पायाभरणीचा घाट

अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाच्या शुभारंभ कार्यक्रमाला जात असलेल्या बोटींच्या ताफ्यातील एका स्पीड बोटीला बुधवारी अपघात झाला. या बोटीवर २५ जण होते. या दुर्घटनेत सिध्देश पवार हा शिवसंग्रामचा कार्यकर्ता मृत्युमुखी पडला. या अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर नियोजित पायाभरणीचा शुभारंभ कार्यक्रम रद्द करण्यात आला. परंतु एकुणच हा कार्यक्रम, ही दुर्घटना ही अत्यंत संशयास्पद अशीच आहे. ज्या पद्धतीने हा कार्यक्रम आयोजित केला तो पाहता हा कार्यक्रम शासकीय होता की विनायक मेटे यांच्या घरचा होता असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहवत नाही. हा कार्यक्रम निवडणुका समोर ठेवून आम्ही शिवस्मारकाची वचनपूर्ती करतो आहोत हे दाखवण्यासाठी केलेला अट्टाहास होता असेच एकुण घटनेवरून दिसून येते आहे. शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांच्यासह कंत्राटदार, शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी स्पीड बोटींमधून अरबी समुद्रामध्ये निघाले होते. मात्र, त्यांच्यातील एक स्पीड बोट दीपस्तंभाजवळील खडकावर आदळली आणि बोटीत अचानक पाणी शिरल्याने हाहाकार उडाला. तीनपैकी एका स्पीड बोटीमध्ये शिवसंग्रामचे कार्यकर्ते होते. त्यामुळे शिवसंग्रामचे शक्तीप्रदर्शन करायला मेटे गेले होते की पायाभरणी करण्यासाठी गेले होते याचे मेटेंना उत्तर द्यावे लागेल. मुळात या शिवस्मारकाचे काम एल अ‍ॅड टी ही कंपनी करणार आहे. या कंपनीने शासनाला तीन महिन्यांपूर्वीच अहवाल दिला होता, की ज्या ठिकाणी स्मारक बांधले जाणार आहे त्या ठिकाणचा खडक मजबूत नाही. तिथे काम करणे अवघड आहे. असे असताना जोपर्यंत पूर्ण तयारी झालेली नसताना ही पायाभरणी करण्यासाठी मेटे तिथे का गेले असा प्रश्न पडतो. या बांधकामात अडचणी आहेत, याठिकाणी काम करता येणार नाही असे एल अ‍ॅड टी ने सांगितलेले असताना, बांधकाम विभागाची कोणतीही तयारी नसताना त्याठिकाणी पायाभरणीचा शुभारंभ करण्याचा घाट का घातला गेला? हा केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन केलेला अट्टाहास होता का? केवळ विनायक मेटेंच्या समाधानासाठी आणि दिखाउपणासाठी हा देखावा निर्माण केला का? कोणत्याही कामात हेतु शुद्ध नसला की असेच होते. समुद्रात खडकाला बोट धडकल्याने हा अपघात झाला. ज्या बोटीला अपघात झाला आहे, त्यामध्ये सुमारे २५ जण होते. अनेक तज्ज्ञांनी सांगितल्याप्रमाणे या बोटीची क्षमता नव्हती तरी त्यात जास्त माणसे कोंबली गेली. फायबरची बोट या भागात नेणे चुकीचे असताना ती नेली गेली. त्यामुळे कसलाही अभ्यास न करता, कसलीही तयारी नसताना या कार्यक्रमाचे आयोजन का करण्यात आले. हा कार्यक्रम पायाभरणी करण्यासाठी त्याठिकाणी प्लॅटफॉर्मची तयारी करणे आवश्यक होते. ती तयारी नसताना हा कार्यक्रम का केला गेला? हा कार्यक्रम शासकीय होता. सरकारच्यावतीने शिवस्मारकाची निर्मिती होणार आहे. सरकारी खर्चाने ही उभारणी होणार आहे. असे असताना त्याठिकाणी शासनाच्या वतीने जय्यत तयारी असणे आवश्यक होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्याठिकाणी उपस्थित राहणे आवश्यक होते. ते का उपस्थित नव्हते याचेही उत्तर द्यावे लागेल. त्यामुळे केवळ दिखाव्यासाठी आणि विनायक मेटेंची मर्जी राखण्यासाठी जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक टाकण्यासाठी काही घाट घातला असेल तर त्याचा निषेध करावा लागेल. शिवस्मारकावरुन राजकारण केलेले कोणाही शिवप्रेमीला सहन होणारे नाही. पण विनायक मेटे यांनी मात्र शिवस्मारकाचा दिखावा केला त्यात एका तरुणाचा बळी गेला आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. मृताच्या नातेवाईकाला ५ लाखांची आर्थिक मदत जाहीर केली. पण हे काही समाधानकारक नाही. शिवस्मारकाला कायम वादात टाकण्याचे जे राजकारण चालले आहे ते थांबले पाहिजे. ही आमची अस्मिता आहे, त्याचे राजकारण नको. कधी त्याच्या उंचीचा वाद तर आता हा वाद. त्यामुळे या प्रकाराची नुसती चौकशी करून भागणार नाही तर याचा दिखावा करणारांनी माफी मागितली पाहिजे. शिवस्मारक उभारणीचे कंत्राट एल अ‍ॅण्ड टी म्हणजेच लार्सेन आणि टुब्रो कंपनीला दिले आहे. वास्तविक प्रत्यक्ष बांधकाम १२ मार्च २०१८ रोजी सुरू होणे अपेक्षित होते. मात्र, तांत्रिक कारणास्तव ते आतापर्यंत सुरू झाले नव्हते. अशा परिस्थितीत शिवस्मारकाचे काम सुरू करण्याचा प्रयत्न ही लोकांची दिशाभूल आहे. याचा सर्वच राजकीय पक्षांनी निषेध केला आहे. यातून विनायक मेटे यांना काय साध्य करायचे होते आणि हा एक बळी घेऊन त्यांनी काय साध्य केले असा प्रत्येकजण सवाल करत आहे. या स्मारकासाठी कोणतीही तांत्रिक परवानगी नाही. कंत्राटदार केवळ काम सुरू केल्याचे दाखवून लोकांच्या नजरेत धूळफेक करत आहे. किंबहुना इथे काम करणे सोयीचे नसल्याचाही आणि खडक मजबूत नसल्याचा अहवाल त्यांनी दिला असताना हे का केले याचे उत्तर विनायक मेटे आणि सरकार दोघांनाही द्यावे लागेल. निवडणुका जवळ आल्यानंतर आपण काहीतरी करतोय असे दाखवण्यासाठी सरकारचा हा सगळा खटाटोप आहे की विनायक मेटेंना खूष करण्यासाठी ही स्टंटबाजी केली याबाबत महाराष्टÑ साशंक आहे. गेट वे आॅफ इंडिया आणि मरिन ड्राईव्ह समुद्रातील परिसरात खडक पसरलेला आहे. शिवस्मारकाची जागाच चुकीची असल्याचा दावा मच्छिमार मेते दामोदर तांडेल यांनीही केला आहे. हा सगळा निवडणुकीचा जुमला आहे आणि विनायक मेटेंनी स्टंट केला आहे असा आरोप त्यांनी केला. ज्या समुद्राची संपूर्ण माहिती आहे अशा तज्ज्ञांना विश्वासात न घेता असे कार्यक्रम कसे काय घेतले जातात असा प्रश्न यातून निर्माण झालेला आहे. तांडेल यांनी तर या स्मारकाच्या संकल्पनेवरच आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा दाखला देताना सांगितले की मोदीही जलपूजनाच्यावेळी ज्या जागी प्रस्तावित शिवस्मारकाची जागा आहे तिथे गेलेच नव्हते व दुसरीकडेच जलपूजन केले होते. त्यामुळे ही नौटकी का केली गेली याचे उत्तर विनायक मेटे देतील का? 

गृहनिर्माण महामंडळाचा फायदा कोणाला?

राज्यातील भाजप-शिवसेना युती सरकारने तीन वर्षांपूर्वी गाजावाजा करून सुरू केलेल्या पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत फक्त ७६ हजार घरांची बांधकामे सुरू आहेत. संपूर्ण देशभरात या योजनेची कामे वेगाने होत असताना महाराष्टÑात मात्र या कामाला गती नाही. हा दोष सरकारचा आहे की कोणाचा त्यावर चर्चा झाली पाहिजे. ही योजना प्रभावीपणे राबवण्यास सरकार का कमी पडले हे जाहीर केले पाहिजे. आत्तापर्यंत फक्त ७६ हजार घरांचे बांधकाम सुरु आहे. त्यामुळे २०२२ पर्यंत १९ लाख ४० हजार घरांचे उद्दिष्ट कसे पूर्ण होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. समजा मध्येच सरकार बदलले तर ही योजना नवीन सरकार रद्द करणार का अशा अनेक शंका जनतेच्या मनात आहेत. कारण जुन्या सरकारच्या योजना नव्या सरकारने बंद करायच्या किंवा त्या योजनांची नावे बदलायची हाच प्रत्येक सरकारचा उद्योग राहिलेला आहे. सवार्साठी घर अशी घोषणा करीत देशात सर्व राज्यात पंतप्रधान आवास योजना सुरू करण्यात आली आहे. मात्र महाराष्टÑात या योजनेला गती नाही. महाराष्टÑात कोणतेही सरकार असले तरी केंद्रातील योजना जनतेपर्यंत पोहोचवण्यात राज्य सरकारे नेहमीच अपयशी ठरली आहेत. विलासराव देशमुख केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री असताना त्यांनी एकदा स्पष्ट बोलून दाखवले होते की आम्ही केंद्रातून निधी द्यायला बसलो आहे. गुजरात, बिहार ही राज्ये पाहिजे तेवढा निधी विकासकामासासठी नेतात. आम्ही तो मंजूरही करतो. पण महाराष्टÑातून आमच्याकडे प्रस्तावच येत नाहीत. म्हणजे सरकार कोणतेही असले तरी महाराष्टÑातले नेते आणि सरकार ही केंद्राच्या योजना जनतेपर्यंत नेण्यात अपयशी ठरताना दिसत आहेत हे पुन्हा पुन्हा दिसत आहे. पंतप्रधान आबास योजनेला संपूर्ण देशभरातून प्रतिसाद मिळत असताना महाराष्टÑ मात्र अनभिज्ञ राहतो आहे हे चुकीचे आहे, सरकारची ही निष्क्रियताच म्हणावी लागेल. राज्यात जून २०१५ मध्ये ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याअंतर्गत २०२२ पर्यंत १९ लाख ४० हजार घरे बांधणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. म्हणजे वर्षाला सरासरी अडीच लाख घरांचे बांधकाम होणे अपेक्षित होते. तीन वर्षात साडेसात लाख घरांचे बांधकाम होणे आवश्यक होते. मात्र प्रत्यक्षात ७६ हजारच घरे बांधली जात आहेत. म्हणजे आमचे सरकार १० टक्केच काम करते असे दिसते. राज्यातील ३८३ शहरांमध्ये ही योजना राबवली जात आहे. योजनेत वेळोवेळी बदल करून, आता खासगी विकासक आणि जमीनमालक यांना सहभागी करून घेऊन तसेच त्यांना एफएसआय व इतर सवलती देऊन या योजनेला गती देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. केंद्र सरकारने सुमारे साडेसहा लाख घरे बांधण्याचे प्रस्ताव मंजूर केले आहेत, अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी नुकतीच दिली. सरकारचे हे अपयश लपवण्यासाठी आता पंतप्रधान आवास योजनेला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. म्हणजे आता म्हाडा, एसआरए, सिडको, नागपूर सुधार न्यास या संस्थांना या महामंडळात सहभागी करून घेतले जाणार आहे. या संस्थांच्या वतीने गृहनिर्माण प्रकल्प हाती घेतले जातील. त्यात पंतप्रधान आवास योजनेसाठीही घरे बांधून घेतली जाणार आहेत. पण ही कामे गतीने होण्यासाठी नेमके काय केले जाणार आहे हे सरकारकडून स्पष्ट होत नाही. केवळ आपल्या कार्यकर्ते आणि समर्थकांना कोणते तरी पद देण्यासाठी हे महामंडळ निर्माण केले नाही ना याबाबतही शंका निर्माण होते. वास्तविक राज्य सरकारने अलीकडेच १ जानेवारी २००० ते २०११ पर्यंतच्या अनधिकृत झोपडपट्टयांनाही सशुल्क घरे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही घरे पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत बांधण्याचा प्रस्ताव आहे. सशुल्क असले तरी, मुंबईसारख्या महानगरात ३०० चौरस फुटांचे घर झोपडपट्टीधारकांना आठ लाखांत मिळणार आहे. त्यातही निकषात बसणाºया लाभार्थ्यांना अडीच लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे. म्हणजे या बांधकामात प्रचंड घोळ होण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत आता ३० टक्के आर्थिक दुर्बलांसाठी, ३० टक्के अल्प उत्पन्न गटासाठी आणि ४० टक्के मध्यम उत्पन्न गटासाठी घरे बांधली जाणार आहेत. या योजनेच्या निकषात न बसणाº्या सर्व सामान्यांसाठीही घरे बांधली जातील आणि ती परवडणारी घरे असतील, असे सरकारचे म्हणणे आहे. एका प्रकल्पात किमान पाच हजार घरे बांधण्याचे बंधन राहणार आहे. सध्या ७६ हजार घरांचे बांधकाम सुरू आहे, अशी माहिती उपलब्ध आहे. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांतील या योजनेची वाटचाल पाहता, पुढील तीन वर्षांत १९ लाख ४० हजार घरांचे उद्दिष्ट पूर्ण होईल का हा प्रश्न आहे. उद्दिष्टाप्रमाणे घरबांधणीचे नियोजन केले आहे, असे सरकार म्हणत असले तरी यामध्येही बनावटगिरी आणि खोटे अहवाल पुढे येण्याची भिती आहे. तीन वर्षात ज्या पद्धतीने कामाला गती दिली गेली नाही ती आता निवडणुका जवळ आल्यावर घोषणा करायला लागले अशी परिस्थिती आहे. ज्याप्रमाणे महाराष्ट्र शौचालयमुक्कत झाला, शौचालये बांधल्याची आकडेवारी जाहीर केली. तरीही आपल्याला उघड्यावर जाणारे लोक नियमीत बघायला मिळतात. तसाच इतकी घरे बांधली असा आकडा समोर येईल पण ही घरे मिळाली कोणाला, सरकारने त्यासाठी किती खर्च केला, त्याचा आर्थिक बोजा कसा सहन केला हे काहीही स्पष्ट होताना दिसत नाही. उद्दिष्टाप्रमाणे घरबांधणीचे नियोजन केले आहे. ठरलेल्या कालावधीतच हे उद्दिष्ट पूर्ण करणार आहोत असे सरकार म्हणत असले तरी सरकारचे उद्दीष्ट २०१५ ते २०२२ असे असताना या कामात दिरंगाई का झाली हा प्रश्न सतावत राहणारच. म्हणजेच कमी पडलेली घरे काही बिल्डर लॉबीकडून घेऊन, रेराचा फटका बसल्यामुळे वैतागलेल्या विकासकांची घरे खरेदी करण्याचा प्रयत्न यातून होणार नाही ना हेही पहावे लागेल. पण ही झालेली दिरंगाई लाभार्थींपेक्षा विकासकांच्या हितासाठी होती का असा प्रश्न यातून निर्माण झालेला आहे.

अमृतसरचा रेल्वे आत्मघात

दस-याच्या दिवशी अमृतसरमध्ये झालेल्या रेल्वे अपघाताचे पडसाद अजूनही उमटत आहेत. खरे तर याला अपघात म्हणताच येणार नाही. याला आत्मघात असेच म्हणावे लागेल. कायद्यानुसार रेल्वे रुळावर अतिक्रमण करण्याचा अधिकार कोणालाही दिलेला नाही. या दुर्घटनेत रेल्वे प्रवाशांचा बळी गेलेला नसून रुळांवर उभे राहणा-या नागरिकांचा बळी गेला आहे. रेल्वे रुळावरून घसरणे किंवा दुस-या रेल्वेला धडकणे, चुकीच्या सिग्नलमुळे अपघात होणे किंवा घातपात होणे अशा कारणांनी झालेल्या प्राणहानीबद्दल रेल्वे प्रशासनाला जबाबदार धरता येते. पण अमृतसरमध्ये झालेल्या दुर्घटनेतील प्राणहानीबद्दल रेल्वेला जबाबदार धरता येणार नाही. रेल्वेचे रूळ ही मुळातच धोकादायक बाब असते, हे माहीत असूनही शेकडो लोक रुळांवर उभे राहून रावण दहनाचा कार्यक्रम पाहत असतील, तर नंतरच्या घटनेला ते स्वत:च जबाबदार आहेत, असा निष्कर्ष निघतो. रावण दहनाचा कार्यक्रम दर वर्षी आयोजित केला जातो. या कार्यक्रमासाठी कोणतेही नियोजन नव्हते. कार्यक्रम पाहणा-या लोकांच्या बसण्याची व्यवस्था न केल्यानेच त्यांना रुळावर उभे राहावे लागले आणि तेथे त्यांनी उभे राहू नये म्हणून प्रशासनाने कोणतीही काळजी घेतली नव्हती, असेच प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे.त्यामुळे या अपघाताची जबाबदारी स्थानिक प्रशासनानेच घ्यायला हवी. अर्थात दुसरीकडे लोकांनीही जबाबदारीने वागायला हवे होते. लोकांचा बेजबाबदारपणा अपघातानंतरही समोर आला होता. तेथे उपस्थित लोक कार्यक्रमाचे फोटो आणि रेल्वे ट्रॅकवर उभे राहून सेल्फी काढण्यात व्यग्र होते. त्यामुळे हा अपघात कसा झाला कोणालाच कळले नाही. रेल्वे लोकांच्या अंगावरून गेली असतानाही लोक मोबाईल काढून शूटिंग करत होते. हा शुद्ध बेजबाबदारपणा आहे. रेल्वेच्या हद्दीत घुसण्याचा अधिकार कोणालाच नाही. असे असतानाही शेकडो माणसे रावण दहनाच्या कार्यक्रमाला रेल्वे मार्गावर घुसतात. रेल्वे रुळांवर उभे राहतात. रेल्वेच्या इंजिनाच्या चालकाना हिरवा सिग्नल असल्याने त्याला नियमानुसार पुढे जाण्याचा मार्ग मोकळा असल्याचे समजते आणि तो सुसाट गाडी घेऊन जात असतो. त्यावेळी झालेल्या दुर्घटनेत जीवितहानी झाली, तर नंतर ओरडण्यात काय अर्थ आहे? या आत्मघाताची सगळी जबाबदारी ही तेथील संयोजकांची आहे. कार्यक्रमाला उपस्थित असलेल्या लोकांची आहे. साधारणपणे ज्या गावाजवळून रेल्वे लाईन जाते त्या गावातल्या लहान मुलापासून सर्वाना कोणत्या वेळी ट्रेन येते, किती वाजता येते, त्या ट्रेनचे नाव काय, फाटक केव्हा बंद होते हे सगळे माहिती असते. बाहेर जाण्याचे मार्ग, वेळा, बसच्या वेळा, रिक्षाच्या वेळा या त्याप्रमाणे ठरवलेल्या असतात. गावाबाहेर जाताना किती वाजता बाहेर पडले म्हणजे रेल्वे लाईन क्रॉस करताना फाटक आडवे येणार नाही आणि वाट पाहत थांबावे लागणार नाही हे सगळे गावक-यांना, स्थानिकांना माहिती असते.भारतात हजारो-लाखो गावे, खेडी ही अशी रेल्वेलाईनच्या आजूबाजूला आहेत, त्यांना ही माहिती असते. त्यामुळे ज्या ठिकाणी ही दुर्घटना घडली तेथील लोकांना रेल्वे येण्याची वेळ माहिती नसेल हे म्हणताच येणार नाही. जे या दुर्घटनेत मृत झाले त्यांच्याबद्दल दु:ख आहेच. पण त्यासाठी रेल्वेला दोषी ठरवणे, रेल्वेच्या माथी या अपघाताचे खापर फोडणे हे सर्वस्वी चुकीचे आहे. त्यावरून संतप्त जमावाने केबिनमधल्या कर्मचा-याला मारले, तोडफोड केली. त्या रेल्वेचालकालाही मारहाण करण्याचा प्रयत्न केला. त्या चालकाने दिलेल्या जबाबाप्रमाणे जर रेल्वे थांबवली असती तर रेल्वेतील हजारो प्रवाशांचा जीव धोक्यात आला असता, असे वातावरण होते. त्यामुळे कोणताही पर्याय नसल्याने रेल्वे न्यावी लागली असे त्याचे म्हणणे आहे. रेल्वेचा अचानक ब्रेक लावणे सोपे नसते. हे पाहता अवैधपणे रेल्वेमार्गावर अतिक्रमण करणारे, रेल्वे रुळाचा चुकीचा वापर करणारे यात दोषी आहेत. असे प्रकार सातत्याने होत असतात. रेल्वे किंवा मुंबईच्या लोकलवरही सातत्याने उद्घोषणा केली जात असते. रेल्वेलाईन ओलांडण्यासाठी पुलाचा अथवा सब-वेचा वापर करा. तरीही लोक प्लॅटफॉर्मवरून उडी मारून जा-ये करत असतात. अशावेळी अपघात झाला तर त्याला रेल्वेला जबाबदार धरून चालणार नाही. आपल्याकडे जिथे जिथे रेल्वेलाईन आहेत, त्याच्या जवळपासची माणसे नेहमीच समोरून रेल्वे येताना दिसली तरी रेल्वेलाईन ओलांडण्याचा प्रयत्न करतात. फाटक पडले असले तरी खाली वाकून सायकली, दुचाकी घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करतात. अशावेळी अपघात घडत असतात. हा त्या माणसांचा बेजबाबदारपणा आहे.रेल्वेलाईनचा वापर ग्रामीण भागातून किती प्रकारे केला जातो, त्याचा दुरुपयोग कसा केला जातो हे अनेकवेळा समोर आलेले आहे. गावात गुरे, गाई-म्हैशी रानात चरायला नेताना रेल्वेखाली येऊन म्हैशी, गुरे मेल्याच्या घटनाही अनेकवेळा पाहायला मिळतात. अशा गुरांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी रेल्वेची नाही, तर ती आपली आहे. रावण दहनाच्या वेळी संयोजकांनी रेल्वेलाईनवर कुणीही जाऊ नका, असे सांगितले होते, असे म्हणतात. तरीही इतका मोठा जमाव तिथे कसा काय गेला? हे सगळेच संशयास्पद आणि धक्कादायक आहे. संयोजकांना कार्यक्रमाची आखणी करताना किती वेळ कार्यक्रम चालणार हे माहिती असते. त्या वेळेत किती वेळा रेल्वे या मार्गावरून धावणार आहेत हे माहिती असणारच. असे असताना हा प्रकार घडणे म्हणजे पूर्णपणे निष्काळजीपणा आहे. निष्काळजीपणाची मोठी किंमत या लोकांना चुकवावी लागली आहे. त्यामुळे अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त झालेली आहेत. हे सगळे खरे असले तरी या घटनेला रेल्वेला जबाबदार धरता येणार नाही. एकतर रेल्वेमार्गाच्या इतक्या जवळ असे कार्यक्रम सादरच कसे केले जातात? यावेळी आणखीही अपघात घडू शकले असते. त्या शोभेच्या दारूतून, आतषबाजीतून समजा काही बाण, फटाके रेल्वेवर पडले असते तर आपल्याला बर्निग ट्रेनही बघावी लागली असती. या घटनेनंतर अमृतसरच्या नागरिकांनी, जमावाने नंतर दगडफेक करणे, बंद करणे, पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागणे हे सगळेच चुकीचे आहे. त्यांना काय हवे होते? रेल्वेकडून, सरकारकडून नुकसानभरपाई? आपल्या चुकीने जीव गमवायचा आणि सरकारकडून मदतीची अपेक्षा करणे किती बरोबर आहे याचा विचार व्हायला हवा. रेल्वेलाईन ओलांडताना सावधगिरी ही घेतलीच पाहिजे. आपल्या दुर्लक्ष, गलथानपणाचे खापर रेल्वेच्या माथी फोडण्याचे राजकारण करता कामा नये.

म्हणून शरद पवारांनी माघार घेतली

आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या निवासस्थानी पार पडली. राज्यातील लोकसभा मतदारसंघनिहाय यावेळी चर्चा करण्यात आली. मतदारसंघाच्या वाटपाबाबत मात्र, अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. ही केवळ प्राथमिक चर्चा आहे. अन्य समविचारी पक्षांचाही आम्ही विचार करणार आहोत, अशी माहितीही राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी दिली. पण, ही आघाडी करून काँग्रेस अथवा अन्य पक्षांबरोबर जाण्यासाठी शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने पुढाकार घेतला आहे. काँग्रेस अद्याप त्याबाबतीत फारसा प्रतिसाद देत नाही. याचे कारण शरद पवारांचे राजकारण सर्वाना माहिती आहे. काँग्रेसचा फायदा ते घेतील, पण काँग्रेसचे उमेदवार पाडण्यासाठी प्रयत्नही तेच करतील. कारण, राज्यात काँग्रेसपेक्षा जास्त जागा मिळवून मोठय़ा भावाची भूमिका करण्याची त्यांची महत्त्वाकांक्षा आहे. या महत्त्वाकांक्षेपोटीच शरद पवारांनी ४८ जागांचा फॉर्म्युला ठरवला आहे. किमान दोन अंकी संख्या गाठायचीच या इराद्याने ते उमेदवार मिळवू पाहत आहेत. यासाठी सर्वात प्रथम त्यांनी स्वत:च्याच नावाची चाचपणी केली. पुण्यातून ही चाचपणी केली आणि डाळ शिजणार नाही, हे लक्षात आल्यावर त्यांनी माघार घेतली हे लक्षात घेतले पाहिजे.आपल्या काही निवडक पत्रकार मित्रांना बोलावून शरद पवारांनी ते पुण्यातून निवडणूक लढवणार असल्याचे पिल्लू सोडले. पक्षाच्या अन्य उमेदवारांची आणि बालेकिल्ल्यातील उमेदवारांची चर्चा करण्यापूर्वीच आपला खुंटा हलवून बळकट होतो आहे का पाहिले, पण तो खुंटा अगदीच तकलादू भुसभुशीत जागेत असल्याची जाणीव होताच त्यांनी माघार घेतली. शरद पवार पुण्यातून लढणार ही खरी बातमी होती. त्यासाठी काँग्रेसकडून जागा मागून घेण्यासाठी तो दबावही होता. पण, शरद पवार हे कायम बारामती मतदारसंघातून लढले आहेत. एकवेळा ते माढा मतदारसंघातून लढले कारण, त्यांना आपले सुप्रिया कार्ड पुढे करायचे होते. माढा मतदारसंघ हा राष्ट्रवादीसाठी पोषक होता, त्यावेळी मोहिते पाटील यांची मदत होणार हे माहिती होते, त्यामुळे ते तिथून निवडून आले. नंतर मात्र बारामतीशिवाय आपण कुठेही निवडून येणार नाही याची त्यांना जाणीव झाली होती. त्यातच २०१४ च्या निवडणुकीत मोदी लाट आली होती. भलेभले त्या लाटेत पडणार याची जाणीव त्यांच्यासारख्या जाणत्या राजाला होतीच, त्यामुळे माढा किंवा अन्य कुठूनही न लढता राज्यसभेवर जाण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला. कारण, पराभव त्यांनी आजवर कधी पाहिलेला नाही.या वयात पराभव स्वीकारण्याची मानसिकता नाही आणि त्यामुळेच त्यांनी लोकसभा न लढवण्याचा निर्णय तेव्हा घेतला होता; परंतु आता थोडे सरकारविरोधी वातावरण तयार झाले असावे, असे त्यांना वाटले आणि आपल्यासाठी मतदारसंघाची चाचपणी त्यांनी सुरू केली. त्यासाठी पुण्याची निवड करण्याचा प्रयत्न केला. काही जवळच्या पत्रकारांकरवी पुण्यातून लोकसभा निवडणूक लढवणार अशी बातमी पसरवली. साधारण कानोसा घेण्यासाठी त्यांनी ही खेळी केली खरी, पण तीच त्यांच्या अंगलट आली आणि मी पुण्यातून निवडणूक लढवणार नाही, असे जाहीर करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली.राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा राष्ट्रीय अध्यक्ष, माजी केंद्रीय मंत्री, माजी मुख्यमंत्री अशा अनेक पदावर काम केलेले शरद पवार जर पुण्यातून लढले असते, तर कोणाची काहीच अडचण असायचे कारण नव्हते. पण, स्वत:च केलेल्या खड्डय़ात स्वत:च पडण्याची पाळी त्यांच्यावर आली अन् माघार घ्यावी लागली. शरद पवार पुण्यातून लोकसभा निवडणूक लढवणार असल्याची बातमी हा हा करता सगळीकडे पसरली आणि पुणेकरांनी शरद पवारांवर चौफेर हल्ले चढवण्यास सुरुवात केली. पुणेकरांना तसा उपरा उमेदवार कधीच मान्य होत नाही. याची दोन मोठी उदाहरणे म्हणजे बॅ. विठ्ठलराव गाडगीळ विरुद्ध जगन्नाथ जोशी आणि २०१४ ची अनिल शिरोळे विरुद्ध विश्वजित कदम यांच्यातील निवडणुका ही आहेत. एकात काँग्रेसचा फायदा झाला, तर एकात भारतीय जनता पक्षाचा. बॅ. विठ्ठलराव गाडगीळांचे पुणे लोकसभा मतदारसंघात चांगले वर्चस्व असताना त्याच्या विरोधात भारतीय जनता पक्षाने जगन्नाथराव जोशी यांना उभे केले. जगन्नाथराव जोशी मोठे होते, अगोदरही ते खासदार होते, संघाचे कार्यकर्ते होते, पण त्यापूर्वी ते भोपाळमधून निवडून आलेले होते. मूळचे कर्नाटकातील आहेत, हा विचार त्यावेळी कोणी केला नाही. भाजपने आपल्या पद्धतीने प्रचार करून आता बॅ. गाडगीळांचे डिपॉझीट तरी वाचणार का, अशी हवा केली होती. पण, पुणेकरांनी अस्सल पुणेकर विद्वान म्हणून बॅ. विठ्ठलराव गाडगीळ यांना विक्रमी मतांनी निवडून दिले आणि भाजपचा भ्रमनिरास केला.२०१४ च्या निवडणुकीत भाजपचे उमेदवार हे अनिल शिरोळे होते. दीर्घकाळ पुण्यातील नगरसेवक असलेल्या शिरोळे यांच्या तुलनेत काँग्रेसचे उमेदवार विश्वजित कदम हे तगडे होते. युवक काँग्रेसचे अध्यक्षपद होते. पतंगराव कदम यांच्या शिक्षण सम्राटपदाची पुण्याई होती. पैसा, प्रसिद्धी कशातच कमी नव्हते. त्यामुळे विश्वजित कदम विजयी होतील, अशी भावना सगळय़ांची होती. मात्र, ते सांगली लोकसभा मतदारसंघातील उमेदवाराला मतदान करण्यासाठी जाणार आहेत अशी बातमी आली. कारण, ते स्थानिक नाहीत. त्यामुळे पुणेकरांनी आपली अस्मिता जपली आणि लाखांच्या फरकाने त्यांना पराभूत केले.पुणेकरांची निष्ठा स्थानिकतेशी असते, पुणेकर असण्याशी असते. त्यामुळे शरद पवारांनी जेव्हा पुण्यातून निवडणुका लढण्याची इच्छा व्यक्त केली, तेव्हा पुणेकर पेटून उठले. सोशल मीडियावर त्यांच्यावर प्रचंड टीका झाली. त्यात नुकताच पगडीचा अपमान केल्यामुळे पगडीचा हिसका दाखवणार, अशा प्रतिक्रिया येत राहिल्या. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अंतिम टप्प्यात असतानाच, त्यांनी आर्थिक आरक्षण मिळावे असे पिल्लू सोडून त्यात खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला. अशा अनेक कारणांनी दुखावलेला तरुणवर्ग पेटून उठला आणि पवार विरोधी प्रतिक्रिया उमटल्या. त्याचा धसका पवारांनी घेतला आणि पुण्यात लुडबूड करायला नको, गडय़ा आपुला गाव बरा, म्हणत माघार घेतली.

आझाद हिंद सेनेचा अमृत महोत्सव

नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या आझाद हिंद सेनेच्या स्थापनेला आज ७५ वर्षे पूर्ण झाली. त्यानिमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावर तिरंगा फडकावून नेताजींच्या कार्याला सलाम केला. या देशाला जे स्वातंत्र्य मिळाले आहे ते फक्त काँग्रसने मिळवून दिले आहे, असा खोटा इतिहास वर्षानुवर्षे आमच्यावर बिंबवला गेला. त्याला कुठे तरी छेद देत पंतप्रधानांनी ज्या ज्या लोकांनी स्वातंत्र्यासाठी योगदान दिले आहे, ते तितकेच वंदनीय आहेत, हे दाखवून दिले आहे.‘दे दी हमे आजादी बिना खड्ग बिना ढाल’ असे जे बिंबवले, त्याला ही चपराक आहे की, आजवर अनेकांनी स्वातंत्र्यासाठी बलिदान दिले आहे, रक्त सांडले आहे, क्रांतीचा नारा दिलेला आहे, बंड केलेली आहेत, तीही तितकीच महत्त्वाची आहेत, हे त्यांनी दाखवून दिले आहे. म्हणूनच सुभाषबाबूंच्या कार्याची दखल त्यांनी घेतली, जी आजवर कधी कोणी घेतलेली नव्हती. त्यामुळे आजवर एक उत्तुंग व्यक्तिमत्त्व दुर्लक्षिले गेले होते. इंग्रज आपला शत्रू आहे त्यामुळेच, दुसरे महायुद्ध सुरू असताना, इंग्रजांशी लढण्यासाठी त्यांनी जपानच्या मदतीने आझाद हिंद फौज स्थापन केली होती. त्यांनी दिलेला ‘जय हिंद’चा नारा हा आज भारताचा राष्ट्रीय नारा बनला आहे. १९४४ मध्ये अमेरिकन पत्रकार लुई फिशर यांच्याशी चर्चा करताना महात्मा गांधींनी नेताजींचा देशभक्तांचा देशभक्त असा उल्लेख केला होता. ही बाजूही लक्षात घेतली पाहिजे. महाविद्यालयात शिकत असताना, अन्यायाविरुद्ध लढण्याची त्यांची प्रवृत्ती दिसून येत असे. कोलकात्त्यातील प्रेसिडेंसी महाविद्यालयात इंग्रज प्राध्यापक ओटेन हे भारतीय विद्यार्थ्यांशी उर्मटपणे वागत असत. म्हणून सुभाषने महाविद्यालयात संप पुकारला होता. रवींद्रनाथ टागोर यांच्या सल्ल्यानुसार भारतात परतल्यानंतर ते सर्वप्रथम मुंबईला जाऊन महात्मा गांधींना भेटले. गांधीजींनी दासबाबूंबरोबर काम करण्याचा सल्ला दिला. मग सुभाषबाबू कोलकात्त्याला आले व दासबाबूंना भेटले. दासबाबू बंगालमध्ये असहकार आंदोलनाचे नेतृत्व करत होते. त्यांच्याबरोबर सुभाषबाबू या आंदोलनात सहभागी झाले. त्यानंतर दासबाबू कोलकात्त्याचे महापौर झाले. त्यांनी सुभाषबाबूंना महापालिकेचे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बनवले. सुभाषबाबूंनी आपल्या कार्यकाळात महापालिकेची काम करण्याची पद्धतच बदलून टाकली. कोलकात्त्यातील रस्त्यांची इंग्रजी नावे बदलून, त्यांना भारतीय नावे दिली गेली.स्वातंत्र्यलढय़ात प्राणार्पण केलेल्या क्रांतिकारकांच्या कुटुंबीयांना महापालिकेत नोकरी मिळू लागली. गांधीजी त्याकाळी पूर्ण स्वराजच्या भूमिकेशी सहमत नव्हते. या अधिवेशनात त्यांनी इंग्रज सरकारकडून वसाहतीचे स्वराज्य मागण्यासाठी ठराव मांडला होता. मात्र, सुभाषबाबू व पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना, पूर्ण स्वराजच्या भूमिकेशी तडजोड मान्य नव्हती. त्यानंतर सुभाषबाबू तुरुंगात असताना, गांधीजींनी इंग्रज सरकारबरोबर तह केला व सर्व कैद्यांची सुटका करण्यात आली; परंतु सरदार भगतसिंग आदी क्रांतिकारकांची सुटका करण्यास इंग्रज सरकारने नकार दिला. भगतसिंगांची फाशी रद्ध करावी, ही मागणी गांधीजींनी इंग्रज सरकारकडे केली. सुभाषबाबूंची इच्छा होती की, याबाबतीत इंग्रज सरकार जर दाद देत नसेल, तर गांधीजींनी सरकारबरोबर केलेला करार मोडावा. पण, आपल्या बाजूने दिलेला शब्द मोडणे गांधीजींना मान्य नव्हते. इंग्रज सरकारने आपली भूमिका सोडली नाही व भगतसिंग आणि त्यांच्या साथीदारांना फाशी देण्यात आले. भगतसिंगांना वाचवू न शकल्यामुळे सुभाषबाबू, गांधीजी व काँग्रेसच्या कार्यपद्धतीवर फार नाराज झाले. आपल्या सार्वजनिक जीवनात सुभाषबाबूंना एकूण अकरावेळा कारावास भोगावा लागला.१९३७ मध्ये जपानने चीनवर आक्रमण केले. तेव्हा सुभाषबाबूंच्या अध्यक्षतेखाली काँग्रेसने चिनी जनतेला सहाय्य करण्यासाठी, डॉ. द्वारकानाथ कोटणीस यांच्या नेतृत्वाखाली वैद्यकीय पथक पाठवण्याचा निर्णय घेतला. पुढे जेव्हा सुभाषबाबूंनी भारताच्या स्वातंत्र्यलढय़ात जपानची मदत मागितली, तेव्हा त्यांना जपानचे हस्तक व फॅसिस्ट म्हटले गेले. १९३८ साली गांधीजींनी काँग्रेस अध्यक्षपदासाठी सुभाषबाबूंची निवड केली असली, तरी गांधीजींना सुभाषबाबूंची कार्यपद्धती पसंत नव्हती. याच सुमारास युरोपात द्वितीय महायुद्धाची छाया पसरली होती. सुभाषबाबूंची इच्छा होती की, इंग्लंडच्या कठीण परिस्थितीचा लाभ उठवून, भारताचा स्वातंत्र्यलढा अधिक तीव्र केला जावा. त्यांनी आपल्या अध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीत या दिशेने पावले टाकण्यास सुरुवातही केली होती. गांधीजी या विचारसरणीशी सहमत नव्हते. दुसरे महायुद्ध सुरू होण्यापूर्वीच, फॉरवर्ड ब्लॉकने भारताचा स्वातंत्र्यलढा अधिक तीव्र करण्यासाठी, जनजागृती सुरू केली. त्यामुळे इंग्रज सरकारने सुभाषबाबूसहित फॉरवर्ड ब्लॉकच्या सर्व मुख्य नेत्यांना कैद केले. दुसरे महायुद्ध सुरू असताना तुरुंगात निष्क्रिय राहणे सुभाषबाबूंना शक्य नव्हते. सरकारला आपली सुटका करण्यास भाग पाडण्यासाठी, सुभाषबाबूंनी तुरुंगात आमरण उपोषण सुरू केले. तेव्हा सरकारने त्यांची सुटका केली. नजरकैदेतून निसटण्यासाठी सुभाषबाबूंनी एक योजना बनवली. पठाणी वेशभूषेत, महंमद झियाउद्दीन असे नाव धारण करून, ते पोलिसांची नजर चुकवून, घरातून निसटले. ते पेशावरला पोहोचले. पेशावर येथे त्यांना फॉरवर्ड ब्लॉकमधील एक सहकारी, मिया अकबर शहा भेटले. मिया अकबर शहांनी त्यांची ओळख, कीर्ती किसान पार्टीच्या भगतराम तलवारशी करून दिली.त्यानंतर बर्लिन येथे सुभाषबाबू सर्वप्रथम रिबेनट्रोप आदी जर्मनीच्या अन्य नेत्यांना भेटले. त्यांनी जर्मनीत भारतीय स्वातंत्र्य संघटना व आझाद हिंद रेडियो या दोन्हींची स्थापना केली. याच दरम्यान सुभाषबाबू, नेताजी या नावाने ओळखले जाऊ लागले. नेताजींच्या व्यक्तिमत्त्वाने प्रभावित होऊन, जपानचे पंतप्रधान जनरल हिदेकी तोजो यांनी त्यांना सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले. काही दिवसांनंतर, नेताजींनी जपानची संसद डायट समोर भाषण केले. २१ ऑक्टोबर १९४३ रोजी, नेताजींनी सिंगापुरात अर्जी-हुकूमत-ए-आझाद-हिंदची स्थापना केली. ते स्वत: या सरकारचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान व युद्धमंत्री बनले. या सरकारला एकूण नऊ देशांनी मान्यता दिली. आझाद हिंद फौजेत जपानी लष्कराने इंग्रजांच्या फौजेतून पकडलेल्या भारतीय युद्धबंद्यांना भरती केले गेले. आझाद हिंद फौजेत स्त्रियांसाठी झांसी की रानी रेजिमेंटही बनवली गेली. तुम मुझे खून दो, ‘मै तुम्हे आजादी दूँगा’ असा नारा दिला. त्या घटनेला आज ७५ वर्षे पूर्ण झाली. त्याचे स्मरण पंतप्रधानांनी केले आणि इतिहास समोर ठेवला, ही चांगली बाब म्हणावी लागेल.

काँग्रेसचे भगवीकरण, भाजपचे काँग्रेसीकरण

देशाच्या राजकारणात भारतीय जनता पक्ष आणि अखिल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस हे दोनच मोठे पक्ष आहेत. बाकीचे सर्व पक्ष हे त्यांच्या आघाडीचे घटक पक्ष आहेत. त्यांना या दोन विचारांबरोबर किमान समान कार्यक्रम घेऊन जावे लागते. त्यामध्ये धार्मिकता, श्रद्धा, रूढी, परंपरा आणि उत्सव याला फार महत्त्व द्यावे लागते. हे सर्व सांभाळताना भारतीय लोकशाहीचे चक्र एका विचित्र दिशेने फिरताना दिसते आहे, ते म्हणजे काँग्रेसचे भगवीकरण आणि भाजपचे काँग्रेसीकरण होताना दिसते आहे.गेली अनेक वर्षे म्हणजे अगदी स्वातंत्र्यापासून काँग्रेस आपला पक्ष हा धर्मनिरपेक्ष पक्ष असल्याचे भासवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत होता. म्हणजे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू ते २०१४ च्या निवडणुकीपर्यंत सोनिया गांधी-राहुल गांधी-मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसने आपण धर्मनिरपेक्ष असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात काँग्रेसच्या काळात जेवढा जातीयवाद आणि धर्मवाद झाला तेवढा अन्य कधी झालेला नाही, हा भाग वेगळा असला तरी आम्ही धर्मनिरपेक्ष आहोत हे सांगताना काँग्रेसला अभिमान वाटत होता. आता तोच अभिमान काँग्रेसने कुठेतरी बासनात गुंडाळून ठेवलेला दिसतो. त्याचा परिणाम काँग्रेसचे भगवीकरण होताना दिसत आहे. किंबहुना काँग्रेसची जी व्होट बँक होती त्यामध्ये मुस्लीम व्होट बँक फार महत्त्वाची होती. काही झाले तरी ही व्होट बँक जपलीच पाहिजे यासाठी काँग्रेसने सातत्याने प्रयत्न केला होता; परंतु आता तीच काँग्रेस मुस्लीम मतांचा विचार न करता धार्मिकतेला महत्त्व देत मंदिर, पूजा या प्रकारांना जवळ करत आहे. यावरून काँग्रेसने भगवी वस्त्रे अंगावर चढविल्याचे दिसते आहे.भारतातले सर्वात मोठे धरण म्हणजे भाकरा नांगल हे धरण. स्वातंत्र्यानंतर १९४८ साली या धरणाच्या कामाला सुरुवात झाली आणि १९६३ ला ते धरण पूर्ण झाले. सतलज नदीवर बांधलेले हे धरण भारताला वरदान होते. त्याच्या उद्घाटनाच्या वेळी तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू म्हणाले होते की, आता हेच आपले तीर्थस्थान आहे. विकासकामे होण्यासाठी, विकासाची गंगा घेऊन येणारे प्रकल्प ही आपली तीर्थस्थाने असली पाहिजेत. हा त्यांचा विचार अत्यंत मोलाचा होता. समाजाचा विचार करणारा होता. पण त्यामुळे आमची तीर्थस्थाने दुय्यम लेखली जात आहेत, भावना दुखावल्या जात आहेत, असा कांगावा तत्कालीन हिंदू विचारसरणीच्या जनसंघ परिवारातील संघटना आणि पक्षांनी केली होती. पंडित नेहरूंना त्यावरून टीकेला सामोरे जावे लागले होते; परंतु धरणे बांधून, पाणी अडवून विकास केला पाहिजे, या कृषीप्रधान देशाला त्यातून मोठे व्हायला हवे हा विचार नेहरूंनी त्यावेळी मांडला होता. तो अशाप्रकारे आक्रस्ताळेपणाने जनसंघ आणि परिवाराने मोडून काढला.हा खरा काँग़्रेसचा विचार होता. ती ख-या अर्थाने धर्मनिरपेक्ष काँग्रेस होती. त्यामुळेच भारतातील मुस्लीम मतदारांना मुस्लीम लीगपेक्षाही काँग्रेस जवळची वाटत होती; परंतु काळाचा महिमा असा की, आता काँग्रेसला भगवी वस्त्रे धारण करावी लागत आहेत. धर्मनिरपेक्ष आणि देव देव न करणारी काँग्रेस हिंदुत्ववादाला जवळ करत आहे, काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी चक्क मंदिर, मठ आणि तीर्थयात्रा करत हिंडत आहेत. भाकरा नांगलसारखे कोणतेही नेहरूंच्या काळात निर्माण झालेले अन्य तीर्थक्षेत्र आता दाखवायला आणि दर्शन घ्यायला काँग्रेसकडे नसल्याने त्यांना धार्मिक स्थळांना भेटी देऊन पुण्यसंचय करावा लागत आहे. त्यामुळे एकेकाळची अखिल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस आता भगवे रूप धारण करताना दिसत आहे.त्यामुळेच काँग़्रेसचे हे भगवे रूप काँग्रेसच्या मुस्लीम नेत्यांना जाचक ठरत असावे. त्याचा फायदा अन्य मुस्लीम पोषक पक्ष घेतल्याशिवाय राहणार नाहीत, असे दिसते आहे. त्यामुळेच एकेकाळी वजनदार असलेले काँग्रेसचे नेते गुलाम नबी आझाद हे कुठेतरी दुखावलेले दिसतात. त्यांनी तशी खंतही बोलून दाखवली आहे. ‘हिंदू नेते मला प्रचाराला बोलवत नाहीत’ अशी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली आहे, ही काँग्रेसच्या दृष्टीने चांगली नाहीच, पण काँग्रेसचे भगवीकरण होत आहे या विचाराला पुष्ठी देणारे हे मत आहे. ‘गेल्या चार वर्षापासून काँग्रेसमधील हिंदू नेते मला प्रचारासाठी बोलवत नाहीत,’ असे वक्तव्य जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद यांनी केले आहे. अलीगड मुस्लीम विद्यापीठात माजी विद्यार्थ्यांच्या एका संमेलनात ते बोलत होते. हे अत्यंत खेदजनक आहे. धार्मिक तेढ निर्माण करण्याच्या राजकारणाचा फटका आपल्याला बसला असल्याची खंत गुलाम नवी आझाद यांनी यावेळी व्यक्त केली आहे. काँग्रेस आता धर्मनिरपेक्ष राहिलेली नसून तिचे भगवीकरण झाले आहे, या गोष्टीला याशिवाय वेगळय़ा पुराव्याची काय गरज आहे.आझाद म्हणाले, ‘मी युवक काँग्रेसचा नेता असल्यापासून काँग्रेसच्या विविध निवडणुकांसाठी प्रचार करतो आहे. त्या काळात काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत अनेक नेते मला प्रचार करायला बोलवायचे. बोलवणा-यांमध्ये हिंदूंचे प्रमाण ९५ टक्के, तर मुसलमानांचे प्रमाण ५ टक्के होते. आता फारच तुरळक हिंदू नेते प्रचारासाठी बोलावतात.’ याचा अर्थ हिंदू नेते, काँग्रेसमधील हिंदुत्ववादी नेते हे मुस्लिमांपासून फारकत घेऊ पाहत आहेत, लांब राहात आहेत. कुठे गेली धर्मनिरपेक्षता? खरे तर मुस्लीम व्होट बँक निर्माण करणे हे काँग्रेसचे राजकारण होते. १९७७ च्या आणीबाणीनंतरच्या काँग्रेसच्या पतनानंतर काँग्रेसचे जे इंदिरा काँग्रेस, समाजवादी काँग्रेस, रेड्डी काँग्रेस असे तुकडे पडले, १९९० नंतर जे राष्ट्रवादी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस असे पुन्हा विघटन होत गेले त्यातच धर्मनिरपेक्षता फेकली गेली होती. त्यानंतर ती फक्त भाषणापुरतीच शिल्लक राहिली होती. पण हिंदुत्ववादी पक्षांना यश मिळते आहे म्हटल्यावर २०१४ नंतर काँग्रेसने उघडपणे त्या भूमिका स्वीकारायला सुरुवात केली. त्याचे पुढचे पाऊल गुजरात निवडणुकीत राहुल गांधींनी सुरू केलेले देवदर्शन. त्यानंतर कर्नाटकात मठदर्शन आणि आता हिमालयात भगवी वस्त्रे धारण करून कैलास मानसरोवर यात्राही करून आले. हिंदुत्वाची कास धरूनच सत्तेचा सोपान मिळेल, असा साक्षात्कार झाल्याने काँग्रेसचे भगवीकरण झालेले दिसते. गुलाम नबी आझाद म्हणतात, १८५७च्या उठावानंतर ज्या प्रकारे हिंदू आणि मुसलमानांमध्ये फूट पाडण्याचे राजकारण इंग्रजांनी केले, तेच प्रकार आता सुरू आहेत. काँग्रेसचा एक नेता म्हणून नव्हे तर भारताच्या प्रगतीची आस असलेला एक नागरिक म्हणून मी हे बोलतो आहे, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. यातून काँग्रेसच्या भगवीकरणाचा वेगळा पुरावा काय हवा? काँग्रेसचे नेते गुलाम नबी आझाद यांनी हिंदू नेते प्रचाराला बोलवत नाहीत, अशी खंत व्यक्त केल्यावर आता एमआयएम नेते असदुद्दिन ओवेसींनी त्यांच्या या विधानावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. मुसलमानांनी काँग्रेसला अजिबात मतदान करू नये, असे आवाहन त्यांनी केले.एकीकडे गुलाम नबी आझादांना अशी वागणूक मिळत असताना दुसरीकडे राहुल गांधी मध्य प्रदेशात प्रचारादरम्यान सर्व महत्त्वाच्या मंदिरांचे दर्शन घेत आहेत. जास्तीत जास्त हिंदूंची मतं मिळण्यासाठी काँग्रेसने प्रयत्न सुरू केले आहेत. अशा परिस्थितीत येत्या २०१९ लोकसभा निवडणुकीत मुस्लीम जनता कोणाला मतदान करणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. अशा परिस्थितीत येत्या काही दिवसांत काँग्रेसने मंदिर हमही बनायेंगे अशी घोषणा भविष्यात दिली, तर आश्चर्य वाटायला नको. म्हणजे १९८६ साली राजीव गांधींच्या काळात बंदीवान असलेले अयोध्येतील राम हे मुक्त झाले. आता त्या मुक्त झालेल्या रामाचे मंदिर आम्ही बांधू असे आश्वासन देण्यासही काँग्रेस पुढे-मागे पाहणार नाही.दुसरीकडे भारतीय जनता पक्षाचा भगवा रंग थोडा फिका पडत असल्याचे दिसत आहे. राम मंदिराच्या मुद्दय़ाचा पूर्णपणे विसर पडल्याची टीका तर भाजपवर सर्वच राजकीय पक्ष करत आहेत. पण बेरजेच्या राजकारणाप्रमाणे निवडून येण्याच्या निकषाखाली अन्य पक्षांतून नेते आयात करण्याचे धोरण भारतीय जनता पक्षाकडून राबवलेले दिसत आहे. जे पूर्वी काँग्रेस करत होती, तेच काम आता भाजप करताना दिसत आहे. कामे कमी, बोलबाला जास्त. काँग्रेसच्या काळात शेतीसाठी प्रत्येक शेतक-याला विहिरीसाठी कर्ज दिली होती. त्या विहिरीचा बोलबाला खूप झाला होता. पण विकासकामातील त्या विहिरी नंतर चोरीला गेल्या होत्या. आजही भाजपने महाराष्ट्रापासून अनेक राज्य शौचालयमुक्त केली आहेत. लाखो शौचालये बांधल्याची घोषणा केली आहे. पण तरीही आम्हाला सकाळी बाहेर पडतो तेव्हा ‘रांगोळय़ानी सडे चहुकडे रस्त्यारस्त्यातूनी’ असे चित्र पाहावे लागते आहे. रेल्वेलाईनच्या कडेला मिश्री मळत दट्टय़ा येईपर्यंत बसणारे दिसतात. मग ही शौचालये गेली कुठे? चोरीला तर गेली नाहीत ना? म्हणजेच पूर्वी जे काँग्रेस करत होती तसे काम आता भाजप करताना दिसत आहे. थोडक्यात काय तर २०१४ च्या मोदी वादळानंतर झालेली उलथापालथ म्हणजे सत्ता मिळवण्यासाठी आपण कोणत्या थराला आणि स्तराला जाऊ शकतो हे राजकीय पक्ष दाखवून देत आहेत. त्यात काँग्रेसचे भगवीकरण तर भाजपचे काँग्रेसीकरण झालेले दिसून येत आहे.

सर्वाचेच रामाला साकडे

दसरा हा आपल्याकडे राजकीय समीकरणे मांडण्याचा दिवस असतो. भारतीय जनता पक्षाची मातृशाखा असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे देशभर चालणारे संचलन आणि त्यानंतर नागपूर येथून होणारे सरसंघचालकांचे बौद्धिक, शिवसेनेचा दसरा मेळावा, याच निमित्ताने निवडणुका डोळय़ांसमोर ठेऊन आखणी करणारे विविध राजकीय पक्षांचे कार्यक्रम. यामुळे दसरा हा राजकीय समीकरणाचा दिवस असतो. या निमित्ताने ज्या सर्व पक्षांनी आपली गेल्या काही दिवसांत भूमिका स्पष्ट केलेली आहे, त्यावरून सर्वानीच रामाला साकडे घातल्याचे दिसत आले आहेत. वेगवेगळय़ा मार्गाने राममंदिर अयोध्या प्रश्नाचा विषय घेऊन सगळे मैदानात उतरणार हे निश्चित झालेले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा बाकीचे मुद्दे बाजूला पडून राम मंदिराचा मुद्दा समोर येणार हे नक्की झालेले आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विजयादशमी मेळाव्यात सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी राम मंदिराच्या मुद्दय़ावरच भाष्य केले. राजकारणामुळे राम मंदिर उभारणीचा मुद्दा लांबणीवर पडला, असे ते म्हणाले.राम मंदिर उभारणीसाठी मोदी सरकारने कायदा करायला हवा, असा सल्लाही त्यांनी दिला. त्यामुळे आगामी काळात राफेल आदी मुद्दे बाजूला सारण्यासाठी भाजपच्या मदतीला राम धावून येणार असे दिसते किवा भाजप राम मंदिरावरून रामाला साकडे घालण्याची चिन्हे दिसत आहेत. मोहन भागवत यांनी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आणि नानक यांच्या शिकवणीचा उल्लेख करत, भारतीय लष्कर आणखी सक्षम करण्याची गरज असल्याचे म्हटले. याशिवाय एससी-एसटी हे समाजातील वंचित घटक, पीडितांना आणखी सक्षम करण्याची गरज आहे, असेही त्यांनी सांगितले. यातून संघ सर्वसमावेशक असल्याचे त्यांनी दाखवून दिले. तसेच शहरी नक्षलवादाच्या संकल्पनेवरही त्यांनी भाष्य केले. देशभरातील छोटय़ा-मोठय़ा आंदोलनांमध्ये भारताचे तुकडे होणार म्हणणारे लोक दिसले. सोशल मीडियावर त्याचा जोरदार प्रचार केला जात आहे. त्यासाठीचा मजकूर पाकिस्तान, इटली, अमेरिकेतून पुरवला जातो, असेही ते म्हणाले. समाजात निर्माण झालेला असंतोष दूर करायला हवा. दबलेल्या-पिचलेल्या लोकांना त्यांचे अधिकार द्यायला पाहिजेत, असा सल्लाही त्यांनी मोदी सरकारला दिला, पण या सगळय़ांवर एकच रामबाण उपाय म्हणजे राम मंदिराची उभारणी होणे असल्याचे नकळत त्यांनी दाखवून दिले आहे.विशेष म्हणजे देशातील सगळय़ाच पक्षांना आता राम मंदिर हा मुद्दा महत्त्वाचा वाटू लागला आहे. धर्मनिरपेक्षतेचा बुरखा चढवलेल्या काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी आता पोप न राहता हिंदू म्हणवण्यात आनंद मानू लागले आहेत. गतवर्षीच्या गुजरात निवडणुकीपासून त्यांनी देवदर्शनाचा सपाटा लावत कर्नाटकातील मंदिर आणि मठ अक्षरश: झाडून काढले, मानसरोवर यात्रा करून सोवळे, धोती आणि विविध हिंदू पेहरावा करण्यात त्यांनी धन्यता मानली. आता ही पावले त्यांची अयोध्येच्या दिशेने पडून भाजप नाहीतर आम्हीच राम मंदिर बांधू शकतो हे दाखवण्यासाठी कंबर कसल्याचे दिसते. त्यांच्या या उद्देशात शिवसेना त्यांना मदत करेल असे दिसते आहे. कारण गेल्या काही दिवसांपासून शिवसेनेला काँग्रेस आणि राहुल गांधींचा पुळका येताना दिसत आहे. त्या नियोजनानुसारच कदाचित शिवसेनेने राम मंदिराचा मुद्दा हायजॅक करण्याचा प्रयत्न चालवलेला दिसतो. अयोध्येत जाऊन पूजा आणि राम मंदिराच्या संकल्पाची घोषणा शिवसेनेने करणे म्हणजे हातात दुसरे मुद्दे नसल्याने आणि महाराष्ट्रासाठी काही करण्याची धमक नसल्याने रामाला साकडे घातल्याचे दिसते आहे. एकूणच आता या राम मंदिराचा मुद्दा २०१९च्या निवडणुकीत सत्ताधारी विरोधक आणि दोघांचे मित्रपक्ष करणार, त्याचप्रमाणे डावे समाजवादी पक्षही याचा फायदा घेणार हे निश्चित. पण याचा अर्थ देशापुढे अन्य प्रश्न राहिलेले नाहीत किंवा त्या प्रश्नांना सामोरे जाण्याची हिंमत कोणात नाही.भारतीय जनता पक्ष सत्तेत आल्यानंतर या मुद्दय़ापासून दूर जाताना दिसत असला तरी त्यांना त्या मुद्दय़ावर परत आणण्याचा घाट सर्वच पक्ष करताना दिसणार आहेत. न्यायालयाचा निर्णय आलेला नाही, अजूनही न्यायप्रविष्ठ हा मुद्दा असताना आणि येत्या काही दिवसांत त्याच्यावर सुनावणी सुरू होण्याची चिन्हे असताना आधीच उतावळा नवरा अन् गुडघ्याला बाशिंग या न्यायाने सगळे पक्ष राम राम करत साकडे घालताना दिसत आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने त्यावरच आज बोट ठेवलेले दिसते. भाजपच्या बाबतीत आता हा मुद्दा म्हणजे धरलं तर चावतंय, सोडलं तर पळतंय असा झालेला आहे. विशेष म्हणजे आजच्या भाषणात रामाशिवाय मोहन भागवत यांनी महात्मा गांधी आणि सुभाषचंद्र बोस यांच्या कार्याचा उल्लेख केला. देशात सांस्कृतिक जागराची परंपरा सुरूच आहे. राजकारणासंबंधी अनेक अभिनव प्रयोग करण्यात आले. ब्रिटिशांच्या काळात महात्मा गांधींनी असेच प्रयोग केले. सत्य आणि अहिंसेच्या आधारे राजकारणाची कल्पना केवळ आपल्याच देशातील लोक करू शकतात. शस्त्रांच्या आधारे लढा देणारे लोकही होते. याच नैतिक बळाच्या आधारे सुभाषचंद्र बोस यांनी आझाद हिंद सेनेची स्थापना केली आणि स्वतंत्र भारताचे पहिले सरकार विदेशात स्थापन केले. या घटनेलाही आता दीडशे वर्षे झाली आहेत, असे सांगून दोन विचारधारांचा फरक दाखवून देताना दोन्हींचा उद्देश एकच असल्याचे सांगितले. सरसंघचालकांच्या भाषणात अपेक्षित इतर मुद्दे होतेच यामध्ये आपला देश सर्वाच्या कल्याणासाठी प्रार्थना करतो.पण जगात आपलेही काही शत्रू आहेत. त्यांच्यापासून रक्षण करण्यासाठी उपाययोजना करायला हव्यात. शेजारी देशाचे सरकार बदलले, पण सीमेजवळील राज्यांतील त्यांच्या कारवाया कमी झालेल्या नाहीत. त्या रोखण्यासाठी आपल्याला अधिक सक्षम बनले पाहिजे, जेणेकरून कुणाचीही हिंमत व्हायला नको. त्यासाठी लष्कराला अधिक मजबूत केले पाहिजे. गेल्या काही वर्षात जगभरात भारताची प्रतिष्ठा वाढली आहे, असेही भागवत म्हणाले. यावरून त्यांनी संघ सैन्य तयार करू शकतो या गेल्या वर्षी केलेल्या मुद्दय़ाकडे डोळेझाक केली. मात्र या सर्वावर कडी म्हणजे राम मंदिराचे सर्वच पक्षांकडून होणारे राजकारण हा मुद्दा त्यांनी मांडला. हा मुद्दा भाजपचीच मक्तेदारी आहे हे अधोरेखीत करून त्यासाठी कायदा निर्माण करण्याची अपेक्षा त्यांनी केली असली तरी सर्व पक्षांनीच रामाला साकडे घातल्याचे दिसून येते.

किती झाले करोडपती, किती झाले रोडपती

२०१७-१८ या आर्थिक वर्षात करोडपतींच्या यादीत भारतातील ७३०० जणांचा समावेश झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. कोणालाही आनंद वाटेल, असेच हे वृत्त आहे. पण, हे काही देशाचे खरे चित्र आहे काय?
१२५ कोटी लोकसंख्या असलेला हा देश. एका कुटुंबात सरासरी ५ माणसे आहेत असा विचार केला, तर २५ कोटी कुटुंबे या देशात आहेत असे गृहीत धरले, तर २५ कोटींपैकी ७ हजार ३०० कुटुंबे करोडपती झाली. मूठभर लोक श्रीमंत होण्याने देशाची समृद्धी कशी मानता येईल? म्हणूनच किती करोडपती झाले, यापेक्षा किती रोडपती झाले हे सांगण्याचे धाडस कोणी करणार आहे का?
७३०० लोकांचा समावेश करोडपतींच्या गटात झाला, हे सांगताना या देशात दारिद्रय़रेषेखाली जगणा-यांची संख्या किती आहे, हे कधी स्पष्ट करणार? दारिद्रय़रेषेखाली किती लोक जीवन जगत आहेत, हे नेहमीच आपल्याकडे लपवून ठेवले जाते. ही अगदी स्वातंत्र्यानंतर शासक बनलेल्या पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यापासूनची परंपरा आहे. दारिद्रय़रेषेखाली या देशातील फक्त २४ टक्के लोक जगतात, असा अहवाल पंडित नेहरूंच्या काळात आला होता. तेव्हा तो अहवाल खोटा असून, प्रत्यक्षात देशातील ६० टक्के लोक दारिद्रय़रेषेखाली जगत असल्याचे डॉ. राम मनोहर लोहिया यांनी दाखवून दिले होते. समाजवादाचा लढा देणा-या आणि समाजाचे अर्थशास्त्र जाणणा-या राम मनोहर लोहिया यांनी त्यावेळी पंडित नेहरूंच्या डोळय़ांत अंजन घालून फार मोठा धक्का दिला होता.
पंडित नेहरूंच्या नंतर त्यांच्या कन्या इंदिरा गांधी यांनी यासाठीच तर गरिबी हटाओची घोषणा दिली होती. राम मनोहर लोहिया यांनी पेटवलेली ही मशाल समाजवादाने धडधडत असताना, ती शमवण्यासाठी इंदिरा गांधींनी गरिबी हटाओची घोषणा दिली. त्यासाठी गरिबांसाठी जनता साडी, रेशनवर जाडेभरडे कापडापासून काय काय आणले होते. पण गोरगरिबांकडे क्रयशक्ती होतीच कुठे? ही घोषणा फसवीच ठरली होती. गरिबी हटाओ नाही तर देशातील गोरगरिबांना हटवण्याचे काम सुरू झाले होते. १९७२ च्या दुष्काळात तर प्रत्येक गोष्टी रेशनवर मिळत होत्या. त्यासाठी लांब लांब रांगा लागत होत्या. साखर, रॉकेलच नाही तर गहूपण मिळत नव्हता. साठेबाजी आणि काळय़ा बाजाराला ऊत आला होता. यात गरीब माणूस भरडला जात होता. त्याची अवस्था मनोजकुमारने ‘रोटी कपडा और मकान’ या चित्रपटातून मांडली होती. एकीकडे काळा बाजार, देशद्रोह करून मोठा होणारा भांडवलदार वर्ग आणि दुसरीकडे भरडला जात असलेल्या दारिद्रय़रेषेखालील लोकांचा वर्ग, हे अत्यंत भीषण असे चित्र होते. ती परिस्थिती नंतरही बदलली नाही की आजही बदलली नाही. काँग्रेसच्या राजवटीत बेरोजगारी आणि दारिद्रय़रेषेखालील लोकांची संख्या वाढली. तेच चित्र आजही बदललेले नाही. फक्त मूठभरांची वाढलेली श्रीमंती आणि त्याचे कोडकौतुक याची बातमी येते. पण आर्थिक सर्वेक्षण, पाहणी अहवालात दारिद्रय़रेषेखाली किती माणसे आहेत हे कधीच स्पष्ट होत नाही. आज ७ हजार ३०० लोक करोडपती झाले सांगताना रोडपती किती झाले आहेत, याचा काहीच हिशोब नाही.
अनेक कंपन्या बंद होत आहेत, अनेक लोक बेरोजगार होत आहेत. नवीन रोजगार निर्मिती होताना दिसत नाही. शिकल्या सवरलेल्या तरुणांना नोकरी मिळत नाही. शेतकरी अत्यंत वाईट अवस्थेत आहेत. दुष्काळाशी, नैसर्गिक संकटांशी सामना करण्याची वेळ त्याच्यावर येते आहे. शेतक-यांच्या मालाला चांगला भाव मिळत नाही. टोमॅटोपासून अन्य भाजीपाला रस्त्यावर टाकण्याची वेळ येते आहे. दुधाची तशीच परिस्थिती. नापिकी आणि कर्जबाजारीपणामुळे शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. बँका त्यांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. यातून लाखो शेतकरी उद्ध्वस्त होत असताना फक्त मूठभर लोक करोडपती झाले म्हणून कौतुक कसले केले जाते? जगभरातील श्रीमंतांच्या यादीत अनिल अंबानींचे नाव समाविष्ट झाले, टाईम मॅक्झिनच्या टॉप टेनमध्ये अंबानींचे नाव झळकले म्हणून प्रसारमाध्यमांतून त्याचे कौतुक होते. पण त्याचवेळी देशातील गरिबीकडे पाहण्याची दृष्टी आम्हाला येत नाही, हे फार विचित्र आहे.
७ हजार ३०० लोक करोडपती झाल्याचे दु:ख नाही, आनंदच आहे. पण इतरांनाही पुढे जाण्याची कुठे संधी आहे काय, हे कोणीतरी सांगितले पाहिजे. अमेरिकेने तिथल्या आर्थिक घडामोडी आणि धोरणानंतर परदेशांतून रोजगारासाठी येणा-यांवर बंदी घातली आहे. अमेरिकेत मोठय़ा प्रमाणात भारतीय रोजगारासाठी जातात. कारण त्यांना रोजगार देण्यास इथली यंत्रणा सक्षम नाही. अशा परिस्थितीत तिकडेही रोजगार नाही, इकडेही नाही या कात्रीत सापडलेला तरुणवर्ग रोडपती झालेला आहे. या तणावामुळे आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. व्यसनाधीनतेचे प्रमाण वाढले आहे. रोजगाराअभावी तरुणांच्या लग्नाचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. हे सगळे दारिद्रय़ाचे दुष्टचक्र त्याच्याभोवती पिंगा घालताना दिसत आहे. अशा परिस्थितीत आमचा नितीआयोग असेल किंवा पूर्वीचा नियोजन आयोग नेमके काय करतो हे समजत नाही.
पाच वर्षापूर्वी यूपीए सरकारच्या काळात दारिद्रय़रेषेखाली फक्त १८ टक्के लोक भारतात आहेत, असे म्हटले होते. प्रत्यक्षात तो आकडा ४० टक्क्यांच्या आसपास होता. त्यावर प्रचंड टीका झाली. विरोधक असलेल्या भाजपनेही त्यावरून हंगामा केला होता. पण आज सत्तेत असताना नेमके काय चित्र आहे हे सरकारकडून समजत नाही. माहिती येते फक्त ७ हजार ३०० लोक करोडपती झाल्याची. रोडपती झाल्याचे कोणीच बोलत नाही.

हाथी चले अपनी चाल..

हाथी चले अपनी चाल, कुत्ते भोक हजार असे आपल्याकडे म्हटले जाते. त्याचा नेमका अर्थ काय हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या शुक्रवारच्या भाषणावरून आणि कृतीवरून दिसून आले. साईबाबांच्या जन्मशताब्दी सोहळ्यानिमित्त शिर्डी इथे आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी घरकुल योजनेतील ११ हजार लाभार्थ्यांना घरांच्या चाव्यांचे वाटप करण्यात आले. पंतप्रधानांनी स्वत: दहा लाभार्थ्यांना चाव्या देऊन या उपक्रमाचा शुभारंभ केला. नंदूरबार, नागपूर येथील लाभार्थ्यांशी यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी मराठीत संवाद साधला. यावेळी गेले काही दिवस विरोधकांची तुफान टीकाबाजी सुरू असतानाही मोदींनी कोणाच्याही आरोपाला, टीकेला उत्तर न देता आपल्या कामाची जाहिरात केली. हाच ख-या अर्थाने त्यांनी निवडणुकीचा शंख फुंकल्याचे चित्र स्पष्ट करणारा दाखला आहे. त्यामुळे आगामी काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची कृती ही हाथी चले बाजार, कुत्ते भोके हजार या म्हणीप्रमाणे असणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हे जिथे जातील तिथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका करताना दिसत आहेत. कोणतेही व्यासपीठ ते मोदींविरोधात बोलण्यासाठी सोडत नाहीत. कोणत्या व्यासपीठावरून काय बोलायचे याचे भान न ठेवता परदेशात असो वा कुठेही गेले तरी फक्त मोदी सरकारवर टीका करणे हाच एककलमी कार्यक्रम त्यांनी हाती घेतलेला दिसतो. त्या तुलनेत पंतप्रधान मोदी मात्र अत्यंत स्थिर मनाने आपल्या स्टाईलमध्ये जनतेशी संवाद साधत आहेत. या त्यांच्या कृतीतून काँग्रेसला अनुल्लेखाने मारायचे आणि संपवायचे असेच त्यांचे धोरण दिसते.आपण आपल्या विरोधकांवर टीका करून नाही तर केलेल्या विकासकामांवर मते मागायची हेच भाजपचे धोरण आगामी काळात दिसणार आहे हे आजच्या शिर्डीतील भाषणावरून दिसून आले. राहुल गांधी कितीही राफेल राफेल, मोदी मोदी, अंबानी अंबानी करून शंख करत असले तरी मोदींनी त्यांना गेलात उडत, आमच्याकडे अनेक मुद्दे आहेत, असे दाखवून देत विरोधकांना अनुल्लेखाने मारायचा निर्धार केलेला दिसतो. अर्थात पंतप्रधानांचेही धोरण योग्यच आहे. विरोधकांच्या टीकेला उत्तर द्यायला या काय निवडणुकीच्या प्रचारसभा आहेत का? विकासकामांच्या शुभारंभासाठी आणि उद्घाटनासाठी आलेलो असताना विरोधक आणि टीकाकारांकडे लक्ष देण्याचे कारणच काय हे त्यांनी दाखवून देऊन भुंकणा-या कुत्र्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. शुक्रवारी शिर्डीतून त्यांनी महाराष्ट्रातील अनेकांशी संवाद साधत अनेकांच्या मनात घर केले. ठाणे, नंदूरबार, अमरावती, सोलापूर, नागपूर, लातूर, साता-यासह विविध जिल्ह्यांतील ११ हजार लाभार्थ्यांना यावेळी ई गृहप्रवेश देण्यात आला. पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी लाभार्थ्यांशी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून थेट संवाद साधला. घर मिळाल्याबद्दल तुमच्या मनात काय भावना आहेत? हे जाणून घेतले. घरकुल योजनेतून मिळवण्यासाठी लाच द्यावी लागली का? असा प्रश्न करून आपल्या सरकारचा कारभार किती स्वच्छ आहे हे जनतेकडून वदवून घेतले. घर महिलेच्या नावावर केल्यामुळे पुरुषांच्या मनात राग तर नाही ना? असे विचारून हे सरकार महिलांचा कसा सन्मान करते हे दाखवून दिले.असे अनेक प्रश्न पंतप्रधानांनी विचारले की, ज्यातून जनतेच्या हृदयात हात घातलाच पण विरोधकांच्या राजवटीत जो काळा कारभार होता तो आता नाही हे त्यांनी दाखवून दिले. त्यामुळे आम्ही फक्त विकासकामांवर आता लढणार, तुम्ही टीका करा, तुमच्या टीकेला आम्ही काही उत्तर देणार नाही, तर जनताच देईल हे बिंबवण्याचा प्रयत्न केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या या वागण्याला लाभार्थीनी चांगलाच प्रतिसाद दिला. लाभार्थ्यांनीही त्यांना मोठय़ा उत्साहाने उत्तरे दिली. तसेच, नवे घर मिळवून दिल्याबद्दल सरकारचे आभारही मानले. सरकारी योजना आणि सर्वसामान्यांतील मध्यस्थांची साखळी आम्ही तोडल्याचे पंतप्रधानांनी यावेळी सांगितले. ते सप्रमाण सिद्ध केले. त्यामुळे विरोधक आणि सत्तेत राहून टीका करणारे स्वकीय शत्रू या दोघांचीही तोंडे बंद करण्यात मोदींना चांगलेच यश आले. गुरुवारीच दस-याच्या मुहूर्तावर मेळाव्याच्या निमित्ताने शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान मोदींवर प्रचंड टीका केली. आपल्या अर्धा तासाच्या असंबद्ध बडबडीत मोदींवर टीका करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. शिवसैनिक आणि शिवसेनेला वाटत होते की, आता शुक्रवारी शिर्डीतील भाषणात पंतप्रधान मोदी उद्धव ठाकरे यांच्या टीकेला उत्तर देणार. सगळे टीव्ही लावून सकाळपासून बसले पण तोंडात मारल्यासारखी सर्वाची अवस्था झाली. याचे कारण पंतप्रधानांनी आपण केलेल्या विकासकामांचाच पाढा वाचून दाखवला. तो सप्रमाण सिद्ध करून जनतेचा किती विश्वास आहे हे दाखवून दिले.उद्धव ठाकरे यांच्या रटाळ भाषणाची हवाच काढून घेतली. याचा परिणाम कसलीही, कितीही, कोणाचीही सर्वेक्षणे येवोत, भाजपला लोक नाकारणार असे म्हणोत, त्यांचे संख्याबळ घटणार आणि सत्तेतून जाणार असे अंदाज बांधले असले तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे दाखवण्यासारखे खूप काही आहे. विकासकामांच्या जोरावर ते २०१९ची निवडणूक जिंकू शकतात हे यातून स्पष्ट झालेले आहे. आज कितीही शिवसेनेने उडय़ा मारल्या आणि स्वबळाची भाषा केली असली तरी लोकसभेच्या निवडणुकीत मोदी आणि भाजपला बरोबर घेऊन जाण्याशिवाय पर्याय शिवसेनेपुढे असणार नाही. भाजप आज युतीसाठी मागे लागले आहे, हे बिंबवण्याचा प्रयत्न सेना नेत्यांनंी मेळाव्यात केला असला तरी सेनेचे खासदार स्वबळावर लढण्याचे धाडस करण्याच्या मानसिकतेत नाहीत. मोदींच्या लाटेत निवडून आलेल्या अनेक शिवसेना खासदारांच्या मनात याचीच भीती आहे की जर स्वबळाची भाषा केली तर भाजपच्या मदतीशिवाय आपण निवडून येऊ शकणार नाही. त्यामुळेच त्यांचा आग्रह युतीचाच असल्याने लोकसभेला सेनेला भाजपबरोबरच जावे लागेल. त्यामुळे मोदींना हे सर्व माहिती असल्यामुळे दसरा मेळाव्याला कितीही भू भू झाले असले तरी त्यांनी त्याकडे बिलकूल लक्ष दिलेले नाही. हाथी चले बाजार, कुत्ते भोके हजार या न्यायाने त्यांनी ना राहुल गांधींना महत्त्व दिले, ना उद्धव ठाकरे यांची दखल घेतली. या दोघांना बेदखल करत त्यांनी आपला विकास पुरुष हा चेहरा पुढे केला.

‘मी टू’.. मोहीम की दहशत ?

गेल्या काही दिवसांपासून ‘मी टू’ ही मोहीम चांगलीच गाजते आहे. यामुळे अनेकांचे बुरखे फाडले जात आहेत. आपल्यावर कधीकाळी झालेल्या अन्याय, अत्याचाराचा उलगडा करून सध्या उजळ माथ्याने फिरणा-यांना आरोपीच्या पिंज-यात उभे केले जात आहे. चित्रपटसृष्टीत यामुळे प्रचंड खळबळ माजली आहे. काही लोकांनी यावर मौन बाळगले आहे, तर काहीजण व्यक्त होत आहेत; परंतु ही मोहीम ख-या अर्थाने मोहीम राहणार की ती भविष्यात दहशतीचे स्वरूप धारण करणार हा एक प्रश्न यामुळे निर्माण झालेला आहे.

न्यूयॉर्क टाइम्स या वृत्तपत्रात ५ ऑक्टोबर २०१७ रोजी अॅशले जड या अभिनेत्रीची मुलाखत प्रसिद्ध झाली. अॅशलेने प्रसिद्ध चित्रपट निर्माता हार्वे वेनस्टेईन यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप केले. हार्वे वेनस्टेईन यांनी पल्प फिक्शन, गुड विल हंटिंग, शेक्सपियर इन लव्ह अशा सुमारे सहा ऑस्कर पारितोषिक प्राप्त चित्रपटांची निर्मिती केली आहे. न्यूयॉर्क टाइम्सने केलेल्या अधिक चौकशीत अनेक अभिनेत्री तसेच हार्वे याच्या मीरामॅक्स कंपनीतील कर्मचारी स्त्रियांनी अशा अनेक घटना कथित केल्या. वृत्तपत्रात आलेल्या या बातम्यांमुळे हार्वे याची त्याच्या द वेनस्टेइन कंपनीमधून संचालक मंडळाने हकालपट्टी केली.

इसा हॅकेट या टीव्ही निर्मातीने १२ ऑक्टोबर २०१७ रोजी अॅमेझॉन स्टुडिओचे प्रमुख रॉय प्राईस यांच्यावर लैंगिक छळवणुकीचे आरोप केले. प्राईस यांनी केलेल्या छळाबद्दल केलेली तक्रार अॅमेझॉन स्टुडिओच्या वरिष्ठ अधिका-यांनी दुर्लक्षित केली असाही आरोप इसा यांनी केला. या मुलाखतीमुळे रॉय प्राईस यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला.
अलिसा मिलानो या अभिनेत्रीने १६ ऑक्टोबर २०१७ रोजी ट्विटर या संकेतस्थळावर ‘#मी टू’ हॅशटॅग वापरून तिने हॉलिवूड चित्रपट सृष्टीमध्ये होणा-या लैंगिक शोषणाविरुद्ध वाचा फोडली. जर तुम्हालाही असा अनुभव आला असेल तर ‘मी टू’ हा हॅशटॅग वापरा असे तिने आवाहन केल्यावर, एका दिवसात सुमारे ४० हजार लोकांनी, ज्यात बहुतांश स्त्रिया होत्या, ‘#मी टू’ हॅशटॅग वापरला. यानंतर अनेक अभिनेत्री आणि सामान्य स्त्रियांनी ‘मी टू’ वापरून आपल्यावर झालेल्या लैंगिक शोषणाच्या कहाण्या सांगितल्या तसेच न्याय मागितला.

ऑलिम्पिक जिमनॅस्टिक खेळाडू मॅकायला मरोनी हिने १८ ऑक्टोबर २०१७ ला अमेरिकन जिम्नॅस्टिक्स टीमचे डॉक्टर लॅरी नास्सर यांच्याविरुद्ध लैंगिक शोषणाला वाचा फोडली. जवळपास ३० वर्षाहून अधिक काळ टीमचे डॉक्टर असरे नास्सर सध्या बालकांच्या लैंगिक शोषणासंदर्भातील एका खटल्यात कारागृहात आहेत.

अॅन्थोनी रॅप याने २९ ऑक्टोबर २०१७ रोजी केव्हिन स्पेसी या ऑस्कर पारितोषिकप्राप्त अभिनेत्याविरुद्ध शोषणाचे आरोप केले. यानंतर अनेक स्त्री तसेच बाल कलाकारांनी असेच आरोप केले आणि स्पेसीविरुद्ध जनमत तयार झाले. यानंतर अनेक व्यवसायातील बडय़ा धेंडांनी केलेल्या लैंगिक शोषणाचा बळी ठरलेल्या स्त्री-पुरुषांनी आवाज उठवला आणि अनेक प्रकरणात स्टुडिओ आणि कंपन्यांना अशा लोकांविरुद्ध कारवाई करावी लागली.

ट्विटर संकेत स्थळावर जरी आलीस मिलानो हिने ‘मी टू’चा वापर प्रचलित केला असला तरी हे शब्द लैंगिक शोषणासंदर्भात वापरण्याचे श्रेय तराना बर्क या स्त्री हक्क कार्यकर्तीला जाते. १९९७ साली एका तेरा वर्षाच्या लैंगिक शोषणाची शिकार बनलेल्या मुलीशी बोलत होत्या. तिला कसा प्रतिसाद द्यावा हेच त्यांना सुचत नव्हते. ‘मी सुद्धा’ अशा अत्याचाराची शिकार आहे हे सुद्धा मी तिला सांगू शकले नाही. अनेक र्वष हा प्रसंग त्यांच्या मनात घर करून राहिला.

या संभाषणानंतर १० वर्षानी तराना बर्क यांनी ‘जस्ट बी’ या ना-नफा संस्थेची स्थापना केली. लैंगिक अत्याचाराची आणि हिंसेची शिकार बनलेल्या स्त्रियांच्या मदतीसाठी ही संस्था काम करते. तराना यांनी या चळवळीला नाव दिले ‘मी टू’.

साधारणपणे एक वर्षभरापासून सुरू असलेल्या या चळवळीचे पडसाद जगभर उमटले तसेच ते भारतातही उमटले. विशेषत: नाना पाटेकर याच्यावर तनुश्री दत्ताने आरोप केल्यानंतर हे ‘मी टू’ मोठय़ा प्रमाणात बाहेर आले. गेल्या आठ-पंधरा दिवसांत संपूर्ण देशभरात खळबळ माजलेली आहे. अर्थात कामाच्या ठिकाणी होणारे महिलांचे शोषण रोखण्यासाठी काही कायदे भारतात यापूर्वीपासूनच अस्तित्वात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने विशाखाविरुद्ध स्टेट ऑफ राजस्थान या खटल्यामध्ये १९९७ मध्ये काही गाईडलाइन्स घालून दिल्या होत्या. विशाखा गाईडलाइन्स किंवा विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणून ती प्रसिद्ध आहेत. या खटल्याच्या आनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे नवा कायदा तयार केला आहे. डिसेंबर २०१३ मध्ये प्रीवेंशन ऑफ सेक्शुअल हरॅसमेंट ऑफ विमेन अॅट वर्कप्लेस कायदा लागू करण्यात आला.

या कायद्यानुसार लैंगिक छळात कशाचा समावेश असेल हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. चुकीच्या हेतूने केलेला शारीरिक स्पर्श, शरीरसंबंधांची मागणी किंवा विनंती करणे, लैंगिकता सूचक शेरेबाजी वा ईल वक्तव्य करणे, महिलांना कामूक वा ईल व्हीडिओ, साहित्य, पॉर्नोग्राफी दाखवणे तसेच लैंगिकता सूचक कृती, शारीरिक, मौखिक किंवा नि:शब्दपणे केलेली अन्य कोणतीही कृती करणे याला लैंगिक छळ म्हटले जाते. या कायद्याप्रमाणे लैंगिक छळ म्हणजे काय, याची माहिती कामकाजाच्या ठिकाणी महिलांना देण्यात यावी, असे सांगितले आहे. या मार्गदर्शक तत्त्वांची माहिती देणारा तक्ता कर्मचा-यांना दिसेल अशा ठिकाणी लावण्यात यावा. एखादी तक्रार आल्यावर योग्य ती कारवाई करणे गरजेचे आहे. या कायद्यानुसार हा संवेदनशील विषय असल्याने सर्व कार्यालयांमध्ये स्वतंत्र लैंगिक छळ निवारण समिती तयार करणे आवश्यक आहे. दहापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या खासगी कंपन्यांच्या ठिकाणी लैंगिक छळ निवारण समिती स्थापन करणे बंधनकारक. समितीप्रमुख महिला असणे तसेच ४ जणांच्या समितीमध्ये किमान दोन महिला असणे बंधनकारक आहे. याशिवाय या विषयावर काम करणा-या एखाद्या व्यक्तीचा किंवा स्वयंसेवी संस्थेच्या सदस्याचा या समितीत समावेश हवा.

या कायद्यातील तरतुदीनुसार ऑफिसमध्ये होणा-या मिटिंगमध्ये महिला आपल्या अनुभवाविषयी सांगू शकते. तिचे म्हणणे ऐकून घेऊन त्यावर तोडगा काढण्यासाठी या विषयाची मिटिंगमध्ये चर्चा करणे. पीडित महिलेस तिच्या इच्छित ठिकाणी बदली करून द्यावी व संबंधित आरोपी कर्मचा-याविरोधात नियमाप्रमाणे शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करावी असे म्हटले आहे. याशिवाय ऑफिसच्या कामाच्या निमित्ताने महिला कर्मचारी ऑफिसबाहेर असतील आणि तिथे गैरवर्तणूक करण्यात आल्यास महिला कायेदशीर तक्रार नोंदवू शकते. ऑफिसमधून टीम लंचसाठी कर्मचारी गेले असताना महिला कर्मचा-यासोबत गैरवर्तणूक करण्यात आली तरी ती महिला तक्रार नोंदवू शकते. या कायद्यानुसार चुकीच्या पद्धतीने केलेला शारीरिक स्पर्श या अपराधासाठी दीड वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंड अशी तरतूद आहे. महिला कर्मचा-यावर नजर ठेवणे, नकळत फोटो, व्हीडिओ काढणे यासाठी आयटी अॅक्ट २००० अन्वये, १-७ वर्षाचा तुरुंगवास आणि दंड होऊ शकतो. लैंगिकता सूचक शेरे मारणे वा ईल बोलणे यासाठी ३ वर्षाचा तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद आहे. दोषी आढळल्यास पन्नास हजार रुपयांपर्यंत दंड आणि ५ वर्षाचा तुरुंगवास. वारंवार तक्रारी आल्यास व्यवसायाचा परवाना अथवा नोंदणी रद्द केली जाऊ शकते. इतका मजबूत कायदा आपल्याकडे यापूर्वीच आहे, मात्र हे ‘मी टू’चे प्रकरण किंवा मोहीम समोर येईपर्यंत त्याचा फारसा अभ्यास झालेला दिसून येत नाही.

आज जी ‘मी टू’ची प्रकरणे सोशल मीडियावरून समोर येताना दिसत आहेत, त्यामध्ये बॉलिवूड आघाडीवर आहे. त्यापाठोपाठ राजकीय, सामाजिक, प्रसारमाध्यमांतील घटना समोर येत आहेत. परंतु यावरून उघडपणे कोणीही व्यक्त होत नसले तरी ‘मी टू’ मोहीम म्हणजे यात मोहीम किती आणि दहशत किती अशी भीती व्यक्त होत आहे. एकूणच आपल्याकडे कायद्याचा दुरुपयोग करून हॅरॅसमेंट करण्याचे प्रकार नेहमीच पाहायला मिळतात. अॅट्रॉसिटी कायद्याचाही असाच दुरुपयोग केला गेला होता. त्यामुळेच ‘मी टू’मुळे दहशत निर्माण होते आहे की ख-या अर्थाने मोहीम आहे, याबाबत संपूर्ण समाज, देश साशंक आहे हे नाकारून चालणार नाही. त्यातून ही प्रकरणे बॉलिवूडकडून बाहेर आल्यामुळे त्यात गॉसिपिंग, सवंग लोकप्रियता किंवा चर्चेत राहण्याचा उद्योग म्हणून अनेकजण पाहताना दिसतात.

नाना पाटेकर याची एकीकडे स्पष्टवक्ता, विचित्र अशी प्रतिमा आहे तर दुसरीकडे समाजहितासाठी, सामाजिक बांधिकली म्हणून काम करणारा कार्यकर्ता अशी ओळख एकीकडे आहे. भल्याभल्यांना, राजकीय नेत्यांनाही शहाणपणा शिकवण्यास नाना कधी कमी पडला नाही. पण अचानक झालेल्या या हल्ल्यामुळे नानाभोवती जे संशयाचे वातावरण तयार झाले आहे ते नानाची प्रतिमा खालावणारे आहे. दोन वर्षापूर्वी ‘नटसम्राट’ ही अजरामर कलाकृती गाजवणारा आणि नव्याने प्रेक्षकांच्या मनात घर केलेल्या नानाला आता ‘कुणी घर देतं का घर’ म्हणत या नव्या वादळाला तोंड देण्यासाठी हिंडावे लागत आहे. त्यामुळे अशा घटना घडल्या असतीलही पण तरीही ‘मी टू’ या मोहिमेत मोहीम किती आणि दहशत किती याची शंका प्रत्येकाच्या मनात आहे. नेमके कारण म्हणजे घटना घडून अनेक वर्षे झालेली आहेत. दहा-वीस-पंचवीस वर्षापूर्वी घडलेल्या घटना, छेडछाड दडपून मनावर ओझे ठेवणे हा या महिलांकडून झालेला मनावरचा बलात्कारच म्हणावा लागेल. पण या ‘मी टू’च्या मोहिमेची दहशतही आहे आणि अनेकांच्या मनात भीती आहे हे नक्की. सोशल मीडियावरून ज्याप्रमाणे अनेक महिला व्यक्त होत आहेत त्याचप्रमाणे त्यावर सोशल मीडियावरून विनोद करून खिल्लीही उडवली जात आहे. पण हसत हसत का होईना पुरुष अशाप्रकारे व्यक्त होत आहेत, ही एक प्रकारची भीती त्यांच्या मनात आहे. त्यामुळे ‘मी टू’ची मोहीम, ही मोहीम किती आणि दहशत किती असा प्रश्न शिल्लक आहेच.

अकबरांच्या ‘मी टू’मुळे भाजपला डोकेदुखी Oc

गेल्या काही दिवसांपासून भारतात घोंगावत असलेल्या ‘मी टू’ वादळात भाजपचे परराष्ट्र मंत्री एम. जे. अकबर यांचे नाव आल्याने भाजपची डोकेदुखी वाढली आहे. अमेरिकेतून आलेल्या या वादळात ज्येष्ठ पत्रकार, संपादक आणि परराष्ट्र राज्यमंत्री एम. जे. अकबर यांना घेरले होते. त्यामुळे एम. जे. अकबर यांनी आपला राजीनामा सादर करावा, अशी मागणी जोर धरू लागली. एम. जे. अकबर हे परदेश दौ-यावर होते. ते शनिवारी परत येणार होते; परंतु हे आरोप सुरू झाल्यानंतर त्यांना तातडीने भारतात येण्यास सांगितले गेले होते. तातडीने गुरुवारी त्यांना येणे कदाचित शक्य झाले नसावे, त्यामुळे ते नियोजित दौ-याप्रमाणेच शनिवारी आले. त्यामुळे भारतीय जनता पक्ष त्यांच्यावर कारवाई करणार का, याबाबत साशंकता होती. शनिवारीच भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांनी याबाबत तोंड उघडले होते आणि अकबर यांच्यावरील आरोपांची चौकशी होईल, असे वक्तव्य केलेले होते. पण, चौकशीत भरपूर वेळ जात असतो. त्यामुळे काय कारवाई होणार, याकडे सर्वाचेच लक्ष होते; परंतु एम. जे. अकबर यांनी भारतात येताच ईमेलद्वारे आपला राजीनामा पाठवला आहे, असे वृत्त रविवारी सकाळी आले. अकबर यांनी राजीनामा दिला तर भारतीय जनता पक्षाची प्रतिमा पुन्हा एकदा स्वच्छ राहणार आहे.एम. जे. अकबर यांच्यावर महिला पत्रकाराचा लैंगिक छळ केल्याचा आरोप होता. त्यानंतर पाठोपाठ अनेक मुलींनी आणि एका विदेशी महिला पत्रकारानेही अकबर यांनी आपले शोषण केल्याचा आरोप शनिवारी केला होता. त्यामुळे या ‘मी टू’ च्या प्रकरणाची अकबर यांच्याबाबतीत व्याप्ती वाढत चालली होती. तरीही शनिवारी त्यांच्यावर ठोस कारवाई होईल, असे कोणतेही संकेत भाजप अध्यक्षांनी दिलेले नव्हते.एम. जे. अकबर यांच्याविरोधातील लैंगिक शोषणाच्या आरोपांची चौकशी केली जाणार असल्याची माहिती भाजपचे अध्यक्ष अमित शाह यांनी दिली होती. पण, या आरोपांमध्ये कितपत तथ्य आहे, हेही पाहावे लागेल, असेही अमित शाह त्यावेळी म्हणाले होते. एम. जे. अकबर यांच्याविषयी भारतीय जनता पक्षाकडून आलेली ही पहिलीच अधिकृत प्रतिक्रिया होती.‘मी टू’ या मोहिमेंतर्गत एम. जे. अकबर यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप झाले आहेत. यानंतर परदेशात असणा-या अकबर यांना सरकारने ताबडतोब भारतात बोलावून घेतले. अकबर हे मीडिया संस्थांमध्ये संपादक म्हणून कार्यरत असताना, अनेक महिला पत्रकारांसोबत त्यांनी आक्षेपार्ह वर्तन केल्याचा आरोप केला गेला आहे. त्यामुळे या घटनेला महत्त्व होतेच. पण, त्याकडे महिलांना न्याय देण्यापेक्षा सत्ताधारी पक्षाला कुठेतरी कमी दाखवण्याचा प्रकार करून काँग्रेसने त्याचे राजकारण सुरू केले. त्यामुळेच परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री एम. जे. अकबर यांची हकालपट्टी करावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली होती. पक्षाचे प्रवक्ते जयपाल रेड्डी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ही मागणी केली होती. आता काँग्रेसमध्येही सगळे अगदी संत सज्जन असल्याचा आव आणत, त्या गोष्टीचे राजकारण केले गेले. वास्तविक या प्रकाराकडे एका पुरुषाने महिलेची केलेली छळवणूक म्हणून त्याकडे पाहायला हवे होते. कारण, अशा व्यक्ती कोणत्याही पक्षात असताच कामा नयेत. अकबर यांनी केलेले तथाकथित दुष्कृत्य हा काही भाजपचा अजंडा नव्हता. ते पक्षाचे धोरण नव्हते, तर अकबर यांच्या पत्रकारितेतील योगदानाचा तो भाग होता. त्यांनी खासगीत कुठे काय शेण खाल्ले, याचा संबंध पक्षाशी किंवा सरकारशी जोडण्याचे कारण नाही. तरीही अकबर यांनी ईमेलने राजीनामा पाठवला असे सांगण्यात आले. मात्र, अकबर यांनी सगळे आरोप फेटाळून लावले आहेत. ज्या महिलांनी तक्रारी केल्या, त्यांच्यावरच कारवाई करणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.आज समाजात मनाने दुष्ट असणा-या प्रवृत्ती उजळमाथ्याने वावरत आहेत. या पांढरपेशी प्रवृत्तीचा यानिमित्ताने पडदाफाश होत आहे हे विशेष. त्यादृष्टीने ही शुद्धिकरणाचीच चळवळ म्हणावी लागेल. आता तर जास्तीत जास्त महिलांनी पुढे आले पाहिजे. समाजात उजळ माथ्याने फिरणारे किती पुरुष धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ आहेत हे तरी समजेल. किमान आज केलेल्या लैंगिक छळ, शोषणाला दडपण्याचा प्रकार झाला, तरी भविष्यात कितीही दिवसांनी हे प्रकरण पुढे येऊ शकेल, या भीतीने तरी कोणाची छळवणूक करण्यापूर्वी अशा मानसिकतेचे पुरुष हजार वेळा विचार करतील. त्यामुळे हे एक प्रकारचे शुद्धिकरणच म्हणावे लागेल. ‘कामातुराणां न भयं न लज्जा’ अशी आपल्याकडे उक्ती आहे. पण, आता या कामुक पुरुषांना भय वाटेल, अशी ही मोहीम सुरू झाली आहे, हे फार चांगले झाले आहे. आज बहुतेक सर्वच क्षेत्रात थोडय़ा फार फरकाने हे प्रकार चालतात असे दिसते आहे. अगदी शिक्षणासारखे पवित्र क्षेत्रही या वृत्तीने विटाळले आहे.जिल्हा परिषदेच्या शिक्षिका, शासकीय रुग्णालयातील परिचारिका यांना या दिव्यातून जावेच लागते, असे अनेकजण सांगतात. त्यांना अवघड जागी बदली करून इच्छित ठिकाणी काम मिळवण्यासाठी एक तर पैसा किंवा शारीरिक देवघेव असल्या प्रकारांना सामोरे जावे लागत असल्याचे अनेक प्रकार घडत असतात. याबाबत जिल्हा परिषदांच्या शिक्षण सभापतींपासून फार मोठी चेन यात असते. कापरेरेट जगतात तर, हे प्रकार बिनधास्त चालतात. बीपीओ, आयटी इंडस्ट्रीज अशा सगळय़ा क्षेत्रात हे विष पसरले आहे. या विषाने महिलांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन फार वाईट बनवला जात आहे. शिकलेल्या मुली म्हणजे बिघडलेल्या, चालू आहेत, असे बिंबवणारे महाभागही आहेत. या प्रवृत्तीला ठेचण्यासाठी ‘मी टू’चा हा रामबाण उपाय आहे. त्यावेळी भीतीपोटी तक्रार करायची राहून गेली असेल, पण मनाचा निर्धार झाल्यावर कालांतराने का होईना तक्रारीची सोय आहे. त्यामुळे हा ‘मी टू’चा मोहिमेचा भाग अबला ठरलेल्या महिलांना बळ देणारा असेल. त्यामुळेच अकबर ही भाजपची सध्या डोकेदुखी असली, तरी त्यांचा राजीनामा घेऊन आपल्या पक्षाची प्रतिमा स्वच्छ ठेवण्याचा प्रयत्न भारतीय जनता पक्ष करू शकतो.

रावण दहन म्हणजे दुष्प्रवृतींचा नाश

दस-याच्या दिवशी शोभेच्या दारूचे प्रदर्शन करून रावण दहन करण्याची परंपरा आपल्याकडे फार पूर्वीपासून आहे; परंतु आता या परंपरेला विरोध केला जात आहे. जुन्या परंपरा वाईट असतील तर त्या जरूर बंद कराव्यात पण ज्या परंपरांचा संबंध आनंदोत्सवाशी आहे त्यावर विनाकारण वाद घालण्याची गरज नाही. सीतेचे अपहरण करणा-या रावणाला काय शिक्षा दिली पाहिजे हे आज मीटू आणि सामूहिक बलात्काराची प्रकरणे गाजत असताना सांगण्याची वेळ आलेली आहे.नाशिकमध्ये रावण दहनास आदिवासी बचाव अभियान व कोकणी आदिवासी सेवा संघाने विरोध दर्शवला आहे. यापाठोपाठ आता पुण्यातही रावण दहनास विरोध सुरू झाला आहे. आदिवासी तसेच मागासवर्गीय समाजातील अनेकांसाठी रावण दैवत आहे, रावण दहनाच्या कार्यक्रमांमुळे समाजाच्या भावना दुखावल्या जाऊ शकतात. अशा कार्यक्रमांना परवानगीच देऊ नये, अशी मागणी केली जात आहे. राज्याच्या अन्य भागांमध्येही वेगवेगळ्या संघटनांनी या संदर्भातील पत्र दिल्याने रावण दहनावरून महाराष्ट्रात वाद निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. पण या गोष्टीचे राजकारण करण्याचे कारण नाही. रावणाच्या विद्वत्तेबद्दल, कोणीच शंका घेत नाही. रावण हा खूप महान होता हे पुराणातून नेहमीच दिसून आलेले आहे; परंतु रावण दहन हे दस-याला केले जाते ते वाईट प्रवृत्तींवर सतप्रवृत्तींनी मिळवलेल्या विजयाचे प्रतीक म्हणून. दस-या दिवशी प्रभू रामचंद्रांनी रावणाचा वध केला, त्याचे प्रतीक म्हणून हा सोहळा अनेक ठिकाणी केला जातो. रामाने रावणाला ठार केले ते एका महिलेचे अपहरण केले म्हणून. केवळ रामाची पत्नी पळवली म्हणून त्याला शासन केले नाही तर रावणातील दुष्ट प्रवृत्तींचे अनुकरण होऊ नये, अशा प्रवृत्तींना प्रोत्साहन मिळू नये म्हणून त्याचा वध केला. अशाप्रकारे दुष्कर्म करणा-या प्रवृत्तींचा नाश हा व्हायलाच पाहिजे. त्यामुळे त्याचे विनाकारण राजकारण करून त्याला कोणत्याही संघटनेने जातीय, सामाजिक स्वरूप देऊ नये.या रावण दहनाबाबत आज विविध आदिवासी संघटनांचे म्हणणे आहे की, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेशसह अनेक राज्यांमधील आदिवासी समाजात रावणाला दैवत मानले जाते. तामिळनाडूसारख्या राज्यांमध्ये रावणाची मंदिरे देखील आहेत. रावण हा महान राजा होता. मात्र, इतिहासात रावणाची चुकीची प्रतिमा निर्माण करण्यात आली. रावण हा खलनायक होता, हा दावाच चुकीचा आहे, असे या संघटनांचे म्हणणे आहे; परंतु हे या संघटनांचे म्हणणे चुकीचे आहे. रावणाची महानता कुठेही यामुळे कमी होत नाही. रावणाचे श्रेष्ठत्व साक्षात रामानेही मान्य केलेले होते. त्याचे औदार्य आणि मोठेपणाही रामाने जाणला होता. लंकेत जाण्यासाठी सेतू बांधायचा हौता तेव्हा रामेश्वराची निर्मिती रामाने केली. त्यावेळी रामेश्वराची पूजा करण्यासाठी पौरोहित्य करण्यासाठी कोणी ब्राह्मण पुरोहित तिथे नव्हता. गुप्त मार्गाने येऊन हेरगिरी करण्यासाठी त्या ठिकाणी रावण आला होता. तेव्हा राम आणि रावण या दोघांनीही एकमेकांना ओळखले होते. परंतु पुरोहिताशिवाय रामाची पूजा अपूर्ण राहू नये म्हणून रावणाने या पूजेचे पौरोहित्य केले होते, अशीही एक आख्यायिका आहे. हा रामेश्वर लंकेत येऊन लढण्यासाठी बांधण्यात येणा-या सेतूसाठी असलेला संकल्प आहे हे माहिती असूनही रावणाने मोठय़ा मनाने हे पौरोहित्य केले होते. त्यावेळी अशा रावणाला रामाने मारलेले नाही. तर त्याच्यातील दुष्ट प्रवृत्ती, अहंकार याचा नाश करण्यासाठी त्याने त्याचा वध केला होता. इतकेच नाही तर रावणाचे महत्त्व रामाइतके कोणी जाणत नव्हता. म्हणूनच राज्यशास्त्राचे शिक्षण घेण्यासाठी रामाने लक्ष्मणाला त्याच्याकडे पाठवले होते. त्याचा मृत्यू होण्यापूर्वी हा उपदेश त्याच्याकडून तू घे असे रामाने लक्ष्मणाला सांगितले होते. रावणाचा वध म्हणजे फक्त दुर्गुणांचा नाश केला होता. या दुर्गुणांचा नाश आजही होण्याची गरज आहे.आज मीटूच्या निमित्ताने अनेक रावण पुढे आलेले आहेत. महिलांशी असभ्य वर्तन करणारी प्रवृत्ती बोकाळलेली असताना महिलाची छेडछाड करणे, अपहरण करणे यासाठी काय शिक्षा पाहिजे हे दाखवण्यासाठी रावण दहनाचा सोहळा होणे गरजेचे आहे. रावणातील सद्गुणांचा नाश कधीही होणार नाही, मात्र दुर्गुणांचा नाश हा व्हायलाच पाहिजे. अशा दुर्गुणांचे कोणीही समर्थन करू नये. जे आदिवासी रावणाला देव मानून पूजा करतात ते त्याच्यातील सद्गुणांची पूजा करत असतात. सीतेचे अपहरण करणे आणि अशा प्रवृत्तींचे हे आदिवासी कधीही समर्थन करत नाहीत. रामाला वनवासात असताना अनेक आदिवासी जमातींनी मदत करून रावणाकडे जाण्याचा मार्ग सांगितलेला आहे. रावण हा पुलस्य ऋषींचा ब्राह्मण असलेला मुलगा होता. त्यामुळे विनाकारण त्याचा गैरअर्थ काढून रावण दहन करणारांवर अ‍ॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी करणे म्हणजे कायद्याचा दुरुपयोग करणे आहे. रावणाची दहा तोंडे म्हणजे त्याची वेगवेगळी विचार करणारी प्रवृत्ती होती. यातील फक्त दुष्प्रवृत्तीचा नाश रामाने केला, तोच दस-याचा सण आहे.वाल्मिकी रामायण हे प्रमाण मानून विचार केला तर त्या रामायणात पूर्णपणे देव, दानव, मानव तिघांना समसमान न्याय दिलेला आहे. रावणाचे श्रेष्ठत्वही तितकेच मानले आहे, मनुष्याचा स्वभावही दाखवला आहे आणि देवांची वृत्तीही दाखवलेली आहे. यातील ३० टक्के रामायणही लोकांना माहिती नसते. परंतु त्याबाबत फक्त वाद निर्माण केला जातो. आपल्या ज्या परंपरा आहेत त्याचा सन्मान राखता आला पाहिजे. दुष्प्रवृत्तींवर विजय ही आपली परंपरा आहे. दुष्ट रावणाचा वध रामाने केला हे रामायण आहे. सुष्ट रावणाला कधीही नाकारलेले नाही. रावणसंहितेच्या रूपाने अनेक तोडगे, औषधी माहिती ही वापरली जात आहे. या ग्रंथाच्या सातत्याने आवृत्त्या निघतात आणि रावणाच्या औषध निर्माणाची माहिती विविध आयुर्वेदिक अभ्यासातही दिली जाते. त्यामुळे या गोष्टीसाठी आकांडतांडव करू नये, असे वाटते. रावण दहन केल्याने दसरा जर आनंदी होत असेल तर त्या आनंदात विघ्न आणू नये.

इतिहासाची मोडतोड नको!

क्षा अभियानांतर्गत पुरवली जाणारी पुस्तके सातत्याने वादग्रस्त होताना दिसत आहेत. चुकीची माहिती, अभ्यास न करता छापला जाणारा मजकूर, संदर्भहीन वाक्यरचना यामुळे लहान वयात विद्यार्थ्यांपुढे चुकीची माहिती देण्याचे काम होत आहे. याकडे सरकारचे अक्षम्य असे दुर्लक्ष होत असून याला वेळीच आळा घालण्याची गरज आहे. महाराष्ट्राची वीर पुरुषांची, संतांची परंपरा आहे, त्या परंपरेला तडा देत ही माहिती चुकीच्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांपुढे पोहोचवणे म्हणजे एकप्रकारचे षड्यंत्र आहे. महापुरुषांच्या बदनामीचे षड्यंत्र हे जाणीवपूर्वक वारंवार रचले जात आहे. त्या घटनांची पुनरावृत्ती सातत्याने होताना दिसत आहे. अशा लोकांवर कारवाई का केली जात नाही, त्यांची अशी चुकीची माहिती देण्याची हिंमतच कशी काय होते, हा मजकूर निवड करणे, त्याची तपासणी करणे याबाबत नियोजित संपादक मंडळ, समित्या या अशा गोष्टींकडे दुर्लक्ष का करतात, अनभिज्ञ असल्याचा आव आणून दिलगिरी व्यक्त करतात. हे सातत्याने होताना दिसत आहे. त्यामुळे तिथे योग्य, अभ्यासू माणसांची नेमणूक करून खरा इतिहास आणि माहिती देणारीच यंत्रणा निर्माण करावी. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात जर अशी चुकीची माहिती दिली जात असेल, चुकीचा इतिहास मुलांसमोर ठेवला जात असेल तर ती विशिष्ट विचारसरणीची विकृती आहे, असेच मानावे लागेल.इतिहासाच्या नावाखाली या महापुरुषांच्या प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासाची तोडमोड करून चुकीचा इतिहास पसरवला जात असेल तर अशा लेखक मंडळींवर कठोर कारवाई होण्याचीच गरज आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत वितरित केलेल्या पुस्तकांमध्ये छत्रपती राजे संभाजी महाराज यांच्या बदनामीचे प्रकरण पुन्हा एकदा पुढे आले आहे. हे सर्व प्रयत्न काही लोक जाणीवपूर्वक करीत आहेत; परंतु अशा प्रयत्नांना ज्यावेळी सरकारतर्फे हातभार लावला जातो, त्यावेळी मात्र या षड्यंत्राच्या व्यापकतेची कल्पना येते. त्यामुळे या प्रकारांची निव्वळ उच्चस्तरीय चौकशी होऊन उपयोग नाही, चौकशीसाठी तज्ज्ञांची समिती नेमण्याची नाटके नकोत, तर या इतिहास संशोधन मंडळ, संपादनात योग्य आणि अभ्यासू माणसांचीच वर्णी लागली पाहिजे. सरकारच्या वतीने सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत वितरित करण्यात आलेल्या ‘समर्थ श्री रामदास स्वामी’ या पुस्तकात संभाजी महाराजांविषयी वादग्रस्त उल्लेख करण्यात आला आहे. हे पुस्तक डॉ. शुभा साठे यांनी लिहिले आहे.संभाजी राजांच्या बदनामीच्या विरोधात संभाजी ब्रिगेडने ठाम भूमिका घेऊन आपला निषेध नोंदविला. अखेर सरकारला हे पुस्तक मागे घ्यावे लागले. लेखिका शुभा साठे आाणि प्रकाशकाने माफी मागितलेली आहे. म्हणून हा विषय संपला असे समजण्याचे कारण नाही. कारण सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत जेवढी पुस्तके समोर येत आहेत त्या सर्व पुस्तकांमध्ये अशा अक्षम्य चुका असल्याचेच नाही तर चुकीचा इतिहास मांडण्याचे प्रकार सातत्याने घडत आहेत. संभाजीराजेंच्या प्रकारानंतर संत तुकाराम महाराजांबाबतही चुकीची माहिती दिल्याचे उघडकीस आले. एका पुस्तकात मोहंमद पैगंबरांबद्दलही चुकीची माहिती दिल्याचा प्रकार समोर आला. हे सातत्याने का घडते आहे? का मुद्दाम केले जात आहे, असा प्रश्न यामुळे निर्माण झाल्याशिवाय राहात नाही. महाराजांबद्दल चुकीची माहिती देणा-या पुस्तकाबाबत संभाजी ब्रिगेडने जर आवाज उठविला नसता तर हे पुस्तक असेच पुढे महाराष्ट्रातील सर्व शाळांमध्ये वितरित होत राहिले असते. जी मुले लहान आहेत, त्यांच्या मनात संभाजी महाराजांविषयी अत्यंत चुकीचे चित्र उभे राहिले असते. एकीकडे झी मराठी वाहिनीवरील संभाजीराजांवरील मालिका लोकप्रिय होत असताना, त्यातून राजांबद्दल आदराची भावना तयार होत असतानाच दुसरीकडे चुकीची माहिती देणारी पुस्तके येणे हा खोडसाळपणाचाच प्रकार म्हणावा लागेल.मात्र संभाजी ब्रिगेडने घेतलेल्या भूमिकेमुळे हे पुस्तक मागे घेतले गेले असले तरी भविष्यात असा प्रयत्न पुन्हा होणारच नाही असे सांगता येत नाही. यासाठी त्या ठिकाणी योग्य माणसांची, तज्ज्ञ अभ्यासू लोकांची नेमणूक झाली पाहिजे. जी माहिती विद्यार्थ्यांना दिली आहे ती अचूक आहे ही संशोधक तज्ज्ञांकडून खात्री करून घेतली पाहिजे. जे पॅनेल या मजकूर निवडीसाठी आहे, पुस्तकांना मान्यता देणारे आहे, त्यामध्ये योग्य लोकांची निवड झाली पाहिजे. भविष्यात असे प्रकार घडू नये यासाठी जागल्याची भूमिका नव्या पिढीच्या तरुणांना घ्यावी लागेल. ही पुस्तके लिहिणारी लेखक मंडळी काल्पनिक आणि काहीतरी रंजक देण्याचा प्रयत्न करत असतील तर त्यांनी अभ्यासाची पुस्तके, अभ्यासक्रमातील पुस्तके लिहिण्याच्या फंदात न पडता काल्पनिक कथा-कादंब-या लिहाव्यात, पण इतिहासाची चुकीची मांडणी करण्याचा दुष्टपणा कोणी करू नये. सरकारचे अशा गोष्टींकडे अक्षम्य असे दुर्लक्ष होत आहे. अशा चुकांची जबाबदारी घेण्याचे काम कोणी करत नाही. शिक्षण खाते, शिक्षणमंत्री अशा गोष्टींवर कानावर हात ठेवण्याचे प्रकार करतात आणि अंग काढून घेतात. पण इतका चांगला, भव्य इतिहास, परंपरा असलेल्या महाराष्ट्राची चुकीची माहिती देण्याचा जो प्रकार होत आहे तो संतापजनक आहे. शाळेच्या क्रमिक अभ्यासक्रमातील ही पुस्तके नाहीत असे सांगून शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी हात झटकले आहेत.पण सर्व शिक्षा अभियान ही सरकारचीच मोहीम आहे. अशा मोहिमेतून जर चुकीची पुस्तके, चुकीचा इतिहास देणारी पुस्तके सातत्याने येत असतील तर ही फार चिंताजनक बाब आहे. समाजात, जातीपातीत दरी निर्माण करण्याचे काम या घटनांमधून होऊ शकते. त्यामुळे हे हेतुपुरस्सर होत असेल तर अशांची चौकशी झाली पाहिजे. अशा वारंवार चुकीची माहिती पसरवणा-या पुस्तकांचे मास्टर माईंड कोण आहेत हे तपासावे लागेल. आपल्याकडे इतिहास संशोधकांची, तज्ज्ञांची रेलचेल आहे, अभ्यासपूर्ण मांडणी करणा-यांची कोणतीही कमतरता नसताना, नको त्या लोकांना अशा मंडळांवर, समित्यांवर नेमून इतिहासाचे विकृतीकरण करणारी पुस्तके खपवण्याचा हा धंदा चालला आहे असेच म्हणावे लागेल. धंदे ताबडतोब थांबले पाहिजेत. अशा प्रवृत्तींना केवळ चौकशी समिती नेमून आणि पुस्तकांवर बंदी घालून आळा बसणार नाही तर कठोर शिक्षा करून त्यांना तिथून हटवणे हेच योग्य ठरेल.

विजयाचा संकल्प ‘दसरा’

आपल्या देशात दस-याचा सण हा क्षात्रवृत्ती किंवा क्षत्रिय धर्म या पुरुषार्थाशी जोडलेला आहे. आपल्या परंपरेत क्षात्रधर्माला उच्च स्थान दिले गेले आहे. अर्थातच दसरा हा रामाचा रावणावर विजय आणि महिषासुरमर्दिनीने केलेला महिषासुराचा वध याच्याशी निगडित आहे. महाराष्ट्रात दसरा हा सीमोल्लंघन म्हणून साजरा केला जातो. तो देशाच्या इतर भागात साज-या होणा-या उत्सवापेक्षा फार वेगळा आहे. सीमोल्लंघनाची ही परंपरा कधी सुरू झाली, हा एक संशोधनाचा विषय ठरावा; परंतु भारताच्या शेकडो वर्षाच्या इतिहासावर नजर टाकली असता, औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर आणि मुघल आक्रमणाचा यशस्वी मुकाबला केल्यानंतर मराठय़ांनी स्वराज्याच्या सीमा महाराष्ट्राच्या पलीकडे वाढवायला सुरुवात केली. त्यानंतर दर दस-याच्या दिवशी सैन्य दक्षिणेकडून उत्तरेकडे प्रयाण करत असे. भारताच्या इतिहासात अगदी चौथ्या शतकानंतर म्हणजे चालुक्य साम्राज्यानंतर सर्वसाधारणपणे महाराष्ट्राला उत्तरेकडून आक्रमणांचा सामना करावा लागला; परंतु अठराव्या शतकात मात्र हे चित्र पालटले आणि मराठय़ांनी उत्तरेकडे स्वा-या करायला सुरुवात केली. संरक्षणासाठी आपल्या प्रदेशात शत्रूची वाट पाहत बसण्याऐवजी शत्रूच्या प्रदेशावर चाल करून जाऊन त्याला त्याच्याच प्रदेशात नेस्तनाबूत करणे ही मराठय़ांची रणनीती जवळजवळ दोन शतके म्हणजे इंग्रज येईपर्यंत कायम होती. याचेच फलस्वरूप म्हणजे, अगदी उत्तरेकडे ग्वाल्हेर, झाशी, इंदोपर्यंत मराठी संस्थाने निर्माण झाली.दसरा किंवा विजयादशमी म्हणजे विजयाचा संकल्प करण्याचा दिवस. देशभरात राजे आपापली शस्त्रे या दिवशी बाहेर काढतात. त्याचे पूजन करतात. यामागचे कारण म्हणजे महाभारत काळात अज्ञातवासात विराटनगरीत बृहन्नडेच्या रूपात राहिलेल्या अर्जुनाने विराटपुत्राला मदत करण्यासाठी आपली शस्त्रे बाहेर काढून ठेवली, तो हा दिवस. वर्षभर अज्ञातवासात गंजत पडलेल्या शस्त्रांचा वापर करण्यासाठी आलेली योग्य वेळ म्हणजेच हा विजयादशमीचा दिवस. या दिवशी आपल्याकडे चांगल्या गोष्टींचा संकल्प केला जातो. दसरा झाल्यानंतर काही दिवसांनी येऊन ठेपलेल्या दिवाळीची ओढ प्रत्येकाला लागलेली असते. नवे आलेले पीक, धान्य आणि त्याची बाजारात विक्री होऊन येणारा मुबलक पैसा याचे धनत्रयोदशी आणि लक्ष्मीपूजनाला पूजा करण्याची आपली परंपरा. या परंपरेची सुरुवात दस-यापासून होते. आपल्या या कृषीप्रधान संस्कृतीत आजही दस-याच्या दिवशी बहुतेक सर्व साखर कारखान्यांचे गाळप सुरू होते. उसाची खरेदी कारखानदार सुरू करतात. कामगारांच्या दृष्टीनेही दसरा हा आनंददायी असतो. कारण, येत्या काही दिवसांत त्याला दिवाळी बोनस मिळणार असतो. कुटुंबीयांना आनंदी करण्याची ही संधी असते. चार महिने काम केलेल्या शेतक-याला धन घेऊन येणारा हा दिवस म्हणून ‘दसरा सण मोठा, नाही आनंदा तोटा’ असे म्हटले जाते. ज्या देशातील शेतकरी आनंदी असतात, तो देश संपन्न असतो. आज आपल्याकडे शेतक-यांना आत्महत्या कराव्या लागतात. दुष्काळ, नापिकी, कर्जबाजारीपणा यामुळे आज शेतकरी गांजलेला आहे. आर्थिकदृष्टय़ा ज्या प्रमाणात सरकारकडून मदत होणे अपेक्षित आहे, ती होताना दिसत नाही.सरकारने चांगले निर्णय घेतले, तर प्रशासनाकडून त्याची योग्य अंमलबजावणी होत नाही. या सगळय़ा दुष्टचक्रात आमचा शेतकरी अडकून पडलेला आहे. त्याला कुठेतरी या दस-याच्या निमित्ताने चांगले दिवस यावेत, अशी अपेक्षा या निमित्ताने केली पाहिजे. शेतकरी हा आपल्या संस्कृतीचा, अर्थव्यवस्थेचा गाभा आहे. तो टिकला पाहिजे. राजकारणाच्या आणि सत्तेच्या चढाओढीत शेतकरी कुठेतरी भरडला जातो आहे. त्याचा वापर राजकारणासाठी करू नये, इतकीच अपेक्षा आहे. यावर्षीचा दसरा म्हणजे विजयाचा संकल्प करून तयारीला लागलेले राजकीय पक्ष आपल्याला पाहायला मिळतील. भारतीय जनता पक्ष, काँग्रेस आणि या दोन्ही मोठय़ा प्रवाहांबरोबर जाणारे प्रादेशिक आणि छोटे पक्ष यानिमित्ताने आपले शक्तिप्रदर्शन करून विजयाचा संकल्प करतील. २०१९च्या निवडणुका काही महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या आहेत. त्यापूर्वी मिनीलोकसभा असे वर्णन केलेल्या पाच राज्यांची निवडणूक होणार आहे. या विधानसभा निवडणुका राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मिझोराम या राज्यांत होणार आहेत. यातील तीन मोठय़ा राज्यांत भाजपची सत्ता दीर्घकाळापासून आहे. ती टिकवण्याचे फार मोठे आव्हान या पक्षापुढे आहे, तर इथे सत्तांतर घडवून आणण्याचा संकल्प विरोधकांचा असणार आहे. त्यादृष्टीने रणशिंग राजकीय पक्षांकडून फुंकले जाण्यासाठी यावर्षीचा दसरा महत्त्वाचा आहे. यावर्षीच्या दस-यावर महागाईचे सावट आहे. पेट्रोल-डिझेल इंधन दरवाढीचा परिणाम ऑटोमोबाईल क्षेत्रावर होणार आहे.दस-याला वाहन खरेदीचा एक मुहूर्त असतो; परंतु पेट्रोल महाग झाल्यामुळे अपेक्षित वाहनांची विक्री होईल की नाही, याची चिंता ऑटोमोबाईल व्यवसायाला लागलेली दिसून येते. त्यामुळे सध्या दुचाकी वाहनांच्या जाहिरातीतही प्रतिलिटर आपल्या कंपनीची गाडी किती किलोमीटर धावते, हे सांगण्याचा आटापिटा चालवला आहे; परंतु वाहन खरेदीमध्ये दरवर्षीपेक्षा यावर्षी घट होण्याची चिन्हे स्पष्टपणे दिसत आहेत. याशिवाय दसरा हा एक साडेतीन मुहूर्तापैकी दिवस असल्याने यादिवशी सुवर्ण खरेदीचाही मुहूर्त असतो. यावर्षी सोन्याचे भाव प्रचंड महागले आहेत. दहा ग्रॅमसाठी ३२ हजारांचा टप्पा गाठलेला आहे. दागिन्यांसाठी लागणारे सोने तर त्याची घडणावळ आणि जीएसटीमुळे आणखी महागणार आहे. त्यामुळे दिवाळीनंतर जी लग्नाची सराई सुरू होते, त्यावर परिणाम करणारी ही सोन्याची दरवाढ आहे. साहजिकच सुवर्ण व्यापा-यांमध्येही चिंतेचे सावट आहे. अर्धा ग्रॅमच्या वळय़ापासून ते काही तोळय़ांमध्ये खरेदी करणारा ग्राहक असतो. त्या सर्वाचे वाढत्या दराप्रमाणे कसे समाधान करायचे, याची चिंता पेढी व्यापा-यांना लागलेली आहे.विशेष म्हणजे गेल्या चार दिवसांत सोने खरेदीपेक्षा विक्रीस काढणा-या ग्राहकांची वर्दळ सुवर्ण व्यापा-यांकडे वाढलेली आहे. असे मोडीचे सोने नाकारणेही व्यापा-यांना अवघड झालेले आहे. जादा दराने ही मोड घेतली अन् काही दिवसांनी सोन्याचे दर गडगडले, तर ती झळ सोसायला नको म्हणून सोन्याची मोड न घेण्याचा प्रकार काही व्यापारी करत आहेत. अडीअडचणीला गाठीशी असलेले सोने हे गुंतवणूक म्हणून अपयशी ठरताना दिसते आहे. या पार्श्वभूमीवर आपल्याला ‘सोने घ्या, सोन्यासारखे राहा’ म्हणत आपटय़ाची पाने देत विजयाचा संकल्प करायचा आहे.

उलटा शिष्टाचार

राफेल करारावरून काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. गुरुवारी राहुल गांधी यांनी थेट नरेंद्र मोदींवरच गंभीर आरोप केले आहेत. नरेंद्र मोदी हे भ्रष्टाचारी आहेत. नरेंद्र मोदी हे अनिल अंबानींचे चौकीदार असून त्यांनी सरकारी तिजोरीतील ३० हजार कोटी रुपये अनिल अंबानींच्या खिशात टाकले, अशा शब्दांत राहुल गांधी यांनी नरेंद्र मोदी यांच्यावर हल्लाबोल केला. राहुल गांधींचा हा आरोप म्हणजे भ्रष्टाचाराच्या शिष्टाचाराला छेद देणारा आहे. विशेष म्हणजे पत्रकार परिषदेत हा प्रश्न राहुल गांधींना कोणीही विचारला नाही याचेच आश्चर्य वाटते. की यात मोदींचा नेमका हेतू, फायदा काय असेल?आजवर या देशाला फक्त काँग्रेस नेत्यांचेच भ्रष्टाचार माहिती आहेत. त्याचा एक काँग्रेसने पायंडा पाडलेला आहे किंवा भ्रष्टाचाराचा तो शिष्टाचार झाला आहे म्हणा, पण जास्ती काळ सत्ता भोगल्यामुळे म्हणा पण काँग्रेसने जे व्यवहार केले किंवा त्यांच्या नेत्यांनी जे भ्रष्टाचार केले, त्यात त्या नेत्यांना कुणी पैसे दिल्याच्या घटना घडल्या होत्या. अगदी एखादे कंत्राट घ्यायचे असेल तर टक्केवारी, कमिशन संबंधित ठेकेदार नेत्यांच्याकडे पोहोचवत असत. हर्षद मेहताचा घोटाळा झाला तेव्हा १९९२ साली हर्षद मेहताने तमाम जगाला धक्का देत चक्क भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांना एक कोटी रुपयांची बॅग दिल्याचे जाहीर केले होते. हे ऐकून नरसिंह रावांचे तोंड असे हुप्प झाले की, ते नंतर उघडलेच नव्हते. टू जी स्पेक्टम घोटाळा असो वा काँग्रेसच्या काळातील कोणताही घोटाळा असो या गैरव्यवहारात काँग्रेस नेते आणि मंत्र्यांना कोणा ठेकेदारांकडून पैसे मिळाल्याच्या घटना घडल्या होत्या. राष्ट्रकुल घोटाळा झाला तेव्हा तत्कालीन मंत्री काँग्रेस नेते सुरेश कलमाडी यांच्याव टीशू पेपरपासून निकृष्ट काम करून पैसे कमावल्याचा आरोप झाला होता. आजवरची देशातील भ्रष्टाचाराची अशी परंपरा असताना ज्या नेत्यांवर आरोप होतात त्यांना पैसे मिळाल्याची उदाहरणे किंवा आरोप आहेत. असे असताना ही नेमकी उलटी गंगा कशी काय वाहिली हा प्रश्न कोणालाच का पडला नाही आणि राहुल गांधींना तो कोणी पत्रकाराने का विचारला नाही, हा एक बाळबोध प्रश्न मनाला सतावत आहे.नरेंद्र मोदींनी ३० हजार कोटी अनिल अंबानींना दिले असा आरोप राहुल गांधींनी केला आहे. हे कंत्राट आपल्यालाच मिळावे म्हणून नरेंद्र मोदींना अंबानींनी नेमके काय दिले? नरेंद्र मोदींचा नेमका यात फायदा काय झाला? त्यांना किती टक्के मिळणार आहेत, अनिल अंबानी त्यांना काय देणार आहेत हे जोपर्यंत स्पष्ट होत नाही तोपर्यंत हा भ्रष्टाचार आहे हे कसे म्हणता येईल? त्यामुळे राहुल गांधींची कुठे तरी भूमिका चुकते आहे काय, पत्रकार परिषदेत याबाबत कोणीही त्यांना काही कसे विचारत नाही, याबाबत सगळेच प्रश्न गुलदस्त्यात आहेत. एकूणच हा हवेत केलेला गोळीबार आहे, असेच म्हणावे लागेल. राफेल कराराशिवाय दुसरा कोणताही मुद्दा नसल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना टार्गेट करण्यासाठी हाच एकमेव मुद्दा असल्यामुळे राहुल गांधींनी आपला मोर्चा तिकडे वळवला आहे, हा त्यांच्या राजकारणाचा भाग असेलही, पण कोणत्याही युद्धात वार कसाही केला तरी चालतो पण त्याने शत्रू नामशेष व्हावा लागतो. पण तो वार हवेत करून उपयोग नसतो हे राहुल गांधींनी समजून घेतले पाहिजे.दिल्लीत गुरुवारी राफेल करारासंदर्भात राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेत मोदी सरकारवर भरपूर टीका केली. त्यावेळी राहुल गांधी म्हणाले, नरेंद्र मोदी हे देशाचे पंतप्रधान नाहीत. ते अनिल अंबानींचे पंतप्रधान आहेत. ते अंबानींचे चौकीदार असून त्यांनी सरकारी तिजोरीतील ३० हजार कोटी रुपये अनिल अंबानी यांना दिले. अनिल अंबानी यांना यापूर्वी कधीही विमान निर्मितीचा अनुभव नाही. कराराच्या १० दिवसांपूर्वी त्यांनी कंपनीची स्थापना केली. अनिल अंबानींवर हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज असून अशा व्यक्तीच्या कंपनीला राफेल करारात स्थान देण्यात आले, याकडेही राहुल गांधी यांनी लक्ष वेधले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशीच झाली पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली. हे सगळे त्यांचे बरोबर आहे, असेलही. फक्त ते त्यांनी पुराव्यानिशी आणि स्पष्टपणे मांडले असते तर त्यांचा मार्ग अधिक स्पष्ट झाला असता. पत्रकार परिषद आणि निवडणुकीतील भाषणे यात फरक असतो. निवडणुकीत भाषणांकडे कोणीच गांभीर्याने पाहत नसते कारण सगळेच आरोप-प्रत्यारोप करत असतात.अशा परिस्थितीत कोणी अच्छे दिन आनेवाले है, १५ लाख खात्यात जमा होतील, शेतकरी कर्जमुक्त होईल, आत्महत्या थांबतील, बेरोजगारी दूर होईल, रोजगार निर्मिती होईल अशी आश्वासने देत राहतो. ती कोणी गांभीर्याने घेतही नाही. नाहीतर आज ज्याप्रमाणे अच्छे दिन का आले नाहीत, असे प्रश्न विचारत आहेत त्यांच्याच आजीला गरिबी हटाओची घोषणा दिल्यानंतर अजून गरिबी का हटली नाही, असा सवाल मतदारांनी केला असता; परंतु निवडणुकीतील घोषणा नाही तर पत्रकार परिषद घेऊन जेव्हा अनिल अंबानींना ३० हजार कोटी मोदींनी दिले असा आरोप केला जातो तेव्हा यात नेमका भ्रष्टाचार काय झाला हे दाखवा असे विचारण्याचे काम पत्रकारांचे होते. ते त्यांनी केले नाही की त्यांनी तिथे फक्त माना हालवायला यायचे होते हेही स्पष्ट झाले पाहिजे. पण काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराच्या, शिष्टाचाराच्या व्याख्येत हा उलटी गंगा वाहणारा व्यवहार नेमका भ्रष्टाचार कसा हा सवाल निर्माण होणारच.