक्षा लोकांनी देवस्थानच्या हुंडीत न मागता पैसे टाकले असते. तो दुप्पट-तिप्पट फायदा त्या देवस्थानला झाला असता. लोकांची श्रद्धाही वाढली असती आणि सबुरीने कामे झाली असती.आज आपल्या कार्यकर्त्यांना कुठेतरी पदे द्यायची म्हणून पंढरपूर, शिर्डी अशा देवस्थानच्या ट्रस्टवर सरकारने अध्यक्ष नेमले आहेत. त्यांना राज्यमंत्र्यांचा दर्जाही दिला गेला आहे. त्यांच्यामार्फत सरकार देवस्थानच्या तिजोरीत हात घालत आहे. यातून सरकार पैसा निर्माण करण्यात आणि नियोजनात कुठे तरी कमी पडते आहे, हेच सिद्ध होते. अर्धवट राहिलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सध्या सरकार वेगवेगळे मार्ग शोधत आहे. एमएमआरडीएचे प्रकल्प रेंगाळले म्हणून मुंबईतील विकासासाठी मुद्रांक शुल्कावर एक टक्का अधिभार लावण्याचा निर्णय मागच्या आठवडय़ात सरकाने घेतला. आता वेगवेगळय़ा देवस्थानकडून पैसा घेऊन कामे करणार. मग सरकारकडे येणारा महसूल गेला कुठे? निळवंडे सिंचन प्रकल्पाचे काम ब-याच कालावधीपासून रखडले आहे. या प्रकल्पाचा खर्च हा १२०० कोटी इतका आहे. यासाठी शिर्डी संस्थानने ५०० कोटींचे कर्ज दिले आहे, तर जलसंपदा विभागाला यासाठी अर्थसंकल्पातून ३०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.तसेच या प्रकल्पासाठी आगामी अर्थसंकल्पात ४०० कोटींची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. येत्या दोन वर्षात सिंचन प्रकल्पाचा डावा आणि उजवा कालवा बांधून पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. पण, हे काम कोणामुळे रखडले, ते केव्हापासून सुरू झाले, त्याचा खर्च का वाढत गेला, त्याच्या उभारणीसाठी पैसा का कमी पडला, हेही समोर आले पाहिजे. अगोदरच्या आघाडी सरकारच्या काळात सिंचन घोटाळा झाला होता. त्यामुळे रखडलेला प्रकल्पांचा खर्च वाढत गेला. त्यामुळे असे निर्णय राज्य सरकार घेत आहे काय, हेही स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. राज्य सरकारची तिजोरी रिकामी का झाली, सरकार इतके कर्जबाजार कसे झाले, अर्थसंकल्पात महसूल कसा असेल आणि खर्च कोठे होईल, याची स्पष्ट आकडेवारी नव्हती का, असे अनेक अनुत्तरीत प्रश्न यातून निर्माण झालेले आहेत; परंतु आता अन्य देवस्थानांवर सरकारचा डोळा असणार हे निश्चित.