सध्या महाराष्ट्रात कांद्याच्या प्रश्नाने तोंड वर काढले आहे. कांदा हा कसाही असला तरी शेतक-यालाच रडवतो हे वारंवार दिसून आले आहे. कधी त्याचे भाव गगनाला भिडले म्हणून, तर कधी दर नसल्यामुळे कांदा रस्त्यावर फेकून देण्याची वेळ येते म्हणून. पण काहीही झाले तरी शेतक-यांचेच त्यामुळे डोळे ओले होतात हे भीषण सत्य पुन्हा पुन्हा दिसत आहे. राज्य सरकारने कांद्याला मागच्याच आठवडय़ात २०० रुपये टनाला अनुदान दिले आहे. यातून त्याला काय मिळणार हा प्रश्न न विचारलेलाच बरा, असेच म्हणावे लागेल. आज राज्यभर कांद्याचे दर प्रचंड घसरू लागले आहेत. मुंबईमध्ये बुधवारी १४४२ टन कांद्यांची आवक झाली. जुना कांदा २ ते ४ रुपये व नवीन ५ ते ८ रुपये प्रतिकिलो दराने विकला जात आहे.राज्यातील अनेक मार्केटमध्ये १ रुपयापेक्षाही कमी दराने विक्री करावी लागत आहे. त्यामुळे शेतक-यांचे प्रचंड नुकसान होऊ लागले आहे. शेतकरी वारंवार अडचणीत येत आहे. त्यामुळे कांदा पिकासाठी सरकारने एक कायमस्वरूपी धोरण आखले पाहिजे आणि त्याच्या किमती नियंत्रित आणि नियमीत केल्या पाहिजेत की जेणेकरून शेतक-याला योग्य भाव मिळेल आणि ग्राहकालाही त्याची तोषिश लागणार नाही, याची काळजी घेण्याची गरज आहे. आज परिस्थिती अशी आहे की, आवक वाढल्यामुळे मुंबई बाजार समितीमध्ये कांदा ठेवण्यासाठीही जागा मिळेनाशी झाली आहे. सर्व गोडाऊन फुल्ल झाली आहेत. गोदामांची संख्या अपुरी पडत असल्यामुळे आणि कांदा साठवायला जागा नसल्यामुळे लिलाव गृहासह धक्क्यांवरही गोणी ठेवाव्या लागत आहेत. जुना कांदा जोपर्यंत संपणार नाही तोपर्यंत बाजारभाव कमीच राहतील, असे मत व्यापारी व्यक्त करू लागले आहेत. मुंबईत चांगला भाव मिळेल या आशेने आलेल्या शेतक-यांना निराश होऊन परत जावे लागत आहे. सानपाडा रेल्वे स्थानकाच्या कडेला दत्त मंदिरापासून सगळीकडे कांद्याच्या राशी आणि गाडय़ा उभ्या असलेल्या दिसतात. त्यामध्ये कांदा उत्पादक शेतक-यांचा केविलवाणा चेहरा दिसतो आहे. कांदा उत्पादन पुरेशा प्रमाणात झालेले आहे. ते कायम गरजेचे आणि बारमाही आवश्यक असलेले पीक आहे. त्यामुळे त्याची मागणी सततची आहे. प्रत्येक गोष्टीत कांदा ही गरजेची बाब बनलेली आहे. कांदा आणि मीठ हे दोन पदार्थ असतील, तर बाकी कसलेही मसाले नसले तरी चालते. त्यामुळे कांद्याचे अतिरिक्त पीक आले असे म्हणून चालणार नाही. कांदा पिकाचे नियोजन आमच्याकडून नीट होत नाही आणि व्यापारी, दलाल हे शेतक-यांचे शोषण करत आहेत हे त्यामागचे तत्थ आहे. जादा पिकाचा ना शेतकरी वर्गाला फायदा आहे ना ग्राहकांना फायदा मिळतो. ग्राहकांना फारसा स्वस्त कांदा मिळत नाही. एक-दोन रुपये दराने कांदा ही बातमी फक्त माध्यमात असते, पण सामान्य ग्राहकाला दहा ते पंधरा रुपये दरानेच घ्यावा लागत आहे. त्यामुळे हे नेमके शोषण कोण करते आहे याचा विचार करावा लागेल.प्रत्येक वर्षी ऑक्टोबर ते डिसेंबर दरम्यान देशभर कांद्याला चांगला बाजारभाव मिळत असतो. दर चांगले मिळतील या आशेने शेतकरी उन्हाळी कांदा चाळींमध्ये साठवून ठेवत असतात; परंतु या वर्षी दिवाळीपासूनच कांद्याचे दर घसरू लागले आहेत. मुंबईमध्ये रोज ७०० ते ८०० टन कांद्यांची आवश्यकता असते; परंतु काही दिवसांपासून १ हजार टनपेक्षा जास्त माल विक्रीसाठी येत आहे. बुधवारी तब्बल १४४२ टन कांद्यांची आवक झाली आहे. त्याचा परिणाम बाजारभावावर होत आहे. होलसेल मार्केटमध्ये जुना कांदा २ ते ४ रुपयांना विकावा लागत आहे. पुणे, अहमदनगर, नाशिकवरून मुंबईमध्ये कांदा वाहतुकीसाठी आलेला व उत्पादनासाठी झालेला खर्चही विक्रीतून मिळेनासा झाला आहे. त्यामुळे कांद्याला सरकारने जरी २०० रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली असली तरी त्याचा लाभ प्रत्यक्ष शेतकरीवर्गाला मिळताना दिसत नाही. उलट ग्राहकांना अनुदानाचे पैसे तुमच्याकडून वसूल होत आहे असे सांगून दोन रुपये किलोमागे जादा पैसे द्यावे लागत आहेत. ही मध्यस्तांची लूट कुठेतरी थांबवण्याची गरज आहे. मध्यस्त व्यापारी आणि दलाल हे शेतकरी आणि ग्राहक दोघांचेही शोषण करताना दिसत आहेत. त्यांच्यावर नियंत्रण आणण्याची गरज आहे. आज परिस्थिती अशी आहे की, एक महिन्यापासून बाजार समितीमध्ये विक्री न झालेला कांदा सडण्याचे प्रमाण वाढू लागले आहे. लिलाव गृहामध्ये रोज ५० ते १०० गोणी खराब झाल्यामुळे फेकून द्याव्या लागत आहेत. सडलेल्या कांद्यामुळे दरुगधी वाढू लागली आहे. हे नियोजन करण्यासाठी सरकारी यंत्रणा अपुरी आहे. वाढती लोकसंख्या, वाढती गरज आणि मागणी पाहता मालाची साठवणूक करण्यासाठी बाजार समित्यांकडे पुरेशी जागा नाही. त्यासाठी त्यांनी सातत्याने बदल केले नाहीत, हेच यातून दिसून येते. नाशिवंत मालाची साठवणूक आणि संग्रह करण्याची चांगली सुरक्षित योजना नसल्यामुळे शेतकरीवर्गाचे शोषण होताना दिसत आहे. दलाल आणि अडत व्यापारी आपली भूमिका स्पष्ट करत नाहीत. शेतक-यांचे नुकसान झाले म्हणून त्यांना ना खेद आहे, ना खंत वाटते आहे. त्यांच्या मते फक्त बाजार समितीमध्ये कांद्याची मोठय़ा प्रमाणात आवक होत आहे.मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त होत असल्यामुळे दर कमी होऊ लागले आहेत. जुना कांदा संपेपर्यंत अशीच स्थिती राहण्याची शक्यता आहे. अशी मते व्यक्त करून अत्यंत निष्ठुरपणे हे व्यापारी गप्प बसत आहेत. त्यांचे काहीच नुकसान होत नाहीये. यामध्ये भरडला गेला आहे तो शेतकरी. आज संपूर्ण महाराष्ट्रात ही परिस्थिती आहे. सामान्यांना कांदा खूप पीकला म्हणून स्वस्त मिळत नाही, तर शेतकरी वर्गाला योग्य भाव मिळत नाही. या दुष्टचक्रातून शेतकरी वर्गाला बाहेर काढण्याची गरज आहे. आज खूप उत्पादन झाले आणि भाव नाही म्हणून शेतकरी गप्प बसला, तर पुढच्या वर्षी कांदा प्रचंड महाग होईल. त्या वाढलेल्या दराची झळ ग्राहकाला बसते, शेतकरी वर्गाला काहीच मिळत नाही. त्यामुळे या कांदा प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढला पाहिजे.