मोठे युद्ध जिंकायचे असेल, तर छोटी लढाई हरायची असते. ही इतिहासातील अनेकवेळा घडलेली गोष्ट आहे. म्हणजे ब्रिटिशांना भारताची फाळणी करायची होती म्हणून ‘लाल’, ‘बाल’, ‘पाल’च्या आंदोलनामुळे १९०५ची बंगालची फाळणी मागे घ्यावी लागली होती. त्याचा सूड १९४७ ला त्यांनी उगवला आणि भारत-पाक फाळणी केली. यावेळी ब्रिटिशांनी ‘पुढचे युद्ध जिंकण्यासाठी छोटी लढाई हरल्याचे’ भासवले होते. आजचे राफेलचे चित्र आणि पाच राज्यांतील निवडणुकांचा कौल पाहता भारतीय जनता पक्षाने ‘२०१९ चे युद्ध जिंकण्यासाठी पाच राज्यांतील लढाई हरली नाही ना’ याचा विचार करावा लागेल.पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने जो सर्वात मोठा प्रचाराचा मुद्दा केला होता, त्यामध्ये राफेल करारातील भ्रष्टाचार हा मुद्दा होता. हा भ्रष्टाचार झाला आहे की, नाही याचा कोणीच विचार केला नसला, तरी त्यामुळे काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी अक्षरश: रान उठवले होते. त्याचप्रमाणे शेतकरी आत्महत्या, कर्जमाफी हे दोन मुद्देही त्यांनी निवडणुकीचे मुद्दे केले होते. या मुद्यांचा चांगला परिणाम झाला आणि काँग्रेसने भाजपची सत्ता खेचून आणली. मात्र वरकरणी असे दिसत असले, तरी लोकसभेची रंगीत तालीम म्हणून या निवडणुकीकडे पाहिले गेले होते. त्यामुळे रंगीत तालमीत झालेल्या चुका सुधारायची संधी असते; त्यामुळे मुख्य प्रयोग हा यशस्वी होतो. हा मुख्य प्रयोग यशस्वी करण्यासाठी काँग्रेसने उचललेले मुद्दे यशस्वीपणे खोडून काढण्याची संधी भाजपला येत्या चार महिन्यांत मिळणार आहे. त्यामुळे आता काँग्रेसला सोपी वाटते तेवढी पुढची लढाई सहज नाही, या दृष्टीनेही बघावे लागेल.पाच राज्यांतील निवडणुकांच्या निकालाचे वातावरण शांतही झालेली नाही आणि तेथील मुख्यमंत्र्यांनी कारभारही अजून सुरू केला नाही, तोच निवडणुकीतील मुख्य मुद्दे किती पोकळ होते यावरच नेमका घाला झाल्याने मतदारही अवाक् झाले. थोडय़ा फरकाने भावनेच्या आहारी जाऊन आपण उगाचच भाजपला नाकारले नाही ना असा विचार मतदारांच्या मनात डोकावल्याचे चित्र यातून निर्माण झाले. साहजिकच न्यायालयाकडून लगेचच मिळालेला हा झटका काँग्रेसला चांगलाच बसला. याचा अर्थ आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जड झालेले काँग्र्रेसचे पारडे पुन्हा वर जायला लागले आहे हे निश्चित.राफेल विमान खरेदी करारात कोणताही घोटाळा झालेला नाही, असा निर्वाळा देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला शुक्रवारी क्लीनचिट दिलेली आहे. त्यामुळे पाच राज्यांतील अपयशानंतर बदलत चाललेल्या वातावरणात मोदी सरकार आणि भाजपला दिलासा मिळाला आहेच. त्याचप्रमाणे राफेल करारावरून संसदेचे कामकाज ठप्प करणा-या, अधिवेशनाचे कामकाज चालू न देणा-या विरोधकांना ही चांगलीच चपराक बसलेली आहे. या चपराकीतून लगेच कसे सावरावे हेच काही वेळ काँग्रेसला समजले नाही. त्यामुळे तब्बल सात ते आठ तासांनी यावर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन तोंड उघडले. पण अशा युद्धात वार किंवा उत्तर हे झट की पट द्यायचे असते. त्यासाठी गेलेला वेळ पुन्हा भाजप विरोधी वातावरण निवळण्यास कारणीभूत ठरले, यात शंकाच नाही. पण, काँग्रेसचे जड झालेले पारडे फार काळ खाली न राहता, पुन्हा तरंगायला लागले हे देशाने पाहिले. विशेष म्हणजे या घटनेनंतर राहुल गांधींच्या राफेल आरोपात सुरात सूर मिसळणा-या कोणत्याही विरोधकांनी तोंड उघडले नाही. त्यांनाही तातडीने काय प्रतिक्रिया द्यावी, हे न समजल्याने काँग्रेस मित्रपक्ष असलेले पक्ष मूग गिळून गप्प बसले. अब्जावधी डॉलरच्या राफेल विमानखरेदी प्रकरणी विरोधक आक्रमक झालेले असताना आणि गेले चार-पाच महिने त्यावरून हंगामा सुरू असताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फार मोठा दिलासा दिला आहे. राफेल खरेदी प्रकरणात कोणतीही अनियमितता झाली नाही, असे स्पष्टपणे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. ही सरकारच्या दृष्टीने चांगली बाब झाली आहे, तर काँग्रेसला आता मोदी सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी नवी खेळी करावी लागणार आहे हे निश्चित. सर्वोच्च न्यायालयानेच हा निर्णय दिला असल्यामुळे त्यावर टिप्पणी करताना काँग्रेसला अत्यंत सावध भूमिका घ्यावी लागली आहे. भारतीय जनता पक्षाने न्यायालयाची फसवणूक केली, योग्य पुरावे दिले नाहीत, अशी सारवासारव करण्यापलीकडे काँग्रेसपुढे पर्याय उरला नाही. याचे कारण कोर्टाला दोषी ठरवणे नियमबाह्य ठरले असते, त्यामुळे या कोंडीत काँग्रेस पुरती गारठून गेली.राहुल गांधींनी उशिराने का होईना, शुक्रवारी संध्याकाळी पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका मांडून ‘चौकीदार चोर आहे’ याचा पुनरुच्चार केलाच. पण, आपले म्हणणे मांडून झाल्यावर ते लगेच उठून गेले. पत्रकारांना एकही प्रश्न विचारू न देता, आपले म्हणणे मांडले आणि ‘चौकीदार चोर है’चा नारा देत ते निघून गेले. त्यामुळे राहुल गांधी आणि काँग्रेसच्या पायाखालची वाळू तर घसरली नाही ना, अशी चर्चा सुरू झाली. याचे कारण त्यापूर्वी काही तास अगोदर भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष अमित शाह यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपले सगळे मुद्दे व्यवस्थित मांडले होते. त्याचप्रमाणे पत्रकारांच्या प्रश्नांची उत्तरे ते देत होते. पत्रकारांना पूर्ण समाधानी करूनच त्यांनी राहुल गांधींना आव्हान दिले होते की, राहुल गांधींनी कोणत्या माहितीच्या आधारे किंवा कोणाच्या सांगण्यावरून हे आरोप केले होते, तो सोर्स सांगावा असे आवाहन केले होते. त्याचे उत्तर राहुल गांधींना देता आले नाही. त्यामुळे काही तासांत काँग्रेस लांब फेकली गेल्याचे चित्र झाले. हे दोलायमान झालेले पारडे एकाच दिवशी संपूर्ण देशाने पाहिले.राफेल करारावरून ज्या चर्चा गेल्या काही महिन्यांपासून चालू आहेत, त्यामध्ये एकटे राहुल गांधी त्यावरून आवाज उठवत आहेत. विरोधकांची आघाडी असली, तरी त्यांच्या आरोपांना राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा आणि माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी पूर्णपणे पाठिंबाच दिला नाही, तर कधी कधी मोदींची पाठराखण करणारीही वक्तव्येही त्यांनी केलेली आहेत. मात्र, एकदाच त्यांनी मत मांडले की, मोदींनी संयुक्त संसदीय समितीच्या चौकशीला सामोरे जावे. याबाबत काँग्रेस फारशी आग्रही नव्हती. पण, शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत अमित शाह यांनी आम्ही संयुक्त संसदीय समितीच्या चौकशीच्या विरोधात नाही, हे सांगून आपण अशा चौकशीला तयार असल्याचे दाखवून दिले. त्याचवेळी त्यापूर्वी काँग्रेसने आणि विरोधकांनी यावर चर्चा करावी, कितीही वेळ चर्चेला आम्ही तयार आहोत, हे आव्हान दिले. या आव्हानाला राहुल गांधींनी पत्रकार परिषदेत उत्तर देणे अभिप्रेत होते. आम्ही चर्चा करायला तयार आहोत, असे सांगून राहुल गांधींनी पुन्हा मैदान जिंकायची संधी गमावली. आम्ही चर्चा करू, असे सांगून राहुल गांधी यांनी हे आव्हान स्वीकारायला हवे होते. चर्चेनंतर संयुक्त संसदीय समिती नेमा, असे प्रतिआव्हान देण्याची गरज होती. पण, भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष अमित शाह यांनी इतका पटकन हल्ला केला होता की, त्याला उत्तर देताना राहुल गांधी गोंधळल्या सारखे दिसले.राहुल गांधी यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेची सुरुवात करतानाच, मी सलग पत्रकार परिषद घेत आहे. सलग तीन दिवस मी पत्रकार परिषद घेत आहे, पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मात्र पत्रकार परिषद घेत नाहीत हे त्यांनी ठसवण्याचा प्रयत्न केला. इथे राहुल गांधींची अपरिपक्वता दिसून आली. कारण, राहुल गांधी हे काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून बोलत होते. त्याला उत्तर भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष अमित शाहच देणार. इथे राहुल गांधींची स्पर्धा अमित शाह यांच्याशी असते. पण, निवडणुकीत आणि सभागृहात त्यांना मोदींशी स्पर्धा करावी लागते. पंतप्रधान मोदी हे पत्रकार परिषद घेतील ते देशाचे प्रतिनिधी म्हणून, ते बोलतील सर्व देशाचे, सरकारचे प्रमुख म्हणून. त्यांनी आरोप-प्रत्यारोप खोडून काढण्यासाठी पत्रकार परिषद घेणे योग्य नसते. ते त्यांचे स्थान नाही. पण, अशाप्रकारे बालिश टिप्पणी करून राहुल गांधींच्या आक्रमकपणातून पुन्हा त्यांची प्रतिमा पूर्वीच्या पातळीवर आल्याचे दिसून आले. जबाबदार नेता म्हणून आपण किती कमी आहोत, याचीच ती साक्ष होती. राहुल गांधींनी सभागृहात चर्चा करून वाटेल ते आरोप करावेत, आपले म्हणणे मांडावे, मग त्याला मोदी सभागृहात उत्तर देतीलही. पण, काँग्रेस चर्चेचे आव्हान स्वीकारत नाही यातून पुन्हा एकदा भाजपचे पारडे जड झाले. काँग्रेसचे पारडे वर आले.
मोठे युद्ध जिंकण्यासाठी छोटी लढाई हरली तरी चालते, या तत्त्वाने भाजपने दोन दिवसांत दोनदा मात करण्याचा प्रयत्न केला आहे. जे मुद्दे काँग्रेसने मिनी लोकसभा निवडणुकीत प्रचाराचे केले, त्यातील राफेलची हवा निघालीच, पण त्यापूर्वीच देशातील शेतक-यांना चार लाख कोटींची कर्जमाफी देण्याचा विचार करून आपली आगामी पावले टाकण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे शेतकरीविरोधी असलेली भाजपची प्रतिमा सुधारली आणि राफेल प्रकरणात काहीही तथ्य नाही, हे भाजपने येत्या काही दिवसांत सिद्ध केले, तर काँग्रेस प्रचारासाठी कोणता मुद्दा घेऊन येणार आहे हाच प्रश्न आहे. पण, तरीसुद्धा ११ तारखेला जड झालेले पारडे ७२ तासांत फिरवण्यात भाजपला यश आले म्हणावे लागेल.