पाच राज्यांतील निवडणुकांमधील अपयशानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारला आता शेतक-यांच्या प्रश्नाची जाग आली आहे. उशिराने सुचलेले शहाणपण म्हणून याचे स्वागत करायला पाहिजे. पण शेतक-यांची कर्ज माफ करण्यासाठी ४ लाख कोटींच्या कर्जमाफीची घोषणा करण्याचा सरकारने विचार केला आहे. यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गुरुवारी मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली. या बैठकीत मोदी सरकार शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय घेऊन एक मोठी घोषणा करण्याची जोरदार चर्चा बैठकीपूर्वीच झाली आहे. प्रसारमाध्यमांनी त्या शक्यतेला इतके उचलून धरले की, त्यामुळे सरकारवर दबाव येऊन तशी घोषणा करणे सरकारला भाग पडेल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. पाचपैकी राज्यांतील पराभवानंतर मोदी सरकार शेतक-यांना मोठय़ा प्रमाणात कर्जमाफी देण्याची शक्यता यातून वर्तवली गेली होती. मोदी सरकार तब्बल ४ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीची घोषणा करण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला असून, त्याचा २ लाख ६३ हजार शेतक-यांना लाभ होणार आहे. ही एक काळाची गरजच होती. त्यादृष्टीने सरकार पावले टाकत असेल, तर त्याचे स्वागत करावे लागेल. तीन राज्यांत शेतक-यांमध्ये सत्ताधा-यांविरोधात असलेल्या नाराजीमुळेच भाजपला सत्ता गमवावी लागल्याची चर्चा आहे.आता त्याचीच दखल घेत भाजप ही कर्जमाफी करण्याची शक्यता आहे. एनडीए सरकारसमोर आता २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीचे मोठे आव्हान आहे. अशातच जनमानसात भाजपबद्दल विश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्याबरोबरच शेतकरी आणि ग्रामीण भागात राहणा-या लोकांसाठी ही कर्जमाफीची घोषणा महत्त्वपूर्ण ठरू शकते. वास्तविक मोदी सरकारच्या मंत्र्यांमध्येच कर्जमाफीवरून दुमत आहे. कर्जमाफीने शेतक-यांचे काहीही भले होत नाही. त्यांच्या मूळ समस्या कशा सोडवता येतील, यावर भर देण्याची गरज आहे. त्या समस्यांवर काम करण्याची गरज आहे, असाही एक मतप्रवाह या सरकारमधील काही लोकांचा आहे. अर्थात हे काही फक्त मोदी सरकारकडूनच होते आहे असे नाही. २००९ मध्येही काँग्रेसने निवडणुकीपूर्वी अशाच पद्धतीने कर्जमाफीची घोषणा करून सत्ता मिळवली होती. त्यामुळे मोदी सरकारही काँग्रेसचा तोच फॉर्म्युला पुन्हा वापरत असल्याचे दिसते आहे. उत्तर प्रदेशातही मोदींच्या या फॉम्र्युल्याने त्यांना नेत्रदीपक यश मिळवून दिले होते. उत्तर प्रदेशमध्ये निवडणुकीपूर्वी जेव्हा राहुल गांधींनी शेतकरी यात्रा सुरू केली, त्याचदरम्यान मोदींनी कर्जमाफीची घोषणा केली होती. त्याचा फायदा होऊन उत्तर प्रदेशात भाजपच्या मोठय़ा प्रमाणात जागा निवडून आल्या होत्या. आज परिस्थिती अशी आहे की, हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मागच्याच आठवडय़ात देशभरातील शेतकरी राजधानी दिल्लीत एकवटले होते. शेतक-यांच्या या मोर्चाने सरकारला धडकी बसली नसेल तरच नवल म्हणावे लागेल. वर्षानुवर्षे शेतक-यांच्या अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत.त्यामुळे दिल्लीत निघालेला हा मोर्चा अत्यंत ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी होता. त्याचा परिणाम उशिराने का होताना दिसत आहे हे या घटनेवरून दिसून येते. मोर्चानंतर केंद्रातील सत्ताधारी नरेंद्र मोदी सरकार कशी भूमिका घेते आणि हे प्रकरण कसे हाताळते याकडे सर्वाचे लक्ष होते. त्याप्रमाणे निवडणूक निकालापर्यंत शेतकरी गप्प बसले; परंतु निकालाने दणका दिल्यानंतर शेतकरी दणका देऊ नयेत म्हणून हा निर्णय घेणे आता सरकारला आवश्यक आहेच. शेतकरी हिताचे निर्णय घेण्याबाबत हे सरकार कमी पडते आहे, याची जाणीव शेतकरी वर्गात आहे. त्यामुळे पंतप्रधान मोदींनी आता या प्रश्नावर बोलणे गरजेचे होतेच. आज परिस्थिती अशी आहे की, सरकार फक्त आश्वासने देते, पण त्याची पूर्तता करत नाही. ही पूर्तता करण्याची जबाबदारी कोणाची आहे? शासनाची की प्रशासनाची? शासन-प्रशासनात मेळ नसल्यामुळे शेतकरी वर्गाची चेष्टा केल्याचा प्रकार होत आहे. हा प्रकार थांबला पाहिजे. शेतकरी म्हणतात, आमच्या पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे, पण सरकारने अजूनही नुकसानभरपाई दिलेली नाही. दुष्काळ, अवर्षण, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस अशा सातत्याने निसर्गनिर्मित संकटांना शेतक-यांना तोंड द्यावे लागत आहे. हातातोंडाशी आलेले उभे पीक नाश होताना त्यांना बघावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत ना सरकारची योग्य मदत, ना प्रशासनाचे सहकार्य, ना विमा कंपन्यांकडून दखल घेतली जाते. हे सगळे चित्र बदलले पाहिजे. कोणतेही संकट आले, काही झाले तरी अडचणीत सापडतो तो आमचा शेतकरीच. म्हणून स्वामिनाथन आयोगाचे उद्दिष्ट होते की, अन्नसुरक्षा आणि पोषण यासाठी नियोजन करणे. दुसरी गोष्ट म्हणजे उत्पादन, नफ्याचे प्रमाण आणि टिकून राहणे या निकषांवर शेतीची व्यवस्था असली पाहिजे.त्यादृष्टीने आमच्याकडून काहीच नियोजन झालेले दिसत नाही. नफ्याच्या प्रमाणाचा विचार फक्त व्यापारी आणि भांडवलदारांचा केला जातो, पण शेतकरी हीत कधीच पाहिले जात नाही. आज सरकार कारखानदार, भांडवलदार, उद्योजक यांच्यासाठी जे प्रयत्न करते तेच प्रयत्न कृषी विकासासाठी का करत नाही, हा खरा प्रश्न आहे. स्वामिनाथन आयोगाच्या उद्दिष्टामध्ये ग्रामीण भागातला थेट शेतीला होणारा पतपुरवठा वाढवणे हा आहे. आज कर्ज मिळत नाही ही शेतक-यांची अडचण आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका या असुरक्षित कर्ज म्हणून शेतीला कर्ज देण्याचे टाळतात. ज्याप्रमाणे भांडवलदारांना पायघडय़ा घालतात, तशा पायघडय़ा शेतकरी वर्गाला घालण्याची गरज आहे. आज कोरडवाहू आणि डोंगराळ भागातल्या शेतीसाठी योजना असल्या पाहिजेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमतींच्या चढ-उतारांमुळे होणा-या आयातीचा कमीत कमी परिणाम देशातील शेतीवर होईल, अशी यंत्रणा असली पाहिजे. शेतमालाची गुणवत्ता आणि किंमत यांची जागतिक बाजाराशी सांगड घालून त्यांना सक्षम बनवणे गरजेचे आहे. पण याबाबत आपण कमी पडतो आहोत. म्हणूनच या आयोगाने शिफारशी केल्या होत्या की, शेतक-यांच्या उत्पादनाला नफ्यातील ५० टक्के वाटा मिळायला हवा. शेतका-यांचे खर्च वजा जाऊन उत्पन्न सरकारी कर्मचा-यांप्रमाणे असावे. त्याचप्रमाणे शेतमालाचा हमीभाव उत्पादन खर्च वगळता ५० टक्के असावा. याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. म्हणूनच आता केवळ ही कर्जमाफी करून नाही भागणार, तर शेतकरी वर्गाला भक्कम करण्याची यंत्रणा निर्माण केली गेली पाहिजे.