गृहनिर्माण महामंडळाचा फायदा कोणाला?

राज्यातील भाजप-शिवसेना युती सरकारने तीन वर्षांपूर्वी गाजावाजा करून सुरू केलेल्या पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत फक्त ७६ हजार घरांची बांधकामे सुरू आहेत. संपूर्ण देशभरात या योजनेची कामे वेगाने होत असताना महाराष्टÑात मात्र या कामाला गती नाही. हा दोष सरकारचा आहे की कोणाचा त्यावर चर्चा झाली पाहिजे. ही योजना प्रभावीपणे राबवण्यास सरकार का कमी पडले हे जाहीर केले पाहिजे. आत्तापर्यंत फक्त ७६ हजार घरांचे बांधकाम सुरु आहे. त्यामुळे २०२२ पर्यंत १९ लाख ४० हजार घरांचे उद्दिष्ट कसे पूर्ण होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. समजा मध्येच सरकार बदलले तर ही योजना नवीन सरकार रद्द करणार का अशा अनेक शंका जनतेच्या मनात आहेत. कारण जुन्या सरकारच्या योजना नव्या सरकारने बंद करायच्या किंवा त्या योजनांची नावे बदलायची हाच प्रत्येक सरकारचा उद्योग राहिलेला आहे. सवार्साठी घर अशी घोषणा करीत देशात सर्व राज्यात पंतप्रधान आवास योजना सुरू करण्यात आली आहे. मात्र महाराष्टÑात या योजनेला गती नाही. महाराष्टÑात कोणतेही सरकार असले तरी केंद्रातील योजना जनतेपर्यंत पोहोचवण्यात राज्य सरकारे नेहमीच अपयशी ठरली आहेत. विलासराव देशमुख केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री असताना त्यांनी एकदा स्पष्ट बोलून दाखवले होते की आम्ही केंद्रातून निधी द्यायला बसलो आहे. गुजरात, बिहार ही राज्ये पाहिजे तेवढा निधी विकासकामासासठी नेतात. आम्ही तो मंजूरही करतो. पण महाराष्टÑातून आमच्याकडे प्रस्तावच येत नाहीत. म्हणजे सरकार कोणतेही असले तरी महाराष्टÑातले नेते आणि सरकार ही केंद्राच्या योजना जनतेपर्यंत नेण्यात अपयशी ठरताना दिसत आहेत हे पुन्हा पुन्हा दिसत आहे. पंतप्रधान आबास योजनेला संपूर्ण देशभरातून प्रतिसाद मिळत असताना महाराष्टÑ मात्र अनभिज्ञ राहतो आहे हे चुकीचे आहे, सरकारची ही निष्क्रियताच म्हणावी लागेल. राज्यात जून २०१५ मध्ये ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याअंतर्गत २०२२ पर्यंत १९ लाख ४० हजार घरे बांधणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. म्हणजे वर्षाला सरासरी अडीच लाख घरांचे बांधकाम होणे अपेक्षित होते. तीन वर्षात साडेसात लाख घरांचे बांधकाम होणे आवश्यक होते. मात्र प्रत्यक्षात ७६ हजारच घरे बांधली जात आहेत. म्हणजे आमचे सरकार १० टक्केच काम करते असे दिसते. राज्यातील ३८३ शहरांमध्ये ही योजना राबवली जात आहे. योजनेत वेळोवेळी बदल करून, आता खासगी विकासक आणि जमीनमालक यांना सहभागी करून घेऊन तसेच त्यांना एफएसआय व इतर सवलती देऊन या योजनेला गती देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. केंद्र सरकारने सुमारे साडेसहा लाख घरे बांधण्याचे प्रस्ताव मंजूर केले आहेत, अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी नुकतीच दिली. सरकारचे हे अपयश लपवण्यासाठी आता पंतप्रधान आवास योजनेला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. म्हणजे आता म्हाडा, एसआरए, सिडको, नागपूर सुधार न्यास या संस्थांना या महामंडळात सहभागी करून घेतले जाणार आहे. या संस्थांच्या वतीने गृहनिर्माण प्रकल्प हाती घेतले जातील. त्यात पंतप्रधान आवास योजनेसाठीही घरे बांधून घेतली जाणार आहेत. पण ही कामे गतीने होण्यासाठी नेमके काय केले जाणार आहे हे सरकारकडून स्पष्ट होत नाही. केवळ आपल्या कार्यकर्ते आणि समर्थकांना कोणते तरी पद देण्यासाठी हे महामंडळ निर्माण केले नाही ना याबाबतही शंका निर्माण होते. वास्तविक राज्य सरकारने अलीकडेच १ जानेवारी २००० ते २०११ पर्यंतच्या अनधिकृत झोपडपट्टयांनाही सशुल्क घरे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही घरे पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत बांधण्याचा प्रस्ताव आहे. सशुल्क असले तरी, मुंबईसारख्या महानगरात ३०० चौरस फुटांचे घर झोपडपट्टीधारकांना आठ लाखांत मिळणार आहे. त्यातही निकषात बसणाºया लाभार्थ्यांना अडीच लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे. म्हणजे या बांधकामात प्रचंड घोळ होण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत आता ३० टक्के आर्थिक दुर्बलांसाठी, ३० टक्के अल्प उत्पन्न गटासाठी आणि ४० टक्के मध्यम उत्पन्न गटासाठी घरे बांधली जाणार आहेत. या योजनेच्या निकषात न बसणाº्या सर्व सामान्यांसाठीही घरे बांधली जातील आणि ती परवडणारी घरे असतील, असे सरकारचे म्हणणे आहे. एका प्रकल्पात किमान पाच हजार घरे बांधण्याचे बंधन राहणार आहे. सध्या ७६ हजार घरांचे बांधकाम सुरू आहे, अशी माहिती उपलब्ध आहे. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांतील या योजनेची वाटचाल पाहता, पुढील तीन वर्षांत १९ लाख ४० हजार घरांचे उद्दिष्ट पूर्ण होईल का हा प्रश्न आहे. उद्दिष्टाप्रमाणे घरबांधणीचे नियोजन केले आहे, असे सरकार म्हणत असले तरी यामध्येही बनावटगिरी आणि खोटे अहवाल पुढे येण्याची भिती आहे. तीन वर्षात ज्या पद्धतीने कामाला गती दिली गेली नाही ती आता निवडणुका जवळ आल्यावर घोषणा करायला लागले अशी परिस्थिती आहे. ज्याप्रमाणे महाराष्ट्र शौचालयमुक्कत झाला, शौचालये बांधल्याची आकडेवारी जाहीर केली. तरीही आपल्याला उघड्यावर जाणारे लोक नियमीत बघायला मिळतात. तसाच इतकी घरे बांधली असा आकडा समोर येईल पण ही घरे मिळाली कोणाला, सरकारने त्यासाठी किती खर्च केला, त्याचा आर्थिक बोजा कसा सहन केला हे काहीही स्पष्ट होताना दिसत नाही. उद्दिष्टाप्रमाणे घरबांधणीचे नियोजन केले आहे. ठरलेल्या कालावधीतच हे उद्दिष्ट पूर्ण करणार आहोत असे सरकार म्हणत असले तरी सरकारचे उद्दीष्ट २०१५ ते २०२२ असे असताना या कामात दिरंगाई का झाली हा प्रश्न सतावत राहणारच. म्हणजेच कमी पडलेली घरे काही बिल्डर लॉबीकडून घेऊन, रेराचा फटका बसल्यामुळे वैतागलेल्या विकासकांची घरे खरेदी करण्याचा प्रयत्न यातून होणार नाही ना हेही पहावे लागेल. पण ही झालेली दिरंगाई लाभार्थींपेक्षा विकासकांच्या हितासाठी होती का असा प्रश्न यातून निर्माण झालेला आहे.