मराठी चित्रपट हा सध्या सर्वभाषिक निर्माते आणि बॉलिवूडलाही आव्हान देतो आहे. त्यामुळेच गेल्या काही वर्षात मराठी चित्रपटांची निर्मिती मोठय़ा संख्येने होते आहे. त्यात केवळ अनुदान मिळते म्हणून काढणारे अल्पसंतुष्ट दिखाऊ बाजाचे काही चित्रपट असतात, पण कलात्मक आणि दर्जेदार चित्रपटांची संख्याही खूपच आहे. वेगळे विषय घेऊन येणारे चित्रपट ही मराठीची ताकद असल्यामुळेच बॉलिवूडमध्ये स्थिरावलेले अक्षयकुमारसारखे अनेकजण मराठी चित्रपटाच्या निर्मितीतही उत्साह दाखवू लागले आहेत हे २०१८ या वर्षाने दाखवले. अर्थात भारतीय चित्रपटसृष्टीचा पायाच जिथे मराठी माणसांनी घातला आहे तिथे मराठी चित्रपट एका उंचीवर पोहोचेल यात शंकाच नाही. बॉलिवूडवर साम्राज्य हे पूर्वीपासून मराठी माणसांचेच होते हे विसरून कसे चालेल? या मराठी मुंबईने तर बॉलिवूडला जगवले. म्हणूनच २०१८ मध्ये मराठी चित्रपटांची निर्मिती ५० पेक्षा अधिक झाली असल्यास नवल नाही.या पन्नास चित्रपटांतील किमान निम्मे चित्रपट हे चांगले आणि वेगळे या गटात मोडणारे होते हे कबूल करावेच लागेल. म्हणूनच या वर्षात कोणते वेगळे आणि लक्षात राहतील, असे चित्रपट आले यावर नजर टाकावी लागेल. २०१९ मध्ये प्रवेश करताना २०१८ च्या आठवणी बरोबर घेऊन जाणे आवश्यक आहे. त्यातील काही चित्रपटांबद्दल आता बोलूया.या वर्षी मराठी मुलगी अशी ओळख असलेली आणि बॉलिवूडमध्ये लेडी सुपरस्टार पदापर्यंत गेलेली धकधक गर्ल माधुरी दीक्षितने मराठी चित्रपटात पदार्पण केले ही एक आनंदाची बाब होती. ‘बकेट लिस्ट’ नावाने आवडला म्हणून ही भूमिका स्वीकारली असे सांगून माधुरीने हा चित्रपट केला. या चित्रपटाला व्यावसायिक यश किती मिळाले हा भाग वेगळा असला तरी वेगळा विषय घेऊन माधुरी आली. प्रत्येकाला आपल्या आयुष्यातील अपु-या गोष्टींची पूर्तता करण्याची इच्छा देऊन ही बकेट लिस्ट गेली. बॉलिवूडमध्ये घोडे, गाडय़ा, मोटरसायकल उडवणारी माधुरी या चित्रपटात सायकलवर दिसली. पण हलका-फुलका चित्रपट देऊन २०१८ मध्ये या चित्रपटाने लक्ष वेधले हे नक्की.या वर्षीच्या उत्तरार्धात आलेला आणि दिवाळीनंतर साधारण महिनाभर धुमाकूळ घातलेला चित्रपट म्हणजे ..आणि डॉ. काशिनाथ घाणेकर. १९६०-७०च्या दशकात आपल्या रंगभूमीवर धुमाकूळ घालणारा आणि चित्रपटातही नावलौकिक मिळवलेला अभिनेता म्हणजे काशिनाथ घाणेकर. त्याचे दिसणे, हसणे, असणे हे सगळेच अफलातून. एन्ट्रीला टाळी घेणारा नट अशी ख्याती मिळवलेला मराठीतील पहिला सुपरस्टार अशी त्यांची ख्याती. पण अहंकार आणि दारूच्या नादाने सर्वस्व धुळीला मिळवलेल्या एका अभिनेत्याची शोकांतिका चित्रपटातून मांडून मराठी रंगभूमीचा आणि चित्रपटसृष्टीचा इतिहासच या चित्रपटातून जिवंत करण्याचे काम निर्माता-दिग्दर्शक अभिजीत देशपांडे यांनी केले, त्याबद्दल त्यांचे कौतुक करावे लागेल. यातील काशिनाथ घाणेकर यांची भूमिका सुबोध भावेने जिवंत केलीच, पण तेवढय़ाच ताकदीने सुलोचना-सोनाली कुलकर्णी, डॉ. श्रीराम लागू-सुमीत राघवन आणि प्रभाकर पणशीकर-प्रसाद ओक यांनी आपल्या भूमिका केल्या. मोहन जोशींचा भालजी पेंढारकर, नंदिता धुरीची इरावती या भूमिकाही लक्षवेधी आहेत. त्यामुळेच संपूर्ण चित्रपट प्रेक्षकांवर पकड घेतो. जुन्या पिढीला पुन:प्रत्ययाचा आनंद मिळतो, तर नव्या पिढीला इतिहास समजतो. आपल्या काळाच्या पडद्याआड गेलेल्या कलाकारांची ताकद यातून दिसून येते. त्याचप्रमाणे अश्रूंची झाली फुले, रायगडाला जेव्हा जाग येते, इथे ओशाळला मृत्यू ही नाटके आणि तत्कालीन चित्रपट पाहण्याची इच्छा या चित्रपटाने निर्माण केली हे या चित्रपटाचे यश म्हणावे लागेल.ऐतिहासिक पार्श्वभूमी असलेला एक चित्रपट या वर्षात गाजला तो म्हणजे र्फजद. दिगपाल लांजेकर या नवोदित निर्माता-दिग्दर्शकाने आणलेला हा भव्य-दिव्य चित्रपट. छत्रपती शिवरायांच्या पराक्रमाचा इतिहास चित्रपटातून पाहणे सगळय़ांनाच आवडतो. पण तितकाच पराक्रम राजांच्या मावळय़ांचाही पाहायला आवडतो. कोंडाजी र्फजद हा असाच पराक्रमी मावळा. राजांना दिलेला शब्द पूर्ण करण्यासाठी केलेला अफलातून पराक्रम करणारा मावळा. मूठभर मावळे घेऊन मराठी ताकद दाखवणारा लढवय्या योद्धा म्हणजे कोंडाजी र्फजद. तंत्रज्ञ आणि छायाचित्रणाचा योग्य वापर करून निर्माण केलेली सुरेख निर्मिती म्हणून या ऐतिहासिक चित्रपटाकडे पाहावे लागेल. आजवर अनेकांनी छत्रपतींची भूमिका साकारली. पण या चित्रपटात चिन्मय मांडलेकर यांनी साकारलेले छत्रपती शिवराय आणि मृणाल कुलकर्णी यांनी साकारलेल्या राजमाता जिजाऊ या व्यक्तिरेखांबरोबर आपल्या अभिनयाचे पैलू दाखवणा-या प्रसाद ओक यांनी यात बहिर्जी नाईक ही भूमिका साकारली आहे, ती लक्षवेधी ठरते. पण चित्रपटाचा नायक असलेला र्फजद साकारणारा तगडा अंकित मोहन हा त्याच्या पिळदार शरीरयष्टीसह अभिनयानेही लक्षात राहतो. मराठीतील बाहुबली अशीच प्रतिमा या चित्रपटातून त्याने निर्माण केली आहे.या वर्षी गाजलेल्या आणखी एका चित्रपटाचा उल्लेख करावा लागेल तो म्हणजे सविता दामोदर परांजपे या चित्रपटाचा. रिमा लागू यांच्या कसदार अभिनयाने संपूर्ण महाराष्ट्राने १९८०चे दशक या नाटकातून दणाणून सोडले होते. त्या नाटकावर चित्रपट काढणे हे तसे आव्हानच होते; परंतु दिग्दर्शिका स्वप्ना वाघमारे-जोशी यांनी हे आव्हान पेलले. आपली खूप दिवसांपासून मनात असलेली ही इच्छा त्यांनी पूर्ण केली. यातील भूमिकांना सुबोध भावे, तृप्ती तोरडमल आणि राकेश वशिष्ठ यांनी न्याय दिला आणि हे नाटक चित्रपटाच्या माध्यमातून पोहोचवले. सत्य घटनेवर असलेल्या शेखर ताम्हाणे लिखित नाटकाचे रुपेरी पडद्यावर झालेले पदार्पण, असे याचे वर्णन करावे लागेल. या चित्रपटानंतर या नाटकाच्या यू टय़ूबवरून पाहणा-या प्रेक्षकांची संख्या वाढली हे याचे वैशिष्टय़ म्हणावे लागेल.या वर्षीचा सुंदर चित्रपट असे वर्णन करावे लागेल, असा चित्रपट म्हणजे पिप्सी. लँडमार्क फिल्मस प्रेझेंटसने पिप्सी नावाचा एक अतिशय संवेदनशील भावनाप्रधान चित्रपट आणला आहे. बालकलाकारांचा सहजसुंदर मजबूत परिपक्व अभिनयासह चांगले संवाद, कथाबांधणी यामुळे हा चित्रपट लक्षात राहतो. बालकांचे निरागस मन आणि आसपासच्या घटनांमुळे येणारी जबाबदारी या कचाटय़ात त्यांचा कसा कोंडमारा होत असतो हे अत्यंत सोपे करून हा चित्रपट सांगतो. नापिकी, दुष्काळी गावातील पार्श्वभूमीवर कटाक्ष टाकतानाच गरीब कुटुंबातील बालकांची काय अवस्था आहे हे यातून ठळकपणे दाखवून दिले आहे. दारिद्रय़ आणि रोगराई ही भावंडच असतात. त्यांचे वास्तव्य एखाद्या घरात असले, तर बाकीच्यांची मानसिकता कशी असते याचे स्पष्ट चित्रीकरण यात दिसतेच. पण आपली आई तीन महिनेच जगणे शक्य आहे हे समजल्यामुळे अस्वस्थ झालेली ७ ते ८ वर्षाची चानी आपल्या वर्गमित्राबरोबर हे दु:ख शेअर करताना काय काय प्रयत्न करते याचे सुरेख बांधेसूद कथानक म्हणजे हा चित्रपट. बालसुलभतेने असणारा खोडकरपणा, जबाबदारीचे ओझे आणि संकटांमुळे अंगात येणारे धैर्य याचे भाव प्रकट करताना चानी या भूमिकेतून मैथिली पटवर्धनने जो अभिनय केला आहे त्याचे कौतुक करावे तेवढे थोडे. तिच्या मित्राची भूमिका करणारा बाळू साहिल जोशी या बालकलाकाराने तेवढय़ाच ताकदीने उभा केला आहे. सौरभ भावे यांनी कथा, पटकथा आणि संवाद यावर मेहनत घेतल्याचे आणि ते वास्तवाशी भान राखतील याचा चांगला अभ्यास केल्याचे या चित्रपटातून दिसून येते. विधी केसलीवाल यांनी या अवघड विषयाची निर्मिती केली असून रोहन देशपांडे यांनी या चित्रपटाचे दिग्दर्शन चांगल्याप्रकारे केले आहे. या चित्रपटाचे छायाचित्रणही चांगले आहे. त्यासाठी निवडलेली ठिकाणे, तेथील बारकावे छान चित्रित केली आहेत. शहरापासून लांब असणा-या गावात घडणारी ही कथा फार सुंदर आहे. दुष्काळी गावातील बारकावे अत्यंत मार्मिकपणे या चित्रपटाने टिपलेले आहेत. खूप पंप मारूनही पाणी न येणे, टँकर, पिकांचे पंचनामे, त्यामागचा प्रशासकीय भ्रष्टाचार यावर प्रभावी कटाक्ष टाकताना कथेला कुठेही धक्का लागत नाही हे या चित्रपटाचे वैशिष्टय़. २०१८च्या उत्कृष्ट निर्मितीत या चित्रपटाचे नाव घ्यावे लागेल.गीतकार, संगीतकार आणि लेखक असलेल्या स्वानंद किरकिरे यांची प्रमुख भूमिका असलेला आणि अक्षयकुमार प्रस्तुत असलेला मराठी चित्रपट म्हणून ‘चुंबक’ या चित्रपटाबाबत प्रचंड आकर्षण होते. पण ज्या प्रमाणात या चित्रपटाची जाहिरात झाली त्या प्रमाणात हा चित्रपट प्रभाव टाकू शकत नाही. याचे कारण गुन्हेगारी जगताचा विस्कळीत आणि सुमार परिचय करून देताना हा चित्रपट अनेक त्रुटी ठेवून झालेला जाणवतो. ही संकलनाची चूक आहे की दिग्दर्शकाची हे अनाकलनीय असे आहे, पण अनेक प्रश्न अर्धवट ठेऊन जातात. २०१८ च्या सुमार चित्रपटात याची गणना झाली. बाळू हा मुंबईतील एका रेस्टॉरंटमध्ये फडका मारणारा पो-या. त्याला गावात उसाच्या रसाचे गुऱ्हाळ टाकायचे आहे. म्हणून पैसे मिळवण्यासाठी मुंबईत तो हे काम करतो आहे. गावातल्या मामा म्हणजे एजंटला त्याने पैसे देण्याचा वायदा केलेला आहे. त्यासाठी काही करून तो पैसे मिळवण्याचा प्रयत्न करायचे ठरवतो. त्यासाठी गुन्हेगारी जगताच्या जवळ पोहोचतो. मग आपण रोज ज्या गुन्हेगारी जगतातील बातम्या वर्तमानपत्रांतून वाचतो त्या गुन्ह्यांची एक अर्धवट मालिका लावण्याचा यात प्रकार केलेला आहे. एसएमएस किंवा ईमेलवरून तुम्हाला लॉटरी लागली आहे, त्यामुळे लाखो रुपये मिळतील, ते डॉलरच्या स्वरूपात असल्यामुळे कन्व्हर्ट करण्यासाठी पैसे भरा वगैरे, तर अशाच प्रकारे प्रसन्न ठोंबरे नावाच्या एका सामान्य माणसाला फोनवरून गंडवण्याचा प्रयत्न हा बाळू त्याच्या मित्राच्या मदतीने करतो. त्यात तो अडकत जातो आणि त्यातून सुटण्यासाठी नवा गुन्हा करायचा. पण आपण करतो आहे ती चूक आहे हे समजल्यामुळे पुन्हा ती चूक सुधारताना आणखी अडचणीत सापडणे. हा काहीसा कथाभाग आहे. पण कथेचे सुसूत्रीकरण नसल्यामुळे आणि अनेक गोष्टी अर्धवट टाकून देण्यामुळे हा चित्रपट अर्धवट अर्धवट वाटतो. पटकथा लिहिताना राहिलेल्या त्रुटी आणि गुन्हेगारी जगताचे चित्र उभे करताना पुरेसा अभ्यास नसल्यामुळे अनेक अतार्किक संवाद आणि विसंगत प्रसंग समोर येतात. त्यामुळे मुंबईतील गुन्हेगारी जगत इतके बावळट आहे का, असा प्रश्न समोर आल्याशिवाय राहात नाही. अक्षयकुमारचे नाव जोडले म्हणून आणि स्वानंद किरकिरे यांचा अभिनय या जमेच्या बाजूसाठी हा चित्रपट पाहणे एवढेच यात आहे. इतक्या केविलवाण्या त्रुटी या चित्रपटात आहेत की, कधी कधी त्या हास्यास्पद वाटतात. पण हा एक चित्रपट या वर्षात येऊन गेला एवढेच त्याचे वर्णन करावे लागेल.याशिवाय या वर्षातील उल्लेखनीय चित्रपटांमध्ये असेही एकदा व्हावे, न्यूड, शिकारी या चित्रपटांचा उल्लेख करावा लागेल. कास्टिंग काऊच आणि मी टू याने हे वर्ष गाजलेले असताना चित्रपटसृष्टीला बदनाम करणारे शिकारी किती भयानक आहेत याचे वास्तव चित्रण करणारा चित्रपट म्हणून शिकारीचा उल्लेख करावा लागेल. विनोदी ढंगाने जाणारा पण संवेदनशील असा हा चित्रपट होता. ठाण्यातील दिग्दर्शक विजू माने याने यावर चांगले परिश्रम घेतलेले दिसून येतात.याशिवाय मस्का, झिप-या, नाळ, मुळशी पॅटर्न हे चित्रपट या वर्षात गाजले. पण अखेरच्या टप्प्यात लक्ष वेधून घेतले ते स्वप्नील जोशी आणि मुक्ता बर्वे यांच्या सहजसुंदर अभिनयाच्या मुंबई-पुणे-मुंबई या चित्रपटाने. या चित्रपटाचा हा तिसरा भाग चढत्या क्रमाने प्रेक्षकांना आवडत गेला हे दिग्दर्शक सतीश राजवाडे यांचे वैशिष्टय़ म्हणावे लागेल.एकंदरीत भरपूर चित्रपट मराठी सृष्टीने या वर्षी दिले असले तरी त्यातील काही चित्रपटांचाच इथे उल्लेख केलेला आहे. पण मराठी चित्रपट ताकदीने आणि मोठय़ा संख्येने निर्माण होतो आहे हे २०१८ या वर्षाने दाखवले आहे.
शनिवार, २९ डिसेंबर, २०१८
भरघोस मराठी चित्रपटांची निर्मिती
ग्राहकहिताकडे दुर्लक्षच
अ‍ॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टसारख्या ऑनलाइन खरेदी-विक्री (ई-कॉमर्स) कंपन्यांकडून ग्राहकांना देण्यात येणा-या कॅशबॅक आणि सूटला आता लगाम लावण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने यासंदर्भात एक परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. सरकारकडून अशा प्रकारे ऑनलाइन कंपन्यांवर निर्बंध आणल्याने त्याचा फायदा आता किरकोळ विक्रेत्यांना होणार असून त्यामुळे त्यांना अशा कंपन्यांशी प्रतिस्पर्धा करण्याची संधी मिळेल. मात्र हा निर्णय घेताना सरकारने ग्राहकहिताकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते आहे. आगामी निवडणुका डोळय़ापुढे ठेवून या निर्णयातून केंद्र सरकारने फक्त व्यापारीवर्गाचे हित पाहिलेले स्पष्टपणे जाणवते. कोणताही कायदा, नियम करताना त्याचा एकांगी विचार करता कामा नये, त्याचा सर्वसमावेशक असा विचार करण्याची गरज असते. पण सरकारने या नियमातून सामान्य माणसाला दुखावले आहे हे नाकारता येत नाही. आजवर अशाप्रकारे कोणताही कायदा नसल्याने ऑनलाइन बाजारात नव्या उत्पादनांचा सेल लावून कंपन्या अधिक नफा कमावत होत्या. या कंपन्या ब्रॅन्डेड कंपन्यांची नवी उत्पादने सामान्य बाजारात येण्याआधी ऑनलाइन विक्रीसाठी उपलब्ध करून देत होत्या. यामुळे उत्पादक कंपन्यांचा फुकटात प्रचार होत होता, तर वाहतूक खर्च आणि इतर खर्चात कपात होत असल्याने ऑनलाइन कंपन्यांना कमी किमतीत या वस्तू मिळत होत्या. त्यामुळे ते सामान्य बाजाराच्या तुलनेत अतिशय कमी फायद्यामध्ये वस्तू विकत असत. याचा लाभ जास्तीत जास्त ग्राहक घेत होते.किंबहुना ऑनलाइन शॉपिंगची ग्राहकांमध्ये आवड निर्माण झालेली होती. किफायतशीर दरात आपल्या पसंतीची वस्तू खरेदी करताना कोणतीही पिळवणूक होत नव्हती, व्यापारी फसवणूक होत नव्हती, त्यामुळे या व्यापाराची उलाढाल दिवसेंदिवस वाढू लागली होती. त्यामुळेच व्यापारीवर्गाने याची धास्ती घेतली आणि सरकारवर असे निर्बंध आणण्यासाठी दबाव आणल्याचे दिसून येते. आता ऑनलाइन रिटेलमध्ये एफडीआयचे नवीन नियम फेब्रुवारी २०१९ पासून लागू होतील. यामध्ये या कंपन्यांना सांगण्यात आले आहे की, सर्व पुरवठादारांना कोणताही भेदभाव न करता एकसारखी सुविधा देण्यात यावी. कोणत्याही पुरवठादारला (व्हेंडर) त्याच्या उत्पादनांच्या २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त उत्पादने ऑनलाइन विकता येणार नाहीत. शिवाय त्या पुरवठादाराला केवळ आपल्याच प्लॅटफॉर्मवर त्याची उत्पादने विकण्याची सक्ती करू शकणार नाहीत. याचाच अर्थ आता कोणताही मोबाईल किंवा वस्तू सर्व प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होणार आहे; परंतु या निर्णयातून ग्राहकाची पसंती काढून घेतल्याचे दिसते. व्यापा-यांची मक्तेदारी मोडून काढण्याची अपेक्षा ग्राहक करत असताना ती मक्तेदारी पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी सरकारने हे बदल केले आहेत हे स्पष्ट झाले आहे.यामुळे उत्पादन कंपनी आणि ऑनलाइन मार्केटिंगची कंपनी दोन्हींना चांगला फायदा होत होता. यामध्ये सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक वस्तू विकल्या जात होत्या. त्यामुळे या वस्तूंच्या खरेदीसाठी लोक किरकोळ विक्रेत्यांकडे खूप कमी प्रमाणात जात होते. यामुळे किरकोळ व्यापा-यांचा धंदा जवळजवळ ठप्प होण्याच्या मार्गावर होता. यातून वाचण्यासाठी या व्यापा-यांकडून वारंवार सरकारकडे ऑनलाइन कंपन्यांवर नियंत्रण आणण्याची मागणी करण्यात येत होती. या दबावाला सरकार बळी पडले असेच म्हणावे लागेल. देशात ऑनलाइन बाजार दिवसेंदिवस वाढतच आहे. त्यामुळे देशात चतुर्थ श्रेणीतील लोकांचा मोबाईलचा वापर दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्याचबरोबर ऑनलाइन बाजार दरवर्षी आठ ते दहा टक्क्यांच्या दराने वाढत आहे. २०१३ मध्ये भारतात २.३ बिलिअन डॉलरचा ऑनलाइन व्यापार झाला होता. त्यामुळे येणा-या काळात ऑनलाइन वस्तूंची विक्री आणि किरकोळ बाजाराचे नुकसान होण्याचा धोका दिवसेंदिवस वाढतच आहे. त्यामुळे सर्वाच्या हितासाठी योग्यवेळी ऑनलाइन बाजाराशी संबंधित कायदे तयार करण्याची मागणी होत होती. पण हे वस्तुस्थितीला धरून नाही, कारण यात फक्त व्यापारीवर्गाचे किरकोळ व्यापा-यांचे हित पाहिले आहे; परंतु रास्त दरात माल ग्राहकाला देण्यात यावा याबाबत सरकार कुठेही आग्रही नसल्याने ग्राहकहिताला प्राधान्य नाही हेच यातून स्पष्ट होते. वास्तविक पाहता मुक्त अर्थव्यवस्थेचे धोरण स्वीकारल्यानंतर व्यापारीवर्गाने काही बदल आत्मसात करणे ही काळाची गरज होती. मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारून आपल्याला पंचवीस र्वष उलटली आहेत. काळाच्या ओघात होणारी मार्केटिंगची क्रांती या व्यापारी उलाढालीवर परिणाम करणार हे गृहीत धरून व्यापारीवर्गाने बदल करणे गरजेचे होते. पण पारंपरिक पद्धतीने नफेखोरीचे प्रमाण वाढवून ग्राहकांचे जास्तीत जास्त शोषण करण्याची प्रवृत्ती सुटली नव्हती.त्यामुळे जसा ऑनलाइन बाजार सुरू झाला, मोठे मॉल आले, डिस्काउंट बाजार आले, त्यात बिग बझार असेल, डी मार्ट असेल या स्पर्धेत किरकोळ व्यापारी मागे पडू लागला. ग्राहकांना आपल्या चांगल्या सेवेने या बझार आणि ऑनलाइन सेवांनी आकर्षित केले. हा काळाचा महिमा असतो, तो बदल आत्मसात करून व्यापा-यांनी केवळ नफेखोरीकडे लक्ष न देता ग्राहकसेवेला प्राधान्य दिले असते, तर हे किरकोळ व्यापारीही अशा ऑनलाइन शॉपिंगला चांगली टक्कर देऊ शकले असते. पण आपली मक्तेदारी टिकली पाहिजे या अट्टहासापायी त्यांनी सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. सरकारलाही व्यापारीवर्गाला कुठेतरी कुरवाळायचे होते. कारण गेल्या दीड वर्षापासून जीएसटीच्या निर्णयामुळे व्यापारीवर्ग कुठेतरी दुखावला गेला होता. त्याला जवळ करण्यासाठी सरकारला काहीतरी करायचे होते. ती संधी या ऑनलाइन बाजारावरील निर्बंधाच्या निर्णयामुळे मिळाली; परंतु त्याचा नेमका किती परिणाम होतो आणि व्यापारीवर्गाला लाभ होतो याचे उत्तर काळच देईल. मात्र, जो ग्राहक आपल्या पसंतीनुसार खरेदी करतो, आपल्या इच्छेनुसार खरेदी करतो त्यावर बंधने कशी काय आणता येतील? गेल्या काही वर्षात मोठय़ा प्रमाणात झालेली गुंतवणूक आणि नवनवीन येणारी उत्पादने पाहता लवकरात लवकर कमी जाहिरात खर्चात थेट ग्राहकापर्यंत पोहोचण्यासाठी कंपन्या प्रयत्न करणारच. त्यावर बंधने आणून किरकोळ व्यापा-यांना संरक्षण देण्याचा सरकारने प्रयत्न केला असला तरी यामुळे सामान्य माणूस, ऑनलाइन खरेदी करणारा युवावर्ग मोठय़ा प्रमाणात दुखावला गेला आहे, हे निश्चित.
शुक्रवार, २८ डिसेंबर, २०१८
बिगर काँग्रेस सरकारची परीक्षा
भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात जेव्हा जेव्हा बिगर काँगे्रेस सरकारला निवडणुकीला सामोरे जावे लागले आहे तेव्हा त्यांना दुसरी टर्म मिळवता आलेली नाही. याला थोडा अपवाद अटलबिहारी वाजपेयी सरकारचा आहे, पण म्हणूनच नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आता ही परीक्षा देताना उत्तीर्ण होते का हे पाहणे रंजक ठरणार आहे. त्यासाठी मागील बिगर काँग्रेस सरकारला दुसºया परीक्षेत जनतेने का नाकारले असावे हे पाहणेही महत्वाचे आहे. या साºया इतिहासात भाजप आणि काँग्रेस यांचाच हात सरकार उभारणीत आणि पाडण्यात महत्वाचा असल्याचे वेळोवेळी दिसून आले आहे. त्यामुळेच पूर्णबळावर आलेले हे भाजप सरकार आता दुसरी परीक्षा देताना काय खेळी खेळते याची साºयांना उत्सुकता आहे.आपल्याकडे सर्वात प्रथम बिगर काँग्रेस सरकार अस्तित्वात आले ते १९७७ साली. जयप्रकाश नारायण यांच्या कृपेने मोरारजीभाई देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील जनता पक्षाच्या सरकारमध्ये डावे, समाजवादी आणि जनसंघातील नेत्यांची सरमिसळ होती. फक्त हे आपापले झेंडे घेऊन न येता नांगरधारी शेतकरी या एकाच जनता पक्षाच्या झेंड्याखाली एकत्र आलेले होते. तरीही त्यांचे आपापल्या परिवाराशी नाते तुटलेले नव्हते. हे न तुटलेले नातेच हे सरकार कोसळण्यास कारणीभूत झाले होते. या पक्षात एकेकाळी काँग्रेसमध्ये असलेले गांधीवादी नेते होते. या गांधीवादी नेत्यांमध्ये अर्थातच मोरारजीभाई देसाई यांचा समावेश होता. समाजवादी नेत्यांमध्ये मधू लिमये, कृृष्णकांत आणि जॉर्ज फर्नांडिस यांच्यासारखे नेते होते. त्यांच्यासमवेत जनसंघातील किंवा राष्टÑीय स्वयंसेवक संघाच्या बैठकीतून तयार झालेले अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, सिकंदर बख्त असे काही नेते होते. हे सगळेच भिन्न विचारांचे आणि विचारसरणीचे नेते इंदिरा गांधींची आणिबाणी आणि हुकूमशाहीला विरोध यासाठी एकत्र आले होते. कारण एकटा कोणीच काँग्रेसला पराभूत करू शकणार नव्हता. हा हेतू साध्य झाल्यावर मात्र त्यांचे एकत्र असणे हे कठिणच होते. म्हणजे नेहमी स्वतंत्र टेंडर भरणारे ठेकेदार एखाद्या प्रोजेक्टसाठी जॉर्इंट व्हेंचर करतात आणि तो प्रोजेक्ट पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा स्पर्धक होतात. तसेच नेमके समाजवादी आणि डाव्या विचारांच्या नेत्यांना वाटू लागले होते. त्यामुळे दोन ठिकाणी सदस्यत्व, निष्ठा ठेवण्याचा आक्षेप घेत सरकारमध्ये किंवा जनता पक्षात दोन ठिकाणी जाणारे नेते नकोत असा विरोधाचा सूर त्यांनी आळवला. यामध्ये मधू लिमये, कृष्णकांत आणि जॉर्ज फर्नांडिस यांचा पुढाकार होता. जनता पक्षात जनसंघातून आलेल्यांनी संघाशी संबंध ठेऊ नये हा वाद निर्माण झाला आणि दोघा दोघा खासदारांनी राजीनामे देत हे सरकार कोसळले. काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर त्यानंतर अल्पकाळासाठी चरणसिंग यांचे सरकार आले. चरणसिंग आधीपासूनच बाशिंग बांधून बसले होते. तो त्यांचा हव्यास काँग्रेसने पूर्ण केला. पण निवडणुकीसाठी योग्य परिस्थिती होईपर्यंतच ही तडजोड होती. त्यानंतर ज्या निवडणुका झाल्या त्यामध्ये ही एकजूट नसल्याने अर्थातच इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखाली इंदिरा काँग्रेस पुन्हा सत्तेवर आली. यावेळी काँग्रेसशिवाय दुसरा कोणी सरकार चालवूच शकत नाही असा समज ग्रामीण भागात आणि मतदारांमध्ये रुजवण्यात काँग्रेसला यश आले होते. त्यामुळे नंतरच्या परीक्षेत जनता पक्षाचा मानकरी नांगरधारी शेतकरी हा गटांगळ्या खात दूर फेकला गेला आणि त्या पक्षाचेही अनेक तुकडे झाले. पण बिगर काँग्रेस सरकारला दुसºयांदा सत्तेवर येणे शक्य होत नाही हे पहिल्याच बिगर काँग्रेस सरकारने दाखवून दिले. या बिगर काँग्रेस सरकारने २४ मार्च १९७७ ते २८ जुलै १९७९ या काळात मोरारजीभाई देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली काम केले, तर २८ जुलै १९७९ ते १४ जानेवारी १९८० या कालावधीत चौधरी चरणसिंग हे पंतप्रधान होते. हे औटघटकेचे सरकार एकूण ३३ महिने २० दिवस सत्तेवर राहिले. हे सरकार पाडण्यासाठी संघ जनसंघाचा मुद्दा कारणीभूत होता.बिगर काँग्रेस सरकार दुसºयांदा सत्तेवर आले ते १९८९ साली. व्ही. पी. सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील जनता दलाचे. काँग्रेसमधून बंडखोरी करून राजीव गांधींना विरोध करून व्ही. पी. सिंग यांनी उभारलेल्या जनता दलाला पूर्ण बहुमत नसताना भारतीय जनता पक्षाच्या पाठिंब्यावर हे सरकार सत्तेवर आले. त्यावेळी लोकसभेतील सर्वाधिक जागा जिंकलेल्या राजीव गांधींच्या काँग्रेसने स्पष्ट बहुमत नसल्यामुळे सरकार बनवले नव्हते. व्ही. पी. सिंग यांच्या सरकारला भाजपच्या ८५ खासदारांचा बाहेरून पाठिंबा होता. हे सरकार स्थिर झाल्यावर भाजपने आपली ताकद दाखवण्यासाठी रामरथयात्रा काढली. ती अडवाणींची यात्रा अडवली आणि रामजन्मभूमीला विरोध झाला. याचे निमित्त करून भाजपने पाठिंबा काढून घेतला आणि हे सरकार कोसळले. मागच्या प्रमाणेच काँग्रेसने निवडणुकांना लगेच सामोरे जावे लागू नये म्हणून जनता दलातील एक तुकडा पाडून चंद्रशेखर यांना पंतप्रधान करण्याची किमया केली. ज्याप्रमाणे मोरारजीभाई देसाई सरकारचा तुकडा पाडून चरणसिंगांना पंतप्रधान बनवण्याचे काम जसे काँग्रेसने केले तसेच इथे चंद्रशेखर यांच्याबाबतीत राजीव गांधींनी केले. आपल्यायोग्य वातावरण झाल्यावर या चंद्रशेखर सरकारचा पाठिंबा काँग्रेसने काढून घेतला आणि हे सरकार कोसळले. निवडणुकांना सामोरे जावे लागले. या दुसºया परीक्षेत जनता दल पार दलदलीत फसले आणि त्या दलदलीत कमळ उमलायला सुरुवात झाली. पण बिगर काँग्रेस सरकारला दुसरी परीक्षा पास होता येत नाही हे पुन्हा एकदा दिसून आले. यामध्येही संघ, भाजप आणि काँग्रेस यांच्या खेळात सरकारचा बळी गेलेला दिसून आले. जनता दलाची ही व्ही. पी. सिंग आणि चंद्रशेखर यांच्या नेतृत्वाखालील दोन सरकारे मिळून एकूण २ डिसेंबर १९८९ ते २१ जून १९९१ इतका काळ टिकली. यात काळजीवाहू सरकारचा कालावधीही समाविष्ठ आहे. हा कालावधी साधारण १८ महिन्यांचा आहे. इथेही सरकार पाडण्यात भाजप आणि काँग्रेस या दोघांची आलटून पालटून सोयीची भूमिका कारणीभूत ठरल्याचे दिसते. यात दोन्ही पक्षांनी स्वत:ला मोठे करण्याचे तंत्र दाखवून दिले.तिसरे बिगर काँग्रेस सरकार अस्तित्वात आले ते १९९६ साली. लोकसभा निवडणुकीत कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. ‘सिंगल लार्जेस्ट पार्टी’ म्हणून भाजपला सरकार स्थापनेचे आमंत्रण दिले गेले. पण मित्र पक्ष मिळवण्यात अपयश आलेल्या भाजपला १३ दिवसात पायउतार व्हावे लागले आणि एच. डी. देवेगौडा हे अपघाती पंतप्रधान झाले. त्यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर सत्तेत आली. काँग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष सीताराम केसरी आणि अन्य नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणावरून चौकशीचा ससेमिरा मागे लागू नये म्हणून देवेगौडा सरकार काँग्रेसने कोसळवले. त्याच आघाडीचा पुन्हा एकदा तुकडा पाडून काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर इंद्रकुमार गुजराल यांचे सरकार अस्तित्वात आले. नेहमीप्रमाणे आपल्याला योग्य परिस्थिती झाल्यावर काँग्रेसने याही सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आणि निवडणुकांना सामोरे जाण्याची वेळ आली. बिगर काँग्रेस सरकारचा हा कालावधी दोन्ही सरकार मिळून १ जून १९९६ ते १२ मार्च १९९८ पर्यंत म्हणजे सुमारे २१ महिन्यांचा होता. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत या सरकारला किंवा आघाडीला मतदारांनी नाकारले. १३ दिवसांत बहुमता अभावी सरकार सोडावे लागलेल्या अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाला मतदारांनी यावेळी थोडे झुकते माप दिले, पण भरभरून दिले नाही. त्यामुळे अनेक घटक पक्षांना जोडून हे सरकार वाजपेयींनी उभे केले. पण स्पष्ट बहुमत नसलेले हे सरकार एकमताने कोसळवण्यात काँग्रेसला यश आले. काँग्रेसमध्ये यावेळी ही करामत शरद पवारांनी केली होती. पण त्याचवेळी त्यांनीही काँग्रेसमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. बिगर काँग्रेस असलेले हे भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राष्टÑीय लोकशाही आघाडीचे सरकार १३ महिने चालले. पण हाच एक अपवाद बिगर काँग्रेस सरकारने पुन्हा परीक्षेत पास होण्याचा होता. यामध्ये महत्वाचा भाग हा वाजपेयींबद्दल असलेल्या सहानुभूतीचा होता. दुसरा भाग म्हणजे काँग्रेस नेतृत्वहीन होती. सोनिया गांधी नवख्या होत्या. त्यामुळे भाजपला पुन्हा सत्तेवर येता आले. पण त्यानंतर १९९९ ते २००४ या कालावधीत राज्य केल्यानंतरच्या बिगर काँग्रेसच्या या सरकारला पुन्हा निवडणुका जिंकता आल्या नाहीत. ‘फिल गुड’मुळे सगळे ठप्प झाले आणि सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखालील मनमोहन सिंग सरकार सलग दहा वर्षे राहिले.त्यानंतर पहिल्यांदाच स्पष्ट बहुमत असलेले आणि आघाडीचे संख्याबळ चांगले असलेले नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील बिगर काँग्रेसचे सरकार अस्तित्वात आले. हे सरकार आपला कार्यकाळ पूर्ण करते आहे. परंतु आता दुसरी परीक्षा देताना या सरकारला वाजपेयींप्रमाणे पास होता येते की नेहमीप्रमाणे बिगर काँग्रेस सरकारला दुसरी टर्म द्यायची नाही ही परंपरा मतदार कायम ठेवणार याचे उत्तर लवकरच दिसून येईल. अर्थात हे सगळे राजकीय खेळ काँग्रेस आणि भाजप या दोन मोठ्या पक्षांभोवती खेळले जातात. बाकीचे छोटे घटक पक्ष कठपुतळीप्रमाणे नाचत राहतात. त्यामुळेच आता बिगर काँग्रेस किंवा बिगर भाजप तिसरी आघाडी करून त्यांचे सरकार बनवायचे झालेच, तर जनता पक्ष, जनता दल आणि युनायटेड फ्रंट या सरकारचा इतिहास पहावा लागेल.
निवडणुकीचा फंडा
जीएसटी परिषदेच्या ३१ व्या बैठकीत २३ वस्तू आणि सेवांचा जीएसटी कमी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत बसलेला फटका आणि विरोधकांची वाढती आक्रमकता ध्यानात घेता जीएसटीचे भूत आगामी लोकसभा निवडणुकीत मानगुटीवरून उतरणार नाही आणि जास्त छळेल या भितीने कदाचित असेल पण जीएसटी कमी करण्याचा निवडणुकीचा नवा फंडा या सरकारने शोधून काढला. अर्थात त्याचा कितपत लाभ होणार हे कळायला अजून पाच मनिने थांबावे लागेल. पण वस्तू आणि सेवा करातून (जीएसटी) अपेक्षेपेक्षा कमी महसूल मिळतो, अशी तक्रार असताना, आणखी २३ वस्तूंवरील जीएसटी दरात कपात करण्याचा निर्णय शनिवारी जीएसटी परिषदेच्या ३१ व्या बैठकीत घेण्यात आला, हे विशेषच आहे. या निर्णयामुळे टीव्ही संच, संगणकाचे मॉनिटर्स, सिनेमा तिकीट, पॉवर बँक आदी वस्तू आणि सेवा स्वस्त होणार आहेत. या सर्व सेवा गरजेच्या असल्या तरी अत्यावश्यक अशा गटात बसणाºया नाहीत. संगणक, मोबाईल, पॉवर बँक या उच्चभ्रू, नोकरदार, व्यापारी, व्यावसायिकांना मोठ्या प्रमाणात लागणाºया वस्तू आहेत. उद्योजकांना लागणाºया वस्तू आहेत, त्यावर कपात करून सरकारने उच्च मध्यमवर्गीयांना खूष करण्याचा प्रयत्न केला आहे. हा वर्ग निवडणुकीत महत्वाचा आहे असे सरकारला वाटत असावे. त्याचप्रमाणे टायरवरील केलेला जीएसटी कपातीचा निर्णय म्हणजे गाडीवाल्या श्रीमंतवर्गाला खूष करण्याचा निर्णय आहे. सिनेमा तिकीटावरील जीएसटी कपात करून बॉलीवूडला आणि संपूर्ण चित्रपट जगताला खूष करण्याचा प्रयत्न आहे. निवडणुकीत सेलिब्रेटी, बॉलीवूड आक्रमकपणे विरोधात जाऊ नये यासाठी ही मलमपट्टी आहे हे या फंड्यातून स्पष्ट होते. या निर्णयात सर्वाधिक म्हणजे २८ टक्के जीएसटी लागू असलेल्या आणखी सात वस्तूंना १८ टक्क्यांच्या करटप्प्यात आणण्याचा निर्णय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखालील या बैठकीत घेण्यात आला. सुधारित जीएसटी दर १ जानेवारी २०१९ पासून लागू होणार आहेत. त्यामुळे नववर्षांची पहाट काही वस्तूंच्या स्वस्ताईने होईल. अर्थात याचा प्रत्यक्ष लाभ ग्राहकांना किती मिळतो हे अनुत्तरीत आहे. कारण व्यापारी करवाढ, दरवाढ झाली की त्याची अंमलबजावणी त्वरीत करतात, पण कमी झाली की त्याची अंमलबजावणी करण्यात टाळाटाळ करतात. अजून जीआर आला नाही, जुना माल आहे असे सांगून ग्राहकांची पिळवणूक करतात. त्यामुळे नवीन वर्षात लगेचच हा फायदा ग्राहकांना मिळेल याची शाश्वती नाही. विशेष म्हणजे शनिवारच्या बैठकीनंतरच्या पत्रकार परिषदेत, जेटली यांनी जीएसटीचा २८ टक्क्यांचा करटप्पा हळूहळू संपुष्टात येत असल्याचे सांगितले. डिजिटल कॅमेरा, मोबाइलच्या पॉवर बँक, व्हिडीओ कॅमेरा रेकॉर्डर्स, व्हिडीओ गेम कन्सोल्स, वाहनांचे ट्रान्समिशन शाफ्ट्स आणि क्रँक्स, गिअर बॉक्स, पुनर्प्रक्रिया केलेले टायर आदी वस्तूंवर आता २८ टक्क्यांऐवजी १८ टक्के जीएसटी लागू होईल. १०० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या सिनेमा तिकिटांवरील जीएसटी २८ वरून १८ टक्के, तर १०० रुपयांपेक्षा कमी मूल्याच्या तिकिटांवरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून १२ टक्के करण्यात आला आहे. अर्थात या सगळ्याचा सामान्य माणसाला फारसा फायदा होणार नाही. सर्वाधिक लोकसंख्या गरीब आणि दारिद्र्यरेषेखालील, अल्प उत्पन्न गटातील आहे. या जीएसटीचा सर्वाधिक फटका या गटाला बसलेला आहे. पण त्यांना याचा थेट फायदा मिळेल याचे कोणतेही चिन्ह यातून दिसत नाही. पण तरीही निवणुका डोळ्यापुढे ठेऊन सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला आहे हे यातून स्पष्टपणे जाणवते. म्हणजे हिंदी पट्टयातील तीन राज्यांच्या निवडणुकीतील अपयश आणि पुढील वर्षी होणाºया लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका लक्षात घेऊन केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार तिजोरीवर भार टाकणारे लोकप्रिय निर्णय घेईल, अशी चर्चा सुरू होतीच. शिवाय पंतप्रधान मोदी यांनी गेल्या आठवड्यात मुंबईत एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत, ९९ टक्के वस्तू जीएसटीच्या १८ टक्के अथवा त्यापेक्षा कमी करटप्प्यात आणल्या जातील, असे सूतोवाच केले होते. त्याप्रमाणे ही तातडीने कारवाई ३१ व्या सभेत झालेली दिसून येते. तसे पाहता जीएसटी दर वाजवी पातळीवर आणणे ही निरंतर सुरू राहणारी प्रक्रिया आहे. यापुढे सीमेंटवरील २८ टक्के जीएसटीही कमी करण्यात येईल, असे संकेत जेटली यांनी दिले. अर्थातच यातून बांधकाम क्षेत्राला खूष करण्याचा प्रयत्न आहे. रेरा आणि जीएसटीमुळे रिअल इस्टेट जगताला फार मोठा फटका बसल्याचे बोलले जात होते, पण आता सिमेंटवरील जीएसटी कमी करून बिल्डर लॉबी कुरवाळण्याचे सरकारने प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. अर्थात तूर्तास मात्र तसे करता येत नसल्याचे सांगत, सीमेंट आणि वाहनाच्या सुटया भागांवरील जीएसटी कपातीने अनुक्रमे २० हजार कोटी रुपये आणि १३ हजार कोटी रुपयांचे महसुली नुकसान सोसावे लागेल, असे जेटली म्हणाले. परंतु बांधकाम क्षेत्राला कुठेतरी आमचे तुमच्याकडे लक्ष आहे याची चुणूक जेटलींनी दाखवून दिली. सर्वोच्च २८ टक्क्यांच्या करटप्प्यात आता आलिशान मोटारगाडया, वाहनांचे सुटे भाग, मद्य, वातानुकूलन यंत्रे, सीमेंट अशा केवळ २८ वस्तूच राहिल्या आहेत. जीएसटी कपातीतून सरकारला केवळ पाच हजार ५०० कोटी रुपयांचा महसूल गमवावा लागेल, असे शनिवारच्या निर्णयानंतर जेटली यांनी सांगितले. त्याचवेळी जीएसटी परिषदेने अपंग व्यक्तींसाठीच्या व्हीलचेअरचे सुटे आणि पूरक भागांवरील २८ जीएसटी पाच टक्क्यांवर आणला आहे. मालवाहू वाहनांच्या ह्यथर्डपार्टीह्ण मोटार विम्याच्या हप्त्यांवरील कर १८ टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांवर आणला आहे. संगमरवरी दगड, नैसर्गिक बूच (कॉर्क), चालण्यासाठीची आधाराची काठी, राखेपासून बनविल्या जाणाºया विटा यांच्यावर आता ५ टक्के जीएसटी आकारला जाईल. तरीही जीएसटी आकारणीबाबतची संभ्रमावस्था कमी करण्यात गेल्या दीड वर्षात सरकारला पूर्णपणे यश आलेले नाही. हवाबंद डब्यात गोठवून ठेवलेल्या ब्रॅण्डेड भाज्या आणि संरक्षित केलेल्या भाज्या वरील ५ टक्के जीएसटी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा फायदा शेतकरीवर्गाला नाही तर दलाल आणि ब्रँडच्या नावाखाली भाजी विकणाºया मार्केटला होणार आहे. हा निर्णय म्हणजे निवडणुकीचा फंडा आहे, यात शंकाच नाही.
शिवस्मारकाच्या भूमिपूजनाची नौटंकी
महाराष्टÑातील थोर शिवभक्त असल्याचे भासवून छत्रपती शिवरायांच्या स्मारकाचा ठेका घेतलेल्या विनायक मेटे यांनी शिवभक्तांची घोर फसवणूक करण्याचा धंदा सध्या चालवला असल्याचे दिसते. त्यामुळे समुद्रातील खडकावर भूमिपूजनाची नाटके कशासाठी चालवली जात आहेत आणि निवडणुका जवळ आल्यावरच महाराजांची आणि त्यांच्या स्मारकाची आठवण का येते हे न सुटलेले कोडे आहे. विनायक मेटेंनी असले गलिच्छ राजकारण न करता आणि शिवभक्तांची फसवणूक न करता स्मारकाबाबत नेमकी काय भूमिका आहे ते स्पष्ट करण्याची गरज आहे. मेटे यांच्याकडून शिवस्मारकाचे जे सध्या गलिच्छ राजकारण केले जात आणि भूमिपूजनाचा जो आटापिटा केला जात आहे तो प्रकार अत्यंत संतापजनक आहे. मेटे यांच्याकडून मराठी माणसाची आणि शिवभक्ताची फसवणूक होत आहे. हे असले प्रकार मेटेंनी बंद केले पाहिजेत. वास्तविक अत्यंत गाजावाजा करत पंतप्रधानांच्या हस्ते शिवस्मारकाचे जलपूजन करण्यात आले होते. एकदा जलपूजन केल्यावर पुन्हा भूमिपूजन कसले? वास्तविक समुद्रातील एका खडकावर शिवस्मारक उभारले जाणार आहे. हे स्मारक समुद्रात होत असल्याने त्याचे पंतप्रधानांच्या हस्ते जलपूजन झाले, हे सर्वांना मान्य आहे. समुद्रात जमीन नाही, तर खडकावर स्मारक उभारले जाणार असताना केवळ मेटेंकडून या भूमिपूजनाचा अट्टाहास असण्याचे नेमके कारण काय? या प्रश्नाचे उत्तर मिळणे गरजेचे आहे. मेटेंची कृती अनाकलनीय आहे. मेटेंनी शिवस्मारकाच्या भूमिपूजनाच्या नावाखाली माकडचाळे चालवले आहेत काय? पंतप्रधानांनी एकदा जलपूजन केल्यानंतर पुन्हा भूमिपूजन करण्याचा मेटेंचा अट्टाहास का आणि सरकारही याकडे दुर्लक्ष का करते याचीही उत्तर मिळणे गरजेचे आहे. फक्त आम्ही शिवस्मारक बांधणार आहोत, त्याची तयारी करत आहोत, त्याचे भूमिपूजन करत आहोत एवढे दाखवून काम काही पुढे सरकत नाही. त्यामुळे शिवस्मारकाचे राजकारण करून फक्त स्वत:ची तुमडी भरण्याचे उद्योग केले जात आहे हेच यातून दिसत आहे. शिवप्रेमींचा महाराष्टÑ हे कधीही खपवून घेणार नाही. या जलपूजन आणि दोनदा भूमिपूजनाचे फार्स झाल्यानंतरही अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाच्या कामास सुरवात झालेली नाही. त्यातच या स्मारकाच्या खर्चात जीएसटीमुळे एक हजार कोटींची वाढ झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. हे काय चालले आहे तेच समजत नाही. दोन वर्षांपूर्वी या स्मारकासाठी नेमण्यात आलेल्या व्यवस्थापन सल्लागार कंपनीने २ हजार ६९२ कोटी ४० लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार केले होते. मात्र आता या स्मारकाचा खर्च वाढल्याने ३ हजार ६४३ कोटी ७८ लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय सामान्य प्रसासन विभागाने जारीही केला आहे. फक्त अंदाजपत्रकात बदल करायचे आणि प्रत्यक्षात कामाला सुरूवात होतच नाही. या राजकारणात शिवभक्त मराठी माणसांची घोर फसवणूक होताना दिसते आहे. हा प्रकार तातडीने थांबवून शिवस्मारकाचे काम प्रत्यक्षात सुरू झाले पाहिजे. वास्तविक १४ जून १९९६ पासून विचाराधीन असलेल्या शिवस्मारकाच्या या प्रस्तावाला २२ जानेवारी १९९७ ला तत्त्वत: स्वीकृती मिळाली. २ फेब्रुवारी २००५ रोजी गोरेगावऐवजी हे स्मारक अरबी समुद्रात उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दोन एप्रिल २०१६ रोजी या प्रकल्पासाठी व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून मे. इजिस इंडिया या कंपनीची नेमणूक करण्यात आली. शिवस्मारकासाठी या सल्लागाराने एकूण २ हजार ६९२ कोटी ५० लाखांचे अंदाजपत्रक तयार केले होते. त्यानंतर १ नोव्हेंबर २०१८ च्या निर्णयानुसार पाच वर्षांच्या कालावधीत कामासाठी ३ हजार ७०० कोटी ४८ लाख रुपयांना मान्यता देण्यात आली. शिवस्मारकासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २४ डिसेंबर २०१६ रोजी जलपूजन केले होते. त्यानंतर दोन वर्षात काहीच घडले नाही. एक वीटही रचली गेली नाही. त्यानंतर दोनच महिन्यांपूर्वी शिवसंग्राम पक्षाचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी भूमिपूजनाचे आयोजन केले होते. त्या वेळी स्मारकाच्या ठिकाणी जाताना एक बोट उलटून झालेल्या दुर्घटनेत एका युवकाचा हकनाक बळी गेला होता. या अपघाताची पोलिसांकडून अद्याप चौकशी सुरू असताना मेटे यांनी गुरूवारी पुन्हा भूमिपूजन केले. हा काय पोरखेळ आहे. फक्त जलपूजन, भूमीपूजन या पलिकडे स्मारकाचा विषय सरकत नाही. शिवस्मारकाच्या कामाला सुरवात झालेली नाही. फक्त कागदोपत्री खेळ चालला आहे. प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात होणार आहे की नाही? शिवस्मारकाच्या मागून ‘स्टॅच्यू आॅफ युनिटी’ या सरदार पटेलांच्या पुतळ्याची घोषणा झाली आणि अल्पावधीत ते काम पूर्णही झाले. मग आमच्या महाराजांच्या स्मारकाबाबत हे कसले गलिच्छ राजकारण चालवले आहे? सरकारही शिवस्मारक आणि आंबेडकर स्मारकाकडे गांभिर्याने पाहात नसल्याचेच दिसून येते. केवळ जनतेची दिशाभूल करण्याचे काम सुरू आहे. शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष या नात्याने विनायक मेटे यांनी याबाबत ठोस भूमिका घेण्याऐवजी स्वत:ला मिरवत वारंवार भूमिपूजनाचा घाट घातला जात आहे. हा प्रकार निश्चित निंदनीय आहे. मेटे यांच्या अट्टाहासामुळेच दोन महिन्यांपूर्वीच्या भूमीपूजन कार्यक्रम प्रसंगी एक बळी गेला. त्यानंतर मेटे यांच्यावर चौफेर टीका झाली. तरीही पुन्हा पुन्हा भूमिपूजनाची नौटंकी करण्याचा त्यांची हौस भागत नाही, असेच दिसते. हा खरे तर निर्लज्जपणाचा कळस आहे. शिवस्मारकाचे जलपूजन आणि भूमिपूजनच वारंवार होत राहणार का, खरेच शिवस्मारकाच्या कामाला सुरूवात होणार असा सवाल आज शिवप्रेमी विचारत आहेत. शिवभक्तांची फसवणूक करून आपली राजकीय पोळी भाजण्याचे काम विनायक मेटे करणार असतील, तर शिवाजी महाराजांचा हा अपमान मराठी माणूस कधीच सहन करणार नाही.
आहोत का आम्ही पुरोगामी?
संताप आणणाºया आणि मन सुन्न करणाºया अशा या दोन घटना. पैकी एक आहे बिहारची. तर दुसरी आहे महाराष्टÑाची. बिहार हा मागासच आहे, अविकसीत आहे आणि निष्क्रिय लोकांचे राज्य आहे. पण पुरोगामी म्हणवून घेणाºया महाराष्टÑातील ही दुसरी घटना आहे, त्यामुळे आमचे पुरोगामीपणाचे ढोंग आहे का असा प्रश्न मनाला विचारावा लागेल. या दोन्ही घटनांचे मूळ आहे जातीभेद हा. बिहारमधील लालगंज येथील जी ए माध्यमिक शाळेत विद्यार्थ्यांची आसनव्यवस्था जातीनुसार केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. म्हणजे सरकारी योजनांची अंमलबजावणी करणे सोपे व्हावे, यासाठी अशी आसनव्यवस्था केल्याचा दावा शाळा प्रशासनाने केला आहे. परंतु हा भेदभाव एका विद्यार्थीनीनेच दाखवून दिला आहे, त्याबद्दल त्या मुलीचेही कौतुक करावे लागेल. भावी पिढीला जातीभेद नको आहेत, पण शिक्षणाच्या व्यवस्थेतूनच ती जातीभेदाची प्रवृत्ती, विचार रूजवला जात आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. शाळेतील एका विद्यार्थिनीने या प्रकरणी शिक्षण विभागाकडे तक्रार केल्याने या संपूर्ण प्रकाराची चौकशी सुरु झाली आहे. सरकारी शाळेत दहावी इयत्तेत शिकणाºया अंजली कुमार या विद्यार्थिनीने गट शिक्षण अधिकारी अरविंद कुमार यांच्याकडे लेखी तक्रार दिली आहे. शाळेत विद्यार्थ्यांची आसनव्यवस्था जातीनुसार करण्यात आली असून आमच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे, असे तिने तक्रारीत म्हटले आहे. एकीकडे सरकारी पातळीवर शिक्षण संस्था किंवा सरकारी शाळांमधून असा भेदभाव केला जात असताना आणि तोही मोठ्या व्यक्तिंकडून होत असताना विद्यार्थीवर्गाला तो मान्य नाही ही सकारात्मक बाब म्हणावी लागेल. परंतु हे जे चालले आहे ते निश्चितच लांछनास्पद आहे. पुरोगामीत्वाचा डांगोरा पिटला जात असताना शालेय पातळीवर केली जाणारी ही भेदभावाची वृत्ती अत्यंत घातक आहे. विशेष म्हणजे गेल्या चार वर्षांपासून शाळेत हा प्रकार सुरु आहे. परंतु चार वर्षात एका मुलीला याची जाणिव झाली ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणावी लागेल. बिहारमध्ये शालेय विद्यार्थ्यांसाठी विविध सरकारी योजना सुरु आहेत. यात ९ वीत शिकणाºया विद्यार्थ्यांना सायकल खरेदीसाठी ३ हजार रुपये, नववी ते बारावीत शिकणाºया मुलींच्या गणवेशासाठी एक हजार रुपये, सॅनिटरी नॅपकिनसाठी १५० रुपये आणि नववी ते बारावीत शिकणाºया विद्यार्थ्यांसाठी वषार्ला १८०० रुपयांची शिष्यवृत्ती अशा विविध योजना सुरु आहेत. ७५ टक्के हजेरी असलेल्या विद्यार्थीनीच या योजनेसाठी पात्र ठरतात. या योजना राबवण्यासाठी जागा जातीनिहाय ठरवून देण्याचा होत असलेला प्रकार हा अत्यंत घातक आहे. दुसरी घटना आहे महाराष्टÑातल्या मराठवाड्यातील बीड जिल्'ातील. आंतरजातीय प्रेमविवाहामुळे एका तरूणावर अत्यंत
फक्त शाब्दिक बुडबुडे नकोत
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मंगळवारचा महाराष्टÑ दौरा झाला. यामध्ये मुंबई आणि पुण्यातील काही प्रकल्पांचे भूमिपूजन त्यांनी केले. यामध्ये सिडकोच्या महागृहनिर्माण योजनेचे अनावरण, मेट्रो ५ आणि मेट्रो ९ चे भूमिपूजन आणि पुणे मेट्रो ३ चेही भूमिपूजन त्यांनी केले. अत्यंत थाटामाटात असे हे समारंभ पार पडले. पण फक्त प्रश्न पडला आहे तो हा की हे फक्त शाब्दिक बुडबुडे नकोत तर कृतीत यायला पाहिजे. केंद्र सरकारला विशेषत: भारतीय जनता पक्षाला लोकसभा निवडणुकीचे वेध लागलेले आहेत. त्यामुळे ही घाई चाललेली दिसते. आज पाच राज्यातील निवडणुकांमध्ये राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये जोरात झटका बसल्यामुळे मोदी सरकार खडबडून जागे झालेले दिसते. त्याचा हा परिणाम असावा आणि विकासकामांचा डोगर उभा करून त्याचा बोलबाला करून निवडणुकांना सामोरे जावे असेच हे चित्र आहे. मोदी सरकारची साडेचार वर्ष झाली आणि आता येत्या चार दोन महिन्यात निवडणुकांना सामोरे जाताना या सरकारचे प्रगती पुस्तक ते काय मांडायचे असा प्रश्न त्यांना पडला असावा म्हणून हा आटापिटा चाललेला दिसतो. पण ही फक्त भूमीपुजने होणार की कामे प्रत्यक्षात होणार याबाबत कसलीही शाश्वती नाही. साडेचार वर्षात या सरकारने नेमके काय काम केले? नेमका कोणता विकास केला? इन्फ्रास्ट्रक्चरचे असे नेमके काय काम केले असे विचारले तर आज घडीला या सरकारपुढे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपुढे दाखवायला काहीच नाही. गुजरातचे विकासाचे मॉडेल सांगून मागच्या पाच वर्षांपूर्वी जी विकासपुरूष अशी प्रतिमा निर्माण केली होती, गुजरातचा विकास केला तसा संपूर्ण देशाचा विकास मोदी करतील आणि अच्छे दिन येतील असे स्वप्न दाखवले होते. प्रत्यक्षात गुजरातमध्ये तरी विकास झाला आहे की नाही हे कोणीच पाहिले नव्हते. जंगल में मोर नाचे किसने देखा असाच तो प्रकार होता. पण मोर नाचला मोर नाचला म्हणून या मोराचा डौलदार पिसारा सगळ्या देशाला दिसावा यासाठी तो देशात आणला तर ती एक खुडुक कोंबडी निघावी तसाच काहीसा प्रकार झाला आहे. आज या सरकारचे प्रगती पुस्तक पाहताना जनतेला काय दिसते आहे? साडेचार वर्षात या सरकारने नोटबंदी केली आणि आमची गोची झाली हेच आठवते आहे. या सरकारने जीएसटी आणला आणि आमचे दैनदिन जीवन महाग झाले हेच प्रत्येकाला दिसते आहे. या सरकारने तथाकथीत राफेलचा घोटाळा केला असा सूर विरोधकांनी जोरात आळवला आहे, त्याचा आवाज देशातल्या प्रत्येकाच्या कानात घुमतो आहे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भूतलावरचा एखादाही देश ठेवला नाही की तिथे ते दौºयासाठी गेले नाहीत, हेच दिसते आहे. याचा फायदा काय झाला? याचा देशासाठी उपयोग काय झाला हे सामान्य नागरिकांना काही समजलेच नाही. म्हणूनच जनता कान टवकारून आहे की नवीन कोणी येतोय का? है कोई माईका लाल जो अच्छे दिन लायेगा, अशा शोधात जनता चाचपडते आहे. याचा परिणामच राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये दिसून आला. काँग्रेसची सत्ता आली पण स्पष्ट बहुमत दिले नाही. भाजपला पूर्ण नाकारले नाही, त्यापेक्षा पूर्णपणे स्विकारलेही नाही. त्यामुुळे भाजपला जे मतदारांनी कुंपणावर आणून ठेवले आहे, त्यातून भाजपला आता बाहेर पडायचे आहे. म्हणजे आत शिरायचे आहे. काही करून आपण काही तरी केले आहे हे जनतेला दिसले पाहिजे या भावनेने भाजप सरकार बेभान झाले आहे. त्यामुळे हे फटाफट प्रकल्प आम्ही आणत आहोत. त्याचे भूमिपूूजनही केले आहे हे दाखवण्याचा हा प्रयत्न झाला. पण तरीही या नुसत्या भूमिपूजनावरून जनता या सरकारवर विश्वास ठेवेल का? हा आज जरी अनुत्तरीत प्रश्न असला तरी त्याचे उत्तर जनता येत्या सहा महिन्यात शोधेल. या भाजप सरकारने बुलेट ट्रेनचे भूमिपूजन केले. तो प्रकल्प होण्याची काहीही चिन्हे दिसत नाहीत. त्याला असलेला विरोध, जपानी कंपनीने दाखवलेली साशंकता, शेतकºयांची नाराजी हे पाहता हा प्रकल्प होईल असे चिन्ह दिसत नाही. त्याचप्रमाणे या बुलेट ट्रेनचा फायदा नेमका कोणाला होणार आहे? त्याचे असणारे विमानापेक्षा महाग तिकीट आणि त्याच्या फेºयांचा फायदा कोणाला होणार आहे? त्या तुलनेत संपूर्ण भारतात सर्वाधिक उत्पन्न देणारी आमची मुंबईची जीवनवाहिनी लोकलचा दर्जा, त्याची संख्या वाढवण्याबाबत सरकारने काय केले? लाखो लोकांसाठी असणारी लोकलसेवा सुधारण्याकडे लक्ष न देता फक्त मुठभरांचा फायदा पाहणाºया प्रकल्पाचे भूमिपूजन केले गेले. हे जनता कसे विसरेल? ते भूमीपूजन होऊनही तो प्रकल्प पूर्ण होणार की नाही याची शाश्वती नाही. त्यामुळे हे सरकार फक्त भूमीपूजन करते प्रत्यक्षात त्यातले काहीच होत नाही हेच चित्र आजच्या प्रगतीपुस्तकात आहे. आमच्या छत्रपती शिवरायांच्या आंतरराष्टÑीय दर्जाच्या स्मारकाचे काय झाले? नुसतीच घोषणा झाली. भूमीपूजनाचे नाटक केले आणि त्यातही अपघात घडला. हे स्मारक कोण बांधणार, कधी बांधणार, कुठे बांधणार याबाबत काहीही स्पष्ट भूमिका नाही. फक्त घोषणा आणि भूमीपूजन. प्रत्यक्षात कामाला सुरूवातच नाही. तोच प्रकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकाचे बाबतीत आहे. कधी होणार आहेत हे प्रकल्प? असेच सगळे प्रकल्प रेंगाळलेले आहेत. म्हणजे पूर्वी काँग्रेसच्या काळात निवडणुकीच्या प्रचारात सांगितले जायचे, प्रत्येक गावात नळ येतील. प्रत्येक घरात नळ येतील. मग निवडणुका आल्या की दारात नळ पडायचे. नळाची जोडणी व्हायची. पण त्या नळाला कधी पाणी यायचे नाही. पुढच्या निवडणुकीत नळाला पाणी येईल या घोषणेवर मते मिळवली जायची. तोच प्रकार भारतीय जनता पक्ष कार्पोरेट लेव्हलने करत आहे. फक्त शाब्दिक बुडबुडे सोडायचे. साडेचार वर्षात काय केले हे दाखवण्यासारखे काहीच नाही त्यामुळेच या शाब्दिक बुडबुड्यांचे प्रगतीपुस्तक घेऊन जाण्याची वेळ आज भाजपवर आलेली दिसते आहे.
कांद्याने केला शेतक-याचा वांदा
सध्या महाराष्ट्रात कांद्याच्या प्रश्नाने तोंड वर काढले आहे. कांदा हा कसाही असला तरी शेतक-यालाच रडवतो हे वारंवार दिसून आले आहे. कधी त्याचे भाव गगनाला भिडले म्हणून, तर कधी दर नसल्यामुळे कांदा रस्त्यावर फेकून देण्याची वेळ येते म्हणून. पण काहीही झाले तरी शेतक-यांचेच त्यामुळे डोळे ओले होतात हे भीषण सत्य पुन्हा पुन्हा दिसत आहे. राज्य सरकारने कांद्याला मागच्याच आठवडय़ात २०० रुपये टनाला अनुदान दिले आहे. यातून त्याला काय मिळणार हा प्रश्न न विचारलेलाच बरा, असेच म्हणावे लागेल. आज राज्यभर कांद्याचे दर प्रचंड घसरू लागले आहेत. मुंबईमध्ये बुधवारी १४४२ टन कांद्यांची आवक झाली. जुना कांदा २ ते ४ रुपये व नवीन ५ ते ८ रुपये प्रतिकिलो दराने विकला जात आहे.राज्यातील अनेक मार्केटमध्ये १ रुपयापेक्षाही कमी दराने विक्री करावी लागत आहे. त्यामुळे शेतक-यांचे प्रचंड नुकसान होऊ लागले आहे. शेतकरी वारंवार अडचणीत येत आहे. त्यामुळे कांदा पिकासाठी सरकारने एक कायमस्वरूपी धोरण आखले पाहिजे आणि त्याच्या किमती नियंत्रित आणि नियमीत केल्या पाहिजेत की जेणेकरून शेतक-याला योग्य भाव मिळेल आणि ग्राहकालाही त्याची तोषिश लागणार नाही, याची काळजी घेण्याची गरज आहे. आज परिस्थिती अशी आहे की, आवक वाढल्यामुळे मुंबई बाजार समितीमध्ये कांदा ठेवण्यासाठीही जागा मिळेनाशी झाली आहे. सर्व गोडाऊन फुल्ल झाली आहेत. गोदामांची संख्या अपुरी पडत असल्यामुळे आणि कांदा साठवायला जागा नसल्यामुळे लिलाव गृहासह धक्क्यांवरही गोणी ठेवाव्या लागत आहेत. जुना कांदा जोपर्यंत संपणार नाही तोपर्यंत बाजारभाव कमीच राहतील, असे मत व्यापारी व्यक्त करू लागले आहेत. मुंबईत चांगला भाव मिळेल या आशेने आलेल्या शेतक-यांना निराश होऊन परत जावे लागत आहे. सानपाडा रेल्वे स्थानकाच्या कडेला दत्त मंदिरापासून सगळीकडे कांद्याच्या राशी आणि गाडय़ा उभ्या असलेल्या दिसतात. त्यामध्ये कांदा उत्पादक शेतक-यांचा केविलवाणा चेहरा दिसतो आहे. कांदा उत्पादन पुरेशा प्रमाणात झालेले आहे. ते कायम गरजेचे आणि बारमाही आवश्यक असलेले पीक आहे. त्यामुळे त्याची मागणी सततची आहे. प्रत्येक गोष्टीत कांदा ही गरजेची बाब बनलेली आहे. कांदा आणि मीठ हे दोन पदार्थ असतील, तर बाकी कसलेही मसाले नसले तरी चालते. त्यामुळे कांद्याचे अतिरिक्त पीक आले असे म्हणून चालणार नाही. कांदा पिकाचे नियोजन आमच्याकडून नीट होत नाही आणि व्यापारी, दलाल हे शेतक-यांचे शोषण करत आहेत हे त्यामागचे तत्थ आहे. जादा पिकाचा ना शेतकरी वर्गाला फायदा आहे ना ग्राहकांना फायदा मिळतो. ग्राहकांना फारसा स्वस्त कांदा मिळत नाही. एक-दोन रुपये दराने कांदा ही बातमी फक्त माध्यमात असते, पण सामान्य ग्राहकाला दहा ते पंधरा रुपये दरानेच घ्यावा लागत आहे. त्यामुळे हे नेमके शोषण कोण करते आहे याचा विचार करावा लागेल.प्रत्येक वर्षी ऑक्टोबर ते डिसेंबर दरम्यान देशभर कांद्याला चांगला बाजारभाव मिळत असतो. दर चांगले मिळतील या आशेने शेतकरी उन्हाळी कांदा चाळींमध्ये साठवून ठेवत असतात; परंतु या वर्षी दिवाळीपासूनच कांद्याचे दर घसरू लागले आहेत. मुंबईमध्ये रोज ७०० ते ८०० टन कांद्यांची आवश्यकता असते; परंतु काही दिवसांपासून १ हजार टनपेक्षा जास्त माल विक्रीसाठी येत आहे. बुधवारी तब्बल १४४२ टन कांद्यांची आवक झाली आहे. त्याचा परिणाम बाजारभावावर होत आहे. होलसेल मार्केटमध्ये जुना कांदा २ ते ४ रुपयांना विकावा लागत आहे. पुणे, अहमदनगर, नाशिकवरून मुंबईमध्ये कांदा वाहतुकीसाठी आलेला व उत्पादनासाठी झालेला खर्चही विक्रीतून मिळेनासा झाला आहे. त्यामुळे कांद्याला सरकारने जरी २०० रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली असली तरी त्याचा लाभ प्रत्यक्ष शेतकरीवर्गाला मिळताना दिसत नाही. उलट ग्राहकांना अनुदानाचे पैसे तुमच्याकडून वसूल होत आहे असे सांगून दोन रुपये किलोमागे जादा पैसे द्यावे लागत आहेत. ही मध्यस्तांची लूट कुठेतरी थांबवण्याची गरज आहे. मध्यस्त व्यापारी आणि दलाल हे शेतकरी आणि ग्राहक दोघांचेही शोषण करताना दिसत आहेत. त्यांच्यावर नियंत्रण आणण्याची गरज आहे. आज परिस्थिती अशी आहे की, एक महिन्यापासून बाजार समितीमध्ये विक्री न झालेला कांदा सडण्याचे प्रमाण वाढू लागले आहे. लिलाव गृहामध्ये रोज ५० ते १०० गोणी खराब झाल्यामुळे फेकून द्याव्या लागत आहेत. सडलेल्या कांद्यामुळे दरुगधी वाढू लागली आहे. हे नियोजन करण्यासाठी सरकारी यंत्रणा अपुरी आहे. वाढती लोकसंख्या, वाढती गरज आणि मागणी पाहता मालाची साठवणूक करण्यासाठी बाजार समित्यांकडे पुरेशी जागा नाही. त्यासाठी त्यांनी सातत्याने बदल केले नाहीत, हेच यातून दिसून येते. नाशिवंत मालाची साठवणूक आणि संग्रह करण्याची चांगली सुरक्षित योजना नसल्यामुळे शेतकरीवर्गाचे शोषण होताना दिसत आहे. दलाल आणि अडत व्यापारी आपली भूमिका स्पष्ट करत नाहीत. शेतक-यांचे नुकसान झाले म्हणून त्यांना ना खेद आहे, ना खंत वाटते आहे. त्यांच्या मते फक्त बाजार समितीमध्ये कांद्याची मोठय़ा प्रमाणात आवक होत आहे.मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त होत असल्यामुळे दर कमी होऊ लागले आहेत. जुना कांदा संपेपर्यंत अशीच स्थिती राहण्याची शक्यता आहे. अशी मते व्यक्त करून अत्यंत निष्ठुरपणे हे व्यापारी गप्प बसत आहेत. त्यांचे काहीच नुकसान होत नाहीये. यामध्ये भरडला गेला आहे तो शेतकरी. आज संपूर्ण महाराष्ट्रात ही परिस्थिती आहे. सामान्यांना कांदा खूप पीकला म्हणून स्वस्त मिळत नाही, तर शेतकरी वर्गाला योग्य भाव मिळत नाही. या दुष्टचक्रातून शेतकरी वर्गाला बाहेर काढण्याची गरज आहे. आज खूप उत्पादन झाले आणि भाव नाही म्हणून शेतकरी गप्प बसला, तर पुढच्या वर्षी कांदा प्रचंड महाग होईल. त्या वाढलेल्या दराची झळ ग्राहकाला बसते, शेतकरी वर्गाला काहीच मिळत नाही. त्यामुळे या कांदा प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढला पाहिजे.
मंगळवार, १८ डिसेंबर, २०१८
बाजारात तुरी
मुंबईतील प्रस्तावित कोस्टल रोडचे भूमिपूजन दोन दिवसांपूर्वी शिवसेनेने केले. हा प्रकार अत्यंत हास्यास्पद होता. नको इतके राजकारण करत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी यातून आपली किंमत कमी करून घेतली. भाजपला डावलून घाईघाईने हे भूमिपूजन केले. पण त्यांनी काय म्हणून हे भूमिपूजन केले आणि कशासाठी केले हे यातून प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. तसेच हे भूमिपूजन करण्याचा त्यांचा अधिकार नेमका का आणि त्यासाठी इतक्या खालच्या पातळीवर येऊन अट्टहास का हे प्रश्न मुंबईकरांना पडले आहेत.या कोस्टल रोडचे भूमिपूजन १८ डिसेंबरच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते होण्याची शक्यता आहे हे लक्षात घेऊन केवळ श्रेयवादासाठी ही सवंग लोकप्रियतेची भूमिका उद्धव ठाकरे यांनी घेतली. अशा पद्धतीने भूमिपूजन करण्याचा प्रकार म्हणजे बाजारात तुरी अन् भट भटीणीला मारी या प्रकारचा नमुना आहे, तो शिवसेनेने केला आणि आपल्या राजकीय अपरिपक्वतेचे दर्शन घडवले. प्रत्यक्षात कोस्टल रोडच्या विविध टप्प्यांसाठी भू-तांत्रिक सर्वेक्षण करण्याचे काम सुरू झाले आहे. या सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार प्रकल्पाचा अंतिम आराखडा ठरवण्यात येणार आहे. एमएमआरडीए मुंबईत मेट्रोचे जाळे उभारणार आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वत: लक्ष घालत आहेत. लोकसभा आणि विधानसभेच्या आगामी निवडणुकांसाठी मेट्रो भाजपसाठी प्रचाराचा महत्त्वाचा मुद्दा ठरू शकतो. दुसरीकडे या निवडणुकांना सामोरे जाण्यासाठी मुंबई महापालिका बांधत असलेला कोस्टल रोड शिवसेनेसाठी हुकमी एक्का ठरू शकतो, यासाठी ही चढाओढ आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या भूमिपूजनाचे श्रेय कोण घेणार, यावरून दोन्ही पक्षांमध्ये रस्सीखेच सुरू आहे. पण हे भूमिपूजन राज्य सरकारला टाळून करण्याचे काम महापालिका आणि उद्धव ठाकरे यांनी केले हे अत्यंत चुकीचे आणि हास्यास्पद आहेच, पण ते शिष्टाचाराला सोडून असेच होते. अर्थात शिष्टाचार माहिती असणा-याकडून याची अपेक्षा करायची असते हा भाग वेगळा. जोपर्यंत शिवसेना पक्षप्रमुख हे कोणतीही निवडणूक लढत नाहीत आणि एखाद्या सभागृहात जात नाहीत किंवा जनतेतून निवडून येणारे पद मिळवत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना हा शिष्टाचार समजणारही नाही.वास्तविक कोस्टल रोडला केंद्र सरकारकडून सर्व परवानग्या मिळवून देण्यात मुख्यमंत्र्यांचे मोठे योगदान आहे, असा भाजपचा दावा आहे, तर हा प्रकल्प शिवसेनेचा असल्याने उद्धव ठाकरेंच्या हस्तेच भूमिपूजन व्हायला हवे, असा आग्रह शिवसेनेचा होता. पण हा जर शिवसेनेचा प्रकल्प असेल, तर त्याचा खर्च शिवसेना करणार आहे का, असा भाबडा प्रश्न मुंबईकरांना पडला आहे. घरातील सत्यनारायणाच्या पूजेप्रमाणे कोणत्याही जनतेतून निवडून आलेल्या सरकारी पदाधिका-याला विचारात न घेता फक्त ठाकरे कुटुंबीयांनी हे भूमिपूजन करायचे म्हणजे अतिच झाले असे म्हणावे लागेल. हा प्रकार म्हणजे शिवसेना नेत्यांनी आपलीच आरती आपणच करण्याचा प्रकार आहे. हा प्रकल्प शिवसेनेचा आहे, असा दावा शिवसेना कसा काय करते हे न समजणारे आहे. कारण याला लागणारा पैसा शिवसेना नेमका कुठून उभा करणार आहे? शिवसेना स्वत:चा पक्षनिधी वापरून बांधा वापरा हस्तांतरीत करा या तत्त्वावर बांधणार आहे का? यासाठी महापालिका खर्च करणार असेल, तर तो जनतेचा पैसा आहे, शिवसेनेचा नाही. त्यामुळे शिवसेनेचा हा प्रकल्प कसा काय म्हणता येईल. एखादी कल्पना मांडणे म्हणजे त्या प्रकल्पाची मालकी कशी काय होऊ शकते? कित्येक सामान्य नागरिकही वाचक पत्रातून चांगले चांगले सल्ले, प्रस्ताव, कल्पना मांडत असतात. त्या कल्पना कधी कधी प्रत्यक्षात येतात म्हणून त्याचा मालकी हक्क, श्रेय हे त्या सामान्य माणसांना कोणी देते का?शिवसेनेने गेल्या साडेचार वर्षात काहीही केलेले नाही, सगळय़ा निवडणुकांमध्ये अपयश आलेले आहे, महापालिका निवडणूकही काठावर पास अशा अवस्थेत आहे. त्या तुलनेत भाजपने चांगलीच प्रगती केली आहे. त्यामुळे शिवसेनेचा तिळपापड होतो आहे. कोणत्या तोंडाने आपण मतदारांना सामोरे जायचे हा प्रश्न आहे. केवळ सरकारवर टीका करून आणि बेछूट आरोप करून आपल्याला कोणी जवळ करणार नाही, याची खात्री सेनेला असल्यामुळे त्यांनी ही कोस्टल रोड भूमिपूजनाची घाई केली. पण त्यातच स्वत:चे हसे करून घेतले. कोस्टल रोडचे राजकारण करायचे आणि दिवस काढायचे हा शिवसेनेचा डाव आहे. अजून त्यासाठी निधी तरी आलेला आहे का, हेही ते सांगू शकत नाहीत. त्यासाठी राज्य सरकार मदत करणार आहे हेही ते लपवून ठेवत आहेत आणि हा शिवसेनेचा कोस्टल रोड आहे, असे सांगून राजकारण करत आहेत. हा रोड बांधून झाल्यावर या रस्त्याला नाव कोणाचे द्यायचे यावरून राजकारण असेल, यात शंकाच नाही. फक्त चर्चेत राहण्यासाठी या कोस्टल रोडला नंतर अमूक यांचे नाव द्या, तमूक यांचे नाव द्या, असे राजकारण करून दिवस काढायचा डाव शिवसेनेचा आहे.लोकसभा निवडणुका एप्रिल-मे महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी हे भूमिपूजन करायचे या हेतूने राज्य सरकारला डावलून परस्पर हे भूमिपूजन शिवसेनेने केले. पण त्यात विकासकामांपेक्षा राजकारणच जास्त दिसते आहे. त्यामुळे शिवसेनेचे हे भूमिपूजन हास्यास्पद ठरले. यामागचे सत्य कारण वेगळेच आहे. उद्धव ठाकरे हे वैधानिक पदावर नाहीत. पालिकेच्या कोणत्याही सोहळ्यात ते सर्वात शेवटी भाषण करतात; मात्र पंतप्रधान, राज्यपाल, मुख्यमंत्री कार्यक्रमाला असल्यास राजकीय शिष्टाचारामुळे ठाकरे यांना मानाची जागा मिळण्यास अडचण होते. त्यामुळे आपल्याला बोलायची संधी मिळणार नाही, यासाठी घाईघाईने हे भूमिपूजन केले. पण म्हणूनच मुंबईकर विचारत आहेत की काय म्हणून हे भूमिपूजन शिवसेनेने केले?
परप्रांतीयांवरून महाराष्ट्रात गदारोळ का?
मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेऊन चोवीस तासही उलटत नाहीत तोवर मुख्यमंत्री कमलनाथ हे प्रांतवाद आणि त्यावरून बेरोजगारीचा विषय घेऊन बोलतात. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील लोकांमुळे मध्य प्रदेशात बेरोजगारी असल्याचे वक्तव्य मध्य प्रदेशचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी केले आहे. मध्य प्रदेशातील लोक बेरोजगार राहतात आणि यूपी-बिहारमधील लोक येथील नोक-या बळकावतात, असे कमलनाथ यांनी म्हटले आहे. मुख्यमंत्रीपद हाती येताच कमलनाथ पूर्णपणे सक्रिय झाल्याचे दिसत आहे. पण हेच वक्तव्य महाराष्ट्रातील नेत्यांनी केले, तर तो मात्र देशद्रोह ठरतो. राज ठाकरे आणि महाराष्ट्रीय तरुण इथल्या नोक-या यूपी-बिहारचे लोक बळकावतात, असे वक्तव्य करतात. तेव्हा तो गुन्हा ठरतो. आज अशी वक्तव्ये सगळेच करत आहेत. महाराष्ट्रात विविध प्रकल्प येत आहेत. त्यासाठी कुशल कामगारांपासून, मजुरांपर्यंत यूपी, बिहार, गुजरात, राजस्थान अशा राज्यांतून आणले जात आहेत. मराठी लोकांना रोजगार मिळत नाही, म्हणून आंदोलने करावी लागतात आणि मुंबई महाराष्ट्रातील रोजगार बाकीच्या प्रांतातील लोक हिसकावून घेतात. पण महाराष्ट्रात हे बोलण्याची सोय नाही. लगेच सगळी राज्य, सगळय़ा पक्षाने नेते अंगावर येतात. पण हेच वाक्य काँग्रेसचे कमलनाथ करतात तेव्हा त्यावर कोणीच बोलत नाहीत. याच मुद्यावरून राज ठाकरे यांनी आपली भूमिका मांडली होती तेव्हा त्यांच्यावर मनसे कार्यकर्त्यांवर खटले भरले गेले होते. पण त्यांच्या बोलण्याचा मुख्य उद्देश कोणी समजून घेतलाच नाही. संजय निरुपम यांच्यासारखे महाराष्ट्राशी गद्दारी करून, ज्या मुंबईने मोठे केले त्यांना विसरून परप्रांतीयांचा पुळका घेतात. त्यावेळी आक्रमक होऊन मुंबई फक्त महाराष्ट्राची नाही, मराठी माणसाची नाही, असे सांगून आपला हक्क सांगतात. मग आता संजय निरुपम आणि उत्तर भारतीय लोकांनी कमलनाथ यांच्या या वक्तव्यावर आपली काय भूमिका आहे हे स्पष्ट करावे. मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी सांभाळताच कमलनाथ यांनी राज्यात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारी योजना जाहीर केली आहे. मात्र त्यांनी यासाठी एक अट ठेवली आहे. जर गुंतवणूक करणारे उद्योग, कंपनी मध्य प्रदेशातील ७० टक्के लोकांना रोजगार देणार असेल, तरच त्यांना सवलत दिली जाईल, असे कमलनाथ यांनी सांगितले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये हीच भूमिका ममता बॅनर्जी घेतात. मग तीच भूमिका महाराष्ट्रात का नाही घेतली जात? अशी भूमिका महाराष्ट्राने घेतली की त्यारून गदारोळ माजतो. याचे उत्तर काँग्रेसच्या परप्रांतीय महाराष्ट्रातील नेत्यांनी दिले पाहिजे. जी भूमिका पश्चिम बंगाल सरकार घेते, जी भूमिका मध्य प्रदेश सरकारची आहे, बाकीच्या राज्यांची आहे, तीच भूमिका महाराष्ट्रात घेतली, तर ती चुकीची का ठरते? महाराष्ट्राने याबाबत बोलले पाहिजे. त्याबाबत आक्रमक झालेच पाहिजे. कायदा- नियम सर्वासाठी सारखा असला पाहिजे. बाकीच्या राज्यांबाबत भूमिका एक आणि महाराष्ट्राबाबत भूमिका एक अशी दुटप्पी भूमिका कोणीही घेत असेल, तर त्याला विरोध केलाच पाहिजे. आज जर महाराष्ट्रातील नेत्यांनी आणि सर्व पक्षांनी ही कमलनाथ यांच्याप्रमाणेच भूमिका घेतली, तर मराठी माणसांना रोजगारापासून वंचित राहावे लागणार नाही. इतकेच काय हे केले असते आणि महाराष्ट्रातील संधी महाराष्ट्रातच ठेवल्या असत्या, तर आम्हाला आरक्षणासाठी आंदोलनेही करावी लागली नसती. सगळे काही सुरळीत चालले असते. मात्र भाजप असो वा काँग्रेस यांना मुंबई आणि महाराष्ट्रात फक्त देश दिसतो, प्रांतवाद, पक्षभेद, धर्मभेद विसरायचे असते, बाकीच्या राज्यांत ते बिनधास्त केले, तर चालते. कमलनाथ यांनी राज्यातील उद्योग-व्यवसायात ७० टक्के रोजगार भूमिपुत्रांना देण्याच्या नियमावर स्वाक्षरीदेखील केली आहे. यानुसार राज्यात त्याच उद्योग आणि कंपन्यांना सवलतीची मुभा दिली जाईल, ते ७० टक्के भूमिपुत्रांना रोजगार देतील. उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या राज्यांमधून लोक येतात आणि नोक-या बळकावतात. त्यामुळे स्थानिक तरुणांना रोजगार मिळत नाही. यामुळेच मी या नव्या नियमाच्या फाईलवर स्वाक्षरी केली असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे, हे महाराष्ट्र का बोलत नाही, असा प्रश्न पडतो. आता महाराष्ट्राला हे करण्याची वेळ आली आहे. सोमवारी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर तीन तासांतच कमलनाथ यांनी निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली. पद हाती घेताच तीन तासांच्या आत त्यांनी शेतक-यांसाठी कर्जमाफी जाहीर केली. सध्या शेतक-यांचे २ लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात आले आहे. यामुळे ४० लाख शेतक-यांना फायदा होणार आहे, असे दावे त्यांनी केले आहेत. वास्तविक पाहता यातले कितपत प्रत्यक्षात येते हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. कर्नाटकात सरकार स्थापन झाल्यावरही हेच केले होते. ते प्रत्यक्षात दिसले नाही, याची आकडेवारीही नंतर प्रसिद्ध झाली, त्यामुळे निवडणुका डोळय़ांसमोर ठेवून आणि लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसने आपली व्यूहरचना केल्याचे दिसत असले, तरी त्यासाठी त्यांना सर्वात प्रथम स्थानिकांचा मुद्दा आठवला. भूमिपुत्रांचा कैवार आला. यूपी-बिहारींमुळे मध्य प्रदेशात बेरोजगारी वाढल्याचे बोलून दाखवले. आज दोन्ही राज्यांत काँग्रेसची सरकारे नाहीत, त्यामुळे हे वक्तव्य असले तरी उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधल्या नालायक निष्क्रिय नेत्यांमुळे तेथील लोकांना देशभर रोजगारासाठी वणवण हिंडावे लागत आहे, हे नाकारता येणार नाही. आज मध्य प्रदेशने तिथल्या रोजगारावर आपला हक्क सांगितला आहे. पण मध्य प्रदेशातूनही महाराष्ट्रात रोजगारासाठी आलेल्यांची संख्या कमी नाही. मुंबईतील आयटी क्षेत्रात मोठय़ा संख्येने इंदूर, भोपाळ आदी मध्य प्रदेशातील तरुण आहेत. बीपीओ, कॉलसेंटरमध्ये काम करणा-यांमध्ये मोठय़ा संख्येने मध्य प्रदेशातील तरुण आहेत. त्यामुळे मुंबई महाराष्ट्राने ही भूमिका घेतली, तर तो गुन्हा ठरतो. पण आता आम्हाला सुधारले पाहिजे. मराठी माणसांचा हक्क शिल्लक ठेवण्यासाठी इथल्या नेत्यांवर आम्हाला दबाव आणावा लागेल. त्यांच्यावर हा दबाव आणून अशा तऱ्हेचा भूमिपुत्रांच्या हक्काचा कायदा करून सर्व गुंतवणूकदारांवर आम्हाला लक्ष ठेवावे लागेल. आज मुंबई मेट्रोच्या कामात असलेल्या अभियंत्यांपासून सगळे मजूरही परप्रांतीय आहेत. असे प्रत्येक प्रकल्प परप्रांतीयांच्या हाती जात असताना महाराष्ट्राने आता बोलले पाहिजे.
७२ तासांत तागडे पुन्हा खाली
मोठे युद्ध जिंकायचे असेल, तर छोटी लढाई हरायची असते. ही इतिहासातील अनेकवेळा घडलेली गोष्ट आहे. म्हणजे ब्रिटिशांना भारताची फाळणी करायची होती म्हणून ‘लाल’, ‘बाल’, ‘पाल’च्या आंदोलनामुळे १९०५ची बंगालची फाळणी मागे घ्यावी लागली होती. त्याचा सूड १९४७ ला त्यांनी उगवला आणि भारत-पाक फाळणी केली. यावेळी ब्रिटिशांनी ‘पुढचे युद्ध जिंकण्यासाठी छोटी लढाई हरल्याचे’ भासवले होते. आजचे राफेलचे चित्र आणि पाच राज्यांतील निवडणुकांचा कौल पाहता भारतीय जनता पक्षाने ‘२०१९ चे युद्ध जिंकण्यासाठी पाच राज्यांतील लढाई हरली नाही ना’ याचा विचार करावा लागेल.पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने जो सर्वात मोठा प्रचाराचा मुद्दा केला होता, त्यामध्ये राफेल करारातील भ्रष्टाचार हा मुद्दा होता. हा भ्रष्टाचार झाला आहे की, नाही याचा कोणीच विचार केला नसला, तरी त्यामुळे काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी अक्षरश: रान उठवले होते. त्याचप्रमाणे शेतकरी आत्महत्या, कर्जमाफी हे दोन मुद्देही त्यांनी निवडणुकीचे मुद्दे केले होते. या मुद्यांचा चांगला परिणाम झाला आणि काँग्रेसने भाजपची सत्ता खेचून आणली. मात्र वरकरणी असे दिसत असले, तरी लोकसभेची रंगीत तालीम म्हणून या निवडणुकीकडे पाहिले गेले होते. त्यामुळे रंगीत तालमीत झालेल्या चुका सुधारायची संधी असते; त्यामुळे मुख्य प्रयोग हा यशस्वी होतो. हा मुख्य प्रयोग यशस्वी करण्यासाठी काँग्रेसने उचललेले मुद्दे यशस्वीपणे खोडून काढण्याची संधी भाजपला येत्या चार महिन्यांत मिळणार आहे. त्यामुळे आता काँग्रेसला सोपी वाटते तेवढी पुढची लढाई सहज नाही, या दृष्टीनेही बघावे लागेल.पाच राज्यांतील निवडणुकांच्या निकालाचे वातावरण शांतही झालेली नाही आणि तेथील मुख्यमंत्र्यांनी कारभारही अजून सुरू केला नाही, तोच निवडणुकीतील मुख्य मुद्दे किती पोकळ होते यावरच नेमका घाला झाल्याने मतदारही अवाक् झाले. थोडय़ा फरकाने भावनेच्या आहारी जाऊन आपण उगाचच भाजपला नाकारले नाही ना असा विचार मतदारांच्या मनात डोकावल्याचे चित्र यातून निर्माण झाले. साहजिकच न्यायालयाकडून लगेचच मिळालेला हा झटका काँग्रेसला चांगलाच बसला. याचा अर्थ आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जड झालेले काँग्र्रेसचे पारडे पुन्हा वर जायला लागले आहे हे निश्चित.राफेल विमान खरेदी करारात कोणताही घोटाळा झालेला नाही, असा निर्वाळा देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला शुक्रवारी क्लीनचिट दिलेली आहे. त्यामुळे पाच राज्यांतील अपयशानंतर बदलत चाललेल्या वातावरणात मोदी सरकार आणि भाजपला दिलासा मिळाला आहेच. त्याचप्रमाणे राफेल करारावरून संसदेचे कामकाज ठप्प करणा-या, अधिवेशनाचे कामकाज चालू न देणा-या विरोधकांना ही चांगलीच चपराक बसलेली आहे. या चपराकीतून लगेच कसे सावरावे हेच काही वेळ काँग्रेसला समजले नाही. त्यामुळे तब्बल सात ते आठ तासांनी यावर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन तोंड उघडले. पण अशा युद्धात वार किंवा उत्तर हे झट की पट द्यायचे असते. त्यासाठी गेलेला वेळ पुन्हा भाजप विरोधी वातावरण निवळण्यास कारणीभूत ठरले, यात शंकाच नाही. पण, काँग्रेसचे जड झालेले पारडे फार काळ खाली न राहता, पुन्हा तरंगायला लागले हे देशाने पाहिले. विशेष म्हणजे या घटनेनंतर राहुल गांधींच्या राफेल आरोपात सुरात सूर मिसळणा-या कोणत्याही विरोधकांनी तोंड उघडले नाही. त्यांनाही तातडीने काय प्रतिक्रिया द्यावी, हे न समजल्याने काँग्रेस मित्रपक्ष असलेले पक्ष मूग गिळून गप्प बसले. अब्जावधी डॉलरच्या राफेल विमानखरेदी प्रकरणी विरोधक आक्रमक झालेले असताना आणि गेले चार-पाच महिने त्यावरून हंगामा सुरू असताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फार मोठा दिलासा दिला आहे. राफेल खरेदी प्रकरणात कोणतीही अनियमितता झाली नाही, असे स्पष्टपणे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. ही सरकारच्या दृष्टीने चांगली बाब झाली आहे, तर काँग्रेसला आता मोदी सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी नवी खेळी करावी लागणार आहे हे निश्चित. सर्वोच्च न्यायालयानेच हा निर्णय दिला असल्यामुळे त्यावर टिप्पणी करताना काँग्रेसला अत्यंत सावध भूमिका घ्यावी लागली आहे. भारतीय जनता पक्षाने न्यायालयाची फसवणूक केली, योग्य पुरावे दिले नाहीत, अशी सारवासारव करण्यापलीकडे काँग्रेसपुढे पर्याय उरला नाही. याचे कारण कोर्टाला दोषी ठरवणे नियमबाह्य ठरले असते, त्यामुळे या कोंडीत काँग्रेस पुरती गारठून गेली.राहुल गांधींनी उशिराने का होईना, शुक्रवारी संध्याकाळी पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका मांडून ‘चौकीदार चोर आहे’ याचा पुनरुच्चार केलाच. पण, आपले म्हणणे मांडून झाल्यावर ते लगेच उठून गेले. पत्रकारांना एकही प्रश्न विचारू न देता, आपले म्हणणे मांडले आणि ‘चौकीदार चोर है’चा नारा देत ते निघून गेले. त्यामुळे राहुल गांधी आणि काँग्रेसच्या पायाखालची वाळू तर घसरली नाही ना, अशी चर्चा सुरू झाली. याचे कारण त्यापूर्वी काही तास अगोदर भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष अमित शाह यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपले सगळे मुद्दे व्यवस्थित मांडले होते. त्याचप्रमाणे पत्रकारांच्या प्रश्नांची उत्तरे ते देत होते. पत्रकारांना पूर्ण समाधानी करूनच त्यांनी राहुल गांधींना आव्हान दिले होते की, राहुल गांधींनी कोणत्या माहितीच्या आधारे किंवा कोणाच्या सांगण्यावरून हे आरोप केले होते, तो सोर्स सांगावा असे आवाहन केले होते. त्याचे उत्तर राहुल गांधींना देता आले नाही. त्यामुळे काही तासांत काँग्रेस लांब फेकली गेल्याचे चित्र झाले. हे दोलायमान झालेले पारडे एकाच दिवशी संपूर्ण देशाने पाहिले.राफेल करारावरून ज्या चर्चा गेल्या काही महिन्यांपासून चालू आहेत, त्यामध्ये एकटे राहुल गांधी त्यावरून आवाज उठवत आहेत. विरोधकांची आघाडी असली, तरी त्यांच्या आरोपांना राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा आणि माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी पूर्णपणे पाठिंबाच दिला नाही, तर कधी कधी मोदींची पाठराखण करणारीही वक्तव्येही त्यांनी केलेली आहेत. मात्र, एकदाच त्यांनी मत मांडले की, मोदींनी संयुक्त संसदीय समितीच्या चौकशीला सामोरे जावे. याबाबत काँग्रेस फारशी आग्रही नव्हती. पण, शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत अमित शाह यांनी आम्ही संयुक्त संसदीय समितीच्या चौकशीच्या विरोधात नाही, हे सांगून आपण अशा चौकशीला तयार असल्याचे दाखवून दिले. त्याचवेळी त्यापूर्वी काँग्रेसने आणि विरोधकांनी यावर चर्चा करावी, कितीही वेळ चर्चेला आम्ही तयार आहोत, हे आव्हान दिले. या आव्हानाला राहुल गांधींनी पत्रकार परिषदेत उत्तर देणे अभिप्रेत होते. आम्ही चर्चा करायला तयार आहोत, असे सांगून राहुल गांधींनी पुन्हा मैदान जिंकायची संधी गमावली. आम्ही चर्चा करू, असे सांगून राहुल गांधी यांनी हे आव्हान स्वीकारायला हवे होते. चर्चेनंतर संयुक्त संसदीय समिती नेमा, असे प्रतिआव्हान देण्याची गरज होती. पण, भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष अमित शाह यांनी इतका पटकन हल्ला केला होता की, त्याला उत्तर देताना राहुल गांधी गोंधळल्या सारखे दिसले.राहुल गांधी यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेची सुरुवात करतानाच, मी सलग पत्रकार परिषद घेत आहे. सलग तीन दिवस मी पत्रकार परिषद घेत आहे, पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मात्र पत्रकार परिषद घेत नाहीत हे त्यांनी ठसवण्याचा प्रयत्न केला. इथे राहुल गांधींची अपरिपक्वता दिसून आली. कारण, राहुल गांधी हे काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून बोलत होते. त्याला उत्तर भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष अमित शाहच देणार. इथे राहुल गांधींची स्पर्धा अमित शाह यांच्याशी असते. पण, निवडणुकीत आणि सभागृहात त्यांना मोदींशी स्पर्धा करावी लागते. पंतप्रधान मोदी हे पत्रकार परिषद घेतील ते देशाचे प्रतिनिधी म्हणून, ते बोलतील सर्व देशाचे, सरकारचे प्रमुख म्हणून. त्यांनी आरोप-प्रत्यारोप खोडून काढण्यासाठी पत्रकार परिषद घेणे योग्य नसते. ते त्यांचे स्थान नाही. पण, अशाप्रकारे बालिश टिप्पणी करून राहुल गांधींच्या आक्रमकपणातून पुन्हा त्यांची प्रतिमा पूर्वीच्या पातळीवर आल्याचे दिसून आले. जबाबदार नेता म्हणून आपण किती कमी आहोत, याचीच ती साक्ष होती. राहुल गांधींनी सभागृहात चर्चा करून वाटेल ते आरोप करावेत, आपले म्हणणे मांडावे, मग त्याला मोदी सभागृहात उत्तर देतीलही. पण, काँग्रेस चर्चेचे आव्हान स्वीकारत नाही यातून पुन्हा एकदा भाजपचे पारडे जड झाले. काँग्रेसचे पारडे वर आले.
मोठे युद्ध जिंकण्यासाठी छोटी लढाई हरली तरी चालते, या तत्त्वाने भाजपने दोन दिवसांत दोनदा मात करण्याचा प्रयत्न केला आहे. जे मुद्दे काँग्रेसने मिनी लोकसभा निवडणुकीत प्रचाराचे केले, त्यातील राफेलची हवा निघालीच, पण त्यापूर्वीच देशातील शेतक-यांना चार लाख कोटींची कर्जमाफी देण्याचा विचार करून आपली आगामी पावले टाकण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे शेतकरीविरोधी असलेली भाजपची प्रतिमा सुधारली आणि राफेल प्रकरणात काहीही तथ्य नाही, हे भाजपने येत्या काही दिवसांत सिद्ध केले, तर काँग्रेस प्रचारासाठी कोणता मुद्दा घेऊन येणार आहे हाच प्रश्न आहे. पण, तरीसुद्धा ११ तारखेला जड झालेले पारडे ७२ तासांत फिरवण्यात भाजपला यश आले म्हणावे लागेल.
शुक्रवार, १४ डिसेंबर, २०१८
राफेलची हवाच गेली!
राफेल विमान खरेदी करारात कोणताही घोटाळा झालेला नाही, असा निर्वाळा देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला शुक्रवारी क्लीनचिट दिलेली आहे. त्यामुळे पाच राज्यांतील अपयशानंतर बदलत चाललेल्या वातावरणात मोदी सरकार आणि भाजपला दिलासा मिळाला आहे. त्याचप्रमाणे राफेल करारावरून संसदेचे कामकाज ठप्प करणा-या, अधिवेशनाचे कामकाज चालू न देणा-या विरोधकांना ही चांगलीच चपराक बसलेली आहे, असेच म्हणावे लागेल. अब्जावधी डॉलरच्या राफेल विमान खरेदीप्रकरणी विरोधक आक्रमक झालेले असताना आणि गेले चार-पाच महिने त्यावरून हंगामा सुरू असताना, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फार मोठा दिलासा दिला आहे. राफेल खरेदी प्रकरणात कोणतीही अनियमितता झाली नाही, असे स्पष्टपणे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. ही सरकारच्या दृष्टीने चांगली बाब झाली आहे, तर काँग्रेसला आता मोदी सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी नवी खेळी करावी लागणार आहे हे निश्चित.याशिवाय राफेल प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करणा-या सर्व याचिकाही कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे राफेलची ढाल पुढे करून केंद्र सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करणारे काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यासाठी हा मोठा झटका आहे. चार दिवसांपूर्वी विधानसभा निवडणुकांनंतर एकदम परिपक्व, हुशार, अभ्यासू आणि पराक्रमी नेता म्हणून पुढे येत असलेल्या राहुल गांधी यांच्या प्रतिमेला त्यामुळे चांगलाच झटका बसला आहे. त्याचबरोबर राहुल गांधींची पाठराखण करून त्यांच्या सुरात सूर मिसळणा-या उथळ नेत्यांना यामुळे त्यांची जागा सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवून दिल्याचे चित्र आहे. राफेल विमान खरेदी करारप्रकरणी अनेक याचिकाकर्त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. त्या सर्व उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने परखड मते नोंदवली आहेत. हा सरकारच्या दृष्टीने फार मोठा दिलासा आहे. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयानेच निर्वाळा दिल्यामुळे या तथाकथित प्रकरणातील, घोटाळय़ातील हवाच निघून गेलेली आहे. केवळ राजकारणासाठी राजकारण करणारे, विरोधासाठी विरोध आणि आरोप करणा-यांना यामुळे चांगलाच झटका बसल्याचे दिसत आहे. साप-साप म्हणून भुई धोपटून काही निष्पन्न होत नाही, हेच यातून दिसून आले आहे.न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, राफेल कराराच्या प्रक्रियेवर आम्ही समाधानी आहोत. त्यावर शंका घेण्यासारखे काहीही कारण नाही. यात काही पक्षपात झालाय, असे आम्हाला आढळून आले नाही. त्यामुळे त्यावर अपिलीय प्राधिकारी बनून कराराच्या सर्व मुद्यांची चौकशी करणे कोर्टासाठी योग्य ठरणार नाही, असेच सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या प्रकरणावरून हाहाकार माजवणा-यांना चांगलीच चपराक बसली आहे. उगाच गोंधळ घालून, माउथ पब्लिसिटी, गोबेल्स नीतीचा वापर करून एखाद्याला बदनाम करणे आता इतके सोपे नाही, हे यातून दिसून आले आहे. स्पष्ट पुरावे आणि स्वच्छ कारभार असतील आणि कोणताही घोटाळा झालेला नसताना तो झाला, झाला म्हणून तो सिद्ध करता येत नाही, हेच यातून दिसून आले आहे. पण, या प्रकरणाने देशाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बदनामी करण्याचे काम विरोधकांनी केले, हेही विसरून चालणार नाही. त्याचप्रमाणे ऑफसेट पार्टनरच्या पर्यायात हस्तक्षेप करण्याचेही काही कारण नसल्याचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राफेलवरून मोदी आणि अंबानींवर सातत्याने घसरणा-या, चौकीदार चोर आहे म्हणून प्रचार करणा-या, अंबानींना ३० हजार कोटी सरकारी तिजोरीतले दिले, असे आरोप करणा-या राहुल गांधींना हा चांगलाच झटका बसला आहे, म्हणावे लागेल. या मुद्यांचे राजकारण करून मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगडची सत्ता आणणे आणि मतदारांची दिशाभूल करणे हे शक्य झाले असले, तरी त्याचा दुरुपयोग आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी करता येणार नाही, याची जाणीव राहुल गांधींना ठेवावी लागेल.या प्रकरणातील हवाच गेल्यामुळे आता नवीन व्यूहरचना राहुल गांधींना शोधावी लागेल हे निश्चित. त्याचप्रमाणे राफेलवरून इतकी टीका होऊनही पंतप्रधान मोदींनी त्यावर कसलेही भाष्य केलेले नव्हते, ते अत्यंत शांत होते, त्याला कसलेही उत्तर दिले नव्हते, तर ते उत्तर न्यायालयाच्या माध्यमातून देण्याच्या त्यांच्या कौशल्याचेही आश्चर्य मानावे लागेल. न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले आहे की, १२६ विमाने खरेदी करण्यासाठी आम्ही सरकारवर दबाव टाकू शकत नाही. खटल्याच्या प्रत्येक बाबींची चौकशी करणे कोर्टासाठी योग्य ठरणारे नाही. शिवाय किमतीच्या तपशीलाची तुलना करणेही आमचे काम नाही. या कराराबाबत लोकांची काय मानसिकता आहे, हे महत्त्वाचे नाही, असे स्पष्ट करून संरक्षण व्यवहारासंदर्भात न्यायपालिकेला मर्यादित अधिकार असल्याचेही कोर्टाने मान्य केले. त्यामुळे विरोधकांनी आता योग्य पावले टाकणेच उचित ठरेल.५८ हजार कोटींना ३६ राफेल लढाऊ विमाने फ्रान्सकडून खरेदी करण्याच्या या खरेदीवर संशय घेणारी पहिली याचिका वकील एम. एल. शर्मा यांनी दाखल केली होती. त्यानंतर आणखी एक वकील विनीत धांडा आणि आम आदमी पार्टीचे नेते संजय सिंग यांनीही तपासाची मागणी करणा-या याचिका दाखल केल्या. या तीन याचिकांनंतर यशवंत सिन्हा आणि अरुण शौरी या माजी केंद्रीय मंत्र्यांनी ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांच्यासह सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन राफेल करारातील कथित घोटाळ्याबाबत एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली होती, कोर्टाने आज या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. यानंतर भारतीय जनता पक्ष एकदम संजीवनी मिळाल्याप्रमाणे आक्रमक झाला आणि त्यांनी राहुल गांधींच्या माफीची मागणी सुरू केली. त्याचप्रमाणे भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राहुल गांधींचा हा फसलेला डाव उघड केला. त्याचप्रमाणे काँग्रेसने संयुक्त संसदीय समितीची नेमणूक करण्यापूर्वी चर्चेसाठी तयार व्हावे, असे आव्हान दिले आहे. काँग्रेसला चर्चेसाठी पाहिजे तेवढा वेळ दिला जाईल, असे शाह यांनी जाहीरपणे सांगून काँग्रेसला चर्चेचे आव्हान दिले आहे. हे आव्हान काँग्रेसला पेलवणार का, हा खरा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. काही महिन्यांपूर्वी काँग्रेसने अविश्वासाचा ठराव आणून आपले हसे करून घेतले होते, तसेच काँग्रेस चर्चेसाठी तयार झाली, तर त्यांच्याकडे काय मुद्दे आहेत, हे त्यांच्यापुढचे आव्हान असेल.
गुरुवार, १३ डिसेंबर, २०१८
उशिरा सुचलेले शहाणपण
पाच राज्यांतील निवडणुकांमधील अपयशानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारला आता शेतक-यांच्या प्रश्नाची जाग आली आहे. उशिराने सुचलेले शहाणपण म्हणून याचे स्वागत करायला पाहिजे. पण शेतक-यांची कर्ज माफ करण्यासाठी ४ लाख कोटींच्या कर्जमाफीची घोषणा करण्याचा सरकारने विचार केला आहे. यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गुरुवारी मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली. या बैठकीत मोदी सरकार शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय घेऊन एक मोठी घोषणा करण्याची जोरदार चर्चा बैठकीपूर्वीच झाली आहे. प्रसारमाध्यमांनी त्या शक्यतेला इतके उचलून धरले की, त्यामुळे सरकारवर दबाव येऊन तशी घोषणा करणे सरकारला भाग पडेल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. पाचपैकी राज्यांतील पराभवानंतर मोदी सरकार शेतक-यांना मोठय़ा प्रमाणात कर्जमाफी देण्याची शक्यता यातून वर्तवली गेली होती. मोदी सरकार तब्बल ४ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीची घोषणा करण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला असून, त्याचा २ लाख ६३ हजार शेतक-यांना लाभ होणार आहे. ही एक काळाची गरजच होती. त्यादृष्टीने सरकार पावले टाकत असेल, तर त्याचे स्वागत करावे लागेल. तीन राज्यांत शेतक-यांमध्ये सत्ताधा-यांविरोधात असलेल्या नाराजीमुळेच भाजपला सत्ता गमवावी लागल्याची चर्चा आहे.आता त्याचीच दखल घेत भाजप ही कर्जमाफी करण्याची शक्यता आहे. एनडीए सरकारसमोर आता २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीचे मोठे आव्हान आहे. अशातच जनमानसात भाजपबद्दल विश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्याबरोबरच शेतकरी आणि ग्रामीण भागात राहणा-या लोकांसाठी ही कर्जमाफीची घोषणा महत्त्वपूर्ण ठरू शकते. वास्तविक मोदी सरकारच्या मंत्र्यांमध्येच कर्जमाफीवरून दुमत आहे. कर्जमाफीने शेतक-यांचे काहीही भले होत नाही. त्यांच्या मूळ समस्या कशा सोडवता येतील, यावर भर देण्याची गरज आहे. त्या समस्यांवर काम करण्याची गरज आहे, असाही एक मतप्रवाह या सरकारमधील काही लोकांचा आहे. अर्थात हे काही फक्त मोदी सरकारकडूनच होते आहे असे नाही. २००९ मध्येही काँग्रेसने निवडणुकीपूर्वी अशाच पद्धतीने कर्जमाफीची घोषणा करून सत्ता मिळवली होती. त्यामुळे मोदी सरकारही काँग्रेसचा तोच फॉर्म्युला पुन्हा वापरत असल्याचे दिसते आहे. उत्तर प्रदेशातही मोदींच्या या फॉम्र्युल्याने त्यांना नेत्रदीपक यश मिळवून दिले होते. उत्तर प्रदेशमध्ये निवडणुकीपूर्वी जेव्हा राहुल गांधींनी शेतकरी यात्रा सुरू केली, त्याचदरम्यान मोदींनी कर्जमाफीची घोषणा केली होती. त्याचा फायदा होऊन उत्तर प्रदेशात भाजपच्या मोठय़ा प्रमाणात जागा निवडून आल्या होत्या. आज परिस्थिती अशी आहे की, हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मागच्याच आठवडय़ात देशभरातील शेतकरी राजधानी दिल्लीत एकवटले होते. शेतक-यांच्या या मोर्चाने सरकारला धडकी बसली नसेल तरच नवल म्हणावे लागेल. वर्षानुवर्षे शेतक-यांच्या अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत.त्यामुळे दिल्लीत निघालेला हा मोर्चा अत्यंत ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी होता. त्याचा परिणाम उशिराने का होताना दिसत आहे हे या घटनेवरून दिसून येते. मोर्चानंतर केंद्रातील सत्ताधारी नरेंद्र मोदी सरकार कशी भूमिका घेते आणि हे प्रकरण कसे हाताळते याकडे सर्वाचे लक्ष होते. त्याप्रमाणे निवडणूक निकालापर्यंत शेतकरी गप्प बसले; परंतु निकालाने दणका दिल्यानंतर शेतकरी दणका देऊ नयेत म्हणून हा निर्णय घेणे आता सरकारला आवश्यक आहेच. शेतकरी हिताचे निर्णय घेण्याबाबत हे सरकार कमी पडते आहे, याची जाणीव शेतकरी वर्गात आहे. त्यामुळे पंतप्रधान मोदींनी आता या प्रश्नावर बोलणे गरजेचे होतेच. आज परिस्थिती अशी आहे की, सरकार फक्त आश्वासने देते, पण त्याची पूर्तता करत नाही. ही पूर्तता करण्याची जबाबदारी कोणाची आहे? शासनाची की प्रशासनाची? शासन-प्रशासनात मेळ नसल्यामुळे शेतकरी वर्गाची चेष्टा केल्याचा प्रकार होत आहे. हा प्रकार थांबला पाहिजे. शेतकरी म्हणतात, आमच्या पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे, पण सरकारने अजूनही नुकसानभरपाई दिलेली नाही. दुष्काळ, अवर्षण, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस अशा सातत्याने निसर्गनिर्मित संकटांना शेतक-यांना तोंड द्यावे लागत आहे. हातातोंडाशी आलेले उभे पीक नाश होताना त्यांना बघावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत ना सरकारची योग्य मदत, ना प्रशासनाचे सहकार्य, ना विमा कंपन्यांकडून दखल घेतली जाते. हे सगळे चित्र बदलले पाहिजे. कोणतेही संकट आले, काही झाले तरी अडचणीत सापडतो तो आमचा शेतकरीच. म्हणून स्वामिनाथन आयोगाचे उद्दिष्ट होते की, अन्नसुरक्षा आणि पोषण यासाठी नियोजन करणे. दुसरी गोष्ट म्हणजे उत्पादन, नफ्याचे प्रमाण आणि टिकून राहणे या निकषांवर शेतीची व्यवस्था असली पाहिजे.त्यादृष्टीने आमच्याकडून काहीच नियोजन झालेले दिसत नाही. नफ्याच्या प्रमाणाचा विचार फक्त व्यापारी आणि भांडवलदारांचा केला जातो, पण शेतकरी हीत कधीच पाहिले जात नाही. आज सरकार कारखानदार, भांडवलदार, उद्योजक यांच्यासाठी जे प्रयत्न करते तेच प्रयत्न कृषी विकासासाठी का करत नाही, हा खरा प्रश्न आहे. स्वामिनाथन आयोगाच्या उद्दिष्टामध्ये ग्रामीण भागातला थेट शेतीला होणारा पतपुरवठा वाढवणे हा आहे. आज कर्ज मिळत नाही ही शेतक-यांची अडचण आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका या असुरक्षित कर्ज म्हणून शेतीला कर्ज देण्याचे टाळतात. ज्याप्रमाणे भांडवलदारांना पायघडय़ा घालतात, तशा पायघडय़ा शेतकरी वर्गाला घालण्याची गरज आहे. आज कोरडवाहू आणि डोंगराळ भागातल्या शेतीसाठी योजना असल्या पाहिजेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमतींच्या चढ-उतारांमुळे होणा-या आयातीचा कमीत कमी परिणाम देशातील शेतीवर होईल, अशी यंत्रणा असली पाहिजे. शेतमालाची गुणवत्ता आणि किंमत यांची जागतिक बाजाराशी सांगड घालून त्यांना सक्षम बनवणे गरजेचे आहे. पण याबाबत आपण कमी पडतो आहोत. म्हणूनच या आयोगाने शिफारशी केल्या होत्या की, शेतक-यांच्या उत्पादनाला नफ्यातील ५० टक्के वाटा मिळायला हवा. शेतका-यांचे खर्च वजा जाऊन उत्पन्न सरकारी कर्मचा-यांप्रमाणे असावे. त्याचप्रमाणे शेतमालाचा हमीभाव उत्पादन खर्च वगळता ५० टक्के असावा. याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. म्हणूनच आता केवळ ही कर्जमाफी करून नाही भागणार, तर शेतकरी वर्गाला भक्कम करण्याची यंत्रणा निर्माण केली गेली पाहिजे.
बुधवार, १२ डिसेंबर, २०१८
वैयक्तिक टीकेचा परिणाम
मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये पराभव झाल्यामुळे पुढच्या वर्षी होणा-या लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा विजय मिळविण्यासाठी आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागणार आहे. गेल्या पाच वर्षापासून सतत हिणवत असलेल्या कमकुवत काँग्रेसकडून, भाजपचे बलस्थान असलेल्या हिंदी पट्टय़ातील राज्यांमध्येच पराभवाचा हादरा बसल्यामुळे पंतप्रधान मोदी, भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांच्यापुढची राजकीय आव्हाने आणखीच अवघड झाली आहेत. गलिच्छ प्रचार आणि विकासाचा मुद्दा सोडून वैयक्तिक टीकेवर दिलेला जोर याचाच हा परिणाम आहे. भाजपने लक्षात घेतले पाहिजे, जी चूक पूर्वी काँग्रेसने केली होती, तीच आता भाजपने केली त्यामुळे व्हायचा तोच परिणाम झाला आणि भाजपला पराभवाला सामोरे जावे लागले.मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये लोकसभेच्या ६५ जागा आहेत. यूपीएविरोधी लाटेत आणि मोदींच्या झंझावातात भाजपने या राज्यांमध्ये ६२ जागा जिंकल्या होत्या. त्यावेळी काँग्रेसला केवळ तीनच जागा जिंकता आल्या होत्या. पण, मंगळवारच्या निकालांनंतर मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये भाजपला लोकसभा निवडणुकीतही ६२ जागांवरील वर्चस्व टिकवणे निव्वळ अशक्य ठरणार आहे, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कारण, आगामी चार महिन्यांत काय घडेल, हे सांगता येत नाही. या तीन राज्यांमध्ये काँग्रेसने लोकसभेच्या निम्म्या जागा जिंकल्या, तरी भाजपच्या लोकसभेतील संख्याबळात तीस जागांची घट होणार आहे. त्याची भरपाई अन्यत्र करणे अतिशय अवघड ठरणार आहे. त्यामुळेच पुढचा लोकसभेचा कौल हा त्रिशंकू किंवा अनिश्चित लोकशाहीकडे घेऊन जाणारा आहे. दक्षिणेत भाजपला स्वीकारलेले नाही, चंचूप्रवेशही झालेला नसताना उत्तरेतील जागा गमावणे हे फार मोठे संकट भाजपपुढे आहे. त्या संकटाची कारणमीमांसा भाजपने केली, तर गलिच्छ पातळीवरचा प्रचार आणि बेताल वक्तव्ये याशिवाय काहीही हाती लागणार नाही.मे २०१४ नंतर विधानसभा निवडणुकांमध्ये सुरू झालेली भाजपच्या विजयाची घोडदौड लोकसभा निवडणुकीला तीन महिने उरले असताना, नाटय़मयरीत्या रोखली गेली आहे. पाच वर्षामध्ये प्रथमच सरळ लढतीत काँग्रेसकडून पराभवाची नामुष्की पत्करावी लागली आहे. भाजपचे शक्तिस्थान असलेल्या हिंदी पट्टय़ात झालेल्या या दारुण पराभवाचे पडसाद उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश या हिंदी भाषिक राज्यांमध्येही उमटण्याची दाट शक्यता आहे. या राज्यांमध्ये भाजपने एकटय़ाने लोकसभेच्या १६० पैकी १२८ जागा जिंकल्या आहेत; परंतु आज परिस्थिती तशी नाही. सध्याचे चित्र पाहता, या जागा निम्म्याने कमी होताना दिसत आहेत. म्हणजेच भाजपची सत्ता जाण्याचे स्पष्ट संकेत आहेत हे.गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने विभाजित विरोधकांशी लढून पूर्ण बहुमत मिळविताना ३१ टक्के मते मिळविली होती. पण, या निकालानंतर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, तामिळनाडू, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, आसाम, झारखंड, पंजाब, छत्तीसगड, हरियाणा, जम्मू आणि काश्मीर, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि गोवा या देशातील लोकसभेच्या ४७५ जागांवर भाजपप्रणीत रालोआ आणि काँग्रेसप्रणीत विरोधी पक्ष यांच्यात थेट लढत झाल्यास, मोदी आणि शाह यांच्या रणनीतीची आणखीच दाणादाण उडण्याची शक्यता आहे.दुसरीकडे लोकसभा निवडणुकीसाठी नवे मित्रपक्ष जोडणे मोदी आणि शाहांसाठी कमालीचे अवघड झाले आहे. सध्या रालोआत असलेल्या मित्रपक्षांचीही मनधरणी करणे मुश्कील झाले आहे. भाजपसोबत युती करण्यात राजकीय लाभ आहे की नाही, हा शिवसेनेपुढचा प्रश्न आजच्या निकालांनी निर्णायक टप्प्यात पोहोचला आहे. या पराभवात राम मंदिराचा मुद्दाही निकालात निघाला आहे. राम मंदिराच्या बांधकामासाठी संसदेत कायदा करून किंवा वटहुकूम काढून हिंदुत्वाच्या मुद्याला पुन्हा उजाळा देण्याचा पर्याय भाजपपुढे उरला आहे. मात्र, त्यामुळे भाजपसोबत असलेले नितीशकुमार यांच्या जदयुसारख्या धर्मनिरपेक्ष पक्षांची चलबिचल होण्याची शक्यता आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजपला मदत करू शकणा-या पक्षांमध्ये प्रामुख्याने तामिळनाडूतील अण्णाद्रमुक, तेलंगणामधील तेलंगणा राष्ट्र समिती, आंध्र प्रदेशातील वायएसआर काँग्रेस, ओडिशामधील बिजू जनता दल हेच मोठे पक्ष आहेत. त्यात प्रसंगी तृणमूल काँग्रेसचाही समावेश असू शकतो. पण, त्यासाठी भाजपला लोकसभा निवडणुकीत भरीव संख्याबळ गाठावे लागणार आहे.मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये झालेल्या दारुण पराभवासाठी मोदी आणि शाह जबाबदारच नाहीत, असा समज पसरवून आता मोदी-शाह गटाकडून भाजपच्या अंतर्गत बुद्धिभेद करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. रमण सिंह, शिवराजसिंह चौहान आणि वसुंधरा राजे शिंदे हे भाजपचे मुख्यमंत्री अडवाणींच्या काळातील होते आणि त्यांचा मोदी-शाहांच्या भाजपशी संबंध नसल्याचे भासवले गेले.उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि तेलंगणामध्ये धुवांधार प्रचार करताना, तब्बल ७८ सभांना संबोधित केले. यावेळी ते भाजपचे स्टार प्रचारक होते. पंतप्रधान मोदींनी ३२, तर भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांनी ५८ जाहीरसभांना संबोधित केले. राम मंदिराच्या मुद्दय़ावरून या तिन्ही राज्यांमध्ये आदित्यनाथ यांनी वातावरण तापवायचे या उद्देशानेच त्यांना जाणीवपूर्वक प्रचारात उतरविण्यात आले होते. पण, भाजपचे गड असलेल्या या राज्यांमध्येच राम मंदिर आणि हिंदुत्वाचे मुद्दे सपशेल अपयशी ठरले. पंतप्रधान मोदींनीही राम मंदिराच्या उभारणीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून काँग्रेस अडथळे आणत असल्याची टीका केली. पण, राम मंदिराचा मुद्दा भाजपला तीनपैकी कोणत्याही राज्यात विजय मिळवून देऊ शकला नाही. या नादात काँग्रेस नेहरू, गांधी घराण्यावर टीका करून मोदींनी आपल्यातील परिपक्व नेत्याचा अभाव दाखवला. जी चूक गुजरात निवडणुकीत मागच्या पंधरा वर्षात काँग्रेसने करून मोदींचे महात्म्य वाढवण्यात केली, तीच चूक राहुल गांधींवर टीका करून मोदींनी केली आणि त्यांचा प्रचार केला, त्याचा परिणाम या निकालात दिसून आला.
याची सदस्यत्व घ्या:
पोस्ट (Atom)