मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये पराभव झाल्यामुळे पुढच्या वर्षी होणा-या लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा विजय मिळविण्यासाठी आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागणार आहे. गेल्या पाच वर्षापासून सतत हिणवत असलेल्या कमकुवत काँग्रेसकडून, भाजपचे बलस्थान असलेल्या हिंदी पट्टय़ातील राज्यांमध्येच पराभवाचा हादरा बसल्यामुळे पंतप्रधान मोदी, भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांच्यापुढची राजकीय आव्हाने आणखीच अवघड झाली आहेत. गलिच्छ प्रचार आणि विकासाचा मुद्दा सोडून वैयक्तिक टीकेवर दिलेला जोर याचाच हा परिणाम आहे. भाजपने लक्षात घेतले पाहिजे, जी चूक पूर्वी काँग्रेसने केली होती, तीच आता भाजपने केली त्यामुळे व्हायचा तोच परिणाम झाला आणि भाजपला पराभवाला सामोरे जावे लागले.मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये लोकसभेच्या ६५ जागा आहेत. यूपीएविरोधी लाटेत आणि मोदींच्या झंझावातात भाजपने या राज्यांमध्ये ६२ जागा जिंकल्या होत्या. त्यावेळी काँग्रेसला केवळ तीनच जागा जिंकता आल्या होत्या. पण, मंगळवारच्या निकालांनंतर मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये भाजपला लोकसभा निवडणुकीतही ६२ जागांवरील वर्चस्व टिकवणे निव्वळ अशक्य ठरणार आहे, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कारण, आगामी चार महिन्यांत काय घडेल, हे सांगता येत नाही. या तीन राज्यांमध्ये काँग्रेसने लोकसभेच्या निम्म्या जागा जिंकल्या, तरी भाजपच्या लोकसभेतील संख्याबळात तीस जागांची घट होणार आहे. त्याची भरपाई अन्यत्र करणे अतिशय अवघड ठरणार आहे. त्यामुळेच पुढचा लोकसभेचा कौल हा त्रिशंकू किंवा अनिश्चित लोकशाहीकडे घेऊन जाणारा आहे. दक्षिणेत भाजपला स्वीकारलेले नाही, चंचूप्रवेशही झालेला नसताना उत्तरेतील जागा गमावणे हे फार मोठे संकट भाजपपुढे आहे. त्या संकटाची कारणमीमांसा भाजपने केली, तर गलिच्छ पातळीवरचा प्रचार आणि बेताल वक्तव्ये याशिवाय काहीही हाती लागणार नाही.मे २०१४ नंतर विधानसभा निवडणुकांमध्ये सुरू झालेली भाजपच्या विजयाची घोडदौड लोकसभा निवडणुकीला तीन महिने उरले असताना, नाटय़मयरीत्या रोखली गेली आहे. पाच वर्षामध्ये प्रथमच सरळ लढतीत काँग्रेसकडून पराभवाची नामुष्की पत्करावी लागली आहे. भाजपचे शक्तिस्थान असलेल्या हिंदी पट्टय़ात झालेल्या या दारुण पराभवाचे पडसाद उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश या हिंदी भाषिक राज्यांमध्येही उमटण्याची दाट शक्यता आहे. या राज्यांमध्ये भाजपने एकटय़ाने लोकसभेच्या १६० पैकी १२८ जागा जिंकल्या आहेत; परंतु आज परिस्थिती तशी नाही. सध्याचे चित्र पाहता, या जागा निम्म्याने कमी होताना दिसत आहेत. म्हणजेच भाजपची सत्ता जाण्याचे स्पष्ट संकेत आहेत हे.गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने विभाजित विरोधकांशी लढून पूर्ण बहुमत मिळविताना ३१ टक्के मते मिळविली होती. पण, या निकालानंतर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, तामिळनाडू, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, आसाम, झारखंड, पंजाब, छत्तीसगड, हरियाणा, जम्मू आणि काश्मीर, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि गोवा या देशातील लोकसभेच्या ४७५ जागांवर भाजपप्रणीत रालोआ आणि काँग्रेसप्रणीत विरोधी पक्ष यांच्यात थेट लढत झाल्यास, मोदी आणि शाह यांच्या रणनीतीची आणखीच दाणादाण उडण्याची शक्यता आहे.दुसरीकडे लोकसभा निवडणुकीसाठी नवे मित्रपक्ष जोडणे मोदी आणि शाहांसाठी कमालीचे अवघड झाले आहे. सध्या रालोआत असलेल्या मित्रपक्षांचीही मनधरणी करणे मुश्कील झाले आहे. भाजपसोबत युती करण्यात राजकीय लाभ आहे की नाही, हा शिवसेनेपुढचा प्रश्न आजच्या निकालांनी निर्णायक टप्प्यात पोहोचला आहे. या पराभवात राम मंदिराचा मुद्दाही निकालात निघाला आहे. राम मंदिराच्या बांधकामासाठी संसदेत कायदा करून किंवा वटहुकूम काढून हिंदुत्वाच्या मुद्याला पुन्हा उजाळा देण्याचा पर्याय भाजपपुढे उरला आहे. मात्र, त्यामुळे भाजपसोबत असलेले नितीशकुमार यांच्या जदयुसारख्या धर्मनिरपेक्ष पक्षांची चलबिचल होण्याची शक्यता आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजपला मदत करू शकणा-या पक्षांमध्ये प्रामुख्याने तामिळनाडूतील अण्णाद्रमुक, तेलंगणामधील तेलंगणा राष्ट्र समिती, आंध्र प्रदेशातील वायएसआर काँग्रेस, ओडिशामधील बिजू जनता दल हेच मोठे पक्ष आहेत. त्यात प्रसंगी तृणमूल काँग्रेसचाही समावेश असू शकतो. पण, त्यासाठी भाजपला लोकसभा निवडणुकीत भरीव संख्याबळ गाठावे लागणार आहे.मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये झालेल्या दारुण पराभवासाठी मोदी आणि शाह जबाबदारच नाहीत, असा समज पसरवून आता मोदी-शाह गटाकडून भाजपच्या अंतर्गत बुद्धिभेद करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. रमण सिंह, शिवराजसिंह चौहान आणि वसुंधरा राजे शिंदे हे भाजपचे मुख्यमंत्री अडवाणींच्या काळातील होते आणि त्यांचा मोदी-शाहांच्या भाजपशी संबंध नसल्याचे भासवले गेले.उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि तेलंगणामध्ये धुवांधार प्रचार करताना, तब्बल ७८ सभांना संबोधित केले. यावेळी ते भाजपचे स्टार प्रचारक होते. पंतप्रधान मोदींनी ३२, तर भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांनी ५८ जाहीरसभांना संबोधित केले. राम मंदिराच्या मुद्दय़ावरून या तिन्ही राज्यांमध्ये आदित्यनाथ यांनी वातावरण तापवायचे या उद्देशानेच त्यांना जाणीवपूर्वक प्रचारात उतरविण्यात आले होते. पण, भाजपचे गड असलेल्या या राज्यांमध्येच राम मंदिर आणि हिंदुत्वाचे मुद्दे सपशेल अपयशी ठरले. पंतप्रधान मोदींनीही राम मंदिराच्या उभारणीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून काँग्रेस अडथळे आणत असल्याची टीका केली. पण, राम मंदिराचा मुद्दा भाजपला तीनपैकी कोणत्याही राज्यात विजय मिळवून देऊ शकला नाही. या नादात काँग्रेस नेहरू, गांधी घराण्यावर टीका करून मोदींनी आपल्यातील परिपक्व नेत्याचा अभाव दाखवला. जी चूक गुजरात निवडणुकीत मागच्या पंधरा वर्षात काँग्रेसने करून मोदींचे महात्म्य वाढवण्यात केली, तीच चूक राहुल गांधींवर टीका करून मोदींनी केली आणि त्यांचा प्रचार केला, त्याचा परिणाम या निकालात दिसून आला.